नेपालको संघीय व्यवस्थामा जलस्रोत
नेपालमा जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि यसको उच्चतम उपयोग हुन सकेको छैन । विविध प्रकृतिका जलस्रोतको उपयोग गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक विकासको पर्याप्त सम्भावना देखिन्छ । मुलुकमा सिँचाइको विस्तारबाट खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि ल्याई बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकता परिपूर्तिमा सहयोग पुर्याउने, जलविद्युत् ऊर्जाको अधिकतम उत्पादन गरी देशको आन्तरिक माग पूरा गरी छिमेकी राष्ट्रमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावनाहरू पनि प्रशस्त छन् ।
हामीकहाँ वर्षायाममा पानीको परिमाण बढी भई प्राकृतिक विपत्ति उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ । वर्षाको पानी सञ्चित गर्न सके प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नुका साथै हिउँदको सुक्खा मौसममा सो पानी प्रयोग गरी मुलुकको उत्पादकत्व बढ्न सघाउ पुग्न जाने देखिन्छ । तर बढ्दो
जनसंख्याले सृजना गरेको पानीको माग, जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर, अनियन्त्रित सहरीकरण एवं परिवर्तित जीवनशैलीका कारण पानीको माग र आपूर्तिमा प्रत्यक्षतः असर पर्ने देखिएको छ । नेपालका सबै क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता समान छैन । भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन एवं परिपूरणको उचित व्यवस्थाको अभावले भूमिगत जलस्रोतको सतहमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । नेपालका सन्दर्भमा बहुआयामिक अर्थात् एकीकृत रूपले जलस्रोत विकास गर्ने पद्धति सुरु गर्नुपर्ने सर्वत्र अनुभव हुन थालेको छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनीको लामो समय भइसकेको छ । जलस्रोतको उपयोगका सम्बन्धमा संविधानले नै तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का संरचनालाई अधिकार प्रदान गरेको छ । अनुसूची ५ मा उल्लिखित संघको अधिकारको सूचीमा ‘अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत् प्रसारण लाइन, ‘केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत्, सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना,’ ‘जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड’ का विषयहरू उल्लेख छन् । अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूचीअन्तर्गत ‘प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन’ र प्रदेशभित्रको ‘राष्ट्रिय वन, जल, उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन’ लगायतको उल्लेख छ । अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गत ‘प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता,’ ‘खानेपानी तथा सरसफाइ,’ ‘अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग’ बारे लेखिएको छ ।
अनुसूची ८ अन्तर्गत स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा ‘स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ,’ ‘खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना,’ ‘वैकल्पिक ऊर्जा,’ ‘जलाधार वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण’ का विषयहरू परेका छन् । त्यसै गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अनुसूची ९ मा ‘विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरू,’ ‘वन, जंगल, जल उपयोग,’ ‘वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता’ बारे उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकार जलस्रोत एवं त्यससम्बन्धी विषयहरू परोक्ष–अपरोक्ष रूपले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छन् र तीनै तह यी अधिकारको प्रयोग संविधानको धारा ५७ अनुसार कानुन बनाएर गर्न सक्षम छन् । तीनै तहको अधिकारको सूचीमा जलस्रोत विकास, जल उपभोग, सिँचाइ, जलविद्युत्, जैविक विविधता, सीमा नदीजस्ता विषयहरू समावेश भएकाले यिनको कार्यान्वयनका सिलसिलामा तीनै तहबीच विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
प्रदेश वा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने जलस्रोतसम्बद्ध कार्यक्रमहरू प्रदेश वा स्थानीय तहका लागि अति नै फाइदाजनक हुने भए पनि यिनले संघबाट लागू हुने योजनालाई प्रतिकूल असर पार्न सक्ने सम्भावना अघि बढाउन अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ । सीमा नदीको संरक्षण र यसको पानी उपयोग एउटा प्रदेशले उपयोग गर्दा अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पर्ने असरले विवाद निम्त्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । एउटा प्रदेशभित्र बग्ने नदीको जल प्रवाहमा अर्को प्रदेशबाट आउने सहायक नदीले योगदान पुर्याइरहेको स्थितिमा सहायक नदीमा बन्ने जलस्रोत योजनाले पनि प्रदेश–प्रदेश विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । दुई प्रदेश वा धेरै स्थानीय तह भएर बग्ने नदी दुई प्रदेश वा स्थानीय तहहरूले उपयोग गर्ने अवस्था भएमा पनि प्रदेश–प्रदेश वा प्रदेश–स्थानीय तह विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । संघीय संरचना भएका मुलुकहरूमा अन्तरप्रदेश पानी विवादहरू बढी पेचिलो रूपमा प्रकट भएका छन् । अमेरिका, भारत, मेक्सिको, क्यानडामा अन्तरप्रदेश पानी विवादहरू मनग्गे सृजना भएका र त्यहाँ यिनको समाधानार्थ अन्तरप्रदेश पानी आयोग र पानी विवाद समाधान ऐन, जल न्यायाधिकरण ऐनजस्ता कानुन बनेका छन् । संघीय मुलुकहरूका सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरप्रदेश पानी विवादसम्बन्धी मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूसमेत भएका छन् ।
अन्तरप्रदेश पानी विवाद समाधान गर्ने क्रममा अन्य संघीय मुलुकहरू एवं हाम्रै छिमेकी भारतमा समेत ट्रिबुनलहरू गठन भएका छन् । उदाहरणका लागि, कर्नाटक–तेलंगाना–आन्ध्र प्रदेश–महाराष्ट्रबीच कृष्णा नदी, उडिसा–छत्तीसगढबीच महानदी, महाराष्ट्र–आन्ध्र प्रदेश–कर्नाटक–मध्य प्रदेश–उडिसाबीच गोदावरी नदी, राजस्थान–मध्य प्रदेश–गुजरात–महाराष्ट्रबीच नर्मदा नदी, केरला–कर्नाटक–तमिलनाडु–पण्डिचेरीबीच कावेरी नदी, उत्तर प्रदेश–हरियाणा र उत्तर प्रदेश–नयाँ दिल्लीबीचको यमुना नदीको पानी विवाद भारत सरकारका लागि टाउकोदुखाइका विषय बनिरहेका छन् ।
मुलुक संघीय शासन पद्धतिमा गइसकेपछि जलस्रोतसम्बन्धी विवादहरू संघ–प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेश, संघ–स्थानीय तह, प्रदेश–स्थानीय तह, स्थानीय–स्थानीय तहबीच उठ्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छन् । यस्ता केही संकेत हाम्रो मुलुकमा पनि देखिइसकेका छन् । पानी विवाद निकै संवेदनशील हुन्छ । यस्तो विवादको निप्टारा यथाशीघ्र हुनुपर्छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने जलस्रोत योजनाहरूको निर्धारण, प्रदेश–प्रदेश वा प्रदेश–स्थानीय तहबीच उठेका विवादहरूको समाधान गर्ने सूचक, विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र निर्माण हुनु जरुरी छ । संविधानको धारा १३७ ले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनेको छ ।
संवैधानिक इजलासको कार्यबोझ हेर्दा यस्ता प्रकृतिका पानी विवादहरू टुंगिन ढिला हुन सक्ने देखिन्छ । संसारमा यस्ता विवादहरू विशेष दक्षता भएका व्यक्तिहरू रहेको ट्रिबुनलबाट गरिने अभ्यास छ । प्रदेशको भौगोलिक आकार, नदीको स्रोत रहेको स्थान, पहिल्यैदेखि पानी उपभोग गरेको अधिकार, जलस्रोतमा आश्रित रहेको जनसंख्या, प्रस्तावित जल योजनाको वैकल्पिक व्यवस्थाको सम्भावना एवं अन्तरप्रदेश पानी विवाद सम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय उपयुक्त अभ्यासहरूलाई ध्यानमा राखी पहिलो चरणमा एउटा समष्टिगत अन्तरप्रदेश पानी विवाद निप्टारा गर्ने नीति निर्माण हुन आवश्यक छ । पछि यसै नीतिका आधारमा तत्सम्बन्धी अन्तरप्रदेश पानी आयोग ऐन, पानी विवाद समाधान ऐन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ ले जलस्रोतको उपयोग तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा हुने संकेत गरेको छ । यस नीतिमा ‘जलस्रोतको क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा नीतिगत तथा कार्यगत समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्न आवश्यक समन्वयको व्यवस्था गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरी जलस्रोतको विकासमा संस्थागत संयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा आत्मसात् गरेको छ । राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ राष्ट्रको समग्र जलस्रोत नीति भएकाले यसमा अन्तरप्रदेश जलस्रोत विकास र अन्तरप्रदेश जलस्रोत सम्बन्धमा उठ्ने विवादहरू समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट प्रमाणित भएका सूचकहरू समावेश भएका भए उपयुक्त नै हुन्थ्यो । तर नीतिले भने जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षण गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दायित्व तथा कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट कानुनमार्फत प्रस्ट गरिनेछ भनी अन्तरप्रदेश पानी विवादसम्बन्धी कुराहरू सीधै ऐनमै व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।
हुन त नीतिमा रहेका कुराहरूकै आधारमा पछि कानुन निर्माण हुने नै भए पनि केही आधारभूत पक्ष नीतिमा राखेर विशेषज्ञ एवं सरोकारवालासँग गहन छलफल गराएको भए उपयुक्त नै हुन्थ्यो । जे होस्, नेपालको जलस्रोत विकास अब राज्यका तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा हुने भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ ले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्नुको मनसाय पनि सायद यही हो ।
(भुर्तेल उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुन् ।)
प्रकाशित : भाद्र ८, २०७८ ०७:५२
