अफगान सैन्य परिस्थितिको पाठ

सामाजिक सञ्जाल तथा नेपाली सञ्चारमाध्यममा अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमबारे अनेक टिप्पणी, समाचार र विचारहरू प्रवाह हुँदै आइरहेका छन् । अफगान सेना र तालिवानको पछिल्लो अवस्थालाई कसैले स्वाधीनताको लडाइँत केहीले विदेशी ढाँचामा संगठित सेनाको हारकारूपमा, अझ कोहीकोहीले नेपालको माओवादी द्वन्द्वको परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो रहेको टिप्पणी गरेका छन् । यी विश्लेषणहरू कति यथार्थपरक छन्, समयले बताउला । यस आलेखमा अफगान सेना तथा राज्यको सुरक्षा र त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठबारे चर्चा गरिन्छ ।

पहिलो, सेनाको बनोट मुलुकको हावा–पानी–माटो सुहाउँदो भएन र विदेशीको नक्कल गरियो भने फौज अक्षम हुन्छ भन्ने पाठ अफगानिस्तानको घटनाले सिकाएको छ । अमेरिकाले गत २० वर्षमा ८३ अर्ब डलर (झन्डै एक सय खर्ब रुपैयाँ) अफगान सेना निर्माण गर्न मात्र खर्च गर्‍यो । अफगान सैन्य संगठन तथा लजिस्टिक्स प्रणाली अमेरिकी ढाँचामा आधारित थियो । उत्कृष्ट तालिम प्रदान गरियो । विशेष फौज विकास भयो । हवाई शक्तिसमेत तर्जुमा गरियो । तर पनि अफगान फौज तुलनात्मकरूपमा सानो संख्यामा रहेका तालिवानी लडाकुहरूसामु टिक्न सकेन । आफ्नै विशिष्ट भूगोल तथा भूराजनीतिक यथार्थमा आधारित सेना भएन र केवल विदेशीको नक्कल भयो भने परिणाम भयावह हुन्छ भन्ने उदाहरण हो यो ।

दोस्रो, सेनाजस्तो मुलुक रक्षाको अन्तिम धरोहरकारूपमा रहेको संस्थामा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, अनैतिकता र गुटबन्दी भयो भने जतिसुकै स्रोतसाधन र सैन्य कलाले सुसज्जित भए पनि त्यो हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुन्छ अनि त्यसले परेका बेला काम गर्दैन भन्ने पनि अफगान घटनाले उजागर गरेको छ । त्यसैले सेनामा देखाउनकै लागि मात्र नभई वास्तवमै भ्रष्टाचारसहित सबैखाले अनैतिक क्रियाकलापहरूलाई जरैदेखि निर्मूल पार्ने तदारुकता हुनुपर्छ । सेनामा हुने भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूलाई सैनिक विशेषाधिकारभित्र राख्ने र सेनाको मनोबल गिर्छ भनी ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले सेनालाई बलियो होइन, भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँछ । आर्थिक गतिविधि र लोभमा फसेपछि सेना बोधो हुन्छ ।

तेस्रो, सेनालाई पुनर्गठन गरिँदा सुरक्षा अपरिहार्यता (सेक्युरिटी इम्पेरिटिभ्स) र सामाजिक अपरिहार्यता (सोसायटल इम्पेरिटिभ्स) बीच तादात्म्य हुनुपर्नेमा यो घटनाले जोड दिन्छ । अमेरिकाले अफगान फौज पुनर्गठन गर्दा सामाजिक अपरिहार्यतालाई बेवास्ता गर्दै सुरक्षा अपरिहार्यतातर्फ बढी ध्यान दिँदा सेनामा अफगान जनताको अपनत्व भएन । सेना किन समाजको प्रतिविम्ब हुनुपर्छ र किन यसले सामाजिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यो घटनाले दिएको छ । विशेष गरी साना मुलुकहरूले आफ्ना सेनालाई समाजको प्रतिच्छायाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ किनभने लडाइँमा सेनाको मूल शक्ति भनेकै त्यो समाजबाट प्राप्त हुने सहयोग, सद्भाव र मनोबल हो । विकासशील मुलुकमा सैनिक सामग्रीको अभाव हुने भएकाले सेना जनताको शक्तिमा अझ बढी भर पर्नुपर्छ । सेनामा समाजको हरेक वर्ग, तह र तप्काकोसहभागिता भएन र तिनले सेनाको स्वामित्व ग्रहण गरेनन् भने जतिसुकै हातहतियार र स्रोतसाधनले सुसज्जित गरिए पनि सेनाले मुलुकमा आइपर्ने खतराविरुद्ध लड्न सक्दैन, तर यदि जनता सेनाको साथ र समर्थनमा छ भने ठूलै शत्रुका सामु पनि लड्न सक्छ भन्ने कुरा अफगानिस्तानमा पुनर्पुष्टि भएको छ ।

चौथो, राष्ट्रिय राजनीति र सेनाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्ने पनि यस घटनाबाट प्रस्टिन्छ । राष्ट्रिय सेना समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको सशक्त औजार हुन सकेन अथवा कुनै एउटा व्यक्ति, दल वा गुटको ताबेदार भयो भने अन्ततोगत्वा उक्त सेना स्खलित भएर जान्छ । त्यसैले सेनामाथि सशक्त नागरिक नियन्त्रण हुनुपर्छ । अफगान सेनाले आफूलाई राष्ट्रपति असरफ घानीको ताबेदारका रूपमा मात्र बुझ्दा ऐनमौकामा सैनिकको लड्ने उत्साह मरेर गयो । जबजब सेना सत्ता–मालिकको ताबेदार बनाइन्छ तबतब सेनामा लड्ने जाँगर मरेर गएका उदाहरण धेरै छन् । यसको अर्थ सेना स्वायत्त भई जनप्रतिनिधि वा सरकारको नियन्त्रणबाहिर रहनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । त्यस्तो सेना पनि आत्मकेन्द्रित हुन्छ । त्यसैले, सेना शासक वा गुटविशेषको नभई समग्र जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट नियन्त्रित हुनुपर्छ र सैनिक संगठनको हरेक नीतिगत विषय जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट अनुमोदित वा स्वीकृत हुनुपर्छ ।

अर्थात्, सेना समाजको प्रतिविम्ब बन्दा समाजको अजस्र र सहस्र शक्ति प्राप्त गरी शक्तिशाली बन्छ भने, नागरिक नियन्त्रणमा आएपछि सेनाले उक्त शक्तिलाई प्रयोग गर्ने वैधानिकता प्राप्त गर्छ । जनताको अजस्र शक्तिका साथै सरकारको नियन्त्रणमा भएको सेना सीमित स्रोतसाधनका भरमा पनि जटिल चुनौती सामना गर्नसक्ने र आँटिलो हुन्छ । यी दुवै परिस्थिति भएको फौजमा स्रोतसाधन थप्दा प्रभावकारिता अझ बढेर जान्छ । तर यी परिस्थितिको अभावमा जति साधन खन्याए पनि सेनाको काम छैन भन्ने कुरा अफगानिस्तानमा पुष्टि भएको छ ।

बाहिर जतिसुकै संगठनात्मक फेरबदल वा तैनाथीका अनेक ढाँचा देखाए पनि जबसम्म सेनाले राज्यको राजनीतिक लक्ष्य पहिल्याउँदैन, त्यो सफल हुँदैन । यसका लागि सेना र जनप्रतिनिधिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्छ ताकि जनप्रतिनिधिहरूलाई सेनाको क्षमता र कमजोरीको यथार्थ ज्ञान होस् । अन्यथा, राजनीतिक नेतृत्वले सैनिक क्षमताको गलत आकलन गरी मुलुकलाई दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निर्णय लिने सम्भावना रहन्छ । राष्ट्रपति घानी अथवा अमेरिकालाई अफगान सेनाको क्षमता (जसभित्र मनोबल पनि पर्छ) को जानकारी भएको भए सायद काबुलमा अकल्पनीय भद्रगोलको स्थिति आउने थिएन । उच्च सैनिक अधिकारीसँग सन्निकट र विशिष्ट सुरक्षा चौघेरामा रहे पनि समग्र सेनाको क्षमताबारे अनभिज्ञता हुँदा राष्ट्रपति घानीले अन्तत: सैनिक ‘औजार’माथि भरोसा गर्न सकेनन् । सेनाको सबलता र दुर्बलता थाहा पाउन जनप्रतिनिधिहरूबाट घनीभूत अन्तरक्रिया र गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

वास्तवमा, अफगान सेना तालिवानविरुद्ध लड्दै नलडेको भने होइन । महिनादिनअघिदेखि नै कैयौं सहरमा विद्रोही र सरकारी फौजबीच घमासान लडाइँ भएको थियो । तर, सैनिक सामग्रीबाट मात्र प्राप्त शक्ति लामो समय नटिक्ने भएकाले सेनाले लडाइँ जारी राख्न सकेन । त्यस्तै, सैनिक शक्तिको स्रोत जनता भएको भए सेनामा मनोवैज्ञानिक युद्धको प्रभाव पनि न्यून हुने थियो । ‘बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन’ भनेझैं विदेशी सहयोगमा निर्भर सेनाले लड्न सकेन । त्यसैले राष्ट्रिय सेनालाई विदेशीका भरमा कदापि हुर्कन दिनु हुँदैन । जनप्रतिनिधिले नै सेनाको सम्पूर्ण हेरविचार र पालनपोषण गर्नुपर्छ । पालनकर्ताप्रति सेनाको बफादारी रहन्छ ।

अर्कातर्फ, तालिवानले अपनाएको युद्ध रणनीति सही थियो जसमा माथि विश्लेषण गरिएका कमजोरीहरू थिएनन् वा न्यून थिए । अनि, उनीहरूको युद्ध मौलिक हुनुका साथै राजनीतिक लक्ष्य प्रस्ट थियो । धरातलीय यथार्थमा आधारित यस्ता युद्धलाई गुरिल्ला, अपरम्परागत, चलायमान, छरिएको, असमानुपातिक, वर्णसंकर, चौथो पुस्ताको युद्ध आदि अनेक नाम दिइएको पाइन्छ । हाम्रै इतिहासमा एकीकरणका दौरान र विदेशी शक्तिसँग लड्दा परम्परागतभन्दा भिन्न ढाँचाका यिनै युद्धहरूका कारण विजय प्राप्त भएको थियो । नेपाल मात्र होइन, उस्तै परिस्थिति भएका भियतनाम र अफगानिस्तानमा पनि सोही अवस्था रहेको इतिहास साक्षी छ ।

अमेरिकाले आफ्नो फौजको गठन मुलुकबाहिर विदेशी शत्रुसँग लड्ने हिसाबले गरेको छ । तर, नेपाल र अफगानिस्तानजस्ता देशले आफ्नो फौजको संरचना मुलुकभित्रै विदेशी शत्रु र स्वदेशी विद्रोहीको सामना गर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । खासमा, मुलुकभित्रैको खतरालाई राष्ट्रिय सेनाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा साना देशहरूमा विदेशी हस्तक्षेप भित्रिने हो । जसरी लामो समयदेखि कुनै पनि देशले अफगानिस्तानको भूभाग कब्जा गर्न फौज परिचालन गरेको छैन, नेपालमा पनि त्यो सम्भावना छैन । तर, जसरी राष्ट्रिय सेनाले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न नसक्दा सोही बहानामा पटकपटक अफगानिस्तानमा विदेशी हस्तक्षेप भएको छ, नेपालमा पनि त्यो सम्भावना छ । यस क्षेत्रमा अमेरिका, चीन र भारतको बढ्दो टकरावका कारण त्यो सम्भावना अझै टड्कारो देखिन्छ ।

त्यसैले नेपालमा सेनाको संरचना, तैनाथी, तालिम, आपूर्ति प्रणाली आदिको तर्जुमा आन्तरिक खतरालाई निमिट्यान्न पार्ने हेतुले मौलिक ढंगको हुनुपर्छ । यसबाट चार मुख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । पहिलो, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई सही हालतमा राख्दा मुलुकले विकासका काममा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न पाउँछ । दोस्रो, आन्तरिकरूपमा सुरक्षित नेपालमा विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्ने बहाना पाउँदैनन् र मुलुक बाह्य आक्रमणबाट समेत सुरक्षित रहन्छ । तेस्रो, यदि सैनिक हस्तक्षेप भइहालेमा परम्परागत युद्धका लागि ठूला संरचनामा तैनाथ गरिएकाभन्दा आन्तरिक सुरक्षाका लागि छरिएर रहेका फौज नै विदेशी शत्रुसँग बढी असरदाररूपमा लड्न सक्छन् । चौथो, नेपाली सेनाले विश्वमा शान्ति स्थापनार्थ निर्वाह गर्ने भूमिकामा पनि यस्तै अनुभवी फौज उपयोगी हुन्छ । होइन, नेपालले ठूलो तैनाथी गर्दै परम्परागत युद्धको तयारी गर्‍यो र विदेशी हस्तक्षेपको परिस्थिति सृजना भयो भने अहिले अफगानिस्तानको जुन हालत छ नेपालमा पनि सोही नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।