म्यानपावरलाई कहाँबाट आउँछ अनधिकृत पैसा असुल्ने आँट ?

ओभरसिजले अनधिकृत तवरले २०० उम्मेदवारबाट १४ करोड रुपैयाँ उठाएको हो । श्रम गन्तव्य मुलुकको नीतिबमोजिम आफ्ना नागरिकलाई शून्य लागतमा पठाउने प्रबन्ध मिलाउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो । त्यसैले सरकारले ओभरसिजमाथि आवश्यक छानबिन गर्नुपर्छ र उम्मेदवारबाट अनधिकृत ढंगले लिइएको रकम फिर्ता दिलाई प्रक्रियालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । अन्यथा यसमा सरकारका सम्बद्ध व्यक्ति तथा निकायहरूको पनि मिलेमतो भएको अर्थ लाग्नेछ ।

ओभरसिजले गैरकानुनी तवरले रकम मात्र असुलेको छैन, निष्पक्ष ढंगले उम्मेदवार छनोट गरेको पनि देखिन्न । उसले औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै सोमबार अन्तिम अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तर्वार्ता दिन आएका उम्मेदवारको कागजात जाँच्न ढोकामा बाउन्सर राखेको ओभरसिजले पहिल्यै छनोट भएकालाई मात्र कागजात हेरी छिर्न दिएको थियो । विश्वासिला एजेन्टबाट पहिल्यै ७ लाख रुपैयाँ बुझाएकालाई मात्रै प्रक्रियामा छनोट गरिएको रहेछ । यसका निम्ति उनीहरूलाई पैसा भने सीधै ओभरसिजको खातामा नभएर व्यक्तिका नाममा आईएमईमार्फत जम्मा गर्न लगाइएको रहेछ । उनीहरूलाई भिसा आएपछि थप ३ लाख रुपैयाँ बुझाउन भनिएको छ । यस हिसाबले ओभरसिजले उनीहरूबाट थप ६ करोड रुपैयाँ उठाउँदै छ ।

एउटा म्यानपावर कम्पनीलाई कहाँबाट आउँछ यसरी अनधिकृत पैसा असुल्ने आँट ? त्यसैले यसमा कतै आफ्नै निकाय तथा अधिकारीहरूसमेतको मिलेमतो त छैन भनेर पनि सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले सम्बन्धित मुलुकले दिएको सुविधाबाट नेपाली लक्षित वर्गलाई वञ्चित गरेको मात्र हुँदैन, नेपालको कानुनी शासनलाई पनि चुनौती दिइरहेको हुन्छ । र, यसबाट वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा शक्ति तथा पहुँच भएकाहरूले जे गरे पनि हुने गलत मान्यता स्थापित हुन्छ ।

तसर्थ, यो क्षेत्रमा थिति कायम राख्न पनि सरकार यो बेथितिप्रति चुपचाप बस्न मिल्दैन । कामदारलाई शून्य लागतमै कतार जाने सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्ने छुट सरकारलाई छैन । कामदार छनोट प्रक्रियाकै लागि कतारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवाशुल्क दिएको छ । नियमानुसार म्यानपावरले कामदारको एक महिनाको तलब बराबरको सेवाशुल्क पाउँछ, र कामदारले कुनै लागत शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर पनि नेपाल सरकारले भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनसम्मत भए/नभएको अनुगमन नगर्दा म्यानपावरहरूले मनलागी गर्न पाएका हुन् । वास्तवमा सरकारको कमजोरीकै कारण म्यानपावर कम्पनीले आफूखुसी गर्न सकेको हो, जसका मारमा उपायहीन कामदारहरू परेका हुन् ।

म्यानपावरको मनपरीप्रति सरकार यति धेरै मूकदर्शक भएको देख्दा लाग्छ— शासन संयन्त्रमा भएका अधिकारीहरूले नै उसलाई यसका लागि छुट दिएका छन् । कतिसम्म भने, ओभरसिजले सोमबार गरेको अन्तर्वार्ताका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले प्रतिनिधिसम्म पठाएको थिएन । विभागले कतार प्रहरीको सन्दर्भमा उजुरी नपरेकाले अनुगमन नगरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सामान्यतः म्यानपावरले बढी पैसा लियो भनेर उजुरी गरेपछि मात्र अनुगमन गरिने विभागको स्पष्टोक्ति छ । तर, उजुरी नै नपरे पनि कतार प्रहरीजस्तो आकर्षक जागिरका लागि अनुचित कार्य हुन सक्ने आशंका गर्दै विभागले यसमा ध्यान दिनुपर्थ्यो/पर्छ । उजुरी पर्दा मात्र नभएर आफ्नो निगरानी तथा सार्वजनिक सूचनाका आधारमा पनि विभागले वैदेशिक रोजगारीका लागि छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामै शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल भएकाले विभागले अनुगमन नगरेको हुन सक्ने व्यवसायीहरूको आरोप तुकहीन लाग्दैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क लिई कामदार पठाउने नीति लिएपछि अन्तिम श्रमस्वीकृति जारी गर्नुअघि छानिएका उम्मेदवारलाई वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलमा सनाखत गर्ने नीति लिएको थियो । तापनि मन्त्रालयले ओमान जाने हकमा मात्रै यो नीतिलाई कार्यान्वयन गरेको छ । कतार प्रहरीमा जाने उम्मेदवारको हकमा पनि यही प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ, जसरी हुन्छ कतारको निःशुल्क भर्ना प्रक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सिद्धान्तअनुसार भर्ना प्रक्रियालाई नैतिक (पारदर्शी) बनाउन रोजगारदाता मुलुक पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । जुन सर्तमा म्यानपावर कम्पनी छनोट गरेर भर्ना गर्ने जिम्मेवारी कतारले दिएको छ, त्योअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर कतारले पनि हेर्नुपर्छ । कतार प्रहरीमा जाने नेपालीको ‘स्पोन्सर’ कतारको आन्तरिक मन्त्रालय हो, उसले पनि भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन कडिकडाउ गरेमा छनोट भएका कामदारसँग रकम असुल्न नेपालको म्यानपावर स्वतः हच्किन्छ । तर, यस्तो प्रवृत्ति कायमै रहेमा नेपाली नागरिकहरूको कतार प्रहरी सेवामा प्रवेशको दिगोपनमाथि बाधा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले यस विषयको संवदेनशीलता महसुस गरी नेपालका अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारीहरू शक्तिकेन्द्रको प्रभाव र व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त हुनु उत्तिकै अनिवार्य छ ।