आरक्षणमा नियन्त्रण

पूर्णपाठमा ‘आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकतामा केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्छ’ भनी व्याख्या गरिएको छ । जब कि संविधानको धारा ४२ (१) ले प्रस्ट रूपमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न जाति, समूह र वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायतको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ भनिएको छ ।

के राजनीतिक आन्दोलनको बलमा स्थापित आरक्षण तथा संविधानद्वारा प्रस्ट किटान गरेको व्यवस्थालाई अदालतले नियन्त्रण, निषेध वा अनदेखा गर्न सक्छ ? आरक्षणलाई सम्बन्धित वर्गका पनि सम्भ्रान्तहरूको कब्जाबाट जोगाउन जरुरी भए पनि, सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले फेरि पनि शासन, प्रशासनमा हालीमुहाली जमाएका समुदायमै आरक्षण केन्द्रित हुने जोखिम बढेको छ ।

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएको समुदायलाई राज्यको नीति–निर्माण लगायत राज्य संरचनाका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर दिने उद्देश्यले संसारभरि आरक्षणलाई महत्त्वका साथ लिने गरिएको छ । हाम्रोमा भने सर्वोच्च अदालतले आरक्षण र सकारात्मक विभेदलाई एकै डालोमा राखी व्याख्या गर्नाले भविष्यमा झन् अन्योल र दुविधा सृजना हुने निश्चत छ ।

समावेशीकरणका दुई प्रमुख साधन हुन्— सकारात्मक विभेद र आरक्षण । आरक्षण सकारात्मक विभेदका विभिन्न साधनमध्ये प्रमुख हो । समावेशीकरणको सन्दर्भमा यी दुवैलाई सँगसँगै प्रयोग गरिने भएकाले एक–अर्काको पर्यायका रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।

आरक्षणको व्यवस्था लागू हुनुभन्दा पहिले नेपालको निजामती सेवामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष कर्मचारी भएको र त्यसमा पनि बाहुन, क्षेत्रीलगायत केही जातिको मात्र वर्चस्व भएकोमा अहिले स्थिति फेरिएको छ । निजामती सेवा बिस्तारै समावेशी बन्दै गएको छ । लोक सेवा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मात्रमा कुल सिफारिस पदसंख्या ७ हजार ७ सय १८ मा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फको ३ सय ५९ बाहेक ७ हजार ३ सय ५९ मध्ये खुला विज्ञापन र समावेशी विज्ञापन दुवै गरेर ३२ प्रतिशत पदमा महिला, २३ प्रतिशत पदमा आदिवासी/जनजाति, १९ प्रतिशत पदमा मधेसी, ११ प्रतिशत पदमा पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवार, ६ प्रतिशत पदमा दलित उम्मेदवार र ३ प्रतिशत पदमा अपांग उम्मेदवार सिफारिस भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संविधानको मूल भावना पराजय हुनुको साथै निजामती सेवामा सबै वर्ग तथा समुदायको पहुँच तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने लक्ष्यमा समेत ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ ।

आरक्षणको माध्यमले निजामती सेवामा विविधतायुक्त जनशक्तिको आपूर्ति हुनुको साथै सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन गई राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतालाई सुदृढ बनाउनसमेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको जगजाहेर छ । तसर्थ विगत लामो समयदेखि विभिन्न वर्ग, क्षेत्रका जनतालाई हुन गएको विभेद एवं ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त आरक्षणलाई कुनै पनि बहानामा निषेध वा नियन्त्रण गरियो भने यसले भविष्यमा झन् जटिल समस्या निम्त्याउने खतरा छ । यसबारे राज्यका संयन्त्रहरू सजग र राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ ।