निरन्तर नागरिक आन्दोलन

आठ दललाई दह्रोसँग खुट्टा टेकाउने भूमिका तत्कालीन नागरिक आन्दोलनले निर्वाह गरेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता र संसद्को पुनःस्थापनापश्चात् नागरिक आन्दोलन सुषुप्त हुँदै गयो । सायद नागरिक अगुवाहरूलाई राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको बहाली भएपछि यस्तो आन्दोलनको खाँचो पर्दैन भन्ने लाग्यो । गत पुस ५ गते केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मात्रै नागरिक आन्दोलन पुनः बौरियो । करिब पन्ध्र वर्ष सडकमा कतै नदेखिएको नागरिक आन्दोलनबारे यसबीच हुर्केको पुस्ताले थाहा पाउन सक्ने कुरै भएन ।

केही महिनाअगाडि काठमाडौंको बौद्धमा अहिलेको नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूसित छलफल गर्ने अवसर जुर्‍यो । त्यसमा नारायण वाग्ले, डा. भास्कर गौतम, डा. दोभान राई, गोविन्द छन्त्याल, मानवशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामा, पूर्वराजदूत डा. गणेश योन्जन, भाषाविद् अमृत योन्जन, शिक्षक ध्यानबहादुर मोक्तान र पंक्तिकार सहभागी थियौं । नागरिक आन्दोलनलाई अब कसरी अगाडि लैजाने भनेर नागरिक अगुवाहरूले परामर्श लिन खोजेका रहेछन् । नेपाली समाजको बहुआयामिक कोणबाट खुला मनले लामै छलफल गर्‍यौं । करिब मध्यरातसम्म चलेको छलफलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको हिन्दु राष्ट्रवादतिरको यात्रा, नेपालमा परेको भूराजनीतिक दबाब आदि विषयको पनि उठान भएको थियो ।

नागरिक आन्दोलनको समीक्षा

विगत नागरिक आन्दोलनका सबैजसो अगुवा जीवितै छन् । अहिलेको नागरिक आन्दोलनमा उहाँहरूको ऐक्यबद्धता र नैतिक–वैचारिक समर्थन रहनु आफैंमा ठूलो पुँजी हो । यस्ता आन्दोलनमा बेलाबेला उहाँहरूको सहभागिता देखिन्छ । कुनै पनि आन्दोलनको संस्थापक वा अघिल्लो पुस्ताको समर्थन पछिल्लो आन्दोलनमा पनि पाउनु सामान्य घटना होइन । विश्वका थुप्रै आन्दोलनका संस्थापकहरू पछिल्ला आन्दोलनसम्म या त जीवित हुँदैनन् या उनीहरूको समर्थन पुनः प्राप्त हुँदैन । नेपालमा पनि त्यस्ता दृष्टान्तहरू छन् ।

प्रजातन्त्रका लागि लडेका केशरजंग रायमाझी, कमलराज रेग्मी, जीबी याकथुम्बा, श्यामकुमार तामाङहरू नै राजा महेन्द्रको ‘कु’ पछि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको आन्दोलनमा जोडिएका थिएनन् । त्यसैले सबै आन्दोलनलाई त्यस्तो सौभाग्य प्राप्त हुँदैन । तसर्थ अहिलेका नागरिक अगुवाहरू र आन्दोलन विरासतबाट लाभान्वित छन् । नागरिक आन्दोलनका थुप्रै सबल पक्ष र सीमा हुन्छन् । नागरिक आन्दोलनको सबैभन्दा सबल पक्ष भन्नु नै यो कुनै दलकेन्द्रित र दलनिर्देशित नहुनु हो एवं आफैंमा स्वतन्त्र र दलनिरपेक्ष हुनु हो ।

यसको व्यापक दायराका कारण जो पनि सामेल हुन सक्छन् । दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू वा गैरदलीय स्वतन्त्र मानिसहरू यसमा अटाउने भएकाले यो एउटा खुकुलो सञ्जाल हो । यो आन्दोलनमा फराकिलो क्षितिज भए पनि मुद्दाका आधारमा व्यक्तिहरू सामेल हुन सक्छन् । खुकुलो सञ्जाल भए पनि आफ्नो आदर्श, निष्ठा, वैचारिक दृष्टिकोण र मुद्दाहरू भएकाले सबैका लागि साझा फोरम नहुन सक्छ । जस्तो— संसद् पुनःस्थापनाको नारा लगाउँदा विघटन नै ठीक ठान्नेहरू यसमा अटाउन सक्दैनन् ।

राजनीतिक दल र नागरिक आन्दोलनमा तात्त्विक भिन्नता छ । दलहरूले नागरिकसामु मुद्दाहरू, घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा म्यान्डेट माग्छन् र सत्तामा पुगेपछि तिनले त्यसको डेलिभरी गर्नुपर्छ । नागरिक आन्दोलनले मुद्दा र नाराहरू उठाउन त सक्छ तर म्यान्डेट माग्दैन र सत्तामा पनि जाँदैन । त्यसैले डेलिभरीको जवाफदेही बोक्नुपर्दैन । नागरिक आन्दोलनको सबल वा दुर्बल पक्ष भनेकै सत्तामा गएर डेलिभरी दिन नपर्नु हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि हुर्केको पुस्ताले नागरिक आन्दोलनलाई त्यति चिन्दैन । त्यसको मूल कारण हो— पन्ध्र वर्षसम्म यो निष्क्रिय र कोमामा रहनु । पन्ध्र वर्षसम्म चुपचाप बस्नु, कतै नदेखिनुले गर्दा नागरिक आन्दोलनको ठूलो महत्त्व हुँदाहुँदै पनि समाजमा यसका हाँगाबिँगा फैलिन पाएनन् । यो अझ व्यापक हुन पाएन । संविधान निर्माणका लागि गठित पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको कालभरि नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप हुन सकेन जबकि संविधान निर्माण प्रक्रिया र निर्मित संविधानमाथि नागरिक आन्दोलनका आफ्नै धारणाहरू छन् । नागरिक आन्दोलनका मूल कमजोरी— यसको निरन्तरता रहेन ।

पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै लैजाने संस्कृति विगतका नागरिक अगुवाहरूमा देखिएन । त्यसो हुनुमा विगतका सबैजसो अगुवा पञ्चायतकालीन राजनीतिक परिपाटीबाट हुर्किनु एउटा कारण होला, जसमा कतै न कतै दलीय चिन्तन र संस्कार थियो । हाम्रो दलीय संस्कार र चिन्तन व्यक्तिकेन्द्रित, घाटले नबोलाएसम्म पदत्याग नगर्ने, जिम्मेवारी नछाड्ने, छाड्नैपरे भर्‍याङ झिकिदिने र नयाँ पुस्ताले अपमानपूर्वक घोक्रेठ्याक लाउनुपर्ने जो छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनका बेला उठेको नागरिक आन्दोलन आत्ममुखी पनि बन्यो । विश्लेषक सीके लालले भन्दै आएका छन्— नागरिक अगुवाका श्वेत कमिजधारीहरूले सबै खालका आन्दोलनले उठाएका र अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूविरुद्ध धावा बोले, दरबारमार्गमा निकालेको जुलुस प्रतिगमनको मतियार भयो । खस–आर्यबाहेकका कतिपय बौद्धिक अगुवाले संविधान बनाउने निर्णायक समयमा जतिसक्दो विरोध गरे, नकारात्मक भूमिका खेले अनि अहिले आन्दोलन गरेजस्तो र सहानुभूति दिएजस्तो गर्छन् ।

त्यसैले अधिकतर तप्काले ती अगुवालाई अविश्वास गर्छन् र विश्वास गरे पनि शंकालु दृष्टि राख्छन् । अघिल्लो पुस्ताले गरेका गल्तीले उब्जाएका कठिनाइहरू यति बेला नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूसामु छन् । ती कठिनाइहरूको मूल्य कति चुकाउनुपर्छ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई सोधे हुन्छ । अहिलेको नागरिक आन्दोलन पनि चाहेर वा नचाहेर खस–आर्य पुरुषको कब्जामा भएकाले त्यसइतरका समूहहरू झट्टै विश्वास गरेर आन्दोलनमा होमिन चाहँदैनन् । त्यो मनोविज्ञानलाई सम्बोधन नगरेसम्म नागरिक आन्दोलनको उचाइ बढ्नेछैन ।

अबको बाटो

बौद्धको बसाइमा तामाङ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले राज्यबाट आफ्नो भाषा, संस्कृति, इतिहास र पहिचानले उचित स्थान र सम्मान पाउनुपर्नेमा जोड दिए; इतिहासमा आफूहरूमाथि राज्यले गरेको निर्मम दमन र अन्यायको हिसाब हुनुपर्ने जिकिर गरे; ताम्सालिङ प्राप्तिको आकांक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिए । पंक्तिकारका तर्फबाट दुइटा सुझाव पेस भए— एक, आन्दोलनको मुद्दा विस्तार गर्नुपर्ने; र दुई, आन्दोलनको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने । मुद्दा र क्षेत्र विस्तारबाट नागरिक आन्दोलनलाई दृष्टिकोण र शक्ति आर्जन हुन्छ ।

हुन त विद्यमान र विगतका नागरिक आन्दोलनबीच ठूलो अन्तर छ । दोस्रो जनआन्दोलनताका नागरिक आन्दोलनका मूल मुद्दाहरू थिए— शाही कदमको विरोध र संसद् पुनःस्थापना, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना । अहिलेको नागरिक आन्दोलन त्यतिमा सीमित छैन । यसले आफ्नो दायरा निकै विस्तार गरेको त देखिन्छ, तर त्यो पर्याप्त छैन ।

अहिले सामाजिक आन्दोलनका अधिकारमुखी संयन्त्रहरू ‘प्यारालाइज्ड’ भएका छन् । जस्तै— नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, महिला अधिकार मञ्च, दलित मोर्चाहरू, मधेसी शक्तिहरू सबैले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् । ती संगठनहरूले बिसाउँदै गएका सबै मुद्दालाई ब्युँताउँदै नागरिक आन्दोलनले क्षेत्रीय, जिल्ला र पालिकाहरूमा चलेका आन्दोलनहरूका अलग–अलग कडीलाई जोड्न आवश्यक छ । हाम्रा राज्य संरचनाहरू सिंहदरबार/बालुवाटारकेन्द्रित भएकाले आन्दोलनहरू पनि तिनैवरिपरि चलेको हुनुपर्छ ।

अहिले थोरै भए पनि सत्ता र स्रोत प्रदेश र पालिकास्तरमा बाँडिएकाले काठमाडौंकेन्द्रित नागरिक आन्दोलनलाई विकेन्द्रित र विस्तारित गरेर लैजानुपर्ने परिस्थिति छ । त्यतातिर पनि नागरिक आन्दोलनले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । अहिले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपाल र भारतसहित धेरै देशमा डरलाग्दो स्थिति सृजना गरेको छ । अब तेस्रो लहर आउने चर्चा छ । नागरिकले राम्रो उपचार नपाउने, खाना नपाउने अवस्था भएका बेला सरकारको ध्यान भने आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि नाजायज तानाबाना बुन्नमै केन्द्रित छ ।

त्यसैले नागरिक आन्दोलनले सरकारलाई खबरदारी गरिरहन आवश्यक छ । अब नागरिक आन्दोलन निरन्तर चलाइरहनुपर्छ । कहिले राजा ज्ञानेन्द्रको त कहिले ओलीको संसद् विघटनकारी कदमपश्चात् प्रतिक्रियास्वरूप ट्रिगर हुने खालको नागरिक आन्दोलन होइन, निरन्तर खबरदारीको मोडलमा सञ्चालन गराइरहनुपर्छ । समाजमा तीव्र गतिमा प्रतिगमन भइरहेको छ ।

भर्खरै, सर्वोच्च अदालतको आरक्षणबारेको फैसला र त्यसको ‘तरमारा वर्ग’ वाला आरोपप्रति नागरिक आन्दोलनको अहिलेसम्म एउटा विज्ञप्ति आएको छैन । विगतको जस्तो पक्षधरता प्रदर्शन गर्ने छुट अहिलेको नागरिक आन्दोलनलाई छैन । प्रतिगमन भएपछि बल्ल सक्रिय हुनुभन्दा प्रतिगमन नै नहोस् भनी नागरिकलाई निरन्तर जागरुक बनाउन यो आन्दोलन नियमित चल्नुपर्छ । नागरिक आन्दोलन खबरदारी अभियान भएकाले यो आफैंमा पारदर्शी एवं सुदृढ आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनयुक्त हुँदै समावेशी हुनुपर्छ । समावेशिता सवाल र नेतृत्व दुवैमा झएमा यो आन्दोलन दीर्घजीवी र सशक्त हुँदै जानेछ ।