चाहिँदैन संवैधानिक इजलास- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चाहिँदैन संवैधानिक इजलास

अहिलेको आवश्यकता शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता, न्यायिक सक्षमता, न्यायको सर्वसुलभता नै हो ।
टेकनारायण कुँवर

वास्तवमा सर्वोच्च अदालत नै एउटा संवैधानिक अदालत हो, जुन मुख्य रूपमा संवैधानिक कानुनसँग सम्बन्धित छ । उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतलाई संसारको सबभन्दा पुरानो संवैधानिक अदालत भनिएको छ किनकि यो संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई असंवैधानिक घोषणा गरी अमान्य तुल्याउने संसारकै सुप्रसिद्ध प्रारम्भिक अदालतहरूमध्ये एउटा थियो ।

सन् १८०३ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले मार्बुरीविरुद्ध मेडिसनको मुद्दामा संविधानसँग बाझिने कानुन अमान्य हुने घोषणा गरेर आफूलाई विश्वको पहिलो संवैधानिक अदालतका रूपमा स्थापित गरेको थियो । अस्ट्रेलियाको हाइकोर्टले सदैव आफूलाई संवैधानिक अदालतकै रूपमा उभ्याएको पाइन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालत पनि ठूलठूला संवैधानिक विवादहरूमा कालजयी निर्णयहरू गरेर आफूलाई शक्तिशाली संवैधानिक अदालतका रूपमा खडा गर्न सफल भएको छ ।

सुदृढ लोकतन्त्र भएका धेरैजसो मुलुकमा देशको सर्वोच्च न्यायपालिका नै त्यहाँको संवैधानिक अदालत हो । कमन लका हिमायती धेरै मुलुकमा सर्वोच्च अदालतलाई नै संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकारसहित न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकार दिइएको पाइन्छ । त्यसैले त्यस्ता मुलुकको सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक अदालत भन्ने गरिन्छ ।

विश्वमा संवैधानिक अदालतको अर्को अभ्यास पनि गरिँदै आएको छ, समर्पित (डेडिकेटेड) संवैधानिक अदालतका रूपमा । यो अवधारणा पहिलो पटक अस्ट्रियाली कानुनविद् हेन्स केल्सनले सन् १९१९ मा अगाडि सारेका थिए । विडम्बना, उनकै मुलुकमा स्थापित संवैधानिक अदालत बीचैमा निलम्बन गरियो र त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।

बलियो र सफल लोकतन्त्रका लागि एउटा मात्र स्वतन्त्र न्यायिक निकाय (सर्वोच्च अदालत) रहने मान्यता अँगालिएको छ । सबल लोकतन्त्रका लागि जस्तोसुकै विवाद आए पनि सर्वोच्च अदालतले नै निरूपण गर्ने प्रचलन छ । त्यसविपरीत लामो गृहयुद्ध र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकहरूमा स्थापित संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालतबीचको टकरावले त्यहाँ पश्चात्ताप छाएको छ । रुसको हालत पनि त्योभन्दा फरक छैन ।

नेपालमा विगतदेखि नै सर्वोच्च अदालतले सबै प्रकारका न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दै आइरहेकामा नयाँ संविधानमा संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरियो । नेपालको संवैधानिक इजलास पद्धति अरू मुलुकको अभ्यासभन्दा पनि फरक छ । यो समर्पित संवैधानिक अदालतसम्बन्धी सिद्धान्तका आधारमा स्थापित भएको छुट्टै अदालत नभएर सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अभ्यासमा आधारित छ । निःसन्देह, नेपालमा संवैधानिक अदालतको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने विषय हाम्रो परिवेशमा त्यसको औचित्य साबित गर्न सकिने किसिमबाट वा मुलुकको आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको अनावश्यक अडान र वस्तुगत धरातलको गहिराइ नबुझीकन आएको थियो ।

संविधान निर्माणका बेला नेपालको न्यायपालिका सुधारको सवाल राजनीतिक दलहरूको निसानामा थियो । त्यसमा केही ज्ञानको अभाव, केही राजनीतिक पूर्वाग्रह, केही न्यायपालिकाका विकृति र विसंगतिहरूप्रतिको आक्रोश अनि केही जे पनि नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने अतार्किक सोचका उपजहरू हावी थिए । संवैधानिक अदालतको प्रस्ताव पनि त्यसै सोचभित्रको एउटा एजेन्डा थियो ।

यता स्वयम् न्यायिक नेतृत्वसहित न्यायपालिकाका सदस्यहरूलाई यो कुरा सुपाच्य भइरहेको थिएन । त्यसका पनि आआफ्नै अन्तर्निहित कारण थिए । मूलतः हाम्रो सर्वोच्च अदालतले विगतमा जति पनि संवैधानिक विवादहरूमा न्याय निरूपण गरेको थियो, त्यो दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतसहित कुनै पनि मुलुकको न्यायपालिकाले गरेभन्दा कम महत्त्वपूर्ण र कम स्तरीय थिएन ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले पञ्चायतकालमै र त्यसपछि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको समयमा पनि ठूलठूला राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा तत्कालीन शासन व्यवस्थाको कुनै दबाब र प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक ढंगले न्याय सम्पादन गर्दै आएको इतिहास छ । पञ्चायती व्यवस्थामा सर्वज्ञरत्न तुलाधरविरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायतको मुद्दामा, प्रजातन्त्रकालमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा तथा राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला शाही आयोगविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निडर, सबल र सक्षम संवैधानिक अदालतका रूपमा गरेका साहसिक निर्णयहरू न्यायिक इतिहासका धरोहरका रूपमा छन् ।

दुई पटकसम्म विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनासम्बन्धी केही समयअघिका आदेश पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्यायिक क्षमताका कारण भएको हो भन्ने बुझिन्छ । यसरी आफूलाई सदैव न्यायका लागि जनताको सच्चा पहरेदारका रूपमा उभ्याउँदै आएको यस संस्थालाई अझै बलियो र स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा यो वा त्यो बहानामा कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिनु अन्ततः स्वयं राजनीतिक दल र नागरिक हितविपरीत हुनेमा कुनै शंका छैन ।

नेपालको संविधानको धारा १३७(१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा तोकिएका चार अन्य न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासमा रहन सक्ने भनेर न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरूको सूची बनाउने र प्रधानन्यायाधीशले तिनैमध्येबाट चयन गरेर राख्ने गरिएको देखिन्छ । यहाँनेर प्रधानन्यायाधीशले समग्र न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने र अरू सबै मुद्दाको इजलास निजले नै तोक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै संवैधानिक इजलासका लागि चाहिँ न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशबाटै तोकिने कार्य पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । अभ्यासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई सो इजलासको प्रयोजनार्थ तोकिने हुँदा संवैधानिक कानुनका विशेषज्ञ यस इजलासमा रहन्छन् भन्ने अवधारणा पनि साकार हुने अवस्था रहेन ।

नेपालमा २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि त्यसविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्दा संवैधानिक इजलासमा चयन गरिएका केही न्यायाधीशबारे निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले दुवै पटक आपत्ति प्रकट गरेका थिए । अहिलेसम्म पनि यसैबारे विवाद उठेको देखिन्छ । यसरी संवैधानिक इजलास गठनमै पटकपटक विवाद उठाइरहनुभन्दा हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक अदालतका रूपमा विकसित गरिनु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा संवैधानिक अदालत स्थापना गर्ने विषयमा दलहरूबीच लामो विवाद भएको थियो । संघीय विवादहरूको निरूपणका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने वा सर्वोच्च अदालतलाई नै त्यसको जिम्मा दिने भन्ने विवाद चल्यो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा संघीय विवाद समाधानका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा तयार पारिएको थियो । त्यस्तो प्रस्तावप्रति तत्कालीन न्यायपालिकाको नेतृत्वसहितको न्यायिक वृत्त असन्तुष्ट थियो । तर यति हुँदाहुँदै पनि संविधाननिर्माताहरूले सर्वोच्च अदालतको आग्रहमा स्वतन्त्र रूपको संवैधानिक अदालत नराखे पनि सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा पाँचसदस्यीय संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरेर उच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतसँग एक प्रकारको सम्झौताको तहमा काम गरेको देखिन्छ ।

यसरी भइरहेको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता, गरिमा र प्रतिष्ठालाई कायम गर्न मात्र यो उपाय अपनाइएको भए पनि, वास्तवमा भन्ने हो भने, नेपालमा संवैधानिक इजलासको आवश्यकतै थिएन । अदालतसमक्ष जतिसुकै जटिल विवाद आए पनि प्रधानन्यायाधीशले विशेषज्ञताका आधारमा बृहत् इजलास गठन गरेर न्याय निरूपणको प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ ।

यसरी मुलुकको आवश्यकताभन्दा द्वन्द्वोप्रान्तका मुलुकहरूको सिकोमा राजनीतिक लेनदेनका आधारमा तत्कालीन संविधानसभाबाट समानान्तर संवैधानिक अदालत स्थापना गरी न्याय पद्धतिसमेत आफ्नो कब्जामा पारेर प्रकारान्तरले स्वतन्त्र अदालतको मानमर्दन गर्ने निहित अभिरुचि र त्यसो गर्नै नहुने न्यायपालिकाको बलियो अडानबीचको मिलनविन्दुका रूपमा संवैधानिक इजलास स्थापना भएको हो । तर, यो इजलास पछिल्ला पाँच वर्षको प्रयोगमा असफल मात्र होइन, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तकै विरुद्धसमेत देखिएकाले यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

विगतमा नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ र अन्तरिम संविधान–२०६३ ले प्रदान गरेको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतका र सार्वजनिक सरोकारका सबै किसिमका विवादहरू सर्वोच्च अदालतले नै निरूपण गर्दै आएको हो । समग्रतामा ती विवादमा दिइएका निर्णयहरू नागरिक हकको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितअनुकूल नै छन् । अवश्य पनि परिवर्तित सन्दर्भमा न्यायपालिकाको सुधार र विकास आवश्यक छ । त्यसको अर्थ यो होइन कि न्यायिक स्वतन्त्रताका मूल्यमान्यताहरूलाई नै खत्तम पार्ने गरी परिवर्तनका लागि परिवर्तन गरियोस् ।

राज्य संयन्त्रको आमूल सुधारको प्रक्रियाबाट न्यायपालिकालाई अलग गरेर अवश्य हेर्न सकिँदैन । अहिलेको आवश्यकता शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायिक स्वतन्त्रता, कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता, न्यायिक सक्षमता, न्यायको सर्वसुलभता नै हो । यसका निम्ति मुख्यतः संविधानमा भएका केही विषयलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

पहिलो, सर्वोच्च अदालत नै स्वयंमा संवैधानिक अदालत भएकाले छुट्टै संवैधानिक इजालसको आवश्यकता छैन । दोस्रो, न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गरिने पद्धति न्यायिक स्वतन्त्रताविरुद्ध भएकाले हटाइनुपर्छ । तेस्रो, न्यायपालिकालाई बढी जवाफदेह बनाउन न्यायिक पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ । चौथो, जुनसुकै विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म आउनु जरुरी नभएकाले कानुनमा संशोधन गरी उच्च अदालतहरूलाई नै सबलीकरण गरिनु आवश्यक छ । पाँचौं, भागबन्डा र राजनीतिक प्रभावका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति नगरी प्रतिस्पर्धी क्षमता, दक्षता, योग्यता, अनुभव र निष्ठाका आधारमा गरिनुपर्छ । छैटौं, न्यायपरिषदीय व्यवस्था असफल साबित भएकाले प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना वरिष्ठ न्यायाधीशको कलेजियमले न्याय परिषद्को भूमिका निर्वाह गर्ने गरी संविधानमा संशोधन गरिनुपर्छ ।

(कुँवर उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जातीय विभेद र मानव अधिकारको मर्म

संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्छ र उत्पीडित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् ।
टेकनारायण कुँवर

एउटा फरक प्रसंगमा लेखक शंकर तिवारीले असार १४ को कान्तिपुर दैनिकको विचार स्तम्भमा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको घोषणापत्रका लेखक पूर्वराष्ट्रपति थोमस जेफर्सनको महत्त्वपूर्ण विचार उद्धृत गर्नुभएको छ ।

जेफर्सन भन्नुहुन्छ, ‘हामी हरेक मनुष्यलाई विधाताले समान दृष्टिले सृष्टि गरेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई स्वतःसिद्ध प्रमाणित मान्छौं किनभने उनीहरूलाई विधाताले सुम्पेको अहरणीय अधिकारका रूपमा जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजीलाई कसैले पनि निषिद्ध गर्न सक्दैन ।’ त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ को धारा १ मा उद्घोष गरिएको छ, ‘सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान छन् । उनीहरू विवेक र अन्तःकरणले युक्त हुन्छन् । उनीहरूले एकअर्कोप्रति भ्रातृत्वको व्यवहार गर्नुपर्छ ।’

तर नेपालमा आज पनि ‘प्रत्येक मनुष्यलाई विधाताले समान दृष्टिले सृष्टि गरेका हुन्छन्’ र ‘उनीहरूले एकअर्कोप्रति भ्रातृत्वको व्यवहार गर्नुपर्छ’ भन्ने यथार्थलाई किञ्चित् आत्मसात् नगरी समाजको एक वर्गलाई हामी कथित अभिजात वर्गले छुवाछुत तथा जातीय विभेदजस्तो अमानवीय विचार राखेर झन्झन् गलहत्याइरहेका छौं । समाजका ठालुहरूले यस विभेदलाई निर्मूल पार्न लागिपर्नु त कता हो कता, अझै प्रश्रय दिएको अनुभूति हुने घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन् । मानिसले मानिसलाई अपहेलित गर्ने यस्तो अशोभनीय व्यवहार अत्यन्त घृणित र हिंसात्मक कार्य मात्र होइन, कानुनतः दण्डनीय फौजदारी अपराधसमेत हो ।

समाजमा कथित उपल्लो जातिबाट दलित समुदायका मानिसलाई छोइछिटो गर्ने, सार्वजनिक स्थल र मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने, कुटपिट तथा ज्यानै लिनेसम्मका घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन् ।समकालीन विश्वले जातीय विभेदलाई अन्त्य गरी २१ औं शताब्दीका चामत्कारिक उपलब्धिहरूको आनन्द लिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने दासयुगीन कुसंस्कार र कुरीति अनुसरण गर्नु तथा समाजलाई विभाजित गर्ने जातीय भेदभावलाई रुचाइरहनु भनेको हाम्रो सामाजिक विकासका लागि समेत गम्भीर समस्या हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावना तथा मौलिक हकका रूपमा छुवाछुत र जातीय विभेदविरुद्धको अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत तथा विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ । धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ । धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था छ । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक एवं धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । यसअनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति जात, जाति, समुदाय वा पेसा–व्यवसायका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न पाइँदैन ।

नेपालको संविधानले धारा २५५ देखि धारा २५७ सम्म राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसमा छुवाछुत, उत्पीडन र विभेद अन्त्य गर्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार तथा दलित हितसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसहित संवैधानिक अंगको मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताले समेत जातीयताका आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभाव तथा बहिष्करणलाई पूर्णतः निषेध गरेका छन् । नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको जातीय विभेदविरुद्धको महासन्धि–१९६५ ले जातजाति, वंश, पेसा, समुदायका आधारमा हुने भेदभाव उन्मूलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहारको उन्मूलन, निराकरण र नियन्त्रण गरी पीडितहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सृजना गरेको छ ।

महासन्धिको धारा ६ मा भेदभावजन्य कार्यको परिणामस्वरूप बेहोर्नुपर्ने क्षतिका लागि राष्ट्रिय न्यायालयबाट पर्याप्त र न्यायोचित क्षतिपूर्ति तथा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिज्ञा गर्ने गरी पक्षराष्ट्रलाई सम्भव भएसम्मका सबै राष्ट्रिय प्रयासबाट परिपालना गर्नुपर्ने गरी दायित्व वहन गराइएको छ । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वसमेत हो ।

नेपालमा कानुनतः छुवाछुतको अन्त्य भएको करिब ६ दशक भइसकेको छ । छुवाछुतलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ प्रचलनमा आएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा १४ ले गरेको जातीय विभेदविरुद्धको मौलिक हकलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले अझै परिष्कृत रूपमा प्रत्याभूतिसमेत गरेको छ । तथापि कानुन कार्यान्वयन पक्षमा हामी जहाँको तहीँ छौं । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको संविधानले प्रदान गरेका समानताको अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता केवल कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् ।

विधायिकाले ऐन बनाइसकेपछि त्यसलाई विधायिकी मनसायबमोजिम लागू गराउने दायित्व सरकारको हो । तर यो सामाजिक अपराधलाई निरुत्साहन गरी समाजमा सबै जातजाति, वर्ग र समुदायबीच आपसी सामञ्जस्य एवं समानता कायम गर्न नेपाल सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेकामा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नभए पनि अपेक्षित क्रियाशीलता भने पटक्कै देखिएको छैन ।

विधायिकाले समाजमा धर्मसंस्कृतिको आडमा, परम्पराको जगेर्ना गर्ने नाममा एकै समाजका मानिसका बीचमा असमानता र भेदभाव दर्साउने छुवाछुतजस्तो निन्दनीय र निकृष्ट कार्यलाई दण्डनीय बनाई फौजदारी अपराधका रूपमा सूचीकृत गरेको परिप्रेक्ष्यमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरको गम्भीरता कति छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तो कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय दिएर मात्र सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई समाजबाट पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सकिँदैन । यसका लागि एकातिर पीडित वर्गको मानव अधिकारप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ भने अर्कोतिर कसुरको गम्भीरता र त्यसले समाजमा ल्याएको विभाजन, वर्तमान र भावी पुस्तामा पर्ने असर, जातीय विभेद र छुवाछुतको कसुरमा सजाय पाएमा कसुरदारको सामाजिक प्रतिष्ठामाथि पर्न जाने असरसमेतका बारेमा व्यापक प्रचार–प्रसार गरी सामाजिक रोगका रूपमा रहेको यस्तो अपराधको मूल जरो उखेल्न प्रत्यत्नशील रहनुपर्छ ।

संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्छ र उत्पीडित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । जातीय छुवाछुत, विभेद र हिंसासम्बन्धी संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्रलाई निर्देशित गर्ने, जातीय हिंसा र छुवाछुतविरुद्ध जनचेतनालगायतका जागरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एवं स्थानीय तहसम्म निगरानी संयन्त्र गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ठोस कदमको आवश्यकता छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत हटाउने प्रभावकारी उपाय भनेको नेपाली समाजमा गलत रूपमा दबेर बसेको अमानवीय सोचलाई बदल्नु नै हो ।

जातीय भेदभावलाई निर्मूल गर्न राज्यको सक्रियता नै मूल कडी हो । कानुन कडा बनाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुनाले समस्या झन् बल्झिने गरेको छ । तसर्थ विद्यमान कानुनको अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ । साथै सामाजिक परिवर्तनका अभियन्ताहरूले जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि सभ्य र सद्भावनापूर्ण आन्दोलनको थालनी गर्नुपर्छ । त्यस्तो आन्दोलन बाह्रैमास सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा पुर्‍याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सबै जात र धर्मका स्थानीय युवाहरूको सक्रियता चाहिन्छ । गाउँगाउँमा धार्मिक अगुवाहरूको सहभागितामा सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । समाजको यो कलंक हटाउन अनवरत अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

(कुँवर उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×