अफगान मामिला र वित्तीय संकट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अफगान मामिला र वित्तीय संकट

दुई दशक अमेरिकी सहयोगमा चलेका अफगान सरकारहरुले न राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई मातृभूमिप्रति साझा सवालहरुमा एकजुट गराउन सके न सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण नै गर्न सके । केवल अमेरिकासँगको निर्भरता मात्रै बढाए ।
अफगान केन्द्रीय बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जम्मा भएको रकम तालिबान सरकारले सजिलैसँग लिने र खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दैन । अगस्टको चौथो हप्ता अफगान केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा आइसक्नुपर्ने ९ अर्ब डलरको कोष अहिले अनिश्चित बनेको छ ।
सञ्जय आचार्य

सन् २००१ मा तालिबान शासनको अन्तिम वर्षमा झन्डै ९० प्रतिशत अफगान जनताको प्रतिदिनको औसत आम्दानी २ अमेरिकी डलरभन्दा कम थियो, भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति दैनिक आय १ डलरभन्दा थोरै थियो । मुलुकको आधा जनसंख्या महिलालाई रोजगारीविहीन बनाइएको थियो । मानवीय संसाधनको उपयोग हुन सकेको थिएन । मुलुकको वार्षिक आयात व्यापार १ अर्ब डलरभन्दा कम थियो । दुई दशकको खुलापन र विदेशी लगानीले प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणा र वैदेशिक व्यापार आठ गुणाले वृद्धि भएको छ ।

सन् २००१ मा तालिबान सरकार विस्थापित गराएपछि अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरूका दुई प्रमुख उद्देश्यहरू भनिएका थिए— अफगानिस्तानमा प्रजातन्त्रसहितको दिगो शान्ति स्थापना गर्नु र आर्थिक–सामाजिक रूपमा मुलुकको पुनर्निर्माण गर्नु । तर यी दुवै लक्ष्यमा पश्चिम र खास गरी अमेरिका चुकेको छ । एकातिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन सकेन, अर्कातिर विभिन्न अफगान समूहहरूका बीचमा सामाजिक अन्तरघुलन पनि हुन सकेन । समाज विभाजित नै रह्यो ।

अमेरिकालगायतका मुलुकहरूले अफगान समाजमा स्थापित नै नभएका र अमेरिकामा कार्यरत असरफ घानीलाई बलजफ्ती राष्ट्रपति बनाए । घानी अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै, अमेरिकी नागरिक हुँदै विश्व बैंकमा जागिर खान पुगेका थिए । तालिबान शासन ढलेपछि अफगानिस्तान फर्केर उनी राष्ट्रपति हमिद कारजाईको आर्थिक सल्लाहकार हुँदै अर्थमन्त्री र त्यसपछि राट्रपतिसम्म भए । घानी बौद्धिक व्यक्तित्व त थिए तर अफगान समाजमा स्थापित राजनेता थिएनन् । त्यसैले उनको छवि सुरुबाटै विवादित रह्यो । कारजाई तुलनात्मक रूपमा कम विवादास्पद थिए ।

दुई दशक अमेरिकी सहयोगमा चलेका सरकारहरूले न राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई मातृभूमिप्रति साझा सवालहरूमा एकजुट गराउन सके न सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण नै गर्न सके । केवल अमेरिकासँगको निर्भरता मात्रै बढाए । सन् २०२१ लाग्दा–नलाग्दै अफगान सेना र सरकारको साधारण खर्चसम्म अमेरिकाले बेहोरिदिनुपर्ने स्थिति सृजना भयो ।

अमेरिका र अन्य मुलुकको स्वार्थ

११ सेप्टेम्बर २००१ को आतंकवादी हमलाको पृष्ठभूमिमा यसको नेतृत्व गर्ने बिन लादेनलाई पक्राउ गर्ने प्रमुख उद्देश्यले अमेरिका सैन्य शक्तिका साथ अफगानिस्तान प्रवेश गरेको थियो । राजनीतिक उद्देश्य सतहमा देखिएसँगै अमेरिकाले अफगानिस्तानको खानी उद्योगमा लगानी गरि प्रशस्त नाफा गर्ने अर्को आशय राखेको थियो । अफगान भूमिको गर्भभित्र झन्डै १० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सुनसहित अन्य बहुमूल्य धातुको भण्डारण रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । यी धातुहरूका अलावा, अफगानिस्तानमा प्रचुर मात्रामा लिथियमको खानी छ जसको उत्खनन र प्रशोधन भए इलेक्ट्रिक ब्याट्रीको उत्पादन र वितरणले अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै प्रभावित हुन्छ । तर दुई दशकसम्म निरन्तर तालिबानविरोधी सरकारलाई स्थापित गराउन लगानी गरेको अमेरिकी सरकार आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई यी उद्योगहरूमा लगानी गराउन भने असमर्थ रह्यो ।

अफगान सीमा जोडिएका मुलुकहरू इरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन र पाकिस्तान अफगान संकट चुलिँदै गए आफूकहाँ शरणार्थीहरूको ओइरो लाग्न सक्ने भयबाट त्रस्त छन् । चीनको सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश भिन्न भएकाले शरणार्थी प्रवेश समस्याका रूपमा देखा नपर्न सक्छ, तर चीनको चिन्ता भनेको अफगानिस्तानको खानी उद्योगमा गरिसकेको आफ्नो

लगानीलाई सुरक्षित राख्नु हो । चीनले अब आक्रामक रूपमा त्यहाँ लगानी गर्नेछैन । त्यहाँ अमेरिकी प्रभाव ओरालो लाग्नु उसका लागि सुखद संकेत भएकाले उसले तालिबान सरकारलाई अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूको आडभरोसामा टिकेको घानी सरकारका तुलनामा अनुकूल ठानेको छ । अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिला भएकाले प्रतिक्रिया नदिने र जसको सरकार बने पनि आफू मिलेर जान चाहेको उसको भनाइले यही सन्देश दिन्छ । यही बाटोमा रूस पनि छ । युक्रेनमा अमेरिकाको अनावश्यक चासो र त्यसबाट आफूलाई घेर्ने उसको रणनीतिबाट असन्तुष्ट रुस मध्यएसियाली मुलुकहरूमा अमेरिकी प्रभाव कम होस् भन्ने चाहन्छ ।

अमेरिकी प्रभाव अनपेक्षित रूपमा शून्यमा झरेको अफगानिस्तानमा चीन, इरान, रुस र अन्य केही मुलुकको भू–राजनीतिक प्रभाव बढ्ने आधार तय भएको छ । यीसहित छिमेकी मध्यएसियाली मुलुकहरू अफगानिस्तानमा आफ्नै राष्ट्रवादी शक्तिको उदय भएमा त्यो चिरस्थायी हुने विश्वासमा छन् । अफगान जनता सोभियतकालमा नजिबुल्लाह सरकार र मुजाहिद्दिन विद्रोहीहरूबीचको युद्ध, सन् २००१ मा तालिबान शासन हटेपछिको कारजाई/घानी सरकार र तालिबानी विद्रोहीबीचको युद्धबाट दशकौंसम्म आक्रान्त छन् । दिगो शान्तिको आशामा लामो कालखण्ड बिते पनि अफगान भूमिबाटै विकसित भएको कुनै शक्तिले यो आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन ।

सम्भावित मौद्रिक र वित्तीय संकट

अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले अफगान पुनर्निर्माणका लागि अर्बौं डलर खन्याएका छन् । कतिपय स्रोत स्वीकृत भई आउने क्रममा थिए । अब यहाँनेर विश्वासको संकट पैदा भएको छ । अफगान केन्द्रीय बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जम्मा भएको रकम तालिबान सरकारले सजिलैसँग लिने र खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दैन जसमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र अमेरिकी सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण छ । अगस्टको चौथो हप्ता अफगान केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा आइसक्नुपर्ने ९ अर्ब डलरको कोष अहिले अनिश्चित बनेको छ जसमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण न्युयोर्क रिजर्भ बैंकको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग हस्तान्तरणको सवालमा अफगान सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरी प्रत्यक्ष सम्पर्कका रूपमा काम गर्ने व्यक्तिको तालिबानले तुरुन्त व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने, अर्कातिर पश्चिमा मुलुकहरूलाई पनि त्यहाँ सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका प्रयासहरूले निरन्तरता पाउँछन् भन्ने आभास दिनुपर्ने भएको छ । पश्चिमा मुलुकहरू र खास गरी अमेरिकाको चाहना तालिबानी सरकार फराकिलो र उदार विश्व अर्थव्यवस्थाको एक अभिन्न अंग भएर रहोस् भन्ने छ जसमा तालिबान हालसम्म त्यति प्रस्ट छैन ।

तालिबानले सत्ता हातमा लिएको भोलिपल्ट अफगान मुद्रा बजार झन्डै मृतप्रायः बनेको थियो । हाल त्यसमा झीनो सुधार देखिए पनि भरोसालाग्दो स्थिति अझै आउन सकेको छैन । तालिबानका लागि हाल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको मुलुकमा हूलदंगा र लुटपाट रोकी राष्ट्रिय मुद्राको विश्वसनीयता कायम राख्नु हो । मुद्रा बजारमा विश्वसनियता गुम्यो र मुद्रास्फीति बढ्न थाल्यो भने त्यसले सम्पूर्ण अफगान अर्थतन्त्रलाई गाँज्नेछ र मुलुक भयंकर आर्थिक संकटमा फस्न सक्नेछ ।

अर्कातर्फ, छिमेकी मुलुकहरूसँगका व्यापारिक नाकाहरू प्रायः बन्द छन् जसले गर्दा अवैध व्यापार मौलाउने र सरकारी राजस्व घट्ने संकेत देखा परेको छ । कमजोर घरेलु अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरूसँगको विश्वासको संकटका कारण त्यहाँ फराकिलो वित्तीय खाडल पैदा हुने सम्भावना छ । तर यी समस्याबारे तालिबान नेताहरू अनभिज्ञ भने छैनन् र यी वित्तीय संस्थाहरूले तालिबानसँग समझदारी गरी सहयोग कायम राखून् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । त्यसै कारणले दुई दशकअघिको र हालको तालिबानी व्यवहारमा निःसन्देह भिन्नता देखा परेको छ । यो परिवर्तन स्वाभाविक पनि छ किनकि यसबीच काबुल नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, अफगान जनताले विदेशी हस्तक्षेपको लामो दुश्चक्र भोगिसकेका छन् र तालिबान पनि यसको चाँडो अन्त्य चाहन्छ ।

पश्चिमा मुलुकहरू र तालिबान सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बने त्यो अफगान जनताको हितमा हुनेछ । सम्भवतः आफ्नो सरकारलाई टिकाउनकै लागि पनि यसो गर्नु तालिबानको बाध्यता हो किनकि दुई दशकअघिको शासन शैलीबाट जनतामा छाएको चरम नैराश्यबारे उसलाई जानकारी छ नै । यसै कारण तालिबानले कसैले पनि अफगानिस्तान छोडेर जानुपर्ने छैन भनी विदेशीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहेको छ । तर ऊ तोकिएको समयसीमा (अगस्ट ३१) सम्ममा सबै अमेरिकी सैनिक फिर्ता भैसक्नुपर्नेमा भने अडिग छ ।

अफगानिस्तान छोड्नमा अफगानीहरू नै पनि ताँती लाग्छन् कि भन्ने तालिबानको चिन्ता छ । त्यसो भयो भने विश्व समुदायमा धेरै अफगान नागरिक शरणार्थी बनेको सन्देश पुग्नेछ र त्यसले फेरि अर्को द्वन्द्वको सुरुआत गराउनेछ । सायद यसै कारण तालिबानले अफगान नागरिकहरूलाई देश छोडेर जान दिइरहेको छैन र नरम भाषा बोलिरहेको छ । महिलाहरूलाई कामको अधिकार रहेको र उनीहरूसँग हातेमालो गरेर अफगानिस्तान पुनर्निर्माण गर्न चाहेको उसको अभिव्यक्तिले यसै कुराको संकेत गर्छ ।

तालिबानले दुई दशकअघि सत्ता छोड्दाको अवस्थाबाट हालसम्म अफगान अर्थतन्त्र तीन गुणाले वृद्धि भैसक्नुका साथै सहरीकरण पनि व्यापक छ । यसैअनुरूप आर्थिक र वित्तीय संरचनाहरू पनि बनेका छन् जसबारे तालिबान त्यति जानकार छैन । तालिबानले आफ्नो बुझाइलाई छोटो अवधिमै अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्था मानवीय संकटमा रूपान्तरण हुन पुग्छ र सवा ३ करोडभन्दा बढी अफगान जनता अर्को संकटको भुमरीमा पर्न सक्छन् ।

(आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटमा गुणात्मक सुधार

लक्ष्य भेदन गर्न नसकिने फोस्रा नाराहरूमा बजेट विनियोजन गर्नु, खर्चको पनि जोहो गर्न नसक्नु र बीचैमा गएर संशोधित अनुमानहरू प्रस्तुत गर्नु लज्जाको विषय हो ।
सञ्जय आचार्य

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नयाँ संघीय बजेटको पर्खाइमा छ । इतिहासमा यस्ता धेरै मोड आउँछन् जहाँ धेरै संकट जेलिएर एउटा विशिष्ट परिस्थितिको निर्माण हुन्छ र त्यसै परिस्थितिमा सरकारी राजस्व र खर्चको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कोरोना संकटले ल्याएको मानवीय संकटसँगै आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताहरू पनि थपिएका छन् ।

यस संकटले आगामी जेठ १५ गतेभित्र ल्याउनुपर्ने संघीय सरकारको बजेटलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ । निर्धारित समयभित्र वार्षिक बजेट आउँछ कि आउँदैन, आउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ कि छैन, वर्तमान सरकारले यस पटक प्रस्तुत गर्ने बजेट सरकार परिवर्तन भए के हुन्छ, त्यो समय र परिस्थितिले नै देखाउनेछ । असाधारण परिस्थितिमा साधारण प्रकृतिको बजेटले संकटमोचन गराउन सक्दैन, यो यथार्थ हो । यो आलेखमा अंकहरूको जोडघटाउका तथ्यांकहरू प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि मौजुदा परिस्थितिमा बजेट जुनसुकै सरकारले प्रस्तुत गरे पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

नेपालको बजेट प्रणालीमा केही वर्षदेखि नयाँ रोग सल्किएको छ— क्षमताभन्दा बढीको राजस्व प्रक्षेपण गर्ने र पुँजीगत खर्च पनि धान्नेभन्दा धेरै बढी प्रस्ताव गर्ने, फेरि मध्यावधि समीक्षा गर्दै उक्त लक्ष्यहरू कम गर्ने । विगत तीन आर्थिक वर्षका बजेटहरू यस्तै प्रकृतिका भए । दुई वर्षअघिको वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएको बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्यलाई छ महिनापछि नै क्रमशः १० र ७ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने परिस्थिति आइपरेपछि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै चालु वर्षको वार्षिक बजेटमा मानौं संकटै नआएझैं गरी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखियो । तर विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर झन्डै २ प्रतिशतले संकुचनमा जाने अनुमान छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालसालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो, जुन २.३ प्रतिशतले धनात्मक रहेको संशोधित अनुमान वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा गरिएको थियो ।

लक्ष्यहरू बारम्बार परिवर्तन गरिनुले विज्ञता र कार्यदक्षता दुवैको कमजोरी देखाउँछ । लक्ष्यभेदन गर्न नसकिने फोस्रा नाराहरूमा बजेट विनियोजन गर्नु, खर्चको पनि जोहो गर्न नसक्नु र बीचैमा गएर संशोधित अनुमानहरू प्रस्तुत गर्नु लज्जाको विषय हो । यदाकदा यस्ता परिस्थितिहरू नआउने होइनन् तर यसलाई परम्पराकै रूपमा विकास गर्न खोजियो भने बजेटप्रति सरोकारवालाहरूको विश्वसनीयता नै कम भएर जान्छ । हुन त कोभिड–१९ को समस्याको गहिराइ आगामी दिनहरूमा ठीक ढंगले प्रक्षेपण गर्न गाह्रो छ, त्यसैले केही मुलुकले सुरुमा केही सानो आकारको बजेट निर्माण गरी केही महिनापछि पूरक बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्, तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा नियमित वार्षिक खर्चको प्रक्षेपण नै सही नदेखिएको अवस्थामा पूरक बजेट पनि ल्याउन थालियो भने यसले बजेटको विश्वसनीयतामा थप ह्रास ल्याउँछ ।

पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा कुनै पनि परियोजना किन समयमै सम्पन्न हुँदैन र लागत खर्च पनि अप्रत्याशित रूपले किन बढ्छ भन्नेमा सरकारी स्तरबाट अनुसन्धानहरू भएका छैनन् । त्यसैले सरकारी परियोजनाहरूमा देखिएको यो दीर्घकालीन समस्याको बोध वार्षिक बजेटले पनि गर्नुपर्छ । परियोजना सञ्चालनमा सम्भावित समस्याहरूको आकलन, व्यावहारिक समयको निर्धारण र खर्च बढ्न सक्ने सम्भावनाहरूमा हालका वर्षसम्म पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन । अनुकूल अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा र प्रतिकूल अवस्थामा परियोजना खर्च र समय कतिसम्म घटबढ हुन सक्छ, त्यसको गृहकार्य भई बजेटमा यो समावेश हुनुपर्छ । यसले बजेटलाई थप लचिलो बनाउनुका साथै कार्यान्वयन गर्ने पक्षको पनि आत्मविश्वास बढाई सहयोग पुर्‍याउँछ ।

अर्कातिर, प्रस्तावित बजेटलाई विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयले खर्चको निरन्तर अनुगमनको प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि मन्त्रालयका लेखा र अनुगमन शाखाले दक्षतापूर्वक समन्वय गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि खर्चको हिसाबले प्रत्येक महिनाको कार्य प्रगतिको मूल्यांकन गरिने र गत महिनाको कमीलाई सकेसम्म आगामी महिनामै पूर्ति गर्ने रणनीति बनाउनु जरुरी छ । साथै सरोकारवालालाई अधिकार र उत्तरदायित्व दुवै दिनु जरुरी छ । प्रक्रिया मिचेर गरिने नियुक्ति, पार्टी विभाजन आदिका लागि अध्यादेशहरू ल्याउनुको सट्टा कोभिडको सन्दर्भमा संसद् नभएकै बेलामा पनि अप्रत्याशित खर्च बढाउन सकिने प्रावधानका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत केही सोच अघि सारेको खण्डमा त्यसको कुनै विरोध हुँदैन, बरु जनस्तरबाट समर्थन नै हुन्छ ।

स्वास्थ्य संकटमा बजेट

सकेसम्म निश्चित शीर्षकमा प्रस्ताव गरिएको खर्च रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रमा खर्च हुनु उपयुक्त होइन तर संकटको समयमा यो आवश्यक पनि हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा केही नियमित खर्च ढिलो गरी गर्न सकिन्छ जसले नियमित तर अनुत्पादक खर्चहरू हुन नसकी, तिनका लागि छुट्याइएको रकम आवश्यक क्षेत्रहरूतर्फ प्रवाहित हुन थाल्छ । गत आर्थिक वर्षमा इन्डोनेसियाले ६५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत यसरी नै रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गरेको थियो । सार्वजनिक खर्चमा गर्नुपर्ने सुधार र व्यवस्थापनका लागि यो पनि एउटा प्रभावकारी र प्राकृतिक सिद्धान्तको बाटो हो । फ्रान्स, इटाली र जर्मनीले पनि यो बाटो अवलम्बन गरे । हाम्रै मुलुकमा क्षमता अभिवृद्धि र प्राविधिक सहयोगका नाममा विदेशी दातृ निकायहरूबाट अनुदानका रूपमा दिइएको अर्बौं डलरको परियोजना खर्चको प्रतिफल स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिलकुल निराशाजनक भएको हालको संकटले प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि शीर्षकमार्फत विभिन्न परियोजनामा भइरहेको खर्चलाई कोभिड नियन्त्रणमा रकमान्तर गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसले कम्तीमा आगामी वर्षहरूका लागि अनुत्पादक स्वास्थ्य परियोजना खर्चलाई सकारात्मक दिशातिर लैजान्छ । मोजाम्बिक, आर्मेनिया आदि नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले सन् २००९ को आर्थिक मन्दीपछि सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा यस्तै सुधारहरू गरेका छन् । चार वर्षकै अन्तरालमा यस्ता प्रयासहरूले व्यापक रूपमा सकारात्मक प्रभाव देखाएको अध्ययनहरूमा उल्लेख छ ।

कोभिड संकटले विभिन्न रूप लिँदै गतिशील चरित्र देखाइरहेको छ । त्यसैले गर्दा अनुसन्धान र खोपका पनि निश्चित सीमाहरू हुने नै भए । कतिपय अवस्थामा यसका विभिन्न लहर बिनापूर्वानुमान आइलाग्न सक्छन् । यसका लागि बजेटमा आपत्कालीन खर्चका रूपमा पर्याप्त रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ जसको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री सम्मिलित समितिले गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था प्रदेशस्तरमा पनि हुनुपर्छ । यसको पनि लेखापरीक्षण नियमित प्रक्रियाबाटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चीनको वुहानमा कोभिड–१९ को प्रकोप देखा पर्नासाथ सार्वजनिक खरिद/खर्च र लेखा प्रणालीको लामो बाटो पार गर्दै गएमा समस्याको सम्बोधन गर्न ढिला भैसक्ने हुनाले ३१ जनवरी २०२० मा यही छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गरियो र प्रभावित क्षेत्रमा हरसम्भव उपायहरूको प्रयोगका लागि खर्चको व्यवस्थापन गरियो ।

प्रशान्त क्षेत्रका फिजी, सोलोमन टापु र भानुआतुजस्ता राष्ट्रहरूको बजेट निर्माणमा यो आपत्कालीन कोषको स्थापना एउटा अभिन्न अंगका रूपमा रहेको छ । यी टापु राष्ट्रहरूलाई कोरोना महामारीले खासै असर गरेको छैन, यिनीहरूका संकट भनेका सामुद्रिक आँधीहरूले ल्याउने विपत्तिहरू हुन् जसबारे वर्षभरिका लागि बजेट निर्माणको समयमै पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । त्यसैले बजेटमा यस्तो प्रावधान धेरै मुलुकमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको शैली नै बनिसकेको छ । हालै हाम्रो मुलुकका स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइ सुन्दा सरकारले सार्वजनिक खर्चको सवालमा समयसापेक्ष निर्णय गर्न नसकेको कमजोरी झल्कन्छ । उनले हालसम्म २० लाख डोज खोप खरिद गर्नका लागि मात्रै निर्णय गरिएको र कसैले प्रतिडोज ४ अमेरिकी डलरभन्दा कममा आपूर्ति गर्न सक्छ भने सरकार आवश्यक मात्रामा खोप खरिद गर्न तयार छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यसबाट कोभिड–१९ को संक्रमण र मृत्युदर दुवै उच्च विन्दुमा पुगिसक्दासमेत आवश्यक मात्रामा खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया सरकारले पूरा गरेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । समय घर्किसकेपछि गरिएको निर्णय जति नै राम्रो भए पनि प्रभावकारी हुँदैन ।

आगामी बजेटमा बढी ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

आगामी बजेटले चारवटा मूलभूत पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ— स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित पानी र आर्थिक पुनरुत्थान । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र आर्थिक विकास र सहयोग संगठन (ओईसीडी) ले पनि कोभिड–१९ सँग संघर्ष गरिरहेका विकासशील राष्ट्रहरूका लागि यी क्षेत्रहरूमा बढी जोड दिनुका साथै थप रणनीतिहरू पनि सुझाएका छन् । धेरै मुलुकमा राजस्वमा परेको चाप र खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा पनि गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । माथि उल्लिखित क्षेत्रहरूमा रकम हस्तान्तरण र खर्च प्रक्रिया सरल र द्रुत बनाउनुपर्छ । हाल कोभिड–१९ को संकटसँगै डिजिटल कारोबारमा व्यापक बढोत्तरी भएको छ तर यो खासगरी गैरसरकारी क्षेत्रहरूमा बढिरहेको छ । सरकार स्वयंले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको कार्य गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च नियमावलीको सरलीकरण, समयमा भुक्तानी र अन्य सबै प्रक्रियामा व्यापक लचकताको अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लक्ष्यको तुलनामा राजस्वको संकलन र खर्च गर्न सक्ने क्षमता दुवैमा कमजोरी रहेको वर्तमान अवस्थामा कम्तीमा पनि दोस्रो पक्षमा सुधार गर्न सकिन्छ । सरकारले आफ्नो खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा वर्तमान संकटलाई लिनुपर्छ । ओईसीडीले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा संकटको समयमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा नयाँ शक्ति विकसित गर्न सकेका साना युरोपेली मुलुकहरू लिथुआनिया, पोर्चुगल र स्लोभेनियाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×