सम्बन्धको सूत्र सहज आवागमन

दोस्रो, सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका दुई मुलुकका सुरक्षाकर्मीबीच तालमेलको कमीले रक्षाबन्धनका लागि वारिपारि गर्न चाहनेहरूलाई मूलबाटोमा रोकी छेउको हिलाम्मे बाटोबाट हिँड्न बाध्य पारियो । यस्तै खबर अन्य जिल्लाबाट समेत बाहिरियो । तेस्रो, त्यही दिन काठमाडौं आइपुगेका भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवालेलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजुले राखी बाँधिन् । यी तीनै तस्बिरलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा नेपाल–भारत सांस्कृतिक नाताको विशेषता पक्कै झल्किन्छ । तर यो सुविधा शीर्षमा बसेकालाई छ, अनि सीमामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई छ । रह्यो भुइँतहमा, त्यो त अहिले ‘तजबिज’ मा सीमित भएको छ । दार्चुलाको तुइन प्रकरण यही तजबिजी मानसिकताको उपज हो ।

आन्तरिक जीवन र सीमा

कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक जीवनमा सम्भावना र संकटको अवस्था आइपुग्दा त्यसको असर त्यस मुलुकसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्म पुग्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नो केन्द्रसँग दूरी बढ्दा ओत पारि नै लागिन्छ, चाहे त्यो सीमामा काँडेतार घेरिएको होस् वा व्यवस्थित–अव्यवस्थित रूपमा खुला नै होस् । पाँच वर्षपहिलासम्म अफगानिस्तान–पाकिस्तान सीमामा काँडेतार थिएन, सीमाञ्चलमा आवागमन सहज थियो । पाकिस्तान वायु सेनाको बढबेर अड्डामाथिको हमला र बाचा खान युनिभर्सिटीमा आतंकवादी हमलापश्चात् भने सीमामा काँडेतार लगाउन थालियो ।

तालिबानले कब्जा जमाएपछि अफगानिस्तानबाट विस्थापित हुनेहरूमध्ये सीमा पार गरेर छिमेकमा जाने कम छैनन् । पाकिस्तानले काबुलको उथलपुथलपूर्ण घटनाक्रमपछि आफूसँग जोडिएका तोरखम, चमनलगायत सबै बोर्डर नाकाहरू नियन्त्रित गरेको छ । अफगानिस्तान–पाकिस्तान सीमा छुट्याउन ‘डुरन्ड रेखा’ रहे पनि यिनीहरूमाझ पारस्परिकताको पुरानो परम्परा छ । अहिले पाकिस्तानतर्फबाट प्रवेशमा कडाइ हुन थालेपछि अफगानीहरू दुर्गम क्षेत्रबाट कष्टसाध्य यात्रा गर्न बाध्य छन् । यो अवस्था अफगानिस्तानको साँध जोडिएको अर्को मुलुकतिर पनि देखिएको छ, जहाँ अफगानीहरू आश्रय लिन पुगिरहेका छन् । सीमाञ्चलको बाध्यता र आवश्यकताले कतिपय अवस्थामा सीमा निगरानीलाई छल्दै वारपार गर्ने गरिएको तस्बिर हो यो ।

दक्षिण एसियामा जहाँ भूमि जोडिएको छ, त्यहाँ सीमा व्यवस्थापनका लागि काँडेतारलाई प्राथमिक मान्न थालिएको छ । यस क्षेत्रमा यो अभ्यास करिब आधा शताब्दीदेखिको छ । यसरी हामी देख्छौं— यस विशाल भूखण्डमा नयाँ–नयाँ राज्यहरूले अस्तित्व ग्रहण गर्दै गरे पनि शताब्दियौं पुरानो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धहरू, जो सीमाञ्चलका जन–जनद्वारा आयामित हुँदै आएका थिए, तिनमा राज्यहरूद्वारा थोपरिएको ‘काँडेतार’ एउटा यथार्थ बनेर प्रवेश गरेको छ । यस्तो अभ्यास भएका सरहदी इलाकाहरूमा वैवाहिक सम्बन्ध वा दैनन्दिनको पारस्परिकताका स्पेसहरू साँघुरिँदै गए पनि अझै ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको नोस्टाल्जिया भुइँतहमा व्याप्त छ । खास गरी बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि यस क्षेत्रमा अस्तित्वमा आएका पाकिस्तान र बंगलादेश निर्माणका आफ्नै पृष्ठभूमि छन् । यी मुलुकहरूको सम्बन्ध राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धद्वारा निर्देशित हुँदै गएको छ तर पनि सीमाञ्चलको मनोभावमा पूर्ण बन्देज लगाउन सकिएको छैन ।

पर्खाल उक्लिँदै सीमाञ्चल

भारत र बंगलादेशबीच पनि काँडेतार/पर्खालले अस्तित्व बनाउँदै गएको छ । तर सीमाञ्चलको पारस्परिकतालाई दृष्टिगत गरी कतिपय अवस्थामा सुरक्षातन्त्रद्वारा ‘सिभिक एक्सन’ लिने गरिएको पाइन्छ । खासखास समयमा वारिपारिका आफन्तहरूबीच निश्चित दूरीबाट मिलनको कार्यक्रम राखिन्छ । सीमाञ्चलका बासिन्दाहरूको आवश्यकताका आधारमा भारत र बंगलादेशले एकआपसमा सीमा क्षेत्रका जमिन अदलाबदली गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता गर्नुपर्‍यो । नागरिकता रोज्ने स्वतन्त्रतासमेत सम्झौताबाट प्रभावित हुनेहरूलाई दिइयो ।

भारत–पाकिस्तान सीमानजिकको करतारपुर साहिब सिखहरूको पवित्र स्थल हो । यो स्थान अहिले पाकिस्तानी भूभागमा अवस्थित छ । तर स्थानीय मागका आधारमा त्यहाँ कोरिडोरको निर्माण गरियो । यो स्थान सिखहरूका प्रथम गुरु नानक देवजीको निवासस्थान थियो र यहीँ उनको निधन भएको थियो । यस कारणले यस गुरुद्वाराको निकै महत्त्व छ । भारत–पाकिस्तान विभाजनपश्चात् भारततर्फबाट श्रद्धालुहरू भारतीय सीमामा रहेको डेरा बाबास्थित गुरुद्वाराबाट दूरबिनले करतारपुर अवलोकन गर्थे । तर विभाजनको दशकौंपछि यो गुरुद्वारा दर्शनका लागि दुवै मुलुक कोरिडोर बनाउन सहमत भए । करतारपुर कोरिडोरको निर्माण भएपछि तीर्थयात्रीहरू बिनाभिसा त्यहाँ ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् ।

करतारपुर कोरिडोरको निर्माण आफैंमा यस्तो सन्देश हो, जसले राज्यहरू सीमाञ्चलको जनभावना बुझेर विगतका निर्णयहरू सच्याउँछन् र कठोर व्यवहारमा लचिलोपन ल्याउँछन् भन्ने देखाउँछ । दुई मुलुकको सम्बन्धलाई यिनका केन्द्रले आयामित गरे पनि अन्ततोगत्वा सीमाञ्चल सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । केन्द्रहरूले लिने अडान र बताउने गरेको स्वार्थमा त्यहाँका जनताको हित गाँसिएको हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । केन्द्रको भन्ने गरिएको स्वार्थमा कतिपय अवस्थामा त्यहाँका शासकको लहड, आवेग, बुझाइ, परिस्थितिजन्य बाध्यता गाँसिएको हुन सक्छ । यस्ता निर्णयहरू निरपेक्ष नहुन पनि सक्छन् । यसरी हामी छरछिमेकमा शासकहरूले निर्माण गर्दै गएको सीमापर्खाल र त्यसमा सीमाञ्चलको हस्तक्षेपका पादटिप्पणीहरू देख्छौं ।

फेरि सीमाञ्चल विमर्श

सीमाञ्चल साइनोले तत्तत् राजनीतिक भूगोलका बासिन्दाहरूबीचको सम्बन्धलाई ‘विशेष’ बनाइरहेको हुन्छ । इतिहासका कतिपय सांस्कृतिक भूगोलहरूबीच राजनीतिक भूगोल खडा हुन पुग्दा आआफ्नोतिर ‘सार्वभौम समानता’ मा आधारित पारस्परिकताको विषयले प्रवेश पाउन थाल्छ । प्रायः सीमाञ्चलमा बसोबास गरिरहेका विभिन्न समुदायमाझ गहिरो सामीप्य र अन्तरनिर्भरता रहन्छ । समान भाषा, पहिरन, साझा संस्कृति, समान दिनचर्या, जो इतिहासको निरन्तरताले प्राप्त भइरहेको हुन्छ, यसले केन्द्रको नजरमा विशेष सम्बन्धको उपाधि पाउँछ; त्यहीँ यस्तोमा केन्द्रलाई ‘संशय’ समेत हुने गर्छ । दुई मुलुकको सम्बन्धमा स्वभावतः केन्द्र प्रभावी हुन्छ । यस्तोमा सम्बन्धित मुलुकको शक्ति संरचनामा कमजोर रहेको सीमाञ्चल पक्ष निश्चय नै प्रतिरक्षात्मक हुन्छ । स्थान र देश फरक भए पनि सीमाञ्चलको मनोभाव प्रायः उस्तै हुन्छ । यो एक प्रकारले सांस्कृतिक सम्बन्धहरूमा राजनीतिक निर्णयको प्रवेश र त्यसले उत्पन्न गरेको संक्रमणको परिणति पनि हो ।

नेपालको सार्वजनिक विमर्शमा ‘सीमाञ्चल’ अवधारणाको प्रवेश त्यति पुरानो होइन । भारतसँग जोडिएको सीमाञ्चल मानसका सवाल र सरोकारहरू उठ्ने गरेका भए पनि उत्तरी तिब्बत चीनसँगका पक्षहरू उपेक्षामा परेका छन् । तिब्बतसँगको सामाजिक–आर्थिक जीवनमा सीमा नियमनको प्रावधान आइसकेपछि नेपालतर्फको सीमान्त हिमाली जीवनमा कस्तो बदलाव आयो, त्यसबारे गहिरो र उन्नत अध्ययन भएकै छैन । यस्ता विषयमा चासै राखिँदैन । यसो हुनुको एक कारण नेपालको हिमाली जीवनको सीमाञ्चल स्वर कमजोर हुनु हो ।

सीमाञ्चल अवधारणा भनेको केन्द्रको विपरीत वा समानान्तर अवधारणा हुँदै होइन, यो त केन्द्रलाई पोषित गर्ने खुराक हो । जहिले पनि दुई राज्यबीचको सम्बन्ध दुई केन्द्रकै हुनुपर्छ । एउटा केन्द्रले अर्को केन्द्रसँगको सम्बन्ध निर्धारण त्यहाँको अमुक समुदाय वा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्दा दक्षिण एसियामै अनेक तनाव र द्वन्द्वका परिघटना निकट इतिहासका विषय हुन् । जे जुन मुलुकले अर्को मुलुकको कुनै समुदाय वा क्षेत्रतिर बढी चियाउन खोज्छ, कालान्तरमा यस्तो गर्ने मुलुककै अहित भएको छ । तर केन्द्रले छिमेक नीति निर्माण गर्दा त्यसमा आफ्ना सीमाञ्चल आकांक्षाको समेत सग्लो तस्बिर प्रकट गर्नुपर्छ । जहाँ यस्तो गरिँदैन, त्यहाँ आन्तरिक कलह निम्तिन्छ ।

भुइँतहमा सहज र सुरक्षित आवागमनको प्रबन्ध गर्नु नेपाल–भारतका दुवै केन्द्रको हितविपरीत त नहुनुपर्ने हो, तर पछिल्ला वर्षमा सहज आवागमनको स्पेस साँघुरो पारिएको छ । आखिर काठमाडौं र दिल्ली के चाहन्छन् ? के यिनले सीमा नियमित गर्ने योजनालाई मूर्त रूप दिन भुइँतहमा मानसिक तयारीको मौकाका रूपमा अहिलेको समयलाई लिएका छन् ? के खुला सीमाबारे काठमाडौं र दिल्ली कुनै समान बुझाइको नजिक पुग्दै गएका हुन् ? दुवै देशका बीचमा खुला सीमा दुवै देशका सर्वसाधारणबीच ‘लिभिङ ब्रिज’ रहेको भाष्य फगत राजनीतिक खपतका लागि मात्र हो ?

यतिखेर भारतपरस्त हुने डरले सीमाञ्चलमा राजनीति गर्नेहरूसमेत सीमाञ्चल जनका मर्काबारे बोल्दैनन् । काठमाडौं र दिल्ली दुवैतिर एउटा वृत्तमा सीमा नियमित गर्ने सोचलाई आआफ्नो ‘सार्वभौमसत्ता’ को परिभाषाको महत्त्वपूर्ण अंश बताउन थालिएको छ । भारतको सिमाना जोडिएका अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा तनाव देखिनेबित्तिकै वा तिनकै आन्तरिक जीवनमा अप्ठ्यारो आइपर्दा त्यसको बाछिटा नेपाली खुला सीमालाई हेर्ने दिल्ली–दृष्टिमा पर्ने गरेको विगत छ । अफगानिस्तान तनाव फैलिएर संक्रमित भयो भने त्यतिखेर समेत खुला सीमाका बारेमा पुनर्विचारको विषय उठान हुँदैन भन्नेछैन । यता सीमाञ्चलवासीमा यो नियमित त हुनै सक्दैन भन्ने भ्रम छ । यथार्थ के हो भने, नेपाल–भारतबीच रोटी–बेटी र क्रान्तिको सम्बन्धका जतिसुकै भाषण गरिए पनि, पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ, सीता–रामका कथन पस्किए पनि खुला सीमामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ भइसके । भारतीय पक्षबाट गरिएको सुरुआतको समानान्तरमा नेपालले पनि सीमामा आफ्नो उपस्थिति जनाइसक्यो । अब यो हट्नेवाला छैन, हट्नु पनि हुँदैन । तर जयसिंह धामीजस्ता भुइँमान्छेको सीमा सम्मानपूर्वक र सुरक्षित ओहोरदोहोर गर्ने हक मार्न पाइँदैन ।

काठमाडौं र दिल्लीलाई बताइनुपर्ने हो, ‘सम्बन्धको सूत्र भनेकै सहज आवागमन हो ।’ सीमाञ्चल सम्बन्धलाई कसिलो बनाउने सूत्र भनेकै त्यहाँका जनको जीवनलाई सहज र समृद्ध बनाउने हो । सीमाञ्चलमा वारिपारि जनघनत्व बढी, विकास कम छ । सीमालाई जतिसुकै सैन्यकरण गरिए पनि समावेशी र दिगो विकासबेगर सामरिक, आर्थिक र सामाजिक जोखिमलाई कम गर्न सकिँदैन । यस्तोमा खुला सीमाका सम्भावना, सीमितता र सजगताबारे खुला विमर्श गर्न जति ढिलो हुन्छ, यी केन्द्रहरूबाट संकुचनको गलपासो त्यति नै कसिँदै जान्छ । खुला सीमाको अभावमा नेपाल–भारत छिमेकी त रहन्छन् तर सम्बन्ध नुन नभएको ‘मिक्स्ड भेज’ बन्न पुग्छ ।