शासन कौशल र विज्ञता- विचार - कान्तिपुर समाचार

शासन कौशल र विज्ञता

राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता भएका व्यक्तिले सफलतापूर्वक सरकार चलाउँछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न किनभने सरकार चलाउन व्यवस्थापकीय गुण चाहिन्छ ।
इला शर्मा

राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रबीच जति बलियो सम्बन्ध छ, यस्तो सायदै अन्य विधाबीच छ । राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति र समाजशास्त्रको अनुपमेय ज्ञान राख्ने विष्णुगुप्त चाणक्यको निम्न सुभाष्य कालातीत छ र विश्वइतिहासले यस्ता संयोजकहरूको महत्त्वको पाठ हामीलाई पढाई नै रहेको छ—

अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम् ।

अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः ।।

अर्थात्, यस्तो कुनै अक्षर छैन जुन मन्त्र नहोस्, यस्तो कुनै जडी छैन जुन औषधि नहोस् । यस्तो कुनै व्यक्ति हुँदैन जसमा कुनै न कुनै योग्यता नहोस् । दुर्लभचाहिँ यिनीहरूलाई समन्वय गरेर काम लिने संयोजक हुन्छन् ।

सन् २००८ को कुरा हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बाराक ओबामाले संघीय रिजर्भ बैंक न्युयोर्कका अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी टिमोथी गेथनरलाई उनी भविष्यमा अर्थमन्त्रीका रूपमा सेवा गर्न इच्छुक छन् कि भनेर सोधे । गेथनरले आफूमा आवश्यक राजनीतिक कौशलको अभाव भएको जनाए ।

ओबामाले चुनावमा विजयपछि वित्तीय संकटको मध्यमा अर्थशास्त्री गेथनरलाई नै अर्थमन्त्रीका रूपमा छनोट गरे । नयाँ मन्त्रीलाई राजनीतिक सीप बढाउन राष्ट्रपतिका चिफ अफ स्टाफले दैनिक रूपमा प्रशिक्षण दिन थाले । गेथनरले आत्मकथामा लेखेअनुसार, उनले राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सहज भने महसुस गरेका थिएनन् ।

के गेथनरको घटनाले एउटा बृहत्तर/व्यापक प्रक्रियाको प्रतिनिधित्व गर्छ ? सरकारहरूमा अर्थशास्त्रीहरूको उदयको सिद्धान्तबारे लेख्दै लेखकहरूको एउटा समूहले तर्क गरेको छ, ‘आर्थिक संकटकालका बेला अर्थशास्त्रीहरूको माग ह्वात्तै बढ्यो ।’ उक्त सिद्धान्तका प्रतिपादकहरू, जस्तै अर्थविज्ञ मार्क हल्बर्ग र जोअकिम वेनरको सन् २०१३ को शोधअनुसार विषम परिस्थितिमा धेरै सरकारद्वारा प्राविधिक रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ । ती र त्यस्ता अन्य शोधकर्ताले आफ्ना पछिल्ला लेखहरूमा भनेका छन्— जुन बेला अर्थव्यवस्थामा समस्या हुन्छ तब सरकारहरू अर्थशास्त्रका व्यावहारिक विशेषज्ञलाई शीर्ष पदहरूमा नियुक्त गर्ने गर्छन् । नेपालमा संवैधानिक रिक्तताको विषम परिस्थितिका बेला संविधानसभाको अर्को चुनाव खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा टेक्नोक्य्राटहरूको सरकारले गराएकै हो ।

अहिले बहस चलेको छ— वैचारिक क्रान्ति, आन्दोलन र निर्वाचनमा होमिएका, राजनीति गर्ने व्यक्तिका तुलनामा कुनै विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरी सफल उद्यमको व्यवस्थापन गरेका व्यक्ति सरकार चलाउन बढी सक्षम हुन्छन् अथवा यसका लागि नितान्त फरक कौशल चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व दिने क्षमता भएका व्यक्तिले सफलतापूर्वक सरकार चलाउँछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न किनभने सरकार चलाउन व्यवस्थापकीय गुण चाहिन्छ ।

प्राविधिक रूपमा सक्षम भन्नाले त्यस्ता व्यक्तिमा प्राविधिक ज्ञान, दूरदृष्टि तथा निर्भीक व्यवस्थापन शैली र सफलताको स्थापित ट्र्याक रेकर्डसमेत हुनुपर्छ । त्यसै कारण होला, हाम्रो छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले सन् १९९१ मा मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सिंहले कार्यान्वयन गरेका नीतिहरूले भारतलाई संसारसमक्ष आर्थिक शक्तिका रूपमा उभ्याउन निकै ठूलो योगदान दिएका छन् ।

भारतको आपत्कालताकाको उदाहरण लिने हो भने, उद्योगपति रामनाथ गोयन्काको अदम्य साहस र दूरदृष्टि नभएको भए इन्दिरा गान्धीसँग टक्कर लिने कोही हुँदैनथ्यो । ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ अखबार चलाउने गोयन्काको दूरदृष्टिको श्रेय उनको व्यापक पढ्ने बानीलाई दिँदा अतिशयोक्ति हुँदैन । आफ्ना क्षेत्रका जति पनि विशेषज्ञ सरकार चलाउन अथवा सरकारहरूलाई टक्कर दिन सफल भएका छन्, ती सबैमा भएको एउटा साझा बानी हो— लेख्ने र पढ्ने भोक ।

मलेसियाका चौथो तथा सातौं प्रधानमन्त्री डा. महाथिर बिन मोहम्मद पेसाले डाक्टरी गर्थे । उनी सफल उद्यमी पनि थिए । तर उनको सफलताको सूत्र भनेको उद्यमको अब्बल व्यवस्थापन र अनवरत रूपमा ज्ञानार्जनमा लाग्ने बानी हो जुन उनका कृतिहरूमा स्पष्ट रूपमा झल्किने गर्छ ।

सिंगापुरका संस्थापक ली कुआन युको मन्त्रिमण्डल हेर्ने हो भने, अर्थमन्त्रीका रूपमा गोह केङ स्वीको नियुक्ति महत्त्वपूर्ण छ जसले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरी सिंगापुरको कर्मचारी प्रशासनमा निर्देशकसम्मको भूमिका निर्वाह गरिसकेका थिए । शिक्षा, सञ्चार तथा स्वास्थ्यमन्त्रीमा यङ न्युक लिनलाई नियुक्त गरिएको थियो जसले राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि अठार वर्षसम्म व्यवस्थापकका रूपमा ओभरसिज इन्स्योरेन्स कम्पनी सफलतापूर्वक सम्हालेका थिए ।

ली कुआन युले श्रीलंकामा जन्मिएका सिन्नाथम्बी राजरत्नमलाई संस्कृतिमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेका थिए जसले क्वालालम्पुरदेखि किङ्स कलेजसम्ममा अध्ययन गरेर त्यस बेला हक्की रूपमा सशक्त पत्रकारिता गरेका थिए जसका कारण उनलाई ब्रिटिस सरकारले केरकार पनि गरेको थियो । त्यसको विरोधमा उनले भनेका थिए, ‘मलाई जे उचित लाग्छ, त्यही लेख्छु ।’

विषयको विशेषज्ञताका साथै व्यवस्थापन तथा सशक्त निर्णय लिन सक्ने क्षमता सरकारमा जानुअगावै कर्मले प्रमाणित गरेका व्यक्तित्वहरूले नै सिंगापुरलाई सिंगापुर बनाउन सकेका हुन् । भारतको उत्तरप्रदेशमा योगी आदित्यनाथले सरकार सफलतापूर्वक चलाउन सक्नुका पछाडि पनि उनले नाना प्रकारका संस्थान, अस्पतालदेखि शिक्षण संस्थाहरूसम्म सञ्चालन गर्ने विशाल गोरखनाथ मठ सफलतापूर्वक हाँकेको प्रशासनिक पृष्ठभूमिले काम गरेको छ ।

सुरुमा मोदीलाई आलोचना गर्नेहरूले भन्थे— उनको मन्त्रिमण्डलमा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सक्ने प्राविधिक क्षमता भएका मन्त्री हुँदैनन् । हालसालै मोदीले धेरै उच्च तहका, सधैं मन्त्री हुने गरेका पुराना राजनीतिज्ञहरूलाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाई संगठनको जिम्मा दिएका छन् । उदाहरणका लागि, रेल, आईटी र सञ्चारजस्ता तीनैवटा महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियोमा उनले अश्विनी वैष्णवलाई ल्याएका छन् । अश्विनी वैष्णव एक सफल व्यवस्थापक, टेक्नोक्य्राट र उद्यमी पनि हुन् । आईआईटीबाट इलेक्ट्रोनिक्स र कम्युनिकेसनमा इन्जिनियरिङ गरेका उनले भारतीय प्रशासनिक सेवामा अनेक जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । ह्वार्टन बिजिनेस स्कुलबाट एमबीएसमेत गरेका उनले केही समय निजी संस्थाको उच्च पदमा जागिर खाएपछि लजिस्टिक्स (रसद) सम्बन्धी आफ्नै उद्योग स्थापना गरी सफलतापूर्वक चलाइसकेका छन् ।

भारतकै गोवामा सन् १९८९ मा केवल ४,००० सदस्य संख्या रहेको भारतीय जनता पार्टीलाई करिब ४ लाख सदस्यवाला बनाएका र रक्षा मन्त्रालयको पदभार सम्हालेका मनोहर पर्रिकर त्यस्तै सफल व्यक्तित्व मानिन्छन् । आईआईटी बम्बईबाट मेटलर्जीमा इन्जिनियरिङ गरेका उनले राजनीतिमा आउनुअघि आफूलाई सफल उद्यमीका रूपमा स्थापित गरिसकेका थिए । साधारण सर्ट–प्यान्ट लगाउने, स्कुटरमा यात्रा गर्ने, सादा जीवन उच्च विचारको ज्वलन्त उदाहरण बनेका यी सफल उद्यमीले चारचोटि गोवाको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए ।

जब कुनै व्यक्तिले विविध क्षेत्र समेट्ने आर्थिक साम्राज्यलाई दूरदर्शितापूर्वक गति दिन सक्छ, लक्ष्यप्राप्तिमा मार्गदर्शन गर्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिले सरकारलाई पनि गति दिन सक्छ । माथि उल्लिखित धेरैजसो व्यक्तित्वले आफ्नो जीवनको पूर्वार्द्धमा सक्रिय राजनीति नगरी आफ्नो पेसा तथा उद्यममा मिहिनेत गरेर सफलता प्राप्त गरेका थिए र त्यही सफलता जीवनको उत्तरार्द्धमा देश विकासमा समर्पित गरे, गरिरहेका छन् ।

नेपालमा हामी साधारणतया आन्दोलन गर्ने, क्रान्ति गर्ने, चुनाव जित्ने र सरकार चलाउने क्षमता एउटै व्यक्तिमा खोज्छौं । हुन त राम्रो व्यवस्थापक र प्रशासकका गुण आन्दोलन र चुनाव जित्न पनि नचाहिने होइनन् तर राष्ट्र केवल राजनीतिक सक्रियताले मात्र बन्न सक्दैन, यसका निम्ति आर्थिक व्यवस्थापनका साथै नवोन्मेष, नवपद्धति, विवेक र दूरदृष्टिपूर्ण विचारधारा अत्यन्त आवश्यक हुन्छन् ।

हाम्रो राष्ट्रको विडम्बना के छ भने, देशलाई सिंगापुर बनाउने सपना बेचेर कुर्सी र धनको प्यास मेट्ने काम मात्र धेरै भएको छ, व्यवहारमा भने सिंगापुरे शैली विरलै देखिने गरेको छ । हुन त नेपालमा पनि उद्यमीहरूले राजनीतिमा कदम नचालेका होइनन् तर धेरैजसो देश विकासभन्दा पनि निजी स्वार्थ र व्यापार बढाउने मनसाय मात्रले यता प्रवेश गरेका छन् । कतिपयको उद्यम गर्ने कार्यशैलीबारे अनेक प्रश्नचिह्न खडा भएका छन् र त्यस्ता उद्यमीहरूको राजनीति–प्रवेशमा राजनीतिक दलहरूबाट केही मामिलामा कमजोरी भएकाले समस्त उद्यमी वर्गको राजनीतिमा दखलप्रति नेपाली जनमानसमा नकारात्मक धारणा रहेको छ ।

हरेक उद्यमी केवल व्यक्तिगत व्यापारको नाफा वृद्धि गर्न मात्र राजनीतिमा प्रवेश गर्ने गर्छन् भन्न खोजिएको होइन । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व पनि छन् जसले आफ्नो बलबुतामा सफल उद्यमहरूको स्थापना गरी असंख्य नेपालीलाई रोजगारी दिनुका साथै धनार्जनबाट संतृप्त भइसकेर राजनीति, देश र समाजसेवाको बाटो रोजेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विभिन्न पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरेका त्यस्ता सुयोग्य पात्रहरू पनि विश्वासको संकटले गर्दा मूलधारको राजनीतिमा चम्किन भने सकेका छैनन् ।

आजको स्थितिमा हाम्रो देश एकातर्फ कोरोना महामारीसँग जुझ्दै छ भने अर्कातर्फ महामारीका कारण आएको आर्थिक विषमताले पनि ग्रस्त छ । यो परिस्थितिबाट सामान्य अवस्थामा आउन र विकासपथमा अगाडि बढ्न, हल्बर्ग र वेनरको शोधमा भनिएजस्तै, नेपाललाई प्राविधिक रूपमा व्यवस्थापकीय क्षमता साबित गरिसकेका व्यक्तिहरूको निकै खाँचो छ ।

सत्ताको बागडोर सम्हाल्न दीर्घकालीन रणनीति (स्ट्राटेजी) सँगसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अल्पकालीन रणनीति (ट्याक्टिक्स) हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । अल्पकालीन रणनीति व्यवहारमा ल्याउन भने व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेका व्यक्तिले मात्र सक्छन् । एउटा सफल उद्यमीले आफ्नो जीवनकालमा अनवरत रूपमा व्यवस्थापक र प्रशासकको भूमिका निर्वाह गरिरहेकै हुन्छÙ नीतिगत भ्रष्टाचार नहोस्, व्यक्तिगत हित नबाझोस् र सरकारमा हुने उद्यमीले गरेका निर्णयहरूबाट त्यस क्षेत्रको समग्र विकास होस् भन्नेमा मात्र उसले ध्यान दिए पुग्छ । यसका लागि हाल नेपालका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली राजनीतिक दलहरूको बागडोर सम्हालेका नेतागणले विवेक प्रयोग गरेर, आफूलाई सुपात्र व्यवस्थापकका रूपमा स्थापित गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका वहन गर्ने पदमा बहाल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७८ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दल विभाजनको विडम्बना

सम्पादकीय

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता रहेका माधवकुमार नेपाल र उनी पक्षधर समूहले बुधबार निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल ‘नेकपा (एमाले–समाजवादी)’ दर्ता गर्ने जानकारी गराएको घटनासँगै कैयौं विचारणीय प्रश्न उब्जिएका छन् । बुधबार नै जसपाबाट पनि महन्थ ठाकुर पक्षले पनि ‘जसपा लोकतान्त्रिक’ बनाउने जानकारी आयोगलाई दिएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट बुधबार जारी दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार नियमावली निर्माण गरेर आयोगले यी दुवै पार्टीको फुटलाई औपचारिकता दिने बताइएको छ । सरकारले दल विभाजन गर्न हदैसम्म लचिलो अध्यादेश ल्याएकैले फेरि दल विभाजनको सिलसिला सुरु भएको हो । दल टुक्र्याउनुका पछाडि सम्बद्ध पक्षका आ–आफ्ना तर्क होलान्, तर यसबाट मुलुक निर्माणका निम्ति बलिया राजनीतिक दलहरूको संवैधानिक परिकल्पनामाथि भने सरासर कुठाराघात भएको छ ।

सामान्यतया लोकतन्त्रमा कुनै पनि विचार समूहले आफ्नो कार्यसूची जनतामाझ लैजाने गरी राजनीतिक दल निर्माण गर्नु या अर्को दल बनाउनु अन्यथा होइन, तर सत्ता छिनाझपटी र स्वार्थको बेमेलकै कारण दलहरू फुट्नुलाई भने उचित मान्न सकिन्न । २०४६ सालको परिवर्तनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु र पछि व्यवस्था नै विफल हुनुको एउटा कारण ५० को दशकमा देखिएको दल विभाजनको विकृति पनि हो । उक्त अवधिमा देशका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मात्रै विभाजित भएका थिएनन्, तेस्रो ठूलो दल राप्रपा पनि यही नियतिबाट गुज्रिएको थियो । दलहरूको प्राथमिक ध्यान नै जनसेवाभन्दा पनि सत्ता र शक्तिस्वार्थमा केन्द्रित थियो, चित्त नबुझ्दा पार्टी फुट्नु सामान्य बनेको थियो । यही सत्ता राजनीतिको विकृतिबाट दलहरू जनताको नजरमा गिरेकाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सहजै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिन सकेका थिए ।

यही नमीठो विगतबाट सिक्दै लोकतन्त्र आएपछि अस्वाभाविक सत्ता लुछाचुँडीको राजनीतिलाई अन्त्य गर्न विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका हुन् । संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्नेदेखि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म तथा एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या चाहिनेसम्मका संवैधानिक/कानुनी प्रबन्धहरू दलहरूलाई बलियो र एकताबद्ध बनाई मुलुकमा राजनीतिक/नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने प्रयत्नस्वरूप नै गरिएका हुन् ।

यस्तो व्यवस्था गर्नकै निम्ति एकातिर व्यापक जनदबाब थियो भने अर्कातिर दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठपोषक मानिने तत्कालीन सातवटा संसदीय दलहरूले विद्रोही माओवादीसँग गरेको १२ बुँदे समझदारीमा पनि ‘विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती–कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती–कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त’ गरेका थिए । तर, नयाँ संविधान लागू भएको एकाध वर्षमै दलहरू उही फोहोरी राजनीति पुनरावृत्त गर्न उद्यत रहे । चौतर्फी दबाबका कारण गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलविभाजनसम्बन्धी लचिलो अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए, तर अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले त अझ खुकुलो व्यवस्था गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत मात्रै सदस्यले समेत पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्याइदिए । अनि त जे नहुनु थियो, त्यही भैदियो— दलहरू फुट्न थालिहाले ।

फेरि अहिले दलहरू जसरी विभाजित भएका छन्, त्यसका पछाडि कुनै गम्भीर सैद्धान्तिक–वैचारिक कारण पनि देखिन्न । यो परिस्थिति कुनै नीतिगत मनोमालिन्यका कारण निम्तिएको पनि होइन । न तत्कालीन ओली सरकारले गतिलो कार्यसम्पादन नगरेको या जनआकांक्षामा ध्यान नदिएकाले नै नेता नेपालले गत वर्षबाट पार्टीभित्र विद्रोह छेडेका हुन् । केही नेताले पार्टीको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका पनि थिए होलान् । तर मूलतः यो झगडा पार्टी र तत्कालीन सरकारमा आफ्नो भूमिका तथा हिस्सा के–कति हुने भन्ने सवालमै उब्जिएको हो । यस क्रममा अध्यक्ष ओली असहिष्णु देखिएकै हुन्, तर त्यही आधार नै अर्को पार्टी निर्माणका निम्ति प्रशस्त हुन्छ भन्ने होइन । नेतृत्वले पेल्दापेल्दै पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोगद्वारा अर्को महाधिवेशनसम्म पार्टीभित्रको निरंकुश प्रवृत्तिसित लड्नु बढी उपयुक्त हुन्थ्यो कि भन्ने विकल्पलाई सहजै खारेज गर्न सकिँदैन ।

निश्चय पनि, ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेका घटनाको विरोध, धारा ७६(५) को सरकार निर्माण, त्यसपछि देउवा सरकारलाई सदनमा विश्वासको मत दिनेजस्ता जटिल परिस्थितिमा नेता नेपाल निर्णायक स्थानमा उभिएका हुन् । नेपालको संवैधानिक र संसदीय इतिहासमा निकै अर्थ र महत्त्व राख्ने घटनाक्रम हुन् यी । तर यो पृष्ठभूमिमा विवादास्पद अध्यादेशको फेरो समातेर नेता नेपाल पार्टी विभाजन गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्नुले भने हाम्रो संवैधानिक उद्देश्यलाई हल्लाइदिएको पक्कै हो ।

राजनीतिक दलको साध्य वैचारिक वा नीतिगत लक्ष्य हासिल गरेर जनसेवा गर्ने नै हो भने सिद्धान्ततः यसको संख्या धेरै नभएकै बेस । यसको मतलब विविध विचारलाई समेत नसमेट्ने गरी दलहरू अति सीमित संख्यामा मात्र हुनुपर्छ भनिएको होइन । तर वैचारिक, सैद्धान्तिक र कतिपय अर्थमा कार्यशैलीगत मतभिन्नतासमेत नहुँदा–नहुँदै दल फुटाउनु र अर्को खोल्नुको राजनीतिक औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन, दल विभाजनलाई नै निर्दोषीकरण गर्न त झनै मुस्किल पर्छ । यसरी दल फुटाउँदै जाने हो भने त बलियो राजनीतिक दल र स्थिर सरकारको बलमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको बाटो भएर मुलुकको उन्नति गर्ने संवैधानिक परिकल्पना कहिल्यै पूरा हुँदैन । र, मुलुक फेरि राजनीतिक तथा शासकीय अस्थिरताको भासमा पर्दै जानेछ । अतः यो यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै नेपाली दलहरूले फुट्नेभन्दा जुट्ने बाटो समाउनु नै उत्तम हुन्छ । त्यसका निम्ति नेतृत्वपंक्तिका सबैले आपसी अहम् र इबी बिर्सिएर देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्छ । हामीकहाँ हुन नसकिरहेकै यही हो ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७८ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×