कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ ?

उठेको राजस्व कुन क्षेत्रतर्फ बढी प्रवाह हुन्छ, त्यसका निमित्त सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकता पर्दैन; सडकमा गुड्ने अत्यन्त महँगा तर नयाँनयाँ गाडीहरूलाई हेरे पुग्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूको प्रयोजन बुझिनसक्नु छ ।
विनोद सिजापती

अधिकांश नेपाली नागरिकले आमाको गर्भमा प्रवेश गरेदेखि मृत्युवरण भएको तीन पुस्तापछिसम्म पनि सरकारलाई कर (तिरो, कुत) तिरिराख्छन् । जीवनकालमा औसत नेपालीले कति तिरो बुझाउँछन् ? गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीले सरकारलाई बर्सेनि कति तिरो तिर्छन् ? नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको नजरमा पर्न नसकेका विषय हुन् यी सबै ।

हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ ?

हाम्रो कर प्रणाली अप्रत्यक्ष करमा आश्रित छ, त्यसकारण अप्रगतिशील । सरकारले संकलन गर्ने करहरूमध्ये मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट), अन्त:शुल्क तथा आयात भन्सार महसुलको अंश क्रमश: ६३, ६५ र ६६ प्रतिशत हाराहारी हुने गर्छ । प्रत्यक्ष कर — एकलौटी फर्म तथा व्यक्तिगत आयबाट उठ्ने कर — को हिस्सा ९–१० प्रतिशत हाराहारी हुने गर्छ । तथ्यांक हेर्दा, प्रत्यक्ष करबाट संकलन हुने राजस्व न्यून मात्रै होइन घट्ने क्रममा छ । बढी आय हुने घरपरिवारले कम आय हुनेको दाँजोमा थोरै कर तिर्छन् ।

सम्पन्न घरपरिवारले कम कर तिर्ने मात्र होइन, राज्यकोषमा दाखिला गर्ने करमा समेत हालीमुहाली गर्ने अवसर पाउँछन् । तिर्नुपर्ने करमा तिनले भारी छुट तथा मिनाहा पाउँछन् । अर्बौंअर्बको भ्याट प्रकरण ठूला करदाताले आम नागरिकसँग राज्यकोषमा दाखिला गर्न उठाएको रकम अपचलन गरेको उदाहरण हो । बर्सेनि दिइने कर छुट (जस्तै— ट्याक्स एग्जेम्सन, ट्याक्स होलिडे, ट्याक्स डिफल्ट आदि) मार्फतको अर्बौंअर्ब रकमको कथा त अर्कै छ । साना करदाताले विरलै त्यस्ता छुट या मिनाहा पाउँछन् ।

कुत उठाउने प्रणाली झन्झटिलो छ । सर्वसाधारण करदातालाई कर तिर्न कठिन नभए पनि निरुत्साही तुल्याउने किसिमको छ । राजस्वमा दाखिला गर्ने तिरो तिर्न अनायासै समय तथा रकम खर्चन बाध्य तुल्याइन्छ । रिङरोडको यातायात (अ)व्यवस्था कार्यालय, जिल्लाका भूमि प्रशासन तथा कर होऊन् अथवा सीमानाकाका भन्सार कार्यालयहरू, राजस्व तिर्न अग्रसर करदाताको रोजै देखिने भीडले यसको दुरवस्था बोध गराउँछ । करदाताले कर्मचारीको खुसामद नगरी न्याय पाउँदैनन् । अतिरिक्त शुल्क (घूस) तिरेपछि मात्र कुत बुझ्ने प्रचलन स्थापित भैसकेको छ । जन्म–मृत्यु दर्ता, नागरिकताको सिफारिस आदिका निमित्तसमेत लाग्ने दस्तुरबाहेक अतिरिक्त रकम भुक्तानी नगरी सुखै पाइँदैन । अधिकांश नागरिकलाई अप्रत्यक्ष करका रूपमा सरकारलाई बुझाउने गरिएको करका विषयमा खासै चासो हुँदैन । प्रत्येक पटकको सामान्य — जस्तै : एक पोका चाउचाउ, एक बोतल पिउने पानी अथवा आधा किलो चामल — खरिद गर्दा तिरेको अन्त:शुल्क, भन्सार महसुल तथा भ्याट आदिको हिसाब कसले गर्ने ?

कठिनाइको सामना गर्दागर्दै पनि हामी कुत बुझाउन किन अग्रसर हुन्छौं ? मुख्य कारणचाहिँ ‘त्रास’ हो । सर्वसाधारणका निमित्त ‘सरकारलाई तिर्नुपर्ने तिरो तिरेन भने उसले सात पुस्तालाई पिरोल्छ’ भन्ने विश्वास छ । कुत त तिर्नैपर्छ, समयमा नतिरे जरिवानाको भागीदार हुनुपर्छ । एकैचोटि म्याद गुज्रेको हर्जाना तथा तिरो तिर्न बहुजनको आयले दिँदैन ।

त्यसो त सरकारलाई कुत बुझाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । बिनाकुत सरकार सञ्चालन कसरी हुने ? कुत संकलन गरेबापत नै हो सरकारले नागरिकलाई सुरक्षा तथा अन्य सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, सिँचाइ र तटबन्ध आदि) उपलब्ध गराउने । हाम्रोजस्तो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना भएको राष्ट्रमा सरकारी सेवासुविधाहरू पनि पहुँचवालालाई जति सहजै सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुँदैनन् । उदाहरणका निम्ति, दशकौंदेखि महसुल तिरिरहे पनि अधिकांश उपत्यकावासीका घरका धाराबाट पानी आउँदैन । बालुवाटार, बुढानीलकण्ठ तथा पुलचोकस्थित आधुनिक दरबारहरूका निवासीले भने पानीको अभाव भोग्नुपर्दैन । पुस्तौंदेखि सरकारी सेवामा हुँदै गरेको विभेदलाई सर्वसाधारणले ‘भाग्यको फल’ का रूपमा ग्रहण गर्दै आएका छन् ।

वर्षौंदेखिका तथ्यांक हेर्दा, औसत राजस्वको ९० प्रतिशत अंश कुतले ओगट्ने गरेको छ । बाँकी १० प्रतिशत रकम अन्य राजस्व शीर्षक (पछिल्लो वर्षको नगद मौज्दात, बेरुजु तथा अनुदान) अन्तर्गत पर्छन् ।सरकारले खर्च धान्नका निमित्तकुत उठाउनुका अतिरिक्त आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण एवं वैदेशिक सहयोग लिने गर्छ । सरकारी खर्च तीन प्रमुख शीर्षक (चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय सेवा) अन्तर्गत राखिने प्रचलन छ । चालु खर्च सरकार सञ्चालन खर्च हो । पुँजीगत खर्च सरकारद्वारा गरिने विकास–निर्माण कार्यहरूमा हुने खर्च हो । सरकारले विगतमा लिएको ऋणको भाका पुगेपछि भुक्तानी गर्ने (पैंचो तिर्ने) रकमलाई वित्तीय खर्च शीर्षकअन्तर्गत राख्ने गरेको छ ।

केही वर्षयताका बजेट वक्तव्य हेर्दा, (१) सरकार सञ्चालन (चालु) खर्च नियन्त्रणबाहिर हुँदै गएको देखिन्छ । राजस्व संकलन वृद्धिदरलाई चालु खर्च वृद्धिदरले पछाडि छोडिसक्यो । साधारण खर्च धान्न राजस्व अपुग हुन्छ । (२) चालु खर्चले पुँजीगत खर्च (विकास–निर्माण कार्य) लाई पछाडि पारेको धेरै वर्ष भैसक्यो । (३) वैदेशिक सहयोगमा प्राप्त हुने अनुदान रकम क्रमिक रूपमा घट्दै छ । अपुग खर्च अर्थात् बजेट घाटापूर्तिका निमित्त सरकारले ऋण लिन्छ । ऋण रकम तीव्र गतिमा बढ्न थालेको छ । विगत छ वर्ष (२०७२–२०७८) को अवधिमा सार्वजनिक ऋण झन्डै तीन गुणाले बढेको छ (६ खर्बबाट १७ खर्ब रुपैयाँ) । हाल ४०/४५ प्रतिशत हाराहारी रहेको सार्वजनिक ऋणभार (विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार) आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (जीडीपी) को आधाभन्दा बढी हुने प्रबल सम्भावना छ । द्रुत गतिमा उकालो लाग्दै गरेको चालु खर्च, त्यसको अनुपातमा धिमा गतिमा अघि बढेको पुँजीगत खर्च तथा आकासिँदै गएको ऋणभारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अनिष्टतर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत गर्छ ।

अर्थमन्त्रीहरूले संसद्मा प्रस्तुत गरेका बजेट वक्तव्यहरूले तीन विषयलाई महत्त्व दिने गर्छन्— (१) राजस्व वृद्धि । ‘राजस्व संकलन प्रणालीलाई सुधार तथा प्रभावकारी तुल्याउँदै न्यायोचित एवं प्रगतिशील कर प्रणाली अख्तियार गरेर राजस्व संकलन बढाउने’ घोषणा गरिएको हुन्छ, (२) मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाएर सरकारी फजुल खर्च कटौती, तथा (३) बजेट घाटा न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता । विगत हेर्दा, सरकारले कामचाहिँ त्यस्ता प्रतिबद्धताको ठीक उल्टो गर्दै आएको छ । कर प्रणालीले दशकौंदेखि सुधार कार्यको थालनी पर्खेको पर्खै छ । तर देखावटी तथा भड्किला खर्च बढाउन तँछाड–मछाड गरिएको पाइन्छ । बजेट घाटा न्यूनीकरण नारामै सीमित छ । समष्टिगत रूपमा सरकार औकातअनुरूपको खर्च गर्न प्रयत्नशील भएको पाइँदैन ।

उठेको राजस्व कुन क्षेत्रतर्फ बढी प्रवाह हुन्छ, त्यसका निमित्त सूक्ष्म अध्ययनको आवश्यकता पर्दैन; टेलिभिजनको पर्दामा देखा पर्ने कार्यालयमा भएका नयाँनयाँ कार्यालयसामग्रीलाई हेरे पुग्छ । होइन भने सडकमा गुड्ने अत्यन्त महँगा तर नयाँनयाँ गाडीहरूलाई हेरे हुन्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूको प्रयोजन बुझिनसक्नु छ । सरकारी कार्यालय प्रांगणमा धूलोको घुम्टो तथा घाँसको भारीले छोपिएका गाडीहरूको विषय अर्कै हुन सक्छ । सरकारी खर्चमा हुने भोजभतेर, अध्ययन भ्रमण, गोष्ठी सेमिनार तथा परामर्श शुल्कतर्फ नजर घुमाउँदा पनि हुन्छ । त्यतिले नपुगे उच्च अधिकारीहरूका निमित्त करोडौं पर्ने गाडी तथा अर्ब नाघ्ने हेलिकप्टर खरिदतिर नजर लगाए हुन्छ । दूरदृष्टि नै राख्ने हो भने नेताहरूका नाममा स्थापना गरिएका शिक्षालय, अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर, फाउन्डेसन आदिमा सरकारले दिने अनुदान, तिनमा हुने अपचलन, दुरुपयोग तथा अनियमिततातर्फ दृष्टि लगाए पुग्छ । व्यक्तिगत चन्दा, पुरस्कार तथा औषधि–उपचार खर्चस्वरूप वितरण हुने पैसाको हिसाबकिताबको कथा अर्कै छ ।

नागरिकले तिरेको तिरोको सदुपयोग सरकारद्वारा होस् भनी सुनिश्चित गर्ने अंग संघीय संसद् हो । संसद्ले बजेट पारित गर्छ, छोटो छलफलपश्चात् । अध्यादेशबाट बजेट जारी गरिँदा त त्यही सामान्य छलफलसम्म हुन पाउँदैन । संसद्को लेखा समितिले छानबिन गरेर सरकारलाई दिएका निर्देशनहरूको पालना हुँदैन । सरकारले गरेको खर्चको सदुपयोग र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय हो । यस संस्थाले बर्सेनि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएका अनियमितता तथा सुझावहरू सरकारका निमित्त सरोकारको विषय हुन छोडिसके । त्यसै गरी जिम्मेवारी वहन गर्ने अधिकारीबाट हुने अधिकारको दुरुपयोग तथा रकम अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार हो । यस निकायले सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर कारबाहीका निमित्त गरेका सिफारिसहरू विवादित हुने क्रम बढ्दो छ । अन्यथा उसले पेस गरेका कतिपय मुद्दा अदालतमा धूलो खाँदै वर्षौंवर्ष थन्किने गर्छन् । विडम्बना, संघीय संसद्, महालेखा तथा अधिकार दुरुपयोगको खर्च बर्सेनि तीव्र गतिमा बढ्दै छ ।

अर्थमन्त्रीले कोभिड प्रकोपको मारमा चुलो बल्न बन्द भएका नागरिकलाई सहयोग जुटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको थियो । पूर्वमाओवादी कमान्डर हुनुका नाताले उनले न्यायालयले तोकेबमोजिम हर्जानाको असुली, बाँकीबक्यौता असुली, बेरुजु फस्र्याेटजस्ता कार्यहरू गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने निर्देशन जारी गर्लान् भन्ने आमविश्वास थियो । राजस्व संकलन दुई गुणा बढाउने हालैको उनको निर्देशनले त्यस्तो अपेक्षा राख्नेहरूलाई गलत प्रमाणित गरिदियो ।

मैले कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट अर्थमन्त्रीहरूद्वारा जारी गरिएकोत्यस्तो बजेट वक्तव्य अझसम्म भेट्ने सौभाग्य पाएको छैन जसमा सरकारले सार्वजनिक सेवा बढाउनका निमित्त बढी राजस्व संकलन गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको होस् । राजस्व संकलन बढाउनुको उद्देश्य सरकार सञ्चालनको बढ्दो खर्च धान्नु रहेको ठहर हुँदै छ । नागरिकले तिरेको तिरोप्रति सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउने निकायहरू प्रभावहीन हुँदै छन् । यस्तो परिस्थितिमा नागरिक स्वयंले ‘मैले तिरेको तिरो केकस्ता कार्यहरूमा खर्च हुन्छ, सार्वजनिक गर’ भन्ने माग गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ २०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविका विभागहरू घटाएर स्कुल मोडलमा चलाउने नवनियुक्त उपकुलपतिको घोषणा कस्तो लाग्यो ?