सम्पदा पुनर्निर्माण साह्रै सुस्त

कतै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत काम गर्दा त कतै स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा कामको गति अघि बढेको छैन । कारण जे भए पनि यसको सन्देश भनेको सम्पदा संरक्षण तथा संवर्द्धनमा हाम्रा सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर छैनन् भन्ने नै हो । नत्र, भूकम्पले क्षति पुगेको ७६ महिना बितिसक्दा पनि यति धेरै सम्पदाको कुनै काम अघि नबढ्ने हुँदैनथ्यो, एक–दुईबाहेक अहिलेसम्म सबैजसो धरोहर बनिसकेका हुन्थे । त्यसैले सम्पदा पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायहरूले इच्छाशक्ति देखाउनैपर्छ ।

यसबीचमा, कतिपय सम्पदाको निर्माण नभएको होइन । धेरैका लागि आकर्षणको केन्द्र रहेको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण भयो, विसं १९९० को भूकम्पले भत्काउनुभन्दा पनि अघिको स्वरूपमा त्यहाँको बालगोपालेश्वर मन्दिर बन्यो । भूकम्पको पहिचानजस्तो बनेको धरहरा ठडियो । काठमाडौं सहरको परिचयसितै साइनो जोडिएको, आम मानिसको नजरमा अलि ओझेलमै रहे पनि ऐतिहासिक दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण काष्ठमण्डपको समेत पुनर्निर्माण हुँदै छ । अहिलेसम्म ४ सय ९५ सम्पदा बनिसकेको बताइएको छ । यी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणले खुसीको सञ्चार गरे पनि बन्न बाँकी सम्पदाहरू पनि त्यत्तिकै छन् ।

कति क्षतिग्रस्त सम्पदाको त पुनर्निर्माणको सुरसारसम्म गरिएको छैन । पशुपति क्षेत्रको मुख्य मन्दिरमध्येमा पर्ने विश्वरूपको पुनर्निर्माण अझै थालिएको छैन≤ भत्किएर भग्नावशेषमा परिणत भैसकेको मन्दिरको मूलढोकाबाहिरै नित्य पूजा भैरहेको छ । पशुपति क्षेत्रकै पञ्चदेवलदेवि वज्रघरसम्म पुनर्निर्माणकै पर्खाइमा छन् । सम्पदा पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणबाहेक पुरातत्त्व विभाग, स्थानीय सरकार, दातृ निकाय, स्थानीय समितिसमेत संलग्न छन् । पशुपति क्षेत्रभित्रका ६२ वटा, भारतीय अनुदानमा २८, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा २०, चीन सरकारको सहयोगमा २, जापान सरकारको सहयोगमा २, श्रीलंकाको सहयोगमा २, युनेस्कोको सहयोगमा २ वटा सम्पदा निर्माणाधीन छन् । काठमाडौं भ्याली प्रिजरभेसन ट्रस्टले १५ वटा सम्पदा निर्माण गरिरहेको छ ।

विश्वसम्पदा क्षेत्रकै एकतिहाइभन्दा बढी अर्थात् ६० सम्पदा बन्न बाँकी रहनु हेलचेक्य्राइँको हद हो । मुलुकका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सानका रूपमा रहेका यी निधिहरू बन्न विलम्ब भएकै कारण भोलि कतै विश्वसम्पदाकै हैसियतमा तलमाथि भए के हुन्छ भन्नेबारे विचार गरिएको पाइँदैन । विश्वसम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न युनेस्कोले पटकपटक दबाब दिइसकेको तथ्यबोध सम्बन्धित सबैले गर्नुपर्छ । समयमा सम्पन्न नगरे ती सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने उसको चेतावनीलाई ख्याल–ख्याल ठानिनु हुन्न । यस्ता सम्पदाको प्रचार–प्रसार गरेर पर्याप्त पर्यटकीय लाभ लिन नसकेको सरकारले यिनको यथोचित संरक्षण, संवर्द्धन गर्न पनि नसक्नु उदेकलाग्दो छ । विश्वसम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रमा ४९ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण हुँदै छन् भने ११ वटाको त निर्माण नै थालिएको छैन । यस्तै उपत्यकाबाहिरका ३ सय ४४ सम्पदामध्ये १ सय ३९ वटाको पुनर्निर्माण थालिएकै छैन ।

निजी घरहरूका तुलनामा सम्पदा निर्माण पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ, यिनको मौलिक पक्ष जोगाउन तथा कायम राख्न सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । प्राचीन शैलीसम्बन्धी ज्ञान भएको जनशक्ति चाहिन्छ, निर्माण सामग्री र प्रविधि पनि त्यहीअनुरूप हुनुपर्छ । तर यिनै कारणले मात्र यति धेरै ढिलाइ हुनुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसैले जहाँ–जहाँ जे–जे कारणले ढिलाइ भएको हो, तत्–तत् समस्या यथाशीघ्र सल्टाएर अघि बढ्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा भएका विवादहरूको हल खोजिनुपर्छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत पुनर्निर्माण गर्न खोज्दा विरोध भएर काम रोकिएको हो भने नियमसम्मत हिसाबले नै कार्य थाल्नुपर्छ । स्वामित्वसम्बन्धी विवाद आपसी संवाद र सहमतिमा टुंग्याइनुपर्छ । सम्बन्धित सबैको इच्छाशक्ति भएमा सबै अड्चन पन्छाएर कार्यगति बढाउन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल सकिएपछि उसले सम्पादन गर्दै आएका बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायमा हस्तान्तरण हुने भएका छन् । यही जिम्मेवारी हस्तान्तरण प्रक्रियाको बहानामा पछि फेरि अनावश्यक अलमल हुनु हुन्न । यससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया समयअगावै टुंग्याइनुपर्छ । जसरी हुन्छ, बन्न बाँकी सम्पूर्ण सम्पदा समयमै बनाउनुपर्छ, ताकि पुर्खाले हामीलाई छाडिदिएको इतिहासको नासो हामीले पनि दुरुस्तै भावी सन्ततिका लागि हस्तान्तरण गर्न सकौं ।