कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कहिले होला बीपी अस्पतालको उपचार

हालका पदाधिकारी हट्ने तर उस्तै तवरले कसैलाई नियुक्ति दिइयो भने बीपी प्रतिष्ठान पतनतर्फको यात्रामै रहनेछ । नेमप्लेट फेर्दैमा केही हुनेछैन ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग यसलाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जस्तै गरी सञ्चालन गर्ने, त्यस्तै गुणस्तरीय र प्रतिष्ठित बनाउने ध्येयले हालिएको थियो । एम्ससँग प्राविधिक आदानप्रदान तथा सहयोगका लागि समझदारीसमेत भएको थियो ।

कहिले होला बीपी अस्पतालको उपचार

यहाँ एम्सको सन्दर्भ किनभने, उक्त अस्पताल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति उत्पादनमा विश्वमै गणनामा आउँछ । सुरुसुरुमा बीपी प्रतिष्ठान पनि नेपालको मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै प्रतिष्ठित अस्पताल हुने सम्भावना देखिएको थियो । धरानस्थित यस प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनु गौरवको विषय थियो (पंक्तिकारमध्ये एक जना त्यहीँको उत्पादन हो) । विदेशी विद्यार्थीहरू पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आउन थाले । तर उपकुलपति नियुक्ति हुँदै छिरेको राजनीतिले यस प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठालाई धूलिसात् पार्दै लग्यो ।

प्रतिष्ठानका उच्च पदहरूमा नियुक्ति सुरुदेखि नै राजनीतिक दलसँगको आबद्धताका आधारमा गरिए । प्रथम उपकुलपति थिए डा. शेखर कोइराला, जो नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध थिए । उनका पालामा भौतिक संरचना निर्माणमा राम्रो काम भए पनि नियुक्ति गलत तरिकाको थियो । गलत तरिका अपनाउँदा सही नतिजा आए पनि त्यसलाई राम्रो मान्न सकिन्न किनकि त्यस्तो नियुक्तिबाट राम्रो परिणाम आउनु अपवाद मात्र हुन्छ ।

त्यस्तै विगतका कारण बीपी प्रतिष्ठान केही वर्षयता बेथिति, बदमासी र भ्रष्टाचारको अखडा नै बन्दै आएको छ । प्रतिष्ठानमा प्राज्ञिक समस्या पनि रहिरहेकै छ । पाठ्यक्रम समयअनुकूल बन्न सकेको छैन । समयसँगै पाठ्यक्रम परिमार्जन नगरेका कारण सन् २०२३ देखि यहाँबाट दीक्षित विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता नपाउने अवस्था छ । यो हेर्दा बीपी प्रतिष्ठान भीरबाट खस्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यहाँ हुने बेरुजुलाई जहिल्यै औंल्याउँदै आएको छ । खरिदमा भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार र चासो सञ्चारमाध्यममा उति नै आइरहेका हुन्छन् । साउन १४ मा कान्तिपुरमा छापिएको समाचारमा उस्तै प्रयोजनका दसथरी उपकरण खरिद गर्दा बीपी प्रतिष्ठान र काठमाडौंको सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले तिरेको मूल्यको तुलना गरिएको छ । त्यसअनुसार २४ करोड ७७ लाख रुपैयाँको खरिदमा बीपीले ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बढी तिरेको छ । एउटा उपकरणमा त बीपीले २८ गुणासम्म बढी मूल्य तिरेको देखिएको छ ।

मोडुलर अपरेसन थिएटर गंगालालले ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा किनेको छ भने बीपीले त्यसैलाई ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ हालेको छ । अर्कातिर, ७६ करोड रुपैयाँ लागतको भवन २ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का भई म्याद थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । मुलुककै सबभन्दा ठूलो अक्सिजन प्लान्ट भएको बीपी प्रतिष्ठानले आफैं अक्सिजन उत्पादन नगरी बाहिरबाट किनेको छ भने, २०७५ मा जडित मेसिनको मर्मतमा ३ वर्ष नहुँदै ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भैसकेको छ । तर पनि अवस्था सुधार्न सम्बद्ध निकाय तात्न सकेको छैन । सरोकारवालाहरू मानौं कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् ।

यद्यपि स्वास्थ्य उपकरणको मूल्य फरक पर्नुमा त्यसको स्पेसिफिकेसन (मोडल, कार्य सम्पादन क्षमता), मर्मत–सम्भार, वारन्टी अवधि, प्राविधिक तालिम आदि जस्ता कारक हुन सक्छन् । त्यस्तै, कुनै भवितव्य परेर निर्माण अवधि लम्बिन सक्छ र समय बढेसँगै लागत पनि । तर बीपी प्रतिष्ठानका उच्चपदस्थहरूको कार्यशैली हेर्दा ती लागत र समय युक्तिसंगत छन् भन्न सकिने आधार छैन । खरिद र लागतमा सुधार नगरी बीपी प्रतिष्ठान सुध्रिनेवाला छैन । र, यसका लागि निम्नलिखित काम गर्न सकिन्छ—

(क) व्यवस्थापन क्षमता हेरी नेतृत्व छनोट र स्वायत्तता

बीपी प्रतिष्ठानमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी सुझाव दिन बनेको समितिले हालका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र निर्देशकलाई हटाउन सिफारिस गरेको छ । तर हालका पदाधिकारी हट्ने र उस्तै तवरले कसैलाई नियुक्ति दिइयो भने प्रतिष्ठान पतनतर्फको यात्रामै रहनेछ । नेमप्लेट फेर्दैमा यहाँ केही हुनेछैन ।

कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्ति गर्ने भएकाले त्यसमा राजनीतिक पक्षधरताले ठाउँ पाउँदै आएको हो । व्यवस्थापन प्रमुखको नियुक्तिको मूल आधार पेसागत दक्षता तथा व्यावसायिकता नभई राजनीतिक पक्षधरता हुनाले संस्थाहरूमा क्षयीकरण भइरहेको हो । त्यसैले देशको प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्वलाई कुत्सित राजनीतिक तुष्टिको प्यादा बनाउने कमजोरी हटाउनु जरुरी छ । उपकुलपति नियुक्त हुने व्यक्तिको व्यावसायिक वा पेसागत विशिष्टता, हिजो गरेको काम, पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा अपनाउन चाहेको नवीन विचार, रणनीति, कार्यनीति आदि हेर्नुपर्छ । उम्मेदवार सिफारिस समितिले प्रतिष्ठानमा रहेका वा बाहिरका व्यक्तिबाट आवेदन माग्ने वा सूची आफैं तयार गर्ने, सम्भावित उम्मेदवारप्रति सरोकारवालाको धारणा बुझ्ने, सुनुवाइ गर्ने, धेरै आपत्तिजनक र अक्षमता देखिने आरोप लागेका सम्भावित उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धाबाट हटाउने अनि वस्तुगत आधारमा छनोट गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष नाम सिफारिस गर्ने गर्नुपर्छ । नियुक्त हुने व्यक्तिले बीपी प्रतिष्ठानको स्वाभिमान, गौरव जगाउन सक्नुपर्छ ।

(ख) आन्तरिक प्रणाली सुधार

प्रतिष्ठानमा पारदर्शी हिसाबले नियुक्त भएका उच्चपदस्थहरूले निम्नलिखित काम गर्नुपर्छ—

खरिद क्षमता वृद्धि : प्रतिष्ठानमा निकै ठूलो परिमाणमा खरिद हुने र त्यसमा ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य सामग्रीको हुने हुँदा सहसचिव वा उपसचिवसरहको अधिकारीको नेतृत्वमा खरिद शाखा वा महाशाखाको व्यवस्था हुनुपर्छ । बिग्र्रेको खरिद संस्कार बदल्न खरिदमा उच्च ज्ञान र सीप भएको एक परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्छ, जसको सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ । प्रतिष्ठानमा धेरै वर्षदेखि खरिदमा बेथिति भैरहेकाले सम्बद्ध व्यक्तिहरूमा खरिदमार्फत कमाउने र अवाञ्छित कामलाई पनि सामान्य मान्ने प्रवृत्ति आइसकेको हुँदा त्यसलाई प्रतिकार गर्न उच्च व्यावसायिकता र इमानदारी भएको, अडान राख्न सक्ने परामर्शदाता चाहिन्छ । खरिदसम्बन्धी मार्गदर्शक पुस्तिका बनाउनुपर्छ ।

खरिद योजना बनाउने : वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन टोलीले प्रतिष्ठानको रणनीतिक योजना, खरिद योजना नरहेको प्रतिवेदन दिएको छ । बीपी प्रतिष्ठानजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाले यस खाले तयारी नगरी काम गर्नु ठूलो व्यवस्थापन कमजोरी हो । खरिद योजना बनाउनुपर्छ भनेर त खरिद कानुनले समेत भनेको छ । खरिद योजना बनाउने प्रक्रिया आफैंमा सहभागितामूलक हुनुपर्छ । कुन सामग्री कहिले खरिद गर्ने, सुनिश्चित हुनुपर्छ । जस्तो— प्रतिष्ठानमा एमआरआई मेसिनका लागि भवन तयार भइसक्यो, तर मेसिन खरिद भएको छैन ।

बजार अध्ययन तथा उपयुक्त खरिद विधि अवलम्बन : प्रतिष्ठानले किन्नुपर्ने कतिपय उपकरण एकै उत्पादकका मात्र हुन सक्छन् । कुनै पनि अग्रणी स्वास्थ्य संस्थाले नवीनतम प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ र त्यस्तो प्रविधि अर्थात् उपकरण कुनै एक उत्पादकले अनुसन्धान गरेर उत्पादन गरेको हुन सक्छ । त्यसैले बजार एकलौटी रहेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गराउनु भनेको निरर्थक हो । यसले प्रक्रिया लम्ब्याउँछ भने खर्च पनि बढाउँछ । त्यस्तोमा बजार अध्ययन गरी, प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने अवस्थामा उत्पादक वा आपूर्तिकर्तासँग सीधा खरिद गर्नु बेस हुन्छ । खरिद कानुनले एक मात्र आपूर्तिकर्ता रहेकामा सीधा खरिद गर्न सकिने बाटो दिएकै छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?