हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ ?

उठेको राजस्व कुन क्षेत्रतर्फ बढी प्रवाह हुन्छ, त्यसका निमित्त सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकता पर्दैन; सडकमा गुड्ने अत्यन्त महँगा तर नयाँनयाँ गाडीहरूलाई हेरे पुग्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूको प्रयोजन बुझिनसक्नु छ ।
विनोद सिजापती

अधिकांश नेपाली नागरिकले आमाको गर्भमा प्रवेश गरेदेखि मृत्युवरण भएको तीन पुस्तापछिसम्म पनि सरकारलाई कर (तिरो, कुत) तिरिराख्छन् । जीवनकालमा औसत नेपालीले कति तिरो बुझाउँछन् ? गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीले सरकारलाई बर्सेनि कति तिरो तिर्छन् ? नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको नजरमा पर्न नसकेका विषय हुन् यी सबै ।

हाम्रो कर प्रणाली अप्रत्यक्ष करमा आश्रित छ, त्यसकारण अप्रगतिशील । सरकारले संकलन गर्ने करहरूमध्ये मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट), अन्त:शुल्क तथा आयात भन्सार महसुलको अंश क्रमश: ६३, ६५ र ६६ प्रतिशत हाराहारी हुने गर्छ । प्रत्यक्ष कर — एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयबाट उठ्ने कर — को हिस्सा ९–१० प्रतिशत हाराहारी हुने गर्छ । तथ्यांक हेर्दा, प्रत्यक्ष करबाट संकलन हुने राजस्व न्यून मात्रै होइन घट्ने क्रममा छ । बढी आय हुने घरपरिवारले कम आय हुनेको दाँजोमा थोरै कर तिर्छन् ।

सम्पन्न घरपरिवारले कम कर तिर्ने मात्र होइन, राज्यकोषमा दाखिला गर्ने करमा समेत हालीमुहाली गर्ने अवसर पाउँछन् । तिर्नुपर्ने करमा तिनले भारी छुट तथा मिनाहा पाउँछन् । अर्बौंअर्बको भ्याट प्रकरण ठूला करदाताले आम नागरिकसँग राज्यकोषमा दाखिला गर्न उठाएको रकम अपचलन गरेको उदाहरण हो । बर्सेनि दिइने कर छुट (जस्तै— ट्याक्स एग्जेम्सन, ट्याक्स होलिडे, ट्याक्स डिफल्ट आदि) मार्फतको अर्बौंअर्ब रकमको कथा त अर्कै छ । साना करदाताले विरलै त्यस्ता छुट या मिनाहा पाउँछन् ।

कुत उठाउने प्रणाली झन्झटिलो छ । सर्वसाधारण करदातालाई कर तिर्न कठिन नभए पनि निरुत्साही तुल्याउने किसिमको छ । राजस्वमा दाखिला गर्ने तिरो तिर्न अनायासै समय तथा रकम खर्चन बाध्य तुल्याइन्छ । रिङरोडको यातायात (अ)व्यवस्था कार्यालय, जिल्लाका भूमि प्रशासन तथा कर होऊन् अथवा सीमानाकाका भन्सार कार्यालयहरू, राजस्व तिर्न अग्रसर करदाताको रोजै देखिने भीडले यसको दुरवस्था बोध गराउँछ । करदाताले कर्मचारीको खुसामद नगरी न्याय पाउँदैनन् । अतिरिक्त शुल्क (घूस) तिरेपछि मात्र कुत बुझ्ने प्रचलन स्थापित भैसकेको छ । जन्म–मृत्यु दर्ता, नागरिकताको सिफारिस आदिका निमित्तसमेत लाग्ने दस्तुरबाहेक अतिरिक्त रकम भुक्तानी नगरी सुखै पाइँदैन । अधिकांश नागरिकलाई अप्रत्यक्ष करका रूपमा सरकारलाई बुझाउने गरिएको करका विषयमा खासै चासो हुँदैन । प्रत्येक पटकको सामान्य — जस्तै : एक पोका चाउचाउ, एक बोतल पिउने पानी अथवा आधा किलो चामल — खरिद गर्दा तिरेको अन्त:शुल्क, भन्सार महसुल तथा भ्याट आदिको हिसाब कसले गर्ने ?

कठिनाइको सामना गर्दागर्दै पनि हामी कुत बुझाउन किन अग्रसर हुन्छौं ? मुख्य कारणचाहिँ ‘त्रास’ हो । सर्वसाधारणका निमित्त ‘सरकारलाई तिर्नुपर्ने तिरो तिरेन भने उसले सात पुस्तालाई पिरोल्छ’ भन्ने विश्वास छ । कुत त तिर्नैपर्छ, समयमा नतिरे जरिवानाको भागीदार हुनुपर्छ । एकैचोटि म्याद गुज्रेको हर्जाना तथा तिरो तिर्न बहुजनको आयले दिँदैन ।

त्यसो त सरकारलाई कुत बुझाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । बिनाकुत सरकार सञ्चालन कसरी हुने ? कुत संकलन गरेबापत नै हो सरकारले नागरिकलाई सुरक्षा तथा अन्य सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, सिँचाइ र तटबन्ध आदि) उपलब्ध गराउने । हाम्रोजस्तो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना भएको राष्ट्रमा सरकारी सेवासुविधाहरू पनि पहुँचवालालाई जति सहजै सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुँदैनन् । उदाहरणका निम्ति, दशकौंदेखि महसुल तिरिरहे पनि अधिकांश उपत्यकावासीका घरका धाराबाट पानी आउँदैन । बालुवाटार, बुढानीलकण्ठ तथा पुलचोकस्थित आधुनिक दरबारहरूका निवासीले भने पानीको अभाव भोग्नुपर्दैन । पुस्तौंदेखि सरकारी सेवामा हुँदै गरेको विभेदलाई सर्वसाधारणले ‘भाग्यको फल’ का रूपमा ग्रहण गर्दै आएका छन् ।

वर्षौंदेखिका तथ्यांक हेर्दा, औसत राजस्वको ९० प्रतिशत अंश कुतले ओगट्ने गरेको छ । बाँकी १० प्रतिशत रकम अन्य राजस्व शीर्षक (पछिल्लो वर्षको नगद मौज्दात, बेरुजु तथा अनुदान) अन्तर्गत पर्छन् ।सरकारले खर्च धान्नका निमित्तकुत उठाउनुका अतिरिक्त आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण एवं वैदेशिक सहयोग लिने गर्छ । सरकारी खर्च तीन प्रमुख शीर्षक (चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय सेवा) अन्तर्गत राखिने प्रचलन छ । चालु खर्च सरकार सञ्चालन खर्च हो । पुँजीगत खर्च सरकारद्वारा गरिने विकास–निर्माण कार्यहरूमा हुने खर्च हो । सरकारले विगतमा लिएको ऋणको भाका पुगेपछि भुक्तानी गर्ने (पैंचो तिर्ने) रकमलाई वित्तीय खर्च शीर्षकअन्तर्गत राख्ने गरेको छ ।

केही वर्षयताका बजेट वक्तव्य हेर्दा, (१) सरकार सञ्चालन (चालु) खर्च नियन्त्रणबाहिर हुँदै गएको देखिन्छ । राजस्व संकलन वृद्धिदरलाई चालु खर्च वृद्धिदरले पछाडि छोडिसक्यो । साधारण खर्च धान्न राजस्व अपुग हुन्छ । (२) चालु खर्चले पुँजीगत खर्च (विकास–निर्माण कार्य) लाई पछाडि पारेको धेरै वर्ष भैसक्यो । (३) वैदेशिक सहयोगमा प्राप्त हुने अनुदान रकम क्रमिक रूपमा घट्दै छ । अपुग खर्च अर्थात् बजेट घाटापूर्तिका निमित्त सरकारले ऋण लिन्छ । ऋण रकम तीव्र गतिमा बढ्न थालेको छ । विगत छ वर्ष (२०७२–२०७८) को अवधिमा सार्वजनिक ऋण झन्डै तीन गुणाले बढेको छ (६ खर्बबाट १७ खर्ब रुपैयाँ) । हाल ४०/४५ प्रतिशत हाराहारी रहेको सार्वजनिक ऋणभार (विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार) आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (जीडीपी) को आधाभन्दा बढी हुने प्रबल सम्भावना छ । द्रुत गतिमा उकालो लाग्दै गरेको चालु खर्च, त्यसको अनुपातमा धिमा गतिमा अघि बढेको पुँजीगत खर्च तथा आकासिँदै गएको ऋणभारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अनिष्टतर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत गर्छ ।

अर्थमन्त्रीहरूले संसद्मा प्रस्तुत गरेका बजेट वक्तव्यहरूले तीन विषयलाई महत्त्व दिने गर्छन्— (१) राजस्व वृद्धि । ‘राजस्व संकलन प्रणालीलाई सुधार तथा प्रभावकारी तुल्याउँदै न्यायोचित एवं प्रगतिशील कर प्रणाली अख्तियार गरेर राजस्व संकलन बढाउने’ घोषणा गरिएको हुन्छ, (२) मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाएर सरकारी फजुल खर्च कटौती, तथा (३) बजेट घाटा न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता । विगत हेर्दा, सरकारले कामचाहिँ त्यस्ता प्रतिबद्धताको ठीक उल्टो गर्दै आएको छ । कर प्रणालीले दशकौंदेखि सुधार कार्यको थालनी पर्खेको पर्खै छ । तर देखावटी तथा भड्किला खर्च बढाउन तँछाड–मछाड गरिएको पाइन्छ । बजेट घाटा न्यूनीकरण नारामै सीमित छ । समष्टिगत रूपमा सरकार औकातअनुरूपको खर्च गर्न प्रयत्नशील भएको पाइँदैन ।

उठेको राजस्व कुन क्षेत्रतर्फ बढी प्रवाह हुन्छ, त्यसका निमित्त सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकता पर्दैन; टेलिभिजनको पर्दामा देखा पर्ने कार्यालयमा भएका नयाँनयाँ कार्यालयसामग्रीलाई हेरे पुग्छ । होइन भने सडकमा गुड्ने अत्यन्त महँगा तर नयाँनयाँ गाडीहरूलाई हेरे हुन्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूको प्रयोजन बुझिनसक्नु छ । सरकारी कार्यालय प्रांगणमा धूलोको घुम्टो तथा घाँसको भारीले छोपिएका गाडीहरूको विषय अर्कै हुन सक्छ । सरकारी खर्चमा हुने भोजभतेर, अध्ययन भ्रमण, गोष्ठी सेमिनार तथा परामर्श शुल्कतर्फ नजर घुमाउँदा पनि हुन्छ । त्यतिले नपुगे उच्च अधिकारीहरूका निमित्त करोडौं पर्ने गाडी तथा अर्ब नाघ्ने हेलिकप्टर खरिदतिर नजर लगाए हुन्छ । दूरदृष्टि नै राख्ने हो भने नेताहरूका नाममा स्थापना गरिएका शिक्षालय, अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर, फाउन्डेसन आदिमा सरकारले दिने अनुदान, तिनमा हुने अपचलन, दुरुपयोग तथा अनियमिततातर्फ दृष्टि लगाए पुग्छ । व्यक्तिगत चन्दा, पुरस्कार तथा औषधि–उपचार खर्चस्वरूप वितरण हुने पैसाको हिसाबकिताबको कथा अर्कै छ ।

नागरिकले तिरेको तिरोको सदुपयोग सरकारद्वारा होस् भनी सुनिश्चित गर्ने अंग संघीय संसद् हो । संसद्ले बजेट पारित गर्छ, छोटो छलफलपश्चात् । अध्यादेशबाट बजेट जारी गरिँदा त त्यही सामान्य छलफलसम्म हुन पाउँदैन । संसद्को लेखा समितिले छानबिन गरेर सरकारलाई दिएका निर्देशनहरूको पालना हुँदैन । सरकारले गरेको खर्चको सदुपयोग र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय हो । यस संस्थाले बर्सेनि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएका अनियमितता तथा सुझावहरू सरकारका निमित्त सरोकारको विषय हुन छोडिसके । त्यसै गरी जिम्मेवारी वहन गर्ने अधिकारीबाट हुने अधिकारको दुरुपयोग तथा रकम अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार हो । यस निकायले सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर कारबाहीका निमित्त गरेका सिफारिसहरू विवादित हुने क्रम बढ्दो छ । अन्यथा उसले पेस गरेका कतिपय मुद्दा अदालतमा धूलो खाँदै वर्षौंवर्ष थन्किने गर्छन् । विडम्बना, संघीय संसद्, महालेखा तथा अधिकार दुरुपयोगको खर्च बर्सेनि तीव्र गतिमा बढ्दै छ ।

अर्थमन्त्रीले कोभिड प्रकोपको मारमा चुलो बल्न बन्द भएका नागरिकलाई सहयोग जुटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको थियो । पूर्वमाओवादी कमान्डर हुनुका नाताले उनले न्यायालयले तोकेबमोजिम हर्जानाको असुली, बाँकीबक्यौता असुली, बेरुजु फस्र्याेटजस्ता कार्यहरू गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने निर्देशन जारी गर्लान् भन्ने आमविश्वास थियो । राजस्व संकलन दुई गुणा बढाउने हालैको उनको निर्देशनले त्यस्तो अपेक्षा राख्नेहरूलाई गलत प्रमाणित गरिदियो ।

मैले कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीहरूद्वारा जारी गरिएकोत्यस्तो बजेट वक्तव्य अझसम्म भेट्ने सौभाग्य पाएको छैन जसमा सरकारले सार्वजनिक सेवा बढाउनका निमित्त बढी राजस्व संकलन गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको होस् । राजस्व संकलन बढाउनुको उद्देश्य सरकार सञ्चालनको बढ्दो खर्च धान्नु रहेको ठहर हुँदै छ । नागरिकले तिरेको तिरोप्रति सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउने निकायहरू प्रभावहीन हुँदै छन् । यस्तो परिस्थितिमा नागरिक स्वयंले ‘मैले तिरेको तिरो केकस्ता कार्यहरूमा खर्च हुन्छ, सार्वजनिक गर’ भन्ने माग गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ २०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक इमानदार आत्ममन्थन

अग्रजप्रति अनादरको भाव राख्ने प्रवृत्तिको बोलवाला भएको समयमा लेखकले आफ्ना कमजोरीको दोष–भार अर्काको काँधमा बिसाएर चोखिने यत्न गरेका छैनन् 
पाण्डेको धारणामा पञ्चायती राजनीति राजा महेन्द्रको छुट्टै इतिहास रच्ने धुनको असफल परिणाम थियो
विनोद सिजापती

निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारमा चासो राख्ने डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको आत्ममन्थन हो, ‘एक ज्यान दुई जुनी’ । विकासबारे अध्ययन–अनुसन्धानमा लाग्दै स्वतन्त्र व्यक्तिको पहिचान स्थापित गरेका पाण्डेको यो पुस्तक उनको जीवन यात्राको एकसरो वर्णन मात्रै होइन, यो त उनले देखेको नेपाली विकास, राजनीति र दातृ निकायको भूमिकाको सूक्ष्म वर्णन हो ।

पुस्तकमा उनले आफ्नाबारे चर्चामा रहेका केही पक्षको खुलासा गरेका छन्— सम्भ्रान्त परिवारको सदस्य भनेर आफूलाई भनिने गरिएको कथ्यको यथार्थ, प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग झगडा गरेर अर्थसचिवको जागिर छाडेको भनिने बुझाइ र नागरिक आन्दोलनको अगुवा भएपछि आफूलाई लाग्ने गरेको माओवादी भएको आरोप ।

पाण्डेको पारिवारिक पृष्ठभूमि सम्भ्रान्त थिएन । उनको आफ्नो निवास थिएन । उनको जन्म ठूलीआमाको घरमा भएको थियो । आर्जेको इज्जत धान्न संघर्षरत पारिवारिक पृष्ठभूमिमा उनी हुर्किए । दरबार स्कुल हुँदै त्रिचन्द्र कलेजबाट स्नातक डिग्री प्राप्त गरुन्जेल पाण्डे औसत विद्यार्थी थिए । नेपालमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नहुने बेला आमाले साइँलो छोरा पाण्डेलाई आफ्नो पेवा खर्चेर इलाहाबाद पढ्न पठाइन् । त्यहाँबाट २१ वर्षको उमेरमा वाणिज्य विषयमा स्नातकोत्तर सकेर फर्केपछि उनले आर्थिक योजना मन्त्रालयमा जुनियर रिसर्च अधिकृत (शाखा अधिकृतस्तरको) पदमा नियुक्ति पाए । यसरी सुरु भएको पाण्डेको कर्मचारी–यात्रा ४० वर्षको उमेरमा पेन्सन सुविधाबाट पनि विमुख भई स्वैच्छिक राजीनामासँगै सकियो ।

अर्थसचिवबाट उनको राजीनामा अर्थ मन्त्रालयको पनि जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँगको मतभेदका कारण भएको थिएन । बहुचर्चित जनमतसंग्रहको सन्दर्भमा पञ्चायतलाई जिताउन प्रधानमन्त्रीले गर्न चाहेको राज्यकोष दुरुपयोग रोक्न नसकेकाले पनि भएको होइन रहेछ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई रोकतोक नगरी सहयोग गर्नुस्, के–के हुन्छ दरबारलाई रिपोर्ट गर्नुस्’ भन्ने दरबारको आदेशका कारण उनले राजीनामा दिएका रहेछन् ।

निजामती सेवाकालमा पाण्डेले प्रशासकीय जिम्मेवारी बहन गरेर नियम–कानुनको परिधिमा रहनुपरेन । सेवा प्रवेशदेखि अन्त्यसम्मको प्रायः समय बजेट निर्माण तथा कतारो बाजेको भूमिकामा वैदेशिक सहयोग जुटाउन र सहयोग–समन्वयनमा बित्यो । कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार तथा निःस्वार्थी उनलाई तत्कालीन हाकिम डा. भेषबहादुर थापाले प्रोत्साहन तथा हौसला मात्र दिएनन् । आत्मविश्वासका साथ निर्भीक भएर काम गर्न वातावरणसमेत मिलाइदिए ।

निजामती कर्मचारी हुँदै पाण्डेले विकास प्रक्रियाले गति लिन संस्थागत प्रणाली र संगठनात्मक व्यवस्थाको अपरिहार्यलाई मनन गरेका थिए । राजदरबारले स्थापना गरेको शक्तिशाली निकाय जाँचबुझ केन्द्रमा (जाबुके) मा पनि उनले काम गरे । १८ महिना जाबुकेमा छँदा जाबुके वा राजदरबारलाई नभएर सिंहदरबारको सबलीकरणमा उनी नीति निर्माणतर्फ अग्रसर रहे । त्यसका केही प्रतिनिधि उदाहरण किताबमा उनले समेटेका छन् ।

सहसचिव हुँदा पाण्डेले अमेरिकी सहयोगमा निर्माण गरिने भनेर प्रस्तावित नेपालगन्ज–सुर्खेत सडकलाई हामी आफैं बनाउँछौं भन्ने निर्णय लिए । सम्झौताको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेपछि अमेरिकी सरकारले सहयोग रकम घटाउने प्रस्ताव गर्‍यो । अनि उनले बिनापरामर्श अमेरिकी सहायता निगमका निर्देशकलाई भनिदिए, ‘तिम्रो सहयोग चाहिन्न ।’

अर्थसचिव हुँदा उनले तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा स्थापित रोयल नेपाल सिपिङ कम्पनी देश हितमा नहुने देखेपछि तुहाइदिए । पञ्चायतकालीन कर्मचारी भए पनि उनले त्यति बेला केही दुस्साहसपूर्ण काम पनि गरे । जस्तो, राजा संवैधानिक हुन उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टलाई र जनमतसंग्रहका नाममा राष्ट्र बर्बाद हुनबाट रोक्न अनि बहुदल घोषणा गर्न आग्रह गरिदिन अर्का शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई अनुरोध गरेका थिए ।

पाण्डे गर्भमै छँदा उनका बाबु दुई जीउकी पत्नी तथा लालाबाला छाडेर बेलायतस्थित नेपाली राजदूत मालिकसिंह शमशेरका सहयोगी भएर बेलायत जानुपरेको थियो । त्यहीँ कार्यरत छँदा उनका पिताजी बिरामी भए । उपचारको साटो राजदूत सिंह शमशेरले एक्लै जहाज चढाएर उनलाई नेपाल फर्काइदिए । यही घटनाले हुन सक्छ, उनीभित्र विद्रोही स्वभावको टुसा उम्रिएको । त्यसो त उनले अमेरिकामा अध्ययनरत छँदा त्यहाँ भएको जातीय विभेदविरुद्धका आन्दोलनको प्रभाव पनि आफूमा परेको बताएका छन् ।

पुस्तकको दोस्रो खण्डलाई उनले ‘दोस्रो जुनी’ नाम दिएका छन् । निजामती सेवाबाट अवकाश लिएको केही दिनपछि नै डा. भेषबहादुर थापाले उनलाई इन्टिग्रेटेड डेभलेपमेन्ट सिस्टम (आईडीएस) मा आबद्ध हुन बोलाए । आईडीएसका तीन संस्थापक (भेषबहादुर, प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा कुलशेखर शर्मा) मध्ये अमेरिकाको राजदूतमा थापाको नियुक्ति भयो । लोहनी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भए । त्यसपछि पाण्डे आईडीएस प्रवेश गरे । त्यहाँ कार्यरत रहँदा उनले ‘काठमाडौं मानसिकता’ तथा नागरिकलाई तथ्यांकका रूपमा मात्र गन्ने नक्कली विकास प्रक्रियालाई त्यागे । अनि समानतामा आधारित समावेशी एवं सर्वाङ्गीण विकासप्रति अग्रसर भए ।

पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘मुलुकको अवस्थालाई अलि गहिरोसँग नियाल्ने, विकासको प्रयास र परिणामलाई नयाँ कोणबाट हेर्ने र क्रमशः मानवअधिकारकर्मी एवं बहुदलीय व्यवस्थाको प्रत्याशीसमेत हुँदै गएका नाताले पञ्चायती राजनीति र आर्थिक, सामाजिक वस्तुस्थितिबारे मैले आलोचना गर्नु सामान्य कार्य थियो ।’ यही बुझाइकै कारण उनी निजामती सेवाको राष्ट्रिय विकासका निमित्त सहयोग जुटाउने भूमिकाबाट रूपान्तरित भएर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजमा नेपाली नागरिकको उपस्थिति जनाउन क्रियाशील रहे । २०४६ को जनआन्दोलनमा नागरिक समाजको अभियन्ता एवं नेताका रूपमा उनको भूमिका स्थापित भयो । पञ्चायतको पतनपछि गठित अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी उनलाई सुम्पिइयो ।

पाण्डेको धारणामा पञ्चायती राजनीति राजा महेन्द्रको छुट्टै इतिहास रच्ने धुनको असफल परिणाम थियो । पञ्चायती राजनीतिप्रति उनको मूल्यांकन अनि राजाहरू महेन्द्र, वीरेन्द्र तथा ज्ञानेन्द्रसम्बन्धी उनका धारणा मौलिक छन् । राजाले आफू हाबी हुने अभिप्रायले रचेको पञ्चायती राजनीति अलोकतान्त्रिक थियो । महेन्द्रलाई उनले राजाभन्दा राजनीतिक नेताका रूपमा बुझ्नुपर्ने भनेका छन् । वीरेन्द्रलाई ‘सरल स्वभावका पिता’ भन्दा ‘लोकतान्त्रिक’ मानेका छन् । ज्ञानेन्द्रलाई भने उनी स्वार्थी–लोभी व्यापारी मान्छन् । पाण्डेको मतमा— तीनै जना राजामा देशको अभिभावक भएर संवैधानिक परिधिमा रहने मनसायको प्रचुर अभाव थियो । आफ्नो अभीष्टसिद्धिका लागि मात्र उनीहरूले राष्ट्रलाई उपयोग गरेका थिए ।

बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको लगावले नेपाली कांग्रेसका नेतासँग उनको सामीप्य बढेको देखिन्छ । कांग्रेसभित्रको नीतिगत विचार–विमर्शको रिक्तता पूर्ति तथा छोरीको व्यवस्थापन गर्न पाण्डेले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अनुरोध गरेका थिए । त्यसैगरी उनले गणेशमान सिंहलाई पार्टीको राजनीतिक दायराबाट माथि उठेर समग्र समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कृति र आचरण प्रवर्द्धन अभियान चलाउन सुझाएका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पञ्चायती संस्कृतिले निरन्तरता पाएकोमा धेरैपटक सजग हुन भनेका थिए । तर उल्टै उनले गिरिजाप्रसादबाट ‘माओवादी’ तथा गणेशमानबाट ‘दम्भी’को उपाधि पाए । त्यसपछिका दिनमा उनमा कांग्रेसप्रति नै वितृष्णा जाग्यो । वैकल्पिक वामपन्थी लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति निर्माण प्रयासस्वरूप उनले लोकदल स्थापना पनि गरे । भलै तीव्र गतिमा ओरालो लागेको राजनीतिक मूल्य–मान्यताको धरातलमा त्यस्तो आदर्शवादी दल खडा हुन सकेन ।

माओवादीलाई हिंसा त्यागेर शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन उनले गरेको अथक प्रयास पुस्तक पढ्दा छर्लङ्ग हुन्छ । दिल्लीमा भएको पुष्पकमल दाहालसँगको पहिलो भेटमा उनले अब हतियार बिसाएर मूलधार–राजनीतिमा आउनुको विकल्प नभएको धारणा राखे । बरोबर माओवादी नेतासँग नागरिक समाजको प्रतिनिधिका हैसियतले उनको भेट हुन्थ्यो । हिंसा त्यागेर काठमाडौं छिरेका पुष्पकमल–बाबुरामलाई उनले लडाकु तथा कार्यकर्ताको भविष्यप्रति सजग हुँदै उनीहरूलाई तालिम दिन पनि सुझाएका थिए । आठ राजनीतिक दल तथा माओवादीबीचको आठबुँदे समझदारीपूर्वको वार्तामा आफूलाई सामेल नगरेकोमा पाण्डेले गुनासो पनि गरेका छन् ।

पाण्डे आफूलाई प्रयोजनवादी मान्छन् । पुस्तक पढ्दा पनि थाहा हुन्छ— निर्धारित उद्देश्य प्राप्तितिर प्रेरित नभई आइपरेका चुनौती तथा अवसरतिर केन्द्रित छन् । र, उनी आफ्नो काममा कर्तव्यनिष्ठ एवं लगनशील भएर तिनको सम्बोधन गर्दै अघि बढ्छन् । प्रक्रियागत अलमल नरुचाउने परिणाममुखी चारित्रिक विशेषता उनमा देखिन्छ ।

त्यसैले उनले अनुकूल वा विपरीत परिस्थितिमा पनि आफ्ना आदर्श, मूल्यमान्यता तथा स्वाभिमानको सौदागिरी कहिल्यै गरेनन् ।

पुस्तकमा पाण्डेले आफ्ना विचारसँग मात्रै पाठकलाई परिचित तुल्याउँदैनन्, मुलुकको आठ दशक लामो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्थाको बिम्ब पनि प्रस्तुत गर्छन् । विगतको राजनीतिले समावेशिता, समानता तथा नागरिकका आकांक्षा समेट्न नसक्दा नै राष्ट्रले अहिलेको नियति भोगेको पाण्डेको निष्कर्ष छ । समकालीन नेतृत्वले पनि विगतको रुग्ण चरित्र पछ्याएकोमा उनको घोर आपत्ति छ ।

विकास–अवधारणाको विस्तृत व्याख्याले पुस्तकको आकार बढाएको छ । स्वावलम्बन अभियानबारे पाठकलाई बोध गराउने हेतुले गरिएको वर्णन नीरस र लामो छ । जुन प्रकारले पुस्तकमा त्यस अभियानको महत्त्व, हासिल भएका उपलब्धिका आधारमा राष्ट्रव्यापी रूपमा स्वावलम्बन अभियान कार्यान्वयनको वकालत गरिएको छ, त्यसलाई विस्तार गरे अर्को पुस्तक सहजै बन्न सक्छ । यहाँ वर्णित राजनीतिक तथा विकाससम्बन्धी पाण्डेको धारणाले अर्को उच्चकोटिको पुस्तक पनि माग गर्छ ।

पूर्वपञ्च, प्रशासक, सुरक्षा अधिकारी, शिक्षक, पत्रकार, माओवादी लडाकुलगायत अन्य राजनीतिकर्मी आदिका जीवनी, आत्मवृत्तान्त/आत्मकथाभन्दा ‘एक ज्यान दुई जुनी’ बिलकुल फरक छ । लेखकले पुस्तकमा आफ्नो योगदानको प्रशंसामा समय खेर फालेका छैनन् । न आत्मकेन्द्रित नै भएका छन् । अग्रजप्रति अनादरको भाव राख्ने प्रवृत्तिको बोलवाला भएको समयमा उनले आफ्ना कमजोरीको दोषको भार अर्काको काँधमा बिसाएर आफू चोखिने यत्न पनि गरेका छैनन् ।

धेरै अर्थमा यो किताब एक इमानदार आदर्शवादी नागरिकको इमानदार आत्ममन्थन हो । विशेषगरी निजामती कर्मचारी तथा युवाका निम्ति पुस्तक प्रेरणादायी छ । सर्वसाधारण, विकासे कार्यकर्ता, नागरिक अभियन्ता तथा राजनीतिकर्मीका निमित्त पनि किताब मार्गदर्शक छ ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७७ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×