शिक्षा क्षेत्रको सुधार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शिक्षा क्षेत्रको सुधार

भारतको दिल्ली राज्यमा केजरीवालले निजी विद्यालयको सहअस्तित्वको आवश्यकतालाई बुझेर सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाई आईआईटी, एम्सजस्ता प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरूमा सयौं जेहनदार तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित भर्ना हुन सक्ने बनाएका छन् ।
विश्वास गौचन

नेपालमा राजनीतिक स्वार्थका लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको क्षेत्र हो— शिक्षा । सबै पार्टी र नेताले आ–आफ्नो सुविधाअनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । करिब ४० हजार विद्यार्थी भएको पोखरा विश्वविद्यालय करिब १४ महिना उपकुलपतिविहीन रह्यो ।

राजनीतिक भागबन्डा नमिलेका कारण कोरोना महामारीजस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि विश्वविद्यालय लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनुपर्‍यो । शिक्षाजस्तो संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा, जहाँ लाखौं युवासँगै देशकै भविष्य जोडिएको छ, शासक वर्गको एकरती संवेदनशीलता देखिँदैन ।

हरेक व्यवस्था परिवर्तनसँगै झाँगिएको भ्रष्टाचार र चरम राजनीतीकरणले राज्य र समाजको हरेक अंग र क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाएको छ । देशको कुनै पनि तह र क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त छैन । सजिलो, छिटो र अवैध तरिकाले धन आर्जन गर्न खोज्ने गिरोह हरेक क्षेत्रमा सक्रिय छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय भ्रष्टाचार र बेथिति छ । डा. गोविन्द केसी त्यसै १९ पटकसम्म अनशन बसेका होइनन् । उनको सत्याग्रहले स्वास्थ्य क्षेत्र र सोसँग जोडिएको शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको वास्तविक चित्रण गरेको छ ।

रोजगारी र अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । मुलुकको आर्थिक उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको ८ प्रतिशतसहित चौथो र रोजगारीमा ८ प्रतिशतसहितै पाँचौं ठूलो योगदान छ । २०७५–७६ मा करिब ६४ हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेश पढ्न प्रमाणपत्र (एनओसी) लिएका थिए भने, देशले सोही वर्ष बिदेसिएका यी विद्यार्थीका लागि ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्चेको थियो । तर कोरोना प्रकोपसँगै बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या घटेकाले देशभित्रै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या अकासिने सम्भावना बढेको छ । मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गरी शिक्षाको गुणस्तर उल्लेख्य अभिवृद्धि गर्नलाई यो उत्तम अवसर हो ।

युवा शक्तिको व्यवस्थापन

उमेरगत जनसंख्याका हिसाबले नेपाल युवाहरूको देश हो, हाम्रो मेडियन उमेर २५ वर्षभन्दा कम छ । सन् २०११ को जनगणनामा सो मेडियन उमेर २१.६ वर्ष थियो भने, ६४ प्रतिशत जनसंख्या ३० वर्षमुनिको थियो । यसलाई जनसांख्यिक लाभांश (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) पनि भनिन्छ । तर हरेक देशलाई यो अवसर निश्चित अवधिका लागि मात्र उपलब्ध हुन्छ । हाल दक्षिण एसियाली सबै राष्ट्र जनसांख्यिक लाभांशको प्रतिफल प्राप्त गर्ने चरणमा छन् भने अधिकांश विकसित राष्ट्र विकासको सो चरण पार गरेर बुढ्यौली जनसंख्याको गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेका छन् । सन् १९९२ देखि सुरु भएको जनसांख्यिक लाभांशको चरण सन् २०४७ मा सकिनेछ र यो ५५ वर्षको अवधि हाम्रो देशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।

नेपाल सन् २०२८ देखि बुढेसकाल (एजिङ) र त्यसपछि २६ वर्षमा अर्थात् सन् २०५४ देखि बुढ्यौली (एजेड) राष्ट्रमा प्रवेश गर्नेछ । जापानलाई बुढ्यौली राष्ट्र हुन सन् १९७० देखि १९९२ अर्थात् २३ वर्ष लागेको थियो भने फ्रान्सलाई ११५ वर्ष, जर्मनीलाई ४० वर्ष र ब्रिटेनलाई ४७ वर्ष । यस कारण नेपालको बुढ्यौली हुने क्रम जापानजस्तै तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ ।

त्यसपछि देशले जनसंख्याको हिसाबले नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध हुने यो सकारात्मक जनसांख्यिक प्रतिफलको चरणलाई समृद्ध नेपालको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सक्दो उपयोग गर्न आवश्यक छ । प्रतिदिन १४ सय युवा रोजगारीका लागि श्रम बजारमा भित्रिन्छन् । तर रोजगारीको अवसरको अभावमा केही वर्षअगाडिसम्म प्रतिदिन सोही संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे ।

शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतीकरण

शेरबहादुर देउवाले, पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुअगाडि भाइरल भएको एउटा भिडियोमा, आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै नेपाल विद्यार्थी संघलाई गाउँगाउँ र स्कुलस्कुलमा सक्रिय बनाउन नसकेकैले नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो आम चुनाव हार्नुपरेको बताएका थिए । युवाको राजनीतिक अधिकार र एकाध युवालाई नेता बनाउने नाममा सरकारी कलेज र विश्वविद्यालयहरू राजनीति प्रशिक्षणस्थलका रूपमा प्रयोग हुँदा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर दयनीय बन्दै गएको छ ।

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको दुर्दशा यहाँ झुन्ड्याइने दलपिच्छेका तुल र नारा तथा परीक्षाको नतिजाले चित्रण गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि देशको सभ्यता, संस्कार, चेतना र समृद्धिको स्वरूप त्यो देशको शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक क्षेत्रको वातावरणबाट झल्किन्छ । वार्षिक बजेटको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने शिक्षा क्षेत्रको दुर्दशा सरकारी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको नतिजा, अनुशासनहीनता र त्यहाँ हुने चरम राजनीतीकरणले पुष्टि गरेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको बेथिति

केही वर्षअगाडि सरकारी स्कुलको शिक्षक परीक्षामा चिट चोर्न नपाएर भएको विरोधले देशको शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक दयनीय स्थिति चित्रण गरेको थियो । समाजका आदर्श पात्रहरू नै यस्तो घृणित कार्यमा संलग्न हुनु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै अत्यन्त लज्जास्पद विषय थियो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्राध्यापकले नै विश्वविद्यालयलाई निरन्तर दोहन गरिरहेका छन् । पुस्तकालयबाट लिएको किताबसम्म पनि फर्काउँदैनन् । कति प्राध्यापकहरू अनावश्यक बिदामा बस्छन् वा हाजिर गरेर दिनभर निजी कलेजमा पढाउँदै हिँड्छन् र आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भई निजी अनुसन्धान र परियोजनामा व्यस्त रहन्छन् ।

कोही त आफ्नो लगानी भएका वा सम्बन्धन ल्याएबापत सेयर पाउने सर्त रहेका शैक्षिक संस्थाको कामका लागि विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनलाई मनाउने वा दबाब दिने नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागिपरेका छन् । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एकपछि अर्का उपकुलपति भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनु लज्जास्पद विषय हो । राजनीतिक नियुक्ति लिन, विश्वविद्यालयमा बढुवा पाउन र नामको अगाडि डा. लेख्न जसरी भए पनि पीएचडीको प्रमाणपत्र लिने नयाँ होड चलेको छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्राप्तांक परिवर्तनजस्तो अनियमितताबारे पनि समाचार बाहिरिएको छ । शिक्षित तथा प्राज्ञिक वर्ग र शिक्षा क्षेत्र नै यसरी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएपछि अरू वर्ग र क्षेत्रबाट समाजले के अपेक्षा गर्ने र सुधारको यात्रा कसरी सुरु गर्ने ?

सरकारी बजेटमा क्षेत्रगत हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रको छ, कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत । त्यसको पनि ठूलो हिस्सा करिब १.५ लाख शिक्षकको तलब तथा सुविधामा खर्च हुन्छ । अधिकांश शिक्षकको आधारभूत मापदण्ड पुग्दैन, यस कारण सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरको समस्या गम्भीर छ । ग्रामीण भेगमा गणित र विज्ञान पढाउने शिक्षक पाइँदैनन् र पाइएका पनि प्रायः सक्षम हुँदैनन् ।

अंग्रेजीका शिक्षकलाई अंग्रेजी बोल्न आउँदैन । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको प्रमुख चुनौती नै सक्षम शिक्षक र जवाफदेहीपनको अभाव हो । यस्तो अवस्थामा हामी शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेजस्तो गैरजिम्मेवार तथा आदर्शवादी कुरा गर्छौं । आज देशको शैक्षिक क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ र गुणस्तर बढेको छ भने त्यो निजी क्षेत्रको सहभागिताबाटै सम्भव भएको हो । साम्यवादको सिद्धान्तअनुरूप कम्युनिस्ट शासकले नागरिकलाई समान बनाउने चक्करमा सबैलाई गरिब बनाएजस्तो शिक्षा क्षेत्रमा पनि समान शिक्षाको पहुँचका नाममा निजी विद्यालय बन्द गरे देशका युवा गुणस्तर शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् ।

विदेशी सम्बन्धनको बेथिति

नेपालमा विदेशी सम्बन्धन लिएका थुप्रै शैक्षिक संस्था छन् । नेपालमा सम्बन्धन दिने विदेशी शैक्षिक संस्थाहरू ती देशका अप्रतिष्ठित तथा निम्नस्तरका हुने गर्छन् । राम्रा विदेशी शैक्षिक संस्थाले पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगेका नेपालका च्याउ उम्रेजस्ता स–साना संस्थालाई सम्बन्धन दिएर आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउन दिँदैनन् । विदेशी डिग्रीको अनावश्यक मोहले त्यस्ता संस्थालाई ठूलै लाभ पुगेको छ ।

अधिकांश विद्यार्थीचाहिँ सहज ढंगबाट कम मिहिनेतमा शैक्षिक डिग्री लिने दाउमा यस्तै संस्था खोजेर पढ्ने र महँगो शुल्क तिरेर प्रमाणपत्र लिने गर्छन् । विदेशी सम्बन्धनप्राप्त शैक्षिक सस्थांमा न कुनै मापदण्ड छ न त अनुगमन नै । यससम्बन्धी बलियो कानुन नल्याएसम्म वैदेशिक शिक्षाका नाममा व्यापार चली नै रहनेछ । साथै बजारले नै त्यस्ता डिग्रीको अवमूल्यन नगरेसम्म यो समस्याको समाधान हुने देखिँदैन ।

प्रविधिको महत्त्व

प्रविधिको विकासले शैक्षिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउने क्रममा छ । कोरोना महामारीले भर्चुअल पठनपाठनलाई प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित गर्दै छ । यसका अलावा प्रविधिको सहयोगले जटिल विषय तथा अवधारणाको अध्यापन पनि सहज बनाउन सकिन्छ । जस्तो कि, विज्ञानका कतिपय जटिल विषय इन्टरनेटमा उपलब्ध दृश्यमा आधारित स्रोतहरू प्रयोग गरेर सरल ढंगबाट पढाउन सजिलो भएको छ ।

साथै अंग्रेजी पनि सरल ढंगबाट सही शब्द, वाक्य र उच्चारण प्रयोग गरेर पढाउन सहज भएको छ । प्रविधिको प्रयोगले सामान्य मार्गदर्शनका भरमा पनि प्रभावकारी रूपले शिक्षा प्रदान गर्न सकिने नयाँ सम्भावना देखिएको छ । कोरोना महामारीका केही सकारात्मक पक्षमध्ये एउटा शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रविधिको प्रयोग पनि हो ।

भाषाको महत्त्व

अन्य दक्षिण एसियालीका दाँजोमा नेपालीहरूको सञ्चार क्षमता सबैभन्दा कमजोर छ । भारतीय, पाकिस्तानी, बंगाली तथा श्रीलंकालीहरूको सञ्चार क्षमता असाध्य राम्रो र प्रभावकारी छ । त्यसैले बहुसांस्कृतिक वातावरणमा नेपाली मिहिनेती र इमानदार भईकन पनि यी समकक्षीका तुलनामा मूल्यांकनमा पछि पर्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका कार्यक्रममा, जहाँ विश्वका सबै राष्ट्रका नागरिक काम गर्छन, भाषा तथा सञ्चार कौशलले ठूलो महत्त्व राख्छ । नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषा समान हिसाबले प्रवर्द्धन गर्दै सानो उमेरदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई सञ्चार कौशलमा अभ्यस्त बनाउँदै लाने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । शैक्षिक प्रणालीले भाषाको महत्त्व पहिचान गर्नुपर्छ । यो केवल परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने अतिरिक्त विषय होइन, जीवन कौशल (लाइफ स्किल) को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । भूमण्डलीकरणको यो समयमा नागरिकलाई आधारभूत भाषागत जीवन कौशल दिने शिक्षा प्रणाली संस्थागत गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यस्ता अभियानले ल्याउन सक्ने सकारात्मक परिणाम दूरगामी र महत्त्वपूर्ण छन् । निश्चित उमेरमा विद्यार्थीहरू भाषागतसहित केही विशेष जीवन कौशल हासिल गर्ने अवसरबाट वञ्चित भए भने पछि त्यो सीप तालिमबाट अपेक्षित रूपमा पूर्ति गर्न गाह्रै हुन्छ ।

अहिलेसम्म नेपालमै उत्पादन भएका सरकारी शिक्षकहरूबाट हाम्रा कलिला विद्यार्थीको अंग्रेजी भाषा प्रभावकारी ढंगले रूपान्तरण गर्न सम्भव छैन । अंग्रेजी राम्ररी बोल्न र पढाउन सक्ने नेपाली जनशक्ति शिक्षक बन्दैनन्, बनेका पनि निजी विद्यालयमा सीमित छन् । केही निजी र एक/दुई सरकारी विद्यालयबाहेक अधिकांशमा अंग्रेजी भाषाको आधार अत्यन्त कमजोर छ । तर, अंग्रेजी भाषाको महत्त्व जति छ, नेपालीको पनि त्यति नै छ भन्नेचाहिँ भुल्नु हुँदैन । देशभित्रै राम्रो सञ्चारका लागि नेपालीमा राम्रो नभई हुन्न ।

शिक्षा प्रणाली र सीप विकास

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले बजारले खोजेको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन । बजारको माग र हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रले आपूर्ति गर्ने जनशक्तिबीच तादात्म्य मिलेको छैन । हाम्रो शिक्षा प्रणाली कक्षा तथा परीक्षाकेन्द्रित छ र मूल्यांकन विधिले स्मरणशक्ति मात्र जाँचेको छ । जीवनमा सफल हुन आवश्यक पर्ने आधारभूत सीप र कौशल सिकाएको छैन र त्यसको मूल्यांकन पनि गर्ने गरेको छैन । त्यसैले विद्यार्थी पनि परीक्षा केन्द्रित हुन अभ्यस्त छन् । केही समयअगाडि मैले व्यवस्थापनका विद्यार्थीहरूलाई समग्र सीप प्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्यम संसाधन योजना (इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ) का लागि हप्तामा एक घण्टा प्रयोगात्मक कक्षालाई समय माग्दा अधिकांश विद्यार्थीले चासो र गाम्भीर्य देखाएनन् । हाम्रा स्नातक कार्यक्रम चार वर्षका छन् । यो अवधिमा विद्यार्थीलाई विषयअनुसार

विविध व्यावहारिक सीप तथा कला सिकाउन सकिन्छ । तर हाम्रो शैक्षिक तथा मूल्यांकन प्रणाली परीक्षाकेन्द्रित भएकाले सीप विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष ओझेल परेको छ । परीक्षा मात्र उत्तीर्ण गर्ने सुरमा विद्यार्थीको सिक्ने र शिक्षित हुने महत्त्वपूर्ण चार वर्ष खेर फालिएको छ । यस्तो शिक्षा प्रणालीबाट मुलुकले मुक्ति पाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको शिक्षा प्रणाली

शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्णरूपले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति बेलाबेला राजनीतिक वृत्तबाट आउने गर्छ । यस्तो वकालत गर्नु भनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई थप राजनीतीकरण गर्नु अनि समाज र देशलाई पछाडि धकेल्नु हो । अहिलेकै संरचनालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा थप जिम्मेवारी लिनु युक्तिसंगत हुँदैन । कोरोना महामारीमा देखिएको अत्यन्त कमजोर व्यवस्थापनले हाम्रो शासन प्रणालीको क्षमता देखाइसकेको छ ।

केही निजी विद्यालयको अनुचित शुल्क र अभ्यासका कारण सम्पूर्ण निजी विद्यालय बदनाम छन् । अस्वाभाविक नाफा कमाउने तथा बर्सेनि नयाँ लगानी गर्ने चक्करमा ती विद्यालयले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क उठाउँदै आएका छन् । त्यतिले पनि आफ्नो आवश्यकता पूरा नभए विभिन्न कार्यक्रम तथा देश–विदेश भ्रमणका नाममा अस्वाभाविक अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइन्छ । शिक्षित भनाउँदा सम्पन्न अभिभावकहरू पनि यस्तो प्रवृत्तिको प्रतिकार गर्नुको साटो आफ्ना बालबालिकालाई विदेश भ्रमण गराउन होडबाजी नै गर्छन् । राज्यले यस्ता बेथितिको नियमन गर्न आवश्यक छ ।

तर अधिकांश निजी विद्यालयको शैक्षिक शुल्क अनुचित छैन । तिनले आफ्ना पूर्वाधार र सुविधाअनुसार शुल्क निर्धारण गरेका छन् । राज्यले अभिभावकहरूलाई आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि गच्छेअनुसार विद्यालय छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अनिवार्य रूपले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामै अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर बलजफ्ती गर्ने अधिकार सरकारसंग छैन । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक तथा निजी दुवै शैक्षिक संस्था अपरिहार्य छन् र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तअनुरूप यी दुवै प्रकृतिका संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने वातावारण राज्यले बनाइदिनुपर्छ ।

२०७५/७६ को आँकडा अनुसार देशमा १२ कक्षासम्म पढ्ने करिब ७२ लाख विद्यार्थी छन् । तीमध्ये करिब ७३ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने बाँकी निजीमा । निजी विद्यालयमा १० कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थी २४ प्रतिशत रहे पनि ११ र १२ कक्षामा भने ४५ प्रतिशतसम्म छन् । प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालमा सबैभन्दा सस्तो विद्यालय शुल्क ११ र १२ कक्षामा छ । ११ र १२ कक्षामा विद्यार्थी प्रायः निजी विद्यालयमै भर्ना हुने गरेकाले सहरी क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक विद्यालयको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको छ । कुल ३५ हजार विद्यालयमध्ये ७९ प्रतिशत अर्थात् करिब २८ हजार सरकारद्वारा सञ्चालित छन् ।

शिक्षकसहित सबैभन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी भएको क्षेत्र नै शिक्षा हो । यसैले राज्यको सबैभन्दा धेरै स्रोत सरकारी शिक्षकको तलब तथा सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । यति ठूलो स्रोत शिक्षामा लगानी हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था नाजुक छ । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षक अयोग्य हुँदा हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर दयनीय छ । अधिकांश शिक्षक सरकारी तलब खाँदै आफ्नै व्यवसाय चलाउँछन्, राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर खुलेआम राजनीति गर्छन् । यसरी शिक्षाजस्तो पवित्र क्षेत्रमा समाजको शिक्षित वर्ग र सम्मानित पेसाबाट राज्यको स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भएको छ ।

करिब २८ हजार सरकारी विद्यालयमध्ये एक/दुई राम्रो हुनु अनौठो भएन । त्यस्तै, १.४७ लाख सरकारी शिक्षकमा दुई/चार जना राम्रो हुनु पनि आश्चर्यको विषय होइन । देशको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास र उत्थानमा निजी क्षेत्रले साझेदार र सकारात्मक प्रतिस्पर्धीको भूमिका निर्वाह गर्न अत्यावश्यक छ । सहअस्तित्व तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धी सिद्धान्तअनुरूप सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले एकअर्काको पूरकका रूपमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।

काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ तथा पोखराको गण्डकी आवासीय स्कुलको मोडललाई विस्तार गर्दै सातै प्रदेशमा यस्ता सार्वजनिक विद्यालयहरू स्थापित गर्नुपर्छ । यसका अलावा प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वमा एक मेडिकल कलेज र एक आईटी कलेज पनि स्थापना गर्नुपर्छ । देशभर स्वास्थ्य जनशक्ति आपूर्ति गर्न मेडिकल कलेज र मुलुकलाई विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखला (ग्लोबल भ्यालु चेन) सँग जोड्न चाहिने जनशक्ति आपूर्ति गर्न आईटी कलेज अत्यावश्यक छन् । यी अध्ययन संस्थानमा केन्द्र र प्रदेशको सहस्वामित्व हुनुपर्छ । यी तीन शैक्षिक संस्था हरेक प्रदेशको फरक स्थानमा स्थापना गर्नुपर्छ । तर स्थान छनोट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्छ जसले गर्दा स्थानीय तहको योगदान, सहयोग र भूमिका सुनिश्चित हुन सकोस् । ५० प्रतिशत पिछडिएका वर्ग तथा गरिब विद्यार्थी निःशुल्क पढ्न पाउने र बाँकी ५० प्रतिशत विद्यार्थी आफ्नै स्रोतमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेर आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर र दिगो हुने वित्तीय मोडलअनुरूप एक स्वायत्त निकायबाट यी सबै सार्वजनिक अध्ययन संस्थानहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगबाट गर्न सकिन्छ । यी तीनै प्रकारका अध्ययन संस्थान भारत तथा अन्य राष्ट्रका प्रख्यात शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यी संस्थाहरूले निजी क्षेत्रका अन्य शैक्षिक संस्थासँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुनेछन् । अहिले पनि गुणस्तरीय शिक्षाका कारण बूढानीलकण्ठ र गण्डकी आवासीय स्कुल अभिभावक र विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइमा पर्छन् । अबको शिक्षा नीति यस्ता स्थापित अभ्यासबाट निर्देशित हुन आवश्यक छ ।

भारतको दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र बिजुलीजस्ता आधारभूत सेवामा गरेको रूपान्तरकारी व्यवस्था र परिवर्तनले दिल्ली राज्यका जनताको मन जित्न सफल भई पुनः सत्तामा आउन सफल भएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन केजरीवालले एउटा पनि निजी विद्यालय बन्द गराएनन् । बरु निजी विद्यालयको सहअस्तित्वको आवश्यकतालाई बुझेर सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क विशेष तयारी कक्षामा राखी भारतका आईआईटी, एम्सजस्ता प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरूमा सयौं जेहनदार तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित भर्ना हुन सफल बनाएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारकै नेतृत्वमा गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । जुनजुन प्रदेशले आफ्ना नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्, तिनीहरू नै दीर्घकालमा मानव विकासको सूचकांकमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि बढ्नेछन् ।

(गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७८ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पन्ध्रौं योजना र नयाँ सरकार

केही लक्ष्य त सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै सम्पन्न नर्डिक राष्ट्रहरूसहित अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र जापानजस्ता विश्वका अत्यन्त प्रभावशाली राष्ट्रले मात्र हासिल गर्ने खालका छन् । 
विश्वास गौचन

चौधौं योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) को तीनवर्षे अवधि उच्च आर्थिक वृद्धिदर र न्यून मुद्रास्फीतिका कारण हालसम्मकै सबैभन्दा सफल रहन गयो । नेपालको संविधान–२०७२ ले ल्याएको राजनीतिक स्थायित्व तथा २०७३ को तिहारदेखि विद्युत् आपूर्ति सहज हुँदा अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा भएको उच्च पुँजी निर्माण, २०७२ वैशाखको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि र बढ्दो आर्थिक गतिविधिका कारण सो अवधिमा हालसम्मकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन गयो ।

यो अवधिमा औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत रह्यो भने औसत मुद्रास्फीति दर ४.४ प्रतिशत । औसत पुँजी निर्माण जीडीपीको ४० प्रतिशत रह्यो । मुलुकको इतिहासमा यसरी लगातार तीन वर्ष मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको यो पहिलो पटक हो । लामो समयदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मुद्रास्फीतिको दोहोरो चपेटामा परेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै गएको अवस्थामा यी तीन वर्षका उपलब्धि महत्त्वपूर्ण र उल्लेख्य नै हुन् । एक दशक लामो विद्युत् आपूर्तिको चरम संकटले मुलुकलाई २०६३ देखि २०७२ सालसम्म पञ्चायत युगको न्यून आर्थिक वृद्धि (४ प्रतिशत) र उच्च मुद्रास्फीति (९ प्रतिशत) अर्थात् स्ट्यागफ्लेसनको अवस्थामा धकेलेको थियो ।

पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) मुलुकको नयाँ संविधानपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले ल्याएको योजना हो र यसको अवधिलाई तीन वर्षबाट पुनः पाँच वर्ष बनाइएको छ । कोभिड–१९ का कारण सो योजनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर चालिस वर्षपछि पहिलो चोटि ऋणात्मक हुन पुग्यो । दोस्रो आर्थिक वर्ष पनि कोभिडको दोस्रो लहरका कारण आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नै नभए पनि न्यून हुने निश्चित छ । चौधौं योजनाका तीन वर्षको अवधिमा भएको उच्च पुँजी निर्माण तथा कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्र गर्माएको तर उत्पादन क्षमता वृद्धि भएअनुरूप माग सिर्जना नभएकाले पन्ध्रौं योजनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कोभिडअगाडिका प्रथम आठ महिनामा कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य घटेको थियो । तसर्थ ओली सरकारलाई कोभिड–१९ लाई कारण देखाई पन्ध्रौं योजनाको औचित्य र यसका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकिएको पुष्टि गर्न छुट मिल्ने छैन ।

कोभिड महामारी नभएका खण्डमा पनि पन्ध्रौं योजनामा समेटिएका लक्ष्य तथा दीर्घकालीन सोचको सान्दर्भिकता थिएन । सो योजनामा समेटिएको दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत नेपाललाई २०७५/७६ को प्रतिव्यक्ति आय १,०४७ डलरबाट विक्रम संवत् २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० डलर पुर्‍याएर उच्च आयस्तर भएको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । साथै विक्रम संवत् २०७९ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र विक्रम संवत् २०८७ मा मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अन्तरिम लक्ष्यहरू पनि समेटिएका छन् । सो दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत आगामी २५ वर्ष औसत १०.५ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ९ प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ६१ प्रतिशत पुर्‍याउने परिकल्पना गरिएको छ । हाल अर्थतन्त्रमा ती क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.४ प्रतिशत, १२.५ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत छ ।

सम्भावना बोकेका दुई प्रमुख क्षेत्र विद्युत् र पर्यटनका हकमा विद्युत् उत्पादन १,०७४ मेगावाटबाट ४०,००० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १९८ किलोवाटबाट ३,५०० किलोवाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्म पर्यटकको संख्या ११.४ लाखबाट बढाएर ३५ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य समेटिएको छ । आर्थिक उदारीकरणका चार दशकमा चीनले बर्सेनि औसत ९.३ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सन् १९८० को ३०७ डलर प्रतिव्यक्ति आयलाई २०२० मा १०,४८४ डलर पुर्‍याएको छ । सन् २००२ तिर चीनको प्रतिव्यक्ति आय (१,१४१ डलर) लगभग नेपालको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय (१,१९६ डलर) बराबर थियो र सम्भवतः सन् २०२२ सम्ममा १२,७०० डलर पुर्‍याएर चीन उच्च आयस्तर राष्ट्रमा स्थापित हुनेछ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो वर्गीकरण (जुलाई २०२१) अनुसार १,०४६ डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय हुने राष्ट्र निम्न आयस्तर, ४,०९५ डलरसम्म निम्न–मध्यम आयस्तर, १२,६९५ डलरसम्म उच्च–मध्यम आयस्तर र सोभन्दा माथिका उच्च आयस्तर मुलुकमा पर्ने गर्छन् । नेपालले पनि चीनले जस्तै दिगो आर्थिक वृद्धिका आधारमा २५ वर्षको अवधि (विक्रम संवत् २१००) मा सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने परिकल्पना दीर्घकालीन सोचका रुपमा गरेको देखिन्छ । तर प्रतिव्यक्ति आय गणनामा आर्थिक वृद्धिदर मात्र नभएर जनसंख्या वृद्धिदर, मुद्रा विनिमय दर र मुद्रास्फीतिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विगत १८ वर्षको अवधिमा चीनको औसत आर्थिक वृद्धिदर ८.७ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदर ०.५३ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर २.६ प्रतिशत र चिनियाँ मुद्राको अधिमूल्यन (अप्रिसिएसन) १६.७ प्रतिशत भएको छ भने, सोही अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदर १.२३ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर ७.२ प्रतिशत र नेपाली मुद्राको अवमूल्यन (डिप्रिसिएसन) ५२.५ प्रतिशत भएको छ ।

उच्च जनसंख्या वृद्धिदर र अधिक मुद्रा अवमूल्यनका कारण चीन बराबरको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे पनि सो अवधिमा चीनजत्तिको प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउन सम्भव हुँदैन । नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमय दर भएको, जनसंख्या वृद्धिदर र मुद्रास्फीति दर पनि उस्तै रहेकाले चीनभन्दा भारतको उदाहरण हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ । सन् २००९ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आय १,१२१ डलर (लगभग नेपालको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय बराबर) रहेकामा सन् २०२० मा १,९६५ डलर पुगेको छ र सन् २०२५ सम्म २,९०० डलर पुग्ने अनुमान छ । ११ वर्षको अवधिमा औसत ५.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरका बाबजुद भारतको प्रतिव्यक्ति आय दुई गुणाले पनि बढेको छैन । यो अवधिमा भारतको औसत जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत रह्यो भने नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदर १.१२ प्रतिशत र मुद्रास्फीति दर ७.५ प्रतिशत रह्यो । आपसमा स्थायी विनिमय दर रहेका भारतीय र नेपाली मुद्राको डलरको दाँजोमा ५३ प्रतिशत अवमूल्यन भएको छ । यसरी चीनले हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिदर र भारतले विविध संरचनात्मक सुधारका कारण प्राप्त गरेको आर्थिक वृद्धिदरलाई आधार मान्दा समेत सन् २०३० सम्म नेपालले पाउनुपर्ने अन्तरिम लक्ष्य र विक्रम संवत् २१०० मा उच्च आयस्तर राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने दुवै लक्ष्य असम्भव र काल्पनिक देखिन्छन् ।

मुलुकले सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न १२ वर्षको अवधिमा औसत ९.२ प्रतिशत दरको वार्षिक आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ भने त्यसपछिको १३ वर्षमा उच्च आयस्तर राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन औसत ११.६ प्रतिशतका दरले बर्सेनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । पुरै २५ वर्षको अवधिलाई लिने हो भने औसतमा १०.५ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । यी प्रक्षेपणमा जनसंख्या वृद्धिदर, विनिमय दर र मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई समेटिएको छैन र अधिक मुद्रा अवमूल्यन हुन गए ती लक्ष्य हासिल गर्न अझ कठिन हुनेछ । साथै विभिन्न देशको आर्थिक विकासको अनुभवले मध्यम आयस्तरको जाल (मिडल इन्कम ट्र्याप) बाट निकास पाउन थप कठिन हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो तथ्यांक, शोध र प्रमाणमा आधारित नीति बनाउने सर्वोच्च संस्थाले २५ वर्षको अवधिभर दुई अंकको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना गर्नु आफैंमा अत्यन्त अस्वाभाविक र अव्यावहारिक हो । हाम्रो यथार्थपरक लक्ष्य भनेको विक्रम संवत् २१०० सम्म उच्च आयस्तर नभई उच्च–मध्यम आयस्तर (करिब ५,००० डलर प्रतिव्यक्ति आय) भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु हो । यसका लागि दुई दशकसम्म औसत ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । यसका अलावा दीर्घकालीन सोचअनुरूप विक्रम संवत् २१०० सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्या शून्य (१ प्रतिशतभन्दा कम) मा झार्ने, नागरिकको औसत आयु ८० वर्ष पुर्‍याउने, औपचारिक रोजगारीको हिस्सा ७० प्रतिशत पुर्‍याउने, आधारभूत सामाजिक सुरक्षा शतप्रतिशत जनतामा पुराउनेजस्ता थुप्रै अपत्यारिला तथा मनगढन्ते लक्ष्यहरू पन्ध्रौं योजनामा समेटिएका छन् ।

सामान्यतः राज्यले प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यहरू केही हदसम्म महत्त्वाकांक्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज नै औचित्यहीन हुने गरी प्रस्तुत गर्नु ठीक होइन । केही लक्ष्य त सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै सम्पन्न नर्डिक राष्ट्रहरूसहित अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र जापानजस्ता विश्वका अत्यन्त प्रभावशाली राष्ट्रले मात्र हासिल गर्ने खालका छन् । हाम्रो लक्ष्यअनुरूप प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० डलरसरह हुने रोमानिया, मलेसिया, क्रोसिया, चिली र पानामाजस्ता राष्ट्रहरूका ती सूचक निकै तल छन् । यस्तो अव्यावहारिक योजनाले राष्ट्रिय योजना आयोगको सान्दर्भिकता र सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको अवमूल्यन गरेको छ । यी दृष्टान्तहरूले के देखाउँछन् भने, पन्ध्रौं योजनामा समेटिएको दीर्घकालीन सोच कुनै पनि कोणबाट व्यावहारिक र यथार्थपरक छैन । न नीतिगत न कार्यान्वयन औचित्य भएको राष्ट्रको यस्तो महत्त्वपूर्ण योजना एउटा राजनीतिक पार्टीको दस्ताबेजमा सीमित हुन पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

संविधान जारी भएपछिको दुईतिहाइनिकट सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो योजना ऐतिहासिक राष्ट्रिय योजना बन्ने अवसरबाट चुकेको छ । तसर्थ, अघिल्लो सरकार बाहिरिएलगत्तै दीर्घकालीन सोचको सान्दर्भिकता पनि औचित्यहीन बनेको छ । नीतिगत दस्ताबेज यथार्थपरक भए सबै निकायबाट रिफरेन्सका रूपमा प्रयोग हुने र राज्यको हरेक क्षेत्र नीतिगत रूपमा प्रेरित र निर्देशित हुने थियो, सरकार परिवर्तन भए पनि योजनाका प्रमुख आधार र लक्ष्यहरू सान्दर्भिक हुने थिए र तिनले निरन्तरता पाउने थिए । यस्तो काल्पनिक योजनाले राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो गरिमामय संस्थाकै अवमूल्यन गरेको छ । पछिल्लो सरकारले सक्षम युवा विज्ञहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको जिम्मेवारी सुम्पेर राम्रो परम्पराको थालनी गरेको छ । थुप्रै चुनौतीबीच युवा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । उनको पहिलो चुनौती तथा प्राथमिकता हो— तीन वर्ष ओझेलमा परेको योजना आयोगलाई पुनःस्थापित गर्नु । दोस्रो, कोभिड महामारीको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आयोगले प्रदान गर्न सक्ने नवीनतम नीतिगत मार्गदर्शन हो । तेस्रो, मध्य र दीर्घकालीन दिगो विकासका लागि गर्नुपर्ने दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको पहिचान र थालनी हो । चौथो, योजना आयोगले दुई वर्षअगाडि तयार पारेको पन्ध्रौं योजनामा समेटेका र दीर्घकालीन सोचअनुरूप तय गरिएका लक्ष्यहरूको पुनरावलोकन र व्यावहारिक परिमार्जन हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । आयोगमा समान र नवीनतम सोच भएका सक्रिय तथा सक्षम विज्ञहरूको राम्रो समूह बने तथ्यांक, शोध र प्रमाणमा आधारित नीति तथा योजना तर्जुमा र शोधलाई आवश्यक महत्त्वपूर्ण तथ्यांक र सूचकहरू संस्थागत गरी देश विकासमा सार्थक योगदान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पहल र सक्रियतामा सातवटै प्रादेशिक योजना आयोगहरू, विविध शोधमूलक सार्वजनिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, विश्वविद्यालय र विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी हुन प्रेरित गर्दै सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य गरेर दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरूमा सार्थक शोध गरी नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ ।

(गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७८ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×