त्रिविमा समकक्षताको सकस- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

त्रिविमा समकक्षताको सकस

समकक्षतामा त्रिविको विसंगतिपूर्ण एकाधिकार तोडी देशका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको छाता संगठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोगजस्ता साझा संस्थाहरूबाट दिइने वैज्ञानिक प्रणालीको विकास गर्नु अत्यावश्यक छ ।
सचिन घिमिरे

मानव सभ्यताका विविध आयम र चरित्रबारे ज्ञान उत्पादन गर्ने सिलसिलामा विश्वविद्यालयहरूले थुप्रै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अभ्यास गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयहरूमा एकै विषयमा केन्द्रित हुने विषयगत (डिसिप्लिनरी) र एकभन्दा बढी विषयहरूको समायोजनमा तयार गरिएका अन्तरविषयगत (इन्टरडिसिप्लिनरी) अध्यापन गराइने विभागहरू हुन्छन् ।

अन्तरविषयगत विभागहरूमा विद्यार्थीले विशेषज्ञता हासिल गर्ने सवालमा विभागहरूका नाम फरक भए पनि डिग्री लिनका लागि गरिने अनुसन्धानको क्षेत्र र अध्ययन गरिने विषयवस्तु भने अन्तरसम्बन्धित नै हुन्छन् । बदलिँदो समाजका चरित्र र जटिलताहरूबारे विषयगतभन्दा अन्तरविषयगत अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने संस्कृतिले विश्वभर बलियो प्रभाव जमाउँदै गएको छ । एकै विषयवस्तुलाई एकभन्दा बढी विषयहरूको सैद्धान्तिक र अवधारणात्मक खाकाहरूबाट अध्ययन गरिने हुनाले संसारभर अन्तरविषयगत अवधारणामा अध्ययन–अध्यापन गराउने चलन आफैंमा अग्रगामी प्राज्ञिक अभ्यास मानिन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा विदेशी तथा नेपालका अन्य विश्वविद्यालयबाट आर्जन गरेका विषयगत र अन्तरविषयगत दुवै प्रकारका डिग्रीहरूको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट समकक्षता अर्थात् बराबरीको हैसियतको छ भनी स्तर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अन्य विश्वविद्यालयको डिग्रीलाई समकक्षता प्रदान गर्ने सवालमा देशकै अग्रणी त्रिविका नीतिगत संकुचन र संस्थागत सीमितताहरूका कारण हाम्रो उच्च शिक्षामा पर्न गएका गम्भीर क्षतिहरूमा यो लेख केन्द्रित छ ।

पाठ्यक्रम विकासकेन्द्रको अन्तर्विरोध

त्रिवि सेवा आयोगले स्थायी नियुक्तिका लागि दरखास्त आवेदन गर्दा त्रिविबाहेक अन्य विश्वविद्यालयबाट हासिल गरेका डिग्रीहरूको स्तर निर्धारण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग्ने चलन छ । यसअनुसार, आवेदकहरूले त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेअनुरूप आवश्यक विज्ञशुल्क, समकक्षता चाहेको विषयमा निवेदन, आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र र अनुसन्धान गरेका थेसिस र कतिपय सन्दर्भमा पाठ्यक्रमहरूसमेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस चरणमा विषयगत डिग्री भएका र त्रिविका अधिकारीहरूले सहजै ठम्याउन सक्ने विषय छन् भने समकक्षता पाउनमा खासै कठिनाइ बेहोर्नुपर्दैन । तर नयाँ विषय छ र अन्तरविषयगत प्रणालीमा अध्ययन गरेर डिग्री लिएको छ भने त्रिविसँग भएको अवधारणात्मक संकुचनका कारण यावत् अप्ठ्यारा झेल्नुपर्ने हुन्छ ।

यस प्रक्रियामा त्रिविमा समकक्षताको सकसबारे पहिल्यैदेखि अवगत अन्तरविषयगत डिग्रीवाला आवेदकहरू सम्बन्धित विभाग वा विषय समितिमा औपचारिक र अनौपचारिक तरिकाले प्रभाव जमाउन सफल भई आफूले खोजेअनुसार विषय खुलाएर समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन सफल हुन्छन् । त्रिविभित्रका नीतिगत तिकडमहरूबारे अवगत नभएका नयाँ आवेदकहरू भने त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘पीएचडीको पीएचडी’ वा ‘एमफिलको एमफिल’ वा ‘स्नातकोत्तरको स्नातकोत्तर’ मात्र लेखेर स्तर निर्धारण गरेको तर विषय नखुलाइएको समकक्षताको प्रमाणपत्र नै यथेष्ट सम्झेर ग्रहण गर्छन् ।

समकक्षता दिने सवालमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आवश्यक विज्ञशुल्क लिने तर सम्बन्धित विषय नखुलाउने चलनले गर्दा त्रिवि सेवामा जान चाहने परीक्षार्थी उम्मेदवार तथा सरकारी सेवामा कार्यरतहरूलाई समेत स्तरोन्नतिको सवालमा सकस सृजना भएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्रिविमा अध्यापन हुने कुन विषयसँग स्तर निर्धारण गरेर स्नातकोत्तर वा पीएचडीको समकक्षता दिइएको हो, यकिन गरेर विषय नखुलाउने चलन त्रिविमा भइरहेको नितान्त अपुरो तथा विरोधाभासपूर्ण नीतिगत अभ्यास हो जसलाई यथाशीघ्र परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन ।

डिन कार्यालयहरूको निष्क्रिय भूमिका

त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा समकक्षताका लागिपरेको निवेदन आवेदकले दावा गरेको विषयसँग सम्बन्धित डिन कार्यालयमा पठाउने चलन छ । आफूसँग कसैको डिग्रीका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने दक्षता नहुने कारण देखाई डिन कार्यालयहरूले अहस्तक्षेपकारी नीति अपनाएर आवेदक र विषय समितिका बीचमा हुलाकीको काम मात्र गरिरहेको देखिन्छ ।

उच्च शिक्षा निति–२०७२ मा स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयका डिग्रीहरूको समकक्षताका लागि उपयुक्त प्रणालीको विकासमा जोड दिइने बताइएको छ । त्रिविको विद्यमान संरचनामा समकक्षताको सवालमा विषय समितिले निर्णय गर्न नसके फ्याकल्टी बोर्ड हुँदै प्राज्ञिक काउन्सिलमा समेत जान सकिने प्रावधान छ । यद्यपि, डिन कार्यालयहरूले समकक्षता तथा विषय खुलाउने मामिलामा विश्वविद्यालयको हितार्थ योग्य र आवश्यक जनशक्ति भित्र्याएर त्रिविको गुणस्तर वृद्धि गर्न रणनीतिक सोच राख्न सकेको देखिँदैन ।

यसविपरीत डिन कार्यालयहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा चिकित्सा विज्ञानको असम्बन्धित विषयलाई सम्बन्धित भनिएको र मानवशास्त्रसँग सम्बन्धित विषयलाइ असम्बन्धित भनेर परीक्षाको नतिजा फेरबदल गराइएका जस्ता उदाहरणहरू त्रिविले समकक्षता निर्धारण प्रक्रियामा गरेका गम्भीर त्रुटिका केही झलक मात्र हुन् । समकक्षता निर्धारण गर्ने सवालमा त्रिविका डिन कार्यालयहरू न्यायोचित र वस्तुनिष्ठ निर्णय गराउन पनि नसक्ने र विभागीय प्रमुख वा विषय समितिले आवेदकको डिग्रीलाई लिएर गलत राय वा निर्णय दिएका खण्डमा सच्याउन पनि नसक्ने फड्के किनारा साक्षीको भूमिकामा सीमित हुनु आफैंमा उदेकलाग्दो छ ।

विषय समितिको विवादास्पद वर्चस्व

आवेदकहरूले समकक्षता प्राप्त गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा विज्ञशुल्कसहित निवेदन बुझाएपछि सम्बन्धित डिन कार्यालय हुँदै विषयसँग सम्बन्धित विभागको विषय समितिमा जाने गर्छ । अक्सर त्रिविको केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख नै विषय समितिको प्रमुख हुने यस परिपाटीमा आवेदकको दावाअनुसार उक्त विषय तथा अनुसन्धान आवेदित विषयसँग सम्बन्धित छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्न विषय समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । यस मामिलामा सम्बन्धित विषय समितिबाट कम्तीमा तीन विज्ञको प्रतिनिधित्व हुने गरेर विषय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । विषयगत प्रणालीमा अध्ययन गरेका शैक्षिक अनुसन्धान तथा डिग्रीहरूको विषय खुलाउन विषय समितिले अतिरिक्त प्राज्ञिक अभ्यास गर्नुपर्दैन ।

तर अन्तरविषयगत विधाका अनुसन्धानहरू गम्भीर रूपले अध्ययन गरेर निवेदकले माग गरेअनुसारको विषयसँग सम्बन्धित छन् कि छैनन् भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्रिविकै सन्दर्भमा पनि विषय समितिको बैठकै नबसी विभागीय प्रमुखहरूले आफूसँग भएको अख्तियारको दुरुपयोग गरेर सोही विषय तथा अन्तर्वस्तु शतप्रतिशत रूपमा त्रिविमा अध्यापन गरिने भए पनि गलत प्रतिवेदन दिएर परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरिएका दृष्टान्तहरू छन् । वन तथा कृषि विज्ञानका विभागहरूमा विषयगत समितिहरूका कारण समकक्षता प्राप्त नभएपछि सहप्राध्यापकका लागि आवेदन दिने प्रक्रियाबाटै वञ्चित भएर वर्षौंसम्म अलमल भइरहेको उदाहरण पनि भेटिएको छ ।

उच्च शिक्षा निति–२०७२ ले समेत राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रम, मान्यता र प्रचलनसँग प्राज्ञिक अभ्यासहरूलाई सान्दर्भिक बनाउने आशय राखेको छ । तर त्रिविमा समकक्षताको सवालमा, मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले भनेजस्तै, अन्तरविषयगत शैक्षिक डिग्री भएकाहरू आफ्ना मान्छे हुन् र चाकरी पनि गरेका छन् भने सहजै विषयसँग सम्बन्धित भएको प्रमाणित हुने अवस्था छ । यस प्रक्रियामा विभागीय प्रमुख तथा विषय समितिको आफ्नो मान्छेको विषयगत डिग्री छ र उसको हितमा निर्णय गर्नु छ भने अन्तरविषयगत काम छैन भन्ने अनि अन्तरविषयगत डिग्री छ र त्यसको मूल्यांकन गरेबापत आफ्नो मान्छेलाई फाइदा हुन्छ भने विषयगत काम छैन भनेर वकालत गर्नेजस्ता नितान्त मनोगत र पूर्वाग्रही अभ्यास भइरहेका छन् ।

आलोचनात्मक र सृजनात्मक ऊर्जा बोकेको नयाँ पुस्तासँग पेसागत जलन वा असुरक्षा महसुस भएर विश्वविद्यालयको स्रोतदोहनमा वर्षौंदेखिको आफ्नो एकलौटी वर्चस्व खोसिने डरले पनि भेदभावपूर्ण र औपनिवेशकालीन विषयगत शुद्धताको वकालत गरेर गलत निर्णय गरिएका दृष्तान्तहरू पनि थुप्रै छन् । आवेदकको भौगोलिक क्षेत्र, थर र जात, राजनीतिक विचार र नस्लीय चिन्तनका आधारमा आग्रह र पूर्वाग्रहको पर्खाल ठड्याएर अन्तरविषयगत डिग्री भएका आवेदकहरूलाई सहजै समकक्षता प्राप्त गर्न सकस भइरहेको स्थिति छ । कतिपय अवस्थामा आपराधिक गिरोह र राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र आर्थिक प्रलोभनमा परेर विभागीय प्रमुखहरू गलत प्रतिवेदन तयार गरी नयाँ परीक्षार्थीलाई सेवा प्रवेशमा रोग लगाउने र स्वयं कार्यरत विश्वविद्यालयलाई नै हानि गर्नेजस्ता विवादास्पद भूमिकामा समेत संलग्न हुनु त्रिविभित्र भएको बेथितिको चरम नमुना हो ।

सेवा आयोगका ऐंजेरुहरू

विगतको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र पद बाँडफाँटको कुसंस्कारबाट त्रिवि सेवा आयोगलाई मुक्त गराउन पछिल्लो समयमा प्राध्यापकदेखि उपप्राध्यापकसम्मको परीक्षामा पारदर्शिता र स्वच्छताको अभ्यास प्रशंसायोग्य छ । यद्यपि, त्रिविका विभागीय वृक्षहरूमा वर्षौंदेखि लागिरहेका ऐंजेरुहरूका कारण त्रिवि सेवा आयोगलाई निष्पक्ष तरिकाले कार्य गर्नमा अवरोध उत्पन्न भइरहेको छ । त्रिविकै शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम–२०७५ अनुसार, उम्मेदवारले हासिल गरेको विद्यावारिधि उपाधि अध्यापन र आवेदित विषयसँग सम्बन्धित छ भनी सम्बन्धित डिनको कार्यालयबाट सिफारिस भई आएमा त्यस्तो उपाधिलाइ विद्यावारिधिबापतको अंक प्रदान गरिनेछ ।

यदि लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूको समकक्षताको प्रमाणपत्रमा विषय खुलाइएको छैन वा सम्बन्धित डिन कार्यालयले विषय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विषयसँग सम्बन्धित छैन भन्ने यकिन गरेमा त्यस्ता उम्मेदवारहरूको सवालमा उच्च तहको शैक्षिक डिग्री भए पनि त्यसबापतको अंक परीक्षाको अन्तिम नतिजाका लागि जोडिँदैन । फलस्वरूप, आफूभन्दा कम शैक्षिक डिग्री भएकाहरूसँग न्यूनतम योग्यताका भरमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दा परीक्षाको नतिजा फेरबदल हुन जान्छ । यस अवस्थामा त्रिविभन्दा सयौं स्थान अघि रहेका संसारका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यावारिधि उपाधि लिएको भए पनि त्रिविभित्रको नीतिगत संकुचनका कारण वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा धकेलिँदै न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन जानुपर्ने अवस्था छ ।

अन्तरविषयगत डिग्री भएकाहरूको सवालमा विषयसँग सम्बन्धित रहेको वा नरहेको त्रिविको विभागीय स्तरमा रहेका विषय समितिहरूले कुनै प्रोटोकल, कार्यविधि वा निर्देशिकाका आधारमा निर्क्योल गर्नेभन्दा पनि समय, मौसम र विभागीय प्रमुखहरूको मुडका आधारमा व्याख्या हुने टीठलाग्दो अवस्थामा त्रिवि सेवा आयोगसँग परीक्षार्थीको शैक्षिक डिग्रीको समेत निष्पक्ष रूपमा मूल्यांकन गर्न सक्ने प्रणाली छैन । त्रिविको सेवा प्रवेशमा संस्थागत सुधार गर्ने सोचले सेवा आयोगले परीक्षा प्रणालीको पारदर्शितामा जोड दिने तर अन्तरविषयगत डिग्रीहरूको सवालमा त्रिविकै परम्परागत सोच भएका विभागीय प्रमुख तथा विषय समितिहरूको भर पर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाका कारण सेवा आयोगको सुधारोन्मुख गतिविधिले जस पाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।

अन्य विश्वविद्यालयलाई अडचन

विदेशका विश्वविद्यालयहरूबाट मात्र नभई नेपालकै अन्य विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पनि त्रिविबाट समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने चलन रहिआएको छ । सम्बन्धित विषयमा त्रिवि सेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुन र नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने ‘क’ श्रेणीको विद्याभूषण प्राप्त गर्नसमेत समकक्षता प्रमाणपत्रको अनिवार्यताका कारण देशकै अन्य विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिहरूलाई समेत त्रिविमै निर्भर बनाइएका छन् ।

समकक्षताको सवालमा त्रिविमा निहित यस प्रकारको केन्द्रीकृत र एकलौटी अधिकारले एकातिर अन्य विश्वविद्यालयको संस्थागत गरिमाको सवालमा बराबरीको हैसियत नै स्वीकार नगरेर लघुताभास महसुस गर्नुपर्ने अवस्था बनाइरहेको छ भने अर्कातर्फ, त्रिविले अन्य विश्वविद्यालयका शैक्षिक डिग्रीहरूको समकक्षता दिने ठेक्का लिने तर आफैंभित्र भने वैज्ञानिक, निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ प्रणालीको विकास गर्न नसक्ने अर्थात् कर्कलोको बोटले हुचिल थामेजस्तो स्थिति देखिएको छ । समकक्षताको सवालमा त्रिविलाई अग्रज विश्वविद्यालय मानेर यसैको निर्णयलाई अन्तिम सत्य मान्नुपर्ने नियम–कानुनले गर्दा अन्य विश्वविद्यालयले आफूसँग दक्षता भएको विषयमा समेत समकक्षता दिने प्रणालीको संस्थागत विकास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

उच्च शिक्षा निति–२०७२ ले उच्च शिक्षाका क्रियाकलापहरूलाई राष्ट्रिय विकासका समसामयिक समस्या र चुनौतीलाई सामना गर्न आवश्यक ज्ञानको खोज एवं त्यसको उपयोगमा आधारित बनाइनेछ भनेको छ । व्यक्तिविशेषले खर्च वा छात्रवृत्ति खोजेर आर्जन गरेको डिग्रीको समेत सही मूल्यांकन नगरेर त्रिविले प्राज्ञ होइन पीडित उत्पादन गर्ने परिस्थिति बनिरहनुले ‘आवश्यक ज्ञानको खोज एवं उपयोग गर्ने’ उच्च शिक्षाको आशयले त्रिविलाई नै सर्वथा गिजाइरहनेछ । त्रिविले न्यायोचित र वैज्ञानिक तरिकाले समकक्षता दिने प्रणाली विकास नगर्ने हो भने स्तर निर्धारणको बोझ त्रिविले लथालिंग र अपारदर्शी तरिकाले एक्लै बोकिरहनुको औचित्य देखिँदैन । देशका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको छाता संगठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोगजस्ता साझा संस्थाहरूबाट समकक्षता दिने वैज्ञानिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

यस्तो अभ्यासले त्रिविका बेथितिहरू पनि अन्त हुन सक्ने र समकक्षताको अनावश्यक बोझबाट हल्का भएर त्रिविलाई गुणस्तरीय अध्ययन–अनुसन्धानमा केन्द्रित हुने बाटो खुल्नेछ । नेपालको उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयभित्रको नीतिगत सुधारका लागि समकक्षता प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । समकक्षताको सवालमा वैज्ञानिक प्रणाली विकास गरेर बदलिँदो विश्वपरिवेशअनुसार उच्च शिक्षामा गतिशीलता प्रवाह गर्न नेपाल सरकार तथा उच्च शिक्षामा गुणात्मक छलाङ चाहने सरोकारवालाहरूको ध्यान जान ढिलो भइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिड भ्याक्सिनको अर्थराजनीति

कोभिडअघि र पछि पनि थुप्रै अवधारणात्मक र क्लिनिकल ट्रायलहरूमा सहभागी भएर नेपालीहरूले अमेरिका, बेलायत लगायतका वैज्ञानिक उपलब्धिहरूमा साथ दिइरहेकाले निःशुल्क कोभिड भ्याक्सिन पाउनुलाई ती देशको उदारता र सदाशय सम्झेर अत्यन्त अनुगृहीत भइहाल्नुपर्दैन ।
सचिन घिमिरे

कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न चरम मानवीय संकटलाई पार लगाउन भ्याक्सिनहरू आशालाग्दो निरोधात्मक उपायका रूपमा देखा परेका छन् । परम्परागत शैलीमा भन्दा निकै द्रुत गतिबाट विभिन्न देशमा विकास गरिएका कोभिड भ्याक्सिनहरू क्लिनिकल ट्रायलकै चरणमा भए पनि यिनको प्रभावकारिता देखिँदै गएको छ । 

भ्याक्सिन नलगाएका भन्दा दुवै मात्रा वा कम्तीमा एक मात्रा लगाएकाहरूमा पनि गम्भीर लक्षण तुलनात्मक रूपले कम देखा परेका कारण नेपालमा समेत पहिलोभन्दा दोस्रो लहरपछि भ्याक्सिनप्रतिको हिचकिचाहट कम हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । यद्यपि कोभिड–१९ का कारण दिनहुँ मानवीय र भावनात्मक क्षति सहन अभिशप्त नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका सन्दर्भमा भने समयमै भ्याक्सिनहरूको यथेष्ट पहुँचको सवाल ओझेलमा पर्नुले थुप्रै प्रश्न सृजना गरेको छ । विश्व मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिएको कोभिडजस्तो साझा शत्रुलाई परास्त गर्न स्वस्फूर्त रूपमा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता हुनुपर्नेमा यसका विपरीत भ्याक्सिन उत्पादन गर्न नसक्ने देशहरूबाट अतिरिक्त याचना र भावनात्मक अपिलहरूको खोलो बगाएपछि मात्र पहिलो विश्वको मन पग्लिन्छ भन्ने यथार्थ नेपालले पछिल्लो समय चीन तथा अमेरिकाबाट भ्याक्सिन ल्याउन गरेका प्रयासहरूबाट छर्लंग भएको छ । धनी राष्ट्रहरू कसले आफ्ना जनतालाई यथाशीघ्र यथेष्ट मात्रामा भ्याक्सिन लगाउने भनी भ्याक्सिन राष्ट्रवादबाट प्रेरित भएका कारण यसको विश्वभर समतामूलक वितरणको सवालमा असंगति देखा परिरहेको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा कोभिड भ्याक्सिनबाट अकुत नाफा कमाउन खोज्ने र विश्वव्यापी मानवीय संकटलाई पार लगाउन भ्याक्सिनको नाफारहित तरिकाले समतामूलक वितरण हुनुपर्छ भन्ने खेमाहरूबीच टकरावपूर्ण स्थिति छताछुल्ल भएको छ । संसारमा उपलब्ध भ्याक्सिनहरूमा नियन्त्रण राखेर तेस्रो विश्वका मानिसको जनस्वास्थ्यको सवालमा चासो नदिइएको भन्ने आवाज धनी देशहरूमा समेत नागरिक समाजको तहमा घनीभूत हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार सक्रियता र विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्वमा सञ्चालित कोभ्याक्स सुविधाले गरिरहेको निरन्तर पैरवीकै कारण अमेरिका लगायतका देशहरू तेस्रो विश्वको हितको खातिर भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन लचिलो हुँदै गएका छन् । तेस्रो विश्वको जनमानस स्वस्थ र सुरक्षित भएमा पहिलो विश्व पनि सरुवा रोगको प्रसारबाट हुने खतराबाट मुक्त हुने हुनाले तेस्रो विश्वलाई यथेष्ट भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने नीति पहिलो विश्वको जनसंख्याको हितमा पनि फलदायी देखिन्छ ।

कोभ्याक्ससँगको सहमतिअनुसार धनी देशहरूले गरिब तथा न्यून आय भएका देशहरूमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्रिय भूमिका खेल्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि नेपालजस्ता देशहरूका सवालमा भ्याक्सिनको सहज पहुँचका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न समयमै अतिरिक्त सक्रियता बढाइएको देखिन्न । जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर, मोडेर्ना र एस्ट्रोजेनिकाजस्ता कम्पनीका भ्याक्सिनहरूलाई अमेरिका तथा युरोपेली देशहरूमा स्वीकृति दिइनेबित्तिकै, फेब्रुअरी २०२१ को आँकडाअनुसार, अधिकांश भ्याक्सिन धनी राष्ट्रहरूले अर्बौं डलर खर्च गरेर आफ्नो देशमा थुपार्नुले नै स्रोतहरूमाथि पहिलो विश्वको ‘एक्युमुलेटिभ ग्रिड’ अर्थात् जगेर्नाकारी सोचको भद्दा प्रदर्शन भइसकेको अवस्था छ । यसअनुसार जम्मा १४ प्रतिशत मात्र जनसंख्या ओगटेका धनी राष्ट्रहरूले २०२१ सम्म अनुमानित रूपमा उत्पादन हुने कुल भ्याक्सिनको ८५ प्रतिशतमा खरिद दावा राखिसकेका छन् ।

त्यस्तै, आयातित सबै भ्याक्सिनले काम गर्न सक्ने तथ्यमा सन्देह प्रकट गर्दै वा आवश्यक परेका बेला ढिलो उत्पादन हुन सक्ने भन्दै क्यानडाले आफूलाई चाहिनेभन्दा पाँच गुणा बढी भ्याक्सिनको अर्डर गरेको छ । यसविपरीत ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र इजिप्टजस्ता देशहरूलाई, कोभिड भ्याक्सिन ट्रायलमा सहभागी भए पनि, आवश्यक भ्याक्सिन उपलब्ध हुन सक्ने पाटोमै सन्देह सृजना हुनुले तेस्रो विश्वको हितमा न्यायपूर्ण वितरणको सवाल अस्पष्ट भएको छ । धनी देशहरूले आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर अत्यधिक स्रोत थुपार्ने र गरिब देशहरूलाई आफ्ना अनुदानमा निर्भर गराएर आर्थिक र मानसिक दासता स्वीकार गर्न लगाउने औपनिवेशिक सोचलाई कोभिडकालमा पनि निरन्तरता दिइरहेको स्पष्ट हुन्छ । पहिलो विश्वले क्लिनिकल ट्रायल गर्दा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई छनोट गर्ने र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि ‘गिनी पिग’ अर्थात् आफ्नो जनसंख्यालाई तम्तयारी गराइदिनुपर्ने अवस्था नेपाल लगायतका तेस्रो विश्वका देशहरूले अक्सर भोग्दै आएको साझा नियति हो । प्रविधि, जनशक्ति तथा स्रोतको कमीको बहानामा कोभिडअघि र पछि पनि थुप्रै अवधारणात्मक र क्लिनिकल ट्रायलहरूमा सहभागी भएर नेपालीहरूले अमेरिका, बेलायत लगायतका वैज्ञानिक उपलब्धिहरूमा साथ दिइरहेका छन् । तसर्थ, कोभिड भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने सामर्थ्य भएका देशहरूले निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराए पनि त्यसलाई तिनको उदारता र सदाशय सम्झेर अत्यन्त अनुगृहीत भइहाल्नु जरुरी भने छैन ।

सदियौं अघिदेखिको असमान विश्व व्यवस्थाले सिर्जना गरेको नियतिको ठाडो प्रभाव वर्तमान मानवीय संकटमा समेत कोभिड भ्याक्सिनको सवालमा उत्कर्षमा पुग्नु विडम्बनापूर्ण हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विभिन्न देशले कोभिडविरुद्ध लड्नका लागि अख्तियार गरेका रणनीति मूलतः सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र टकरावको भावनाबाट अगाडि बढिरहेको छ । सहकार्यको भावनाबाटै प्रेरित भएर कोभ्याक्स अवधारणाअनुसार, विश्वको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी वा झन्डै ४ अर्ब जनसंख्या ओगट्ने नेपाल लगायतका ९२ गरिब राष्ट्रमा सहज तरिकाले भ्याक्सिन वितरण गर्ने सहमति भएको थियो । कोभ्याक्ससँगको सहमतिअनुसार कम्पनीहरूले नाफा नलिई उपलब्ध गराउने सहमति गरे पनि युरोपेली मुलुकहरूले भन्दा युगान्डाजस्तो अफ्रिकी देशले तीन गुणा महँगोमा भ्याक्सिन खरिद गर्नुपरेको यथार्थ छ । एस्ट्रोजेनिकाकै सन्दर्भमा पनि युरोपियन युनियनलाई प्रतिखोप ३ दशमलव ५० डलरमा बिक्री गर्दा बंगलादेशलाई ४ डलर र दक्षिण अफ्रिकासम्म पुग्दा ५ दशमलव २५ डलरसम्म पर्न गएको थियो ।

कोभिड भ्याक्सिन तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गरेर मनग्गे आर्थिक लाभ आर्जन गर्ने धनी तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको उद्देश्यको प्रतिरोधमा तेस्रो विश्वमा समेत बुलन्द आवाजहरू उठिरहेका छन् । विश्वभर भ्याक्सिनको मागलाई द्रुत गतिमा पूरा गर्न पेटेन्ट अधिकार तथा भ्याक्सिन निर्माणमा अत्यावश्यक रसायनजन्य एकाधिकारलाई अस्थायी रूपमा खुकुलो बनाउन पनि थुप्रै पहल भइरहेका छन् । धनी देशहरूले प्रतिस्पर्धात्मक मनोविज्ञानबाट ग्रस्त भएर उत्पादित वस्तुहरूमा एकाधिकार राख्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण तेस्रो विश्वका मानिसहरूले समयमा भ्याक्सिनजस्ता रोगप्रतिरोधी सुविधाहरू नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्दा सृजना भएको क्षतिको मूल्यांकनको लेखाजोखा कतैबाट भएको देखिँदैन । विश्वका सबै मानिस सुरक्षित नभएसम्म कोही पनि सुरक्षित हुँदैन भन्ने आशय सतहमा उर्लिए पनि आत्मसम्मानका साथ समयमै ‘कमन पब्लिक गुड्स’ का रूपमा यथेष्ट भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन ढिलासुस्ती हुनु नै तेस्रो विश्वले सदियौं अघिदेखि भोग्दै आएको असमानताको प्रतिफल हो । ‘पिपल्स हेल्थ मुभमेन्ट’ र ‘डक्टर्स विदाउट बोर्डर्स’ जस्ता जनस्वास्थ्यमुखी अभियानहरूले धनी देशका कम्पनीहरूले जीवनरक्षक औषधिहरूमा लगाएको पेटेन्ट तथा महँगो शुल्कको विरोध गर्दै आएका छन् ।

कोभिड भ्याक्सिन जनमानसलाई लगाउन तेस्रो चरणको क्लिनिकल डाटा आउनुभन्दा पहिले नै र सम्भावित साइड इफेक्टहरूको नजरअन्दाज गर्दै चीन तथा रुसबाट उत्पादन हुँदै गरेका भ्याक्सिनलाई समेत विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपत्कालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको थियो । पछिल्लो समय भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीहरू कोभ्याक्स सम्झौताअनुसारको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनभन्दा पनि धनी राष्ट्रहरूलाई बिक्री गरेर अधिकतम नाफा सञ्चय गर्न प्रेरित भएकै कारण तेस्रो विश्वका मानिसले समयमै आवश्यक मात्रामा भ्याक्सिन लगाउने सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । धनी देशहरूले कोभिडविरुद्ध उत्पादित भ्याक्सिन अर्थ र शक्तिको आडमा जफत गरिसकेपछि बाँकी विश्वले भ्याक्सिनको समतामूलक पहुँचका लागि सन् २०२२ सम्म वा कुनै सन्दर्भमा २०२४ सम्म पनि कुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आलोचनात्मक चेतावनी जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले दिँदै आइरहेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा भने खरिद सम्झौता भइसकेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिनसमेत सम्बन्धित कम्पनीले उपलब्ध नगराएका कारण पहिलो मात्रा लिएकाहरूमा दोस्रो मात्रा खोप लिने समय अनिश्चित हुँदै गएपछि समयान्तरमा खोपको प्रभावकारिता उत्तिकै रहन्छ वा रहँदैन, सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० सम्म कुनै पनि मानिसले भ्याक्सिनजन्य सुविधाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी अघि बढाएको ‘इम्युनाइजेसन एजेन्डा–२०३०’ ले जोकोही पनि आफ्नो सुस्वास्थ्य तथा सुखी जीवनका लागि भ्याक्सिनबाट लाभान्वित हुन सक्ने विश्वको कल्पना गरेको छ । नेपालजस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएको देशको अवस्था मूल्यांकन गरेर समयमै यथेष्ट मात्रामा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनतर्फ सरोकारवालाहरूको गम्भीरता देखिएको छैन । सत्ता र शक्तिसँग जोडिएका मानिसहरूले भित्रभित्रै भ्याक्सिन लगाइसक्ने र आमजनताको सवालमा कोभिसिल्डजस्ता भ्याक्सिनको दोस्रो खेपमा अनिश्चितता र ढिलासुस्ती हुनु नै राष्ट्रिय रूपमा ओली सरकारको कमजोरी हो, जसबाट कोभिड भ्याक्सिनको विश्वव्यापी अर्थराजनीतिक चपेटामा नेपाल पनि पर्न गएको देखिन्छ । कमिसनको चक्करमा भ्याक्सिन ल्याउन महिनौं ढिलासुस्ती गर्ने ओली सरकार र बिचौलियाको गठबन्धन अन्ततोगत्वा जनताका लासमा चढाएको अबीर र चितामा हालेको कपुरमा समेत टेन्डर आह्वान गरेर कमिसन खान सक्ने मानसिकताबाट अभिप्रेरित हुनु ऐतिहासिक लज्जाको विषय हो । सत्ता–बिचौलिया गठबन्धनकै कारण समयमै भ्याक्सिन नपाएर सयौं नेपालीले गर्नुपरेको मृत्युवरण र लाखौं जनताको भावनात्मक क्षतिको हिसाबकिताब आमजनले ढिलाचाँडो गर्ने नै छन् ।

नेपालमा आमजन र स्वास्थ्य प्रणालीबीचको सम्बन्धलाई विवेचना गर्दा, उपचार गर्ने निर्णय नै ढिला हुने, ढिला स्वास्थ्य सेवामा पुग्ने र ढिला उपचार सुरु हुने कठोर नियति फेरि एक पटक कोभिड भ्याक्सिनको समतामूलक पहुँचको सवालमा पनि देखिएको छ । चीनले थुप्रै देशलाई सहज तरिकाले भ्याक्सिन उपलब्ध गराइरहँदा छिमेकी हुनुको नाताले नेपालका लागि समयमै यथेष्ट भ्याक्सिन आयात गर्न नसक्नु ओली सरकारको कमजोर कूटनीतिको दृष्टान्त हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपालको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘एक्ट एक्सिलेटर पार्टनरसिप’ अन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जर्मनी, जापानजस्ता औद्योगिक देशहरूको संगठन ‘जी ७’ ले गरिब तथा न्यून आय भएका देशहरूमा सहज तरिकाले भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको तदारुकता देखाउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विश्वको ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सके कोभिडसृजित संकटबाट पार पाउन सकिन्छ । यस अवस्थामा नेपालले आमजनलाई समयमै भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर जनस्वास्थ्यप्रतिको राजनीतिक र अभिभावकीय दायित्व पूरा गर्न अविलम्ब कूटनीतिक सक्रियता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×