शक्तिशाली साम्राज्यहरूको चिहान- विचार - कान्तिपुर समाचार

शक्तिशाली साम्राज्यहरूको चिहान

घानी बुद्धिजीवी भए पनि कुशल राजनेता भने होइनन् । उनले न काबुलका अरू नेतासँग सहकार्य गर्न सके, न त छिमेकी देशहरूसँग तालमेल मिलाउन । अन्त्यतिर अमेरिकालाई पनि विश्वासमा लिन सकेनन् । तालिबानलाई हराउन पनि सकेनन्, वार्तामा ल्याउन पनि सकेनन् । राजीनामा पनि दिएनन्, सत्ता कसैलाई हस्तान्तरण पनि गरेनन् । बाउँठे भएरै भागे !
सुवेल राई भण्डारी

अफगानिस्तानको अहिलेको अवस्था धेरै वर्षअघिदेखि क्रमश: ‘विकसित भएको हालतको निचोड’ हो । सन् २००१ मा ओसामा बिन लादेनको अल–कायदाले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ट्वीन टावरमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको आतंकवादविरुद्धको विश्वव्यापी युद्धको पटाक्षेप यसरी होला भनी कसैले आकलनसम्म गरेका थिएनन् ।

निमिट्यान्न पारिएको भनिएको तालिबान आज २० वर्षपछि फिनिक्सझैं फेरि ‘भस्मबाट उदय’ होला भन्ने कसैले अनुमानसम्म पनि गरेका थिएनन् । तालिबानका तर्फबाट पाकिस्तानका लागि तत्कालीन राजदूत मुल्लाह सलाम जाइफले त्यो बेलै घोषणा गरेका थिए— तालिबान राजनीतिक शक्तिका रूपमा सकियो । तर, २० वर्षपछि आज देखिएको तस्बिर भने फरक छ ।

हुन त, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति (सन् १९८७–९२) रहेका डा. नजिबुल्लाह अहमदजाईले असंलग्न राष्ट्रहरूको बेल्ग्रेड सम्मेलन (१९८९) का बेला पैगम्बरी भाषणमा भनेकै थिए, ‘अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई सोभियत संघको भियतनाम बनाउन खोजेको हो, तर म भन्छु— अफगानिस्तान अमेरिकाको दोस्रो भियतनाम बन्न सक्छ ।’

आखिर भयो त्यस्तै ! सन् १९७५ को साइगनको पराजयलाई समेत बिर्साउने तस्बिरहरू काबुलबाट मिनेट–मिनेटमा प्रत्यक्ष प्रसारण भए, सामाजिक सञ्जालमा भिडियो र फोटाहरू छ्यापछ्याप्ती भए र भइरहेकै छन् । आर्ग भनिने राष्ट्रपति भवनमा तालिबान गएर अफगान झन्डा झारेको र असरफ घानीकै मेचमा थ्याच्च बसेर गर्वका साथ दिएको प्रस्तुतिको त अल–जजिरा टीभीले प्रत्यक्ष प्रसारण नै गर्‍यो ।

अझ भनौं, अमेरिकाको अहिलेको गन्जागोलपूर्ण वापसीका तुलनामा सोभियत संघको १९८९ को घरफिर्ती प्रकरण त धेरै सुनियोजित र व्यवस्थित थियो, अथवा स्थिति यस्तै देखिएको छ ।

र, माथि उद्धृत गरिएका नजिबुल्लाहलाई भने तालिबानले सन् १९९६ मा अफगानिस्तानमा फेला पार्‍यो, पछि यूएन कम्पाउन्डबाट लगेर काबुलको एउटा चोकको ट्राफिक पोस्टमा झुन्ड्याई मारेको थियो । त्यसैले राष्ट्रपति असरफ घानी त्यसरी दिनदहाडै कुलेलम ठोक्नु स्वाभाविकै हो भनेर उनकै समर्थकहरूले भन्न थालेका छन् ।

केहीले अफगानिस्तानलाई ‘शक्तिशाली साम्राज्यहरूको चिहान’ पनि भन्ने गरेका छन् । त्यो अलिक बढाइचढाइ गरेर भनिएको भए पनि सन् १९१९ मा बेलायती साम्राज्यलाई माथ गरेको, १९८९ मा सोभियत संघलाई धपाएको र २०२१ मा अमेरिकालाई हराएको अनुभवमा त्यो भनाइ साँच्चिकै चरितार्थ हुन पुगेको छ । पश्चिमी देशहरूको साम्राज्यवादी अभिमान, सैन्य जडता र चर्को अहंले गर्दा अफगानिस्तानमा अहिलेको परिस्थिति आएको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । नत्र २० वर्षमा २.६ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको खर्च, लाखौंको मृत्यु र अरू लाखौंको विस्थापनका बावजुद अफगानिस्तान ‘ब्याक टु मंगलमान’ हुनुलाई कसरी हेर्ने ?

घानीबारे केही कुरा

संसारसामु आफूलाई विद्वान्का रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहने असरफ घानी सन् २००७ मा एक पटक काठमाडौं पनि आएका थिए, विश्व बैंकको एउटा कार्यक्रममा, युद्धोत्तर राष्ट्रहरूको पुनर्निर्माण परामर्शदाताका रूपमा । त्योभन्दा अगाडि उनी अफगानिस्तानका अर्थमन्त्री भएका थिए, हामिद कारजाईको पहिलो कार्यकालमा, र उनको त्यो समय धेरै हदसम्म सफल पनि रहेको थियो । उनी आफूलाई अर्थविद्का रूपमा चिनाउन चाहन्थे । विचारकझैं तर्कसंगत कुरा गर्नु उनको पहिल्यैदेखिको बानी हो । घानीले एउटा अन्तर्वार्तामा मलाई भनेका थिए— अफगानिस्तान भनेको युद्धोत्तर–युद्धरत देश हो । एउटा युद्ध सिद्धिसकेर पुनर्निर्माणको थालनीका साथै अर्को युद्ध सुरु भइसकेको अवस्था । तर यसरी बाठो गफ दिनु एउटा कुरा हो, देश चलाउनु अर्कै ।

सन् २०१४ मा राष्ट्रपतिको चुनावी अभियानमा म घानीको गाउँ लोघार पनि सँगै पुगें । उनी सधैं युवाहरूले घेरिएर बस्ने गरेका थिए । तीमध्ये एक थिए— हम्दुल्लाह मोहेब (थ्री डी एनिमेसनमा पीएचडी), जो मिलनसार त थिए तर अनुभवहीन । उनलाई त्यो बेला राजनीतिबारे भुत्लोभाङ थाहा थिएन । अफगान पत्रकार र राजनीतिज्ञहरूसमेत चकित थिए, घानीको छनोट देखेर । यस बेला यसलाई स्मरण गरिनु किन महत्त्वपूर्ण छ भने, उनले विगत पाँच वर्षमा आफ्नो शासनसत्तामा यस्तै पिछलग्गूहरूलाई मात्रै साथमा राखे । (नेपालको राजनीतिक केन्द्र र शासनसत्तामा पनि यस्तै दृश्यहरू देखिने गरेका छन् ।)

यीमध्ये केही त राम्रा पनि थिए, तर अफगानिस्तानको जस्तो क्लिष्ट र वर्गीय राजनीति भएको ठाउँमा, र सबैतिर रुमलिएको जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा, अनुभवहीनलाई साथमा लिएर देश हाँक्छु भन्ठान्नु काँचो कुरा रहेको धेरैको भनाइ छ ।

हामिद कारजाईलाई विशेषत: अमेरिकी सैनिकहरूको उग्रता र अमेरिका सरकारको कार्यशैलीमा चित्त बुझेको थिएन । अमेरिकी सेना, भाडाका मर्सिनेरीहरू र अमेरिकाले तालिम दिएका मिलिसियाहरू सबैले मिलेर गाउँगाउँमा गरेको अत्याचार र ज्यादतीको विरोधमा उनी सधैं बोल्थे । कारजाईसँग अमेरिकालाई काम गर्न कठिन भएको अवस्थामा घानी सबैभन्दा सजिलो व्यक्तित्वका रूपमा प्रस्तुत भए, र समर्थन पनि पाइहाले । घानी बुद्धिजीवी भए पनि कुशल राजनेता भने होइनन् । उनले न काबुलका अरू नेतासँग सहकार्य गर्न सके, न त छिमेकी देशहरूसँग तालमेल मिलाउन । अन्त्यतिर अमेरिकालाई पनि विश्वासमा लिन सकेनन् । तालिबानलाई हराउन पनि सकेनन्, वार्तामा ल्याउन पनि सकेनन् । राजीनामा पनि दिएनन्, सत्ता कसैलाई हस्तान्तरण पनि गरेनन् । बाउँठे भएरै भागे !

घानीले अलिक अघि सत्ता छोडेर अन्तरिम सरकार र शान्ति प्रक्रियालाई सघाएका भए नतिजा यस्तो हुने थिएन । अमेरिका सरकारको दबाबका बावजुद उनले यसो गरेनन् र यसमा मोहेबको भूमिका रहेको मेरा साथीहरू सुनाउँछन् । उनलाई आफ्नो सेना अमेरिकीहरूमा कति भर परेको छ भन्ने हेक्कै थिएन । तालिबानलाई नै पनि आफ्नो शक्ति थाहा थिएन । तर मे महिनापछि अमेरिकीहरू रातारात अफगानिस्तान छोडेर जान थालेपछि आएको यो अवस्थामा तालिबानलाई अब काबुल प्रशासन कति कमजोर रहेछ भन्ने हेक्का भयो ।

अफगानिस्तानबारे केही कुरा

अफगानिस्तानका समस्याहरू बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित थिए र छन् । कति भित्रका समस्या त कति बाहिरका । कति आफैंले निम्त्याएका त कति अरूले लादेका । यसबारे कैयौं किताब लेखिइसकेका छन्; शोध र विवेचना भइसकेका छन् अनि आउने समयमा पनि यो क्रम चलिरहनेछ । जिया उल हकका पालादेखि पाकिस्तानको अफगानिस्तानमाथि बारम्बार प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, इरानको गिद्दे नजर, भारतको पाकिस्तान–धुलाइको सधैंको धृष्टता, रसियाको बदलाको अपेक्षा र सबैभन्दा बेसी अमेरिकाको नवउदारवादी दम्भ ।

पाँच वर्षको काबुल बसाइमा मैले देखेभोगे अनुसार, अफगानिस्तानको यो अवस्थाका लागि जति स्थानीय नेता, राजनीतिज्ञ, पावर–ब्रोकर र युद्ध–नाइकेहरूको गल्ती छ, विदेशीहरूको पनि त्यति नै छ । उदाहरणका लागि, करोडौं खर्च गरेर बनाइएका धेरै स्कुल रित्तारित्तै थिए, तिनमा कि विद्यार्थी थिएनन् कि त शिक्षक । सहरनजिककै स्कुलहरूमा समेत यस्तै समस्या थियो । सन् २०१३ मा हेरातनजिकै कारोख जिल्लाको एउटा स्कुलमा जाँदा छात्राहरूका लागि छुट्टै ट्वाइलेट नहुनाले गर्दा ६ कक्षापछि उनीहरूले पढाइ छाड्ने गरेको पाइयो । अफगानिस्तानमा स्कुल र बालिका शिक्षालाई पश्चिमी देशहरूले आफूले गरेको लगानीको राम्रो उदाहरणका रूपमा सधैं देखाएका हुन् । तर त्यसबारे के भइरहेको छ भनी जान्न कहिल्यै चेष्टा भएन, गरिएन ।

अमेरिकी सेनाको ज्यादती र उत्पीडनबारे धेरै लेखिएको छ । ‘सिभिलियन क्याजुल्टी’ होस् या विशेष बलको अपरेसनमा, अमेरिकी सैनिकहरूले धेरै गैरसैनिकको हत्या गरेका हुन् । धेरैलाई गलत आरोपमा वर्षौं थुनेका र यातना दिएका हुन् । ती सबैको हिसाब हुनै बाँकी छ । यस्तै हर्कतले गर्दा अमेरिका र काबुल प्रशासनविरुद्ध धेरै अफगानमा वितृष्णा पैदा भएको हो । ‘हार्ट्स एन्ड माइन्ड्स’ जित्ने भन्दाभन्दै उनीहरूले युद्ध हार्न पुगे ।

भ्रष्टाचारको त कुरै नगरौं, तर त्यसलाई व्याप्त बनाउनमा अमेरिका र पश्चिमी देशहरूको पनि ठूलो भूमिका छ । राष्ट्रपति भएपछि बाराक ओबामाले दुई वर्षका लागि अमेरिकी सैनिकको संख्या झन्डै तीन गुणाले बढाए । त्योसँगै कन्ट्रयाक्टर, कन्सल्ट्यान्ट आदि पनि बढे; पैसाको खोलो पनि बढ्यो । जम्माजम्मी अहिलेसम्म पुनर्निर्माणमा, अमेरिकाको मात्रै, झन्डै १४५ अर्ब डलर खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ । दाताहरूको दानमा अडेको छ अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र, जसको अहिले पनि १० खर्ब डलर ऋण छ । ८० प्रतिशत सरकारी खर्च दाताहरूबाटै आउँथ्यो । भ्रष्टाचार अमेरिकीदेखि सुरु भएर अफगान राष्ट्रपति हुँदै काबुलको सडकमा रहेका ट्राफिकहरूसम्म व्याप्त थियो । भ्रष्टाचारमा अमेरिकीहरू आफैंको कति हात छ, रक्षा मन्त्रालयको अनुसन्धान केन्द्र सिगारले निकालेका रिपोर्टहरू हेरे प्रस्ट हुन्छ । काबुल बैंकको घोटालाको कुरा होस् या नभएको प्रहरी चौकीमा गएको खर्च वा सरकारी कर्मचारी, मिलिसिया, नेता आदिलाई दिने गरिएको घूस, सबैमा अमेरिकाको केही न केही हात त रहेकै हुन्थ्यो । कारण, अमेरिकाले पैसाकै बलमा युद्ध जित्न खोजेको थियो ।

यस्तो भन्दै गर्दा केही उपलब्धि नै नभएका पनि होइनन् । अफगानहरूको औसत आयु सन् २००१ मा ५५ वर्ष थियो भने अहिले ६५ वर्ष छ । बाल मृत्युदर झन्डै ५० प्रतिशतले घटेको छ । साक्षरता दर दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । तर यस्ता सूचकांकको हाल अब तालिबानले राज्यसत्ता लिएपछि के हुने हो, थाहा छैन ।

तालिबानबारे केही कुरा

सन् २००१ मा तालिबान सरकार ढाल्न अमेरिकी सेनालाई जम्मा आठ हप्ता लागेको हो । अमेरिकाको सबैभन्दा प्रभावशाली क्षमता भनेको हवाई शक्ति हो । ७ अक्टोबर २००१ मा हवाई आक्रमणबाट सुरु भएको अमेरिकाको अफगान अभियान त्यसैको अनुपस्थितिमा १४ अगस्ट २०२१ मा सिद्धियो ।

छापामार युद्धमा तालिबानले कौशल देखाइसकेको छ । विज्ञानसम्मत सिग्नल वा साइबर युद्धमा अमेरिकी वा पश्चिमीहरू अगाडि होलान् तर तालिबानको गुप्तचरी सञ्जाल र संयन्त्र पनि सानो थिएन, रहेन । अमेरिकाले अफगान राष्ट्रिय सुरक्षा बललाई दिँदै आएको हवाई सहयोग (ड्रोन वायुयानदेखि हवाई आक्रमण र मेडिभ्याकसम्म) गुमेपछि अफगान आर्मी निरुत्साहित भएको र तालिबान हर्षमा डुबेको स्वाभाविक स्थिति थियो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, थप ८३७ अर्ब डलर युद्धमा खर्च भएको छ । अफगानिस्तान राष्ट्रिय रक्षा र सुरक्षा बलका लागि मात्रै अमेरिकाले ८३ अर्ब डलर खर्च गरेको हो । तर कुशासन र सबै क्षेत्रमा सरकारी कुव्यवस्थापनका कारण तालिबानलाई धेरै सहयोग मिलेको हो । अफगान सेनाको आफ्नै हवाई क्षमता सधैं न्यून नै छ । अलिकति उडाउन आए पनि बिग्रेको हवाई यानदेखि बन्दोबस्ती सामग्रीसम्म सबै अमेरिकी कन्ट्रयाक्टरहरूको भरमा थिए, त्यही पनि अब सिद्धिएको छ ।

तालिबानले काबुल ढाल्नुमा अचम्म मान्नुपरोइन । २०१४ देखि अमेरिकी (नेटो) सेनाहरूको फिर्तीपछि तालिबानले आफ्नो गतिविधि ह्वात्तै बढाएको हो । त्यसअघि उसले बिस्तारै ससाना जिल्लाहरू कब्जा गर्दै आएको थियो । कान्धाहार, जलालाबाद, हेरात र मजार–ए–सरिफजस्ता ठूला सहर ढल्न समय लाग्छ भन्ने सबैलाई लागेको थियो तर नौ दिनमै काबुलसमेत ढल्नुचाहिँ अचम्मै हो । अर्को प्रश्नचाहिँ, सेनाले चौतर्फी रूपमा किन हाप्यो भन्ने हो । तथापि, राष्ट्रपति नै देश छाडेर टाप कसेपछि अरूको के लाग्छ ?

डिसेम्बर २००१ मा तत्कालीन अमेरिकी रक्षामन्त्री डोनाल्ड रम्सफेल्डले तालिबान नेताहरूलाई अफगान नेताहरूले दिने भनेको आममाफी बिलकुल अस्वीकार गरेका थिए । यदि मानेका भए यस्तो अवस्था कदापि आउने थिएन । संस्थापक मुल्लाह ओमारसहित प्राय: तालिबान नेताहरू र मातहतका सैनिकहरूले पनि त्यो बेला घर फर्केर शान्तिका साथ खेतीपाती गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तर आममाफीमा अमेरिका इच्छुक नरहेपछि उनीहरू देश र विदेश (पाकिस्तान) मा तितरबितर हुनुपरेको थियो । २००३ देखि फेरि बिस्तारै विस्तारित भएको समूहले २०१३ मा मुल्लाह ओमार मरे पनि हरेस खाएन, त्यसपछिका नाइके मुल्लाह अख्तर मन्सुरलाई अमेरिकाले ड्रोनको सहायतामा पाकिस्तानमा मारे पनि विद्रोही गतिविधि कम भएन ।

तालिबानको शासन कस्तो हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । अहिलेसम्म उसले ‘इस्लामिक अमिरात’ घोषणा गरिसकेको छैन; कारजाई र घानी सरकारका शान्ति–समन्वय प्रमुख डा. अब्दुल्लाहजस्ता नेताहरूलाई उच्च तालिबान नेताहरूले भेटेका छन् । ज्यादती पनि खासै गरेका छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल बढाएका छन् । ठोस नीति प्रकाश पारेका छैनन्; आफ्नै अधीनमा रहेका जिल्लाहरूमा पनि फरकफरक नीति लिएका छन्, स्थानीय राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर । महिलाको अधिकार धेरै हदसम्म हनन हुनेमा दुईमत छैन । त्यस्तै, मिडिया र वाक् स्वतन्त्रता पनि संकटमा पर्नेछ । तर १९९६ को जस्तो त पक्कै हुँदैन ।

संस्थागत ढाँचा विकेन्द्रित हुनु तालिबानको शक्ति हो । अहिलेका तालिबान प्रमुख हैबतुल्लाह आखुन्डजादालाई थोरैले मात्र देखेका छन्, कहाँ बसोबास छ भन्नेसम्म थाहा छैन । आफ्नै छोरालाई समेत आत्मघाती बम विस्फोटमा पठाउने नेता हुन् उनी ।

पाकिस्तानी जेलमा ९ वर्ष बसेका मुल्लाह बरादार अहिले देखा पर्ने नेतामा सबैभन्दा सिनियर हुन् । अमेरिकाको दबाबमा उनलाई छोडिएको हो, दोहामा बस्थे । मुल्लाह ओमारका छोरा याकुब र हक्कानी नेटवर्कका संस्थापक जलालुद्दिनका छोरा सिराजनुद्दिन अरू दुई डेप्युटी हुन्, अहिले अफगानिस्तान आइसके भन्ने रिपोर्टिङ छ । १९९६ जस्तो त कदापि हुन्न । विगत २० वर्षमा अफगानिस्तान धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । तालिबान पनि धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । तर ती दुईको परिवर्तनबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । हेर्नु छ, त्यो अन्तरबारे तालिबानले अब के गर्छ ?

र अन्त्यमा, २०१४ मा रिपोर्टिङका लागि कान्धाहार प्रदेश गएका बेला तालिबानका एक कमान्डरसँग मेरो भेट भएको थियो । उनले भनेका थिए, ‘अमेरिकासँग घडी छ, हामीसँग समय ।’ आशय थियो— अमेरिका कुनै न कुनै बेला त फर्किनैपर्छ, कुरेरै सत्ता हात पार्छौं । र भयो पनि त्यस्तै । तालिबानको दृढता, हठ र डटिरहने स्वभावका कारण नै २००१ को ‘वार अगेन्स्ट टेरोर’ मा अमेरिकासँग हारे पनि २०२१ मा ‘वार अफ एट्रिसन’ मा अमेरिकालाई धूलो चखायो ।

चुरो कुरो के हो भने, अमेरिकी युद्ध सिद्धिनैपथ्र्यो । अमेरिका फिर्ता जानैपथ्र्यो । तर यस्तो भद्रगोलबाट जोगिन पक्कै सकिन्थ्यो । कम से कम अमेरिकाले आफ्नो घरफिर्तीअघि नै तालिबानलाई काबुलको चाबी दिनुपर्ने अवस्थाबाट जोगिन सकिन्थ्यो । कूटनीतिक नियोग, दूतावासलाई समेत रित्त्याएर भागदौड गर्नुपर्ने यस्तो लज्जास्पद परिस्थितिमा पुग्नुपर्ने थिएन । शान्ति प्रक्रिया सुरु नभइसके पनि त्यसको जिम्मेवारी जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूलाई दिन सकिन्थ्यो । अपर्झट उडानको साटो कुनै तरिकाले सुरक्षित अवतरण गर्न सकिन्थ्यो । सम्भावना अनन्त थिए, तर सुरुआतमै आतंक र भयावह द्वन्द्वको परिकल्पनाबाट सत्ता हेराफेरी गरिएको छ, जुन अनर्थकारी छ ।

ट्वीटर : @svbel

भण्डारीले सन् २०१० देखि पाँच वर्ष काबुलमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्‍चारमाध्यमका लागि रिपोर्टिङ गरेका थिए । हाल उनी बैंककमा बस्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७८ १८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नक्कली स्टिकरसहित दुई पक्राउ

माधव ढुंगाना

भैरहवा — भैरहवास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बर्डर आउट पोष्ट डन्डाले नक्कली स्टिकरसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । सशस्त्रको टोलीले आन्तरिक राजश्व विभागको २ लाख ४० हजार वटा नक्कली स्टिकरसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । 

पक्राउ पर्नेहरुमा सिद्धार्थनगर नपा–३ दरखसवा बस्ने २३ वर्षीय सहिद अन्सारी २४ वर्षीय अमानत अलीलाई पक्राउ गरेको हो । अलीको घरमा भाडा बस्दै आएका अन्सारीको कोठाबाट सशस्त्रले उक्त परिमाणको स्टिकरण बरामद गरेको हो ।

सशस्त्रका एसपी राजेश उप्रेतीले बरामद सामग्रीसहित उनीहरुलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि बुटवलस्थित राजश्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको बताए ।

राजस्व कार्यालयको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार बरामद गरिएका ती स्टिकरबाट अन्तःशुल्क १ करोड ९४ लाख, भ्याट ३१ लाख, १० लाख आय कर गरी २ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै राजश्व छली हुन सक्ने देखिन्छ ।

स्टिकर ढुवानीका लागि प्रयोग गरिएको लु २ च २५० नम्बरको गाडीपनि बरामद गरी राजस्व कार्यालय बुझाइएको एसपी उप्रेतीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७८ १८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×