देउवाको हताशा

बाहृय सम्बन्धको सन्दर्भमा मित्र राष्ट्रहरूसित समन्वयकारी भूमिका बढाउने देउवाको चासो प्रसंशनीय छ । तर उक्त सम्बन्ध वस्तुगत हुने कि राष्ट्रिय परिप्रेक्षमा समष्टीरूपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा उनी अनिर्णित नै छन् । किनकि, देशको पाचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको अनुभव उनको नीजत्वभन्दा पर पुग्नै सकेन । उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्ध नितान्त नीजि स्वार्थबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । विश्वराजनीतिमै कार्यकारी अधिकार सम्पन्न नेताको व्यक्तिगत चरित्रले कुनै पनि मुलुकको विदेश नीति तर्जुमा प्रक्रियालाई प्रभावित गर्दछ । नेपालजस्तो कुनै पनि नीति निर्माण प्रक्रिया संस्थागत नभएको मुलुकमा त के नेताकै तजबिजी निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । तजबिजी निर्णयकै आधारमा राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्ने परिपाटी बसेको छ । जसअनुसार अहिले भारत, अमेरिका र चीनप्रति नेपालले आफ्नो नीतिमा निर्णायक मोड लिँदैछ । यसले अनाहकमा राष्ट्रिय राजनीति तताएको छ ।

भारतको प्रसङ्गमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा जति व्यापकता छ, असन्तुष्टीहरूमा पनि कमी छैन । हालैका घटनाहरू यसका साक्षी हुन् । जस्तैः महाकाली नदी तर्दै गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले तुइन फुकाइदिँदा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजबीनमा भारतीय असहयोगको बाबजुद गृहमन्त्रालयद्वारा गठन भएको छानबीन समितिले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको संलग्नता रहेको स्पष्ट किटानसहितको प्रतिवेदन बुझाई सक्दा सरकारले सामान्य कूटनीतिक नोट पठाउने बाहेक केही गरेको छैन । तर सरकारको उदेकलाग्दो कार्यविधि गृहमन्त्रालयले जारी गरेको दुईवटा विज्ञप्तिहरूमा पढ्न पाइन्छ ।

प्रश्न के भने यदि जयसिंह धामीलाई न्याय माग्दै सडकमा ओर्लिएका गठबन्धन सरकारको नेकपा (समाजवादी) का विद्यार्थी संगठनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पुत्ला जलाएकोमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै गृहमन्त्रालयले सूचना जारी गर्न सक्छ भने एक नेपाली युवकको भारतीय सुरक्षाकमीहरूद्वारा अनाहकमा क्रूरतम हत्या गरेको तथ्य समाहित गुहमन्त्रालयद्वारा गठित समितिकै प्रतिवेदनको आधारमा यस संवेदनशील विषयमा सरकारले भारतसमक्ष आफ्नो धारणा राख्न किन सक्दैन ? र, उक्त जघन्य अपराधामा सम्मिलित व्यक्तिहरूलाई छानबीनपछि कानुनको दायरामा ल्याउन भारत सरकारसित किन कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा सम्बोधन गर्न सक्दैन ? नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतको प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन हटलाइनको सम्पर्क विधि पनि कायम छ । यस्ता कूटनीतिक व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अमर्यादित पनि हुँदैन ।

गृहमन्त्रालयले भदौ १८ को विज्ञप्तिमा भनेजस्तै मित्रराष्ट्रसितको सम्बन्धमा आँच आउने कुनै गतिविधि पनि हुँदैन । भदौ २० गते आइतबार सरकारले गम्भीर आपत्तिसहित फेरि त्यस्तै व्यवहारको विज्ञप्ति जारी गरेको छ गृहमन्त्रालयले । लोकतन्त्रमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकारद्वारा व्यक्त अभिव्यक्ति भने जनअभिरूचीको छैन । यस्ता विरोध प्रदर्शनप्रति गम्भीर हुनुभन्दा आफ्ना सार्वभौम जनताको जीउधनको सुरक्षा, जीविकाको व्यवस्था र मुलुकमा देखापरेका अनगिन्ती चुनौतीहरू कसरी सुल्झाउन सकिन्छ भनी वृहत् चिन्तन मननतिर लाग्नु सार्थक हुन्छ सरकारलाई ।

तर जयसिंह धामी मारिएको महिना दिन बितिसक्दा अनि गृहमन्त्रालयद्वारा गठित छानबीत समितिले किटानीसाथ बुझाएको प्रतिवेदन हप्ता दिन बितिसिक्दा पनि देउवा सरकारले भारत समक्ष कुरा गर्न नसक्नु र भारत यसबारे बेखबर हुनु देउवाको आश्चर्यजनक गतिविधिबाहेक अरू के नै हुनसक्छ र ? शङ्का भने कतै त्यो भर्खरै गाँसिएको ‘राखी कूटनीति’ को प्रभाव त हैन भन्ने नै छ ।

सायद् यसैले पनि हुनसक्छ नेपाली आकाशको अतिक्रमण गर्दै अनधिकृत तवरबाट उडिरहेको भारतीय हेलिकोप्टरले फेरो मारिरहँदा पनि नेपाल सरकार सचेत हुन सकेन । आफ्नै स्थानीय निकायबाट गृहमन्त्रालयमा पुगेको सूचना, स्थानीय सैनिक व्यारेकबाट जङ्गी अड्डामा पुगेको खबर पनि सरकारको निम्ति अपुष्ट नै ठहरियो । त्यसैले भारतीय हेलिकोप्टरले दार्चुला जिल्लाको आकाशमाथि निरन्तर फन्को लगाएर नेपाली सेनाको व्यारेकमाथि उडेर मुलुकको ‘एअर स्पेश भ्वाइलेट’ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बर्खिलाप जाँदा पनि नेपाल सरकारलाई बिझेन ।

नेपालको जमीन मिचेको भारतले आफ्ना वायुसेना वा हेलिकोप्टरहरूद्वारा नेपालको आकाश मिच्ने गरेको कुनै नौलो प्रकरण होइन । यसैले गर्दा नेपालले सांकेतिक तवरमा भए पनि भारतलाई चेतावनी दिन १९८८ मा विमानभेदी अस्त्र (एन्टी एअर क्राप्ट गन) खरिद गरेको थियो । जुन भारतलाई १९८९–९० मा नेपालविरूद्ध १५ महिना लामो नाकाबन्दी थोपर्न एउटा महत्वपूर्ण कारण भएको थियो ।

राजीव गान्धीले त्यसबेला नेपालसितको विशेष सम्बन्ध सम्झिएनन् । न अहिले मोदीले नै त्यसलाई महत्व दिए । बरू ‘सुखदुःखका साथी हौँ’ भन्दै नेपाललाई भुटान, माल्दिभ्स र मोरिससको समकक्षी राष्ट्रहरूको दर्जामा राख्यो । यसबाट नेपालप्रति भारतको कस्तो सोच छ र त्यही आधारमा कसरी व्यवहार गर्दछ भन्ने तथ्य प्रस्टिन्छ । भारतको निम्ति नेपाल त ‘कहाँ जाए मछली मेरे ढडिया’ जस्तै भएको छ । नेपालबारे भारतको सोच यही उक्तिबाट प्रभावित छ ।

अर्कोतिर संयुक्त राज्य अमेरिकासित सात दशकभन्दा लामो सुमधुर सम्बन्ध ५ सय मिलियन डलर लागतको एमसीसी अनुदान सहयोग कार्यान्वयनको जटिलताले नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ । देउवा आफै चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०१७ मा उक्त अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने समझदारीको कारण उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुनुभन्दा त्यसमा विवादमात्र बढेको छ । उक्त सम्झौताको विपक्षमा रहेका सांसद तथा केही विज्ञहरूको भनाइमा त्यसमा परिमार्जनको आवश्यकता छ । किनभने त्यसमा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरू राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छन् । त्यसलाई सच्याउनु पर्छ ।

नेकपा सरकार छँदा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसले पनि एमसीसीलाई कार्यान्वयनतिर डोर्‍याउन सकेन । भलै, प्रधानमन्त्री ओलीले कम्मर कसेका थिए । तर आफैले दुई दुई पटक संसद भङ्ग गर्ने र रमिता देखाएर एमसीसीलाई ओझेलमै पारे ।

ओली सरकारको उत्तराधिकारी देउवा सरकार भने एमसीसीलाई अमेरिकी प्रभुत्व जमाउने चालको रूपमा वामपन्थीहरूले गर्दै आएको आरोप स्वीकार्दैनन् । साथै एमसीसीलाई चीनको बीआरआई विपरीतको आर्थिक रणनीति नै मान्छन् । न हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको अटुट कडीकै रूपमा एमसीसीलाई सकार्छन् । तर जसरी अमेरिकाले दिने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनुदान तथा ऋण सहयोगको प्राथमिक उद्देश्य विश्वका कुनै पनि गरिब तथा विपन्न मुलुकमा अमेरिकी हित विपरीतको विचारधारा नफैलियोस् अनि सरकार नबनोस् भन्ने धारणाबाट अभिप्रेरित छ ।

एमसीसी त्यसको अपवादको सहयोग कार्यक्रम भने होइन । ट्रुमन प्रशासनले लागू गरेको पीएल ४८० कार्यक्रमदेखि आजसम्मका अमेरिकी सहयोगको प्रमुख उद्देश्य नै अमेरिकी राष्ट्रिय हित र सुरक्षा रही आएको छ । विश्वका ७२५ स्थानहरूमा अमेरिकी फौजी अखडा कायम छ । त्यसैले एमसीसीसँगै नेपालमा पनि अमेरिकी फौज पस्नेछ भन्ने वुद्धिमत्तापूर्ण विवेचना भने कपोलकल्पित हुनेछ । सोच्नुपर्ने आवश्यकता के भने एमसीसी अनुदान सहयोग नेपालको विकास कार्यक्रमको प्राथमिकताअनुसार कुन क्षेत्रमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको छ र सम्झौताअनुरूप लागतअनुसार नेपाललाई के कति फाइदा हुन्छ र त्यसबाट नेपाली जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पर्छ यी हाम्रा राष्ट्रिय हित सम्बर्धन सम्बन्धित कुरा हुन् । जुन निर्विवाद छ ।

तर विचारणीय कुरा के भने पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने सम्झौता चार वर्ष बितिसक्दा पनि यथावत रहेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनको सुर्ता नेपाललाई भन्दा अमेरिकालाई परेको छ । त्यसैले अमेरिकी अधिकारीहरू बारम्बार आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्छन् । नेपाल आउँछन् । नेताहरूलाई घचघच्याएर जान्छन् । यही हप्ता एमसीसीआयोजनाका उपाध्यक्ष नेपाल आउँदैछन् । यसले शङ्का निवारण गर्नुको सट्टा बढाएको छ । अनुदान रकम लेऊ, लेऊ भन्दै नेपाललाई घचघच्याउनुको उद्देश्य के ? यसको जबाफ भने अनुत्तरित नै छ । तर एमसीसी विरोधीहरूको निम्ति यही आफ्नो तर्कको पुष्टी गर्ने उदाहरण भएको छ ।

गठबन्धन सरकार भित्रै एमसीसीको मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलहरू बीचमै फरक सोचाइ रहेको छ । गठबन्धन भित्रै सहमती नभएपछि पनि ११ बुँदे पत्राचार गरेर अमेरिकाको जबाफ कुर्दैछ सरकार । तर यसले सरकारको चुनौती फेरिँदैन । अमेरिकी सरकारले त एमसीसी विशुद्ध विकास अनुदान सहयोग हो जसलाई अन्यथा लिनु नै गलत भन्दै आएको छ । अमेरिकी पत्युत्तर कदापि फेरिने छैन । देउवा सरकारले एमसीसी अनुमोदन गराउने उद्देश्यले नै संसद अधिवेशन डाकेको छ । यस विवादित मुद्दामा संसदमा बहस हुनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको शोभा बढ्नु नै हो ।

तर एमसीसीबारे उठेका भ्रम निवारण गर्ने प्रमुख दायित्व सत्तारूढ दल र सरकारको हुनेछ । पहिले त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गठबन्धनमा रहेका अहम दलहरूसित छलफल गरी विश्वास जित्नुमा हुनेछ । प्रतिपक्षमा रहँदाको एमाले तथा अन्य दललाई आश्वस्त गर्नुपर्ने छ । एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा देउवाले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन्, आफ्नो अवधारणा र तर्कबाट सांसदहरूलाई कसरी प्रभावित गर्छन् र बहुमतीय संख्याभन्दा सर्वसम्मतिबाट यो मुद्दाको छिनोफानो गर्छन्, त्यो नै अबको अहम् प्रश्न हुनेछ ।

नेपाली जनमानस अचेल विचित्र स्थितिबाट गुज्रिएको छ । कोरोना महामारी व्याधिबीच पत्रपत्रिा, रेडियो, टेलिभिजन समाचामा तुइन दुर्घटना, हेलिकोप्टरद्वारा नेपाली आकाश अतिक्रमण र एमसीसीबारे टिकाटिप्पणी प्रकाशित हुँदैछन् र अर्कोतिर सरकारले हुम्ला जिल्लाको नाम्खाक्षेत्रमा चीनसितको सीमा विवादबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबीन समिति गठन गरेको छ । सीमा जोडिएका तर सीमा रोखाङ्कन अस्पष्ट भएका मुलुकहरूबीच सीमा विवाद हुँदैन भन्ने कुरा यथार्थपरक पनि हुँदैन । तर छानबीन समिति गठन गरेको समयले भने कतै देउवा सामू परेका जटिल मुद्दाहरूबाट जनताको ध्यान अर्कैतिर मोड्न उनले चीनसित सीमा विवादको मुद्दालाई समेटेर झनै विवादित निर्णय लिएका त होइनन् भन्ने आशङ्का बढेको छ ।

सीमा विवाद छानबीन समिति गठन गरिएको प्रतिक्रियास्वरूप काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपालसित सीमा विवाद नरहेको स्पष्ट गरेको छ । ओली सरकारको भनाइमा पनि नेपालको चीनसित सीमा विवाद नरहेको आधिकारिक खुलासा गरिएको थियो । तर नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सांसद उपाध्यक्ष समेतले चीनले नेपाली सीमा मिचेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यथार्थमा उक्त आरोपको सत्यता पुष्टी गर्नकै निम्ति पनि छानबीन कार्यदल गठन गरिएको छ । तर त्यसअघि नै देउवा सरकारले आफ्नो पूर्ववर्ती सरकारहरू, खासगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेपाल–चीन सीमाबारे के निर्क्योल गरेको थियो, त्यसबारे कुनै अध्ययन नगरी छानबीन समिति गठन गर्नाले असहजता निम्त्याएको छ ।

कार्यदल गठन गर्नु कुनै गलत काम होइन । तर जब सीमा विवाद रहेको बुझाइले कार्यदल गठन गरिन्छ भने त्यस्तो कार्यदल द्विपक्षीय हुनुको मात्र औचित्य हुन्छ । दुवै मुलुकका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरूपमा विवादित क्षेत्रको छानबीन गरी निर्णयमा पुग्नु उचित हुन्छ । सरकारले बिर्सन नहुने अर्को तथ्य के भने सीमा विवाद भएमा सुल्झाउन द्विपक्षीय संयन्त्र रहेको छ नेपाल र चीनबीच । एकतर्फी रूपले सीमाक्षेत्रको प्रमाणीकरण गरिएमा अर्को पक्षलाई अमान्य पनि हुनसक्छ । यसले विवाद बल्झाउँछ । तसर्थ चनीसित समझदारी कायम गरेर द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत् विवादित भनिएको क्षेत्रको अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नु नै दुवैलाई हितकर हुनेछ ।

नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा छ भन्ने तथ्यबाट सबै अवगत छन् । उक्त प्रतिस्पर्धामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने दायित्वबोध गर्नु पर्छ । भारत नेपालमा आफ्नो परम्परागत हैसियत अक्षुण राख्न चाहन्छ । भारतको हैकमवादी प्रवृत्तिको कारण नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउने क्रममा चीन रहेको छ । भारत र अमेरिकाको निम्ति यो असहज परिस्थिति भएको छ । भारत, अमेरिका र चीनको त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धामा नेपाल फसेको छ । यी तीनै नेपालका दाता राष्ट्रहरू हुन् र ठूला व्यापारिक साझेदार पनि । यी तीनै राष्ट्रसित सम्बन्धको प्रगाढताले नेपालको विकासमा तिव्रता पनि आउन सक्छ । तर नेपालको निम्ति भारतसितको सामिप्यता नै प्रतिकूलतामा फेरिँदै गएको छ । तुइन काण्ड, नेपाली भूमि र आकाश अतिक्रमण यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । नेपाली जनमानसमा यसले अमेट छाप छोडेको छ ।

विश्व राजनीतिमै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका चीन र अमेरिकाको निम्ति नेपाल अछूतो रहेको छैन । एमसीसी र बीआरआई यही प्रतिस्पर्धाको आर्थिक पक्ष भएको छ । बीआरआईमा चीनले गर्ने लगानी भने अनुदान हुने छैन । नेपाल बीआरआईको सदस्य राष्ट्र भए पनि त्यसअन्तर्गत आफै कुनै आयोजनामा संलग्न छैन । अनुदानमा आउने एमसीसी आयोजना विवादित भए पनि ऋणस्वरूप सञ्चालन गरिने बीआरआई भने विवादरहित छ । चीनले उत्तरबाट ओरालो लाग्दै काठमाडौँसम्म रेलमार्ग बिस्तार गर्ने आयोजना बनाएको छ ।

भारतले दक्षिणबाट उकालो लाग्दै काठमाडौँसम्म रेल पुर्‍याउने तर्खर गर्दैछ । नेपालको आन्तरिक राजनीति प्रभावित गर्न यस्ता आयोजनाहरूले सघाएको छ । तर नेपालको राजनीतिमा एमसीसीको अवधारणा भने विचित्रको छ । देउवा सरकारले संसदमा एमसीससी अनुमोदन गराउने तयारीमा लाग्दा देशभर नै उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था आउनु नै हास्यास्पद भएको छ । एमसीसीको संभावित विरोध निभाउन राजनीतिक छलफलभन्दा बल प्रयोगतिर यदि सरकार लाग्छ भने नेपालको लोकतन्त्र जनताको निम्ति निश्चय पनि महाजाल र धोखा सिवाय अरू केही हुने छैन । र, साँच्चै एमसीसीका विरोधीहरूले भनेझैँ यो आयोजना राष्ट्रिय हित विपरीतकै हुनेछ ।

देउवा सरकारको कर्तव्य त संसद शुरू भएको दिनमै तुइन घटनाको प्रतिवेदन सांसदहरूसमक्ष प्रस्तुत गरी सार्वजनिक गर्नु उचित हुने थियो । उक्त प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय हितमा खलल पर्ने कुनै गोप्य तथ्य अवश्य पनि समावेश गरिएको छैन होला । न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नाले द्विपक्षी सम्बन्धमै आँच आउने छ । त्यसलाई गोप्य राख्नाले देउवा सरकार शङ्काको घेरामा पर्ने छ । यो कदाचित उचित हुने छैन । आगामी निर्वाचनमा त्यो राष्ट्रिय मुद्दामा परिणत हुनेछ । त्यसको परिणाम भने नेपाली काङ्ग्रेसले भोग्नुपर्ने छ ।