२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

अफगान परकम्पको भू–राजनीतिक असर

अफगानिस्तान व्यवस्थित नभए चीन पश्चिम र दक्षिण दुवै दिशाबाट असुरक्षित हुनेछ । यसका लागि उसले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्नेछ भने पछिल्लो परिस्थितिले भारतको पनि सुरक्षा खर्च बढाउनेछ । हतियार उत्पादन गर्ने र सामरिक क्षेत्रमा काम गर्ने पश्चिमा राष्ट्रहरूको भने आम्दानी बढ्नेछ ।
चन्द्रदेव भट्ट

पछिल्ला केही दिनयता अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक उथलपुथलले विश्वराजनीतिलाई तरंगित पारिदिएको छ । यो राजनीतिक तरंगपछाडिको सबभन्दा ठूलो कारक अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना बाहिरिएपछि निर्माण भएको राजनीतिक परिस्थिति हो ।

अफगान परकम्पको भू–राजनीतिक असर

अमेरिकी सेना बाहिरिएपछि अफगानिस्तानको राजनीतिमा तालिबानको पुनरागमनले त्यो क्षेत्रमा मात्र होइन, यसको तरंग र परकम्प लगभग चारै दिशातिर फैलिन गएको छ । दक्षिण एसियामा यसको असर नपर्ने कुरै भएन किनकि अफगानिस्तान सार्कको सदस्य राष्ट्र हो । यो आलेखमा अफगानिस्तानमा तालिबानको सत्तारोहणसँगै त्यसबाट पर्न जाने भूराजनीतिक असरका विषयमा छलफल गरिनेछ ।

कान्धहारदेखि कश्मीरसम्म

सन् १९९४ मा अफगानिस्तानको दूरदराजमा रहेको मदरसामा ५० विद्यार्थीलाई राखेर मुल्ला ओमारसहित चार जनाले स्थापना गरेको संगठन तालिबान सन् १९९६ मा अफगानिस्तानमा सत्तामा आउँछ । सन् २००१ मा ट्वीन टावरमा आक्रमण भएपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा गरेको प्रत्याक्रमणपछि तालिबान सत्ताबाट बाहिरिन्छ । सन् २००१ पछि भने तालिबान अमेरिकाको परम शत्रु हुन जान्छ । तर सन् २०२० मा अमेरिका र तालिबानबीच शान्ति वार्ता भएपछि अफगानिस्तानको राजनीतिमा नयाँ मोड आउँछ । त्यो सम्झौतापछि विधिवत् रूपमा अमेरिका अफगानिस्तानबाट बाहिरिने निर्णय गर्छ । अमेरिकी सेना बाहिरिएपछि अफगानिस्तान मात्र होइन, मध्यएसिया, दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया तथा चीनको पश्चिमी भूभागमा समेत सुरक्षा चुनौती थपिएको छ ।

त्यसो त अमेरिकाले एकाएक अफगानिस्तान छोड्ने निर्णय गरेको होइन । यहाँबाट बाहिरिने बहस केही वर्षपहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको थियो । सन् २००१ पछिका घटनाक्रमलाई केलाउने हो भने अमेरिका निश्चित स्वार्थका लागि अफगानिस्तान पसेको थियो र फर्किनुका पछाडि पनि निश्चित रणनीतिक स्वार्थहरू नै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अहिले महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने, अमेरिकाले छोड्नेबित्तिकै युद्ध नगरीकन अफगानिस्तान पूर्ण रूपमा तालिबानको कब्जामा पर्न गयो । कसैले प्रतिकारसम्म गरेन । जसले प्रतिकार गर्नुपर्ने थियो, ऊ कुम्लोकुटुरो बोकेर सुटुक्क अफगानिस्तानबाट भाग्यो । आखिर कसरी र किन यस्तो भयो र यसका दूरगामी असरहरू के होलान् भन्ने नै अहिलेका अहम् प्रश्नहरू हुन् ।

अमेरिका अफगानिस्तानबाट बाहिरिएपछि हुने परिस्थितिको परिणाम पनि छताछुल्ल भएको छ । अफगानिस्तान व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो देखिँदैन । चीन र रुस दुवैले व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गर्दै छन् तर त्यति सजिलो छैन र दुवै यसबारे अवगत छन् । अफगानिस्तानको यो पक्षबारे सर रुडयार्ड किपलिङले प्रसिद्ध उपन्यास ‘किम’ मा राम्रोसँग व्याख्या गरेका छन् । त्यसै गरी अमेरिकी सुरक्षाको छत्रछायामा बसेका सबै उत्तानो परेका छन् । भारत तथा पश्चिमा राष्ट्रहरू त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् । अमेरिकाको छत्रछायामा विश्वको सुरक्षा र असुरक्षा दुवै गाँसिएको छ भन्ने पक्ष पनि उजागर भएको छ । अफगानिस्तान महाशक्तिराष्ट्रहरूको चिहान हो तर अफगानिस्तानसँग सहकार्य नगरी सुखै छैन भन्ने पनि दुवैलाई थाहा छ, तर दुवैको असुरक्षा अफगानिस्तानको भविष्यसँग जोडिएको छ ।

अफगानिस्तानमा सुरक्षा–शून्यताको स्थिति आए त्यसको असर छिमेक र सिमानामा पर्ने निश्चित छ । यो परिस्थितिबाट आफूलाई सुरक्षित गर्नु दुवै राष्ट्रको प्राथमिकता हुन गएको छ । अफगानिस्तानमा उत्पन्न हुने सुरक्षा–शून्यताबाट प्रभावित हुने अर्को राष्ट्र इरान हो । इरानले पनि भविष्यमा त्यहीअनुसारको रणनीति अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँनिर महत्त्वपूर्ण पक्ष के हुन आउँछ भने, चीन, रुस र इरानसँग अमेरिकाको विभिन्न द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा छ तथा पछिल्ला दिनहरूमा यी तीनै राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिक–सामरिक मुद्दाहरूमा अमेरिकाको मतभेद छ । तालिबानको अफगानिस्तानमा सत्तारोहण भएपछि माथि भनेजस्तै यी तीनै राष्ट्र अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यो अप्ठ्यारोबाट बाहिर आउन त्यति सजिलो छैन । अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई प्रयोग गरेर तीनै राष्ट्रका लागि ‘प्रिजनर्स डिलेमा’ को स्थिति बनाएको छ ।

अफगानिस्तान र यो क्षेत्रको भविष्यको राजनीतिको विश्लेषण गर्दा विचार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष हो— सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचना । तालिबान सुन्नीबहुल संगठन हो भने अफगानिस्तानका चारैतिर, इरानबाहेक सबै सुन्नी बाहुल्य भएकै राष्ट्रहरू छन् । इरानमा बहुसंख्यक सिया मुसलमान भएकाले यसको गल्फ राष्ट्रहरूसँग जहिले पनि द्वन्द्व रहँदै आएको छ । त्यसै गरी इस्लामिक राष्ट्रहरूको संगठन ‘ओआईसी’ पनि सुन्नीबहुल राष्ट्रहरूको संगठन हो । पछिल्लो घटनाक्रमले सुन्नी मुसलमानलाई एक ठाउँमा ल्याएर सियाविरुद्ध प्रयोग गर्न सजिलो भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर इरानमा पर्नेछ । इरान पनि राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण राष्ट्र भएकाले अमेरिकाका लागि इरानको राजनीति आफ्नो इच्छाअनुसार व्यवस्थित गर्न जरुरी छ र त्यसका लागि योभन्दा ठूलो अवसर अर्को हुन सक्दैन । इरान र भारतबीच पनि सभ्यतामूलक सम्बन्ध छ । यो घटनाले गर्दा यी दुई राष्ट्र पनि अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् किनकि भारतमा सुन्नी मुसलमानकै बाहुल्य छ ।

यस कारण अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक परकम्पको असर सिमाना नजोडिए पनि भारतमाथि पर्न जानेछ । यसका पछाडि धार्मिक–सांस्कृतिक कारणबाहेक रणनीतिक स्वार्थहरू पनि छन् । असरफ घानी सत्तामा हुँदा अफगानिस्तानमा भारतले लगभग तीन अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको थियो । भारत–अफगानिस्तान सम्बन्ध तालिबान र पाकिस्तान दुवैलाई मन परेको थिएन । पाकिस्तान भारतले अफगानिस्तानलाई प्रयोग गरेर बलुचिस्तानमाथि अस्थिरता उत्पन्न गर्न सक्ने शंकाबाट त्रस्त थियो । अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सुध्रिन गयो भने त्यसले अर्कै परिस्थिति उत्पन्न गर्नेछ । त्यसो त अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच लामो समयसम्म त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन । सन् १९४७ मा पाकिस्तानको निर्माण भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघमा विरोध जनाउने एउटै राष्ट्र अफगानिस्तान हो ।

शीतयुद्धको समयमा पनि अफगानिस्तानलाई अव्यवस्थित गराउनमा पाकिस्तानको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । तर अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच ड्युरेन्ड रेखावरिपरि हुने जातीय र सांस्कृतिक द्वन्द्व कश्मीरमा सर्‍यो भने त्यसले सम्पूर्ण दक्षिण एसियालाई अस्तव्यस्त बनाउनेछ । यो असुरक्षाको प्रभाव नेपालसम्म पर्नेछ । त्यसै गरी पछिल्ला वर्षहरूमा सुरु भएको पहिचानको राजनीतिले स्वजातीय/समान धर्ममा विश्वास गर्नेहरूलाई जुन भूगोलमा बसे पनि एउटै संगठनमा ल्याउने गरेको छ । अर्थात्, दक्षिण एसियामा भएका इस्लामिक संगठनहरू संगठित भएमा भारतलाई आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती थपिन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियामा ‘गजवा–ए–हिन्द’ को आन्दोलन तथा भारतमा धार्मिक द्वन्द्वको सम्भावना बढ्दै जानेछ । भारत, साँच्चै भन्ने हो भने, कश्मीरमा सन् १९८९ को स्थिति फेरि नदोहोरियोस् भन्ने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ । यी सबै अवस्थामा नेपालका पनि सुरक्षा चुनौतीहरू थपिनेछन् तथा क्षेत्रीय र छिमेकमा सम्बन्ध सन्तुलन गर्न अप्ठ्यारो हुनेछ ।

विगतमा भने भारतको अफगान नीति पाकिस्तान तथा मध्यएसियाको बजारकेन्द्रित थियो तर अफगानिस्तानमा आएको उथलपुथलले उसले त्यहाँ गरेको लगानी मात्र होइन, भोलिको रणनीतिका लागि नयाँ सिराबाट सोच्न बाध्य भएको छ । केही वर्षअगाडिको स्वतन्त्रता दिवसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भाषणले पाकिस्तानको होसहवास नै उडाएको थियो । बलुचिस्तानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यो भाषण आएको थियो तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । माथि भनेजस्तै, अमेरिकी छत्रछायामा अफगानिस्तानमा डेरा जमाएका सबै उत्तानो परेका छन् ।

अफगानिस्तान समस्याले विश्वराजनीति कता लाग्ला ?

विगतका सबै वैश्विक शक्तिको निर्माण र विनिर्माण एसियाको राजनीति र अर्थतन्त्रले गरेको हो । पछिल्ला दिनमा विश्वराजनीति विशेष गरी चीनको पुनरुदयले प्रतिस्पर्धामा गएको छ । भारत पनि आर्थिक–राजनीतिक रूपमा विश्वराजनीतिमा प्रभावशाली देखिएकाले विश्वराजनीतिको शक्तिको मियो एसियामा सरेको भान हुन्छ तर अफगानिस्तानको घटनाले एसियाको पुनरुदयलाई पूर्णविराम नलगाए पनि अँध्यारोमा भने अवश्य राख्नेछ । यो घटनाक्रमले दिने सन्देश अरू राष्ट्र विश्व अर्थराजनीतिको नेतृत्व लिने विन्दुमा अझै पुगेका छैनन् भन्ने पनि हो ।

अमेरिकाको भूबनोट र पछिल्ला दिनमा विश्वराजनीतिक मञ्चमा फेरि उदय (रिइमर्जिङ) हुँदै गरेका राष्ट्रहरू विशेष गरी चीन र भारतका बीचमा व्यापक अन्तर छ । भारत र चीनका चारैतिर यस्ता राष्ट्रहरू छन् जसलाई सजिलैसँग प्रयोग गरेर यी दुवै राष्ट्रलाई बिथोल्न सकिन्छ । यी दुवै राष्ट्रवरिपरि विरोधी राष्ट्रहरूको झुन्ड छ जुन अमेरिकाका हकमा अहिलेसम्म देखिँदैन । आन्तरिक सामाजिक सन्तुलन कमजोर भयो भने मात्रै अमेरिका कमजोर हुनेछ नत्र अरू कारण अहिलेसम्म देखिँदैनन् । एसियाका धेरैजसो राष्ट्रमा विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न ज्यादै अप्ठ्यारो भएको छ जसले गर्दा यो क्षेत्रका राष्ट्रहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिइरहन्छन् । आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पुँजी निर्माणका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । अफगानिस्तानको घटनाले पनि त्यतैतिर डोर्‍याउँछ ।

यसका साथै भविष्यमा अफगानिस्तानमा बन्ने तालिबान सरकार तथा उज्बेक, ताजिक तथा तुर्किस लडाकुहरूबीचको सम्बन्धले अफगानिस्तानसँग सिमाना जोडिएका राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध प्रभावित हुने देखिन्छ । यसो भएमा यसको असरका कारण, मस्कोको ऊर्जाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने समुद्री भाग क्यास्पियन सागरलाई सुरक्षित गर्न हम्मेहम्मे पर्नेछ । यसले सम्पूर्ण युरो–एसिया क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनेछ । अफगानिस्तानसँग सिमाना जोडिएका मध्यएसियाका सात राष्ट्रमा सुरक्षा खलबलिन गएमा मस्कोलाई त्यो व्यवस्थापन गर्न धौधौ पर्नेछ । साँच्चै भन्ने हो भने, सोभियत संघको विघटनमा पनि अफगानिस्तानको राजनीतिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रमुख भूमिका थियो । अफगान मुजाहिद्दिनद्वारा लखेटिएको पूर्वसोभियत संघ अहिले फेरि तालिबानको चपेटामा पर्न गएको छ । यस्तो अवस्थामा रुसलाई पहिलेको अवस्थामा फर्किन त्यति सजिलो हुनेछैन ।

अफगानिस्तानको घटनाले मध्यएसिया मात्र होइन, चीनलाई पनि सिङजियाङ प्रान्तमा पूर्वी टर्किस मूलका मुसलमानहरूले सुरु गरेको पृथकतावादी आन्दोलनलाई झन् ठूलो टेवा दिनेछ भने यसको प्रत्यक्ष असर उसको स्वप्न परियोजना बीआरआईमा पर्नेछ । तालिबान र पाकिस्तानका बीचमा सहकार्य बढ्दै गएमा त्यसको असर चीन र पाकिस्तानबीचको प्रस्तावित आर्थिक कोरिडोर (सिपेक) मा पर्नेछ ।

यी सबै घटनाक्रमले के देखाउँछन् भने, एसिया आफैं भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फस्न गएको छ । त्यसो त एसिया हिजो पनि विभाजित थियो र आज पनि छ । दक्षिणपूर्व एसिया लगभग (एकाध राष्ट्रबाहेक) अमेरिकी सुरक्षा खेमामै छ भने पूर्वबाट पनि चीन र भारत दुवैलाई कमजोर बनाउन म्यान्मारको गृहयुद्धले सहयोग पुर्‍याउँदै छ । म्यान्मारको रखाई प्रान्तबाट सुरु भएको द्वन्द्वको असर त्यहाँबाट चीनको कुनमिङ प्रान्तसँग जोडिएको ग्यास र पाइपलाइनमा पर्न गएको छ । यो पाइपलाइनले चीनको मलक्का स्ट्रेटमाथिको निर्भरतालाई कम गर्छ भने चीनको पश्चिमी क्षेत्रलाई, जुन तुलनात्मक रूपमा पूर्वभन्दा कम अविकसित छ, विकसित गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर अफगानिस्तान व्यवस्थित नभए चीन पश्चिम र दक्षिण दुवै दिशाबाट असुरक्षित हुनेछ । यी दुवैलाई व्यवस्थित गर्न उसले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्नेछ भने पछिल्लो परिस्थितिले भारतको पनि सुरक्षा खर्च बढाउनेछ । तर हतियार उत्पादन गर्ने र सामरिक क्षेत्रमा काम गर्ने पश्चिमा राष्ट्रहरूको भने आम्दानी बढ्नेछ ।

अफगानिस्तानको भोलिको राजनीति ?

अफगानिस्तानको राजनीति कता जाला, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यो किनभने, ४०–५० वर्षको अवधिमा बाह्य र भित्री कारणहरूले अफगान समाज विभिन्न रूपमा विभाजित छ । अफगानिस्तानमा जातीय, धार्मिक, भौगोलिक र रणनीतिक स्वार्थका आधारमा बाह्य र आन्तरिक शक्तिहरूका कारण युद्ध सरदारहरू उत्पन्न भएका छन् र अहिले अफगानिस्तानमा कम्तीमा छवटा यस्ता लडाकु समूह छन् जसले आफ्नो हिसाबले राजनीतिलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्दै छन् । चीन, अमेरिका र पाकिस्तान तथा अरू राष्ट्रले यी संगठनहरूलाई परिचालन गर्छन् र यी सबैलाई एउटै छातामा ल्याउन तालिबानले स्थापना गरेको ‘इस्लामिक इमिरेट’ लाई त्यति सजिलो हुनेछैन । आन्तरिक रूपमा तालिबान कट्टर रूपमा प्रस्तुत भएमा त्यसको अर्कै असर पर्न जानेछ । २० वर्षमा अफगानिस्तानमा पनि एउटा यस्तो समूहको निर्माण भएको छ जसले बाह्य सहयोगमा तालिबानविरुद्ध आवाज पनि उठाउनेछ । यसो भयो भने अफगानिस्तान पूर्ण रूपमा गृहयुद्धमा धकेलिनेछ ।

अन्त्यमा, आखिर संसारको पुरातन तथा ‘इन्डस–सारस्वत’ सभ्यताको केन्द्रविन्दु तथा नेपालजस्तै स्वतन्त्रता दिवस नभएको राष्ट्र कसरी यस्तो द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फस्न गयो त ? यो सबैका लागि चासोको विषय हो । चरम राजनीतिक अस्थिरता तथा सरकारी भ्रष्टाचारले मुलुक कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने पाठ अफगानिस्तानको वर्तमान परिस्थितिबाट सिक्न सकिन्छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सहकार्य, सहयोग र वैचारिक सम्बन्धलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसको परिणाम कस्तो हुने रहेछ भन्ने पाठ पनि अफगानिस्तान घटनाले सिकाउँछ । अन्तिम जिज्ञासा, यस्तो अवस्थामा सार्कको भूमिका के हुन सक्छ ? त्यसो त पछिल्ला दिनहरूमा क्षेत्रीय संगठनहरू शक्तिराष्ट्रको चंगुलमा पर्न गएका छन् र क्षेत्रीय संगठनहरूको शक्तिमा क्षयीकरण हुँदै आएको छ । अफगानिस्तानजस्तो भू–राजनीतिमा जकडिएको विषय यस्ता संगठनहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ तर समस्याको समाधान यिनको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७८ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?