मानव बेचबिखन समस्या : संरचनागत कारणहरूको सम्बोधन

तिनै अवसर र सम्भावनाहरूको उपयोग र चुनौतीको सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाको एउटा आयाम हो— आप्रवासन । अनि आप्रवासनका विभिन्न स्वरूपमध्ये एउटा हो— श्रम आप्रवासन । यो श्रम आप्रवासन मुलुकभित्रै र बाहिर जहाँ पनि हुन सक्छ र त्यसको निर्धारण व्यक्तिको आवश्यकता, निर्णय र छनोटमा भर पर्छ । अनि यस्ता छनोट र निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्ने आर्थिक, राजनीतिक, लैंगिक र सामाजिक पक्षहरू बलिया देखिएका छन् ।

यसरी आफ्नो पहिलो रोजाइ नहुँदा व्यक्तिविशेष बाध्यात्मक परिस्थितिमा पर्छ र आफूलाई श्रम दलाल र तिनका सम्पर्क सूत्रसामु सुम्पिदिन्छ, त्यो बजार र उत्पादन प्रणालीमा पकड र नियन्त्रण भएको साहुको सर्तमा । किनकि उदारवादी बजारमा घरेलु र गन्तव्य राज्य दुवै जतिसुकै कल्याणकारी भए पनि सरकारको अनुगमन न्यून हुन्छ, निजी कम्पनी र तिनका दलालहरूको निर्णायक भूमिका हुन्छ । बजार–नियन्त्रित आप्रवासन प्रक्रिया र आप्रवासनमा जानुपर्ने बाध्यताहरूमा समाजका ती तप्काका व्यक्तिहरू बढी पर्छन् जो आफ्नै समाजको पीँधमा घचेटिएका छन्, सीमान्तकृत पारिएका छन् ।

तर जुनसुकै पक्ष हावी भए पनि श्रम आप्रवाससँगको खाकाभित्र गरिने र गराइने एउटा जटिल सवाल भनेको मानव बेचबिखन हो जुन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा वर्गीय समस्या हो भने प्रभावित व्यक्तिको दृष्टिकोणमा मानवअधिकारको मुद्दा हो । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको पक्ष यही हो ।

कुन वर्ग अनि सामाजिक, सास्कृंतिक र लैंगिक समूहका मानिस कहाँ, केका लागि कसबाट, कुन माध्यमबाट कसरी बेचिन्छन् भन्ने कुरा त हाम्रो आप्रवासी श्रमिकको तथ्यांक केलाउँदा नै प्रस्ट हुन्छ । आफूवरिपरि जीविकोपार्जनका सम्भावनाहरू न्यून हुँदै गएपछि व्यक्ति रोजगारीको खोजीमा घर, गाउँ समाज र देशै छाडेर हिँड्ने गर्छ । यसलाई जुनसुकै दृष्टिकोणबाट हेरिए पनि समस्याको जरो मूलतः श्रमिक पठाउने मुलुक र कज्याउने मुलुकको माथि भनिएझैं राजनीतिक खाका, आर्थिक प्रणाली र सामाजिक परिवेश नै हो भन्नेमा अनुसन्धानकर्ताहरूको विमति छैन । तसर्थ मानव बेचबिखन स्वतः हुने नभई आप्रवासनको खाकाभित्र फस्टाएको एउटा आयाम हो जसले सामाजिक संरचना, राजनीतिक–आर्थिक प्रणालीको परिधिभित्र संरक्षित भई मानवस्रोतलाई नाफामुखी विभेदी श्रम बजारमा लिलाम गरिदिन्छ ।

अझ लैंगिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने त अधिकांश महिलाको आप्रवासनको निर्णयमा घर, परिवार र समाजमा विद्यमान लैंगिक हिंसा, हेलाहोचोले प्रभाव पार्छन् । खास गरी विकासोन्मुख भनिएका मुलुकका महिलाहरूको श्रम आप्रवासनका प्रमुख कारण उनीहरूको सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक मूल्यमान्यताका नाममा थोपरिएका विभेद, परिवारभित्र झाँगिएको तर लुकाइएको यौन हिंसा र आर्थिक असमानता नै हुन् । र आफ्नै परिवेशमा उत्पीडन र विभेद खेपेका यस्ता महिलाले अपरिचित र बिरानो परिवेशमा कसरी र कति हदसम्म जोखिम मोल्नुपर्ने होला भन्ने अनुमान त तिनीहरूको गन्तव्य समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवेशबाट लगाउन सकिन्छ, अनि फर्केर आएका महिलाहरूको अनुभवबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । आप्रवासनका माध्यमबाट नेपाली महिलाहरू बेचिने श्रम बजार भनेका एसिया, मध्यपूर्व र केही वर्षयता अफ्रिका र युरोपका केही मुलुक हुन् ।

महिलाको यौनिकताप्रति सामाजिक दृष्टिकोणलाई आधार बनाई धर्म र संस्कृतिका नाममा मक्किइसकेका मापदण्डअनुसार व्याख्या गरिएका घरेलु कानुन, न्याय प्रणाली र पुरुषमैत्री राजनीतिक प्रणालीको मिलेमतोमा सृजना गरिएको पुरुषमाथिको कानुनी पराधीनता र आर्थिक परनिर्भताले महिलालाई विभेदपूर्ण पारिवारिक सम्बन्धमा बाँधिदिन्छ र जीविकोपार्जनका साधनमा पहुँच साँघुरो पारिदिन्छ । एकातिर संरचनागत यी मापदण्डहरू र अर्कातिर परिवारको जीविकोपार्जनको जटिलता अनि त्यसमा थप लैंगिक हिंसा ! यो परिवेश नै मानव बेचबिखनका लागि मलिलो धरातल हुन जान्छ र महिलाहरू यी जटिलताबाट उम्कने क्रममा झन् जटिल समस्यामा फस्छन्, लोभलालच र गलत सूचना दिने दलालमार्फत ।

हाम्रा आफ्नै दस्ताबेज र गन्तव्य मुलुकमा भएका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेअनुसार, श्रम आप्रवासनको प्रक्रियाद्वारा बेचिनेमा सबै खाले लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू भए पनि यौन र श्रम शोषणमा बेचिने तथ्यांकमा महिलाहरू बढी छन् । उसो त यो प्रकृति हाम्रो मात्र छैन, विश्वको यथार्थ यही हो र कारणहरू त माथि भनेझैं संरचनागत र नीतिगत नै हुन् । तर यस्ता जटिल संरचनागत समस्याको सम्बोधन कसरी भइरहेको छ त ?

सम्बोधनका प्रयासहरू र धरातलीय खाकाको आवश्यकता

समस्याको जटिलता विचार गर्दा सम्बोधनका उपायहरू पनि सजिला छैनन् । यद्यपि विभिन्न अनुसन्धानअनुसार सबैभन्दा बढी नीति, नियम, कानुन र निर्देशिकाहरू पनि मानव बेचबिखन रोकथाम र प्रभावितको अधिकार संरक्षण भनेर बनेका पाइएका छन् । घरेलु र बाह्य अनुदान पनि त्यत्तिकै खर्च गरिएको पाइएको छ ।

मानव बेचबिखन रोकथाम र प्रभावितको संरक्षण सम्बन्धमा बनेका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय प्रावधानमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००० मा पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको मानव बेचबिखनविरुद्धको अभिसन्धि पछिल्लो दस्तावेज हो र यसलाई थुप्रै सदस्यराष्ट्रले अनुमोदन गरी आफ्ना घरेलु खाकाहरू सोहीअनुरूप परिमार्जन गरिसकेका छन् । नेपाल पनि यस प्रक्रियामा समावेश नहुने कुरै भएन । उसो त नेपालले दाताको सहयोगअनुरूप आफ्ना घरेलु कानुनी खाकाहरू पनि पटकपटक बनाउने र परिमार्जन गर्ने नगरेको होइन तर तिनको धरातलीय सान्दर्भिकताको प्रश्न यथावत् छ ।

माथि भनेझैं, विगत दुई दशकमा विश्व फेरिएको छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघ आफैंले पनि मानव बेचबिखनको बदलिँदो जटिलतालाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नलाई नयाँ खाकाको आवश्यकता महसुस गरिसकेको छ । उक्त कुरा महिला तथा बालबालिकाका अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकले गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाको ७५ औं बैठकमा महासचिवमार्फत मानव अधिकार परिषद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा हाल चलनचल्तीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र घरेलु खाकाहरूले समस्याको मूल जरो समात्न नसकेको पक्षलाई मूल रूपमा उठाइएको छ । संरचनागत र नीतिगत समस्या औंल्याउँदै प्रतिवेदकले समग्रमा बदलिँदो राजनीतिक परिवेश, बजार र उसका साझेदार कम्पनीहरू अनि मानव तस्करीको जटिल बन्दै गएको जालोको जोखिमबाट जीविकोपार्जनको खोजीमा भौंतारिने खास गरी सीमान्तकृत वर्गका श्रम आप्रवासीहरूलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्न एउटा व्यावहारिक

खाकाको आवश्यकता सदस्यराष्ट्रहरूलाई सुझाएको छ । यो सुझावले के पनि संकेत गर्छ भने, हालसम्म मानव बेचबिखनलाई खालि महिलाकेन्द्रित र यौन शोषणका लागि मात्र भनी साँघुरो दृष्टिकोणबाट बुझिनु र सोहीअनुसारको सम्बोधनको खाका बनाइनु गलत थियो । प्रतिवेदकले औंल्याएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष वर्तमान अभिसन्धिले बेचबिखनका कारण फर्केर आएका महिलाहरूलाई गरिने सामाजिक–सांस्कृतिक हेलासृजित समस्यालाई समेट्न सकेको छैन भन्ने हो । उसो त मानव बेचबिखनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको अभिसन्धिमा भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कमजोरी भनेको यो सदस्यराष्ट्रका लागि बाध्यात्मक खाका होइन जसले गर्दा बेचिएर फर्केका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्ने दफा ६ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । २० वर्षपछि मात्र यस्तो समीक्षा आफैंमा अनौठो त छ नै, त्योभन्दा पनि विचारणीय पक्ष यसको प्रभाव सदस्यराष्ट्रहरूको घरेलु खाकाहरूमा कति फितलो होला भन्ने हो ।

हाम्रै महिला र श्रम मन्त्रालयहरूका खाका, संरचना र तिनका रणनीति कति फितला छन्, अध्ययन गर्दा प्रस्ट हुन्छ । समस्याको जरो सामाजिक संरचनामा छ तर सम्बोधनका रणनीतिहरूले केवल हाँगाबिँगा छिमल्ने काम मात्र भएको छ । सम्बन्धित मन्त्री र प्रशासनिक अधिकारीहरूको भनाइ र गराइले त्यही पुष्टि गर्छ ।

उसो त हाम्रा घरेलु रणनीतिहरू संयुक्त राष्ट्र संघको भन्दा पनि दाता राष्ट्रको खाकाहरूबाट बढी प्रभावित छन् किनकि संयुक्त राष्ट्र संघका खाका बाध्यात्मक नभई सदस्यराष्ट्र भएका कारण नैतिक दायराभित्र मात्र पर्छन् । तर दाता राष्ट्रका खाका आर्थिक सहयोग र सर्तसँगै जोडिएर आउने हुँदा ती बाध्यात्मक भइदिन्छन् र अल्पकालीन पनि हुन्छन् । करोडौं डलर खर्चेर, दर्जनौं विशेषज्ञ लगाएर, सयौं दस्तावेज तयार पारे पनि बेचबिखनको रोकथामका लागि हाम्रो समाजको चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने चेतनामूलक रणनीति र बेचिएर फर्की आएकाहरूको न्यायमा पहुँच नहुनुको कारण कसले खोज्ने ? अनि वर्षमा एक दिन दिवस मनाएर र कर्मकाण्डी भाषण गरेर समस्याको जरो त कसरी हल्लिन्थ्यो र ?

त्यसो त यसमा सरकारी निकायहरू मात्र जिम्मेवार छैनन् । मानव बेचबिखनविरुद्ध खोलिएका अधिकांश गैससका रणनीतिहरू सरकारका भन्दा फरक छैनन् । मूल रूपमा प्रहरी लगाएर कार्यस्थलमा छापा मार्ने र फर्केकाहरूलाई पुनःस्थापनाका नाममा समाजबाट अझ बढी अलग्याउनेजस्ता रणनीति हावी देखिन्छन् । गैससका काम त झनै दातामुखी पाइन्छन् किनकि उनीहरूका शतप्रतिशत कार्यक्रम दाताद्वारा थेगिएका हुन्छन्, स्रोत र प्राविधिक सल्लाहमार्फत दृष्टिकोणका हिसाबले ।

समेट्नुपर्ने पक्षहरू

नेपालको मानव बेचबिखन समस्यालाई सम्बोधन र श्रम व्यवस्थापन गर्ने कानुनी खाका र तपसिलका प्रावधानहरू घरेलु धरातलीय परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वाभाविकै रूपमा संरचनागत कारकहरू हावी भएको समस्या सम्बोधन गर्न संरचनाकेन्द्रित रणनीतिहरू जरुरी हुन्छन् ।

महिलाका सवालमा नेपाली समाजको सबैभन्दा जटिल संरचनागत समस्या भनेको महिलालाई सार्वभौम हुन नदिनु हो, जसले आर्थिक उत्पादनका स्रोतहरू, सामाजिक दृष्टिकोण र सांस्कृतिक जिम्मेवारीमा नकारात्मक असर पारेको पाइन्छ । आप्रवासनको खोल ओढाई मुलुकभित्रै र बाहिर लगेर दलालले बेच्ने महिलाहरूमध्ये अधिकांशसँग नागरिकता हुँदैन र त्यही भएर उनीहरू सरकारले तोकेको जटील प्रक्रियाभित्र पर्दैनन् र दलालको पहुँचमा पुग्छन् । त्यस्तालाई देशभित्रै ठूला सहर, सीमापारि भारतीय बजार र भारत हुँदै अन्य मुलुकमा लगी बेचिन्छ ।

कार्यक्षेत्रमा भोग्नुपर्ने शोषण, यातना र हिंसाको हिसाबकिताबको कुनै लेखाजोखा त छँदै छैन । अनेक उपायबाट फर्केर आएपछि आफ्नै घरपरिवार, छिमेक, समाज र राज्यबाट दिइने दुःखको फेहरिस्त झन् पीडादायक छ । यो पीडा गैससको दातामुखी पुनःस्थापना केन्द्रमा दुई–चार महिना राखेर वा प्रहरीको घोच्ने सोधपुछबाट त के निको हुन्थ्यो, बरु घर–समाजको इज्जत राख्न नसकेको भनी खेप्नुपर्ने सांस्कृतिक आरोपले फर्केकालाई निराश पार्छ । त्यसैले यदि संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले सुझाएअनुसारको संरचनागत जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने हो भने हाम्रोजस्तो जटिल प्रकृतिको परिवेशमा महिलालाई कानुनी रूपमै पुरुष पराधीनताबाट मुक्त गरी सार्वभौम बनाउनु जरुरी छ, जसले आर्थिक परनिर्भतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्छ ।

अनि औंलामा गन्न सकिने हाम्रै उदाहरण लिने हो भने कानुनी अड्चन नहुँदा र आर्थिक स्रोतमा समान पहुँच हुँदा धेरै हदसम्म सामाजिक–सांस्कृतिक जालझेलसँग जुझ्न सहयोग हुन्छ । यसले आफ्नो र परिवारको सास धान्न बेचिनुपर्ने र फर्केपछि त्यही परिवार र समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन सक्छ । तर हाम्रा घरेलु रणनीतिहरूले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन, बरु ती बढी रोजगारी सृजना गर्ने राजनीतिक नारा पूरा गर्न श्रम बजारका मानव तस्कर र तिनका दलाललाई सहज हुनेतिर बढी ढल्केका देखिन्छन् ।