कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

अन्तरजातीय प्रेम, मौन विद्रोह

अन्तरजातीय प्रेमले मानिसमानिसबीच केही फरक छैन भन्ने सन्देश दिइरहेको हुन्छ । तर परिवारको तथाकथित इज्जतलाई प्रमुख ठान्ने प्रवृत्तिले यस्ता प्रयास असफल भइरहेका छन् । 
गोविन्द विक

दलित र गैरदलितबीचको प्रेम सम्बन्धलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर हाम्रो समाजमा यस्ता जोडीहरूप्रति अमानवीय व्यवहार हुँदै आएको छ । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरी समाजलाई जितेर बसेका युवायुवती विरलै भेटिन्छन् । यस्ता जोडीहरू हिन्दु धर्म, संस्कार र सामाजिक मूल्य–मान्यताविरोधी कहलिन्छन् ।

अन्तरजातीय प्रेम, मौन विद्रोह

जात व्यवस्थामा आधारित समाजले अन्तरजातीय प्रेम विवाहलाई सहजै स्विकार्न नसकेका कारण धेरै जोडीको जीवन कठिन बनिरहेको छ, कतिले त मृत्युको बाटो रोज्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

अन्तरजातीय प्रेमकै कारण रुकुमको चौरजहारीका नवराज विकसहितलाई भेरी नदीमा बगाइएको घटना आलै छ । अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण काभ्रेका अजित मिजारको जीवन समाप्त भयो । उनको शव अझै शिक्षण अस्पतालको फ्रिजभित्र न्याय कुरिरहेको छ । गुल्मीका राजु बस्नेतले दलित समुदायकी केटीसँग प्रेम विवाह गरे र बच्चा भइसक्दा पनि समाजले नस्विकारेपछि आमा र बच्चा दुवैलाई छोडेर बिचल्ली बनाए ।

झापाकी अस्मिता सार्कीको पनि अन्तरजातीय प्रेम सफल हुन सकेन, तनहुँकी संगीता परियारको प्रेम अन्तरजातीय भएकै कारण समाजले स्विकारेन । दैलेखका सेते दमाई छोरोले अन्तरजातीय प्रेम गरेका कारण मारिनुपर्‍यो । रूपन्देहीकी अंगिरा पासीले, कथित उपल्लो जातका युवासँग हिमचिम गरेको भनी समाजले नै गैरदलितसँग जिम्मा लगाएपछि, झुन्डिएर मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका संगम ठटाल (परियार) को मृत्यु अन्तरजातीय प्रेमकै कारण भएको आशंका गरिन्छ । संगमले श्रेष्ठ थरकी केटीसँग प्रेम गरेका थिए । ती दुवैलाई प्रहरी, जनप्रतिनिधिलगायतको रोहवरमा छुट्याइएको भोलिपल्टै संगमले आत्महत्या गरेको समाचार आएको थियो । यस्ता घटनाको सूची निकै लामो छ र यस्ता घटनालाई न्यायिक निरूपणका क्रममा कमजोर बनाउने काम राज्यबाटै हुने गरेको छ ।

समाजले अन्तरजातीय प्रेमलाई सहजै स्विकार्ने दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छ नयाँ पुस्ता । समानताका लागि दलित र गैरदलितबीचको प्रेम विवाहलाई सामाजिक विद्रोहका रूपमा बुझ्नु जरुरी छ । अन्तरजातीय प्रेम जातीय छुवाछुतविरुद्धको सामाजिक आक्रोश हो । समाजका शिक्षित र गण्यमान्य व्यक्तिहरूले नै अन्तरजातीय विवाहलाई पचाउन सकेका छैनन्, जसका कारण कैयौं अन्तरजातीय जोडी थातथलो छोड्न बाध्य भइरहेका छन् । २०६९ सालमा धादिङको मूलखर्कका दलित युवकले सुवेदी थरकी युवतीसँग प्रेम गरेको निहुँमा गैरदलित समुदायले दलित बस्ती नै विस्थापन हुनुपर्ने गरी आक्रमण गरेका थिए ।

अन्तरजातीय प्रेमलाई व्यक्तिको मनोविज्ञानभन्दा पनि सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउने परिपाटी रहिरहेकाले यसले जीवन्तता पाउन सकेको छैन । र, यो जातीय विभेदप्रतिको युवा पुस्ताहरूको मौन विद्रोह पनि हो । दलित र गैरदलितबीच निकटता बढाउने प्रयास हो— अन्तरजातीय प्रेम । तर परिवारको तथाकथित इज्जतलाई प्रमुख ठान्ने प्रवृत्तिले यस्ता प्रयास असफल भइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा कानुन र संविधानभन्दा माथि रहेर गाउँ पञ्चायतले जातीय विभेदका घटनामा मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । अन्तरजातीय प्रेमलाई छुटाउन कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू नै अघि सर्ने गरेका छन् ।

मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्ट भन्थे, ‘जातमा आधारित समाज व्यवस्था नेपालको मौलिक व्यवस्था होइन, अन्य कुरासँगै भारतबाट आयात गरिएको हो । यो राज्यसत्तामा पहुँच राख्ने शक्तिशाली वर्गले आयात गर्‍यो । त्यसैले आफ्नो स्वार्थका लागि यसलाई बलियो बनाउँदै लगियो ।’ अझै पनि अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण समाजले गर्ने व्यवहार केलायो भने, यो भनाइ झनै सान्दर्भिक लाग्छ ।

अन्तरजातीय प्रेम असफल हुनुमा दलित र गैरदलितबीचको असमान सामाजिक सम्बन्ध कारक हुन्छ । अन्तरजातीय प्रेमले मानिसमानिसबीच केही फरक छैन भन्ने सन्देश दिइरहेको हुन्छ । तर, समाजले यसलाई ग्रहण गर्ने कोसिस गरेको छैन । उच्च तहका नेताहरू तथा नाम कमाएका कलाकारहरूको अन्तरजातीय प्रेम–विवाह भएका थुप्रै उदाहरण छन् । यस्ता व्यक्तिहरूको अन्तरजातीय प्रेमलाई परिवार र समाजले त्यति निन्दा गर्दैन । धेरैको त चासोको विषय पनि बन्दैन यो । यदि कसैले प्रश्न उठाए, त्यसको प्रतिवाद गर्ने साहस उनीहरूमा हुन्छ । तर जो निमुखा छन्, तिनको अन्तरजातीय प्रेमलाई समाजले नियालिरहेको हुन्छ । तिनले न समाजको सामना गर्न सक्छन्, न त आफ्नो कदम सही थियो भनेर बुझाउन नै । हुने–खाने र हुँदा खानेहरूबीचको अन्तरजातीय प्रेमको फरक निकै गहिरो छ ।

जातीय विभेदविरुद्धका कानुन टन्नै छन् हामीकहाँ । मुलुकी ऐन–२०२० को (१०) क ले कसैले कसैलाई जातजाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामका आधारमा छुवाछुत, भेदभावपूर्ण व्यवहार वा बहिष्कार वा विरोध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनेछ भनेको थियो । २०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएपछि जातीय छुवाछुत तथा विभेदविरुद्ध नीति, नियम तथा ऐन र कार्यविधिहरूको विकासमा केही सुधार भयो ।

अन्तरिम संविधान–२०६३ ले छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको हक व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधान–२०७२ का धारा २४, ४० र ४२ ले जातीय विभेद, छुवाछुत र अधिकारका सवालमा स्पष्ट व्यख्यासहित विभेदविरुद्ध कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐन–२०७४ को दफा १६६ ले जातका आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न वञ्चित गरेको छ, पानीपँधेरो वा अन्य निजी तथा सार्वजनिक सुविधाको उपयोग गर्नबाट जातकै आधारमा भेदभाव गर्नुहुन्न भनेको छ । यस्तो कसुर गरेमा वा गराउनेलाई तीन वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कानुनका ठेलीहरूमा जातीय विभेदविरुद्ध जति नै मीठा शब्दमा व्याख्या गरिएको भए पनि यस्ता घटना कम गर्ने र अन्तरजातीय प्रेम जोडीहरूलाई न्याय दिने सवालमा राज्य चुकिरहेको थियो, छ । समतामूलक समाजको कल्पना गर्ने भावी पुस्ताको चाहनालाई राज्यले आत्मसात् गर्न सकेको छैन ।

अब अन्तरजातीय प्रेम विवाहलाई समाजले सहजै स्विकार्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । रुढीवादी सामाजिक अभ्यासलाई निर्मूल पार्न समाजको अहं भूमिका हुन्छ । सरकारले अन्तरजातीय जोडीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप केही पैसा दिने अभियान चलाएको थियो । त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्नहरू उठेका थिए । सदियौंदेखि चल्दै आएका गलत अभ्यासहरूलाई रातारात परिवर्तन गर्न चुनौती हुन्छ नै, तर निरन्तरको प्रयासले पक्कै यसलाई चिर्न सक्छ । अन्तरजातीय प्रेम विवाहलाई सहजै स्विकार्ने मार्गमा समाजलाई लैजान सकिन्छ । यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समाजका अगुवाहरू, राज्यका जिम्मेवार संयन्त्रहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । कुनै पनि अन्तरजातीय जोडीलाई समाजमा ससम्मान बस्न सक्ने वातावरण बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?