अमेरिकी उपेक्षाको आशंका

तुइनको तार चुँडिएको हो भने दोष कमसल संरचना ठड्याउनेको थाप्लोमा जान्छ । सार्वजनिक वृत्तमा आक्षेप लगाइएजस्तो, सीमापारिबाट तार काटिएकाले गर्दा नदी तर्ने युवाको मृत्यु हुन पुगेको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना द्विदेशीय मुद्दा बन्न पुग्छ । त्यस्ता मुद्दा औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट कूटनीतिक तवरले उठाउने स्थापित मान्यताहरू छन् । सरकारले केही गरेन भने विरोध गर्ने पनि विधिहरू छन् । सदन र सडकमा एकसाथ प्रदर्शन गर्न सकिन्छ । आफ्ना अकर्मण्य प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउनु पनि शान्तिपूर्ण विरोधकै शैलीभित्र पर्छ । तर, सत्ता समर्थक दलको भ्रातृ संगठनले अर्को देशका प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेर बहादुरी देखाउने उटपट्याङ काम सम्भवत: संसारमा सबभन्दा धेरै राष्ट्रवादी भएको देशमा मात्र सम्भव छ । तर अचम्मको देश न हो १ उल्टै उत्ताउलो जजमानका च्याँट्ठिएका पुरोहितजस्तो भएर गृह मन्त्रालयलाई ‘ठुल्दाइले निगरानी गर्दैछ’ पाराको सर्वसत्तावादी सूचना जारी गर्न अलिकति पनि अप्ठ्यारो लागेनछ ।

नेपालको सबभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । व्यापारकालागि निश्चित प्रवेश एवं प्रस्थानबिन्दु तोकिएको भएपनि व्यक्तिगत आवतजावतका लागि त्यस्तो बन्देज छैन । खुला सिमानाले गर्दा किनमेल, शिक्षा, उपचार, सामाजिक सम्बन्ध निर्वाह, तीर्थाटन एवं रोजगारकालागि वारिपारि ओहोरदोहोर गर्नेहरूको यकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि त्यस्तो वार्षिक संख्याहजार वा लाखमा मात्र नभएर करोडभन्दा माथि रहेको हुन सक्छ । त्यति धेरै आवतजावत हुने तनावग्रस्त सिमानामा अर्धसैनिक बलले पहरेदारी गर्दा कहिलेकाहीँ निर्दोष नागरिक फस्नु अस्वाभाविक होइन । आवश्यकताले गर्दा असहज अवस्थामा यात्रा गर्नुपर्दा कालको ग्रास बन्न पुगेका दार्चुलाका असहाय युवा पहिलो होइनन् एवं उनी अन्तिम हुन् भने भ्रममा निश्चिन्त भएर नबसे हुन्छ । सीमा क्षेत्रमा अनुमतिबेगर हेलिकोप्टर उडाएको घटनामा पनि बलियो देशका दम्भी अधिकारीहरूको अहंकार प्रदर्शनले काम गरेको हुन सक्छ । दुवै प्रसंगबारे नेपाल सरकारले नयाँदिल्लीलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट पठाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । त्यसो गर्नु न्यूनतम औपचारिक कदम हो । त्यस्ता घटना फेरि दोहोरिन नदिन वा कथंकदाचित् असावधानीवश घटित हुन पुगेमा कुन पक्षले के गर्ने भन्नेबारे द्विपक्षीय सहमतिद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूपको कूटनीतिक पद्धति विकसित गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

व्यक्ति होस् वा देश, साँध–सिमाना जोडिएकाहरूसँग सीमारेखा एवं चिह्नक स्तम्भको पक्का अवस्थितिबारे सानोतिनो विवाद भइरहनु अस्वाभाविक होइन । कुनै प्रकारको तकरार नहुने परिस्थिति चार अवस्थामा मात्र बन्छ । कमजोर पक्षले बलियो छिमेकीको थिचोमिचो स्वीकार गर्ने हो भने विवादको प्रश्नै उठ्दैन । कुनै सीमा अवस्थालाई एउटा वा दुवै सँधियारले बेवास्ता गर्दा पनि विवाद हुँदैन । तेस्रो अवस्था विवाद भइरहन्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेर स्थायीप्रकृतिको निरूपण संयन्त्र निरन्तर क्रियाशील राख्नु हो । सबभन्दा सहज बाटो आँखा चिम्लेर भजन गाउनु हो । कम्तीमा सन् १९८० को दशकदेखि नेपाललेउत्तरी सीमाबारे चौथो नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । त्यसैले होला, हुम्लाको नाम्खा क्षेत्रमा भएको सीमा विवादको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति बेइजिङले तत्काल असहमति प्रकट गरेको छ । चीनले नेपालसित त्यस्तो कुनै विवाद नरहेको जनाएको छ । तर, नेपाल सरकारले छानबिन समिति गठन गर्नु नै विवाद रहेको प्रमाण हो ।

विवादास्पद अनुभव

भारत र चीन ‘भुइँ छिमेकी’ हुन् भने संसारका अन्य सबैजसो देशजस्तै अमेरिका नेपालको ‘आकाशे समीपवर्ती’ हो । त्यही भएर अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग गरिएको सम्झौतासम्बन्धी विवाद झनै उदेकलाग्दो छ । एमसीसी मित्रराष्ट्र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) जस्तो ऋण परियोजना होइन । नेपालद्वारा प्रस्तावित योजनाहरूको निर्माण एवं स्तरवृद्धिकालागि ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) पाइने यो पूर्णत: अनुदान सम्झौता हो । नेपालमा धरमर राज्य (फ्लैलिङ स्टेट) अवस्थाका लक्षणहरू औंल्याइराख्नुपर्दैन । भ्रष्टाचार राजकाजको अभिन्न अंग भइसकेको छ । नीतिगत स्पष्टता एवं स्थायित्वको अभाव छ । तास फिटेजसरी योजना प्रमुख, मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री फेरिइरहन्छन् । विवाद निरूपणका न्यायिक संरचनाहरू पनि भरपर्दा छैनन् । आम संचारको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गर्छ । नेपालका प्रविशासकहरु (टेक्नोक्रयाट्स) ले योजना सञ्चालनको ल्याकत स्थापित गर्न सकेका छैनन् । उच्च प्रशासकहरूको निर्णय क्षमतामा पनि भर पर्न सकिने अवस्था छैन । स्वाभाविक हो, एमसीसी परियोजनाका परिकल्पनाकारहरूले अन्य धरमर राज्यहरूसँग गरिने प्रारूप नेपालमा पनि लागू गर्न चाहेका छन् । त्यस्तो सम्झौताका सर्तहरू केलाएरै नेपाल सरकारले आवश्यक दस्तावेजमा दस्तखत गरेको हुनुपर्छ । सरकार फेरिइरहन्छन्, तर राज्यका प्रतिबद्धताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निरन्तरता पाउनुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक संकट, आर्थिक विपत्ति वा युद्ध घोषणा गरेको परिस्थितिमा बाहेक राज्य सामान्यत: आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । नेपालमा भने पूर्वगृहमन्त्री एवं विद्यावारिधि गरेका विद्वान् कानुनकर्मीलाई समेत त्यस्तो मान्यताको हेक्का रहेनछ । प्रतिपक्ष त जे छ, छँदैछ; सत्तापक्षले के सोचेर हास्यास्पद प्रश्नावली एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको होला !

पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै युरोपका उपनिवेशवादी राष्ट्रहरूलाई सुस्तरी विस्थापित गर्दै भूराजनीतिमा वर्चस्व कायम गरेको अमेरिकाकालागि नेपाल परिधीय महत्त्वको देश हो । नाफादार एवं प्रमाणित प्राकृतिक स्रोत नभएको विपन्न देश गरिबीको व्यापकताले गर्दा अमेरिकी उत्पादको उल्लेख्य बजार बन्न सक्दैन । अदक्ष जनशक्ति एवं भूपरिवेष्टित अवस्थाले गर्दा वैदेशिक लगानीकालागि पनि यो उपयुक्त थलो होइन । साहसी पर्यटनको सुन्दर गन्तव्य भएपनि ऋतुचक्रले गर्दा बाहिरी पर्यटककालागि बाह्रै महिना उपयुक्त हुने स्थल नेपालमा काठमाडौं उपत्यकाबाहेक खासै छैनन् । भूराजनीतिक खेलको बिसात (चेसबोर्ड) मा फगत गोटीभन्दा बढी महत्त्व नरहेकाले अमेरिकी रणनीतिकारहरूले नेपाललाई आफ्नो सुविधाअनुसार कहिले भारत, कहिले चीन त कहिले ती दुवैसँग संयोजन गरेर उपयोग गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा नेपालको वाचाल सार्वजनिक वृत्तमा अमेरिकाप्रति रिस र अनुरागमिश्रित चलायमान भावना रहँदै आएको छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई सन् १९४७ सम्म बेलायत एवं त्यसपछि सन् १९५९ सम्म भारतको ‘आँखा’बाट हेर्ने गरेको हो । प्रजातान्त्रिक संविधान एवं पहिलो आमनिर्वाचनपछि सन् १९५९–६० बीचका १८ महिनालाई ‘सतर्क सम्बन्ध’को कालखण्ड भन्न मिल्छ । अमेरिकाले नेपाली कांग्रेसलाई मात्र नभएर राजा महेन्द्रलाई समेत ‘चुनाव खर्च’ दिएर आफ्नो भूमिका सुरक्षित गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले पाकिस्तान र इजरायललाई नेपालमा राजदूतावास खोल्न दिएर वासिङ्टनलाई रिझाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेपनि उनको आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तिव्य एवं निश्चयात्मक नीतिका तुलनामा राजा महेन्द्रको वशवर्ती स्वभाव अमेरिकी रणनीतिकारहरूले बढी मन पराएकाले सन् १९६१–१९९० बीचको अवधिलाई दाता–आदाता सम्बन्धकारूपमा अथ्र्याए फरक पर्दैन । नयाँदिल्लीबाहेकका सबैजसो विदेशमा रहेका आवासीय नेपाली कूटनीतिज्ञहरूलाई कथंकदाचित् नारायणहिटी दरबारबाट नीतिनिर्देशन आउन ढिलो भएमा स्थानीय अमेरिकी प्रतिनिधिसँग सम्पर्क राखेर निर्णय लिने स्थायी आदेश रहने गरेको कुरा त्यस अवधिमा राजदूत रहिसकेका व्यक्तिहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा सुनाउने गर्थे । सन् १९७०मा हेनरी किसिन्जरको गोप्य बेइजिङ भ्रमण, सन् १९७१मा बंगलादेशको स्वतन्त्रता एवं सन् १९७३मा अफगानिस्तानबाट राजतन्त्रको उन्मूलनपछि भने अमेरिकाले सन् १९८९मा सोभियत संघको पतनसम्म आफ्नो नेपालनीतिलाई बेइजिङसँग तालमेल गरेर निर्धारण गर्ने गथ्र्यो भने आकलन अयथार्थ देखिँदैन ।

सम्बन्धको आरोह–अवरोहमा सन् १९९०–२००१ को दशकलाई उदार अवहेलनाको कालखण्ड भन्दा हुन्छ । राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक उदारवाद, अर्थनीतिमा अतिवादी बजारवाद, शासन व्यवस्थामा सम्भ्रान्त वर्चस्व एवं कूटनीतिमा पश्चिमा झुकाउ हाबी रहेकाले अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू काठमाडौंका ‘फुलब्राइट, हाफब्राइट एवं क्वार्टर–ब्राइट’ बुद्धिजीवी तथा पत्रकारहरूसँग रमाएर समय बिताउने गर्थे । राजनीतिकर्मीहरू बेलाबेला तीर्थाटन गएजसरी अमेरिका जान्थे । माओवादी सशस्त्र संघर्षको तीव्रतामा वृद्धि, नारायणहिटी हत्याकाण्ड एवं अमेरिकामा ‘९/११’ त्रासद आक्रमणपछि भने केहीकालकालागि पुन: नयाँदिल्ली र वासिङ्टनबीच नेपालनीतिका बारेमा तारतम्य स्थापित हुन पुगेको थियो । भारतमा हिन्दुत्व राजनीतिको उदयपछि सन् २०१४–२०१७को अवधिलाई भने अमेरिकाको ‘भारत–चीन समदूरी’ नीतिको अन्तरालकारूपमा अथ्र्याउन मिल्छ । अमेरिकीहरूको कम्तीमा मौन समर्थनबेगर चीन एक्लैले सन् २०१५ को सोह्रबुँदे षड्यन्त्रलाई नेपाली राजनीतिको मूलधारमा स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना थिएन । भारत, चीन र अमेरिकाका बीच वर्चस्वको प्रतिस्पर्धामा दुई खेलाडी मिल्नेबित्तिकै तेस्रो स्वत: कमजोर बन्न पुग्छ । सन् २०१७मा तत्कालीन एमालेका अगाडि माओवादीहरूको आत्मसमर्पण, राष्ट्रपति सी चिनफिङको काठमाडौं भ्रमण एवं भारत–चीन सीमा संघर्षले गर्दा पुन: वासिङ्टन संस्थापन नयाँ दिल्लीसँग नजिकिएको छ । हुन त ‘इन्डो–प्यासिफिक’ वा ‘क्वाड’ जस्ता रणनीतिक अग्रसरताहरू समुद्रतटीय (मेरीटाइम) गठजोड हुन्, तिनको लक्ष्य भने चीनसँगको आसन्न शीतयुद्धमा अतिशक्ति अमेरिकाको अग्रता कायम राख्नु हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । भूपरिवेष्टित नेपालको भूमिका समुद्रतटीय प्रतिस्पर्धामा परिधीयभन्दा बढी हुन सक्दैन । त्यसैले एमसीसी सञ्चालन भयो भने नेपाल अमेरिकी क्रीडाभूमि बन्छ भन्ने ‘भयको खेती’ गर्नेहरू प्रकारान्तरले चीनको अनभिज्ञ मोहरा ठहरिन सक्छन् ।

अधिप्रचारको होडबाजी

बेलायतका राजनीतिज्ञ लर्ड पामस्र्टनले त्यहाँको संसद्मा गरेको भाषणको अंश अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सूत्र वाक्य रहँदै आएको छ, ‘हाम्रा अनन्त सहयोगीहरू छैनन् । हाम्रास्थायी शत्रुहरू पनि छैनन्। केवल हाम्रा रुचि एवं हित अनन्त तथा शाश्वत छन् । र, त्यस्ता स्वार्थहरू निरन्तर पछ्याइरहनु हाम्रो परम कर्तव्य हो ।’ नेपालमा अमेरिकाको स्वार्थलाई वासिङ्टनको भारतीय रणनीति वा चिनियाँ महत्त्वाकांक्षाबाट छुट्याएर हेर्न मिल्दैन । कुनै बेला नयाँदिल्ली सोभियत संघको हितचिन्तक हुने गथ्र्यो । तिनताक अमेरिकी राजप्रतिनिधि (एम्बासडर–एट–लार्ज) एल्सवर्थ एफ बंकर काठमाडौंलाई आफ्नो आश्रयस्थल बनाएर भियतनाममा युद्ध सञ्चालनको रेखदेख गर्ने गर्थे । राजा महेन्द्रले उनलाई अरू देशको राजपरिवारका सदस्यसरह मर्यादाक्रम दिएका थिए । भारतीय बाह्य गुप्तचर संस्था रअका संयुक्त सचिव रविन्दर सिंह अमेरिकी सम्पर्कसूत्र थिए । आफ्नो आवरण च्यातिएपछि उनी काठमाडौं भएर पलायन भएका हुन् । काठमाडौंमा दशकौंदेखि कायम रहेको ‘अमेरिका–मैत्री’ वातावरण बिथोल्नेमा भारत र चीनको स्वार्थ मिल्छ । भारतीयहरू देखिने गरी अमेरीकाको विरोध गर्न चाँहदैनन् । अमेरीकाविरोधी अधिप्रचारमा चीनको प्रत्यक्ष संलग्नता सावित गर्न कठिन भएपनि एमसीसीका उग्र विपक्षीहरू नेपाल र नेपालीको हित मात्र सोचेर यतिविघ्न अतिसक्रिय भएका हुन् भनी पत्याउन गाह्रो छ । शीतयुद्धताका अमेरिकाको प्रचार संयन्त्र बेजोड मानिन्थ्यो । चीनसँगको प्रचार संघर्षमा अमेरिकीहरू भने कमजोर देखिँदै छन् ।

पारदर्शी प्रचार विधि अंगीकार गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले तथ्यमा आधारित सार्वजनिक छलफल र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको दृढ समर्थक भएको जनाएको छ । रामशरण महतजस्ता आफ्ना सदाबहार महिमामण्डकलाई विचार निर्माणको अभियानमा परिचालन गरेको छ । समस्या के भइदियो भने, तथ्यपरक तर्क एवं वस्तुपरक विचार प्रस्तुत गर्नेहरूको सामान्यजनमा पहुँच संकुचित हुँदै गएको छ । नीतिनिर्माणमा राजनीतिकर्मीका कोठाचोटा चहार्ने व्यापारी एवं तिनका बिचौलियाहरूको प्रभाव अपेक्षाकृत बढी छ । परम्परागत मिडियाको सूचना प्रवाहले अब नपुग्ने भइसकेको छ । धारणा व्यवस्थापन (पर्सेप्सन म्यानेजमेन्ट) खेलमा जानिफकारका तार्किक व्याख्याभन्दा चतुर मध्यस्थहरूको परिचालन क्षमता निर्णायक ठहरिन थालेको छ । त्यस्तो स्पर्धामा चिनियाँहरू अगाडि छन् ।

नेपालको नाफादार समुद्रपार व्यापारमा चीनसँग कारोबार गर्ने स्थानीय व्यापारीहरूको एकाधिकार छ । निर्माण एवं ठेक्कापट्टा व्यवसायमा संलग्न चिनियाँ उपक्रमका स्थानीय एजेन्टहरू सन् २०१५ पछि नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली खेलाडी भएर स्थापित भएका छन् । तिनीहरु आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न स्वाभाविकरूपमा अमेरिकाको विपक्षमा उभिन्छन् । युरोपको चीन–नीति अमेरिकाको प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्ने धारणाले गर्दा नेपालको साधनसम्पन्न गैरसरकारी उद्यम अधिप्रचार स्पर्धाबाट निरपेक्ष रहँदै आएको छ । अमेरिकाको पारदर्शी वर्चस्व प्रवद्र्धनका तुलनामा चिनियाँहरूको गगनभेदी कानेखुसी (डेफनिङह्विस्पर) एवं दम्भी गर्जन (सेल्फ राइचस रोर) मिश्रित अधिप्रचार नीति नेपालमा मात्र नभएर तथ्य र तर्कको साटो कच्चा आवेगबाट चल्ने तेस्रो विश्वका धेरै कुण्ठित समाजहरूमा बढी प्रभावकारी ठहरिएको छ ।

एमसीसी परियोजनाको विरोध गर्ने सैद्धान्तिक आधारहरू धेरै छन्, तीमध्ये ‘देशबेचुवा’ आरोप भने सबभन्दा खोक्रो हो । ठूला योजनाहरू नेपालको व्यवस्थापकीय भारवहन क्षमताले थेग्न सक्दैन । अनुदानले उपल्लो तहमा भ्रष्टाचार बढाउन सघाउँछ । वैदेशिक सहयोगको परोक्ष लाभ सबैले पाए पनि प्रत्यक्ष एवं तात्कालिकरूपमा सबभन्दा बढी फाइदा वर्चस्वशाली समुदायले उठाउँछ । महँगा आयोजनाहरूले असमानता बढाउँछन् । अमेरिकी सहयोग अधिकांश मधेसीकालागि कागलाई बेल पाके जस्तै हो—हर्ष न विस्मात् । यस्ता परियोजनाले सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्छन् । ठूलो अनुदान योजनाको अनुपयुक्तताका बहसहरू नयाँ होइनन् । त्यस्तै, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका बाध्यताहरू पनि पुरानै हुन् । अमेरिकी कूटनीतिका दिग्गज रणनीतिकार हेनरी किसिन्जरले ठट्टैठट्टामा एकपटक भनेका थिए अरे, ‘अमेरिकाको दुश्मन हुनु खतरनाक हुन सक्छ, तर साथी बन्नु घातक हुन्छ ।’ उनले भन्न छुटाएको के हो भने, समसामायिक विश्वमा अमेरिकी बेवास्तामा पर्नु भनेको उत्तर कोरिया, भेनेजुएला वा हाइटीको नियति भोग्न बाध्य हुनु हो । भारतजस्तो विशाल एवं चीनजस्तो महान् छिमेकी भएपछि मन नपराए पनि अमेरिकी अनुदानको अर्घेलो स्वीकार गर्नु नेपालको बाध्यता हो । त्यति स्वत: स्पष्ट कुरा बुझाउनसमेत एमसीसीका उच्चाधिकारीलाई निम्त्याउनुपर्ने अवस्थाले काठमाडौंको सार्वजनिक वृत्तको खोक्रोपनलाई पुन: एकपटक उजागर गरिदिएको छ ।