आर्थिक प्रशासनको भद्दा चित्र

२०७३ मा करिब २२ प्रतिशत रहेको प्रमाण नपुग्ने खर्च पनि २०७७ सम्म आइपुग्दा बढेर झन्डै ३६ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेसम्म नियमविपरीत भएको खर्च देशको झन्डै आधा वर्षको कुल बजेट बराबर पुगिसकेको छ । बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २०७६–७७ को एक आर्थिक वर्षमै ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुग्नुले सरकारी खर्चमा भैरहेको चरम लापरबाही औंल्याउँछ । यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आउनुको सट्टा फर्स्योट गर्नुपर्ने रकम झन्–झन् थपिँदै गएकाले हाम्रो खर्च प्रणालीमै व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार कानुनबमोजिम रीत नपुर्‍याई, लेखा नराखी तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ, जुन असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन किसिमका हुन्छन् । तापनि नियमसम्मत नभएको सबै खर्चलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु मान्दैन । लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण र जमानत बसिदिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा–ब्याजलाई कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्नेमा राख्छ । जबकि, समयतालिका बमोजिम रकम असुल–फर्स्योट नभएमा त्यो पनि गैरकानुनी खर्च नै हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता खर्चलाई महालेखाले बेरुजु नभनी स्वाभाविक हिसाबले मात्रै हेर्नु हुँदैन, तिनलाई पनि गम्भीर प्रकृतिकै गैरकानुनी कार्य ठानेर निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गैरकानुनी हिसाबले सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्ने परिपाटी यत्रतत्र सर्वत्र छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा भएको कुल खर्चको झन्डै २० प्रतिशत असारमा मात्रै गरिएको छ । असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड अर्थात् कुल खर्चको १० प्रतिशत रकम खर्चिइएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को व्यवस्थाको सरकारी अधिकारीले धज्जी उडाइदिएका छन् । तसर्थ ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च/भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्छ’ भन्ने महालेखाको सुझावलाई सरकारले मनन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

महालेखाले अरू थुप्रै विशृंखल पक्ष औंल्याएको छ । राजस्व प्राप्ति बढी देखाउन अर्थ मन्त्रालयले अन्य शीर्षकको रकमसमेत तानेको छ, जसलाई आम्दानी मान्नै मिल्दैन । कानुनअनुसार विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्थाको उल्लंघन गरिएको छ । सरकारलाई राजस्व नबुझाउने प्रवृत्ति अझ झांगिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा कानुनविपरीत जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गरिएको छ । कोरोना संक्रमितका लागि किनिएका ४ प्रकारका औषधि गुणस्तरहीन पाइएको छ ।

उत्पादन मुलुक फरक परेको अवस्थामा समेत सामग्री स्विकारिएको छ । सम्झौता एउटा कम्पनीको गरेर खरिद अर्कैसित गरिएको पनि पाइएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको यो मामिला सामान्य हिसाब नमिलेको तथा फर्स्योट हुन नसकेको विषय मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग गरिएको गम्भीर अनियमितता हो । त्यसैले राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले महालेखाले औंल्याएको यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।

आर्थिक अनियमितताको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उसैगरी झांगिएको छ । यसरी सालिन्दा चुलिँदै गएको बेरुजु हाम्रो आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको विद्रूप तस्बिर हो, जसलाई बदल्न राज्यका निकायहरूको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथिति रोकिनुपर्छ । कुल बेरुजु रकम वर्षैपिच्छे अकासिंदै जानु हाम्रा सरकारी निकायहरू विगतमा भएका कानुनविपरीत खर्च फर्स्योट गर्न चिन्तित छैनन् भन्ने द्योतक हो ।

महालेखाले अनियमितता औंल्याउने तर सरकारी निकायहरूले त्यसलाई नटुंग्याउने र अर्को वर्ष पनि त्यही रकम बेरुजुमा चढ्ने भैरहनु सरकारी कार्यालयहरू सच्चिन तयार छैनन् भन्ने डरलाग्दो संकेत पनि हो । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि खर्च–लेखा प्रणालीमा भएका कमजोरी र अनियमितताहरूमा सुधार ल्याउनैपर्छ, नत्र सरकारी कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण भन्ने विषय नै परम्परा धान्न मात्र गरिने एक नियमित कार्यजस्तो मात्रै देखिन पुग्छ, र महालेखाको प्रतिवेदनको खासै अर्थ रहन्न ।

महालेखाले औंल्याएका कमजोरीहरूप्रति सम्बन्धित सरकारी अधिकारी, निकाय/कार्यालयहरू जिम्मेवार बन्नैपर्छ । बेरुजुलाई जवाफदेहितासँग जोडेर यससम्बन्धी दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । देशको आर्थिक सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्न भएकाले सरकारले बेरुजु नआउने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि गम्भीर खालका बेरुजु कायम गराउनु–नगराउनुले पनि कर्मचारीको वृत्ति विकास

प्रभावित हुने थिति बसाल्नुपर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका क्रममा बेरुजुको पक्षलाई गणना गर्नुपर्छ । आम जनताले दुःखजिलो गरेर सिर्जेको सरकारी ढुकुटीमाथि यस्तो जथाभावी रोक्न तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । खासगरी संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसतर्फ रचनात्मक पाइला चाल्नुपर्छ । समितिले प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी छलफल चलाएर अनियमितता घटाउन सार्थक पहल नखोजेकैले पनि यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको हो ।

महालेखाको परीक्षण र प्रतिवेदन प्रकाशन पनि रीत पुर्‍याउन मात्रै नभएर उद्देश्यमा आधारित हुनुपर्छ । पछिल्लो समय कोभिडको बहानामा महालेखाले प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नै ढिलाइ गरेको छ । सामान्यतया चैतभित्रै प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन यस वर्ष भदौ लागेपछि मात्रै ल्याएको छ । यसरी ढिलाइ गर्दा सही तथ्यांक नआउन सक्छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षमै भएका कारोबारमा थप प्रगति वा थप अनियमितता भैसकेको हुन सक्छ, राज्य ढुकुटीमाथि क्षति पुगिसकेको हुन सक्छ । त्यसैले सबै पक्षले आआफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएमा मात्रै मुलुकको आर्थिक सुशासनलाई धमिल्याउने बेरुजु प्रवृत्तिको अन्त्य सम्भव छ ।