अफगानिस्तानको अन्योल

म अफगानिस्तान जाँदा सरकारको नेतृत्व राष्ट्रपति असरफ घानीले गरिरहेका थिए भने डा. अब्दुल्ला अब्दुल्लाले कार्यकारी अधिकृतका रूपमा शासनको आधा भार सम्हालेका थिए, जुन अभ्यास आफैंमा अनौठो मात्र होइन संवैधानिक रूपले पनि विवादास्पद, अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण थियो ।

मैले दसवटा मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अफगान बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत सम्मिलित, मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने उच्च निकायसँग दैनिक रूपमा अन्तरक्रिया, समन्वय गर्नुपर्थ्यो । द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा समन्वयको काम यसै पनि जटिल त हुने नै भयो, त्यसमाथि भाषागत समस्या अनि आफ्नो कार्यालयको सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी यो काम गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । तर पनि अफगानी सहकर्मीहरूको सहयोग र सरकारी अधिकृतहरूले महिला अधिकृत त्यसमा पनि विदेशी पाहुनालाई गर्ने सम्मानजनक व्यवहारले मलाई निकै सहज बनाएको थियो । म सार्कभित्रकै र अझ नेपाली भएकामा थप सहयोग, सम्मान र आदर पाएँ ।

काबुल संघीय सरकारबाट मात्र होइन, मैले चौंतीसमध्ये पन्ध्रवटा प्रान्तीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर काम गरें र अफगानिस्तानका दक्षिण एसियाली छिमेकी पाकिस्तान र मध्य एसियाली छिमेकी ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्बेकिस्तानसँग पनि मानव बेचबिखन र लैंगिक हिंसा सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय संरचना बनाउन सफल भएँ । यसो हुनुमा सबैभन्दा बढी जस त तत्कालीन अफगान सरकार र उसप्रति छिमेकीहरूको सद्भावलाई नै जान्छ ।

अफगानिस्तानमा अन्य प्रान्तबाट पनि कार्यक्रम विस्तारका लागि अनुरोध त नआएको होइन तर त्यतिबेलै आधाभन्दा बढी भूभाग तालिबानको नियन्त्रणमा गइसकेको थियो र उनीहरूको प्रभाव बढ्दो क्रममा थियो । तालिबानको प्रभाव किन र कसरी बढ्दो थियो भन्नेमा पश्चिमा र क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्रहरूका आआफ्नै तर्क होलान् तर सर्वसाधारण अफगानीका पनि आफ्नै तर्क थिए । तर मैले यहाँ प्रस्ट पार्न खोजेको पक्ष के हो भने, गत साताको सत्तापलट र त्यसपछिको भद्रगोल जुन हामी पश्चिमा र पूर्वीया सञ्चारमाध्यमबाट देखिरहेका छौं, त्यसका पछाडि कैयौं आयाम छन् र तिनलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । साथै के पनि बिर्सनु हुँदैन भने, गत साता अफगानिस्तानको समाजमा एक्कासि आएको होइन । यसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमिहरू छन् । ती सबै पाटाको विस्तृत विश्लेषण त यहाँ गर्न सम्भव नहोला र सान्दर्भिक पनि नहोला । तर केही पक्षको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला ।

राजनीतिक नेतृत्वमा दृष्टिकोणको शून्यता

आन्तरिक स्रोतमा अफगानिस्तान पश्चिमाले भनेजस्तो गरिब मुलुक होइन । तर ती स्रोतको पहिचान, व्यवस्थापन र परिचालनका लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण शून्य भएर नै सधैं विदेशी सहायताको राजनीतिक किचलोमा फसेको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसो त राजनीतिक दृष्टिकोण शून्य हुनुमा सर्वसाधारण अफगानी र तिनका नेताहरूको मात्र भूमिका पनि छैन । इतिहासको कालखण्डमा धेरै टाढा नजाऔं ।

आधुनिक अफगानिस्तानको इतिहासलाई केलाउँदा र काबुल विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, १९ औं शताब्दीमा ब्रिटिस औपनिवेशिक हस्तक्षेपदेखि लिएर २० औं शताब्दीको सोभियत शासन र २१ औं शताब्दीको अमेरिकी नेतृत्वमा नेटोको नियन्त्रणसम्मको अवधिलाई लिने हो भने सायद दुई दशकजति होला, प्रत्यक्ष बाहिरी हस्तक्षेपबिना अफगानी राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो मुलुकको निर्णय आफैं गरेको । जति बेला बाहिरी प्रभाव र निर्देशनबिना अफगान नेताहरूले जनआधारित राजनीति गरे, त्यस समयलाई स्वर्णिम युग मान्छन् अफगानी प्राज्ञ र सर्वसाधारण ।

यसले के कुराको पुष्टि गर्छ भने, घरेलु नेतृत्व जबसम्म जनआधारित रहन्छ, छिमेकी शक्तिको लोभ र धाकमा बहकिन्न तबसम्म घरेलु समस्या, चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय एकता पनि हुन्छ र जनसहयोग पनि । जब आफूले विश्वास गरेको नेतृत्व विदेशी लोभमा बिक्छ र प्रभावमा फस्छ, सर्वसाधारणसँग धेरै विकल्प रहन्न भन्ने पाठ अफगानिस्तानबाट सिक्न सकिन्छ । अफगान जनताको हैरानी भनेको जनउत्तरदायी समाजको विविधतालाई आत्मसात् गर्ने र विदेशीको दलाली नगर्ने राजनीतिक नेतृत्व नपाउनु हो । पछिल्ला वर्षहरूमा बेरोजगार अफगान युवाहरूले तालिबानलाई मौन समर्थन गर्नुले पनि यही पुष्टि गर्छ ।

अफगान प्राज्ञ र सर्वसाधारणको तर्कलाई पुष्टि गर्ने सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण त गत साता मुलुक र आफ्ना मतदाता अप्ठेरोमा परेका बेला एकाएक मुलुक छोडी हिँड्ने राष्ट्रपति घानी हुन् जो आफैं अमेरिकी राहदानी लिई विश्व बैंकको जागिरमा रमाइरहेका थिए, केही वर्षअगाडिसम्म । अमेरिकी नेतृत्वले आफ्नो सैनिक कारबाहीलाई निरन्तरता दिन र अझ सुदृढ पार्न उनलाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर अफगानिस्तान फर्कायो, सुरुआती सरकारको अर्थमन्त्री बनाएर । करिब डेढ दशक घानी र उनका सहयोगीलाई चाहेअनुरूप परिचालन गरी पछिल्लो कार्यकालदेखि बेखुस अमेरिकी नेतृत्व आफूले चाहेको बेला बाहिरियो, तिनै घानीमाथि दोष थुपारेर । यो सन्दर्भ र घानी त एउटा उदाहरण मात्र हुन्, अफगान घरेलु सवालमा कस्तो चरित्र, प्रकार र तहको राजनीतिक दलालीकरण भएको थियो र अद्यापि छ भन्ने बुझ्नलाई ।

अफगान जनताको बुझाइमा पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाई तुलनात्मक रूपमा इमानदार थिए तर उनलाई पनि एक दशकभन्दा बढी प्रयोग त गरिएकै हो, नयाँ पात्रको खोजी गर्नुअगाडि । उसो त राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा मात्र कहाँ हो र बाहिरी हस्तक्षेप, सरकारमा माथिल्ला तहका राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक तहका पदाधिकारीहरू छनोटमा समेत दलालीकरण नभएको होइन ! मेरो कार्यसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूसँग छलफल गर्दा, कार्ययोजनामा सघाउँदा र छिमेकीहरूसँग दुईदेशीय सहकार्यको खाका बनाउन सघाउँदा पनि प्रस्ट हुन्थ्यो कुन पदाधिकारी कोप्रति उत्तरदायी छ भन्ने कुरा ।

त्यस्तै शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थमा सरकारी संरचना कसरी विभाजित थियो भन्ने अर्को दह्रो उदाहरण त पछिल्लो कालमा संवैधानिक रूपमा रहेको राष्ट्रपति संस्थाको शक्ति र भूमिका बाँड्न संविधानमै नभएको कार्यकारी अधिकृत पद सृजना गरी स्थानीय तहदेखि संघीय संरचनासम्म समानान्तर प्रशासन चलाइनु हो । कुनै पनि सरकारी निकायमा सर्वसाधारण नागरिक केही काम लिएर जाँदा दुई समानान्तर पदाधिकारीहरूलाई खुसी नपारी सिन्को पनि नभाँचिने कर्मचारी प्रशासन थियो अफगानिस्तानमा, गत सातासम्म । खुसी पार्ने भनेको पद, कामको प्रकृति र गम्भीरता हेरी तोकिने घूस हो ।

अमेरिकी सरकारको छानबिन टोली स्वयंले र वार्षिक लेखा प्रतिवेदनले यो प्रकृतिको राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारको खुलासा धेरै पटक गरे तर ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भनेझैं सबै जना चुपचाप । यसरी करदाताको कर र विदेशी दान/ऋणमा लुटमारले नराम्ररी गाँजेको थियो अफगान राज्य संयन्त्रलाई । अफगान सर्वसाधारणको यस्तो हैरानी देख्दा म आफ्नै देशको भ्रष्टाचारको स्थिति सम्झन्थें र झसंग हुन्थें हाम्रो करको दुरुपयोग राजनीतिक तहबाटै भएको भोगेर ।

अमेरिकीहरू सन् २००१ मा काबुल प्रवेश गर्दा भनेका थिए— आतंकवादको अन्त्य र अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण । तर गत साता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनका नेटो सहकर्मीहरूले भने— पुनर्निर्माण उनीहरूको उद्देश्य थिएन । यदि त्यसो हो भने दशकअगाडि नै अमेरिकाले प्रमुख शत्रु भनिएका बिन लादेनलाई सिध्याइसकेको थियो त, फेरि किन अर्को एक दशक खर्बौं खर्च गरेर अफगानीका टाउकाहरूमा ऋण थुपार्‍यो र दसौं हजार अफगानी मार्‍यो ? यसको मूल्यांकन त भविष्यले गर्ला नै तर राजनीतिक शून्य दृष्टिकोण बोकेका अफगान नेताहरूले नै अफगानिस्तानमा आजको नियति निम्त्याएका हुन् ।

राजनीतिक नैतिकताविहीन पार्टीहरू र राष्ट्रिय दृष्टिकोणविहीन नेतृत्व, कामचोर र नाफाखोर कर्मचारी प्रशासन, चार दशकभन्दा बढीको गृह र बाह्य युद्धले क्षत–विक्षत समाज, सामाजिक सम्बन्ध च्यातिएर गहिरिएको वर्गीय र लैंगिक खाडल अनि जनमतलाई विदेशी स्वार्थमा धरौटी राख्ने राजनीतिक संस्कारको दुश्चक्रमा आज निर्दोष अफगान जनता फेरि एक पटक फसेका छन् । र अपेक्षा गरेका छन्, क्षेत्रीय छिमेकीको सहयोग र सद्भाव तर दक्षिण एसियाको कुनै पनि छिमेकीले सहयोगको हात बढाएको जस्तो आजसम्म देखिएको छैन जसले गर्दा पश्चिमाको कुप्रचार र भ्रम फस्टाउन मद्दत गरेको छ ।

त्यसो त हामी दक्षिण एसियाली सदस्य मुलुक पनि त विभाजित छौं, आफ्नै छिमेकीको समस्याका सम्बन्धमा । त्यसैले अफगानिस्तानको भावि नेतृत्वले पनि चुनौतीको चाङमै शासन गर्ने हो किनकि पश्चिमाहरूको स्वार्थ त आखिर विभाजन गरी आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने नै हो । अनि आफ्नो घरेलु स्रोत र साधनको पहिचान, व्यवस्थापन र प्रयोग गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुको साटो ती स्रोतमा विदेशीलाई हालीमुहाली गर्न छुट दिएर आफ्ना जनतालाई विश्वको सातौं गरिब जनता बनाउने अफगानी धोकेबाज राजनीतिज्ञहरूलाई कसरी तिनका प्रयोगकर्ताले नै आज नालायक बनाए भन्नेचाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने तीतो यथार्थ मात्र होइन, हामीजस्ता विश्व मानचित्रमा सीमान्तकृत मुलुकले सिक्नुपर्ने पाठ पनि हो ।

सामाजिक–सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु

नेपालजस्तै अफगानिस्तान पनि बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक पहिचान भएको समाज हो । दर्जनौं सांस्कृतिक समूह भए पनि वर्तमान संविधान र अहिलेको राष्ट्रगानमा चौध प्रमुख समुदाय भनेर भनिए पनि ती समुदायभित्र अनेक पहिचानयुक्त समुदाय छन् । समाजको विविधता सार्वजनिक स्थानमा मात्र होइन, सरकारी कार्यालयमा समेत प्रत्यक्ष अनुभूति हुन्थ्यो ।

जस्तो— पस्तुन र दारी भाषा कार्यालयहरूमा समान रूपमा प्रयोग ल्याइन्थ्यो, अंग्रेजी भाषामा हामीले तयार पारेको प्रत्येक सामग्री र औपचारिक सञ्चार यी दुवै भाषामा गर्नुपर्थ्यो । यो सामाजिक विविधता उनीहरूले आत्मसात् गरेको इस्लामलाई व्यवहारमा ल्याउने र सोअनुसार जीवनशैली तय गर्ने तौरतरिका पनि आफ्नै सांस्कृतिक मौलिकता झल्कने गरी गर्छन् अफगानहरू । यो सामाजिक–सांस्कृतिक सुन्दरतालाई पनि बिथोलिएको राजनीतिले गिजोलेको पाइन्थ्यो ।

परिणामस्वरूप सीमान्तकृत पारिएका हजारालगायतका समुदायमाथि राज्य र विद्रोही तालिबान दुवै खनिन्थे । द्वन्द्वमा यी सीमान्तकृत नै बढी मारिने र घाइते हुनेमा पर्थे ।

सामाजिक विविधतालाई अफगान शासकहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउन र टिकाउन प्रयोग मात्र गरेको त्यहाँका राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसको पुष्टि कार्यालयहरूमा भएको जनशक्तिको असन्तुलित वितरण र युवा बेरोजगारीका तथ्यांकहरूले पनि गर्छन् । अफगानिस्तानको द्वन्द्वले सबैभन्दा मार त सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा, वर्गीय रूपमा र राजनीतिक–प्रशासनिक रूपमा पछि पारिएका छन् तिनै सीमान्तकृतलाई परेको विभिन्न अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

सबैभन्दा दुःखद पक्ष, राजनीतिक नेतृत्वले यो विविधतालाई सन्तुलित तरिकाले सम्बोधन गर्नुको साटो असमानता र विभेदको खाडल झन्झन् गहिरो पार्दै सीमान्तकृत बेरोजगार युवा पुस्तालाई या त मानव तस्करको पछि लागी जोखिमपूर्ण आप्रवासनको बाटो तय गर्ने या हतियार समाउने स्थितिमा पुर्‍यायो । यो स्थितिले समाजलाई जुटाउनुको साटो विभाजित नै गरिरह्यो । तालिबानले सरकार समावेशी बनाउने त भनेको छ तर विश्वास गरिहाल्न केही समय पर्खनुपर्छ । उसले पनि विपन्न, बेरोजगार र सीमान्तकृत युवालाई नै हतियार दिएर आत्मघाती लडाकु बनाई उपयोग गरेको प्रस्टै छ । उता, पश्चिमा मुलुकहरूले शरणार्थी सुविधा र मानवीय उद्धारका लागि भनेर विशेष व्यवस्था गरी लगिरहेका अफगानीहरूमा सीमान्तकृत समुदायका थोरै मात्र परेको अफगान पत्रकारहरू नै बताउँदै छन् ।

अफगान समाज यति विभाजित छ, जोसुकै सत्तामा आए पनि सीमान्तकृतको सवाललाई उनीहरूकै सहभागितामा यथोचित रणनीति तयार पारी सम्बोधन गरिएन भने तालिबानजस्तो शक्तिशाली विद्रोही समूह मूलधारको राजनीतिमा आए पनि दीर्घकालीन शान्ति निकै टाढा छ ।

आशा गर्ने ठाउँ भने केही देखिन्छ, किनकि तालिबान विद्रोही र कठोर विगत बोकेको समूह भए पनि ऊ अन्ततः अफगान शक्ति हो, विदेशी होइन । अफगान जनता चार दशक लामो द्वन्द्व र पटकपटक विदेशी हस्तक्षेपबाट हैरान छन् । गत सोमबार मेरा अफगानी मित्र काबुलबाट भन्दै थिए, ‘पछि के हुन्छ अझै प्रस्ट छैन तर तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको दिनदेखि बारुद र बमको आवाजबिना सुत्न पाइएको छ । अमेरिकी सेनाले विमानस्थलमा मच्चाइरहेको भद्रगोल र एकाध जिल्लामा छिटफुट प्रतिक्रियाबाहेक मेरो देश तुलनात्मक रूपमा शान्त छ ।’

आर्थिक परनिर्भरता

अफगानिस्तान फलफूल, विभिन्नथरीका पत्थर, विविध खानी, कार्पेट, हस्तकला, सुन, फलाम आदिका लागि सम्पन्न मुलुक हो । यस्तो अथाह स्रोतमाथि बसिरहेको अफगानिस्तान किन गरिब देश भनेर विश्वनक्सामा थन्किएको होला ? नेपालजस्तै प्राकृतिक स्रोतयुक्त मुलुक तर नेपालले जस्तै सधैं गरिबीको टीका किन लगाइरहेको होला ?

हुन त नेपालको प्राकृतिक स्रोत र अफगानिस्तानको स्रोतमा धेरै समानता नहोलान् तर अफगानिस्तानको अवस्था हाम्रोभन्दा अगाडि छ । अफगानीहरूलाई मोटामोटी रूपमा थाहा छ, कहाँ के छ भनेर । सचेत अफगानीहरू यिनै खानी र अन्य प्राकृतिक स्रोत नै द्वन्द्वको एउटा कारक रहेको भन्छन् र ठान्छन् विदेशी शक्तिहरू ती स्रोतमा हालीमुहाली गर्न चाहन्छन्, घरेलु नेताहरूलाई प्रयोग गरेर ।

अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र मूल रूपमा वैदेशिक ऋण र सहायतामा निर्भर छ, जुन पछिल्लो द्वन्द्व सुरु भएपछि झन् बढेको आकलन अफगानी विश्लेषकहरू गर्छन् । सरकारी र अफगान सेनाको तलबसमेत अमेरिका र उसका युद्ध साझेदारबाट तिरिएको कुरा गत साता अमेरिकी नेतृत्वले स्विकार्नुले यसको पुष्टि गर्छ । मन्त्रालयहरूतिर जाँदा मैले वरिष्ठ सरकारी कर्मचारीहरूबाट सुनेको पनि त्यही हो । बेरोजगारीले आकाश छुन खोज्ने समाजमा रोजगारका निम्ति कति कमिसन दिनुपर्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो र अफगान साथीहरू पनि भन्थे- दुई–चार महिनाको तलब त रोजगारीको दलाली गरिदिने दलाललाई तिर्नुपर्छ ।

अफगान जनताले पश्चिमा दातृ राष्ट्र, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता साहुहरूको ऋणको भार यति बोकेका छन्, अब त्यो कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने ठूलो चिन्ताको विषय हो । आखिर आन्तरिक स्रोत र बाह्य स्रोतको अनुदान र ऋण कहाँ गयो त ? अफगान जनताको यो प्रश्नको जवाफ गत साता पल्टिएको सत्ताधारीले त के देलान्, उनीहरू आफ्नो व्यवस्था गरी भागिसके !

२० वर्ष अफगानिस्तानको तालाचाबी लिएर घर फिरेका अमेरिका र उसका युद्ध साझेदारहरूले जवाफ दिने त कता हो कता, आर्थिक सहयोग स्वीकृत भइसकेको ऋणसमेत रोक्ने भनिसके । यसको पुष्टि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले कोरोना महामारी सम्बोधनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको रकमसमेत बन्द गरेको घोषणाले गर्छ ।

अमेरिकी सेना र भूगर्भविद्हरूले सन् २०१० मै भनेका थिए— अफगानिस्तान १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको खानीजन्य स्रोतमा बसेको छ । पश्चिमा सञ्चारमाध्यमको चिन्ताको विषय अब तालिबान सत्तामा आएपछि ती खानीजन्य स्रोतको अवस्था के होला, सम्भावित विदेशी ठेकेदार र कम्पनीहरूको पहुँच होला कि नहोला भन्ने नै छ । उसो त पश्चिमाहरूलाई चीन, पाकिस्तान, इरान र मध्यएसियाका छिमेकीहरूले प्रभाव पार्लान् एवं पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गरी अफगान जनतालाई केही स्रोतमा पहुँच देलान् भन्ने शंका र चिन्ता पनि छ ।

यो चिन्ता र आशंका किन पनि बढ्दै छ भने, अफगानिस्तानमा अमेरिका र उसका साझेदारको बहिर्गमनपछि जोसुकै सत्तामा आए पनि, राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो भने सहयोग गर्ने भनेका सिमाना जोडिएका यिनै छिमेकी र रुस हुन् । यी छिमेकीलाई अफगानिस्तानको स्थिरता किन पनि जरुरी छ भने, दशकौंको युद्धका बाछिटाले प्रभावित ती पनि अब त्यो अवस्थाबाट मुक्त हुन चाहन्छन् ।

सन् २०१९ मा उज्बेकिस्तानको राजधानी तासकन्दमा अफगानिस्तान र उसका मध्यएसियाली तीन छिमेकीसँग संयुक्त रूपमा उच्चस्तरीय बैठक गरी मानव तस्करी रोक्न साझा रणनीति बनाउन सहजीकरण गर्ने अवसरमा छलफलमा प्रस्ट रूपमा यो भावना व्यक्त भएको मैले पाएकी थिएँ । अन्य थुप्रै अवसरमा पनि यो चासो व्यक्त भएको साक्षी म आफैं छु ।

यसरी आफ्नो खेतमा फलेको अन्नमा विदेशीको हालीमुहालीसहित पराई आएर स्याहार्ने तर आफू र आफ्ना सन्तान एक टुक्रा रोटीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ऋणको भार बोक्नुपर्ने स्थिति नै आजको अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र हो । कल्पना गरौं, हामी कसैले त्यो स्थितिमा बाँच्नुपरेको भए मनोदशा कस्तो हुन्थ्यो होला ? राष्ट्रिय बजेट बनाउँदा कुन अन्तर्राष्ट्रिय साहुले कति ऋण र दान देला भनेर गणितीय हिसाब गर्ने हामीजस्ताले सिक्नुपर्ने पाठ यो पनि हो ।

अबको चुनौती र सम्भावना

अफगानिस्तानको पश्चिमानिर्देशित राजनीतिक रंगमञ्चको पछिल्लो दृश्यले, घरेलु नेतृत्व आफ्ना मतदाता र करदाताप्रति बेइमान भएर विदेशी मार्गचित्र बोकेर हिँडे र तिनै विदेशी साहुको नुनको सोझो गरे भने आफ्नो समाज कसरी च्यातिन्छ, सामाजिक सम्बन्धहरू कसरी अमिला हुन्छन्, राजनीति कसरी निकम्मा हुन्छ, आफ्नो ढुकुटीमा अरूले कसरी तर मार्छन् र आफ्ना नागरिक कसरी कुपोषित हुन्छन् भन्ने देखाउँछ । उसो त २१ औं शताब्दीको विश्वमानचित्र हेर्दा अफगानिस्तानकै बाटामा सिरिया, इराक र यमन ताजा र नजिकका उदाहरण हुन् भने अरू पनि थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

जे होस्, अथाह स्रोतयुक्त यो दक्षिण एसियाली मुलुकले कोल्टे फेर्न खोज्दै छ । तर कोल्टे कता र कसरी फेर्छ, त्यो हेर्न र बुझ्न केही समय पर्खनैपर्छ । सत्तापलट हुनासाथ सबै कुरा ठीक भइहाल्दैन भन्ने कुराको भुक्तभोगी त हामी आफैं छौं । अझ चार दशक द्वन्द्वमा फसेको मुलुकसामु पक्कै पनि धेरै चुनौती छन् नै । च्यातिएको समाजलाई समावेशिताको धागोले सिउन निकै समय लाग्न सक्छ र तालिबानले जे भने पनि सामाजिक–सांस्कृतिक विविधतालाई उनीहरूले गत साता पत्रकार सम्मेलनमा भनेजस्तो धार्मिक सूत्रले मात्र समेट्न सक्दैन भन्ने सायद बुझेका होलान् ।

त्यहाँ जातीय, लैंगिक, भौगोलिक र वर्गीयलगायत थुप्रै छिद्र छन् । थप खाडल त भर्खर घर फर्केका अमेरिका र उसका साझेदारहरूले पार्दै छन्, जसले अफगानिस्तानलाई राजनीतिक रूपले एक्ल्याउने, आर्थिक रूपमा विभिन्न बन्देज लगाउने, केही सचेत महिला र पहुँचवाला अफगानी र तिनका सन्तानलाई शरणार्थी बनाई आफ्नो देश लाने गर्दै अफगानिस्तान बस्नयोग्य मुलुक होइन भनेर विश्वलाई भ्रमित पार्न खोजेका छन् । हो, अफगानिस्तानमा अधिकारका कुरामा, त्यसमा पनि महिला र सीमान्तकृत समुदायका सन्दर्भमा चुनौतीहरू छन् तर तिनको समाधान भावी अफगान नेतृत्व र जनताले नै गर्ने हो । बाहिरी विश्वबाट ऐक्यबद्धता जनाउनु र कूटनीतिक पैरवी गर्नुपर्छ ।

दुई–चार हजार दक्ष नागरिक लगिदिएर समस्या समाधान गर्ने होइन, आन्तरिक द्वन्द्व र समुदायबीच मनमुटाव बढाउने र अझ पारिवारिक विखण्डन गराउने मात्र हो । त्यसो त पश्चिमाहरू अफगानिस्तानमा स्थिरता कहिले चाहन्थे र अहिले चाहून् ! यसै साता काबुल विश्वविद्यालयका एक मित्रले मलाई सुनाउँदै थिए, उनलाई अमेरिका जाने भिसाको फारम पठाउँदै भनिएछ, ‘यो फारम भर । तिमी र तिम्रा सन्तानको भविष्यका लागि हामी तिमीलाई अमेरिका लैजान्छौं ।’ अनि अर्का मेरा पूर्वसहकर्मी मसँग सोध्दै थिए, ‘सपरिवार अमेरिका जाने निम्तो घरमै आयो तर मलाई देशमै जे काम गरिरहेको छु त्यसैलाई निरन्तरता दिई अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा सघाउन मन छ । के गरूँ ?’ मैले सोधें, ‘सपरिवार भनेको के हो र तिम्रा वृद्ध आमाबाबुलाई पनि सँगै जान दिने कि तिमी, तिम्री श्रीमती र सानो छोरा मात्रै ?’ उनले भने, ‘वृद्ध आमाबाबुलाई होइन, म, श्रीमती र छोरालाई मात्र ।’

यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, थुप्रै परिचित अफगानीहरूले यस्तै भनिरहेका छन् । ती मेरा मित्रहरू सञ्चारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, लेखक, प्राज्ञ, युवा राजनीतिज्ञ र गैससमा काम गर्ने दक्ष व्यक्ति हुन् जो अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण जनशक्ति हुन् । यसरी विभिन्न बहानामा दक्ष र सचेत जनशक्ति शरणार्थीका रूपमा बाहिर लगिदिएपछि मुलुक कसरी बन्छ ? अनि शरणार्थी र आप्रवासीका रूपमा पश्चिमा मुलुक लगिएका माथि ती मुलुकले गर्ने रंगभेदी व्यवहार कम विषालु छ र ?

अर्को महत्त्वपूर्ण वर्ग जुन खुब प्रयोगमा आइरहेको छ, त्यो हो— महिला । हो, अफगान महिला हुनु भनेको युरोपेली र अमेरिकी महिला भएजस्तो होइन । मध्यएसियाली र पूर्वसोभियत इस्लामिक समाजका महिलाजस्तो हुनु पनि होइन । तालिबानको पहिलो शासनकालमा जस्तो महिला हुनु भनेको दक्षिण एसियाली इस्लामिक र अरबिक महिला हुनु पनि होइन । तर समय फेरिएको छ, विश्वसमाज सञ्चार र विविध तरिकाले जोडिएको छ, अफगान समाज फेरिएको छ, तालिबानहरू पनि पक्कै फेरिएका छन् ।

वर्तमान अफगान पुस्ता शिक्षित र सचेत छ जसलाई गत साता तालिबानलाई लिएर उनीहरूले गरेका प्रश्नहरू, खबरदारीहरू र विरोध प्रदर्शनहरूले पनि पुष्टि गर्छन् । बिर्सन नहुने अर्को कुरा हो, अफगान राज्य संरचनामा थुप्रै संरचनागत परिवर्तनहरू भएका छन् ।

विगत बीस वर्षमा महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थान दिइएको छ । यद्यपि कार्यान्वयनको चुनौती त अन्य मुलुकमा जस्तै त्यहाँ पनि छ । यी र यस्ता विषयहरूमा सचेत र दक्ष अफगान समुदाय निरन्तर खबरदारीका लागि तयार र सुसूचित रहनुपर्छ न कि मुलुक छोडेर भाग्नु ।

यो परिवेश तालिबान र अफगान जनताका लागि एउटा अवसर र चुनौती दुवै हो । तालिबानले राजनीतिक शक्तिका रूपमा जनताको मत लिएर शासन गर्ने हो भने ऊ रूपान्तरित हुनु जरुरी छ । र, साथै उसलाई विश्व र साँध जोडिएका छिमेकीको समर्थन मात्र होइन, व्यावहारिक साथ पनि चाहिन्छ । उसले यो पनि बुझेको हुनुपर्छ ऊ अब पहिलाको शासन चलाउँदाको पाँचवर्षे बच्चा होइन, तीसवर्षे परिपक्व शक्ति हो जसले अफगान समाजमा नकारात्मक र सकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको छ । अनि घटनाक्रमहरूले के पनि पुष्टि गरेका छन् भने, अब अफगानी राजनीतिक प्रक्रिया तालिबानलाई जंगल पठाएर अगाडि बढ्दैन । त्यसैले पश्चिमाहरूले अनावश्यक भ्रम र किचलो खडा गर्नु उनीहरू स्वयं र अफगान जनताका लागि थप हानिकारक हुन्छ । बरु अफगानिस्तान पनि सदस्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू, संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता निकायहरूमा वादविवाद गर्ने, आलोचनात्मक विश्लेषण गरी छिमेकी र शुभचिन्तकको हैसियतमा तालिबानलाई रूपान्तरण हुन सघाउने, अफगान महिला र सीमान्तकृतका पक्षमा आवश्यक पैरवी गर्ने गर्दा सहयोग हुन्छ, न कि केही हजार दक्ष जनशक्ति लगी घरेलु प्रक्रियामा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुमा ।

पश्चिमाहरूले दक्ष जनशक्ति लाने र कालान्तरमा उनीहरूकै जन्मभूमिविरुद्ध प्रयोग गर्ने ल्याटिन अमेरिकाका केही मुलुक, इरान, इराक, सिरिया र हङकङमा अपनाइएको रणनीति अफगानिस्तानको सवालमा नअपनाएको बेस । अनि तालिबानले पनि आफ्ना जनताको क्षमता, चाहना, सीप र दक्षता पहिचान गरी लैंगिक र सीमान्तकृत सहितको समावेशी खाका बनाएर जनअनुमोदन गराएर अगाडि बढ्दा अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण, राजनीतिक परिवर्तन र समाज रूपान्तरण प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न सक्छन्, प्रतिशोधको रणनीति लिई दक्ष र सचेत युवा पुस्ता बाहिर लखेटेर होइन ।

उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।