राजनीतिमा युवा हस्तक्षेप
दलविशेष मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला राजनीतिमा युवा पुस्ताको बहसले चर्चा पाएको छ । युवा विकास सूचकांकमा नेपाल विश्वमा ७७ औं स्थानमा रहेको, १९.२ प्रतिशत युवा पूर्ण बेरोजगार रहेको, कृषिमा युवाहरूको संलग्नता ५०.२ प्रतिशत रहेको र २६.१ प्रतिशत युवाहरू स्नातक भएर पनि बेरोजगार बस्नुपरेको अवस्था छ ।
राजनीतिक दल र विभिन्न संगठनमा आबद्ध कुन उमेर समूहलाई युवा मान्ने भन्ने विषयमा फरक–फरक मत रहिआएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व बैंकले १५–२४ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । नेपालको हकमा भने राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन–२०७२ तथा राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ ले १६–४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा निर्धारण गरेको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा युवा समूहबारे अझ एकरूपता कायम हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा, युथ भिजन–२०२५ मा १६–२४ वर्ष र २५–४० वर्षसम्म गरी युवालाई दुई उमेर समूहमा विभाजन गरिएको छ ।
नेपालको जनसंख्याको १६–४० वर्षको उमेर समूहलाई हेर्दा, यो कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत भए पनि राजनीतिको बागडोर भने यो समूहको हातमा छैन । राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा उठाउने दलहरूसँग असम्बन्धित युवाहरूको ठूलो समूह पनि छ, जसले दलमा आबद्ध युवाहरूलाई छायामा पार्दै सामाजिक मुद्दाहरूमा उदाहरणीय काम गर्दै आएका छन् ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा युवा लक्षित सृजनशीलता र उद्यमशीलतासम्बन्धी नीति, नियम तथा कानुन तर्जुमा भए पनि राजनीतिक आबद्धता नरहेका युवा समूहले यसको फाइदा लिन सकेका छैनन् । नेपालमा युवा विकास तथा परिचालनका लागि २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना भएसँगै राष्ट्रिय युवा नीति तर्जुमा भई युवा विकास र परिचालनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । युवासँग सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार, खेलकुदलगायतका क्षेत्रमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गरी कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छन् । तर यस्ता अधिकांश कार्यक्रम राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग भइरहेको भान हुन्छ ।
युवा विकास र परिचालनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वय गरी युथ भिजन–२०२५ को मर्म र भावनाअनुसार युवालक्षित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन–२०७२ जारी भई सोअनुसार राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना भए पनि, सांगठनिक संरचनाअनुसार कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुको साटो कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा सीमित भएको छ ।
राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ मा युवा विकासका थुप्रै विषयवस्तु छन्, जसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबिना स्पष्ट दृष्टिकोण र रणनीतिक कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय, युवा विकाससँग सम्बन्धित संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई युवा विकासको लक्ष्यमा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न युथ भिजन–२०२५ सहितको दसवर्षे रणनीतिक योजना बनाउन सरोकारवालाहरू अग्रसर हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै युवा क्षेत्रमा भएका प्रगति र नेपालको अवस्थालाई मध्यनजर गरी युथ भिजन–२०२५ ले अहिलेको युवा विकासका मूल समस्यालाई लक्षित गरी पाँच रणनीतिक आधार तय गरे पनि त्योअनुरूप काम भएको छैन । नेपाललाई सन् २०२५ सम्म विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउन शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावसायिक र रोजगारीमूलक बनाउँदै भेदभावबिना लक्षित युवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यका संयन्त्रहरू गम्भीर हुनुपर्छ । मुलुकलाई साँचो अर्थमा समृद्ध बनाउने हो भने, राज्यका संयन्त्रहरूले युवा शक्तिको सामर्थ्यअनुरूप उचित व्यवस्थापन गरी उनीहरूबाट अधिकतम लाभ लिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । साथै राजनीतिमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा युवा नेतृत्वको आवश्यकता विषयक बहस थाल्नुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा युवा पंक्तिले नेतृत्वदायी र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ ०८:२४
