लिजमा सीमान्त भूमि सट्टापट्टा- विचार - कान्तिपुर समाचार

लिजमा सीमान्त भूमि सट्टापट्टा

नेपालले उपभोग गर्न नसकेको ३७२ वर्गकिमि लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतलाई लिजमा दिने र काँकडभिट्टापूर्वदेखि भारतका सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङ्लाबन्धा हुँदै बंगलादेशको दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफलको भूभाग लिने कार्यविधि बनाउन सकिन्छ कि ?
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

यूएनडीपीको भ्रष्टाचारविरोधी परियोजनाको सिंगापुरस्थित ‘ग्लोबल प्रोग्राम एडभाइजर’ का रूपमा रहेर ४० भन्दा बढी मुलुकलाई सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी मामिलामा सघाउने कार्य गरिरहेका अंगराज तिमल्सिनाले कान्तिपुर दैनिकसँगको हालैको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘लिम्पियाधुराकै मुद्दामा पनि हामीले आपसी हितका आधारमा संवाद गर्न सक्थ्यौं ।

निश्चित वर्षसम्म बंगलादेशसम्म पुग्ने करिडोर भारतले हामीलाई लिजमा दिने, त्यसै गरी लिम्पियाधुरा क्षेत्र हामीले भारतलाई लिजमा दिनेतिर अब किन नसोच्ने ? यसमा बंगलादेशसम्म बाटो मात्र होइन, बिजुली पुर्‍याउने र भारतले नेपाललाई थप हवाई मार्ग दिने सवाल पनि जोड्न सकिन्छ । सार्वभौमसत्तामा सम्झौता नगरी दुवै देशलाई परस्पर आर्थिक हित हुने बाटो खोज्न सकिन्छ ।’ यो लेखमा यसै सन्दर्भमा चर्चा गरिनेछ ।

लिजमा लिनेदिने प्रावधान

दुई देशबीच तोकिएको अवधिका लागि जमिन लिजमा लिनेदिने प्रावधान केही देशबीच गरिएको पाइन्छ । उदाहरणका निम्ति, जोर्डनले इजरायललाई सन् १९९४ देखि २०१९ सम्म २५ वर्षका लागि बाकुरा र घामर क्षेत्रको १२०० एकड जमिन लिजमा दिएको थियो । क्युबाले अमेरिकालाई सन् १९५९ मा ग्वान्तानामो खाडी, पेरुले इक्वेडरलाई १९९८ मा आफ्नो केही भूभाग, युक्रेनले रुसलाई २०१७ सम्मका लागि कृष्णसागर समुद्री बन्दरगाह लिजमा दिएको पाइन्छ ।

सट्टापट्टा प्रथा

जमिन सट्टापट्टा गर्ने प्रथा कतिपय देशमा अपनाइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७२ जेठ २३ देखि गरेको बंगलादेशको यात्रा क्रममा भारत र बंगलादेशबीच जमिन सीमा सम्झौता भएको थियो । यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेको ‘इन्क्लेभ (एकअर्काको विदेशी भूमि परिवेष्ठित जमिन)’ साटासाट गरिएको थियो । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका १११ वटा इन्क्लेभ बंगलादेशलाई सुम्पिइए भने बंगलादेशी सिमानामा रहेका ५१ इन्क्लेभ भारतलाई हस्तान्तरण गरिए ।

यो सम्झौताद्वारा सीमावर्ती विवादित जमिन सट्टापट्टा गर्दा भारतलाई २८८० हेक्टर प्राप्त भएको थियो भने बंगलादेशलाई ६९५० हेक्टर । यी दुवै क्षेत्रमा ५१ हजार मानिसको बसोबास छ । यस सम्झौतालाई मोदीले ‘बर्लिन पर्खाल भत्किए’ झैं भएको विषयका रूपमा लिएका थिए भने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले ६८ वर्ष पुरानो समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भयो भनेकी थिइन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले आफू ऐतिहासिक सम्झौताको साक्षी हुन पाउँदा गौरवान्वित भएको बताएकी थिइन् ।

यस्तै, अन्य उदाहरणमा पश्चिम अफ्रिकी देश नाइजरले सन् २०१३ मा २७७ वर्गकिमि जमिन लिएर छिमेकी देश बुर्किना फासोलाई त्यसको सट्टा ७८६ वर्गकिमि दिएको थियो । पोल्यान्ड र सोभियत युनियनबीच सन् १९५१ मा सयौं किलोमिटर टाढाको ४८० वर्गकिमि भूभाग सट्टापट्टा गरिएको थियो ।

नेपालले पनि छिमेकी देश भारत र चीनसँग जमिन सट्टापट्टा गरेका उदाहरण छन् । नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्दा ‘बाउन्डरी एडजस्टमेन्ट’ सिद्धान्त अपनाई दुई देशबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो । यसअनुसार नेपालबाट १८३६ वर्गकिमि भूभाग लिई चीनले २१३९ वर्गकिमि भूमि सुम्पिएको थियो । यसबाट नेपालतर्फ ३०३ वर्गकिमि जमिन बढी आएको थियो ।

यस्तै, शारदा ब्यारेज तथा नहर निर्माणका लागि नेपालले ब्रिटिसकालीन भारतलाई सन् १९२० मा कञ्चनपुरस्थित बनवासाको ४१३० एकड जमिन दिएर त्यसको सट्टामा बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलाबास क्षेत्रको जमिन लिएको थियो । यद्यपि, नेपालले ३६ एकड जमिन पाउन अझै बाँकी छ ।

नेपालले अब पनि उपभोग गर्न नसकेको ३७२ वर्गकिमि लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतलाई दिने र काँकडभिट्टादेखि पूर्व भारतका सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेश दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफलको भूभाग लिने कार्यविधि भए भारत र नेपालबीच रहेको कालापानीरूपी समस्याको ‘अर्को बर्लिन पर्खाल’ भत्किने थियो कि ? यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाई समुद्रपारबाट कम लागतमा सरसामान आयात–निर्यात हुन सक्ने थियो । नेपालको सिमाना तेस्रो देश पुगी ढुवानी खर्च बचत भएर नेपालको आर्थिक विकासमा मदत पुग्ने थियो ।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ४(२)(क) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र’ र (ख) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसको तात्पर्य हो— नेपालको क्षेत्रफलमा कहिल्यै कमी हुन दिनु हुँदैन, तर क्षेत्रफल थप भएमा आपत्ति पनि हुँदैन । जमिन सट्टापट्टा गर्न या लिजमा दिन–लिन यी दुवै उपदफा पछि (ग) दफा थप गरी ‘क्षेत्रफलमा र उपयोगितामा कत्ति पनि कमी नहुने गरी छिमेकी मुलुकसँग नेपालको जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ या तोकिएको सर्तमा निश्चित अवधिका लागि लिजमा लिनदिन सकिनेछ, यो प्रावधानका लागि संसद्को दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ’ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता प्रावधानका कारण केही मात्रामा भए पनि नेपालको आर्थिक मजबुती हुनेछ । यसबाट छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या समाधान भई दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र फराकिलो हुनेछ ।

एकै देशको भूमि दुईतिर

काँकडभिट्टाबाट बंगलादेश छुने कोरिडोर नेपाललाई सट्टापट्टामा दिँदा भारतको भूमि दुईतिर पर्न जान्छ भन्ने प्रतिक्रिया आउन सक्छ । तर मन मिले असम्भव केही हुँदैन । पहिले पाकिस्तानको बाँकी भूमि भारतपार पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) मा थियो । पोर्चुगलको भूमि गोवा बेलायतको अधीनमा भारतीय उपमहाद्वीप थियो । अमेरिकाको क्यानडापार अलास्का छ । आपसी सौहार्द र सामञ्जस्यमा भर पर्ने विषय हुन् यी ।

इन्टरनेसनल बाउन्डरी एडजस्टमेन्ट प्रिन्सिपलअन्तर्गत जमिन सट्टापट्टा गर्ने अभ्यास छ । दुई छिमेकी मुलुकबीच जमिन सट्टापट्टा गर्न हुन्छ/हुँदैन भन्ने परिपाटीमा सहमति/असहमति जनाउने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । देश, काल, परिस्थिति, सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यको विश्लेषण गरी देशको हित केमा हुन्छ भनी ठेगानमा चाहिँ पुग्नुपर्छ ।

यतिका वर्षसम्म नेपाललाई भारतले न बंगलादेशी बन्दरगाह पुग्ने सहमति दिएको छ, न त लिम्पियाधुरा सीमाबारे कुराकानी गर्ने मनसाय देखाएको छ । उल्टै, सन् २०१९ मा पिथौरागढ–कालापानी–लिपुलेक मार्ग बनायो । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका केही प्रावधान अपनाएर समस्या समाधानको बाटोतिर लाग्ने कि मामिला कचल्ट्याइराख्ने ?

पुछारको कुरो

दुवै देशका सम्बन्धित विज्ञहरूले समसामयिक अध्ययन तथा मन्थन गरी कसैको हित र सार्वभौमिकतामा खलल नपुग्ने गरी सहमति र समझदारीमा गर्नुपर्ने कार्य हुन् यी । लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सीमा मामिलाबारे भारत पनि सजग छ । के कसो गरेमा नेपाल पनि खुसी तथा आफूलाई पनि सुविधा हुन्छ र कालापानीबारे अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगिन्छ, अनि चीनले नकारात्मक सोच्दैन भन्ने कुरो भारतको भित्री मनसाय रहेको देखिन्छ । नेपालले चुच्चो नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतले यसलाई ‘नोट’ गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । भारतलाई यो मामिला निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले गर्दा निल्न सकेको छैन र ओकल्न पनि इज्जतका हिसाबले सकिरहेको छैन । भारतले यस मामिलामा ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजेको महसुस हुन्छ । दुवै देश ‘विन–विन सिचुएसन’ मा पुग्ने उपाय यही हुन सक्छ । भारतले बंगलादेशसँग जमिन लेनदेन गरिएजस्तै नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने, के गर्ने ? यसबारे नेपालको सीमा रणनीति के कस्तो हुनुपर्ने हो ? यस सम्बन्धमा ट्र्याक–टु डिप्लोमेट, राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले विस्तृत गृहकार्य, गहन चिन्तन–मनन, प्राविधिक अध्ययन–विश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । यही २४ गते सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत सीमा समस्यामा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजिने उल्लेख गरेको छ । अन्ततः सरकार प्रमुखहरूबीच मित्रतापूर्ण संवाद गरी सीमा विवादमा आपसी सहमतिद्वारा टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।


प्रकाशित : भाद्र ७, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सगरमाथा चुचुरोमा विभाजक रेखा !

दुई देशबीचको पानीढलो सीमारेखा काट्नेबित्तिकै अर्को पाइला टेक्ने ठाउँचाहिँ नेपालको सगरमाथा शिखर नै हो ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

चीनले झोमोलुङ्मा/सगरमाथाको चुचुरोमा एउटा विभाजक रेखा (लाइन अफ सेपरेसन) सृजना गर्न लागेको थियो । सञ्चारमाध्यमका अनुसार, नेपाल र चीनतर्फबाट शिखरमा उक्लने आरोहीहरूलाई चुचुरोमा मिसिन नदिई कोरोना भाइरसबाट बचाउने अभिप्रायले रेखा खिच्न आँटिएको थियो ।

चुचुरोमा यस्तो विभाजक रेखा सृजना गर्न सकिन्छ/सकिँदैन र सकिने/नसकिने जेसुकै भए पनि यसमा चीनको भित्री मनसाय के थियो/छ भन्ने जान्न सकिएको छैन । सीएनएन, बीबीसी, रोएटर्सजस्ता विश्व सञ्चारमाध्यमले यस सम्बन्धमा जिज्ञासा व्यक्त गरी समाचार प्रसारण प्रकाशन गरेका छन् । यसर्थ यसबारे यहाँ छोटकरीमा प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ ।

चीनको भनाइ

चुचुरोमा विभाजक रेखा खिच्न आवश्यक परेका सम्बन्धमा चीनको भनाइ छ, ‘नेपालतर्फको आधारशिविरमा रहेका आरोहीहरूलाई गत अप्रिल महिनादेखि कोरोना भाइरसले गाँजेको छ । पर्यटन राजस्वको भोको नेपाल सरकारले मनसुन वर्षाअघि वसन्त ऋतुको जुन महिनादेखि आरोहण गर्न दिइएको अनुमति रद्द गर्नुपर्छ । नेपालमा ७ मेमा एकै दिन सबभन्दा धेरै ९,०२३ जना संक्रमित भए । जबकि चीनमा ८ मेका दिन १२ केस मात्रै थिए । यिनीहरू सबै समुद्रपारबाट आएका यात्रु थिए ।’ (रोयटर्स, ८ मे २०२१)

कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भएकाले गत वर्ष तिब्बततर्फबाट कुनै विदेशीलाई आरोहण अनुमति दिइएको थिएन । तिब्बती आधारशिविरबाट चोमोलुङ्माको दृश्यावलोकन गर्न जाने तिब्बती पर्यटकलाई यस पटक पनि रोक लगाइएको छ । यसै कारण चुचुरोमा विभाजक रेखा सृजना गर्नुपरेको हो भन्ने चीनको भनाइ छ ।

नेपालको भनाइ

वैशाख २८ को ‘काठमान्डु पोस्ट’ को प्रश्नमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘चुचुरोमा विभाजक रेखा सृजना गर्न कसैलाई पनि अनुमति छैन । सगरमाथा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हो । विभाजन रेखा खिचिने भनिएको बारे चीनबाट कुनै औपचारिक जानकारी आएको छैन । चीनबाट कुनै व्यक्तिले यस्तो भने पनि यो हुन्छ भन्ने छैन ।’

यस वसन्त ऋतुको सिजनमा नेपाल सरकारले ४३ आरोहण दलका ४०८ पर्वतारोहीलाई आरोहण अनुमति दिएको छ । यीमध्ये ९३ महिला र ३१५ पुरुष छन् । प्रत्येकसँग ११ हजार अमेरिकी डलर दस्तुर लिने गरिएको छ । यस सिजनमा सरकारले ६६ करोड रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि एक नर्वेजियनसहित ३० जनाजति संक्रमित आरोही आधारशिविरबाट काठमाडौं फर्किएका छन् । यस सिजनको पहिलो टोलीका रूपमा कामी रिता शेर्पाले आफ्नो पहिलेको रेकर्ड तोडी वैशाख २४ गते २५ औं पटक सफल आरोहण गरेका छन् । जेठ ४ मा बहराइनका राजकुमार शेख मोहम्मद हमाद मोहम्मद–अल खलिफासहित १२ जना विदेशीले समेत सफल आरोहण गरे । १६ वर्षीय सोनाम शेर्पा र उनका बाबु पूर्णकुमार (पीके) ले जेठ ९ गते शिखर पुगी बाबुछोरा एकैसाथ पुगेको रेकर्ड कायम गरे ।

जेठ १४ सम्ममा स्वदेशी र विदेशी गरी ३३० जनाले सगरमाथा चुचुरो चुमिसकेका छन् । यो हरफ लेख्दै गरेको समयसम्म अझ केही आरोही सफा मौसम पर्खेर आधार तथा दोस्रो शिविरमा प्रतीक्षारत छन् । आरोहणका क्रममा अक्सिजन अल्पता र अन्धोपन भएका कारण दुई विदेशी आरोही र खर्पसमा खसी एक शेर्पाको मृत्यु भएको छ । पर्यटन विभागकी प्रवक्ता तथा लियाजो अफिसरका रूपमा आधारशिविर गएकी मीरा आचार्यले बाहिर हल्ला चलेजस्तो संक्रमणको कुनै समस्या नरहेको र सुक्षित ढंगले आरोहण भइरहेको बताएकी छन् ।

विभाजक रेखा कसरी सृजना गरिँदै छ ?

रेखा रचना गर्नका लागि चीनको तिब्बती पथप्रदर्शकको सानो टोली सगरमाथा शिखरमा उक्लने योजना थियो । २१ चिनियाँ नागरिक भएको समूह सगरमाथाको तिब्बती मोहडाबाट चुचुरो पुग्नुअघि तिब्बती पथप्रदर्शक टोलीले विभाजक रेखा खिची ती गाइडहरूमार्फत रेखा कार्यान्वयन गराउने चीनको मनसाय थियो । यद्यपि, तिनीहरू चुचुरोको मृत क्षेत्र (डेथ जोन), जहाँ अक्सिजनको अल्पता हुन्छ, त्यही क्षेत्रमा रहनेछन् भन्ने कुरो स्पष्ट थिएन (रोयटर्स, ८ मे २०२१) । तर चीनले तिब्बततर्फबाट चोमोलुङ्मा आरोहण गर्ने कार्य मे १५ मा रद्द गरेको छ । नेपालबाट आरोहण गर्ने अस्ट्रियाको फुर्टेनब्याच एडभेन्चर कम्पनीले आधारशिविरमा रहेका २० आरोहीको आरोहण त्यसै दिन रद्द गरेको छ, कोरोना भाइरसलाई कारण देखाई ।

यी कुरा जेसुकै भए पनि चुचुरोमा कसरी विभाजन रेखा लागू गरिनेछ भन्ने कुराका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्दा यो कल्पित रेखा मात्र हुन सक्छ । भौतिक रूपले यहाँ रेखा स्थापना गरिने सम्भावना छैन । रेखाको रूपमा ३ मिटर लामो स्टिल पोललाई हिउँको थुप्रोभित्र डेढ–दुई मिटर धसाएर एकाध मिटर देखिने गरी राख्न सकिएला । तर कालान्तरमा त्यसलाई बेजोड हावाले ढाल्छ र हिउँले बगाएर लैजान्छ । यही हिउँ नै दक्षिणतिर खुम्बु हिमनदीका रूपमा मन्द गतिले बग्ने गर्छ ।

नेपाल–चीन सीमारेखा र सगरमाथा चुचुरो

सन् १९६१ मा नेपाल–चीन सीमा सन्धि भएको थियो । त्यसअनुरूप १९६२ मा सीमांकन भयो । सीमांकनमा पानीढलो सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको थियो । सगरमाथा चुचुरोको पश्चिमबाट छुराको धारजस्तो धारिलो परेको पानीढलो शृंखला पछ्याउँदै सीमारेखा शिखरको नजिकै उत्तरी छेउ पुगेको छ । यहाँबाट सीमा दक्षिणतर्फ हिलारी स्टेप, अनि थोरै पूर्व र त्यसपछि दक्षिण ल्होत्से हिमाल पुगेको छ ।

छुराको धारजस्तो सीमारेखाको उत्तरतिर चीन पर्छ । यो चिनियाँ भूभाग करिब ७० डिग्रीको एकदमै भिरालो अवस्थितिमा छ । यहाँको हिउँ चीनतिर बगिरहने भएकाले आरोहीहरू चिनियाँ भूमिमा धेरै मिनेट उभिन सक्दैनन् । दुई देशबीचको पानीढलो सीमारेखा काट्नेबित्तिकै अर्को पाइला टेक्ने ठाउँचाहिँ नेपालको सगरमाथा शिखर नै हो ।

सगरमाथा चुचुरो समुद्रको सतहबाट ८८४८.८६ मिटर अग्लो, ३ मिटर चौडा र ८ मिटर लम्बाइ भएको करिब २५ वर्गमिटरको दक्षिणतिर ढल्केको तर्प्याइँलो गरो (स्लोपिङ टेरेस) ले बनेको छ । यसमाथि डेढ मिटर चौडा र २ मिटर लम्बाइ भएको करिब ३ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा हिउँको सानो ढिस्को छ । यही ढिस्को सर्वोच्च शिखर हो । यो चुचुरो सानो डाइनिङ टेबलजत्रो छ, जहाँ पाइला राखेपछि मात्र सगरमाथा विजेता बन्न सकिन्छ । यसलाई अझ खतरनाक क्षेत्र मानिन्छ । बेतोडको हावाहुरी चल्ने र एकै छिनमा मौसम बिग्रिन सक्ने भएकाले यहाँ कोही पनि धेरै समय उभिइरहन सक्दैनन् ।

चुचुरो नेपालको सरहदभित्र परेको छ । नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको विवाद पर्दा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाईको नेपाल भ्रमणका समय २०१७ वैशाख १६ गते सिंहदरबार ग्यालरी बैठकमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले सगरमाथा नेपालकै हो भनेका थिए । यसै क्रममा ‘कल्पना’ साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोररमण राणाको प्रश्नको जवाफमा उनले नेपाल र चीन दुवैतर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्न सकिने भनी समझदारी भएको उल्लेख गरेका थिए । ‘यूएस पिरियोडिकल टाइम’ का संवाददाता डन कोन्नेरीले ‘सगरमाथा चीन र नेपालका बीच बराबर पारेर विभाजन गर्ने हो ? नेपाल यसमा मन्जुर छ ?’ भनी सोधेको प्रश्नको जवाफमा चाउ एन–लाईले भनेका थिए, ‘भाग लगाउने प्रश्नै आउँदैन ।’

निचोड

केही अध्येताले चीनले चुचुरोलाई आधा–आधा पारी रेखा खिच्ने मनसायले अहिले विभाजक रेखाको परिकल्पना गरेकाले सञ्चारमाध्यममा आएको हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । राजनीतिक हिसाबले चीनले नेपाललाई फकाएर शिखर आधा भाग लगाउन खोज्यो भन्ने शंका नेपालको सीमित राजनीतिक वृत्तमा परेको यदाकदा सुनिएको छ । तर यो सम्भावना छैन । चाउ एन–लाईको भनाइ अहिलेसम्म अडिग छ । सगरमाथाका सम्बन्धमा दुवै देशले मिलेर काम गर्छन् भनी सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर संयुक्त रूपले २०७७ मंसिर २३ मा भएको घोषणाबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

चीनले अहिले ‘लाइन अफ सेपरेसन’ खिच्ने नै भए पनि छुराको धारजस्तो पानीढलो सीमाको नेपालतिर पर्ने २ मिटर लाम्चो चुचुराको आधा भागमा खिच्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसारको सीमारेखा मान्ने हो भने सगरमाथा चुचुरो आधा–आधा भन्ने भान पर्न सक्छ । त्यसैले यो लाइन खिच्ने आवश्यकतै पर्दैन । चुचुरोको ठीक उत्तर प्राकृतिक पानीढलो सीमारेखा कायम छँदै छ ।

दोस्रो कुरा, विभाजक रेखा खिचेर चीन र नेपालतर्फबाट सफल आरोहण गर्नेहरूलाई एकआपसमा मिसिन नदिने मनसाय चीनको देखिन्छ । यथार्थतः आरोहीहरू त्यहाँ लामो समय संसर्गमा आउँदैनन् । सफल आरोहण गरेपछि फोटो/भिडियो खिचेर फर्कनै हतार हुन्छ । तेस्रो, आरोहीहरू स्वयम् अक्सिजन मास्कमा हुनाले र बाक्लो पोसाकले पीपीईको काम गर्ने भएकाले कोरोना भाइरस सार्ने गुन्जायस नै रहँदैन । चौथो, कोरोना भाइरस संक्रमित आरोहीलाई चुचुरो पुग्न स्वास्थ्यले नै दिँदैन । पाँचौं, शिखरमा एक पटकमा छ–सात जनाभन्दा बढी आरोही उभिने ठाँवै छैन । धेरै संख्यामा एकै पटक शिखरमा पुगेका आरोहीहरू छ–सात जनाको खेपमा आलोपालो गरी फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले कोरोना भाइरस संक्रमणको अत्तो थापेर चुचुरोमा विभाजक रेखा सृजना गर्न प्राविधिक दृष्टिले आवश्यक पर्दैन । अहिले आएर चीनले आरोहण रद्द गरे पनि एकतर्फी तरिकाले रेखा खिचिए यसले नेपाल र चीनको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×