‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो !’ 

आफ्नो पार्टीलाई वैकल्पिक दल ठान्ने विकल्पवादी नेताहरूमध्ये कोही दल र नेताको विकल्प खोज्दै छन् । आफ्नो दल र त्यसको चुनाव चिह्नलाई निर्विकल्प मान्ने बिचौलिया माक्र्सवादी नेताहरूमध्ये कोही त सर्वेसर्वा अध्यक्षलाई समेत विकल्पहीन ठान्दै छन् ।

कुनै शंका छैन— राजनीतिक स्थिरता आफैंमा वस्तुसम्मत नारा थिएन, त्यस्तो नारा दिने दल र त्यस दलको सरकारको स्थिरतासमेत सुनिश्चित थिएन, हुने कुरा पनि भएन । दल र दलपतिहरू न निर्विकल्प हुन सक्छन्, न त तिनको पद नै मृत्युपर्यन्त प्रत्याभूत हुन सक्छ । त्यसो त निर्विकल्प पञ्चायत व्यवस्थाकै अन्त्य भएको, धेरैजसो दल ‘प्रजा परिषद्’ मा फेरिएको र महासचिव–अध्यक्षहरू विलुप्त भएको निकट इतिहासबाट कुनै पाठ नसिक्न वर्तमान युवा नेताहरू पनि प्रतिबद्ध छन् † यस्तो प्रतिबद्धताको नेपथ्यमा दासताको आनन्द वा स्वतन्त्रताको त्रास वा पदीय पुँजीसँगै बचेखुचेको हैसियत गुम्ने भय लुकिरहेको हुन सक्छ ।

अन्तरपार्टी शक्ति–संघर्ष

षड्यन्त्रमूलक रूपमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि नेपालमा राजनीतिक संक्रमण समाप्त भएको छैन, न त राजनीतिको कमान्ड सम्हालेर बसेका दलहरू नै यस संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् । सरकार बचाउने र पार्टी फुटाउने नियतले दल विभाजन सहज हुने गरी देउवा सरकारले अलोकतान्त्रिक अध्यादेश ल्याएपछि विभाजनको विषाणु पुन: संक्रामक भएको छ । अरू पार्टी फुटाएर आफ्नो कुर्सी जोगाउन ओली सरकारले दुरुपयोग गर्न खोजेको अध्यादेशको अस्त्र ‘बुमर्‍याङ’ भएको छ । फलत: संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँगै अर्काे दल जसपा पनि यही अस्त्रको सिकार भएको छ । अरू दलमा फुट र विभाजन गराउने नियतका साथ ओलीले ल्याए पनि, देउवाले ल्याए पनि ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ ले राजनीतिक दललाई नै कमजोर पार्ने निश्चित छ । अग्रगामी विचार, जनमुखी राजनीति र लोकतान्त्रिक नेतृत्व शैलीको बलमा दलभित्र आफ्नो वर्चस्व वा नेतृत्व कायम गर्नु र पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नुको सट्टा सानो संख्याका भरमा दल फुटाउने कामले लोकतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँदैन, दलको के कुरा !

बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा जस्तै अहिले पनि अन्तरपार्टी शक्ति–संघर्षको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वा नगर्दा दलहरूको विभाजन अमिबा–शैलीमै भइरहेको छ । विभाजनसँगै एक समूहबाट अर्काे समूहमा प्रवेश र सम्बद्धताको घोषणाको लहरले एक से एक तथ्यांकशास्त्रीलाई पनि दलहरूको प्रस्ट तथ्यांक राख्न मुस्किल भएको हुन सक्छ । पार्टी एकताबारे अनेक दाबी र विरोध गर्ने नेता–कार्यकर्ता हिजो कुन समूहमा, आज कुन गुटमा, भोलि कुन दलमा हुन्छन्, पछ्याउनै कठिन हुने अवस्था छ । विभाजित दलहरूको स्थिति र दलपतिहरूको मनस्थिति हेर्दा यो उखान चरितार्थ भइरहेको अनुभूति हुन्छ— ‘भताभुंगे राजाको लथालिंगे चाला, जजसले सक्ला, उसले खाला ।’

छँदाखाँदाको दुईतिहाइनिकटको सरकार र एकीकृत पार्टी गुम्ने सर्तमा पनि पार्टीभित्रको सत्ता साझेदारी गर्न तम्तयार नहुने, उल्टै सबैजसो प्रतिस्पर्धी नेतृत्वको बदख्वाइँ गर्नमा आनन्द अनुभूति गर्ने भताभुंगे पारा जारी छ । बालुवाटारबाट बालकोट सरुवा भइसक्दा पनि यस्ता भताभुंगे दलपतिको धरहराभन्दा उच्च अहंकार र चोथालेपनमा कमी आएको छैन । जोड र कोण कम वा बेसी हुन सक्छ, तर सबैजसो पार्टी नेतृत्वको चालामाला हेर्दा अधिकांश दलका पतिहरूमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीकै प्रवृत्ति हावी रहेको देखिन्छ । यसका लागि एकआपसमा गाँसिएका दल सञ्चालन र नेतृत्व निर्माणका विधि–पद्धतिबारे एक से एक दलपतिका भनाइ र गराइबीचको भयावह खाडल मात्रै हेरे पुग्छ । विधि–पद्धति र नीति–नैतिकताको धज्जी उडाउने गरी शासन–अनुशासन थोपर्नु नै उनीहरूको नेतृत्व–शैली साबित हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको निजीकरण

दलको सत्ता–शक्तिमा आफ्नो हात माथि नपरेसम्म ‘एक व्यक्ति : एक पद : एक जिम्मेवारी’ को वकालत गर्ने नेताहरू आफू सत्तासीन हुनासाथ आफ्नै नारा रछ्यानमा फ्याँक्न पटक्कै हिचकिचाउँदैनन् र अनैतिकताको आहालमा डुबे पनि आफू ओभानै रहेको ठान्ने गर्छन् । ओली र ओलीवादीहरूले पार्टीको सत्तामा आसीन हुन नपाउँदासम्म पैरवी गरेको नारा पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेतामा प्रभुत्व कायम भएसँगै त्यसलाई टुकुचामा जसरी फ्याँके, विधिको बात मार्ने माधव नेपालले पनि आज एकीकृत समाजवादीमा ओली प्रवृत्ति नै दोहोर्‍याएर ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो’ भन्दै नसुध्रिने स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।

नयाँ पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता आफैं भएर माधव नेपालले पनि पुराना दलका पतिहरूकै शैलीमा उद्घोष गरेका छन्— यी दुवै पद धारण गर्न सक्ने विशिष्ट क्षमता आफूमा बाहेक अरू कसैमा छैन; एकीकृत समाजवादी भनेकै माधव नेपाल, माधव नेपाल भनेकै एकीकृत समाजवादी † जसरी एमाले भनेकै खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुन्, कांग्रेस भनेकै देउवा हुन्, माओवादी भनेकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्, ठीक त्यसरी नै देखिएको छ माधव नेपालको भावभंगिमा पनि । अब त नयाँ र वैकल्पिक दाबी गरेका पार्टीहरूमा पनि एकल नेतृत्वलाई नै निर्विकल्प सर्वेसर्वा मान्ने र अध्यक्षलाई नै दलको एक मात्र प्रतीक सिद्ध गर्ने काममा कन्जुस्याइँ हुने सम्भावना छैन । उनीहरूको आचरणले सिद्ध गरेको छ— आम जनताको भलाइ वा वर्गीय मुक्तिका नाममा निर्मित पार्टी भनेकै प्राइभेट कम्पनी हो, जहाँ कम्पनीको मालिक नै सर्वेसर्वा हुन्छ । आफ्नै पार्टीका नेता र दाताहरूलाई पजनी शैलीमा पद दिने र बिर्ता बाँड्ने ढंगले आसेपासेलाई पोस्ने मालिकहरूले पार्टी राजनीतिलाई सामूहिक, सामुदायिक र सार्वजनिक नीतिबाट खुम्च्याएर निजी, स्व र आफन्ततिर केन्द्रित गर्नु अब आश्चर्यको विषय हुन छाडेको छ ।

विडम्बना, जनहितका सामूहिक नीतिनिर्माणका निम्ति सक्रिय हुनुपर्ने पार्टीहरूको ‘प्राइभेटाइजेसन’ र पद–शक्तिमाथि डरलाग्दो रूपमा एकल प्रभुत्व छ । सभापति वा अध्यक्ष भइसकेपछि पार्टीलाई नै निजीकरण गर्ने र सर्वाेच्च पदाधिकारीकै कुर्सीसहित घाटसम्म पनि जाने अधिनायकवादी इच्छा र अभ्यासको महाव्याधि छ । वर्गीय समानताका लागि भन्दै जेलनेल बेहोरेका र वर्ग–युद्ध नै चलाएका दलपतिहरू अध्यक्षीय समानतासमेत स्विकार्न तयार नभएको दृश्य ‘कुर्सी काण्ड’ हरूमा देखिएकै छ । दुई जना अध्यक्षको कुर्सी व्यवस्थापन र बसाइमा समेत असमानता देखाउने मात्रै होइन, विभेद नै जताउने दलपतिहरूले उराल्ने समानताको नारा र समताको अभ्यास पार्टीभित्र त लागू हुँदैन, समाज र राज्यमा कहाँ हुन्छ र !

दलभित्रै वर्गभेद र तानाशाही अभ्यास

माक्र्सदेखि माओसम्म, लिंकनदेखि बीपी कोइरालासम्मको पूजा–आराधना गर्ने एवं आफूलाई मात्रै अब्बल दर्जाको लोकतान्त्रिक र समाजवादी बिल्ला भिराउने सर्वेसर्वा दलपतिहरूका लागि लोकतन्त्र र समाजवाद केवल आफ्ना लागि मात्रै हो, अरूका हकमा लागू गर्ने त तानाशाही र पुँजीवाद नै हो । उनीहरूले लोकतान्त्रिक, समाजवादी, माक्र्सवादी–लेनिनवादी र माओवादीको साइनबोर्ड राखेर नेता–कार्यकर्ताहरूको पनि वर्ग, जात र लिंगको विभाजन गर्छन्; त्यही विभाजनको संस्थागत अभ्यास गर्छन् । विभाजनकारी दुरवस्था कस्तोसम्म छ भने, वर्गीय प्रेम, मुक्ति र समानताका नाममा एउटै दलभित्र नेता र कार्यकर्ताका अनेक वर्ग निर्माण गरिएका छन्; उत्पीडक वर्ग र आसेपासे महाजनप्रति नेताहरूको माया र लसपस झाँगिएको छ । जर्ज अर्वेलले भनेझैं, समान मानिने पार्टी सदस्यहरूबीच पनि कोही अलिक बेसी नै समान हुने विधि–पद्धति र मूल्य–मान्यता स्थापित गरिएको छ ।

यसरी सबैभन्दा बेसी समान मानिने अध्यक्ष र सभापतिहरू न लोकतान्त्रिक छन्, न त समाजवादी नै, चाहे व्यक्तिगत जीवनमा हेरौं, चाहे संस्थागत आचरणमा हेरौं । उनीहरूबाट परिवार र पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासको आशा गर्न सकिँदैन, न त समाज र राज्यमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संस्कृतिको प्रवद्र्धनकै आशा गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई फिटिक्कै मन नपर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संस्कृतिको आधारभूत पक्ष हो— आफ्नो जीवन र जगत्लाई प्रभाव पार्ने नीतिनिर्माण र क्रियान्वयनमा खास मान्छेको मात्रै होइन, आम मान्छेको पनि सहभागिता । यस्तो सहभागिताले आम मान्छेको बुद्धि र ज्ञानको उपस्थितिसँगै स्वामित्व र सहमतिको अवस्था बन्ने हुनाले खास मान्छेको हितरक्षामा उभिने पार्टी र सरकारका पतिहरूलाई यस्तो प्रक्रिया स्वीकार्य हुँदैन । त्यसमाथि आफूलाई मात्रै सूचना, ज्ञान, बुद्धिको भकारी ठान्ने सर्वज्ञाताहरूलाई जनताको ज्ञान र विवेकमाथि कुनै भरोसा हुँदैन । र त उनीहरू जनताका नाममा एक्लै निर्णय गर्छन्, जनताकै लागि विधान र संविधान जारी गर्छन्, जनहितकै नाममा आदेश र अध्यादेश जारी गर्छन् । र जनताको भाग्य आफैंले फैसला गर्दै रैतीकरणलाई नै जारी राख्छन् ।

दलपतिहरूलाई तीन प्रश्न

राजनीतिक पार्टीभित्र भए एकल निर्णय, बहुमतीय फैसला र अपानि (अन्तरपार्टी निर्देशन) का भरमा मातहतका लागि शासन र अनुशासन लाद्ने नेतृत्वलाई पनि आन्तरिक लोकतन्त्र पच्दैन । अहिले स्थापित नेतृत्व र वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने नेताहरूलाई आन्तरिक लोकतन्त्र स्वीकार्य छ कि छैन भनेर हेर्न यी दुई–तीनवटा मात्रै प्रश्न गरे पनि जवाफ छर्लंगै हुन्छ— तपाईं बेसीभन्दा बेसी नेता–कार्यकर्ताको सहभागितामा, सकेसम्म वस्तुसम्मत हेराइ, तार्किक व्याख्या र व्यापक छलफलबाट निर्णयको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ ? खुला र व्यापक (पोलेमिक्स) छलफलमा आएका विचारको ‘सिन्थेसिस’ (संश्लेषण) गर्दै ठोस निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ र स्वैच्छिक सम्मतिको अवस्था निर्माण गर्नुहुन्छ ?

आन्तरिक लोकतन्त्रको अर्काे आयाम हो— पार्टी सदस्यहरूबीचको आपसी सम्बन्ध समानता, स्वतन्त्रता र कमरेडसिपमा आधारित छ कि छैन, मानवीय र लोकतान्त्रिक छ कि छैन ? यहाँ हेर्नैपर्ने पक्ष के हो भने, पार्टीका प्रमुख र अरूहरूबीचको पारस्परिक सम्बन्ध उँचनीच वा असमान मात्रै होइन, अरूको स्वतन्त्रता हनन गर्ने हदसम्म अमैत्रीपूर्ण वा शत्रुतापूर्ण पो छ कि ? सोध्नैपर्ने पाटो के हो भने, तपाईं अरू नेता र कार्यकर्तालाई सहकर्मी, सहयोद्धा वा समान हैसियतको कमरेड ठान्नुहुन्छ कि आफू मातहतका, आफ्ना सहायक मात्रै होइन, अह्रौटे–भरौटे नै मान्नुहुन्छ ?

आन्तरिक लोकतन्त्रको अर्काे आयाम हो— पार्टी नेतृत्वले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सकेसम्म आफूलाई पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउँछ कि बनाउँदैन ? विशिष्ट कालखण्ड र परिस्थितिमा कार्यनीति र रणनीतिलाई सार्वजनिक गर्दा पार्टी र जनताको अहित हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन, तर गुमाउने चीज नै केही नभएको नेतृत्वका रूपमा विकास भइसकेको हो भने उसका लागि लुकाउनुपर्ने र चालबाजी गर्नुपर्ने पनि केही हुँदैन । आफूलाई लोकतन्त्र र समाजवादको मसिहा मान्ने नेतृत्वसामु सवाल गर्नु जरुरी छ— तपाईंहरू धेरैजसो निर्णय गोप्य तरिकाबाट किन गर्नुहुन्छ ? अनेक गठबन्धन, अनेक गुट, अनेक गोप्य बैठकपछि मात्रै निर्णय किन हुन्छ ? एकले अर्काे गुटविरुद्ध गोप्य खेल खेल्ने क्रममा चालबाजी, तिकडम र षड्यन्त्रसँगै सौदाबाजी नै किन बेसी हुन्छन् ?

यी प्रश्नको सम्यक् उत्तर खोज्न सकियो भने पार्टी विभाजन र अलोकतान्त्रिक नेतृत्वको महामारीबाट बच्न अलिकति सहज होला । जुनसुकै सर्तमा पनि पार्टीको एकता वा विभाजनलाई मूल मन्त्र बनाएका वा नयाँ वैकल्पिक शक्ति बनाउने नारा उरालिरहेका दल, समूह वा व्यक्तिले यी र यस्ता समस्याको वैचारिकीमाथि काम नगरी धरै छैन । चाहे परिवार होस् या पार्टी, समाज होस् या सरकार, ती सबै सत्ता–शक्तिका संरचना नै हुन्, जहाँ समान वा असमान खालको शक्ति–सम्बन्ध कायम हुन्छ नै । सबैजसो असमान शक्ति संरचना र सम्बन्धमा हुर्केका तथा ‘प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसनसिप’ (संरक्षक र संरक्षितको सम्बन्ध) मा आनन्दित भएका नेताहरूले यस्तो संरचना र सम्बन्ध फेर्न नखोज्नु आश्चर्यको कुरा होइन । उनीहरूले आन्तरिक रूपमा दलहरूको पुन:संरचना नभएमा केपी बा वा देउवा दाइ वा प्रचण्ड बूढा वा अन्य नाम र संज्ञामा पार्टीको निजीकरण र राजनीतिकै मालिक्याइँ जारी राख्ने खतरा अझै छ । यस्तो अवस्थामा असमान शक्ति–संरचना र सम्बन्धलाई जरैदेखि फेर्ने नयाँ आन्दोलनको निर्माणसँगै लोकतान्त्रिक, जनमुखी र मानवीय नेतृत्वको स्थापना टड्कारो भएको हो ।

ट्वीटर : @rmaharjan72