बिदेसिन चाँजो, फर्किन भाँजो

यद्यपि नेपाली परिवेश अन्यत्रको भन्दा भिन्न छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुको कारण स्वेच्छा, बाध्यता, स्वार्थ, अज्ञानता, भ्रम वा जबर्जस्ती हुन सक्छ । तर फर्कदा यी सबै विषय गौण भइसकेका हुन्छन् ।

विदेशबाट फर्केका युवाहरूले केही उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि देशव्यापी लहर ल्याउन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीले कतिपयले घरखेत जोडेका छन् । कतिपयमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या छ । कतिले पारिवारिक समस्या पनि झेलेका छन् । कतिको आनीबानी बदलिएको छ, अनुत्पादक खर्च बढेको छ ।

न बजेटमा, न गजेटमा

मुलुकमा कृषि तथा औद्योगिक मजदुरहरू घटेका छन् । उस्तै कामका लागि नेपालीहरू बिदेसिएका छन् तर स्वदेशमा स–साना कामका लागि समेत छिमेकी मुलुकबाट मजदुर आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ । देशमा ठूलो संख्यामा युवाशक्ति फर्किएको त छ, तर सरकारसँग व्यवस्थापनका कार्यक्रम छैनन् ।

संविधानको धारा ५१ को ‘राज्यका नीतिहरू’ अन्तर्गत उपधारा झ (६) मा ‘वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने’ उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको कुनै पक्ष उपयोग गर्न सहयोगी हुने कानुनी आधार तयार पारेको छैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डले २०७७ असोजमा तयार गरेको ‘आप्रवासी पुनर्एकीरण कार्यविधि, २०७७’ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा त्यसै थन्किएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ‘वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग गर्ने तथा सामाजिक एकीकरण गर्ने नीति’ लिएको भए पनि हालसम्म कार्यक्रम सञ्चालन खाकासम्म तयार पारिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउने एवं ‘नवप्रवर्तनकारी तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमी युवालाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी दिने’ घोषणा गरिए पनि त्यो कागजमा मात्रै सीमित रह्यो ।

यो वर्ष त कागजमा समेत छैन यस्तो कार्यक्रम । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘... वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई तालिमको व्यवस्था, विदेशको रोजगारीमा रहेकालाई संक्रमणबाट जोगाई रोजगारी निरन्तरता गराउन तथा कूटनैतिक नियोगलाई परिचालन गरिने’ मात्र उल्लेख छ । बरु विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत भित्र्याउने र त्यस्तो रकम बैंकको मुद्दती खातामा जम्मा गरे १ प्रतिशत ब्याज थपिदिने कार्यक्रम अगाडि बढाएर विदेशको बसाइ लम्ब्याउन प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

बिदेसिन मात्रै प्राथमिकता

अहिलेसम्म सबैको ध्यान विदेश पठाउनमै केन्द्रित छ । सुरक्षित आप्रवासन, विदेश पठाउने संस्थाको नियमन, गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौतालगायतका काम गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग छ । नयाँ गन्तव्यको खोजी, मृतक कामदारको शव घरसम्म पुर्‍याइदिने, विदेशमा अंगभंग भएकालाई स्वास्थ्य उपचार, अभिमुखीकरण तालिम, भाषा सिकाइ, महिला रोजगारीका लागि निःशुल्क व्यवस्थाजस्ता सुविधा प्रदान गरिदिने वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ । नीति, नियम निर्माण तथा अनुगमन गर्न श्रम मन्त्रालय छ । प्रदेशस्तरमा समेत श्रम व्यवस्थापनका कार्यालयहरू विस्तारित छन् ।

सरकार आफैंले पनि गन्तव्य मुलुक (जापान, कोरिया, इजरायल…) सँग सम्झौता गर्दै नेपाली कामदार विदेश पठाउँछ । आकर्षक तलब, सुविधा देखाएर विदेश पठाउन ८ सय ५५ म्यानपावर एजेन्सीहरू सक्रिय छँदै छन् । विदेशको सुन्दर सपना बाँड्न दलालहरूसमेत घर–घर पुगेका छन् । सुरक्षित आप्रवासनका लागि विकास साझेदारहरूसमेतले ठूलो धनराशि खर्चिएका छन् । स्थानीय तहको व्यवस्थापन तथा कार्यन्वयनमा सञ्चालन हुने भनिएकोे सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (तेस्रो चरण, हाल ३९ जिल्लामा सञ्चालित) विदेश पठाउने कुराको व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित छ ।

साँच्चै भन्नुपर्दा देशका युवाहरूलाई विदेशी रोजगारीमा होमिने वातावरण बनाउन साम, दाम, दण्ड, भेदका मौन नीतिसहितका थुप्रै संयन्त्र देशभरि क्रियाशील छन् । तर श्रम गन्तव्य खोजी–खोजी विदेश पठाउन जाँगर गर्ने सरकार स्वदेश फर्केकाहरूको व्यवस्थापनमा भने अटेरी छ । फर्केकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुनै निकाय छैन । समायोजनका नीति तथा योजना शून्यप्रायः छन् । बर्सेनि कति फर्किन्छन् ? तथ्यांक छैन । विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटको वर्तमान परिवेशको नकारात्मक असर वैदेशिक रोजगारीमा परेको छ । फर्किनेहरूको अवस्थाबारे न खोजी छ, न चासो । समायोजन व्यवस्थापनको कानुनी आधार तयार गर्नुपर्नेसमेत प्राधिकार प्राप्त श्रम मन्त्रालय कानुन तर्जुमा गर्ने विषयमा मौन छ । फर्केकाहरूको ज्ञान, सीप र जाँगरको उपयोगिता मापन गर्नु आवश्यक ठानिएको छैन । न त आफैंले पठाएकाहरू के–कस्तो अवस्थामा छन् भनेरै खोजी गरिन्छ, न समस्यामा परेकाहरूको उद्धार र संरक्षणमा गम्भीरता छ ।

परिभाषा/शब्द चयनमा अन्योल

अहिले हामी सबैमा मौलिक शब्दको खोजी गर्नुभन्दा अरूको नक्कल गर्ने परिपाटी हुर्केको छ । फलस्वरूप नेपालमा वैदेशिक रोजगारपछि समाजमा स्थापित गर्ने कार्य बुझाउन ‘पुनर्एकीकरण’ ‘पुनर्मिलन’ ‘पुनःस्थापना’ आदि शब्दहरू प्रयोग हुने गरेका छन् । अंग्रेजी भाषाको ‘रिइसन्ट्रग्रेसन’ शब्दलाई आफूअनुकूल अनुवाद गर्दा यसो हुन गएको हो । नेपाली बृहत् शब्दकोषअनुसार ‘एकीकरण’ शब्दले ‘दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तु, व्यक्ति, संस्था आदिलाई मिलाएर एकता वा मतैक्य स्थापित गर्ने काम’ बुझाउँछ भने ‘पुनर्मिलन’ ले एकपल्ट बिछोड भइसकेकाको फेरिफेरि भेट हुने क्रिया वा काम’ ।

‘पुनःस्थापना’ विशेष गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडित/प्रभावितहरूलाई उद्धार गरी समाजमा स्थापना गर्नुमा प्रयुक्त पाइन्छ । स्मरणीय छ, हाम्रो देशमा प्रवासबाट केही बचत रकम, सीप र जाँगरसमेत लिएर फर्केका धेरै छन् । उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार जाँदा र फर्किंदा बीचको अवधिका परिवर्तनबारे बुझाइदिए पुग्छ । विद्यमान आर्थिक विकास वा लगानीका आधार, सामाजिक परिवर्तन, पारिवारिक तथा मनोवैज्ञानिक सोचमा भएको फरकपना, सरकारी प्राथमिकता र यसका अन्तर्निहित अवयवबारे मार्गदर्शन गरे पुग्छ । यस अर्थमा विदेशमा काम गरेर फर्केकाहरूलाई स्थानीय परिवेशमा समायोजन गर्ने कार्यलाई ‘समायोजन’ शब्दको प्रयोग गर्नु व्यावहारिक हुन सक्छ ।

शब्दकोषअनुसार समायोजन शब्दले ‘कसैलाई वा कुनै कुरालाई वातावरण, परिस्थिति आदिको अनुकूल बनाउने काम’ को अर्थ दिन्छ । वातावरण र परिस्थितिसँग घुलमिल भएपछि अन्य कुरा आफैं सहज हुँदै जान्छन् । समायोजन त्यति बेला सफल भएको मानिन्छ, जति बेला कुनै व्यक्ति आफ्नो समुदायमा सहज महसुस गर्छ, अपनत्व ग्रहण गर्छ र परिवारको अभिन्न अंगको रूपमा पहिचान प्राप्त गर्छ । बरु ‘आप्रवासी’ शब्द ‘अर्कै देशबाट आएर बस्ने वा बसेको (व्यक्ति)’ भन्ने अर्थ दिए पनि कालान्तरमा ‘नेपालबाट अर्कै देशमा गएर फर्केको (व्यक्ति)’ को अर्थमा समेत प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ । हालसम्म नेपाली शब्दभण्डारमा अप्राप्य ‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपाली नागरिक’ लाई बुझाउने एकीकृत शब्दको खोजी गर्नु भाषाशास्त्रीको विषय हुन सक्ला ।

मौलिक समायोजनको खाँचो

अहिले विभिन्न संघ–संस्थाको अतिरिक्त सरकारी दस्तावेजमा समेत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीहरूको ‘आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकारको’ समायोजनमा समेत पैरवी गरेको पाइन्छ । स्मरणीय छ, नेपाली नागरिकको नाताले उनीहरूमा राजनैतिक अधिकार स्वतः स्थापित छ । धर्म–संस्कृति परिवर्तन वा परित्याग गरेर फर्केको अवस्था खासै नभएकाले सांस्कृतिक वा धार्मिक अधिकार दिलाउन जोड गर्नुपर्ने अवस्था होइन । नेपालीहरू रोजगारीमा जाँदा स्वेच्छाले अर्को मुलुक गएका हुन्, शरणार्थी वा जबर्जस्ती धपाइएका पनि होइनन् ।

यसर्थ राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक वा अन्य अधिकारको स्थापनाको पैरवी गरिरहनु आवश्यक छैन । यी त केवल द्वन्द्वग्रस्त मुलुकबाट अन्यत्र शरण लिन पुगेका वा शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा व्यवस्थापन गर्दा अपनाइने रणनैतिक कार्यपद्धति मात्र हुन् । रोजगारीबाट फर्केका नेपाली नागरिकलार्ई सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समायोजन पर्याप्त हुन्छ । यसमध्ये आर्थिक समायोजन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक परामर्श यसमा अन्तर्निहित पूरक विषय हुन् । संकटापन्न अवस्थामा उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएका महिला तथा पुरुषहरूमा भने स्वभावतः मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा पुनर्मिलनका कार्यक्रम आवश्यक पर्न सक्छन् ।

कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणले भविष्यमा ठूलो आर्थिक मन्दी भएमा निकट भविष्यमा धेरै नेपाली स्वदेश फर्किने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यसले नेपाली श्रमबजारमा अझ ठूलो चाप पर्ने निश्चितप्रायः छ । यसर्थ सरकार तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरू यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । यहाँस्थित विकास साझेदारहरूले समेत अबको योजनामा सुरक्षित आप्रवासनका अतिरिक्त सुरक्षित समायोजनमा समेत खर्चिने योजना बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई प्रदान गर्ने सुविधाको एकीकृत र वैज्ञानिक कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको श्रम, पुँजी र ज्ञानको सदुपयोग गर्ने तथा संकटग्रस्त अवस्थामा फर्केकालार्ई उचित संरक्षणका कार्यक्रम लागू गर्नु अपरिहार्य छ ।

[email protected]