नेपालमा खोइ कानुन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालमा खोइ कानुन ?

धेरैजसो कानुन/नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने भार अनिर्वाचित कर्मचारीतन्त्रमा छ । त्यस्तो अभ्यासबाट प्रत्यायोजित अधिकारको सदुपयोग नहुने आरोप लाग्ने गरेको छ । यो स्थितिले जनतामा अनिश्चितता सृजना गर्छ 
दिनेश वाग्ले

हुलाकले ‘हाम्रो नाफा चौपट भयो, त्यसैले इमेल बन्द गर्नुपर्‍यो’ भन्यो भने ? जनताले फोनको साटो फेसबुक मेसेन्जर प्रयोग गर्दा ‘हाम्रो नाफा घट्यो, यो बन्द गर्नुपर्‍यो’ भन्दै टेलिकम र एनसेल उफ्रिए भने ?

काठमान्डुमा भनेको ठाउँमा सही भाडामा जान नमान्ने ट्याक्सीको चपेटामा परेको तपाईंको जीवन मोबाइल फोन एप्पमार्फत घरैसम्म ट्याक्सी वा मोटरसाइकल सेवा दिने टुटल र पठाओले कति सजह पारेका छन्, कुरा गरी साध्य छैन । तर यी नवीन सेवा बन्द गराउन ट्याक्सीवालाहरू हात धोएर लागेका छन् । त्यस्तै प्रयास नेपालमा विदेशी टीभी च्यानलहरू बेच्ने केबलवालाहरूले पनि गरिरहेका छन् । इन्टरनेटमार्फत संसारभरिका सिनेमा र टीभी कार्यक्रम रोजेर हेर्न मिल्ने युट्युब वा नेटफ्लिक्सजस्ता ओभर द टप (ओटीटी) सेवाले आफ्नो

व्यापार चौपट पारेको भन्दै नेपालमा त्यो बन्द गराउन चाहन्छन् केबलवालाहरू । मोबाइल फोन वा इन्टरनेट नभएका बेला झन्डै ३० वर्षअघि बनाइएको एउटा कानुनले नेपालमा युट्युब वा नेटफ्लिक्सजस्ता प्रसारण सेवा वर्जित गरेको उनीहरूको तर्क छ । त्यति बेलैको अर्को कानुन देखाउँदै ट्याक्सीवालाहरू पनि जनतालाई सुविधा दिने टुटल र पठाओ बन्द हुनुपर्ने हठ गर्छन् ।

निम्छरो सेवामार्फत नाफा कमाउन बानी परेका कम्पनीले मिल्ने भए ‘हामीले सिलिन्डरमा बेच्ने अक्सिजन किनेर मात्रै सास फेर, नभए हाम्रो कारोबार चौपट हुन्छ’ भन्ने थिए । त्यसैले मेरो गुनासो उनीहरूसँग हैन, हाम्रो जीवनस्तर सुधार्ने कानुन बनाउलान् भन्ने आसमा हामीले चुनेका प्रतिनिधिहरूसँग हो ।

संसद्मा भटाभट कानुन नलेखिँदा मुलुकमा कानुनी शासन हुनुपर्नेजति व्यापक भएको छैन । जस्तै, संघीय प्रक्रियाले पाउनुपर्ने तीव्रता पाएको छैन, नागरिकता नपाएर कतिपय नागरिकको जीवनको गति अड्केको छ । समाज नयाँ प्रविधि र चाल अँगाल्दै अघि बढिसक्दा कानुन पुरानै जमानामा छन् । तिनै कानुनमा पनि ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भन्दै व्यापक रूपमा तजबिजी अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा शासनको धेरैजसो भार अनिर्वाचित कर्मचारीहरूको काँधमा थोपरिएको छ ।

हालैका महिनाहरूमा तपाईं–हाम्रो जीवनमा सर्वाधिक प्रभाव पार्ने निर्णयहरू कसले लिएका होलान् ? घरबाट निस्कन पाउने–नपाउनेदेखि व्यवसाय खोल्ने–बन्द गर्ने र तरकारी कति बेला किन्नेसम्मका कुरा । हामीले चुनेका प्रतिनिधिले ? अहँ । उनीहरूले ती निर्णयबारे छलफलसम्म गर्न पाउँदैनन् किनकि ती ‘झिनामसिना’ कुरा संसद्मा पुग्दैनन् ।

ती निर्णय, काठमान्डु उपत्यकाका हकमा, तीन जिल्लाका सीडीओले गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ ले नेपाली जीवनशैलीमा अभूतपूर्ण प्रभाव पारेका बेला टीभीमा हामीसँग संवाद कसले गर्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनिवार्चित कर्मचारी–प्रवक्ता । केही महिनाअगाडि नेपालमै बस्ने नेपालीलाई सम्भवतः पहिलो पटक डलरमा पहुँच दिइयो । बल्ल हामी बिचौलिया वा एजेन्टबिनै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सेवा र सामग्री किन्न सक्ने भयौं । वर्षमा ६० हजार रुपैयाँबराबरको डलर खर्च गर्न मिल्ने त्यो कार्ड इच्छुक नेपालीलाई ब्यांकमार्फत दिने सकारात्मक निर्णय कसको होला ? राष्ट्र ब्यांकका अनिवार्चित कर्मचारीको ।

केबलवालाहरू अहिले त्यही कार्डविरुद्ध खनिएका छन् । जनताले इन्टरनेटमार्फत सोझै पैसा तिरेर पत्रिका र किताब पढ्न र फिल्म हेर्न पाउँदा उनीहरूको नाफा गुमेको छ । दबाबमा परेर राष्ट्र ब्यांकका कर्मचारीले त्यो सेवा बन्द गर्न बेर छैन । बन्द भए कोसँग गुनासो गर्ने ? हाम्रो गाली वा तालीले कर्मचारीको घटुवा–बढुवा हुने हैन । हामीले चुनावमार्फत ल्याउन र फाल्न सक्ने प्रतिनिधिको अनुहार देखिँदैन ।

किन लजाएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जनतासँग संवाद गर्न ? कानुनी शासनको बलियो जगमा उभिएका अमेरिका र बेलायततिर हेर्‍यो, लकडाउन वा खोपबारेका सानाभन्दा साना कुरा गर्न र त्यसलाई जनसमक्ष राख्न जननिर्वाचत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री नै अघि सरेको देखिन्छ ।

हो, उनीहरूले छेउमा विज्ञ (कर्मचारी, डाक्टर वा वैज्ञानिक) राख्छन् र विज्ञता चाहिने प्रश्नको उत्तर दिन लगाउँछन् तर जनतासँगको संवादको संयोजन, अग्रसरता र नेतृत्व निर्वाचितले नै लिन्छन् । त्यस्तो संयोजन वा नेतृत्व सबैभन्दा उपल्लोस्तरमा उनीहरूले समाजलाई तत्कालै परेको आवश्यकता पूर्ति गर्ने कानुन लेखेर गर्छन् । अर्थात्, कानुन लेख्नु भनेको समाजमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दस्तावेज तयार पार्नु हो । कानुन लेखेर मुलुकको नेतृत्व दिने एकै मात्र थलो संसद् हो । त्यसको अर्थ पूरै जिम्मा संसद्कै मात्र भन्ने हैन ।

सरकारले आफ्ना महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूलाई संसद्मै लैजाने, छलफल र अनुमोदन गराउने अनि संसद्ले पनि सरकारको हरेक कार्यको निगरानी राख्ने, छानबिन गर्ने र नागरिकलाई परेको समस्या समाधान गर्न कानुन लेखिदिने । त्यो दोहोरो सम्बन्धकै लागि हैन हामीले त्यत्रो महँगो निर्वाचनबाट सांसद चुनेको ? संसद् विघटन वा पुनःस्थापनाबारे हाम्रा आ–आफ्ना विचार होलान् तर जनताको जीवनस्तर सुधार्न लिइने निर्णयस्थल संसद् नै हुनुपर्छ भन्नेमा विमति नहुनुपर्ने हो । तर निर्णय सबै संसद्बाहिर गर्ने अनि दोष संसदीय व्यवस्थालाई दिएर हुन्छ र ? बेलायतमा महत्त्वपूर्ण मुद्दा देख्नेबित्तिकै सरकारले संसद् गुहारिहाल्छ । अघिल्लो साता अफगानिस्तानको अवस्थाबारे छलफल गर्न, डेढमहिने बिदा (रिसेस) मा रहेको संसद्को बिदा सकिनु दुई साताअगावै आपत्कालीन अधिवेशन बोलाइहाल्यो ।

डेढ वर्षअघि नेपालमा कोभिड–१९ सुरु हुँदै गर्दा कानुन ल्याएर कोरोनाभाइरसको उपचारमा भूमिका खेल्नुपर्ने संसद् चलिरहेको अधिवेशन पनि बन्द गरेर लकडाउनमा बसेको हामीले देख्यौं । जबकि महामारी खेपेका थुप्रै देशका संसद्ले अनलाइनबाटै कानुन लेख्ने र सरकारको निगरानी गर्ने महत्त्वपूर्ण काम गरेर जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे । चलिरहेको अधिवेशन बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने यो भारतीय औपनिवेशिक अवशेषको नक्कल गर्नेर् चलनको त भो कुरा नगरौं ।

तर हालै विघटित भएर चर्चामा आएको र अदालत पुगेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको चाहिँ एक छिन कुरा गरौं । अघिल्लो सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले गठन आदेशमार्फत आयोग बनायो । आदेशमै लेखिएको थियो, ‘सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै समयमा आयोग विघटन गर्न सक्नेछ ।’ नयाँ सरकार आयो, विघटन गरिदियो । तर घानमा परे भूमिहीन ।

अघिल्लो सरकारले उक्त आयोग गठन आदेशको सट्टा संसद्मा कानुन ल्याएर गरेको भए दुइटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्थ्यो— एक, कुरो सार्वभौम संसद्मा पुग्थ्यो, त्यहाँ विभिन्न चरणमा व्यापक छलफल हुन्थ्यो । संसद्मा

दर्ता भएको विधेयकबारे नागरिक समाज र मिडियामा बहस हुन्थ्यो । प्रक्रिया पारदर्शी र टिकाउ हुन्थ्यो । संसद्मा सरकारको बहुमत हुने नै भयो, विधेयक पारित हुन्थ्यो, ऐन बन्थ्यो अनि आयोग गठन गर्न सकिन्थ्यो । प्रक्रिया अलि लामो तर काम दरिलो हुन्थ्यो । नयाँ सरकारले यति सजिलै विघटन गर्न सक्दैनथ्यो । अघिल्लो सरकारमा रहेकाहरूले नयाँलाई गाली गर्नैपर्दैनथ्यो ।

दुई, ऐनमार्फत बनेको आयोग खारेज गर्न नयाँ सरकारले पनि संसद्मै जानुपर्थ्यो, ऐन संशोधन वा खारेजीको प्रस्ताव लिएर । अनि त्यसका गुण–अवगुणबारे संसद् र नागरिक तहमा व्यापक बहस हुन्थ्यो । आयोग गठन गर्ने पक्षले त्यसका फाइदाबारे जनतालाई भन्न सक्थ्यो । अपवादको वर्तमानबाहेकका सरकारसँग संसद्मा कम्तीमा साधारण बहुमत हुने भएकाले संशोधन पारित हुन सक्ने भए पनि प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्थ्यो । फेरि पनि संसद् नै निर्णयको थलो हुन्थ्यो ।

संसद्लाई निर्णयको थलो बनाउँदा राजनीतीकरण र त्यसले सृजना गर्ने अस्थिरता अलि कम हुन्थ्यो कि ? सार्वजनिक बिदाको कुरा गरौं । एउटा सरकार आउँछ, एउटा बिदा थप्छ, अर्को काट्छ । मानौं देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मन्त्रिपरिषद्को क्यालेन्डर हेरेर बस्नेबाहेक अरू कुनै कामै छैन । जनतालाई पनि तनाव, हरेक पटक बिदाबारे के निर्णय गर्ला भनेर क्याबिनेटको मुख ताक्नुपर्ने । दुई महिनाअघि अमेरिकामा अश्वेतहरूले दासताबाट मुक्ति पाउन थालेको दिन जुन १९ लाई ‘जुनटिन्थ’ संघीय बिदा घोषणा गरियो । तर कानुनै बनाएर ताकि अर्को राष्ट्रपतिले त्यो निर्णय सहजै कार्यकारी आदेशमार्फत बदल्न नसकोस् ।

संसद्ले समाधान गर्नुपर्ने समस्याको कमी छ र नेपालमा ? नागरिकता समस्या समाधान गर्ने विधेयक संसद्मै अड्केको छ । जनतालाई सार्वजनिक यातायातमा कति ठूलो समस्या छ ! एप्पमा आधारित यातायात सेवाबारे कानुन तत्कालै लेखिदिएर वा पुरानो कानुन संशोधन गरिदिएर संसद् र सरकारले त्यो समस्या समाधान गरिदिन सक्छन् ।

अचेल अनलाइनबाट खाना अर्डर गरेर घरैमा खान थालिएको छ, तर त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन छैन । जनताले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न थालेको वर्षौं भैसक्यो, ब्यांकले उनीहरूलाई ठगिरहेका छन् तर जनताका पक्षमा आन्दोलन गरेर संसद्मा पुगेको बताउने दलहरूले उपभोक्ताका पक्षमा कानुन बनाएका छैनन् (थुप्रै अन्य देशले यो विषयमा कानुन बनाएका छन्) । एउटा दशकौं पुरानो ऐन छ जसले बिहेमा ५१ जनाभन्दा बढी बोलाउनुहुन्न भन्छ जसलाई समाजमा कसैले मान्दैन । कानुन नमान्नु भनको कानुनी शासनको धज्जी उड्नु हो । न सरकारले ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती बोलाउनेलाई कारबाही गर्छ न संसद्मा त्यो कानुन समयानुकूल बनाएर कानुनी शासनको इज्जत जोगाउँछ ।

बेलाबेला सुनिन्छ— सांसदहरूलाई कामै भएन, सरकारले संसद्लाई कामै (बिजिनेस) दिएन । संसद् चलाउन राज्यले वर्षमा अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्छ । अनि माननीयहरूलाई कामै नदिने ? हेप्ने ? सांसद आफैंले पनि गुनासो गर्नु साटो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जनसमस्या समाधान गर्ने विधेयक आफैं दर्ता गर्नुपर्ने हो ।

त्यसो नहुँदा चाहिनेभन्दा अति कम कानुन लेखिन्छन् नेपालमा । सम्पूर्ण कानुनको संख्या नै ३५० हाराहारी छ । वर्षमा दुई–चारवटा बजेटसम्बन्धी नियमित कानुन वा अध्यादेशहरू आउँछन्, थप दुई–चार लेखिन्छन् वा संशोधन गरिन्छन् । बेलायतको कुरा गरौं । जनवरीयताका ८ महिनामै मात्र २७ वटा नयाँ कानुन लेख्यो वा पुराना संशोधन गर्‍यो वेस्टमिन्स्टर संसद्ले । गत वर्ष २९ वटा । अमेरिकामा जनवरीयताका ६ महिनामा मात्रै ३० वटा कानुन लेखिएका छन् भने जनवरी २०१९ देखि जनवरी २०२१ सम्मको २ वर्षे पूर्ण अवधिमा संसद्ले ३४४ वटा कानुन लेखेको र संशोधन गरेको थियो । त्यसअघिको २ वर्षे अवधिमा ? ४४३ । अमेरिका र बेलायतका संसद्ले अरू केही कामै नभएर भकाभक कानुन लेखेका होलान् त ?

प्रश्न हामी शासन कसरी गर्छौं भन्नेमा अड्किन्छ । नाममा लोकतान्त्रिक र कुरामा कानुन निर्वाचितले लेख्ने भनिए पनि ती कानुनमा चाहिनेभन्दा धेरै ठाउँमा ‘तोकिएबमोजिम’ भन्दै कर्मचारीहरूलाई तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने व्यापक ठाउँ दिइने गरिएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसो हुँदा धेरैजसो कानुन/नियम (निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम आदि) बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने भार अनिर्वाचित कर्मचारीतन्त्रमा छ । त्यस्तो अभ्यासबाट प्रत्यायोजित अधिकारको सदुपयोग नहुने आरोप लाग्ने गरेको छ । यो स्थितिले जनतामा अनिश्चितता सृजना गर्छ ।

जस्तै, ट्याक्सीवालाको दबाबमा परेर यातायात विभागका कर्मचारीले कुन बेला टुटल र पठाओ खुसुक्क बन्द गरिदिने हुन् ! केबलवालाको दबाबमा परेर राष्ट्र ब्यांकका कर्मचारीले कुन बेला डलर कार्ड लुसुक्क खारेज गर्ने हुन् ! सीडीओले कुन बेला घरबाट ननिस्की भन्ने हुन् ! कानुनी शासनमा जनताले यस्तै डर र अनिश्चयमा बस्नुपर्ने हो र ? कानुनी शासनले सुनिश्चितता दिने हो, त्रास र अनिश्चितता हैन ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७८ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हामीलाई संघीयता र गणतन्त्र

मलाई डर छ, थालिसकिएको प्रदेशका सवारी साधनसम्बन्धी अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको काम रोकियो भने ? यातायात कार्यालयमा झुल्केको संघीयता चुपचाप खारेज भयो भने ?
दिनेश वाग्ले

साउन ८ गते शुक्रबार मलाई नेपालमा संघीयता साँच्चिकै लागू भैसक्या हो कि भन्ने भयो । त्यो दिन वाग्मती प्रदेशका सवारी साधनसम्बन्धी अनलाइन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भयो । मुख्यमन्त्रीले माउस थिचेर उद्घाटन गर्नुअगावै मैले https://tmis.bagamati.gov.np मा गएर एक मिनेटमै सवारी कर तिरें ।

जरिवानासहित ९० हजार चानचुन तिरेपछि मैले अन्तिम पटक एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय गएको सम्झिएँ । २०७५ को त्यो दिन मैले आफूलाई नेपालको तुच्छ रैती भएकामा धिक्कारेको थिएँ । एक झ्यालबाट अर्कोमा कुद्दै, धक्कामक्का खाँदै अढाई घण्टाजति उभिएपछि मैले राज्यलाई कर त बुझाएको थिएँ तर झ्यालका कर्मचारीले सवारीको बिमा अवधिबारे प्रश्न उठाउँदै मेरो ब्लुबुकमा छाप हान्न अस्वीकार गरे । अहँ, उनी मेरो कुरा सुन्न तयार थिएनन् ।

त्यसअघि २०७४ मा हस्तलिखित लाइसेन्सको म्याद सकिनु तीन महिनाअगावै नवीकरणको निवेदन दिएको थिएँ । सात महिनापछि म्याद थपिएको कथित ‘स्मार्ट’ लाइसेन्स दिने बेला कर्मचारीले भने, ‘समयमै नवीकरण नगरेकाले दुई हजार जरिवाना लागेको छ ।’ भयो अब ? जरिवानाबिना नयाँ लाइसेन्स नदिने भएपछि मैले लुरुक्क उक्त रकम तिरेको थिएँ ।

लाइसेन्सको परीक्षा दिएको दिनको कुरै नगरौं । बिहान ७ बजे बग्गीखाना पुगेको थिएँ, कसले कुन बेला बीचैमा छिरेर पालो काट्ने हो, तनाव । नौ बजेतिर पानी पर्‍यो, चौर आहाल भयो । परीक्षार्थीहरूले बाल्टीले सफा गरे । बल्ल चार बजे पालो आयो । थकित र भोको थिएँ, फेल भएँ । अर्को पटक पाँचै बजे पुगेँ, अढाई घण्टा उभिएपछि पालो आयो । पास हुँदा ताली बजेको त सम्झिन्छु तर त्यसलाई यातायात कार्यालयहरूमा पाएको दुःख, हीनता र तुच्छताबोधको अनुभवले घ्वार्ल्वाप्पै छोप्छ । फेरि गएर कर तिर्ने साहस बटुलेको थिइनँ । एक हातले नागरिकलाई तुच्छ महसुस गराउने राज्यले जरिवाना नामको अर्को हातले कठालो समातिराखेकै थियो । यही परिस्थितिमा साउन ८ मा राज्यले मलाई एउटा अनपेक्षित सुविधा दियो ।

भएछ के भने, नेपाललाई संघीय घोषणा गरिएपछि यातायात कार्यालयहरू प्रदेश मातहत गएछन् । अनि वाग्मतीमा यातायात हेर्ने मन्त्रीमा रामेश्वर फुयाल र मन्त्रालयको सचिवमा संजीव बराल नियुक्त भएछन् । उनीहरूले ‘काम देखाउनका लागि’ सवारी कर घरैबाट तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाएछन् । अनलाइनबाट तिरे पनि सवारीबारेको सूचना रुजु गर्न अन्तिम एक पटक कार्यालय पुग्नुपर्ने र त्यो पनि अनलाइनबाटै टोकन लिएर रोजेको समयमा जाँदा हुने भनिएपछि म त्यो अभूतपूर्व सुविधाको उपयोग गर्दै १० गते एकान्तकुना पुगेको थिएँ । म पुलकित थिएँ, बल्ल संघीयता आएको हो कि भन्ने महसुस गर्दै थिएँ । पुराना तीता अनुभवले गर्दा हल्का सशंकित पनि थिएँ ।

पुग्नेबित्तिकै थाहा पाएँ, केही कर्मचारीहरू अनलाइन प्रणाली ‘हतार’ मा लागू गरेर सचिवले प्रतिगमन गरेको ठान्दा रहेछन् । नयाँ भुक्तानी प्रणालीको पहिलो प्रयोगकर्ता मै रहेछु । सफ्टवेयरमा सानो त्रुटिले गर्दा मैले तिरेको पैसा महालेखाको राजस्व खातामा पुगे पनि त्यो जानकारी स्वचालित रूपमा यातायातको सवारी दर्ता प्रणालीमा पुगिसकेको रहेनछ । त्यसैलाई अठ्याउँदै लेखापालले भनिहाले, ‘देख्नुभो, यो सिस्टम राम्रो त हो तर लागू गर्ने बेलै भएको छैन । जानुस्, हाकिमलाई गुनासो गर्नुस् ।’ उनीभन्दा माथिल्लो तह र ब्लुबुकमा हस्ताक्षर गर्ने अर्का कर्मचारीले होमा हो मिलाए । उनीहरूले भने, ‘तिनै सचिवलाई भन्नुस् । तिनले काम देखाउन र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर बटुल्न हतार हतार उद्घाटन गर्न लगाए ।’

बुझ्दा थाहा पाएँ, सवारी र लाइसेन्सको विवरणलाई कम्प्युटरकृत गर्ने काम १२ वर्षअगाडि सुरु भएको रहेछ । एसियाली विकास बैंकले पनि सहयोग गरेछ । तर कर्मचारीहरूको असहयोग र प्रतिवादले त्यो प्रयास ढिलासुस्तीमा जाकिएछ । त्यस्ता कर्मचारी अनलाइन भुक्तानी प्रणाली अबको १२ वर्षपछि मात्रै सुरु हुनुपर्ने, त्योभन्दा अगाडि सुरु गरे हतार गरेको ठान्ने रहेछन् । नयाँ सफ्टवेयर थाल्दा संस्थाहरूले सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई यथोचित तालिम दिनैपर्छ तर यो काम थालेर सचिव बरालले हतार गरेको भन्न सामान्य चेतको मानिसले सक्दैन । एकै जना क्षमतावान मान्छे पदमा पुग्दा उसले चाहे कसरी लाखौं नागरिकलाई सुविधा दिन सक्दोरहेछ, यो कार्यथालनीले प्रस्ट पार्छ ।

नेपालमा ३५ लाख जति सवारी साधन छन् । तीमध्ये पाँच लाख जतिले बिचौलियामार्फत वार्षिक कर तिर्ने एउटा अनुमान रहेछ । बिचौलियाहरूले ‘घरैमा आएर ब्लुबुक संकलन गर्ने’ लगायतको सेवाको विज्ञापन वेबसाइट वा फेसबुकमार्फत गरिरहेकै हुन्छन् । सेवाबापत उनीहरूले चारदेखि पाँच सयसम्म लिन्छन् । यो बिचौलिया कारोबार वार्षिक २० करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँ हुँदो रहेछ । त्यो पैसा बिचौलियाले मात्रै खान्छन्, यातायात कार्यालय पुग्दैन भनेर लेखौं भने तपाईंले पत्याउनुहुन्छ र ? अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू भएपछि त्यो २५ करोड सेवाग्राहीकै खल्तीमा रहने भयो । अनि कार्यालयमै पुगेर हन्डर खाँदै कर तिर्नेको खेर जाने समयलाई पैसामा हिसाब निकालौं । त्यसमा जाँदा–फर्किंदा लाग्ने इन्धन खर्च/भाडालाई जोडौं । त्यो सबैको मूल्य सय रुपैयाँ मात्रै हुने अनुमान गर्दा पनि वर्षमा थप ३० करोड हुने भयो । अर्थात्, यातायात कर अनलाइन तिर्दा जनताले वर्षमा कम्तीमा ५५ करोड जोगाउने भए ।

जोगाउँछन् त भनेँ तर शंका छ । टीभी क्यामेरासामु अनलाइन सेवाको उद्घाटन भयो । मैले त्यै मेसोमा भुक्तानी गरिहालेछु । ‘ब्लुबुक नवीकरण आजदेखि अनलाइनबाटै’ भन्दै कागले कान लगेको शैलीमा झुठा खबर पनि आए । तर अनलाइन सेवा उद्घाटन गरेकै दिनदेखि अवरुद्ध छ । सवारी बिमा पनि अनलाइनबाटै किन्ने र त्यसपछि मात्रै कर तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन खोजिएकाले त्यसो भएको भुक्तानी सफ्टवेयर बनाउने निजी कम्पनीले साउन १४ गते बतायो । कम्पनीका अनुसार हाल एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी (शिखर) प्रणालीमा आबद्ध भएको छ । तर शिखरमार्फत बिमा गरिएको अवस्थामा पनि अनलाइनबाट कर तिर्न सक्ने अवस्था नभएको मेरो खोजले देखायो । साउन १७ गते हेर्दा त्यै शिखर पनि त्यहाँ थिएन । त्यसैले डर छ मलाई, थालिसकिएको यो काम रोकियो भने ? यातायात कार्यालयमा झुल्केको संघीयता चुपचाप खारेज भयो भने ?

केही वर्षयता अनलाइन भुक्तानी र सेवा दिने निजी/सरकारी संस्थाहरूको संख्या बढ्दो छ । हुनुपर्ने वा नेपालीले पाउनुपर्ने जति पटक्कै भएको छैन तर केही हुन लागेको हो कि भन्ने भान मिलेको छ । बिजुलीको बिल तिर्न होस् वा सेयर किन–बेच, घण्टौं लाइनमा उभिएर ठेलामठेल गर्दै समय र पैसा खेर फाल्नुपरेको छैन । केही वर्षयता मैले बिजुलीको अड्डा देख्नुसमेत परेको छैन । सरकारी कार्यालय देख्नु–भोग्नु नपर्दाचाहिँ सरकार भएको महसुस हुँदोरहेछ । आखिर लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र भनेका के हुन् ? यी आफैंमा लक्ष्य हुन् र ? यी प्रणाली सिर्फ जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उनीहरूलाई तुच्छको साटो गौरवान्वित हुने स्थिति सृजना गर्ने साधन हैनन् ? केन्द्रीकृत एकात्मक मुलुकमा जनताको जीवनस्तर सुध्रेन भन्दै हामीले संघीयता ल्याएको हैन ? जब नेपाली नागरिकले आफ्नो दैनन्दिन सजिलो भएको, सुध्रिएको, जीवन जिउन सहज भएको महसुस गर्छन्, अनि पो उनीहरूले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र आएको महसुस गर्छन् ।

गणतन्त्रको कुरा गर्दा त्यो नेपालमा छ कि भन्ने भान मलाई असार २५ गते बिहान ७ बजेर ३७ मिनेटमा भयो । त्यो दिन मेरो इमेलमा नेपाल प्रहरीबाट गजबको सन्देश आयो । त्यसबारे भन्नुपहिला १० वर्षअघिको एउटा झम्मर लाग्दो दिन सम्झिन्छु । म रानीपोखरी पुलिस कार्यालय पुगेको थिएँ । बाह्य एजेन्टलाई पैसा दिएर एउटा फर्म भरेपछि त्यो बुझाउन सडकमै डेढ घण्टा लाइन बस्नुपरेको थियो । अर्को दिन प्रधान कार्यालय पुगेर गेटमा ढुकेपछि मैले ‘यो मान्छेको आपराधिक रेकर्ड छैन’ भन्दै पुलिसले दिने ‘क्लियरेन्स’ रिपोर्ट लिएको थिएँ । कति लामो प्रक्रिया, कति धेरै झन्झट, कति दुःख ।

२०६८ को त्यो दिन र अस्ति असार २५ बीच यो मुलुकमा के भएछ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले नागरिक एप्प भन्ने मोबाइलमा चल्ने सफ्टवेयर बनाएछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गृह मन्त्रालयमा पठाएको नेपालीहरूको नागरिकताको डिजिटल संग्रहलाई त्यो एप्पसँग जोड्न मिल्ने बनाएछ । त्यो देखेपछि मैले पनि टेलिकममा मेरै नाममा रहेको मोबाइल नम्बर नागरिक एप्पमा हालेर खाता खोलेँ । नागरिकतामा लेखिएको नम्बरमा आफ्नो गाविसको कोड फुर्कोको रूपमा जोडेपछि नागरिकता नागरिक एप्पमा देखिँदो रहेछ । त्यसैले हालैको एक दिन रामेछाप सीडीओ कार्यालयमा फोन गरेर मैले गाविस कोड मागेँ । सुरुमा मेरो कुरा सुन्नै नचाहेका र दुई पटक बीचैमा फोन काटेका नागरिकता शाखाका कर्मचारीले अनकनाउँदै कोड दिए । अनि त के थियो, नागरिक एप्पमा नागरिकता जोडियो । त्यसपछि मैले मेरो इमेल ठेगाना त्यहाँ राख्न पाएँ । अनि क्लिक गर्दै मैले पुलिस रिपोर्टका लागि निवेदन दिएँ । त्यो असार २४ दिउँसोको कुरा । भोलिपल्ट प्रधान कार्यालयबाट क्लियरेन्स प्रमाणपत्र तयार भएको भन्दै इमेल आयो । मैले पुलिसको वेबसाइटबाट त्यो डाउनलोड गरेँ । न लाइनको झन्झट, न नक्साल पुग्ने टन्टा ।

त्यो क्षण मलाई लाग्यो, गणतन्त्र आएछ क्या हो नेपालमा ? आखिर मैले महसुस गर्न सक्ने संघीयता भन्नुस् वा गणतन्त्र यिनै सानाजस्ता लाग्ने तर मलाई नेपाली भएकामा बारम्बार धिक्कार्न नपर्ने बनाउने र थोरै भए पनि मेरो जीवन सजिलो बनाइदिने कुराहरू नै रहेछन् । दसौं लाखलाई रोजगारी, विद्युतीय रेल, खनिएका सबै सडकहरू पक्कीजस्ता ठूला कुरा मागेको हैन । न्यूनतम सुधारको मात्रै अपेक्षा हो । तर पुलिस रिपोर्ट लिँदा र बिजुली महसुल तिर्दाको सुखद अनुभव अपवाद हुन् । अस्ति साउन ७ गते कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन टेकु अस्पतालमा तँछाडमछाड गर्दै घण्टौं उभिनेहरूको भीड देख्नुभयो ? हामी बहुसंख्यक नेपालीको खास हैसियत त्यै हो । त्यो हैसियतको नाम के हो ? संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका गौरवान्वित नागरिक ? वा राजतन्त्रका हेपिएका प्रजा ?

कि राणाकालमा पाइतालामुनि थिचिएका तुच्छ रैती ? आफ्नो अनुभव र परिस्थितिअनुसार सही नाम छान्नुहोस् । नेपालका थोरै भाग्यमानीलाई सधैं गणतन्त्र छ, सधैं संघीयता छ । उनीहरूलाई घरमै खोप आउँछ, प्रमाणपत्रको के कुरा ! सोच्दा तपाईंको रगत उम्लिँदो हो, एक लाखभन्दा कम खर्चमा एउटा सफ्टवेयर बनाएर त्यसलाई जनसाधारणको फोन र इमेलसँग जोडेर सजिलै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो । पुलिसले क्लियरेन्स रिपोर्ट इमेलमा पठाउन सक्छ भने खोप प्रमाणपत्र दिन सकिन्न ? अनाहकमा दुःख पाउन अभिशप्त नेपालीहरूले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको कैले महसुस गर्ने ?

dinesh@wagle.com.np

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७८ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×