अक्षमहरूको आश्रयस्थल होइन निजामती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अक्षमहरूको आश्रयस्थल होइन निजामती

जुन देशले आफैं नवप्रवर्तन र आविष्कार पनि गर्न सक्दैन र अरुबाट पनि सिक्दैन, त्यो देशको प्रशासन असफल हुने निश्चित छ ।
शासकीय शैलीमा सेवा दिने होइन कि सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो ।
उमेशप्रसाद मैनाली

यस वर्षको निजामती सेवा दिवसले तय गरेको पञ्चवर्षीय नारा हो— व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन । नारा आकर्षक छ र यसले शासन–सुशासनका सबै पक्ष समेटेको छ । नाराको अघिल्लो भाग अहिले सेवाभित्र सबभन्दा खड्किएको विषय हो भने पछिल्लो अंश यसको अन्तिम साध्य वा आदर्श लक्ष्य ।

निजामती सेवाभित्र व्यावसायिकता मर्दै गएको तथ्य जगजाहेरै छ । राजनीति राजनीतिज्ञहरूको क्षेत्र हो भने प्रशासन व्यावसायिक समूहहरूको खेलमैदान । राजनीतिक रेफ्रीको अनुशासनभित्र रहेर कर्मचारीहरूले आआफ्ना व्यावसायिक क्षमताबमोजिम काम गरेमा शासन–सुशासन ठीक हुने हो । यसैका लागि निष्पक्ष र तटस्थ निजामती सेवाको व्यवस्था गरिएको हो

ताकि यसको स्थायित्व, निरन्तरता, विश्वसनीयता र यसबाट विकास हुने व्यावसायिकताको लाभ लिन सकियोस् । मन्त्रीहरूको खुला र ताजा दिमाग तथा कर्मचारीहरूको विशेषज्ञता र अनुभवले प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ । व्यावसायिकताको प्रवर्द्धन गर्न विशेष योग्यता भएका कर्मचारीहरूको संख्यात्मक वृद्धि हुनुपर्छ । कर्मचारीहरू विज्ञ हुनुभन्दा ‘स्विस नाइफ’ जस्तो जेमा पनि काम गर्ने अर्थात् सर्वज्ञानसम्पन्न हुन खोज्ने र राजनीतिक नेतृत्वले सल्लाहकार, परामर्शदाता आदिका नाममा आफ्ना आसेपासेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर निजामती सेवालाई ‘अव्यावसायीकरण’ गर्ने खेल जारी छ ।

निजामती सेवालाई विशिष्टताका आधारमा सेवा, समूहभित्र आबद्ध गराउने प्रयासलाई कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा कमजोर पार्दै लगियो । सेवा, समूह सञ्चालनसम्बन्धी नियमहरूमा भएका संशोधनको अध्ययन गर्ने हो भने स्वार्थहरूको खेल स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । ‘पद वर्गीकरण योजना–२०२७’ तत्कालीन मुख्य सचिवकै अध्यक्षताको समितिले तयार पारे पनि त्यत्तिकै दराजमा थन्क्याइयो । निजामती सेवा ऐन–२०४९ ले तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवामा लैजान गरेको व्यवस्था किन लागू भएन ? कानुनले गरेको व्यवस्था लागू नगर्ने अनि त्यही नारा दिनाले ‘व्यावसायिकता’ शब्दमाथि नै ठट्टा हुन गएको छ ।

व्यावसायिक कर्मचारीहरू आफ्नो विज्ञता उपयोग गरी राजनीतिक विचारधाराभन्दा माथि उठेर नीति द्विविधा (पोलिसी डिलेमा) को सही समाधान दिन्छन् र निर्धारित नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने मान्यता छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत यो विषयले बहसको रूप लिएको देखिन्छ । क्लिन्टन र ओबामाले ‘वन्करी’ अर्थात् शासनमा सक्षमता, विज्ञता र विशेषज्ञतामा जोड दिएका थिए भने स्यान्डर्सले विज्ञहरूले अवसर पाइसकेकाले अब नैतिकतावान् र आमूल परिवर्तनकामी (र्‍याडिकल) हरूको आवश्यकता छ भनेका थिए । जे होस्, अमेरिकाजस्तो लामो समय ‘लुट प्रणाली’ मा प्रशासन चलाएको देशले समेत व्यावसायिकतामा जोड दिएको देखिन्छ । निजामती सेवालाई ‘विविध व्यावसायिकहरूको समग्र रूप’ भन्ने गरिन्छ । राज्य सञ्चालनका जटिल कामहरू कुशलतापूर्वक गर्न विभिन्न योग्यता, सीप र ज्ञानको आवश्यकता पर्छ ।

निजामती सेवाभित्र सीमित क्षेत्रमा विशेषज्ञता दिलाउने उद्देश्यले विभिन्न सेवा–समूह गठन गरी उनीहरूको वृत्ति विकास त्यहीँभित्र सुनिश्चित गरिएको हो । यसरी विशिष्टीकरण गरिएकाहरूबाट प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन सक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । सार्वजनिक सेवामा बढ्दै गएको जटिलताले विशेषज्ञताको माग बढ्दै गएको हो । यो माग प्राविधिक सेवाहरूका लागि मात्र नभएर अप्राविधिक सेवाहरूभित्र पनि निश्चित तहसम्म लागू पनि हुन थालेको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर नेपालको निजामती सेवाभित्र पनि विभिन्न सेवा–समूह गठन गर्न थालिएको हो । उच्चस्तरका व्यवस्थापकीय पदहरूमा भने लामो समयसम्म सामान्य (जनरालिस्ट) हरू बढी प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने मान्यताले काम गर्‍यो । ब्रिटिस इन्डियामा, पछि ब्रिटेनमा र भारतमा सचिव पदमा प्रशासन सेवामा रहेकाहरूको एकाधिकारजस्तै बन्न गयो । पछि कार्यकारी सेवा गठन गरी यसमा प्रवेश पाउनेहरूलाई सचिव वा स्थायी सचिवमा लैजाने क्रम सुरु भएको देखिन्छ । अहिलेको मान्यता के हो भने, सबभन्दा उच्च तहको सचिवजस्तो पदमा पदोन्नति हुन विशिष्टीकृत सामान्य सेवाको कर्मचारी वा सामान्यीकृत विशेषज्ञ हुनु आवश्यक हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ कोही प्राविधिक विशेषज्ञ छ भने उसले प्रशासकीय अनुभव हासिल गर्नुपर्छ र सामान्य अप्राविधिक छ भने आफ्नो क्षेत्रको कामको विशेषज्ञजस्तै भइसक्नुपर्छ ।

अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको समेत नियन्त्रक, चालक र समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निजामती सेवा सुस्त र अक्षम (डल एन्ड इनकम्पिटेन्ट) हरूको आश्रयस्थल हुनु हुँदैन । ‘राज्यको सेवा सर्वोत्कृष्टले मात्र गर्नेछ (वन्ली द बेस्ट स्याल सर्भ द स्टेट)’ भन्ने नारा नै योग्यता प्रणालीका समर्थकहरूले लगाएका थिए । विडम्बना, सरकारी सेवाले असाधारण प्रतिभाहरूलाई खास आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन । जेजति प्रतिभाहरू सेवामा प्रवेश गरे, उनीहरूले पनि ‘रुल, रुटिन र रेडटेप’ को भुमरीमा फस्न पुग्दा सृजनशीलता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । निजामती सेवा सृजनशील हुन नसक्नुमा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने छुट नहुनु पनि हो । नवप्रवर्तनका लागि काम गर्दा असफल भइयो भने सरकारी कोषको अपव्यय भएको मानिन्छ । भूललाई छुट नदिने हो भने कसैले पनि नयाँ प्रयोग गर्ने आँट गर्दैन ।

त्यसैले निजी क्षेत्रले चामत्कारिक प्रवर्तन गर्दा पनि सरकारी क्षेत्र यथास्थितिमै रमाइरहेको देखिन्छ । सिलिकन भ्यालीमा असफलताका लागि नै उत्सव मनाइन्छ । असफलताबाट पनि ठूलो शिक्षा लिन सकिन्छ । त्यसैले त्यहाँ दुइटा सन्देश दिने गरिन्छ— पहिलो, ‘फेल फरवार्ड’ अर्थात् तिमी असफल भयौ र भविष्यमा असफल हुने सम्भावना घटायौ । दोस्रो, ‘फेल फास्ट’ अर्थात् असफल हुने सम्भावना देख्यौ भने तत्काल प्रक्रिया रोक्ने । सरकारी सेवा प्रक्रियामुखी हुनुले पनि सृजनशीलता रोक्छ । त्यसैले अति आवश्यक प्रक्रिया मात्र केन्द्रले तोकिदिएर अन्य प्रक्रिया ‘डिफल्ट रुल्स’ बाट तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएमा यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । कर्मचारीहरूको सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न ‘ब्लड सर्कुलेसन’ भनिने अभियान केही देशमा चलाइएको छ । यसमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई उच्च अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग दिने, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्न ‘सेकन्डमेन्ट’ मा खटाउने, तलबी बिदा दिने, जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने जस्ता औजारहरू प्रयोगमा ल्याइएको देखिन्छ ।

साउदी अरेबियाले सरकारी अधिकारीहरू र व्यापारिक, प्राज्ञिक, परामर्शदात्री संस्थाका सयौं विशेषज्ञको नेटवर्क नै बनाएको छ । अहिले नयाँ अवधारणा पनि विकास भइरहेको छ— प्रवर्तनचालित सरकार (आईडीजी) । अब सरकार सहयोगीको भूमिकाबाट प्रवर्तनको अगुवा हुनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता छ । यसका लागि केही विशिष्ट संस्थाहरू गठन गरेर सरकारी प्रक्रिया र व्यवहारबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ । यदि अब पनि नवप्रवर्तक हुन सकेन भने हाम्रो सरकार क्रिप्टोकरेन्सी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, चालकविहीन कार, साइबर क्राइमजस्ता तीव्र रूपमा विकास भइरहेका क्रियाकलापलाई नियमन गर्नसमेत असमर्थ हुनेछ । हाम्रो निजामती सेवाले ब्रिटिस ‘ह्वाइटहल मोडल’ को योग्यता प्रणाली, तहगत सोपानजस्ता गुणहरू नक्कल गरेको देखिन्छ । यस मोडलको आलोचना सुस्त र प्रक्रियामुखी व्यवहारले भएको छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति विल्सनले भनेका थिए, ‘कर्मचारीहरू पुरानो युद्ध लड्न तयार पारिएका सेनाजस्ता छन् न कि नयाँ युद्ध लड्न ।’

यी उदाहरणहरू हाम्रो निजामती सेवाको सुधारका लागि अनुकरणीय हुन सक्छन् । जुन देशले आफैं नवप्रवर्तन र आविष्कार पनि गर्न सक्दैन र अरूबाट पनि सिक्दैन, त्यो देशको प्रशासन असफल हुने निश्चित छ । हामी निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ ौं । दिवस मनाउनुको अर्थ हुन्छ संस्थाको गौरवपूर्ण अतीतबाट प्रेरणा लिन, विगतका कमजोरीबाट सिक्न र भविष्यप्रति आशा जगाउन ‘ग्य्रान्ड’ सुरुआत गर्नु । यस देशका नागरिकहरूप्रतिको जवाफदेही कति निर्वाह हुन सक्यो ? जनताको ‘डार्लिङ’ हुन किन सकिएन ? किन समाजका सबै वर्ग निजामती सेवाप्रति सकारात्मक देखिँदैनन् ? के लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरूप संस्थाले आफूलाई रूपान्तरित गर्न सकेको छ ? यी र यस्तै आत्मालोचनाबाट भविष्यको राम्रो मार्गचित्र बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले तय भएको नारा त केवल आदर्श मात्र हो, त्यसको प्राप्तिका लागि ससाना पाइला पहिले चाल्नु आवश्यक छ । जनतासँगको सम्पर्क कडी सरकारी निकायहरूमा जनताको पहुँच बढाउन ‘र्‍याम्प’ बनाउने, उनीहरूलाई सरकारी निकायहरूमा संस्थागत र प्रक्रियागत रूपमा संलग्न गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व नभएका संस्थाहरू काम लाग्दैनन् । त्यसैले ‘नागरिक कचहरी’, ‘सिटिजन जुरी’, ‘नागरिक परामर्श समिति’, ‘प्रबुद्ध सिनेट’ आदि जे नाममा भए पनि नागरिकहरूको संलग्नता बढाउनतिर प्रयास हुनुपर्छ । निजामती कर्मचारीहरूले आफ्ना कामकारबाही पारदर्शी बनाएमा जनविश्वास आर्जन हुन्छ । नागरिकहरूसँग अन्तरक्रिया र सम्बन्ध स्थापित गर्ने मञ्च र क्षेत्रहरूको व्यापक विस्तार गर्न थाल्नुपर्छ । कर्मचारीहरूको मूल्यांकनमा उनीहरूको केही भूमिका हुनुपर्छ । अहिले ७२० डिग्रीको मूल्यांकन प्रणाली लागू भएका उदाहरण छन् । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पुरानो संस्कृति परिवर्तन गर्नु हो । शासकीय शैलीमा सेवा दिने होइन कि सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । सेवाग्राही नागरिकसँगै बसेर सेवाको ‘डिजाइन डेलिभरी’ मा सह–उत्पादन गर्ने काम सामुदायिक प्रहरी र सामुदायिक वनमा सुरु गरिएकै हो । यसलाई व्यापक बनाउँदै लैजानुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई ‘नैतिक संगठन’ का रूपमा विकास गर्न नैतिक पूर्वाधारको तयारीमा लागिहाल्नुपर्छ । यी पूर्वाधारबेगर नैतिक संगठनको नाराको औचित्य हुन्न ।

नेपालका अधिकांश निजामती कर्मचारीले जागिरे जीवनभर एक पटक पनि तालिम लिएका हुँदैनन्, जबकि केही देशमा निश्चित अवधिमा तालिम पाउनु कर्मचारीको हकका रूपमा ऐनमै व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जर्मनी र फ्रान्समा त तीन वर्षभन्दा बढी अवधिको तालिमपश्चात् मात्र काममा खटाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि सेवा प्रवेशबाहेक प्रत्येक तीन वर्षमा तालिम दिनैपर्ने प्रावधान निजामती सेवा ऐनमै राखियोस् । नयाँ प्रयोग र अन्वेषण गर्नेहरूका लागि निजामती सेवा दिवसको सन्दर्भ पारेर ‘नवीन प्रयोगको प्रदर्शनी’ को आयोजना गरी यसमा उत्कृष्ट हुनेलाई पुरस्कृत गर्ने परम्पराको थालनी गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवामा सुधारका लागि निरन्तर अन्वेषण र अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवर्तन केन्द्रको स्थापना गरेर पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजामती सेवा नागरिक सेवा भएकाले यसको प्रभावकारिताबेगर हाम्रो लोकतन्त्रका मूल्यहरूको वितरण हुन सक्दैन । त्यसैले त यसलाई राज्यको चौथो शाखा (फोर्थ ब्रान्च) भनिएको हो । राजनीतिले फड्को मारेको छ र तदनुरूप यस सेवाले लय मिलाउन नसकेकाले समस्या हँदै छ । यसलाई ध्यानमा राखेर संस्था स्वयंले आत्मसुधारमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

अन्तमा, फिलिपिन्समा सेप्टेम्बर महिनाभरि ‘सिभिल सर्भिस डे’ मनाइन्छ, कहिले ‘एन्टी–रेडटेप’ को नारा दिएर त कहिले जनताको मन छुने अन्य नारा दिएर । जापानमा स्प्रिङमा मात्र माग राख्न र आन्दोलन गर्न पाइन्छ, त्यहाँका कर्मचारीले विरोधको ब्यानरसहित एक घण्टा बढी काम गरेर विरोध गरेका थिए । नेपालका निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो दिवस मनाउँदा जनताको सहानुभूति पाइने यस्तै उपायको खोजी किन नगरेका होलान् ? आशा छ, एउटा पूर्वनिजामती कर्मचारीको सुझावबारे भविष्यमा सोचिने नै छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समावेशीकरणका अवरोध

जुन वर्ग र क्षेत्रलाई सेवा वितरण गरिने हो, त्यसअनुरूपकै कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्दछ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्ने व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाको सबभन्दा जटिलता भनेकै बहुमतको शासनमा असर नपर्ने गरी अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्षा गर्नु हो । लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन र अल्पमतको अधिकार सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारिएको छ ।

तर, मतदानको ज्यादतीले बहुमतको आडम्बरलाई बढाउँछ र अल्पमतलाई उपेक्षा गर्ने क्रम बढ्दै जान्छ । त्यसैले अठारौं शताब्दीका ‘सोसल च्वाइस् थ्यौरी’ का प्रणेता कन्डरसेट र पछि यसलाई सन् १९५० मा परिमार्जन गर्ने केनेथ एरोले ‘थोरैले धेरैका लागि वैधानिक रूपमै बलिदान गर्नुपर्ने’ व्यवस्थालाई चेतावनी दिएका थिए । केनेथ एरोले ‘जनरल इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ का माध्यमले निर्वाचन र मतदानले अस्वस्थ विजेताहरू जन्माउँछ भन्ने गणितीय सूत्रमा सिद्ध गरिदिएका छन् । जित्नेले सबै लिने र हार्नेले शून्य पाउने मतदान प्रणालीले सामुदायिक र वर्गीय द्वन्द्वलाई बढाउँछ । यस्ता द्वन्द्व र पृथकतावादी हिंसा रोक्नु नै लोकतन्त्रको सफलता मानिन्छ । समावेशी शासन प्रक्रियाले यस्ता विभाजनकारी सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

समावेशी शासनको नीति भन्नासाथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समावेशी नीति कार्यान्वयन, स्थानीय नीतिमा स्वामित्वदेखि विविधता व्यवस्थापनका रणनीतिहरूसम्मको व्यापक अर्थमा बुझ्नुपर्छ । सबभन्दा अर्थपूर्ण समावेशीकरण भनेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । नीति उत्पादन गर्ने राजनीतिले हो, यसैले यसमा प्रतिनिधित्व भएन भने अन्य क्षेत्रमा दिइएको प्रतिनिधित्वको कुनै महत्त्व हुँदैन । त्यसैले संसद्मा, सरकारमा, स्थानीय सरकारसहित निर्वाचित र मनोनयन हुने पदहरूमा देश र समाजका विविधतालाई समावेश गराउनुपर्छ । समावेशी शासनको अर्को पक्ष नीति निर्धारण भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिमूलक संयन्त्र निर्माण गर्नु हो । जुन वर्ग र क्षेत्रलाई सेवा वितरण गरिने हो, त्यसअनुरूपकै कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । यसो किन भनिन्छ भने, समावेशी प्रतिनिधिमूलक संगठनले समुदायविशेषको माग र आकांक्षा राम्ररी बुझ्दछ र त्यसप्रति संवेदनशील हुन्छ ।

नेपालको संविधानले ‘समावेशी लोकतन्त्र’ को कल्पना गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संघीय व्यवस्थापिकाको गठनसम्बन्धी धारा ८४, राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा २६९, संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी धारा २८३, संघीय निजामती सेवालगायत सबै संघीय सेवामा पदपूर्तिबारेको धारा २८५ का प्रावधानहरूले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको मार्गदर्शन गरेको देखिन्छ । संविधानका यिनै प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूले समावेशीकरणलाई समेटेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र निजामती सेवालगायत विभिन्न सेवाको सेवा–सर्तसम्बन्धी ऐनले महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका लगायतलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । यीबाहेक संवैधानिक र कानुनी संगठनात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ । संवैधानिक आयोगहरू – राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग – गठन भई कार्यरत छन् । यसका अतिरिक्त थुप्रै कानुनी संगठन (स्टाट्युटरी बडिज) समावेशिताको प्रवर्धन गर्न गठन गरिएका छन् ।

नेपालमा वास्तविक रूपमै समावेशी नीतिको अवलम्बन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नै हो । २०६४ मा निजामती सेवा ऐनको संशोधन भएपछि व्यवस्थित आरक्षणमार्फत यो नीति कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा समावेशिताका आधारमा संविधानसभाका सदस्यहरू चुनिएपछि यसले मूर्तरूप लिन थाल्यो । त्यसैले आरक्षण लागू गरिएको १४ वर्ष पुग्न लाग्दा यस नीतिको सफलता र असफलताको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वतर्फ संघीय व्यवस्थापिकामा महिलाहरूको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व छ र अन्य आरक्षित समूहतर्फ पनि तोकिएको प्रतिशत पुर्‍याउनैपर्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले प्राप्त आरक्षणको कोटा पूरा भएकै छ । स्थानीय निकायहरूमा अहिले ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरू रहेको ‘नेपाल सोसल इन्क्ल्युजन सर्भे–२०१८’ ले देखाएको छ । तर, यो राजनीतिक प्रतिनिधित्वको आरक्षण अर्थपूर्ण नभई संवैधानिक र कानुनी औपचारिकता पूरा गर्न मात्र भएको उक्त सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ ९६ प्रतिशत पुरुष चुनिनु, एक जना पनि मधेसी दलित प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुनु, स्थानीय तहमा ९७ प्रतिशत प्रमुख पदमा पुरुष हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । स्थानीय तहको ९२ प्रतिशत उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित हुनु, तर १ प्रतिशतभन्दा कम वडा अध्यक्ष महिला हुनुले आरक्षणका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने कानुनी प्रावधानले मात्र यो प्रतिनिधित्व सम्भव भएको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारतर्फ समावेशी सरकार बन्न नसकेको तथ्य कान्तिपुर दैनिकको मिति २०७८ साउन १३ को ‘समावेशी छैनन् प्रदेश सरकार’ शीर्षक रिपोर्टिङले स्पष्ट गरिदिएको छ । सातै प्रदेशमा एक जना महिला पनि मुख्यमन्त्री नहुनु, प्रदेश २ सरकारमा पहाडी र दलितको प्रतिनिधित्व नहुनु, कर्णाली प्रदेशको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ब्राह्मण र क्षत्रीको एकाधिकार देखिनु, गण्डकी प्रदेशको सरकारमा दलित नहुनु, वाग्मती प्रदेश सरकारमा दलित नपर्नु, प्रदेश १ को नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना जनजाति पर्नुले समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा परेको निचोड उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएकाले समावेशी गराउन प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई लिखित सुझाव नै दिएको सार्वजनिक भएको छ ।

निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाहरूमा आ.व. २०६४–६५ देखि आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिएको हो । खुला प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएका कुल पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । सरकारी सेवाको आरक्षणले भने केही सकारात्मक नतिजा दिन थालेको छ । निजामती सेवातर्फ यस अवधिमा खुलातर्फ ३१८०१ पदपूर्ति भएकामा आरक्षणतर्फबाट २१६४९ पदपूर्ति भएको लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आरक्षणभित्र पनि महिला ७३७०, आदिवासी जनजाति ५७८०, मधेसी ४७४५, दलित १९७८, अपांगता भएका ९९९, पिछडिएको क्षेत्रबाट ७७७ पदपूर्ति हुन सकेको देखिन्छ । निजामती सेवाबाहेक सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थातर्फ निजामतीको संख्याभन्दा तीन गुणा बढी आरक्षणबाट पदपूर्ति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यी तथ्यांक हेर्दा अब सार्वजनिक सेवाहरूले प्रतिनिधिमूलक स्वरूप लिँदै गएको मान्नुपर्दछ ।

केही वर्षपछि कर्मचारीतन्त्र विविधता झल्किने नेपालकै बहुल समाजको प्रतिबिम्ब हुन जाने अपेक्षा गरिन्छ । आरक्षणबाहेक राज्यले भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू गरेको छ । महिलाहरूको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क लगायतमा विशेष छुट दिने नीति लिइएको छ । विपन्न र अपांगता भएका नागरिकका बालबालिकालाई विशेष छात्रवृत्ति, देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण, मुलुकभरका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । यी कार्यक्रमको प्रभावको मूल्यांकन भइनसके पनि सकारात्मक रहेको अनुमान गरिएको छ ।

समावेशी शासनको अहिलेसम्मको उपलब्धिको समीक्षा गर्दा मिश्रित परिणाम देखिएको छ । पहिलो त समावेशीकरणको नीतिको लाभमाथि ‘एलिट क्याप्चर’ भएको छ । मधेसी कोटाको लाभ लिनेमा त्यहाँका निश्चित चार–पाँच जात मात्र छन् । मधेसी दलितहरू र त्यहाँका अति सीमान्तकृत वर्गले यसको लाभ लिन सकेको देखिँदैन । दलिततर्फको लाभ पहाडे दलितहरूले लिएको देखिन्छ भने अरू दलितले अति नगण्य रूपमा मात्र अवसर लिन सकेका छन् । जनजातितर्फ उन्नत भनेर जनजाति महासंघले वर्गीकरण गरेको नेवार जातिले बढी अवसर लिइरहेको छ । यसबाहेक राई, तामाङ, गुरुङ, लिम्बू र मगरले आरक्षणको लाभ लिइरहेका छन् । सूचीकृत गरिएका ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये पाँच–छ जातिले मात्र समावेशीकरणको लाभ लिनुले यस नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको छ ।

महिलाको कोटामा पहाडे ब्राह्मण महिलाले अधिकांश सिट कब्जा गरेका छन् । अपांगता भएकातर्फ वास्तविक अपांगता भएकाले भन्दा सामान्य औंला बाँगिएका, केही अंश मात्र दृष्टि कमजोर भएका आदि नाम मात्रका अपांगता भएकाहरूले अवसर लिइरहेका छन् । कति प्रतिशत अपांगता भएकालाई आरक्षण दिने हो भन्ने कानुनले स्पष्ट नगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔं प्रतिवेदनको निजामती सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको जातिगत विवरण मननयोग्य छ । यसअनुसार आ.व. २०७६–७७ मा धेरै संख्यामा सिफारिस हुने पाँच जातिमा ब्राह्मण, क्षत्री, नेवार, मगर र थारू छन् । सोनार डोम, बादी, दुसाध, पासवान, पासी, मारवाडी, माली, मल्लाह, भेडियार, गडेरी, कानू, कायस्थ, हजाम–ठाकुर र हलुवाई जातजातिबाट एक/एक जना मात्र सिफारिस भएका छन् । आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने ५९ जातिमध्ये ९ वटा मात्र सिफारिस हुन सकेका छन् । यो चित्रले नेपालको समावेशीकरणको नीति त्यति सफल नभएको स्पष्ट पार्छ ।

समावेशी नीतिको उद्देश्य ती वर्गहरूको आवश्यकता, विशेष सरोकारका ‘एजेन्डा’ नीति र नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबिम्बित हुन सकुन् भन्ने हो । यसमा भने समावेशी कोटाको लाभ लिनेहरू पूर्णतः असफल भएका छन् । महिला ककस आफ्ना हितमा हुने गरी नागरिकता ऐनको विधायनमा प्रभाव पार्न असफल भएका छन् । आदिवासी जनजाति र दलितहरूको भूमिका पनि कमजोर छ । मेसिडोनिया, आयरल्यान्ड, बेल्जियम लगायतमा ‘माइनरिटी भिटो’ को व्यवस्था छ । आफूसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा उनीहरूले ‘भिटो’ प्रयोग गर्न पाउँछन् । बहुमतको बलमा उनीहरूको सरोकारको बेवास्ता नहोस् भनेर यस्ता कडा प्रावधान राख्ने गरिन्छ । नेपालमा भने व्यवस्थापिकामा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य संख्यामा भए पनि दलको ह्वीप मानेर मतदान गर्दछन् ।

समावेशीकरणको अर्को अवरोध भनेको ‘ग्लास सिलिङ’ हो । यो यस्तो बाधा हो, जसले आरक्षितहरूलाई उच्च वा निर्णायक तहमा पुग्नबाट रोक्दछ । अहिले स्थानीय तहको प्रमुख पदमा ३ प्रतिशत मात्र महिला हुनु, सातै प्रदेशमा एक जना पनि महिला मुख्यमन्त्री नहुनु यसका उदाहरण हुन् । नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदमा तीन जना मात्र महिला हुनुलाई पनि यसैको असरका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक तनावलाई कम गर्न र देशप्रति सबैको माया जगाउन पनि समावेशीकरण अनिवार्य छ । त्यसैले यस नीतिले के नराम्रो परिणाम दियो भन्दा पनि यसलाई सुधार गरेर देशले विविधतामा गर्व गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ । ‘सुधार गर, अन्त नगर’ (मेन्ड इट बट डु नट एन्ड इट) अहिलेको हाम्रो मन्त्र हुनुपर्दछ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×