कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नेपालमा खोइ कानुन ?

धेरैजसो कानुन/नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने भार अनिर्वाचित कर्मचारीतन्त्रमा छ । त्यस्तो अभ्यासबाट प्रत्यायोजित अधिकारको सदुपयोग नहुने आरोप लाग्ने गरेको छ । यो स्थितिले जनतामा अनिश्चितता सृजना गर्छ 
दिनेश वाग्ले

हुलाकले ‘हाम्रो नाफा चौपट भयो, त्यसैले इमेल बन्द गर्नुपर्‍यो’ भन्यो भने ? जनताले फोनको साटो फेसबुक मेसेन्जर प्रयोग गर्दा ‘हाम्रो नाफा घट्यो, यो बन्द गर्नुपर्‍यो’ भन्दै टेलिकम र एनसेल उफ्रिए भने ?

नेपालमा खोइ कानुन ?

काठमान्डुमा भनेको ठाउँमा सही भाडामा जान नमान्ने ट्याक्सीको चपेटामा परेको तपाईंको जीवन मोबाइल फोन एप्पमार्फत घरैसम्म ट्याक्सी वा मोटरसाइकल सेवा दिने टुटल र पठाओले कति सजह पारेका छन्, कुरा गरी साध्य छैन । तर यी नवीन सेवा बन्द गराउन ट्याक्सीवालाहरू हात धोएर लागेका छन् । त्यस्तै प्रयास नेपालमा विदेशी टीभी च्यानलहरू बेच्ने केबलवालाहरूले पनि गरिरहेका छन् । इन्टरनेटमार्फत संसारभरिका सिनेमा र टीभी कार्यक्रम रोजेर हेर्न मिल्ने युट्युब वा नेटफ्लिक्सजस्ता ओभर द टप (ओटीटी) सेवाले आफ्नो

व्यापार चौपट पारेको भन्दै नेपालमा त्यो बन्द गराउन चाहन्छन् केबलवालाहरू । मोबाइल फोन वा इन्टरनेट नभएका बेला झन्डै ३० वर्षअघि बनाइएको एउटा कानुनले नेपालमा युट्युब वा नेटफ्लिक्सजस्ता प्रसारण सेवा वर्जित गरेको उनीहरूको तर्क छ । त्यति बेलैको अर्को कानुन देखाउँदै ट्याक्सीवालाहरू पनि जनतालाई सुविधा दिने टुटल र पठाओ बन्द हुनुपर्ने हठ गर्छन् ।

निम्छरो सेवामार्फत नाफा कमाउन बानी परेका कम्पनीले मिल्ने भए ‘हामीले सिलिन्डरमा बेच्ने अक्सिजन किनेर मात्रै सास फेर, नभए हाम्रो कारोबार चौपट हुन्छ’ भन्ने थिए । त्यसैले मेरो गुनासो उनीहरूसँग हैन, हाम्रो जीवनस्तर सुधार्ने कानुन बनाउलान् भन्ने आसमा हामीले चुनेका प्रतिनिधिहरूसँग हो ।

संसद्मा भटाभट कानुन नलेखिँदा मुलुकमा कानुनी शासन हुनुपर्नेजति व्यापक भएको छैन । जस्तै, संघीय प्रक्रियाले पाउनुपर्ने तीव्रता पाएको छैन, नागरिकता नपाएर कतिपय नागरिकको जीवनको गति अड्केको छ । समाज नयाँ प्रविधि र चाल अँगाल्दै अघि बढिसक्दा कानुन पुरानै जमानामा छन् । तिनै कानुनमा पनि ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भन्दै व्यापक रूपमा तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा शासनको धेरैजसो भार अनिर्वाचित कर्मचारीहरूको काँधमा थोपरिएको छ ।

हालैका महिनाहरूमा तपाईं–हाम्रो जीवनमा सर्वाधिक प्रभाव पार्ने निर्णयहरू कसले लिएका होलान् ? घरबाट निस्कन पाउने–नपाउनेदेखि व्यवसाय खोल्ने–बन्द गर्ने र तरकारी कति बेला किन्नेसम्मका कुरा । हामीले चुनेका प्रतिनिधिले ? अहँ । उनीहरूले ती निर्णयबारे छलफलसम्म गर्न पाउँदैनन् किनकि ती ‘झिनामसिना’ कुरा संसद्मा पुग्दैनन् ।

ती निर्णय, काठमान्डु उपत्यकाका हकमा, तीन जिल्लाका सीडीओले गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ ले नेपाली जीवनशैलीमा अभूतपूर्ण प्रभाव पारेका बेला टीभीमा हामीसँग संवाद कसले गर्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनिवार्चित कर्मचारी–प्रवक्ता । केही महिनाअगाडि नेपालमै बस्ने नेपालीलाई सम्भवतः पहिलो पटक डलरमा पहुँच दिइयो । बल्ल हामी बिचौलिया वा एजेन्टबिनै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सेवा र सामग्री किन्न सक्ने भयौं । वर्षमा ६० हजार रुपैयाँबराबरको डलर खर्च गर्न मिल्ने त्यो कार्ड इच्छुक नेपालीलाई ब्यांकमार्फत दिने सकारात्मक निर्णय कसको होला ? राष्ट्र ब्यांकका अनिवार्चित कर्मचारीको ।

केबलवालाहरू अहिले त्यही कार्डविरुद्ध खनिएका छन् । जनताले इन्टरनेटमार्फत सोझै पैसा तिरेर पत्रिका र किताब पढ्न र फिल्म हेर्न पाउँदा उनीहरूको नाफा गुमेको छ । दबाबमा परेर राष्ट्र ब्यांकका कर्मचारीले त्यो सेवा बन्द गर्न बेर छैन । बन्द भए कोसँग गुनासो गर्ने ? हाम्रो गाली वा तालीले कर्मचारीको घटुवा–बढुवा हुने हैन । हामीले चुनावमार्फत ल्याउन र फाल्न सक्ने प्रतिनिधिको अनुहार देखिँदैन ।

किन लजाएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जनतासँग संवाद गर्न ? कानुनी शासनको बलियो जगमा उभिएका अमेरिका र बेलायततिर हेर्‍यो, लकडाउन वा खोपबारेका सानाभन्दा साना कुरा गर्न र त्यसलाई जनसमक्ष राख्न जननिर्वाचत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री नै अघि सरेको देखिन्छ ।

हो, उनीहरूले छेउमा विज्ञ (कर्मचारी, डाक्टर वा वैज्ञानिक) राख्छन् र विज्ञता चाहिने प्रश्नको उत्तर दिन लगाउँछन् तर जनतासँगको संवादको संयोजन, अग्रसरता र नेतृत्व निर्वाचितले नै लिन्छन् । त्यस्तो संयोजन वा नेतृत्व सबैभन्दा उपल्लोस्तरमा उनीहरूले समाजलाई तत्कालै परेको आवश्यकता पूर्ति गर्ने कानुन लेखेर गर्छन् । अर्थात्, कानुन लेख्नु भनेको समाजमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दस्तावेज तयार पार्नु हो । कानुन लेखेर मुलुकको नेतृत्व दिने एकै मात्र थलो संसद् हो । त्यसको अर्थ पूरै जिम्मा संसद्कै मात्र भन्ने हैन ।

सरकारले आफ्ना महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूलाई संसद्मै लैजाने, छलफल र अनुमोदन गराउने अनि संसद्ले पनि सरकारको हरेक कार्यको निगरानी राख्ने, छानबिन गर्ने र नागरिकलाई परेको समस्या समाधान गर्न कानुन लेखिदिने । त्यो दोहोरो सम्बन्धकै लागि हैन हामीले त्यत्रो महँगो निर्वाचनबाट सांसद चुनेको ? संसद् विघटन वा पुनःस्थापनाबारे हाम्रा आ–आफ्ना विचार होलान् तर जनताको जीवनस्तर सुधार्न लिइने निर्णयस्थल संसद् नै हुनुपर्छ भन्नेमा विमति नहुनुपर्ने हो । तर निर्णय सबै संसद्बाहिर गर्ने अनि दोष संसदीय व्यवस्थालाई दिएर हुन्छ र ? बेलायतमा महत्त्वपूर्ण मुद्दा देख्नेबित्तिकै सरकारले संसद् गुहारिहाल्छ । अघिल्लो साता अफगानिस्तानको अवस्थाबारे छलफल गर्न, डेढमहिने बिदा (रिसेस) मा रहेको संसद्को बिदा सकिनु दुई साताअगावै आपत्कालीन अधिवेशन बोलाइहाल्यो ।

डेढ वर्षअघि नेपालमा कोभिड–१९ सुरु हुँदै गर्दा कानुन ल्याएर कोरोनाभाइरसको उपचारमा भूमिका खेल्नुपर्ने संसद् चलिरहेको अधिवेशन पनि बन्द गरेर लकडाउनमा बसेको हामीले देख्यौं । जबकि महामारी खेपेका थुप्रै देशका संसद्ले अनलाइनबाटै कानुन लेख्ने र सरकारको निगरानी गर्ने महत्त्वपूर्ण काम गरेर जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे । चलिरहेको अधिवेशन बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने यो भारतीय औपनिवेशिक अवशेषको नक्कल गर्नेर् चलनको त भो कुरा नगरौं ।

तर हालै विघटित भएर चर्चामा आएको र अदालत पुगेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको चाहिँ एक छिन कुरा गरौं । अघिल्लो सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले गठन आदेशमार्फत आयोग बनायो । आदेशमै लेखिएको थियो, ‘सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै समयमा आयोग विघटन गर्न सक्नेछ ।’ नयाँ सरकार आयो, विघटन गरिदियो । तर घानमा परे भूमिहीन ।

अघिल्लो सरकारले उक्त आयोग गठन आदेशको सट्टा संसद्मा कानुन ल्याएर गरेको भए दुइटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्थ्यो— एक, कुरो सार्वभौम संसद्मा पुग्थ्यो, त्यहाँ विभिन्न चरणमा व्यापक छलफल हुन्थ्यो । संसद्मा

दर्ता भएको विधेयकबारे नागरिक समाज र मिडियामा बहस हुन्थ्यो । प्रक्रिया पारदर्शी र टिकाउ हुन्थ्यो । संसद्मा सरकारको बहुमत हुने नै भयो, विधेयक पारित हुन्थ्यो, ऐन बन्थ्यो अनि आयोग गठन गर्न सकिन्थ्यो । प्रक्रिया अलि लामो तर काम दरिलो हुन्थ्यो । नयाँ सरकारले यति सजिलै विघटन गर्न सक्दैनथ्यो । अघिल्लो सरकारमा रहेकाहरूले नयाँलाई गाली गर्नैपर्दैनथ्यो ।

दुई, ऐनमार्फत बनेको आयोग खारेज गर्न नयाँ सरकारले पनि संसद्मै जानुपर्थ्यो, ऐन संशोधन वा खारेजीको प्रस्ताव लिएर । अनि त्यसका गुण–अवगुणबारे संसद् र नागरिक तहमा व्यापक बहस हुन्थ्यो । आयोग गठन गर्ने पक्षले त्यसका फाइदाबारे जनतालाई भन्न सक्थ्यो । अपवादको वर्तमानबाहेकका सरकारसँग संसद्मा कम्तीमा साधारण बहुमत हुने भएकाले संशोधन पारित हुन सक्ने भए पनि प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्थ्यो । फेरि पनि संसद् नै निर्णयको थलो हुन्थ्यो ।

संसद्लाई निर्णयको थलो बनाउँदा राजनीतीकरण र त्यसले सृजना गर्ने अस्थिरता अलि कम हुन्थ्यो कि ? सार्वजनिक बिदाको कुरा गरौं । एउटा सरकार आउँछ, एउटा बिदा थप्छ, अर्को काट्छ । मानौं देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद्को क्यालेन्डर हेरेर बस्नेबाहेक अरू कुनै कामै छैन । जनतालाई पनि तनाव, हरेक पटक बिदाबारे के निर्णय गर्ला भनेर क्याबिनेटको मुख ताक्नुपर्ने । दुई महिनाअघि अमेरिकामा अश्वेतहरूले दासताबाट मुक्ति पाउन थालेको दिन जुन १९ लाई ‘जुनटिन्थ’ संघीय बिदा घोषणा गरियो । तर कानुनै बनाएर ताकि अर्को राष्ट्रपतिले त्यो निर्णय सहजै कार्यकारी आदेशमार्फत बदल्न नसकोस् ।

संसद्ले समाधान गर्नुपर्ने समस्याको कमी छ र नेपालमा ? नागरिकता समस्या समाधान गर्ने विधेयक संसद्मै अड्केको छ । जनतालाई सार्वजनिक यातायातमा कति ठूलो समस्या छ ! एप्पमा आधारित यातायात सेवाबारे कानुन तत्कालै लेखिदिएर वा पुरानो कानुन संशोधन गरिदिएर संसद् र सरकारले त्यो समस्या समाधान गरिदिन सक्छन् ।

अचेल अनलाइनबाट खाना अर्डर गरेर घरैमा खान थालिएको छ, तर त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन छैन । जनताले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न थालेको वर्षौं भैसक्यो, ब्यांकले उनीहरूलाई ठगिरहेका छन् तर जनताका पक्षमा आन्दोलन गरेर संसद्मा पुगेको बताउने दलहरूले उपभोक्ताका पक्षमा कानुन बनाएका छैनन् (थुप्रै अन्य देशले यो विषयमा कानुन बनाएका छन्) । एउटा दशकौं पुरानो ऐन छ जसले बिहेमा ५१ जनाभन्दा बढी बोलाउनुहुन्न भन्छ जसलाई समाजमा कसैले मान्दैन । कानुन नमान्नु भनको कानुनी शासनको धज्जी उड्नु हो । न सरकारले ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती बोलाउनेलाई कारबाही गर्छ न संसद्मा त्यो कानुन समयानुकूल बनाएर कानुनी शासनको इज्जत जोगाउँछ ।

बेलाबेला सुनिन्छ— सांसदहरूलाई कामै भएन, सरकारले संसद्लाई कामै (बिजिनेस) दिएन । संसद् चलाउन राज्यले वर्षमा अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्छ । अनि माननीयहरूलाई कामै नदिने ? हेप्ने ? सांसद आफैंले पनि गुनासो गर्नु साटो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जनसमस्या समाधान गर्ने विधेयक आफैं दर्ता गर्नुपर्ने हो ।

त्यसो नहुँदा चाहिनेभन्दा अति कम कानुन लेखिन्छन् नेपालमा । सम्पूर्ण कानुनको संख्या नै ३५० हाराहारी छ । वर्षमा दुई–चारवटा बजेटसम्बन्धी नियमित कानुन वा अध्यादेशहरू आउँछन्, थप दुई–चार लेखिन्छन् वा संशोधन गरिन्छन् । बेलायतको कुरा गरौं । जनवरीयताका ८ महिनामै मात्र २७ वटा नयाँ कानुन लेख्यो वा पुराना संशोधन गर्‍यो वेस्टमिन्स्टर संसद्ले । गत वर्ष २९ वटा । अमेरिकामा जनवरीयताका ६ महिनामा मात्रै ३० वटा कानुन लेखिएका छन् भने जनवरी २०१९ देखि जनवरी २०२१ सम्मको २ वर्षे पूर्ण अवधिमा संसद्ले ३४४ वटा कानुन लेखेको र संशोधन गरेको थियो । त्यसअघिको २ वर्षे अवधिमा ? ४४३ । अमेरिका र बेलायतका संसद्ले अरू केही कामै नभएर भकाभक कानुन लेखेका होलान् त ?

प्रश्न हामी शासन कसरी गर्छौं भन्नेमा अड्किन्छ । नाममा लोकतान्त्रिक र कुरामा कानुन निर्वाचितले लेख्ने भनिए पनि ती कानुनमा चाहिनेभन्दा धेरै ठाउँमा ‘तोकिएबमोजिम’ भन्दै कर्मचारीहरूलाई तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने व्यापक ठाउँ दिइने गरिएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसो हुँदा धेरैजसो कानुन/नियम (निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम आदि) बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने भार अनिर्वाचित कर्मचारीतन्त्रमा छ । त्यस्तो अभ्यासबाट प्रत्यायोजित अधिकारको सदुपयोग नहुने आरोप लाग्ने गरेको छ । यो स्थितिले जनतामा अनिश्चितता सृजना गर्छ ।

जस्तै, ट्याक्सीवालाको दबाबमा परेर यातायात विभागका कर्मचारीले कुन बेला टुटल र पठाओ खुसुक्क बन्द गरिदिने हुन् ! केबलवालाको दबाबमा परेर राष्ट्र ब्यांकका कर्मचारीले कुन बेला डलर कार्ड लुसुक्क खारेज गर्ने हुन् ! सीडीओले कुन बेला घरबाट ननिस्की भन्ने हुन् ! कानुनी शासनमा जनताले यस्तै डर र अनिश्चयमा बस्नुपर्ने हो र ? कानुनी शासनले सुनिश्चितता दिने हो, त्रास र अनिश्चितता हैन ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७८ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?