क्लाइमेट कोड रेड : अग्रपंक्तिमा नेपाल
गत सप्ताहान्त बाहिर बर्खे झरी पर्दै गर्दा मैले जलवायुसम्बन्धी अन्तरसरकारी समिति (आईपीसीसी) को बढ्दो भूमण्डलीय तापक्रमको प्रभावसम्बन्धी नयाँ प्रतिवेदन पढ्ने मौका पाएँ । जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा पूर्ण र तथ्यमा आधारित यो मूल्यांकनले महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्यबिनाको भविष्य कस्तो डरलाग्दो हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
संसारभरिका वैज्ञानिकहरू हामी मानिसले पृथ्वीमा पहिलेभन्दा तीव्र गतिमा भूमण्डलीय तापक्रम बढाइरहेका छौं भन्नेमा सहमत छन् । औसत तापक्रम प्रतिवर्ष कम्तीमा १.५ डिग्री सेल्सियसले बढिरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न कुनै सकारात्मक कार्य नगर्ने हो भने यो वृद्धि ५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्छ । फलस्वरूप बाढी, खडेरी, तातो हावा र वनडढेलो झन् धेरै हुन सक्छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार, हिमाली क्षेत्रमा तराईमा भन्दा दुई गुणा छिटो तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ । हिमनदीहरू अभूतपूर्व गतिमा खुम्चिँदै छन् । परिणामतः जोखिममा रहेका समुदायहरूले विनाशकारी बाढी, खडेरी, पहिरो र नयाँ रोगहरूको प्रकोपसँग जुध्नु परिरहेको छ ।
त्यसैले, खासगरी आफ्नो ६० प्रतिशत जनसंख्या जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको नेपालका लागि ‘कोड रेड’ अनपेक्षित विषय होइन । यही कारण कोप२६ का लागि अध्यक्ष तोकिएका आलोक शर्माले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेकाहरूलाई परेको प्रभाव र त्यसबाट बच्न गरिएका कामहरूको अवलोकन गर्न केही समयअघि नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।
कोप२६ का लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतकी ‘रिजिलियन्स च्याम्पियन’ एन–मारी ट्रेभेलियनको सन्देश थियो, ‘संयुक्त अधिराज्य बेलायतले कोप२६ को अध्यक्षता लिँदा सबैभन्दा जोखिममा रहेका समूहलाई जोगाउनु सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो । विश्वका नेताहरूले विज्ञानको कुरा सुन्नुपर्छ र हाम्रो परिवर्तनशील जलवायुसँग अनुकूलन गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’ त्यसैले नेपाललाई जलवायु उत्थानशीलता र विपत् तयारीका लागि १० करोड बेलायती पाउन्ड (करिब १६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहयोग गरी भविष्यमा आइपर्ने विपत्हरूलाई सम्बोधन गर्ने नेपालको क्षमता बढाई स्थलगत रूपमा जलवायु कार्यलाई सघाउन नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्न पाउँदा म गौरवान्वित भएकी छु ।
यी विषयहरूबारे सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अघिल्लो हप्ता कुरा गर्ने अवसर पाएकामा म खुसी छु । हामीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालको दीर्घकालीन योजना र यसभन्दा बढी गर्न सकिने कामबारे छलफल गर्यौं । जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति र हानि कम गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा व्यापारमा लगानी बढाएर वनजंगलमार्फत भविष्यमा उत्सर्जन घटाउने नयाँ उपायहरू पनि हाम्रो छलफलका विषय थिए । नयाँ विश्लेषणले नेपालले वातावरण जोगाउने काम गर्दा आर्थिक वृद्धिमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको देखायो । किनभने, उपयुक्त लगानी र नीतिहरू लागू गर्ने हो भने नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी तरिकाले पनि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन केही नीति लागू गर्ने हो भने यसले महिलामा दाउरा संकलनको बोझ घटाउँछ र स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जाको माग पनि बढाउँछ । विद्युतीय सवारीमा कर घटाउने हो भने आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घट्छ, कोइलाबाट चल्ने इँटाभट्टाहरूलाई विद्युत्बाट चल्ने बनाउन सके नेपालका सहरहरूमा वायु प्रदूषण घटाउन सकिन्छ ।
नेपालले वनजंगल, खेतबारी र नदीको प्रवाहमा लगानी गरेर रोजगारी र राजस्व वृद्धि गर्नुपर्छ । पर्यटनबाट दिगो आम्दानीका लागि आवश्यक बासस्थानहरूमा क्षति नपुर्याई बाढी र खडेरीको असर रोक्ने उपाय पनि खोज्नुपर्छ । निजगढ विमानस्थलको निर्माण एउटा राम्रो उदाहरण हो । यस क्षेत्रका वनजंगल र जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दा बढी लाभ हुन्छ कि विमानस्थल बनाउँदा भन्ने तुलनात्मक मूल्यांकन गर्दा सही निर्णय लिन उपयोगी तथ्यांकहरू पाइन सक्छन् ।
अल्पकालीन रूपमा कोभिड–१९ को महामारीसँग लड्नु नै प्राथमिकता हो भन्ने म बुझ्छु । संयुक्त अधिराज्यमा पनि अवस्था यस्तै छ । तर, महामारीबाट पुनर्लाभ पाउनु एउटा अवसर पनि हो । उदाहरणका लागि, पुनर्लाभ योजनाकै अंशका रूपमा संयुक्त अधिराज्यले सन् २०३० सम्ममा ६८ प्रतिशतले उत्सर्जन घटाउने र २० लाख हरित रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ । नेपाललाई पनि त्यस्तै अवसरहरूको पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउन संयुक्त अधिराज्यले विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र सरकारसँग हरित, उत्थानशील र समावेशी पुनर्लाभमा लगानी गर्न काम गरिरहेको छ । विकास साझेदारहरूले नेपाललाई यसको हरित पुनर्लाभलाई सहयोग पुर्याउन, भविष्यका विकास–निर्माणले उत्सर्जन होइन सबैलाई लाभ पुग्ने गरी उत्थानशीलता बढाउँछन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने गरी लगानीको थप ४.२ अर्ब डलर सहयोग पहिचान गरेका छन् ।
वनजंगल, स्वच्छ ऊर्जा, विपत् तयारी र जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा भएका प्रभावशाली आधारशिलामा टेक्दै नेपालले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । विकास साझेदारहरूबाट थप उपाय र सहयोग प्राप्त गरी उत्सर्जनसम्बन्धी अझै थप महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरूमा आधारित रहेर नेपाली जनतालाई सम्भावित विपत्हरूबाट जोगाउने गरी आफ्ना प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षण गर्न लगानी बढाएर आफ्नो अर्थतन्त्र वृद्धि हुने योजना प्रस्तुत गर्दै नेपाल कोप२६ मा विश्वनेता बन्न सक्छ ।
नेपालले आकांक्षा विस्तारको निर्णय गर्न सके कोप२६ का लागि राम्रो दृष्टान्त बन्नेछ । यसले आफ्नो क्षेत्र र बाहिर पनि उदाहरण पेस गर्न सक्छ । खासगरी हिन्दुकुश हिमालयका अन्य देशसँगै हिमालका विषयहरूमा अगुवा र उदाहरणीय बन्ने काम गर्न सक्छ । कोप अध्यक्ष तोकिनुभएका आलोक शर्माले भनेअनुसार, ‘सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन घटाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेर र नेट जिरोसम्म पुग्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाएर हामीले यसो गर्न सक्छौं ।’ आईपीसीसीले आफ्नो ‘कोड रेड’ रिपोर्टमा प्रस्ट पारेअनुसार, महत्त्वाकांक्षी काम गर्ने समय अहिले नै हो । काम गर्न सम्भव छ ।
(पोलिट नेपालका लागि बेलायती राजदूत हुन् ।)
प्रकाशित : भाद्र ९, २०७८ ०७:३४
