अफगान सैन्य परिस्थितिको पाठ- विचार - कान्तिपुर समाचार

अफगान सैन्य परिस्थितिको पाठ

सुरेन्द्रसिंह रावल

तालिवानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा कब्जा जमाएसँगै सबैतिर स्तब्धता, सन्त्रास र अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न एकसाथ उब्जिएका छन् । राष्ट्रपति असरफघानीको पलायनपश्चात् काबुलबाट हवाई तथा सडक माध्यम हुँदै बाहिरिन तँछाडमछाड गर्नेहरूको जुन दृश्य देखियो त्यो हृदयविदारक त थियो नै, त्यसले अफगानिस्तानको सुरक्षा संयन्त्र कति कमजोर रहेछ भन्ने पनि छर्लंग पार्‍यो । साम्राज्यवादीहरूको चिहान मानिएको अफगानिस्तानमा अहिले देखिएको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक अन्योलबीच ७५ हजार हाराहारीमा रहेका तालिवानी लडाकुसमक्ष ३ लाखभन्दा बढी संख्यामा रहेको भनिएको अफगान सेनाको निरीहता सबैभन्दा ताज्जुब र चर्चाको विषय भएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल तथा नेपाली सञ्चारमाध्यममा अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमबारे अनेक टिप्पणी, समाचार र विचारहरू प्रवाह हुँदै आइरहेका छन् । अफगान सेना र तालिवानको पछिल्लो अवस्थालाई कसैले स्वाधीनताको लडाइँत केहीले विदेशी ढाँचामा संगठित सेनाको हारकारूपमा, अझ कोहीकोहीले नेपालको माओवादी द्वन्द्वको परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो रहेको टिप्पणी गरेका छन् । यी विश्लेषणहरू कति यथार्थपरक छन्, समयले बताउला । यस आलेखमा अफगान सेना तथा राज्यको सुरक्षा र त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठबारे चर्चा गरिन्छ ।

पहिलो, सेनाको बनोट मुलुकको हावा–पानी–माटो सुहाउँदो भएन र विदेशीको नक्कल गरियो भने फौज अक्षम हुन्छ भन्ने पाठ अफगानिस्तानको घटनाले सिकाएको छ । अमेरिकाले गत २० वर्षमा ८३ अर्ब डलर (झन्डै एक सय खर्ब रुपैयाँ) अफगान सेना निर्माण गर्न मात्र खर्च गर्‍यो । अफगान सैन्य संगठन तथा लजिस्टिक्स प्रणाली अमेरिकी ढाँचामा आधारित थियो । उत्कृष्ट तालिम प्रदान गरियो । विशेष फौज विकास भयो । हवाई शक्तिसमेत तर्जुमा गरियो । तर पनि अफगान फौज तुलनात्मकरूपमा सानो संख्यामा रहेका तालिवानी लडाकुहरूसामु टिक्न सकेन । आफ्नै विशिष्ट भूगोल तथा भूराजनीतिक यथार्थमा आधारित सेना भएन र केवल विदेशीको नक्कल भयो भने परिणाम भयावह हुन्छ भन्ने उदाहरण हो यो ।

दोस्रो, सेनाजस्तो मुलुक रक्षाको अन्तिम धरोहरकारूपमा रहेको संस्थामा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, अनैतिकता र गुटबन्दी भयो भने जतिसुकै स्रोतसाधन र सैन्य कलाले सुसज्जित भए पनि त्यो हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुन्छ अनि त्यसले परेका बेला काम गर्दैन भन्ने पनि अफगान घटनाले उजागर गरेको छ । त्यसैले सेनामा देखाउनकै लागि मात्र नभई वास्तवमै भ्रष्टाचारसहित सबैखाले अनैतिक क्रियाकलापहरूलाई जरैदेखि निर्मूल पार्ने तदारुकता हुनुपर्छ । सेनामा हुने भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरूलाई सैनिक विशेषाधिकारभित्र राख्ने र सेनाको मनोबल गिर्छ भनी ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले सेनालाई बलियो होइन, भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँछ । आर्थिक गतिविधि र लोभमा फसेपछि सेना बोधो हुन्छ ।

तेस्रो, सेनालाई पुनर्गठन गरिँदा सुरक्षा अपरिहार्यता (सेक्युरिटी इम्पेरिटिभ्स) र सामाजिक अपरिहार्यता (सोसायटल इम्पेरिटिभ्स) बीच तादात्म्य हुनुपर्नेमा यो घटनाले जोड दिन्छ । अमेरिकाले अफगान फौज पुनर्गठन गर्दा सामाजिक अपरिहार्यतालाई बेवास्ता गर्दै सुरक्षा अपरिहार्यतातर्फ बढी ध्यान दिँदा सेनामा अफगान जनताको अपनत्व भएन । सेना किन समाजको प्रतिविम्ब हुनुपर्छ र किन यसले सामाजिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यो घटनाले दिएको छ । विशेष गरी साना मुलुकहरूले आफ्ना सेनालाई समाजको प्रतिच्छायाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ किनभने लडाइँमा सेनाको मूल शक्ति भनेकै त्यो समाजबाट प्राप्त हुने सहयोग, सद्भाव र मनोबल हो । विकासशील मुलुकमा सैनिक सामग्रीको अभाव हुने भएकाले सेना जनताको शक्तिमा अझ बढी भर पर्नुपर्छ । सेनामा समाजको हरेक वर्ग, तह र तप्काकोसहभागिता भएन र तिनले सेनाको स्वामित्व ग्रहण गरेनन् भने जतिसुकै हातहतियार र स्रोतसाधनले सुसज्जित गरिए पनि सेनाले मुलुकमा आइपर्ने खतराविरुद्ध लड्न सक्दैन, तर यदि जनता सेनाको साथ र समर्थनमा छ भने ठूलै शत्रुका सामु पनि लड्न सक्छ भन्ने कुरा अफगानिस्तानमा पुनर्पुष्टि भएको छ ।

चौथो, राष्ट्रिय राजनीति र सेनाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्ने पनि यस घटनाबाट प्रस्टिन्छ । राष्ट्रिय सेना समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको सशक्त औजार हुन सकेन अथवा कुनै एउटा व्यक्ति, दल वा गुटको ताबेदार भयो भने अन्ततोगत्वा उक्त सेना स्खलित भएर जान्छ । त्यसैले सेनामाथि सशक्त नागरिक नियन्त्रण हुनुपर्छ । अफगान सेनाले आफूलाई राष्ट्रपति असरफ घानीको ताबेदारका रूपमा मात्र बुझ्दा ऐनमौकामा सैनिकको लड्ने उत्साह मरेर गयो । जबजब सेना सत्ता–मालिकको ताबेदार बनाइन्छ तबतब सेनामा लड्ने जाँगर मरेर गएका उदाहरण धेरै छन् । यसको अर्थ सेना स्वायत्त भई जनप्रतिनिधि वा सरकारको नियन्त्रणबाहिर रहनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । त्यस्तो सेना पनि आत्मकेन्द्रित हुन्छ । त्यसैले, सेना शासक वा गुटविशेषको नभई समग्र जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट नियन्त्रित हुनुपर्छ र सैनिक संगठनको हरेक नीतिगत विषय जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट अनुमोदित वा स्वीकृत हुनुपर्छ ।

अर्थात्, सेना समाजको प्रतिविम्ब बन्दा समाजको अजस्र र सहस्र शक्ति प्राप्त गरी शक्तिशाली बन्छ भने, नागरिक नियन्त्रणमा आएपछि सेनाले उक्त शक्तिलाई प्रयोग गर्ने वैधानिकता प्राप्त गर्छ । जनताको अजस्र शक्तिका साथै सरकारको नियन्त्रणमा भएको सेना सीमित स्रोतसाधनका भरमा पनि जटिल चुनौती सामना गर्नसक्ने र आँटिलो हुन्छ । यी दुवै परिस्थिति भएको फौजमा स्रोतसाधन थप्दा प्रभावकारिता अझ बढेर जान्छ । तर यी परिस्थितिको अभावमा जति साधन खन्याए पनि सेनाको काम छैन भन्ने कुरा अफगानिस्तानमा पुष्टि भएको छ ।

बाहिर जतिसुकै संगठनात्मक फेरबदल वा तैनाथीका अनेक ढाँचा देखाए पनि जबसम्म सेनाले राज्यको राजनीतिक लक्ष्य पहिल्याउँदैन, त्यो सफल हुँदैन । यसका लागि सेना र जनप्रतिनिधिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्छ ताकि जनप्रतिनिधिहरूलाई सेनाको क्षमता र कमजोरीको यथार्थ ज्ञान होस् । अन्यथा, राजनीतिक नेतृत्वले सैनिक क्षमताको गलत आकलन गरी मुलुकलाई दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निर्णय लिने सम्भावना रहन्छ । राष्ट्रपति घानी अथवा अमेरिकालाई अफगान सेनाको क्षमता (जसभित्र मनोबल पनि पर्छ) को जानकारी भएको भए सायद काबुलमा अकल्पनीय भद्रगोलको स्थिति आउने थिएन । उच्च सैनिक अधिकारीसँग सन्निकट र विशिष्ट सुरक्षा चौघेरामा रहे पनि समग्र सेनाको क्षमताबारे अनभिज्ञता हुँदा राष्ट्रपति घानीले अन्तत: सैनिक ‘औजार’माथि भरोसा गर्न सकेनन् । सेनाको सबलता र दुर्बलता थाहा पाउन जनप्रतिनिधिहरूबाट घनीभूत अन्तरक्रिया र गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

वास्तवमा, अफगान सेना तालिवानविरुद्ध लड्दै नलडेको भने होइन । महिनादिनअघिदेखि नै कैयौं सहरमा विद्रोही र सरकारी फौजबीच घमासान लडाइँ भएको थियो । तर, सैनिक सामग्रीबाट मात्र प्राप्त शक्ति लामो समय नटिक्ने भएकाले सेनाले लडाइँ जारी राख्न सकेन । त्यस्तै, सैनिक शक्तिको स्रोत जनता भएको भए सेनामा मनोवैज्ञानिक युद्धको प्रभाव पनि न्यून हुने थियो । ‘बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन’ भनेझैं विदेशी सहयोगमा निर्भर सेनाले लड्न सकेन । त्यसैले राष्ट्रिय सेनालाई विदेशीका भरमा कदापि हुर्कन दिनु हुँदैन । जनप्रतिनिधिले नै सेनाको सम्पूर्ण हेरविचार र पालनपोषण गर्नुपर्छ । पालनकर्ताप्रति सेनाको बफादारी रहन्छ ।

अर्कातर्फ, तालिवानले अपनाएको युद्ध रणनीति सही थियो जसमा माथि विश्लेषण गरिएका कमजोरीहरू थिएनन् वा न्यून थिए । अनि, उनीहरूको युद्ध मौलिक हुनुका साथै राजनीतिक लक्ष्य प्रस्ट थियो । धरातलीय यथार्थमा आधारित यस्ता युद्धलाई गुरिल्ला, अपरम्परागत, चलायमान, छरिएको, असमानुपातिक, वर्णसंकर, चौथो पुस्ताको युद्ध आदि अनेक नाम दिइएको पाइन्छ । हाम्रै इतिहासमा एकीकरणका दौरान र विदेशी शक्तिसँग लड्दा परम्परागतभन्दा भिन्न ढाँचाका यिनै युद्धहरूका कारण विजय प्राप्त भएको थियो । नेपाल मात्र होइन, उस्तै परिस्थिति भएका भियतनाम र अफगानिस्तानमा पनि सोही अवस्था रहेको इतिहास साक्षी छ ।

अमेरिकाले आफ्नो फौजको गठन मुलुकबाहिर विदेशी शत्रुसँग लड्ने हिसाबले गरेको छ । तर, नेपाल र अफगानिस्तानजस्ता देशले आफ्नो फौजको संरचना मुलुकभित्रै विदेशी शत्रु र स्वदेशी विद्रोहीको सामना गर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ । खासमा, मुलुकभित्रैको खतरालाई राष्ट्रिय सेनाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा साना देशहरूमा विदेशी हस्तक्षेप भित्रिने हो । जसरी लामो समयदेखि कुनै पनि देशले अफगानिस्तानको भूभाग कब्जा गर्न फौज परिचालन गरेको छैन, नेपालमा पनि त्यो सम्भावना छैन । तर, जसरी राष्ट्रिय सेनाले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न नसक्दा सोही बहानामा पटकपटक अफगानिस्तानमा विदेशी हस्तक्षेप भएको छ, नेपालमा पनि त्यो सम्भावना छ । यस क्षेत्रमा अमेरिका, चीन र भारतको बढ्दो टकरावका कारण त्यो सम्भावना अझै टड्कारो देखिन्छ ।

त्यसैले नेपालमा सेनाको संरचना, तैनाथी, तालिम, आपूर्ति प्रणाली आदिको तर्जुमा आन्तरिक खतरालाई निमिट्यान्न पार्ने हेतुले मौलिक ढंगको हुनुपर्छ । यसबाट चार मुख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । पहिलो, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई सही हालतमा राख्दा मुलुकले विकासका काममा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न पाउँछ । दोस्रो, आन्तरिकरूपमा सुरक्षित नेपालमा विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्ने बहाना पाउँदैनन् र मुलुक बाह्य आक्रमणबाट समेत सुरक्षित रहन्छ । तेस्रो, यदि सैनिक हस्तक्षेप भइहालेमा परम्परागत युद्धका लागि ठूला संरचनामा तैनाथ गरिएकाभन्दा आन्तरिक सुरक्षाका लागि छरिएर रहेका फौज नै विदेशी शत्रुसँग बढी असरदाररूपमा लड्न सक्छन् । चौथो, नेपाली सेनाले विश्वमा शान्ति स्थापनार्थ निर्वाह गर्ने भूमिकामा पनि यस्तै अनुभवी फौज उपयोगी हुन्छ । होइन, नेपालले ठूलो तैनाथी गर्दै परम्परागत युद्धको तयारी गर्‍यो र विदेशी हस्तक्षेपको परिस्थिति सृजना भयो भने अहिले अफगानिस्तानको जुन हालत छ नेपालमा पनि सोही नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ २०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनाको तीन–जोड–एक कमान्डको औचित्य

संघीयता सुरु हुँदा सबै प्रदेशमा लागू गरिएको एक प्रदेश एक पृतनाको अवधारणा कसरी यति छिटो परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ?
सुरेन्द्रसिंह रावल

नेपालमा पहिले नसुनिएको तीन–जोड–एक (थ्री–प्लस–वान) कमान्ड अवधारणा महारथी पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति भएपछि पहिलो पटक चर्चामा आयो, जसलाई उनले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि र ‘लिगेसी’ का रूपमा स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ ।

हुन त यसअघि नै ‘कोर कन्सेप्ट’ का रूपमा चर्चित यो अवधारणा नयाँ होइन तर थापाले उक्त पुरानो सोचमा नदी प्रणाली तथा परोक्ष रूपमा ‘क्यान्टोनमेन्ट सिस्टम’ समेत जोडी आफ्नो पृथक् अवधारणाका रूपमा अर्थ्याउन खोजेका छन्, जसले न नेपालमा आउन सक्ने खतराको प्रक्षेपण (थ्रेट प्रोजेक्सन) सँग तादात्म्य राख्छ न त मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहज हुने देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यका तथा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा आधारित भनिएको यो कमान्ड अवधारणाले मुख्य दुई कुरा इंगित गर्छ । पहिलो, नेपाली सेना निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा आधारित परम्परागत युद्धको तयारी गर्दै छ । दोस्रो, भविष्यमा मुलुकमाथि मुख्य खतरा बाहिरबाट र त्यसमा पनि विशेष गरी दक्षिणबाट आउने सेनाको ठम्याइ छ । अवश्य, सेनाले जुनसुकै आक्रमणविरुद्ध तयारी गर्नुपर्छ, तर त्यसअघि सुरक्षा विश्लेषण हुन जरुरी छ । सरसर्ती हेर्दा, आगामी दिनहरूमा नेपालले सामना गर्नुपर्ने सुरक्षा–चुनौतीहरू आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व तथा विखण्डनवादी गतिविधि नै हुन् । त्यसबाहेक, मुलुकभित्र ठूलै अस्थिरता भएमा वा नेपाल असफल राष्ट्र भई छिमेकीलाई खतरा हुने स्थितिमा भारत वा चीनबाट सैनिक हस्तक्षेप हुन सक्छ । अर्थात्, नेपालमा आउन सक्ने बाह्य खतरा पनि आन्तरिक सुरक्षालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उत्पन्न हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, नेपालको आन्तरिक र बाह्य दुवै खतराको उद्गमस्थल मुलुकभित्रै रहने देखिन्छ ।

कुनै विदेशी राष्ट्रले नेपालमा हमला गर्दैन भनेर ठोकुवा गर्न त सकिँदैन तर त्यसको सम्भावना कति छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, मुलुकमा हाल र निकट भविष्यमा आइपर्न सक्ने सुरक्षा–चुनौतीहरूलाई अनुमान गर्दा भूराजनीतिक अवस्थिति, इतिहास, वर्तमानको वास्तविकता र भविष्यको सम्भावनालाई केलाएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । जबसम्म हामी नेपालमा आउन सक्ने आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको यथार्थपरक लेखाजोखा गर्न सक्दैनौं तबसम्म समाधानतिर जानु भनेको ‘गोरुको अगाडि बयलगाडा’ राख्नुजस्तै हो । सेनापतिले गर्नुपर्ने पहिलो काम नेपालमा हुन सक्ने खतराको यथार्थपरक तथा गहन विश्लेषण गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई उक्त विश्लेषणमा विश्वस्त तुल्याउनु हो । अर्को कुरा, जतिसुकै सही भए पनि सेनाको सुरक्षा विश्लेषणमा राजनीतिक आयाम प्रवेश नगरी उक्त अध्ययन एकाङ्गी र अपुरो हुन जान्छ । जर्मन दार्शनिक क्लाउजविजको ‘युद्ध भनेको राजनीतिको निरन्तरता हो’ भन्ने भनाइ यहाँ सान्दर्भिक छ ।

नयाँ बन्ने संरचनालाई चमु (कोर) नभनी किन ‘कमान्ड’ भनियो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । ठूला सेनामा बृहत् कार्यक्षेत्र समेट्ने गरी कमान्ड तोकिएका हुन्छन् जहाँ ज्वाइन्ट अपरेसन सञ्चालन गरिन्छन् । जस्तै— अमेरिकी सेनामा चारतारे जर्नेलले कमान्ड गर्ने अफ्रिका कमान्ड, सेन्ट्रल कमान्ड, इन्डो–प्यासेफिक कमान्ड आदि गरी विश्वभरि एघार कमान्ड संरचना छन् जसलाई ‘कम्बाटान्ड कमान्ड’ भनिन्छ । यी कमान्डरहरू सेनापतिप्रति नभई सीधै अमेरिकी राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी रहन्छन् ।

अर्कातर्फ, प्रस्तावित कमान्ड अवधारणा राणाकालीन सैनिक संरचना पूकज, पकज, दकज आदिबाट अभिप्रेरितजस्तो पनि देखिन्छ । तर, जुनसुकै अभिप्रायले तयार गरिएको भए पनि कमान्डको मुख्य चुरो भनेको अधिकार प्रत्यायोजन हो । यसअघि पनि सैनिक संरचनालाई बाहिनीबाट पृतनामा स्तरोन्नति गर्दा अधिकार प्रत्यायोजनमा त्यति ध्यान दिइएन । हालका पृतना पहिलेका बाहिनीभन्दा आकारमा ठूला भए पनि अधिकारका हिसाबले खासै भिन्न छैनन् । सबै कुरा जङ्गी अड्डाबाट नियन्त्रित छ । अझ भनौं, सेनापतिको इच्छामा निर्भर गर्छ । अब बन्ने नयाँ कमान्डपछि पनि यस्ता प्रवृत्तिमा रातारात सुधार हुने होइन । जबसम्म सेनापतिले सबै अधिकार आफूसँग राख्छन् तबसम्म जतिसुकै संरचनागत परिवर्तन गरे पनि तात्त्विक भिन्नता हुने देखिँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सेनापतिमा भएको असीमित अधिकार तल्लो तहलाई प्रत्यायोजन गर्नु हो । जुन बोलेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ ।

नयाँ संरचनापश्चात् जङ्गी अड्डाले रणनीतिक विषय र कमान्डले अपरेसनल विषय हेर्ने भनिए पनि मिसन कमान्डको अवधारणा कार्यान्वयन हुन नसकेको र हरेक कुरामा सेनापतिको मुख ताक्ने प्रवृत्ति रहेको हाम्रोजस्तो सेनामा त्यो सहज देखिँदैन । यदि भनिएझैं रणनीतिक र अपरेसनल कार्यको बाँडफाँट भए पनि, कमान्डमा हुने सैनिक नेतृत्वले आफ्नो कमान्ड कन्ट्रोल नछोड्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा तीन स्थानमा थप ‘साना जङ्गी अड्डा’ खडा हुने सम्भावना देखिन्छ ।

विश्वयुद्धताका फस्टाएको क्यान्टोनमेन्ट प्रणाली भारतलगायतमा आलोचित भइरहेको छ । ठूलो संख्यामा सैनिकहरूलाई एउटै विशाल भौतिक संरचनाभित्र राख्दा स्थानीय स्तरमा पर्न जाने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावहरूबारे क्यान्टोनमेन्टले ध्यान दिएको पाइँदैन । ठूला छाउनी निर्माणले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँच र उपभोगमा द्वन्द्व उत्पन्न हुनुका साथै वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभावको विवाद उठ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

यो नयाँ कमान्डले देशको वर्तमान राज्य संरचना र प्रशासनिक विभाजनलाई पनि उपेक्षा गरेको छ । यसबाट भविष्यमा आइपर्न सक्ने आन्तरिक सुरक्षा–चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दा अन्य निकायसँग गरिनुपर्ने समन्वय र सहकार्य असहज हुन जान्छ । अर्कातिर, प्रकोप व्यवस्थापन, वन्यजन्तु संरक्षण, विकास–निर्माणजस्ता कार्यका लागि विकेन्द्रित कमान्ड र छरिएका सैनिक संरचना बढी प्रभावकारी हुन्छन् । २०७२ सालको भूकम्पमा नेपाली सेनाले सशक्त ढङ्गले काम गर्न सक्नुको मुख्य कारण छरिएको तैनाथी र विकेन्द्रित कमान्ड हो । नयाँ कमान्ड अवधारणा सो मर्मअनुकूल आएको देखिँदैन ।

प्रश्न उठ्छ, संघीयता सुरु हुँदा सबै प्रदेशमा लागू गरिएको ‘एक प्रदेश एक पृतना’ को अवधारणा कसरी यति छिटो परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ? अहिलेको सैनिक नेतृत्व हिजो नीति निर्माणकै तहमा थियो । सेनाजस्तो संवेदनशील निकायमा नेतृत्व परिवर्तनपिच्छे दीर्घकालीन महत्त्वका विषय फेरबदल गर्नुले अस्थिरता उत्पन्न हुनुका साथै जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ । कुनै व्यक्तिगत रहर वा लहडमा हुने यस्ता निर्णय मुलुकको समग्र हितविपरीत हुने देखिन्छ ।

यो अवधारणा स्वीकृतिका सम्बन्धमा विरोधाभासपूर्ण समाचारहरू आइरहेका छन् । बाहिर आएको कुरालाई मान्ने हो भने ‘सरकारबाट समेत अनौपचारिक स्वीकृति लिएर’ र ‘सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी अहिले भएकै जनशक्ति, संरचना र स्रोत–साधन समायोजन गरेर यो अवधारणामा जान लागिएको हो’ भनिएको छ । तर ‘जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ’ र ‘बजेटका विषयहरू पनि मिलाउनुपर्ने भएकाले साउनबाट यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ’ भन्ने सेनाकै भनाइले मुलुकलाई ‘थप आर्थिक भार नपर्ने गरी’ कार्यान्वयन गर्ने दाबीलाई ठाडै काटेको देखिन्छ । सेनाको भनाइ प्रस्ट रूपमा आएको देखिँदैन ।

यथार्थपरक अध्ययनबिना यकिनसाथ भन्न नसकिए पनि, यस्तो अवधारणा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यले आगामी वर्षहरूमा खर्बौंको हाराहारीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिबाट यो अवधारणा उपयुक्त छ वा छैन भन्ने छुट्टै पाटो त छँदै छ तर के यो राज्यको नीति, संविधानको मर्म, मुलुकको आर्थिक अवस्था, जनभावना तथा राजनीतिक दूरदृष्टिअनुरूप छ त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ । त्यसै गरी, मुलुकको राजनीति गुटबन्दी र खिचातानीमा रहेका बेला यस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनालाई अघि बढाउनु कत्तिको जायज हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक अस्थिरतामा सत्तामा रहनेलाई सेनापतिको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसक्ने बाध्यता होला ।

यदि असल मनसाय हुने हो भने यस्ता अवधारणामा बृहत् बहस चलाई सबै पक्षका विचारलाई समेटी आगामी नेतृत्वहरूले अघि बढाउने गरी छाडिदिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो भयो भने एकातिर समयक्रमसँगै यो अवधारणा परिपक्व हुँदै जान्छ भने, अर्कातर्फ हठात् नीतिगत परिवर्तनबाट लाभ लिन उद्यतहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा पनि लगाम लगाउन सकिन्छ । नजिर हेर्दा नेपाली सेनामा हुने यस्ता संरचनागत परिवर्तनका प्रस्तावहरू संगठन सुधार र राष्ट्रिय हितलाई भन्दा पनि व्यक्ति वा समूहविशेषको पदोन्नति वा प्रगतिलाई केन्द्रमा राखी गरिन्छन् । नयाँ कमान्ड निर्माण र पृतना खारेजीबाट विशिष्ट श्रेणीको संख्या थपघट नहुने भनी सेनाले जिकिर गरे पनि निकट भविष्यमा दुई र तीनतारे जर्नेलको संख्या र भावी नेतृत्वको समीकरण परिवर्तन हुने देखिन्छ ।

नेपालका हकमा अहिले र भविष्यमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय शक्तिको साधन भनेको कूटनीति नै हो । त्यसैले नेपाल सरकार तथा नेपाली राजनेताहरूको अहोरात्र तन, मन, धन कसरी छिटोभन्दा छिटो नेपालको कूटनीतिलाई उत्कृष्ट बनाउने भन्ने नै हुनुपर्छ । यसमा धेरै ढिलाइ भइसकेको छ । तर दुर्भाग्य, अहिलेको जटिल परिस्थितिमा पनि मुलुकको कूटनीतिक ल्याकत माथि उठ्न सकेको छैन । हो, हाम्रो हकमा सेना कूटनीतिको परिपूरकका रूपमा रहेको छ र विशेष गरी शान्ति सेनाका रूपमा यसको विशिष्ट योगदान छ । तसर्थ, कूटनीति सुदृढीकरणसँगै शान्ति सेनामा हुने मुलुकको सहभागितालाई गुणात्मक र परिमाणात्मक अभिवृद्धि गर्नेतर्फ नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ । प्रस्तावित तीन–जोड–एक कमान्डले न मुलुकको सम्भावित खतरालाई सम्बोधन गर्छ न त परराष्ट्रनीतिलाई सघाउँछ । अव्यावहारिक र असान्दर्भिक सैनिक पुनःसंरचना ‘लंगडो सोख’ हो जसले राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्दैन ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×