कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३२

अनास्था र अस्थिरताको लामो छाया

एक दशकमा एक संविधानजस्तो राजनीतिक परिस्थितिबाट देश गुज्रनु भनेको साँच्चै औंला टोक्ने किसिमको असामान्य, आश्चर्यजनक, अनुत्पादक, अलमले, अन्योल राजनीतिकै कहालीलाग्दो अनुहार हो ।
दमननाथ ढुंगाना

हाम्रो नेपालको राजनीतिको आधारभूत चरित्र तथा समस्या के हो ? यो किन स्थिर, गतिशील, प्रगतिशील तथा सन्तुलित हुन सकिरहेको छैन ? हामी नेपालीले मानव अधिकारसम्मत राष्ट्र तथा मर्यादित नागरिक जीवनका लागि संघर्ष तथा बलिदान धेरै गरेका हौं, तैपनि देश बनाउन सकिरहेका छैनौं, किन ?

अनास्था र अस्थिरताको लामो छाया

गरिबी, विभेद, भ्रष्टाचार तथा अन्याय घटाएर एवं सृजनशील स्वतन्त्र वातावरण, उत्तरदायी संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा तथा कानुनी राज व्यवहारमा बढाएर, यसरी रीतिथिति बसाएर, राष्ट्र निर्माण अभियानमा निर्बाध लाग्न हामी सकिरहेका छैनौं, किन ? प्रायः सधैंको अस्थिरता, आर्थिक दुरवस्था, अझ खासमा राष्ट्र निरन्तर क्षयीकरण प्रक्रिया निरुत्साहित गर्न तथा रोक्न सकिरहेका छैनौं, किन ?

लामो बलिदान स्वतन्त्रता संग्रामपछि करिबकरिब उस्तै समय हामी र हाम्रा छिमेकी राष्ट्र निर्माणको युगमा प्रवेश गरेका हौं । राजनीति तथा सर्वांगीण विकासको आ–आफ्नो मोडल अनुसरण गर्दै, गरिबी र असमानताविरुद्ध भिड्दै, उनीहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके, घटीबढी विश्वशक्तिका रूपमा माथिल्लै पंक्ति भ्याइसके, हामी भने कृषिप्रधान देश भएर कहालीलाग्दो परिमाणमा खाद्य आयातकर्ता देश हुने, पछि परी नै रहनुपर्ने ? परदेशी श्रम बजारमा रगतपसिना सस्तोमा बेच्दा पनि अल्पविकसित देशबाट मुस्किलले माथि उक्सने अवस्थामा पुग्ने ? समयसँगै हाम्रो जनजीवन तथा राष्ट्रिय परिस्थितिमा तात्त्विक महत्त्वको तथा लोक सन्तुष्टिसूचक रूपान्तरण हुन नसकेको किन ?

माथिका प्रश्न सोच्न तथा आलोचनात्मक दृष्टि तथा विचार संस्कृति बढाउनका लागि हुन् । विगतबाट शिक्षा लिन, वर्तमानमा मिहिनेत गर्न र भविष्य सुन्दर बनाउनका लागि हुन् । सबै नेपाली एक परिवारसरह स्वतन्त्र, मर्यादित, शान्तिपूर्ण जीवनयापन गर्न सक्ने सुप्रबन्धप्रेरित वातावरण हाम्रो राष्ट्रको लक्ष्य हुनुपर्छ । यी प्रश्न सदिच्छा साकार पार्ने संकल्प पनि हुन् ।

तर यी प्रश्न व्यक्तिसँग मात्र सम्बन्धित होइनन् । समूह, समुदाय, समाज, राज्य, राष्ट्र, अझ अन्तरराष्ट्रसँग पनि सम्बन्धित प्रश्न हुन् । यी प्रश्न आफू बाँधिएर भए पनि सुरक्षित होइएला भनी मानिसले ठूलो धैर्य गरी शताब्दिऔं अघिदेखि खडा गर्दै आएको त्यो संयन्त्र, राज्यसँग विशेष सम्बन्धित विषय हुन् । त, कस्तो थियो वा बनाएका थियौं हामीले हिजोको राज्य ? छ कस्तो आजको हाम्रो राज्य, राजनीति, संविधान, अधिकार, प्रणाली इत्यादि ? अझ छिमेकी सञ्चालक, पात्र वा जनप्रतिनिधिहरू नै पनि । छिमेकी, बाह्य सम्बन्ध नै पनि ।

यसरी राज्य र संविधानबीचको अविच्छिन्न अन्तरसम्बन्धका दृष्टिले हेर्दा सप्रमाण यस्तो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ— हामी पुरानो राज्य–राष्ट्र अवश्य हौं तर विगतमा एउटै संविधानमा अड्न नसकेको अथवा आधारभूत संविधान नभएको अर्थमा, हामी अस्थिर, चञ्चल, बेचैन, कमजोर, त्रसित राष्ट्र पनि हौं । जहाँ संविधान स्थिर हुँदैन, राष्ट्र सञ्चालनको निश्चित नियम हुँदैन, त्यहाँ राष्ट्रिय गन्तव्य हुँदैन, बेनियम तथा बिनाजाँचकी (अम्पायर) खेल खेलेजस्तो हुन्छ, जहाँ खेलाडी आफूखुसी खेल्न पाउँछन्, बलियोले जहिले चाह्यो जित मेरै भन्ने अवस्था रहिरहन्छ ।

माथिका टिप्पणी कठोर लाग्न सक्छन् तर २००७ सालको अन्तरिम संविधानकालदेखि २०४७ सालको संविधान २०६३ मा खारेज नहुन्जेलसम्मको ५६ वर्षको संवैधानिक इतिहास अवलोकन गर्दा यथार्थभन्दा किञ्चित् भिन्न छैनन् । त्यो यथार्थ के भने, कुन पृष्ठभूमिमा कसको जोडबलमा कस्तो संविधान कुन कालखण्डमा हिजो जारी वा खारेज भएथ्यो, त्यस प्रकारको विस्तृत विवरणमा प्रवेश नगरी सीधै तथ्यांकका आधारमा भन्दा हाम्रो देश २००७ देखि २०७२ सालसम्म दुइटा अन्तरिम संविधान (२००७ र २०६३ साल) र तीनवटा पूर्णकालीन संविधान (२०१५, २०१९ र २०४७ साल) को अनुभव वा प्रयोगबाट गुज्रेको तथ्य हामीसँग छ । अझ यसमा हाल प्रचलनमा रहेको २०७२ सालको संविधान र प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरकालीन नागरिक अधिकार प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने शासक समूहबीचको मतभेदका कारण कार्यान्वयन रोकिएको २००४ सालको संविधानसमेत जोड्दा त्यो संख्या सात पुग्छ ।

माथि उल्लेख गरिएअनुसार, दुइटा संविधान ‘अन्तरिम’ भए पनि ती पनि विशेष परिस्थितिजन्य संविधान नै हुन् । यिनले अघिल्लो संविधान त्यस रूपमा कायम रहन नसक्ने स्थितिमा पुगेको तर नयाँ संविधानको वास्तविक खाकाबारे भने राजनीतिक तहमा निर्णय नभइसकेको अवस्था जनाउँछन् । ‘अन्तरिम संविधान’ ले राजनीतिक परिवर्तनको तीव्र मानसिकता एवं समयगत अत्यन्त जरुरी अवस्था पनि बोध गराउँछ । भन्नुको मतलब, नयाँ संविधानले लक्ष्य गरेको प्रबन्धको त्यस चरणसम्म पुग्नका लागि यथोचित व्यवस्था मिलाउने साधनका रूपमा अल्प समयका लागि भए पनि अन्तरिम संविधान चाहिएको हो भन्ने बुझिन्छ । ‘अल्प सयमका लागि’ पनि के भन्नु, जब २००७ चैत २९ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछिको अर्को आठ वर्ष, २०१५ फागुन १ मा संसदीय संविधान जारी नभएसम्म हाम्रो देश त्यसैबाट सञ्चालन भएकै हो !

यसै सिलसिलामा यो स्मरण गर्नु पनि अनुचित नहोला, २०४७ सालको बहुदलीय परिवर्तनपछि आयोगले संविधान मस्यौदा कार्य थाल्नुअघि अन्तरिम संविधान बनाएर अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने बहस एक हदसम्म त्यस बखत पनि चलेकै र राजनीतिक निर्णय तहबाट अनावश्यक ठहर्‍याइँदा स्थगित भएको हो ।

साथै, माथिकै प्रसंगमा कुन संविधान कति अवधिसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिक नबनाई सीधै विषयवस्तुमा उत्रँदा हामी, समग्रमा, हाम्रो राजनीतिक यथार्थ, अपरिपक्वता, कच्चापन, अस्थिरताको बहुआयाम अथवा चिन्तापूर्ण स्थिति राम्रैसँग मनन गर्न सक्छौं । एक वाक्यमा, सात दशकभन्दा अलि बढी अवधिमा, सालाखाला एक दशकमा एक संविधानजस्तो राजनीतिक परिस्थितिबाट देश गुज्रनु भनेको साँच्चै औंला टोक्ने किसिमको असामान्य, आश्चर्यजनक, अनुत्पादक, अलमले, अन्योल राजनीतिकै कहालीलाग्दो अनुहार हो । अचाक्ली नै हो, जसले छर्लंग देखाउँछ— संविधानप्रतिको अनास्था तथा राजनीतिक अस्थिरताको कति लामो छाया हाम्रो पछि लागेको रहेछ ! यसले कसरी हामीलाई नछोडिरहेको तथा नछोड्ने रहेछ । यसको मूलकारण राजनीतिक शक्तिहरूबीचको हाम्रो आफ्नै आन्तरिक तथा अवाञ्छित सत्ता संघर्ष भए पनि, आदर्श बलिदान र देशभक्तिका कुरा हामीले जति दाबी गरे पनि, त्यो अनास्था तथा अस्थिरता कसरी हाम्रो राजनीतिक तथा सर्वांगीण विकासको पूर्वाधार, स्थिरताको प्रमुख अवरोधक भई हाम्रो स्थायित्व, उन्नति–प्रगति तथा आत्मविश्वासको मूलबाटोमा तेर्सिएको रहेछ !

माथिका यावत् प्रस्तुतिबाट दुइटा जरुरी विषयतर्फ तुरुन्त हाम्रो ध्यान आकर्षित हुन तथा प्रतिबद्धता बढ्नैपर्ने देखिन्छ । एक, अहिलेकोसंविधान जारी हुनुभन्दा पहिले त्यस अवधिमा हामी आधारभूत संविधानका रूपमा एउटै संविधानको जग बसाएर त्यसैमा अडेर टिकेर, त्यसैलाई अभेद्य, जब्बर बलियो बनाएर, अघि बढ्न नसकेकै हौं । यो कटु भए पनि हाम्रो यथार्थ सत्य हो । शिक्षा लिनुपर्ने तथा प्रण गर्नुपर्ने विषय हो । हिजोको जस्तो अस्थिरता बढ्न, हुर्कन तथा दोहोरिन दिँदैनौ भन्ने नै हो । दुई, यो चेतना तथा पाठ यसनिम्ति पनि अत्यन्तै आवश्यक भएको छ कि विश्वमा कुनै पनि देश संविधानप्रतिको अनास्था तथा संवैधानिक अस्थिरताको बाटोबाट उन्नति–प्रगतिको शिखरमा पुगेको छैन । संविधानप्रतिको अनास्था तथा संवैधानिक अस्थिरता जहाँसुकै अग्रगमन–पथ–बाधक भएकै पाइन्छ । यो तथ्य अझ मननयोग्य छ । हाम्रो भविष्य यही संविधान को सुगठन, संशोधन, सुधार तथा सुव्यवस्थामा छ, कुनै पनि विघटनमा होइन ।

अनास्था तथा अस्थिरता भनेको एक किसिमको भू–कम्पन, रेलले लिक छोडेको, गडबडी, अनिश्चित क्षति तथा उथलपुथलकै अवस्था हो । यस्तो अवस्थालाई हिजोको हाम्रो राजनीतिको २००७ देखि २०१५ सालसम्मको अवधिमा संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको अवस्था, अथवा प्रथम निर्वाचित संसद् तथा सरकारविरुद्ध स्वयं संविधानदाताद्वारा नै २०१७ पुस १ गते भएको निर्मम प्रहार, अथवा २०५२–२०६२ को माओवादी युद्धबाट भएको जनधनको क्षति, अथवा २०५८ सालतिर ‘राजकीय सत्ता मेरो’ भन्दै पछिल्ला राजाबाट चालिएको संविधानविपरीत कदम, अथवा वर्तमानमा खास गरी संविधान (२०७२) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको नभई–नभई गरिएको विघटन, अथवा विश्वासको मत नपाई पदमुक्त भएपछि पनि पदीय निरन्तरताकै दुःस्वप्नवश दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी विकल्पको बाटोसमेत बन्द गरिदिई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको संवैधानिक मार्ग लत्त्याउने व्यवहार इत्यादिजस्ता समयसमयका संविधानविरोधी अराष्ट्रिय आचरणसँग दाँज्दा मात्र मिल्दोजुल्दो होला । यसो किटानसाथ भन्न सकिन्छ ।

माथिका तुलनाबाट विषयको गम्भीरता अझ राम्ररी बुझ्न सकिन्छ, २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ को प्रतिनिधिसभा विघटनले संविधानमाथि केकस्तो बहुआयामिक चोट तथा क्षति पुर्‍याउने काम गरेको छ; त्यो केकति रेक्टर स्केलको भूकम्पसरह हो र त्यसले कतिसम्म उलटपुलट उथलपुथल ल्याएको छ । यो अरूलाई त्यति सोधिरहन पनि नपर्ला, जति कि विघटनकर्ता स्वयं भुक्तभोगी प्रधानमन्त्रीलाई, जसले छाती खोलेर हौसीरौसी भन्न सक्नुहुन्छ होला— उहाँ केकसरी खण्डित हुन र कहाँबाट कति परसम्म उछिट्टिन पुग्नुभयो !

पहिले संयुक्त तथा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सपनाबाट, त्यसको झन्डै दुईतिहाइको विहंगम बहुमतबाट, विश्वासको मतदानमा आफ्नै सत्तारूढ दल (एमाले) का पुग–नपुग दुई दर्जन शीर्षस्थ कमरेडहरूको सरासर अविश्वासबाट ! त्यति मात्र हो र, आफ्नै दलका तिनै कमरेडहरू अर्को दल वा प्रतिपक्षका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा खुल्लमखुला प्रस्तावित गर्ने सफा सिनित्त हस्ताक्षरबाट, अनि अन्ततः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फलानोलाई यति घडी/पलाभित्र शपथ गराउनू भन्ने ठाडो परमादेशबाट !

माथिकै प्रसंगमा घायल संविधानको उपचार र स्वास्थ्यलाभका सम्भावनाबारे भन्नुपर्ने कुरा अझै धेरै छन् । सारांशमा यति मात्र भनूँ— संशोधन नहुँदा संविधान पनि समस्या हुँदै नभएको त होइन तर यसभन्दा पनि ठूलो समस्या कर्ताहरू भइरहेको पाइयो । संविधानलाई गति–प्रगतिको बाटामा लग्ने मुख्य जिम्मेवार माध्यम राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधि नै हुन् । यी पात्रहरूमा संविधानलाई निष्ठा, आस्था, प्रतिबद्धता, कर्तव्यबोध, देशभक्तिका दृष्टिले हेर्ने आदत, अभ्यास तथा संस्कार कमै देखियो । अधिकांशतः लाभ वा राज्यको दोहन–मनोवृत्तिग्रस्त भेटियो । यस्ता घातक प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने दिशामा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुगेन । कालाबजारिया बोकेर दल चलाउने र सरकार जिम्मा लगाउने बढी कमजोरी यिनै महाजन नेतृत्वमै भेटियो ।

अर्कातर्फ, भावी निर्वाचन अझै भ्रष्ट हुने लक्षण बाक्लिँदै छन् । विधायिका तथा सरकारमा इमानदार, योग्य जनप्रतिनिधि तथा सच्चा देशभक्त बढ्ने–बढाउने कसरी ? राजनीतिक दल अपरिहार्य हुन् तर यिनको नैतिक धरातल उचो पार्ने कसरी ? लोकतन्त्र तथा संविधान सुरक्षित नबनाई सुख छैन तर यिनमा नैतिक प्राण सञ्चार गर्ने कसरी ? देशभरका सचेत नागरिक तथा युवाले मुख अझै खोल्नुपर्‍यो र देशलाई संविधानको सही बाटामा हिँडाउने दिशामा इच्छाशक्ति, सक्रियता, अग्रसरता सबैले बढाउनैपर्‍यो । एउटा विकल्प आजको आन्दोलनबाट बन्ने वा बनेको नयाँ राष्ट्रिय पार्टी अवश्य हो तर त्यो पनि छिट्टै व्यावहारिक हुने पूर्वावस्था भेटिन्न ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

८ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम लाग्यो ?

x