पन्ध्रौं योजना र नयाँ सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पन्ध्रौं योजना र नयाँ सरकार

केही लक्ष्य त सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै सम्पन्न नर्डिक राष्ट्रहरूसहित अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र जापानजस्ता विश्वका अत्यन्त प्रभावशाली राष्ट्रले मात्र हासिल गर्ने खालका छन् । 
विश्वास गौचन

चौधौं योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) को तीनवर्षे अवधि उच्च आर्थिक वृद्धिदर र न्यून मुद्रास्फीतिका कारण हालसम्मकै सबैभन्दा सफल रहन गयो । नेपालको संविधान–२०७२ ले ल्याएको राजनीतिक स्थायित्व तथा २०७३ को तिहारदेखि विद्युत् आपूर्ति सहज हुँदा अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा भएको उच्च पुँजी निर्माण, २०७२ वैशाखको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि र बढ्दो आर्थिक गतिविधिका कारण सो अवधिमा हालसम्मकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन गयो ।

यो अवधिमा औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत रह्यो भने औसत मुद्रास्फीति दर ४.४ प्रतिशत । औसत पुँजी निर्माण जीडीपीको ४० प्रतिशत रह्यो । मुलुकको इतिहासमा यसरी लगातार तीन वर्ष मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको यो पहिलो पटक हो । लामो समयदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मुद्रास्फीतिको दोहोरो चपेटामा परेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै गएको अवस्थामा यी तीन वर्षका उपलब्धि महत्त्वपूर्ण र उल्लेख्य नै हुन् । एक दशक लामो विद्युत् आपूर्तिको चरम संकटले मुलुकलाई २०६३ देखि २०७२ सालसम्म पञ्चायत युगको न्यून आर्थिक वृद्धि (४ प्रतिशत) र उच्च मुद्रास्फीति (९ प्रतिशत) अर्थात् स्ट्यागफ्लेसनको अवस्थामा धकेलेको थियो ।

पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) मुलुकको नयाँ संविधानपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले ल्याएको योजना हो र यसको अवधिलाई तीन वर्षबाट पुनः पाँच वर्ष बनाइएको छ । कोभिड–१९ का कारण सो योजनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर चालिस वर्षपछि पहिलो चोटि ऋणात्मक हुन पुग्यो । दोस्रो आर्थिक वर्ष पनि कोभिडको दोस्रो लहरका कारण आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नै नभए पनि न्यून हुने निश्चित छ । चौधौं योजनाका तीन वर्षको अवधिमा भएको उच्च पुँजी निर्माण तथा कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्र गर्माएको तर उत्पादन क्षमता वृद्धि भएअनुरूप माग सिर्जना नभएकाले पन्ध्रौं योजनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कोभिडअगाडिका प्रथम आठ महिनामा कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य घटेको थियो । तसर्थ ओली सरकारलाई कोभिड–१९ लाई कारण देखाई पन्ध्रौं योजनाको औचित्य र यसका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकिएको पुष्टि गर्न छुट मिल्ने छैन ।

कोभिड महामारी नभएका खण्डमा पनि पन्ध्रौं योजनामा समेटिएका लक्ष्य तथा दीर्घकालीन सोचको सान्दर्भिकता थिएन । सो योजनामा समेटिएको दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत नेपाललाई २०७५/७६ को प्रतिव्यक्ति आय १,०४७ डलरबाट विक्रम संवत् २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० डलर पुर्‍याएर उच्च आयस्तर भएको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । साथै विक्रम संवत् २०७९ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र विक्रम संवत् २०८७ मा मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अन्तरिम लक्ष्यहरू पनि समेटिएका छन् । सो दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत आगामी २५ वर्ष औसत १०.५ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ९ प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ६१ प्रतिशत पुर्‍याउने परिकल्पना गरिएको छ । हाल अर्थतन्त्रमा ती क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.४ प्रतिशत, १२.५ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत छ ।

सम्भावना बोकेका दुई प्रमुख क्षेत्र विद्युत् र पर्यटनका हकमा विद्युत् उत्पादन १,०७४ मेगावाटबाट ४०,००० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १९८ किलोवाटबाट ३,५०० किलोवाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्म पर्यटकको संख्या ११.४ लाखबाट बढाएर ३५ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य समेटिएको छ । आर्थिक उदारीकरणका चार दशकमा चीनले बर्सेनि औसत ९.३ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सन् १९८० को ३०७ डलर प्रतिव्यक्ति आयलाई २०२० मा १०,४८४ डलर पुर्‍याएको छ । सन् २००२ तिर चीनको प्रतिव्यक्ति आय (१,१४१ डलर) लगभग नेपालको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय (१,१९६ डलर) बराबर थियो र सम्भवतः सन् २०२२ सम्ममा १२,७०० डलर पुर्‍याएर चीन उच्च आयस्तर राष्ट्रमा स्थापित हुनेछ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो वर्गीकरण (जुलाई २०२१) अनुसार १,०४६ डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय हुने राष्ट्र निम्न आयस्तर, ४,०९५ डलरसम्म निम्न–मध्यम आयस्तर, १२,६९५ डलरसम्म उच्च–मध्यम आयस्तर र सोभन्दा माथिका उच्च आयस्तर मुलुकमा पर्ने गर्छन् । नेपालले पनि चीनले जस्तै दिगो आर्थिक वृद्धिका आधारमा २५ वर्षको अवधि (विक्रम संवत् २१००) मा सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने परिकल्पना दीर्घकालीन सोचका रुपमा गरेको देखिन्छ । तर प्रतिव्यक्ति आय गणनामा आर्थिक वृद्धिदर मात्र नभएर जनसंख्या वृद्धिदर, मुद्रा विनिमय दर र मुद्रास्फीतिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विगत १८ वर्षको अवधिमा चीनको औसत आर्थिक वृद्धिदर ८.७ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदर ०.५३ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर २.६ प्रतिशत र चिनियाँ मुद्राको अधिमूल्यन (अप्रिसिएसन) १६.७ प्रतिशत भएको छ भने, सोही अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदर १.२३ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर ७.२ प्रतिशत र नेपाली मुद्राको अवमूल्यन (डिप्रिसिएसन) ५२.५ प्रतिशत भएको छ ।

उच्च जनसंख्या वृद्धिदर र अधिक मुद्रा अवमूल्यनका कारण चीन बराबरको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे पनि सो अवधिमा चीनजत्तिको प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउन सम्भव हुँदैन । नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमय दर भएको, जनसंख्या वृद्धिदर र मुद्रास्फीति दर पनि उस्तै रहेकाले चीनभन्दा भारतको उदाहरण हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ । सन् २००९ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आय १,१२१ डलर (लगभग नेपालको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय बराबर) रहेकामा सन् २०२० मा १,९६५ डलर पुगेको छ र सन् २०२५ सम्म २,९०० डलर पुग्ने अनुमान छ । ११ वर्षको अवधिमा औसत ५.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरका बाबजुद भारतको प्रतिव्यक्ति आय दुई गुणाले पनि बढेको छैन । यो अवधिमा भारतको औसत जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत रह्यो भने नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदर १.१२ प्रतिशत र मुद्रास्फीति दर ७.५ प्रतिशत रह्यो । आपसमा स्थायी विनिमय दर रहेका भारतीय र नेपाली मुद्राको डलरको दाँजोमा ५३ प्रतिशत अवमूल्यन भएको छ । यसरी चीनले हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिदर र भारतले विविध संरचनात्मक सुधारका कारण प्राप्त गरेको आर्थिक वृद्धिदरलाई आधार मान्दा समेत सन् २०३० सम्म नेपालले पाउनुपर्ने अन्तरिम लक्ष्य र विक्रम संवत् २१०० मा उच्च आयस्तर राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने दुवै लक्ष्य असम्भव र काल्पनिक देखिन्छन् ।

मुलुकले सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न १२ वर्षको अवधिमा औसत ९.२ प्रतिशत दरको वार्षिक आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ भने त्यसपछिको १३ वर्षमा उच्च आयस्तर राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन औसत ११.६ प्रतिशतका दरले बर्सेनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । पुरै २५ वर्षको अवधिलाई लिने हो भने औसतमा १०.५ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । यी प्रक्षेपणमा जनसंख्या वृद्धिदर, विनिमय दर र मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई समेटिएको छैन र अधिक मुद्रा अवमूल्यन हुन गए ती लक्ष्य हासिल गर्न अझ कठिन हुनेछ । साथै विभिन्न देशको आर्थिक विकासको अनुभवले मध्यम आयस्तरको जाल (मिडल इन्कम ट्र्याप) बाट निकास पाउन थप कठिन हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो तथ्यांक, शोध र प्रमाणमा आधारित नीति बनाउने सर्वोच्च संस्थाले २५ वर्षको अवधिभर दुई अंकको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना गर्नु आफैंमा अत्यन्त अस्वाभाविक र अव्यावहारिक हो । हाम्रो यथार्थपरक लक्ष्य भनेको विक्रम संवत् २१०० सम्म उच्च आयस्तर नभई उच्च–मध्यम आयस्तर (करिब ५,००० डलर प्रतिव्यक्ति आय) भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु हो । यसका लागि दुई दशकसम्म औसत ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । यसका अलावा दीर्घकालीन सोचअनुरूप विक्रम संवत् २१०० सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्या शून्य (१ प्रतिशतभन्दा कम) मा झार्ने, नागरिकको औसत आयु ८० वर्ष पुर्‍याउने, औपचारिक रोजगारीको हिस्सा ७० प्रतिशत पुर्‍याउने, आधारभूत सामाजिक सुरक्षा शतप्रतिशत जनतामा पुराउनेजस्ता थुप्रै अपत्यारिला तथा मनगढन्ते लक्ष्यहरू पन्ध्रौं योजनामा समेटिएका छन् ।

सामान्यतः राज्यले प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यहरू केही हदसम्म महत्त्वाकांक्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज नै औचित्यहीन हुने गरी प्रस्तुत गर्नु ठीक होइन । केही लक्ष्य त सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै सम्पन्न नर्डिक राष्ट्रहरूसहित अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र जापानजस्ता विश्वका अत्यन्त प्रभावशाली राष्ट्रले मात्र हासिल गर्ने खालका छन् । हाम्रो लक्ष्यअनुरूप प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० डलरसरह हुने रोमानिया, मलेसिया, क्रोसिया, चिली र पानामाजस्ता राष्ट्रहरूका ती सूचक निकै तल छन् । यस्तो अव्यावहारिक योजनाले राष्ट्रिय योजना आयोगको सान्दर्भिकता र सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको अवमूल्यन गरेको छ । यी दृष्टान्तहरूले के देखाउँछन् भने, पन्ध्रौं योजनामा समेटिएको दीर्घकालीन सोच कुनै पनि कोणबाट व्यावहारिक र यथार्थपरक छैन । न नीतिगत न कार्यान्वयन औचित्य भएको राष्ट्रको यस्तो महत्त्वपूर्ण योजना एउटा राजनीतिक पार्टीको दस्ताबेजमा सीमित हुन पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

संविधान जारी भएपछिको दुईतिहाइनिकट सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो योजना ऐतिहासिक राष्ट्रिय योजना बन्ने अवसरबाट चुकेको छ । तसर्थ, अघिल्लो सरकार बाहिरिएलगत्तै दीर्घकालीन सोचको सान्दर्भिकता पनि औचित्यहीन बनेको छ । नीतिगत दस्ताबेज यथार्थपरक भए सबै निकायबाट रिफरेन्सका रूपमा प्रयोग हुने र राज्यको हरेक क्षेत्र नीतिगत रूपमा प्रेरित र निर्देशित हुने थियो, सरकार परिवर्तन भए पनि योजनाका प्रमुख आधार र लक्ष्यहरू सान्दर्भिक हुने थिए र तिनले निरन्तरता पाउने थिए । यस्तो काल्पनिक योजनाले राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो गरिमामय संस्थाकै अवमूल्यन गरेको छ । पछिल्लो सरकारले सक्षम युवा विज्ञहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको जिम्मेवारी सुम्पेर राम्रो परम्पराको थालनी गरेको छ । थुप्रै चुनौतीबीच युवा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । उनको पहिलो चुनौती तथा प्राथमिकता हो— तीन वर्ष ओझेलमा परेको योजना आयोगलाई पुनःस्थापित गर्नु । दोस्रो, कोभिड महामारीको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आयोगले प्रदान गर्न सक्ने नवीनतम नीतिगत मार्गदर्शन हो । तेस्रो, मध्य र दीर्घकालीन दिगो विकासका लागि गर्नुपर्ने दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको पहिचान र थालनी हो । चौथो, योजना आयोगले दुई वर्षअगाडि तयार पारेको पन्ध्रौं योजनामा समेटेका र दीर्घकालीन सोचअनुरूप तय गरिएका लक्ष्यहरूको पुनरावलोकन र व्यावहारिक परिमार्जन हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । आयोगमा समान र नवीनतम सोच भएका सक्रिय तथा सक्षम विज्ञहरूको राम्रो समूह बने तथ्यांक, शोध र प्रमाणमा आधारित नीति तथा योजना तर्जुमा र शोधलाई आवश्यक महत्त्वपूर्ण तथ्यांक र सूचकहरू संस्थागत गरी देश विकासमा सार्थक योगदान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पहल र सक्रियतामा सातवटै प्रादेशिक योजना आयोगहरू, विविध शोधमूलक सार्वजनिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, विश्वविद्यालय र विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी हुन प्रेरित गर्दै सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य गरेर दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरूमा सार्थक शोध गरी नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ ।

(गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७८ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वाधार विकासका लागि सार्वभौम धन कोष

भारतीय नाकाबन्दीताका उल्लेख्य वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई देश निर्माणमा परिचालन नगरी पहिलो ऐतिहासिक अवसर गुमाएका थियौं । समयले पुनः दोस्रो अवसर दिएको छ, जसलाई उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ ।
विश्वास गौचन

२०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम तथा २०७३ कात्तिकदेखि एक दशक लामो चरम विद्युत् आपूर्ति समस्याको अन्त्यसँगै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता पहिलो तीन वर्ष निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी उच्च दरले वृद्धि भएको थियो ।

तर गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड–९ को महामारीअगावै निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैंकको कर्जामा उल्लेख्य कमी आएको थियो । महामारीपछि भने निजी क्षेत्रको लगानी तथा बैंक कर्जा वृद्धिदर लगभग नगण्य छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण उपायका रूपमा अर्थतन्त्रलाई उकास्न पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सार्वजनिक लगानी उल्लेख्य वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दा आर्थिक उत्प्रेरणाअन्तर्गत गरिने सरकारी खर्च र विशेष गरेर पूर्वाधार निर्माणले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले सोसम्बन्धी विशेष संरचनात्मक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा राजस्वका अलावा सार्वजनिक लगानीका दुई प्रमुख दुई स्रोत हुन सक्छन्– आन्तरिक सरकारी ऋण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उच्चतम परिचालन । आन्तरिक सरकारी ऋण कम भएको (जीडीपीको केवल १६.३ प्रतिशत) र हाल निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग अत्यन्त न्यून भएको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतबाट उल्लेख्य सरकारी ऋण परिचालन गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम सरकारी ऋण हुने राष्ट्रहरूमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र नेपाल हुन् भने अन्य पाँच राष्ट्रको सरकारी ऋण अत्यधिक छ । यसका अलावा, अहिलेको अवस्थामा सरकारी ऋण परिचालनबाट निजी क्षेत्रको कर्जाको विस्तार र ब्याजमा नकारात्मक असर (क्राउडिङ आउट) पर्ने कुनै सम्भावना छैन । वास्तवमा आन्तरिक सरकारी ऋण परिचालनबाट ठूला पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउन सके अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा मिल्नेछ ।

हरेक घटनाका दुई पाटा हुन्छन्– सकारात्मक र नकारात्मक । कोभिड असरलाई पनि यी दुवै पक्षसँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यसका अधिकांश प्रभाव नकारात्मक भए पनि केहीचाहिँ सकारात्मक छन् । तीमध्ये एक हो— विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको उल्लेख्य वृद्धि । चैत ११ देखि लकडाउन लागेपछि पहिलो दुई महिना विप्रेषण उल्लेख्य घटनाले आर्थिक संकटको गम्भीर संकेत देखिएको थियो । आयात पनि उल्लेख्य घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भने गम्भीर असर परेन । तर जेठदेखि अकल्पनीय रूपले विप्रेषण आप्रवाह बढेको र आयात पनि घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिले निरन्तरता पाएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप मजबुत हुँदै गैरहेको छ ।

हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि प्रायः विकासशील राष्ट्रले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । सामान्य तथा असामान्य दुवै अवस्थामा विदेशी मुद्राको अपरिहार्यता इतिहासका विभिन्न आर्थिक घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति भयो, जुन यो आर्थिक वर्ष पनि जारी छ । गत आर्थिक वर्षको मसान्तमा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ११.६३ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ । भारतीय व्यापार नाकाबन्दीताका आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सो सञ्चिति १०.५ अर्ब डलर पुगेर नयाँ कीर्तिमान बनेको थियो । गत चैत मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षकै हाराहारी रहेको सञ्चिति अन्तिम तीन महिनामा २ अर्ब डलरले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष अहिलेसम्मकै उच्च शोधनान्तर बचत २८२ अर्ब (२.३५ अर्ब डलर) पुगेर नयाँ कीर्तिमान बनेको थियो, जुन भारतीय नाकाबन्दीताका १८९ अर्ब थियो ।

ऐतिहासिक उच्च शोधनान्तर बचत हुनुमा निम्न कारणहरू प्रमुख छन्— (१) अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा कुल वस्तु आयातमा १५.६ प्रतिशतले संकुचित हुनु, (२) कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा ३३ प्रतिशतले गिरावट आउनु र लकडाउनका कारण अन्तिम चार महिनामा खपत न्यून हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात २४ प्रतिशतले घट्नु, (३) पर्यटन आयमा उल्लेख्य गिरावट आए पनि सोही शीर्षकबाट पैसा बाहिरिने क्रममा पनि गिरावट आउनु, (४) बिदेसिने नेपाली विद्यार्थीको पढाइ खर्चबापत बाहिरिने रकममा ४५ प्रतिशतले गिरावट आउँदा समग्रमा सेवा व्यापारमा झिनो बचत हुनु, (५) विप्रेषण आप्रवाहमा सामान्य मात्र ह्रास आउनु, (६) वैदेशिक ऋण आप्रवाह ९० प्रतिशतले वृद्धि भै १.४ अर्ब डलर भित्रिनु, (७) कोभिडका बावजुद कुल निर्यातमा असर न्यून रहनु, र (८) वैदेशिक लगानीमा ४६ प्रतिशतले वृद्धि हुनु ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा माथि उल्लेख गरिएका औपचारिक कारणका अलावा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारको पनि प्रमुख भूमिका रहेको छ । पहिलो, कोभिड प्रकोपका कारण चैतमा लाखौं भारतीय कामदार नेपाल छोडेर गएको अवस्थामा नेपालबाट भारत जाने विप्रेषण पनि ठप्प भएको थियो । त्यसो त नेपाली कामदार पनि भारतबाट ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्केका छन्, तर भारतसँगको विप्रेषणका सन्दर्भमा नेपाललाई यो प्रकोपको असर सकारात्मक रहेको छ, किनभने भारतबाट भित्रिनेभन्दा नेपालबाट जाने विप्रेषण अत्यधिक छ । दोस्रो, भारतसँगको सीमा क्षेत्रबाट दैनिक रूपमा नगद कारोबारमा हुने ठूलो अनौपचारिक आयात अहिले ठप्प छ जसले देशको व्यापार सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य टेवा पुर्‍याएको छ ।

केवल तीन महिनाको अवधिमा हालसम्मकै उच्च शोधनान्तर बचत तथा उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुग्नुमा कोभिड प्रकोपले अनौपचारिक आयात तथा विप्रेषण आप्रवाहमा पारेको प्रभावको भूमिका रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विगतमा भारतबाट हुने अनौपचारिक आयात र नेपालबाट भारत जाने विप्रेषणमा कुनै न कुनै रूपले औपचारिक माध्यमले टेवा पुर्‍याएको आधार यो तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रमा बर्सेनि हुने खर्बौं रुपैयाँको अनौपचारिक आयात तथा बाहिरिने विप्रेषण नितान्त अनौपचारिक माध्यमबाट मात्र हुन सम्भव छैन, औपचारिक माध्यमले कुनै न कुनै रूपले थेगेको हुनुपर्छ । यो अनुसन्धानको विषय पनि हो । औपचारिक विप्रेषणबाट भित्रिएको सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा चौबीस घण्टा पनि नबित्दै भारत पलायन हुन्छ भने, हुन्डीमार्फत भित्रिने अनौपचारिक विप्रेषण चीन र तेस्रो मुलुकबाट हुने अनौपचारिक आयात वित्तपोषण गर्न प्रयोग हुन्छ । छाया अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत नै अनौपचारिक आयात भएकाले यसलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने अनौपचारिक विप्रेषण निरुत्साहित गर्नु अपरिहार्य छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समुचित व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी परिचालनका लागि मुलुकको वैदेशिक दायित्वको अवस्था पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । दक्षिण एसियामा कम वैदेशिक दायित्व हुने मुलुकमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र नेपाल हुन् भने अन्य पाँच राष्ट्रको वैदेशिक दायित्व उच्च छ । श्रीलंका र पाकिस्तान उच्च वैदेशिक ऋणले ग्रस्त छन् भने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि न्यून भएकाले यी मुलुकको अर्थतन्त्र थप अस्थिर छ । भारतको चाहिँ उच्च सरकारी ऋणको बावजुद अधिकांश आन्तरिक ऋण भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उच्च भएकाले बाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै गएको छ । हाम्रो मुलुकको वैदेशिक दायित्व तुलनात्मक रूपमा कम मात्र होइन, अधिकांशतः दीर्घकालीन प्रकृतिको र गैरव्यावसायिक सहुलियत ऋण भएकाले थप सुरक्षित र स्थायित्व दिने खालको छ । यसकारण पनि विदेशी मुद्राको अत्यधिक सञ्चितिलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

सरकारी ऋण औसतमा सन् सत्तरीको दशकमा १० प्रतिशत, असीको दशकमा ३२ प्रतिशत, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको नब्बेको दशकमा ६५ प्रतिशत, सहस्राब्दीको पहिलो दशकमा ५१ प्रतिशत हुँदै यो दशकमा ३० प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१९ मा कुल सरकारी ऋण र जीडीपीको अनुपातका आधारमा नेपाल तेइसौं कम ऋण भएको मुलुक हो भने श्रीलंका छब्बीसौं धेरै ऋण (७९ प्रतिशत) भएको । कोभिड प्रकोपले राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पारेकाले गत आर्थिक वर्ष सरकारी ऋण जीडीपीको अनुपातमा ३०.३ प्रतिशतबाट बढेर ३७.७ प्रतिशत पुगेको छ । एकातिर सरकारी ऋणको आकार बढ्नु र अर्कातिर अर्थतन्त्रको आकार औसतभन्दा कमले वृद्धि हुनुले (औसत नोमिनल जीडीपी वृद्धि १३.४ प्रतिशतबाट गत वर्ष ८.९ प्रतिशतमा खुम्चिनु) सरकारी ऋणको अनुपात बढ्न गएको छ र यो दशककै उच्च पुगेको छ । आर्थिक वर्ष १९९०/९१ मा कुल सरकारी ऋण ६६.८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

वैदेशिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा १७.२ प्रतिशतबाट बढेर २१.४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १३.१ प्रतिशतबाट बढेर १६.३ प्रतिशत पुगेको छ । सन् १९९८ मा वैदेशिक ऋण हालसम्मकै उच्च ५३.६ प्रतिशत पुगेको थियो ।नेपालका सन्दर्भमा उल्लेख्य राजस्व परिचालनले (विप्रेषण–आयात–राजस्व) सम्पूर्ण साधारण खर्च धानिनु, वैदेशिक अनुदान दिगो रूपले भित्रिनु, माओवादी द्वन्द्व तथा बिजुली आपूर्तिको समस्यालगायत सरकारी तथा निजी क्षेत्रको क्षमताको अभावले पूर्वाधारमा खर्च हुन नसक्नु र उच्च मुद्रास्फीतिले नोमिनल जीडीपीको वृद्धिदर उच्च हुनुले सरकारी ऋण जीडीपीको अनुपातमा नियन्त्रण भएको देखिन्छ । आम नागरिकमा सरकारी ऋणप्रति नकारात्मक धारणा भए पनि ऋणको औचित्य यसको परिमाण, प्रयोजन र परिचालनका आधारमा पुष्टि हुनुपर्छ । उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि परिचालन हुने सरकारी ऋण मुलुकका लागि लाभप्रद हुन्छ ।

सोही उद्देश्यअनुरूप विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि रूपान्तरकारी पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके त्यसले दिने प्रतिफल गुणात्मक हुन्छ । आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न विकासोन्मुख राष्ट्रसँग यथेष्ट विदेशी मुद्रा सञ्चित हुन अपरिहार्य छ । अहिले देशमा १४.४ महिना बराबरको वस्तु आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप अत्यधिक हो । विदेशी मुद्रा राज्यको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो । तरल सम्पत्ति भएकाले यो महत्त्वपूर्ण लगानीको स्रोत पनि हो । स्रोतका रूपमा अर्थ्याउन सके सञ्चित विदेशी मुद्रालाई देशको रूपान्तरकारी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

भारतीय नाकाबन्दीताका उल्लेख्य वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई देश निर्माणमा परिचालन नगरी पहिलो ऐतिहासिक अवसर गुमाएका थियौं । समयले पुनः दोस्रो अवसर दिएको छ, जसलाई उच्चतम उपयोग गर्नुपर्छ । विप्रेषण आप्रवाहका मुख्य लाभार्थी निम्न आय परिवार तथा निम्न वर्ग भएकाले व्यक्तिगत तहमा ठूलो मात्रामा स्रोत बचत गर्न सकिने सम्भावना एकदम न्यून छ । जिउनका लागि आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न र ऋण तिर्न विप्रेषण प्रयोग हुने भएकाले व्यक्तिगत स्तरमा ठूलो पुँजी निर्माण हुन सम्भव छैन । त्यसैले बिदेसिएका लाखौं नेपालीलाई लक्षित गरेर ल्याइएका बचत तथा लगानीका विविध सरकारी योजनाहरू सफल हुन सकेका छैनन् । यसलाई अर्थतन्त्रको विस्तृत (म्याक्रो) स्तरबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ । विप्रेषणकै कारणले चुलिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई नवीनतम प्रणालीबाट परिचालन गरी सार्वजनिक लगानी बढाउने रणनीति लिनुपर्छ ।

हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अधिकांश हिस्सा अमेरिकी र भारतीय सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिनुका साथै भारतीय बैंकमा राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा बैंकको ब्याजदर अत्यन्त न्यून भएको स्थितिमा मुलुकले विदेशी मुद्राबाट सीमान्तकृत ब्याज मात्र आम्दानी गरिरहेको छ भने, विदेशी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लिएको सहुलियत ऋणमा पनि सोभन्दा धेरै ब्याज तिरिरहेका छौं । त्यसैले छ महिनाको आयातलाई पुग्ने विदेशी मुद्रा छुट्याएर बाँकी रकम रूपान्तरकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ ।

मुलुकको द्रुत पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन सार्वभौम धन कोषको अवधारणा समयसापेक्ष हुनेछ । नगद प्रवाह गर्ने प्रकृतिका महत्त्वपूर्ण तथा रूपान्तरकारी परियोजनाहरू विशेष उद्देश्य वाहन (स्पेसल पर्पस भेहिकल) का माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यी परियोजनाहरूलाई वार्षिक बजेट अन्तर्गतका कार्यक्रमको पूरकका रूपमा अवलम्बन गर्न सके पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू वित्तीय स्रोत अभावकै कारण रोकिनुपर्दैन । यस सन्दर्भमा पाँच वर्षमा ५ अर्ब डलर बराबरका पाँच परियोजना (तीन–पाँच मोडलमा) सम्पन्न गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । प्राथमिकताका आधारमा (१) काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक, (२) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, (३) तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारणको पूर्वाधार, (४) बंगलादेश निर्यात गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइनको पूर्वाधार र (५) दसवटासम्म जेट विमान खरिदजस्ता रूपान्तरकारी परियोजनालाई आवश्यक पर्ने ५ अर्ब डलर बराबरको स्रोत स्वायत्त धन कोषमार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट ३ अर्ब डलर र बाँकी २५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्न सकिन्छ ।

उपर्युक्त सुरुका चार आयोजनाहरू पूर्वाधार विकासका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथा रूपान्तरकारी परियोजना हुन् । पाँचौं योजनाचाहिँ देशमा तीन नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिने क्रममा रहेको तथा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य अभिवृद्धि गर्न थप जहाजहरू आवश्यक पर्ने भएकाले समेटिएको हो । पूर्वाधार निर्माणमा एकातिर स्थानीय श्रम बढी चाहिने अनि अर्कातिर बालुवा, गिट्टी र सिमेन्टजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू बढी प्रयोग हुने भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढी योगदान रहन्छ । यस प्रयोजनका लागि तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वभौम धन कोष स्थापना गर्ने र यसबाट सञ्चालित परियोजनाहरू विशेष उद्देश्य वाहनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयनको निर्णय गर्ने गरी सोसम्बन्धी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

स्थापना भएलगत्तै कोषलाई गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा थपिएको २ अर्ब डलर तत्काल दिई बाँकी रकम आगामी पाँच वर्षमा क्रमिक रूपले उपलब्ध गराउँदै लान सकिन्छ । सार्वभौम धन कोषबाट सञ्चालित आयोजनाहरू अनिवार्य रूपले नगद प्रवाह गर्ने रूपान्तरकारी परियोजना र विशेष उद्देश्य वाहनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्छ । अन्यथा कोषलाई निरन्तरता दिन र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणलाई आवश्यक पर्ने अतिरिक्त वित्तीय स्रोत जुटाउन सम्भव हुँदैन । उदाहरणका लागि, साधारण प्रकृतिका राजमार्ग तथा सिँचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन यो अवधारणा उपयुक्त हुँदैन किनभने ती पूर्वाधार मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनबाट नगद प्रवाह सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । किसानबाट सिँचाइ सुविधाबापत र सामान्य प्रकृतिका राजमार्ग प्रयोगबापत आम जनताबाट शुल्क उठाउनु व्यावहारिक हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सार्वभौम धन कोष र विशेष उद्देश्य वाहनको मूल अवधारणा नै प्रस्ट हुन्छ । त्यस्ता प्रकृतिका पूर्वाधार आयोजनालाई बजेटको नियमित सरकारी प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

(गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७७ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×