निरन्तर नागरिक आन्दोलन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निरन्तर नागरिक आन्दोलन

नागरिक आन्दोलन खबरदारी अभियान भएकाले यो पारदर्शी एवं सुदृढ आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनयुक्त हुँदै समावेशी हुनुपर्छ ।
निष्णु थिङ

विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरेपछि नागरिक आन्दोलन सडकमा आएको थियो । त्यो आन्दोलनको महत्त्व दोस्रो जनआन्दोलनका लागि जमिन तयार गर्न अनि सात दल र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन रह्यो ।

आठ दललाई दह्रोसँग खुट्टा टेकाउने भूमिका तत्कालीन नागरिक आन्दोलनले निर्वाह गरेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता र संसद्को पुनःस्थापनापश्चात् नागरिक आन्दोलन सुषुप्त हुँदै गयो । सायद नागरिक अगुवाहरूलाई राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको बहाली भएपछि यस्तो आन्दोलनको खाँचो पर्दैन भन्ने लाग्यो । गत पुस ५ गते केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मात्रै नागरिक आन्दोलन पुनः बौरियो । करिब पन्ध्र वर्ष सडकमा कतै नदेखिएको नागरिक आन्दोलनबारे यसबीच हुर्केको पुस्ताले थाहा पाउन सक्ने कुरै भएन ।

केही महिनाअगाडि काठमाडौंको बौद्धमा अहिलेको नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूसित छलफल गर्ने अवसर जुर्‍यो । त्यसमा नारायण वाग्ले, डा. भास्कर गौतम, डा. दोभान राई, गोविन्द छन्त्याल, मानवशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामा, पूर्वराजदूत डा. गणेश योन्जन, भाषाविद् अमृत योन्जन, शिक्षक ध्यानबहादुर मोक्तान र पंक्तिकार सहभागी थियौं । नागरिक आन्दोलनलाई अब कसरी अगाडि लैजाने भनेर नागरिक अगुवाहरूले परामर्श लिन खोजेका रहेछन् । नेपाली समाजको बहुआयामिक कोणबाट खुला मनले लामै छलफल गर्‍यौं । करिब मध्यरातसम्म चलेको छलफलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको हिन्दु राष्ट्रवादतिरको यात्रा, नेपालमा परेको भूराजनीतिक दबाब आदि विषयको पनि उठान भएको थियो ।

नागरिक आन्दोलनको समीक्षा

विगत नागरिक आन्दोलनका सबैजसो अगुवा जीवितै छन् । अहिलेको नागरिक आन्दोलनमा उहाँहरूको ऐक्यबद्धता र नैतिक–वैचारिक समर्थन रहनु आफैंमा ठूलो पुँजी हो । यस्ता आन्दोलनमा बेलाबेला उहाँहरूको सहभागिता देखिन्छ । कुनै पनि आन्दोलनको संस्थापक वा अघिल्लो पुस्ताको समर्थन पछिल्लो आन्दोलनमा पनि पाउनु सामान्य घटना होइन । विश्वका थुप्रै आन्दोलनका संस्थापकहरू पछिल्ला आन्दोलनसम्म या त जीवित हुँदैनन् या उनीहरूको समर्थन पुनः प्राप्त हुँदैन । नेपालमा पनि त्यस्ता दृष्टान्तहरू छन् ।

प्रजातन्त्रका लागि लडेका केशरजंग रायमाझी, कमलराज रेग्मी, जीबी याकथुम्बा, श्यामकुमार तामाङहरू नै राजा महेन्द्रको ‘कु’ पछि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको आन्दोलनमा जोडिएका थिएनन् । त्यसैले सबै आन्दोलनलाई त्यस्तो सौभाग्य प्राप्त हुँदैन । तसर्थ अहिलेका नागरिक अगुवाहरू र आन्दोलन विरासतबाट लाभान्वित छन् । नागरिक आन्दोलनका थुप्रै सबल पक्ष र सीमा हुन्छन् । नागरिक आन्दोलनको सबैभन्दा सबल पक्ष भन्नु नै यो कुनै दलकेन्द्रित र दलनिर्देशित नहुनु हो एवं आफैंमा स्वतन्त्र र दलनिरपेक्ष हुनु हो ।

यसको व्यापक दायराका कारण जो पनि सामेल हुन सक्छन् । दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू वा गैरदलीय स्वतन्त्र मानिसहरू यसमा अटाउने भएकाले यो एउटा खुकुलो सञ्जाल हो । यो आन्दोलनमा फराकिलो क्षितिज भए पनि मुद्दाका आधारमा व्यक्तिहरू सामेल हुन सक्छन् । खुकुलो सञ्जाल भए पनि आफ्नो आदर्श, निष्ठा, वैचारिक दृष्टिकोण र मुद्दाहरू भएकाले सबैका लागि साझा फोरम नहुन सक्छ । जस्तो— संसद् पुनःस्थापनाको नारा लगाउँदा विघटन नै ठीक ठान्नेहरू यसमा अटाउन सक्दैनन् ।

राजनीतिक दल र नागरिक आन्दोलनमा तात्त्विक भिन्नता छ । दलहरूले नागरिकसामु मुद्दाहरू, घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा म्यान्डेट माग्छन् र सत्तामा पुगेपछि तिनले त्यसको डेलिभरी गर्नुपर्छ । नागरिक आन्दोलनले मुद्दा र नाराहरू उठाउन त सक्छ तर म्यान्डेट माग्दैन र सत्तामा पनि जाँदैन । त्यसैले डेलिभरीको जवाफदेही बोक्नुपर्दैन । नागरिक आन्दोलनको सबल वा दुर्बल पक्ष भनेकै सत्तामा गएर डेलिभरी दिन नपर्नु हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि हुर्केको पुस्ताले नागरिक आन्दोलनलाई त्यति चिन्दैन । त्यसको मूल कारण हो— पन्ध्र वर्षसम्म यो निष्क्रिय र कोमामा रहनु । पन्ध्र वर्षसम्म चुपचाप बस्नु, कतै नदेखिनुले गर्दा नागरिक आन्दोलनको ठूलो महत्त्व हुँदाहुँदै पनि समाजमा यसका हाँगाबिँगा फैलिन पाएनन् । यो अझ व्यापक हुन पाएन । संविधान निर्माणका लागि गठित पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको कालभरि नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप हुन सकेन जबकि संविधान निर्माण प्रक्रिया र निर्मित संविधानमाथि नागरिक आन्दोलनका आफ्नै धारणाहरू छन् । नागरिक आन्दोलनका मूल कमजोरी— यसको निरन्तरता रहेन ।

पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै लैजाने संस्कृति विगतका नागरिक अगुवाहरूमा देखिएन । त्यसो हुनुमा विगतका सबैजसो अगुवा पञ्चायतकालीन राजनीतिक परिपाटीबाट हुर्किनु एउटा कारण होला, जसमा कतै न कतै दलीय चिन्तन र संस्कार थियो । हाम्रो दलीय संस्कार र चिन्तन व्यक्तिकेन्द्रित, घाटले नबोलाएसम्म पदत्याग नगर्ने, जिम्मेवारी नछाड्ने, छाड्नैपरे भर्‍याङ झिकिदिने र नयाँ पुस्ताले अपमानपूर्वक घोक्रेठ्याक लाउनुपर्ने जो छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनका बेला उठेको नागरिक आन्दोलन आत्ममुखी पनि बन्यो । विश्लेषक सीके लालले भन्दै आएका छन्— नागरिक अगुवाका श्वेत कमिजधारीहरूले सबै खालका आन्दोलनले उठाएका र अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूविरुद्ध धावा बोले, दरबारमार्गमा निकालेको जुलुस प्रतिगमनको मतियार भयो । खस–आर्यबाहेकका कतिपय बौद्धिक अगुवाले संविधान बनाउने निर्णायक समयमा जतिसक्दो विरोध गरे, नकारात्मक भूमिका खेले अनि अहिले आन्दोलन गरेजस्तो र सहानुभूति दिएजस्तो गर्छन् ।

त्यसैले अधिकतर तप्काले ती अगुवालाई अविश्वास गर्छन् र विश्वास गरे पनि शंकालु दृष्टि राख्छन् । अघिल्लो पुस्ताले गरेका गल्तीले उब्जाएका कठिनाइहरू यति बेला नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूसामु छन् । ती कठिनाइहरूको मूल्य कति चुकाउनुपर्छ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई सोधे हुन्छ । अहिलेको नागरिक आन्दोलन पनि चाहेर वा नचाहेर खस–आर्य पुरुषको कब्जामा भएकाले त्यसइतरका समूहहरू झट्टै विश्वास गरेर आन्दोलनमा होमिन चाहँदैनन् । त्यो मनोविज्ञानलाई सम्बोधन नगरेसम्म नागरिक आन्दोलनको उचाइ बढ्नेछैन ।

अबको बाटो

बौद्धको बसाइमा तामाङ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले राज्यबाट आफ्नो भाषा, संस्कृति, इतिहास र पहिचानले उचित स्थान र सम्मान पाउनुपर्नेमा जोड दिए; इतिहासमा आफूहरूमाथि राज्यले गरेको निर्मम दमन र अन्यायको हिसाब हुनुपर्ने जिकिर गरे; ताम्सालिङ प्राप्तिको आकांक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिए । पंक्तिकारका तर्फबाट दुइटा सुझाव पेस भए— एक, आन्दोलनको मुद्दा विस्तार गर्नुपर्ने; र दुई, आन्दोलनको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने । मुद्दा र क्षेत्र विस्तारबाट नागरिक आन्दोलनलाई दृष्टिकोण र शक्ति आर्जन हुन्छ ।

हुन त विद्यमान र विगतका नागरिक आन्दोलनबीच ठूलो अन्तर छ । दोस्रो जनआन्दोलनताका नागरिक आन्दोलनका मूल मुद्दाहरू थिए— शाही कदमको विरोध र संसद् पुनःस्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना । अहिलेको नागरिक आन्दोलन त्यतिमा सीमित छैन । यसले आफ्नो दायरा निकै विस्तार गरेको त देखिन्छ, तर त्यो पर्याप्त छैन ।

अहिले सामाजिक आन्दोलनका अधिकारमुखी संयन्त्रहरू ‘प्यारालाइज्ड’ भएका छन् । जस्तै— नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, महिला अधिकार मञ्च, दलित मोर्चाहरू, मधेसी शक्तिहरू सबैले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् । ती संगठनहरूले बिसाउँदै गएका सबै मुद्दालाई ब्युँताउँदै नागरिक आन्दोलनले क्षेत्रीय, जिल्ला र पालिकाहरूमा चलेका आन्दोलनहरूका अलग–अलग कडीलाई जोड्न आवश्यक छ । हाम्रा राज्य संरचनाहरू सिंहदरबार/बालुवाटारकेन्द्रित भएकाले आन्दोलनहरू पनि तिनैवरिपरि चलेको हुनुपर्छ ।

अहिले थोरै भए पनि सत्ता र स्रोत प्रदेश र पालिकास्तरमा बाँडिएकाले काठमाडौंकेन्द्रित नागरिक आन्दोलनलाई विकेन्द्रित र विस्तारित गरेर लैजानुपर्ने परिस्थिति छ । त्यतातिर पनि नागरिक आन्दोलनले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । अहिले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपाल र भारतसहित धेरै देशमा डरलाग्दो स्थिति सृजना गरेको छ । अब तेस्रो लहर आउने चर्चा छ । नागरिकले राम्रो उपचार नपाउने, खाना नपाउने अवस्था भएका बेला सरकारको ध्यान भने आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि नाजायज तानाबाना बुन्नमै केन्द्रित छ ।

त्यसैले नागरिक आन्दोलनले सरकारलाई खबरदारी गरिरहन आवश्यक छ । अब नागरिक आन्दोलन निरन्तर चलाइरहनुपर्छ । कहिले राजा ज्ञानेन्द्रको त कहिले ओलीको संसद् विघटनकारी कदमपश्चात् प्रतिक्रियास्वरूप ट्रिगर हुने खालको नागरिक आन्दोलन होइन, निरन्तर खबरदारीको मोडलमा सञ्चालन गराइरहनुपर्छ । समाजमा तीव्र गतिमा प्रतिगमन भइरहेको छ ।

भर्खरै, सर्वोच्च अदालतको आरक्षणबारेको फैसला र त्यसको ‘तरमारा वर्ग’ वाला आरोपप्रति नागरिक आन्दोलनको अहिलेसम्म एउटा विज्ञप्ति आएको छैन । विगतको जस्तो पक्षधरता प्रदर्शन गर्ने छुट अहिलेको नागरिक आन्दोलनलाई छैन । प्रतिगमन भएपछि बल्ल सक्रिय हुनुभन्दा प्रतिगमन नै नहोस् भनी नागरिकलाई निरन्तर जागरुक बनाउन यो आन्दोलन नियमित चल्नुपर्छ । नागरिक आन्दोलन खबरदारी अभियान भएकाले यो आफैंमा पारदर्शी एवं सुदृढ आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनयुक्त हुँदै समावेशी हुनुपर्छ । समावेशिता सवाल र नेतृत्व दुवैमा झएमा यो आन्दोलन दीर्घजीवी र सशक्त हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरक्षणमा नियन्त्रण

वर्षा झा

२०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको विनयकुमार पञ्जियारविरुद्ध नेपाल सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार भएसँगै राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्र तरंगित भएको छ ।

पूर्णपाठमा ‘आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकतामा केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्छ’ भनी व्याख्या गरिएको छ । जब कि संविधानको धारा ४२ (१) ले प्रस्ट रूपमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न जाति, समूह र वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायतको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ भनिएको छ ।

के राजनीतिक आन्दोलनको बलमा स्थापित आरक्षण तथा संविधानद्वारा प्रस्ट किटान गरेको व्यवस्थालाई अदालतले नियन्त्रण, निषेध वा अनदेखा गर्न सक्छ ? आरक्षणलाई सम्बन्धित वर्गका पनि सम्भ्रान्तहरूको कब्जाबाट जोगाउन जरुरी भए पनि, सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले फेरि पनि शासन, प्रशासनमा हालीमुहाली जमाएका समुदायमै आरक्षण केन्द्रित हुने जोखिम बढेको छ ।

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएको समुदायलाई राज्यको नीति–निर्माण लगायत राज्य संरचनाका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर दिने उद्देश्यले संसारभरि आरक्षणलाई महत्त्वका साथ लिने गरिएको छ । हाम्रोमा भने सर्वोच्च अदालतले आरक्षण र सकारात्मक विभेदलाई एकै डालोमा राखी व्याख्या गर्नाले भविष्यमा झन् अन्योल र दुविधा सृजना हुने निश्चत छ ।

समावेशीकरणका दुई प्रमुख साधन हुन्— सकारात्मक विभेद र आरक्षण । आरक्षण सकारात्मक विभेदका विभिन्न साधनमध्ये प्रमुख हो । समावेशीकरणको सन्दर्भमा यी दुवैलाई सँगसँगै प्रयोग गरिने भएकाले एक–अर्काको पर्यायका रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।

आरक्षणको व्यवस्था लागू हुनुभन्दा पहिले नेपालको निजामती सेवामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष कर्मचारी भएको र त्यसमा पनि बाहुन, क्षेत्रीलगायत केही जातिको मात्र वर्चस्व भएकोमा अहिले स्थिति फेरिएको छ । निजामती सेवा बिस्तारै समावेशी बन्दै गएको छ । लोक सेवा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मात्रमा कुल सिफारिस पदसंख्या ७ हजार ७ सय १८ मा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको ३ सय ५९ बाहेक ७ हजार ३ सय ५९ मध्ये खुला विज्ञापन र समावेशी विज्ञापन दुवै गरेर ३२ प्रतिशत पदमा महिला, २३ प्रतिशत पदमा आदिवासी/जनजाति, १९ प्रतिशत पदमा मधेसी, ११ प्रतिशत पदमा पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवार, ६ प्रतिशत पदमा दलित उम्मेदवार र ३ प्रतिशत पदमा अपांग उम्मेदवार सिफारिस भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संविधानको मूल भावना पराजय हुनुको साथै निजामती सेवामा सबै वर्ग तथा समुदायको पहुँच तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने लक्ष्यमा समेत ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ ।

आरक्षणको माध्यमले निजामती सेवामा विविधतायुक्त जनशक्तिको आपूर्ति हुनुको साथै सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन गई राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतालाई सुदृढ बनाउनसमेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको जगजाहेर छ । तसर्थ विगत लामो समयदेखि विभिन्न वर्ग, क्षेत्रका जनतालाई हुन गएको विभेद एवं ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त आरक्षणलाई कुनै पनि बहानामा निषेध वा नियन्त्रण गरियो भने यसले भविष्यमा झन् जटिल समस्या निम्त्याउने खतरा छ । यसबारे राज्यका संयन्त्रहरू सजग र राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×