लिजमा सीमान्त भूमि सट्टापट्टा

निश्चित वर्षसम्म बंगलादेशसम्म पुग्ने करिडोर भारतले हामीलाई लिजमा दिने, त्यसै गरी लिम्पियाधुरा क्षेत्र हामीले भारतलाई लिजमा दिनेतिर अब किन नसोच्ने ? यसमा बंगलादेशसम्म बाटो मात्र होइन, बिजुली पुर्‍याउने र भारतले नेपाललाई थप हवाई मार्ग दिने सवाल पनि जोड्न सकिन्छ । सार्वभौमसत्तामा सम्झौता नगरी दुवै देशलाई परस्पर आर्थिक हित हुने बाटो खोज्न सकिन्छ ।’ यो लेखमा यसै सन्दर्भमा चर्चा गरिनेछ ।

लिजमा लिनेदिने प्रावधान

दुई देशबीच तोकिएको अवधिका लागि जमिन लिजमा लिनेदिने प्रावधान केही देशबीच गरिएको पाइन्छ । उदाहरणका निम्ति, जोर्डनले इजरायललाई सन् १९९४ देखि २०१९ सम्म २५ वर्षका लागि बाकुरा र घामर क्षेत्रको १२०० एकड जमिन लिजमा दिएको थियो । क्युबाले अमेरिकालाई सन् १९५९ मा ग्वान्तानामो खाडी, पेरुले इक्वेडरलाई १९९८ मा आफ्नो केही भूभाग, युक्रेनले रुसलाई २०१७ सम्मका लागि कृष्णसागर समुद्री बन्दरगाह लिजमा दिएको पाइन्छ ।

सट्टापट्टा प्रथा

जमिन सट्टापट्टा गर्ने प्रथा कतिपय देशमा अपनाइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७२ जेठ २३ देखि गरेको बंगलादेशको यात्रा क्रममा भारत र बंगलादेशबीच जमिन सीमा सम्झौता भएको थियो । यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेको ‘इन्क्लेभ (एकअर्काको विदेशी भूमि परिवेष्ठित जमिन)’ साटासाट गरिएको थियो । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका १११ वटा इन्क्लेभ बंगलादेशलाई सुम्पिइए भने बंगलादेशी सिमानामा रहेका ५१ इन्क्लेभ भारतलाई हस्तान्तरण गरिए ।

यो सम्झौताद्वारा सीमावर्ती विवादित जमिन सट्टापट्टा गर्दा भारतलाई २८८० हेक्टर प्राप्त भएको थियो भने बंगलादेशलाई ६९५० हेक्टर । यी दुवै क्षेत्रमा ५१ हजार मानिसको बसोबास छ । यस सम्झौतालाई मोदीले ‘बर्लिन पर्खाल भत्किए’ झैं भएको विषयका रूपमा लिएका थिए भने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले ६८ वर्ष पुरानो समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भयो भनेकी थिइन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले आफू ऐतिहासिक सम्झौताको साक्षी हुन पाउँदा गौरवान्वित भएको बताएकी थिइन् ।

यस्तै, अन्य उदाहरणमा पश्चिम अफ्रिकी देश नाइजरले सन् २०१३ मा २७७ वर्गकिमि जमिन लिएर छिमेकी देश बुर्किना फासोलाई त्यसको सट्टा ७८६ वर्गकिमि दिएको थियो । पोल्यान्ड र सोभियत युनियनबीच सन् १९५१ मा सयौं किलोमिटर टाढाको ४८० वर्गकिमि भूभाग सट्टापट्टा गरिएको थियो ।

नेपालले पनि छिमेकी देश भारत र चीनसँग जमिन सट्टापट्टा गरेका उदाहरण छन् । नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्दा ‘बाउन्डरी एडजस्टमेन्ट’ सिद्धान्त अपनाई दुई देशबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो । यसअनुसार नेपालबाट १८३६ वर्गकिमि भूभाग लिई चीनले २१३९ वर्गकिमि भूमि सुम्पिएको थियो । यसबाट नेपालतर्फ ३०३ वर्गकिमि जमिन बढी आएको थियो ।

यस्तै, शारदा ब्यारेज तथा नहर निर्माणका लागि नेपालले ब्रिटिसकालीन भारतलाई सन् १९२० मा कञ्चनपुरस्थित बनवासाको ४१३० एकड जमिन दिएर त्यसको सट्टामा बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलाबास क्षेत्रको जमिन लिएको थियो । यद्यपि, नेपालले ३६ एकड जमिन पाउन अझै बाँकी छ ।

नेपालले अब पनि उपभोग गर्न नसकेको ३७२ वर्गकिमि लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतलाई दिने र काँकडभिट्टादेखि पूर्व भारतका सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेश दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफलको भूभाग लिने कार्यविधि भए भारत र नेपालबीच रहेको कालापानीरूपी समस्याको ‘अर्को बर्लिन पर्खाल’ भत्किने थियो कि ? यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाई समुद्रपारबाट कम लागतमा सरसामान आयात–निर्यात हुन सक्ने थियो । नेपालको सिमाना तेस्रो देश पुगी ढुवानी खर्च बचत भएर नेपालको आर्थिक विकासमा मदत पुग्ने थियो ।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ४(२)(क) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र’ र (ख) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसको तात्पर्य हो— नेपालको क्षेत्रफलमा कहिल्यै कमी हुन दिनु हुँदैन, तर क्षेत्रफल थप भएमा आपत्ति पनि हुँदैन । जमिन सट्टापट्टा गर्न या लिजमा दिन–लिन यी दुवै उपदफा पछि (ग) दफा थप गरी ‘क्षेत्रफलमा र उपयोगितामा कत्ति पनि कमी नहुने गरी छिमेकी मुलुकसँग नेपालको जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ या तोकिएको सर्तमा निश्चित अवधिका लागि लिजमा लिनदिन सकिनेछ, यो प्रावधानका लागि संसद्को दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ’ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता प्रावधानका कारण केही मात्रामा भए पनि नेपालको आर्थिक मजबुती हुनेछ । यसबाट छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या समाधान भई दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र फराकिलो हुनेछ ।

एकै देशको भूमि दुईतिर

काँकडभिट्टाबाट बंगलादेश छुने कोरिडोर नेपाललाई सट्टापट्टामा दिँदा भारतको भूमि दुईतिर पर्न जान्छ भन्ने प्रतिक्रिया आउन सक्छ । तर मन मिले असम्भव केही हुँदैन । पहिले पाकिस्तानको बाँकी भूमि भारतपार पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) मा थियो । पोर्चुगलको भूमि गोवा बेलायतको अधीनमा भारतीय उपमहाद्वीप थियो । अमेरिकाको क्यानडापार अलास्का छ । आपसी सौहार्द र सामञ्जस्यमा भर पर्ने विषय हुन् यी ।

इन्टरनेसनल बाउन्डरी एडजस्टमेन्ट प्रिन्सिपलअन्तर्गत जमिन सट्टापट्टा गर्ने अभ्यास छ । दुई छिमेकी मुलुकबीच जमिन सट्टापट्टा गर्न हुन्छ/हुँदैन भन्ने परिपाटीमा सहमति/असहमति जनाउने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । देश, काल, परिस्थिति, सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यको विश्लेषण गरी देशको हित केमा हुन्छ भनी ठेगानमा चाहिँ पुग्नुपर्छ ।

यतिका वर्षसम्म नेपाललाई भारतले न बंगलादेशी बन्दरगाह पुग्ने सहमति दिएको छ, न त लिम्पियाधुरा सीमाबारे कुराकानी गर्ने मनसाय देखाएको छ । उल्टै, सन् २०१९ मा पिथौरागढ–कालापानी–लिपुलेक मार्ग बनायो । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका केही प्रावधान अपनाएर समस्या समाधानको बाटोतिर लाग्ने कि मामिला कचल्ट्याइराख्ने ?

पुछारको कुरो

दुवै देशका सम्बन्धित विज्ञहरूले समसामयिक अध्ययन तथा मन्थन गरी कसैको हित र सार्वभौमिकतामा खलल नपुग्ने गरी सहमति र समझदारीमा गर्नुपर्ने कार्य हुन् यी । लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सीमा मामिलाबारे भारत पनि सजग छ । के कसो गरेमा नेपाल पनि खुसी तथा आफूलाई पनि सुविधा हुन्छ र कालापानीबारे अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगिन्छ, अनि चीनले नकारात्मक सोच्दैन भन्ने कुरो भारतको भित्री मनसाय रहेको देखिन्छ । नेपालले चुच्चो नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतले यसलाई ‘नोट’ गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । भारतलाई यो मामिला निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले गर्दा निल्न सकेको छैन र ओकल्न पनि इज्जतका हिसाबले सकिरहेको छैन । भारतले यस मामिलामा ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजेको महसुस हुन्छ । दुवै देश ‘विन–विन सिचुएसन’ मा पुग्ने उपाय यही हुन सक्छ । भारतले बंगलादेशसँग जमिन लेनदेन गरिएजस्तै नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने, के गर्ने ? यसबारे नेपालको सीमा रणनीति के कस्तो हुनुपर्ने हो ? यस सम्बन्धमा ट्र्याक–टु डिप्लोमेट, राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले विस्तृत गृहकार्य, गहन चिन्तन–मनन, प्राविधिक अध्ययन–विश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । यही २४ गते सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत सीमा समस्यामा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजिने उल्लेख गरेको छ । अन्ततः सरकार प्रमुखहरूबीच मित्रतापूर्ण संवाद गरी सीमा विवादमा आपसी सहमतिद्वारा टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।