१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

अफगान मामिला र वित्तीय संकट

दुई दशक अमेरिकी सहयोगमा चलेका अफगान सरकारहरुले न राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई मातृभूमिप्रति साझा सवालहरुमा एकजुट गराउन सके न सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण नै गर्न सके । केवल अमेरिकासँगको निर्भरता मात्रै बढाए ।
अफगान केन्द्रीय बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जम्मा भएको रकम तालिबान सरकारले सजिलैसँग लिने र खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दैन । अगस्टको चौथो हप्ता अफगान केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा आइसक्नुपर्ने ९ अर्ब डलरको कोष अहिले अनिश्चित बनेको छ ।
सञ्जय आचार्य

सन् २००१ मा तालिबान शासनको अन्तिम वर्षमा झन्डै ९० प्रतिशत अफगान जनताको प्रतिदिनको औसत आम्दानी २ अमेरिकी डलरभन्दा कम थियो, भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति दैनिक आय १ डलरभन्दा थोरै थियो । मुलुकको आधा जनसंख्या महिलालाई रोजगारीविहीन बनाइएको थियो । मानवीय संसाधनको उपयोग हुन सकेको थिएन । मुलुकको वार्षिक आयात व्यापार १ अर्ब डलरभन्दा कम थियो । दुई दशकको खुलापन र विदेशी लगानीले प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणा र वैदेशिक व्यापार आठ गुणाले वृद्धि भएको छ ।

अफगान मामिला र वित्तीय संकट

सन् २००१ मा तालिबान सरकार विस्थापित गराएपछि अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरूका दुई प्रमुख उद्देश्यहरू भनिएका थिए— अफगानिस्तानमा प्रजातन्त्रसहितको दिगो शान्ति स्थापना गर्नु र आर्थिक–सामाजिक रूपमा मुलुकको पुनर्निर्माण गर्नु । तर यी दुवै लक्ष्यमा पश्चिम र खास गरी अमेरिका चुकेको छ । एकातिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन सकेन, अर्कातिर विभिन्न अफगान समूहहरूका बीचमा सामाजिक अन्तरघुलन पनि हुन सकेन । समाज विभाजित नै रह्यो ।

अमेरिकालगायतका मुलुकहरूले अफगान समाजमा स्थापित नै नभएका र अमेरिकामा कार्यरत असरफ घानीलाई बलजफ्ती राष्ट्रपति बनाए । घानी अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै, अमेरिकी नागरिक हुँदै विश्व बैंकमा जागिर खान पुगेका थिए । तालिबान शासन ढलेपछि अफगानिस्तान फर्केर उनी राष्ट्रपति हमिद कारजाईको आर्थिक सल्लाहकार हुँदै अर्थमन्त्री र त्यसपछि राट्रपतिसम्म भए । घानी बौद्धिक व्यक्तित्व त थिए तर अफगान समाजमा स्थापित राजनेता थिएनन् । त्यसैले उनको छवि सुरुबाटै विवादित रह्यो । कारजाई तुलनात्मक रूपमा कम विवादास्पद थिए ।

दुई दशक अमेरिकी सहयोगमा चलेका सरकारहरूले न राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई मातृभूमिप्रति साझा सवालहरूमा एकजुट गराउन सके न सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण नै गर्न सके । केवल अमेरिकासँगको निर्भरता मात्रै बढाए । सन् २०२१ लाग्दा–नलाग्दै अफगान सेना र सरकारको साधारण खर्चसम्म अमेरिकाले बेहोरिदिनुपर्ने स्थिति सृजना भयो ।

अमेरिका र अन्य मुलुकको स्वार्थ

११ सेप्टेम्बर २००१ को आतंकवादी हमलाको पृष्ठभूमिमा यसको नेतृत्व गर्ने बिन लादेनलाई पक्राउ गर्ने प्रमुख उद्देश्यले अमेरिका सैन्य शक्तिका साथ अफगानिस्तान प्रवेश गरेको थियो । राजनीतिक उद्देश्य सतहमा देखिएसँगै अमेरिकाले अफगानिस्तानको खानी उद्योगमा लगानी गरि प्रशस्त नाफा गर्ने अर्को आशय राखेको थियो । अफगान भूमिको गर्भभित्र झन्डै १० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सुनसहित अन्य बहुमूल्य धातुको भण्डारण रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । यी धातुहरूका अलावा, अफगानिस्तानमा प्रचुर मात्रामा लिथियमको खानी छ जसको उत्खनन र प्रशोधन भए इलेक्ट्रिक ब्याट्रीको उत्पादन र वितरणले अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै प्रभावित हुन्छ । तर दुई दशकसम्म निरन्तर तालिबानविरोधी सरकारलाई स्थापित गराउन लगानी गरेको अमेरिकी सरकार आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई यी उद्योगहरूमा लगानी गराउन भने असमर्थ रह्यो ।

अफगान सीमा जोडिएका मुलुकहरू इरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन र पाकिस्तान अफगान संकट चुलिँदै गए आफूकहाँ शरणार्थीहरूको ओइरो लाग्न सक्ने भयबाट त्रस्त छन् । चीनको सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश भिन्न भएकाले शरणार्थी प्रवेश समस्याका रूपमा देखा नपर्न सक्छ, तर चीनको चिन्ता भनेको अफगानिस्तानको खानी उद्योगमा गरिसकेको आफ्नो

लगानीलाई सुरक्षित राख्नु हो । चीनले अब आक्रामक रूपमा त्यहाँ लगानी गर्नेछैन । त्यहाँ अमेरिकी प्रभाव ओरालो लाग्नु उसका लागि सुखद संकेत भएकाले उसले तालिबान सरकारलाई अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूको आडभरोसामा टिकेको घानी सरकारका तुलनामा अनुकूल ठानेको छ । अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिला भएकाले प्रतिक्रिया नदिने र जसको सरकार बने पनि आफू मिलेर जान चाहेको उसको भनाइले यही सन्देश दिन्छ । यही बाटोमा रूस पनि छ । युक्रेनमा अमेरिकाको अनावश्यक चासो र त्यसबाट आफूलाई घेर्ने उसको रणनीतिबाट असन्तुष्ट रुस मध्यएसियाली मुलुकहरूमा अमेरिकी प्रभाव कम होस् भन्ने चाहन्छ ।

अमेरिकी प्रभाव अनपेक्षित रूपमा शून्यमा झरेको अफगानिस्तानमा चीन, इरान, रुस र अन्य केही मुलुकको भू–राजनीतिक प्रभाव बढ्ने आधार तय भएको छ । यीसहित छिमेकी मध्यएसियाली मुलुकहरू अफगानिस्तानमा आफ्नै राष्ट्रवादी शक्तिको उदय भएमा त्यो चिरस्थायी हुने विश्वासमा छन् । अफगान जनता सोभियतकालमा नजिबुल्लाह सरकार र मुजाहिद्दिन विद्रोहीहरूबीचको युद्ध, सन् २००१ मा तालिबान शासन हटेपछिको कारजाई/घानी सरकार र तालिबानी विद्रोहीबीचको युद्धबाट दशकौंसम्म आक्रान्त छन् । दिगो शान्तिको आशामा लामो कालखण्ड बिते पनि अफगान भूमिबाटै विकसित भएको कुनै शक्तिले यो आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन ।

सम्भावित मौद्रिक र वित्तीय संकट

अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले अफगान पुनर्निर्माणका लागि अर्बौं डलर खन्याएका छन् । कतिपय स्रोत स्वीकृत भई आउने क्रममा थिए । अब यहाँनेर विश्वासको संकट पैदा भएको छ । अफगान केन्द्रीय बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जम्मा भएको रकम तालिबान सरकारले सजिलैसँग लिने र खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दैन जसमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र अमेरिकी सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण छ । अगस्टको चौथो हप्ता अफगान केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा आइसक्नुपर्ने ९ अर्ब डलरको कोष अहिले अनिश्चित बनेको छ जसमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण न्युयोर्क रिजर्भ बैंकको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग हस्तान्तरणको सवालमा अफगान सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरी प्रत्यक्ष सम्पर्कका रूपमा काम गर्ने व्यक्तिको तालिबानले तुरुन्त व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने, अर्कातिर पश्चिमा मुलुकहरूलाई पनि त्यहाँ सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका प्रयासहरूले निरन्तरता पाउँछन् भन्ने आभास दिनुपर्ने भएको छ । पश्चिमा मुलुकहरू र खास गरी अमेरिकाको चाहना तालिबानी सरकार फराकिलो र उदार विश्व अर्थव्यवस्थाको एक अभिन्न अंग भएर रहोस् भन्ने छ जसमा तालिबान हालसम्म त्यति प्रस्ट छैन ।

तालिबानले सत्ता हातमा लिएको भोलिपल्ट अफगान मुद्रा बजार झन्डै मृतप्रायः बनेको थियो । हाल त्यसमा झीनो सुधार देखिए पनि भरोसालाग्दो स्थिति अझै आउन सकेको छैन । तालिबानका लागि हाल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको मुलुकमा हूलदंगा र लुटपाट रोकी राष्ट्रिय मुद्राको विश्वसनीयता कायम राख्नु हो । मुद्रा बजारमा विश्वसनियता गुम्यो र मुद्रास्फीति बढ्न थाल्यो भने त्यसले सम्पूर्ण अफगान अर्थतन्त्रलाई गाँज्नेछ र मुलुक भयंकर आर्थिक संकटमा फस्न सक्नेछ ।

अर्कातर्फ, छिमेकी मुलुकहरूसँगका व्यापारिक नाकाहरू प्रायः बन्द छन् जसले गर्दा अवैध व्यापार मौलाउने र सरकारी राजस्व घट्ने संकेत देखा परेको छ । कमजोर घरेलु अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरूसँगको विश्वासको संकटका कारण त्यहाँ फराकिलो वित्तीय खाडल पैदा हुने सम्भावना छ । तर यी समस्याबारे तालिबान नेताहरू अनभिज्ञ भने छैनन् र यी वित्तीय संस्थाहरूले तालिबानसँग समझदारी गरी सहयोग कायम राखून् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । त्यसै कारणले दुई दशकअघिको र हालको तालिबानी व्यवहारमा निःसन्देह भिन्नता देखा परेको छ । यो परिवर्तन स्वाभाविक पनि छ किनकि यसबीच काबुल नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, अफगान जनताले विदेशी हस्तक्षेपको लामो दुश्चक्र भोगिसकेका छन् र तालिबान पनि यसको चाँडो अन्त्य चाहन्छ ।

पश्चिमा मुलुकहरू र तालिबान सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बने त्यो अफगान जनताको हितमा हुनेछ । सम्भवतः आफ्नो सरकारलाई टिकाउनकै लागि पनि यसो गर्नु तालिबानको बाध्यता हो किनकि दुई दशकअघिको शासन शैलीबाट जनतामा छाएको चरम नैराश्यबारे उसलाई जानकारी छ नै । यसै कारण तालिबानले कसैले पनि अफगानिस्तान छोडेर जानुपर्ने छैन भनी विदेशीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहेको छ । तर ऊ तोकिएको समयसीमा (अगस्ट ३१) सम्ममा सबै अमेरिकी सैनिक फिर्ता भैसक्नुपर्नेमा भने अडिग छ ।

अफगानिस्तान छोड्नमा अफगानीहरू नै पनि ताँती लाग्छन् कि भन्ने तालिबानको चिन्ता छ । त्यसो भयो भने विश्व समुदायमा धेरै अफगान नागरिक शरणार्थी बनेको सन्देश पुग्नेछ र त्यसले फेरि अर्को द्वन्द्वको सुरुआत गराउनेछ । सायद यसै कारण तालिबानले अफगान नागरिकहरूलाई देश छोडेर जान दिइरहेको छैन र नरम भाषा बोलिरहेको छ । महिलाहरूलाई कामको अधिकार रहेको र उनीहरूसँग हातेमालो गरेर अफगानिस्तान पुनर्निर्माण गर्न चाहेको उसको अभिव्यक्तिले यसै कुराको संकेत गर्छ ।

तालिबानले दुई दशकअघि सत्ता छोड्दाको अवस्थाबाट हालसम्म अफगान अर्थतन्त्र तीन गुणाले वृद्धि भैसक्नुका साथै सहरीकरण पनि व्यापक छ । यसैअनुरूप आर्थिक र वित्तीय संरचनाहरू पनि बनेका छन् जसबारे तालिबान त्यति जानकार छैन । तालिबानले आफ्नो बुझाइलाई छोटो अवधिमै अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्था मानवीय संकटमा रूपान्तरण हुन पुग्छ र सवा ३ करोडभन्दा बढी अफगान जनता अर्को संकटको भुमरीमा पर्न सक्छन् ।

(आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?