निर्यातमा नसोचेको सम्भावना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्यातमा नसोचेको सम्भावना

गार्मेन्ट र कार्पेटमा नेपालले सन् २००५–६ पछि बजार गुमाएको भनिए पनि प्रिमियम बजारमा तिनको माग अद्यापि छ । बरु नेपालले मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । तोकिएको परिमाण र समयमा वस्तु आपूर्ति गर्न नसकेर विश्वास गुमाउने समस्या नेपालले विगतदेखि नै झेल्दै आएको छ ।
बद्री केसी

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र कति बलियो वा कमजोर छ भन्ने थाहा पाउन त्यस देशको व्यापार क्षमतालाई हेर्ने गरिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र परम्परागत रूपमा कृषिप्रधान छ र दशकौंदेखि देशको व्यापारको मूल संरचना पनि कृषिमै आधारित रहँदै आएको छ ।

कृषिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकतिहाइ र कुल रोजगारीको दुईतिहाइ प्रतिनिधित्व गर्छ । नेपालको जैविक तथा भौगोलिक विविधताका कारण यहाँ उत्पादनगत विविधताको क्षमता रहे पनि त्यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन, जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा पनि उपभोग र आयातमुखी बन्दै गएको छ ।

नेपालले राणाकालदेखि नै चामल, मकै, गहुँजस्ता प्राथमिक कृषि वस्तुहरूको निर्यात गर्दै आए पनि सन् १९८० को दशकदेखि यो क्रमशः घट्दै गयो । सन् १९९० को दशकमा अपनाइएको खुला बजारमुखी अर्थनीतिले देशमा आयात व्यापारलाई उकालो लग्यो भने निर्यातभित्र विविधीकरण प्रक्रियामा कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिनाजस्ता उत्पादनहरूले स्थान पाउन थाले । त्यस समय नेपालका प्रमुख निर्यात अलैंची, ऊनी गलैंचा (कार्पेट), तयारी पोसाक (गार्मेन्ट), छाला, जुट र जुटका सामान, दाल, वनस्पति घ्यू, तामाको तार, धागो, पोलिस्टर यार्न, हस्तकलालगायत थिए । यीमध्ये कार्पेट र गार्मेन्टको अंश कुल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।

यद्यपि, नेपालको निर्यात स्थिर दरमा कहिल्यै वृद्धि हुन सकेन, फलस्वरूप व्यापार घाटा बढ्न गयो । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा वस्तु निर्यात वृद्धि भई १ खर्ब ४१ अर्ब पुगे पनि आयात १५ खर्ब ३९ अर्ब पुगेका कारण कुल व्यापार घाटा झन्डै १४ खर्ब रह्यो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको विवरण हेर्दा सोयाबिन तेल, धागो (यार्न), कार्पेट, जुट तथा जुटका सामान, चिया, अलैंची, गार्मेन्ट, अदुवा, पस्मिना सल, ऊनी फेल्टका सामग्री, नेपाली हातेकागज, जुत्ता, सुतीका बोरा तथा झोला, चाउचाउ, चाँदीका गरगहना, हस्तशिल्पका सामग्री आदि प्रमुख निर्यात वस्तुका रूपमा देखिएका छन् । फलाम तथा स्टिलका वस्तु, दन्तमञ्जन, मसुरोको दाल, रोजिन एन्ड रेसिन, जडीबुटी, सुगन्धित तेलजस्ता वस्तु पनि नेपालबाट निर्यात भइरहेको पाइन्छ ।

भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, टर्की, फ्रान्स, अर्जेन्टिना, यूएई, अस्ट्रेलिया, युक्रेन, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान र क्यानडा नेपालका प्रमुख व्यापार साझेदार देश हुन् । भारतले आयातमा ६३ प्रतिशत र निर्यातमा ५१ प्रतिशत अंश ओगट्छ । नेपालसँगको बाह्य व्यापारमा अन्य देशको योगदान र भूमिका बढ्दै गएका कारण भारतसँगको व्यापारिक निर्भरता पनि क्रमशः कम हुँदै गएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक हेर्दा २०७१/७२ का तुलनामा नेपालको निर्यात व्यापारमा झन्डै ६६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको देखिए पनि स्थिति सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । मुख्य औद्योगिक वस्तु र मूल्य अभिवृद्धि भएका मुख्य निर्यात वस्तुहरूको निर्यात त्यति ठूलो अनुपातले बढेको छैन । प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यातबाट कुनै पनि देश धनी हुन सक्दैन, कि त प्राथमिक वस्तुहरू पनि व्यापक परिमाणमा उत्पादन गर्ने सामर्थ्य हुनुपर्‍यो । केही एसियाली र अफ्रिकी देशहरूको अमेरिका, युरोप र अन्य विकासशील देशहरूमा भइरहेको कृषि निर्यातलाई हेर्दा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता निकै कमजोर छ ।

नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर तुल्याउनमा थुप्रै तत्त्वले भूमिका खेलिरहेका छन् । अति नै कमजोर पूर्वाधार, विश्वबजारमा कम आबद्धता, निर्यातका लागि थोरै तथा सीमित वस्तुको उपलब्धता, कमजोर नियामक ढाँचा र संरचनागत चुनौतीहरू नेपालको निर्यात क्षमतामा बाधक बन्दै आएका छन् ।

नेपालको निर्यात बढ्न नसक्नुका कारणहरू खोतल्दै जाँदा देखिने पहिलो र महत्त्वपूर्ण कमजोरी हो— नेपालले आफ्ना तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्र तथा वस्तुहरूको पहिचान नै गर्न नसक्नु । विश्वबजारको माग परिवर्तनशील छ । नेपालबाट हुने वस्तु निर्यातको सम्भावनालाई समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका तर्फबाट समय–समयमा अध्ययन भई सोहीअनुरूपका नीति, योजना र कार्यक्रमहरू बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।


सरकारले पछिल्लो पटक संशोधन गरेर हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस)–२०१६ ले पनि तुलनात्मक लाभका १६ वस्तुको पहिचान गरेको छ । ती हुन्— अलैंची, अदुवा, चिया, जडीबुटी, रेसादार टेक्स्टाइल तथा यार्न, छाला, जुत्ता तथा चप्पल, पस्मिना र गलैंचा । सेवा क्षेत्रअन्तर्गत दक्ष तथा अर्धदक्ष मानव संसाधन, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई छनोट गरिएको छ ।

यद्यपि, एनटीआईएसले पहिचान गरेकै वस्तुहरूको निर्यात सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालबाट ७ अर्बको अलैंची, ४४ करोडको अदुवा, ३ अर्ब ७९ करोडको चिया र १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको जडीबुटी निर्यात भएको छ । यस्तै, उत्पादित वस्तुतर्फ सबै खालका कपडा, धागो र डोरी गरी १३ अर्ब ६७ करोड, कार्पेट ७ करोड २४ लाख, पस्मिना २ करोड ७० लाख, जुत्ता ७१ करोड र छाला १४ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको देखिन्छ ।

नेपाली वस्तुहरू उत्पादन लागत मात्र नभई निर्यात गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने लागत पनि बढी भएकै कारण प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपाल भारतीय बन्दरगाहहरूमा भर पर्दै आएको छ । मुख्य भन्सार नाकाहरूमार्फत हुने व्यापारमा नेपाली वस्तुहरूले गैरभन्सारजन्य अवरोध खेप्दै आएका कारण उत्पादनको लागतसँगै निर्यात लागत पनि बढिरहेको हो ।

निर्यातको अर्को मुख्य समस्या हो— प्रक्रियागत ढिलाइ । विश्व बजार, खास गरी विकासशील देशका आयातकर्ताहरू समयतालिका वा समयबद्धताप्रति निकै संवेदनशील हुन्छन् । तोकिएको परिमाण र समयमा वस्तु आपूर्ति गर्न सकिएन भने उनीहरूको विश्वास गुम्ने समस्या विगतदेखि नै नेपालले झेल्दै आएको छ । यसमा सुधारका लागि तत्कालै पहल थालिहाल्नुपर्ने खाँचो छ ।

नेपाल सन् २००४ देखि विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य रहँदै आएको छ भने दुई क्षेत्रीय सम्झौताहरू दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) र बहुक्षेत्रीयका लागि बंगालको खाडीको पहल (बिमस्टेक) मा पनि स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा हस्ताक्षर गरेको छ । यसका साथै भारत, चीन, बंगलादेश, बुल्गारिया, चेक, कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, पोल्यान्ड, रोमानिया, श्रीलंका, अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, रुसलगायतसँग पनि द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धि, व्यापार सन्धि, रेल सेवासहितका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ । केही सन्धि–सम्झौता अवधि समाप्त भएका कारण अहिले प्रभावहीन भएका छन्, अरू भने सक्रिय नै छन् ।

नेपालले अमेरिका, युरोपेली आर्थिक संघ, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, आइसल्यान्ड, जापान, कजाकिस्तान, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, टर्कीलगायतका विभिन्न सहुलियतकारी व्यवस्थाबाट पनि लाभ उठाउन सक्ने थुप्रै प्रावधान कार्यान्वयनमा छन् । यसअन्तर्गत नेपाली वस्तु निर्यातको लाभ उठाउन सकिन्छ । यी सम्झौता र व्यवस्थाबमोजिम नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भन्सार तथा कररहित बजार प्रवेश, कोटारहित बजार सुविधा, अनुदान, निर्यातमा सहुलियतपूर्ण बजार प्रवेश, सहजीकरणका सुविधा पाउँदै आएको छ । कतिपय विषय सम्झौता र व्यवस्थाहरूमा उल्लेख भए पनि हाम्रो आफ्नै कमजोरीका कारण लागू हुन सकिरहेका छैनन् । पाएका सुविधाहरू पनि गुम्दै र गुमाउँदै गइरहेका छौं ।

आवश्यकताअनुसार नेपालले यस्ता बजार र व्यापार सहुलियतसम्बन्धी सम्झौताको संशोधन, नवीकरण र पुनरवलोकनको पहल गरेर आफ्नो बजार सुनिश्चित गर्न सक्छ, जसका लागि आफ्नो आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउनुपर्छ । यसका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूले सशक्त भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।

सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू

नेपालको निर्यात अभिवृद्धिका लागि क्षेत्रविशेषमा मात्र ध्यान दिएर हुँदैन । यसका लागि लगभग शून्यबाटै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

(क) निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचान : नेपालले अब परम्परागत ढाँचाले निर्यातका वस्तुहरूको छनोट गर्नेभन्दा विश्वबजारमा तुलनात्मक लाभ बढी भएका वस्तुहरूलाई पहिले एक–एक गरी पहिचान गर्नुपर्छ । यसका लागि विश्वभरि छरिएको गैरआवासीय नेपाली समुदायले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । गैरआवासीय नेपालीले आफू बसेको देश, क्षेत्र र समुदायमा कस्ता वस्तुको माग बढी छ, कहाँबाट त्यसको निर्यात वा आपूर्ति भइरहेको छ र नेपालबाट त्यसको आपूर्तिको सम्भावना कतिको छ भन्ने पक्षको मिहीन अध्ययन गरेर वस्तु उत्पादन, निकासी/आयातमा सहजीकरण गर्न सक्छन् । गैरआवासीय नेपाली संघले यसमा विश्वभरिको नेटवर्कलाई परिचालन गर्न सक्छ ।

(ख) प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास : नेपाली निर्यातजन्य वस्तुले अहिले भोगिरहेको मूल समस्या भनेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न नसक्नु नै हो । गार्मेन्ट, कार्पेटमा नेपालले सन् २००५–६ पछि बजार गुमाएको भनिन्छ । तर प्रिमियम बजारमा अहिले पनि नेपाली गार्मेन्ट र कार्पेटको माग छ । त्यो मागअनुसार नेपालले एकातिर आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन भने, अर्कातिर कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमताका कारण निर्यात सम्भाव्यता उच्च भएका अन्य वस्तुको मागलाई समाउन पनि सकेको छैन । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा गैरआवासीय नेपालीहरूले विश्वभरि आर्जन गरेको ज्ञान र सीपसँगै पुँजीको उपयोग गरेर नेपाली निर्यात क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनमा योगदान गर्न सक्छन् ।

(ग) उत्पादन लागतमा कटौती : नेपाली निर्यात क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नुको मूल कारण उच्च उत्पादन लागत हो । उत्पादन लागत बढाउनमा कच्चा पदार्थ र अन्य सहायक वस्तुमा लाग्ने उच्च भन्सार तथा अन्य करहरू कारक छन् । यसर्थ, निर्यातका लागि भनेर पहिचान भएका वस्तुहरूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ र अन्य सहायक वस्तुहरू (जस्तै— प्याकिङका सामग्री) मा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतको दर घटाउनुपर्छ । नेपालमा संघीयतासँगै स्थानीय तहहरूले लगाउने विभिन्न नामका शुल्क र महसुलहरूले निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन लागत महँगो बनाएका छन् । यसमा सुधार हुनु अत्यावश्यक छ ।

उत्पादन लागत बढाउनमा कमजोर औद्योगिक भौतिक पूर्वाधारले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ । त्यसैले विद्युत्, सडक, पानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारको सुधारका लागि तीनै तहका सरकारहरूले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । यसमा गैरआवासीय नेपालीहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा हातेमालो गर्न सक्छन् ।

(घ) एसईजेड/ईपीजेडको व्यावहारिक उपयोग : नेपालको निर्यात अभिवृद्धिका लागि वर्षौंदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) र निर्यात प्रशोधन क्षेत्र (ईपीजेड) को सोच अगाडि सारिएको र केही स्थानमा निर्माणसमेत आरम्भ भइसके पनि तिनको उपयोग अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । एसईजेड र ईपीजेडबारे बुझाइमा रहेको कमी र तिनको उपयोगका विषयमा स्वयं लगानीकर्ताहरूमा प्रस्टता नभएकाले यस्ता क्षेत्रमा लगानी आकर्षण नभएको, उद्योग नखुलेको देखिन्छ । त्यसैले एसईजेड र ईपीजेडहरूलाई पुनर्परिभाषित गरेर बलियो कानुनी संरचना, पर्याप्त सुविधासहित त्यहाँ उद्योग खोल्न र उत्पादित वस्तुको सहज निर्यातका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उपयुक्त र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थासहित एसईजेड र ईपीजेडहरू कार्यान्वयनमा आउन सके गैरआवासीय नेपाली संघको १ अर्ब डलरको भेन्चर कोषमार्फत यस्ता क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गरी निर्यातमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ ।

(ङ) निर्यात नगद प्रोत्साहनको पुनरवलोकन : नेपाल सरकारले केही वर्षयता निर्यातमा नगद सहुलियत दिँदै आएको छ । त्यसले केही हदसम्म निर्यात अभिवृद्धिमा योगदान दिइरहेको भनिए पनि त्यसको प्रभावकारिता भनेजस्तो देखिएको छैन । अधिक तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुहरूले भन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने तथा रोजगारी र राजस्वमा कम योगदान दिइरहेका केही वस्तुले यस्तो नगद प्रोत्साहन बढी पाइरहेको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा गरिएको निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययनले पनि आर्थिक वर्ष २०६७–६८ को बजेट वक्तव्यमार्फत लागू गरिएको यो व्यवस्थाको प्रभावकारिता कम रहेको देखाएको छ । यसबाट उत्पादकहरूले सुविधा पाउन नसकेको, बिचौलियाले फाइदा लिएको, यस व्यवस्थाले स्वाभाविकबाहेक थप निर्यात बढाउन मदत नपुगेको पनि उक्त अध्ययनको निचोड छ । त्यसैले निर्यात बढाउनका लागि यस्ता प्रोत्साहनका अलावा अन्य क्षेत्रमा दिइँदै आएका सहुलियतहरूलाई पनि पुनरवलोकन गरेर व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्छ ।

(च) आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी परिचालन : नेपालको निर्यात, लगानी, वैदेशिक रोजगारी वा अन्य आर्थिक, वाणिज्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र सुधारमा आर्थिक कूटनीतिको जति प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी भएको अनुभव गरिँदै आएको छ । सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली अभियान आरम्भ भएपछि नेपाली डायस्पोराले आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउनका लागि आफ्नो ठाउँबाट राम्रै भूमिका खेल्दै आएको पनि छ । विश्वभरि रहेका नेपालका दूतावास, महावाणिज्य दूतावास, अवैतनिक वाणिज्य दूतावासहरूसँगै गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई नेपालको आर्थिक कूटनीतिमा बढीभन्दा बढी आबद्ध तुल्याएर नेपालको निर्यात अभिवृद्धिका लागि साझेदारी गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ ।

(केसी एनआरएनएका उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बहुमत गुमाएपछि शाक्य दोधारमा

साना दलसँगको सहकार्यमा पनि शाक्य नेतृत्वको सरकार टिक्ने अवस्था छैन
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा परेसँगै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दोधारमा परेकी छन् । भदौ २ मा पार्टी एकताका लागि सन्देश दिने भन्दै सत्तारोहण गरेर तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकी शाक्य एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएसँगै अल्पमतमा परेकी छन् ।

उनी मुख्यमन्त्री हुनेबित्तिकै सामाजिक विकासमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका कृष्ण खनाल शर्माले एमाले छाडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका छन् । उनले बुधबार बिहान पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । खनालको राजीनामासँगै वाग्मती प्रदेश सरकार दुई सदस्यमा झरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित सातवटा मन्त्रालय वाग्मती प्रदेशमा छन् । अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल गर्ने वा नगर्ने विषयमा शाक्यलाई समस्या परेको छ । उनीनिकट नेताहरूका अनुसार तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छैन । ‘मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक छलफल गरिरहनुभएको छ, हालको अवस्थामा केही समयभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वा नगर्ने उहाँमै भरपर्छ,’ एक सांसदले भने ।

एमाले औपचारिक रूपमा फुट्नुअगाडि शाक्य तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालको खेमामा थिइन् । तत्कालीन समयमा नेपाल खेमामा रहेर हाल एमालेमै फर्किएका सांसदहरू सरकार अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट सांसदहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सरकार पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘अहिलेसम्म हामी बहुमतमै छौं, प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी पार्टीभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं,’ एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले भने । उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए आफूहरू तयार रहेको बताए । ‘विश्वासको मत होस् वा अविश्वासको प्रस्ताव हामी सामना गर्न तयार छौं । तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी नै छ,’ उनले भने ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गरे । ‘सदनबाट हुने प्रक्रिया हामी फेस गरेर अगाडि बढ्छौं, सरकार सञ्चालन गर्न भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री शाक्यको दोस्रो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अधिवेशन अन्त्य भएका कारण औपचारिक रूपमा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजीनामा दिएको र नयाँ सरकार गठन भएको विषय सदनमा जानकारी गराइएको छैन । त्यसकारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री शाक्यलाई समस्या पर्ने विपक्षीहरूको तर्क रहँदै आएको छ ।

१ सय ९ सांसद रहेको प्रदेशसभामा ५६ मत रहेको एमाले ४४ सिटमा सीमित भए पनि पहिलो ठूलो दल भने कायमै छ । साना दलसँगको सहकार्यमा पनि शाक्य नेतृत्वको सरकार टिक्ने अवस्था छैन । सरकार टिकाउन वा नयाँ गठन गर्न ५५ सिट चाहिन्छ । प्रदेशसभामा माओवादीको २३ र कांग्रेसको २२ मत छ । सरकार गठनका लागि गठबन्धनलाई थप १० मत भए पुग्छ । एकीकृत समाजवादीमा १२ सांसद खुलिसकेका कारण गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×