शासकहरूलाई जनताको श्वेतपत्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

शासकहरूलाई जनताको श्वेतपत्र

नवधनाढ्य र नवसामन्तवादी वर्ग गरिब नेपालीको ढाडमा टेकेर मोटाएको छ अनि यही वर्गका मानिसहरू आज इमानदारी, नैतिकता, विकास, मार्क्सवाद र समाजवादको लेक्चर दिने आँट गरिरहेका छन् ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

चीन र भारतको आर्थिक विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ । भारतको आर्थिक विकासबारे एक पटक कुरा गर्दा मेरा पुराना मित्र डा. विजय केलकरले भनेका थिए, ‘प्रकाश, अब भारतमा विकासको फर्मुला बोतलमा थुनिएको छैन । यो बाहिर निस्किसक्यो । अब कसैले रोक्न सक्तैन ।’

अब हाम्रो छिमेकी देश बंगलादेश पनि त्यस्तै स्थितिमा लागिसकेको छ । हामी भने छवटा संविधान र धेरै ‘समाजवाद र अग्रगमन’ को खुराकपछि पनि आँखा खोलेरै खाल्डामा हामफाल्न खोजेका हौं कि जस्तो अवस्था देखा पर्दै छ । पहिले तलको तथ्यांक हेरौं ।


माथिको तालिकाबाट के देखिन्छ भने, सन् १९९० मा प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा खासै फरक नभएका चार देशबीच २०१८ सम्म आइपुग्दा आकाश–पातालको फरक भइसकेको छ । १९८० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन १२९ अमेरिकी डलर थियो भने प्रचलित मूल्यमा त्यही अहिले ११५८ डलर पुग्यो तर यस अवधिमा चीनको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन १९४ डलरबाट ९९७६ डलर पुग्यो । यसै अवधिमा भारतको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन १२९ डलर (१९८०) बाट २०१८ सम्म आइपुग्दा १९९६ डलर पुग्यो । यस्तै बंगलादेशको २०० डलर (१९८१) बाट १६९८ (२०१८) पुग्यो ।

यी चारै देशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय उत्पादन ३८ वर्षअगाडि झन्डै उस्तै थियो । ३८ वर्षपछि चीन संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको छ र जनता विकसित मुलुकको स्तरमा पुग्दै छन् । चीनको आर्थिक वृद्धिदर करिब ५५ प्रतिशत बढी भएकाले चीन र भारतको अर्थतन्त्रको आकारमा यति ठूलो अर्थात् पाँच गुणाको फरक आयो । अब बंगलादेश पनि हामीभन्दा अगाडि लम्केको स्पष्ट छ । जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर १९८० को दशकदेखि एक किसिमले स्थिर छ । समाजवाद र अग्रगमनको जतिसुकै ठूलो डोज दिए पनि देशको गति दयनीय हुँदै गइरहेको छ ।

किन हाम्रो गति सुध्रिन नसकेको ? हामी एक किसिमले संसारमा विशिष्ट छौं किनभने चुनावबाटै नेपाली जनताले कम्युनिस्ट र समाजवादी भन्ने शासकहरूलाई बारबार सत्तामा लेराएका हुन् । तैपनि किन नेपालीहरू गरिबीको चक्रमै फसिरहेका छन् ? आज चीन १९ औं शताब्दीको बेलायतजस्तो विश्वकै उत्पादनशाला बनिरहेछ । निजी सम्पत्तिलाई तिरस्कार गर्ने साम्यवादी भनिएको चीनमा किन संसारभरका लगानीकर्ताहरू ओइरिएका हुन् ? चीनको तहमा नपुगे पनि भारत पनि त्यस्तै गतिमा कुदिरहेको छ । मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ (भारतमा बनाऊ) नारा यही आकांक्षाको अभिव्यक्ति हो । हामी भने थोरबहुत खडा भएका उद्योगहरू पनि मासेर विकासको ढोका खोल्ने नारा लगाइरहेका छौं । यी चारै देशमा कलकारखानाको स्थिति हेरौं ।


माथिको तथ्यांकअनुसार, ‘अग्रगामी’ हरूले सराप्ने गरेको पञ्चायती युगमा कलकारखानाको जति योगदान थियो, त्यसको ३३ वर्षपछि उद्योगको राष्ट्रिय उत्पादनमा हिस्सा बढेको होइन कि घटेर गएको छ । भारतले आर्थिक वृद्धिदर राम्रो गरे पनि उद्योगको योगदानमा आशानुरूप प्रगति गर्न सकेको छैन । त्यही कारण आर्थिक विकास भए पनि रोजगारी ठूलो समस्या छ । सूचना–प्रविधि सेवाको निर्यात र विस्तार भारतको विशेषता भएको छ । यो क्षेत्रमा श्रम उत्पादकत्व धेरै माथि छ र यसले झन्डै ५० लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ अनि यो राष्ट्रिय आएको झन्डै ८ प्रतिशत छ । चीनमा भने कलकारखाना क्षेत्रको योगदान सन् २०११ मा राष्ट्रिय आयको ३२ प्रतिशतसम्म पुग्यो र निर्यातमा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि र सम्पन्नताको मूल आधार बन्यो । गार्मेन्ट उद्योगमा भएको व्यापक विस्तारले बंगलादेशमा यो क्षेत्र नयाँ रोजगारीको मूल केन्द्रविन्दु बनेको छ । वास्तवमा चीन बाह्यकेन्द्रित उद्योगकेन्द्रका रूपमा विश्वमा नमुना बनेको छ । यही रणनीतिलाई आर्थिक विकासको प्रमुख खम्बा बनाइएको छ । भारत र चीनको निर्यातको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा ठीक यसको उल्टो हुन पुगेको छ । भएका गार्मेन्ट उद्योग सबै मासिएका छन् । यी रोजगारीमूलक उद्योगको कुन क्षेत्र कसरी बचाउने भन्ने कुरा कुनै पनि ‘अग्रगामी’ को चिन्ताको विषय बनेन । कृषिलाई उद्योगसँग जोडेर लग्ने रणनीति कहिल्यै लागू गरिएन ।

नेपालमा उद्योगको योगदानको अभाव हुनुमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सिफारिसहरूलाई आँखा चिम्लेर लागू गर्ने बौद्धिक चिन्तन पनि एक हदसम्म जिम्मेवार छ । यी दुई संस्थाको नवउदारवादमा आधारित सिफारिस, जसलाई ‘वासिङ्टन समझदारी’ पनि भनिन्छ, थुप्रै विकासोन्मुख देशमा असफल भएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता प्रा. मिल्टन फ्रिडम्यान र अकुण्ठित पुँजीवादका चिन्तक हेयकको बौद्धिक जोडबाट अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन र बेलायती प्रधानमन्त्री थ्याचरको राजनीति हुँदै सार्वजनिक नीति निर्माणमा प्रवेश गरेको यो धार आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक हतियार हुन पुग्यो । यो सिफारिसको असर कृषिमा दिने अनुदानमा उदासीनता र आयात प्रतिस्थापन उद्योगको ह्रासमा स्पष्ट प्रतिविम्बित भएको छ । आयातमा वृद्धि हुँदै जाने र निर्यातमा सुधार नहुने यथार्थले नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गयो एवं यो असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न देशभित्र रोजगारीको अभावमा नेपाली युवाहरूको बाध्य भएर विदेश जाने क्रम सुरु भयो ।

त्यसैले आज हामी उत्पादन गर्ने देश नभएर विप्रेषणको आम्दानीबाट आयात र उपभोगकेन्द्रित देशमा रूपान्तरण भएका छौं । यद्यपि यसले एक हदसम्म गरिबी घटाउन मद्दत गरेको छ । तर यस्तो विकास रणनीतिबाट कुनै पनि देश उँभो लाग्न सक्दैन । स्वभावतः यस्तो खालको अर्थ संरचनामा लगानीभन्दा आयात व्यापार जोखिम र प्रतिफलका दृष्टिले बढी आकर्षक हुन्छ । त्यसकारण लगानीकर्ताहरू उद्योग छोडेर व्यापारतिर लाग्दै छन् । त्यसैले नेपालमा आज १०० रुपैयाँको व्यापारमा ९३ रुपैयाँको आयात हुन्छ भन्ने निर्यात ७ रुपैयाँको मात्र छ ।

नवउदारवादका कारण विकासोन्मुख देशहरूमा विदेशी लगानी व्यापक बढ्ने कल्पना थियो । तर नेपालमा समाजवादी र साम्यवादी दुवै खाले शासक वर्ग देशको शासनमा जानु भनेको व्यावहारिक रूपमा लुटतन्त्रलाई प्रोत्साहन हुन पुग्यो । बौद्धिक रूपमा विकासबारे आफ्नो अवस्था हेरेर कुनै मौलिक चिन्तन र सुधारको प्रयास भएन । चिन्तनबिनाको सत्ता सरकारी लुटका लागि अस्त्र बन्न पुग्यो । सरकार जनताका लागि नभएर ३ करोड जनता दलीय घरानिया वर्गको स्वार्थपूर्तिका लागि वस्तुका रूपमा प्रयोग हुन पुगे । देशका स्रोतसाधन विकासको अस्त्र नभएर सत्तासीनहरूका लागि ‘जनताको नाममा जनताका लागि’ लुट मच्चाउने मैदान बन्यो । नाराचाहिँ जनवाद, अग्रगमन र समाजवादको भट्याउने तर यसको ठीक विपरीत नवसामन्तवादी वर्गको उत्थान हुने राजनीतिक यथार्थ बन्यो । सिद्धान्त र विचारधाराबिनाको सत्ता अवसरवादको नमुना बन्यो ।

समयसमयमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भनी ठूला सम्मेलनहरू गरिँदै आए पनि नेपाली समाजवादी अग्रगामीहरूको सत्ताको दुरुपयोग गरी कुत असुल्ने र कुरा ठूला गर्ने तर सडकको सामान्य खाल्डो पुर्ने कामसम्म गर्न नसक्ने/नचाहने प्रवृत्तिले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा पैसा लगाई राम्रो प्रतिफल पाइन्छ भन्ने सम्भावना देखेका छैनन् । विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकल विन्दुबाट सबै सेवा र निर्णय उपलब्ध गराउने योजना व्यवहारमा कहिल्यै लागू हुन सकेको छैन । लगानी आकर्षण गर्न कुशल भौतिक संरचना निर्माणलाई कहिल्यै गम्भीरताका साथ लिइएको छैन, जसका कारण यातायातसम्बन्धी हाम्रो लागत दक्षिण एसियाका अन्य देशका तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढी नै छ ।

स्रोतसाधनको कमी ?

बारबार सुनिने एउटा तर्क छ— नेपाल गरिब भएका कारण हामीसँग स्रोतसाधनको कमी छ । यस्तै छ त वास्तविकता ? तलको तालिका हेरौं—


माथिको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ, दक्षिण एसियाका देशहरूमा उत्पादनको अनुपातमा राजस्वको आम्दानी सालाखाला १२.९ प्रतिशत छ । भारतमा १२.०३ र बंगलादेशमा ९.४ प्रतिशत मात्र रहेको यो राजस्वको आम्दानी आर्थिक वृद्धिमा सबभन्दा पछाडि परेको नेपालमा भने सबभन्दा बढी १९.८१ प्रतिशत छ । यसको अर्थ, दक्षिण एसियामा सबभन्दा बढी राजस्व कर असुल्ने देश नेपाल हो । अरू देशले प्रतिशतको हिसाबले थोरै राजस्व असुले पनि साधारण खर्चबाट बचत गरेर लगानीमा लगाउन सकेका छन् । तर नेपालमा १९.८१ प्रतिशत राजस्व असुल गर्दा पनि राज्यको साधारण खर्च धान्नसम्म सरकारले अब नसक्ने भएको छ र विकास योजना सञ्चालन गर्ने नाममा बाह्य र आन्तरिक ऋणको मात्रा तीन वर्षयता झन्डै दोब्बर हुन थालेको छ ।

उपभोक्तावादी संस्कार जनाउने गरी संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, ‘ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत्’ । अर्थात्, ऋण गरेर भए पनि घिउ खानुपर्छ । यहीअनुरूप, हाम्रो देशमा जनताबाट जति पैसा असुल गरे पनि त्यो सरकारी यन्त्रको साधारण व्यवस्थापनमै खर्च गर्ने संस्कारले जरो गाडेको छ । सत्ताको तर खान छोटे राजाहरूको नयाँ वर्ग खडा भएको छ । सरकार जनताको सेवक हुनुपर्नेमा जनता सरकारको सेवक हुन बाध्य पारिएका छन् । करको बढ्दो बोझले निजी क्षेत्रलाई पनि नकारात्मक असर पारेको छ ।

यति हुँदाहुँदै विकास खर्चका नाममा जेजति खर्च गरिन्छ, त्यसको पनि दुर्दशा छ । ‘असारे विकास’ नेपाली अर्थतन्त्रमा निहित अराजकता र भ्रष्टाचारको अभिन्न अंग भइसकेको छ । वर्षको अन्तमा गएर विकास बजेटको ४० प्रतिशत एक महिनामै खर्च गर्नु सामान्य भइसकेको छ । यसबारे महालेखापरीक्षक लगायत थुप्रै ठाउँबाट आवाज उठाइएको छ । तर सरकार जनताको नभएर सरकार सरकारका लागि भएको छ । अझ आश्चर्यलाग्दो त के छ भने, विगत पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्चको झन्डै ३८ प्रतिशत रकमान्तर गरिएको छ । यथार्थमा असारे विकास र रकमान्तर मोह भ्रष्टाचार र जहानिया शासनको सामन्ती शैलीको निरन्तरता मात्र देखा परेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर पुँजी/उत्पादन अनुपातमा देखा पर्छ । एक विद्वान्का अनुसार, सीमान्त पुँजी/उत्पादन अनुपात नेपालमा ९ अंकको छ । यति महँगो त नहोला तर दक्षिण एसियामा पुँजीको कुशलताका दृष्टिले हाम्रो हालत दयनीय छ ।

करको भारको हिसाबले सिद्धान्त र विचारमा शून्य शासक वर्गले आज सत्ताबाट जति सकिन्छ उति कुत असुल्ने गरिरहेको हो । सरकारी तहमा चोरी र लुट बढेर गएको छ । चोरी र लुट फरक हुन् । यदि २०० रुपैयाँको कर तिर्नुपर्नेमा छलेर १०० रुपैयाँ मात्रै तिरियो भने त्यो चोरी हो । तर २० अर्ब पर्ने माललाई २० अर्ब ७० करोड गरी ७० करोड सरकारी ढुकुटी मार्नु भनेको जनताको पैसाको डकैती र लुट हो । देशमा चोरी, लुट र डकैती सबै बढेका छन् । यही प्रवृत्तिमा रमाएका छन् सत्तासीनहरू । नवधनाढ्य र नवसामन्तवादी वर्ग गरिब नेपालीको ढाडमा टेकेर मोटाएको छ अनि यस्तै वर्गका मानिसहरू आज इमानदारी, नैतिकता, विकास, मार्क्सवाद र समाजवादको लेक्चर दिने आँट र साहस गरिरहेका छन् । यही हो विडम्बना । जबसम्म राजनीतिले यस्तो वर्गको संरक्षण गर्छ, देश राजनीतिक माफियाको चंगुलमा पर्दै जान्छ ।

वर्तमान चुनौती

देउवा सरकारको पहिलो चुनौती ७० प्रतिशत नेपाली जनतालाई कोभिडविरुद्ध खोप लगाउनु हो । यसपछि अर्को चुनौती कोभिडपीडित जनता, किसान र उद्योगीहरूका लागि राहत र सहुलियतको संरचना निर्माण गर्नु हो । त्यसपछिको चुनौती भनेको सरकारी तन्त्रमा जरो गाडेको लुट, डकैती र भागबन्डाविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु हो अनि साधारण खर्च घटाउनु हो । प्रधानमन्त्रीले जनता सरकारको सेवक नभएर सरकार जनताको सेवक हो भन्ने वातावरण बनाउन केही दह्रो प्रयास मात्र गर्न सके पनि जनताको समर्थन पाउनेछन् । तर के उनमा यो कठोरता, निर्भीकता र वैचारिक परिपक्वता छ ? यो प्रश्न आम नेपालीको मनमा छ, जसको उत्तरमा नेपालमा प्रजातन्त्र, स्थिरता र शान्ति गाँसिएको छ ।

(लोहनी राप्रपा अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जो देश छाड्न चाहन्छन्

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — ‘आई एम लुकिङ फर अ न्यु कन्ट्री !’अफगानिस्तानमा तालिवानी शासन सुरु भएपछि पुलित्जर पुरस्कार विजेता अफगानी फोटो पत्रकार मसुद होसैनीले मंगलबार ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘म एउटा नयाँ मुलुक खोजिरहेछु ।’

त्यसपछि मसुदलाई क्यानडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, अमेरिका, भारत, स्विट्जरल्यान्ड, पाकिस्तान, साउदी अरबलगायत मुलुकमा रहेका साथी तथा शुभेच्छुकले आफ्ना देशमा आउन अनुरोध गरेका छन् ।

सन् २०११ को डिसेम्बर ६ मा काबुलस्थित एक मस्जिदमा आत्मघाती बम विस्फोट गराइएपछि १२ वर्षीया बालिका तराना अकबरी आक्रान्त भएर चिच्याएको तस्बिरका लागि मसुदले प्रतिष्ठित पुलित्जर पाएका थिए । उक्त विस्फोटमा ७० जनाको निधन भएको थियो । त्यतिबेला उनी एएफपीको फोटो पत्रकार थिए ।

काबुलस्थित बेलायती दूतावासमा दोभाषेका रूपमा कार्यरत रहँदै आएका ३७ वर्षीय फरिद अहमद रहमानी एक सातायता लुकीछिपी आफन्तका घरमा बस्दै आएका छन् । नेपाली कामदार, गोर्खा सैनिकसमेतका लागि दोभाषेको काम गर्ने रहमानीले काबुलबाट फोनमा कान्तिपुरसँग भने, ‘काबुलमा रहेका कुनै पनि विदेशी नियोगमा काम गर्ने हामी अफगानी साना–ठूला सबै कर्मचारीहरू तालिवान समूहको ‘टार्गेट’ मा छौं । मसहित बेलायती दूतावासमा काम गर्ने २० जना हामी अफगानीले बेलायतमा शरण लिने भएका छौं ।’

नेपाली स्पष्ट बोल्ने रहमानीका भनाइमा, एक महिनाअघि आफूलाई लक्षित गरेर तालिवानी लडाकुले चलाएको गोली उनको पाखुरामा लागेर सख्त घाइते भएका थिए । स्थानीय अस्पतालमा उपचार गरेर घर पुगेपछि पनि काबुलका विदेशी नियोगमा काम गर्ने सबैलाई तालिवानी जासुसले खोजीनितीको घेरामा राखिरहेकै कारण उनी घर छाडेर अन्य लुकीछिपी बसिरहेका छन् ।

‘अहिले त मेरो फोटो लिएर तालिवानका मान्छेहरू मलाई खोज्दै हिँडिरहेका रहेछन्, हिजो मात्रै म बसेको पल्लो घरबाट एक जना साधारण अफगानी युवकलाई आँखामा पट्टी बाँधेर कतै लगिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘बाहिरी मिडियामा र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा तालिवान सरकारले सबैलाई ‘एम्नेस्टी’ दिने भनिए पनि भित्रभित्रै प्रतिरोधमा जाने, अपहरण गर्ने र बेपत्ता बनाउने काम गरिरहेको छ ।’

काबुलमा रहेका २० भन्दा बढी दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, राष्ट्रसंघीय निकायमा कार्यरत एक हजारभन्दा बढी काबुलवासी अफगानी नागरिक जीवनरक्षाकै चरणमा रहेको अर्का एक पत्रकारले बताए । एक अन्तर्राष्ट्रिय न्युज एजेन्सीमा काम गर्ने ती पत्रकारका अनुसार, विदेशी लगानीमा चलेको सामान्य गैरसरकारी संस्थामा समेत विगतमा कार्यरत अफगानी नागरिकलाई तालिवानले ‘टार्गेट’ मा राखेको छ ।

पछिल्ला ५ वर्ष काबुलमा बसेर पत्रकारिता गरेका पत्रकार सुबेल भण्डारीका अनुसार, बाहिरी मिडियामा र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जे–जसरी सहज सत्ता हस्तान्तरण र जे–जति सहज राजनीतिक स्थितिको हवाला दिइएको छ, त्यो शून्यप्राय: नै छ । हाल बैंककमा रहेका भण्डारीले बुधबार मात्रै आफूलाई स्थानीय होटलमा लुकेर बसिरहेका १० नेपालीले जीवनरक्षाका लागि अनुरोध गरेको र अरू थुप्रै कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने अफगानी वा विदेशी मूलका साथीभाइले उद्धार–समन्वयमा आवाज उठाइदिन अनुरोध गरिरहेको बताए ।

उनले नेपाल सरकारले कन्सुलर सेवा वा काबुलमा रहेका नेपालीको दर्ता प्रक्रियाबारे कदम चाले पनि यो संकटको घडीमा उद्धार–समन्वयका लागि नेपालको कूटनीतिक निकायको प्रत्यक्ष उपस्थिति जरुरी रहेको सुझाव दिए । सम्पर्कमा आएका नेपाली पनि आफैं अनलाइन फर्म भर्न वा काठमाडौंमा खबर गर्नसमेत असमर्थ रहेका उनले जनाए । कुनै भिसा, कागजात नरहेका र लामो समयदेखि काम पनि नपाइरहेका ती नेपालीको हालत बुझ्नै पनि मुस्किल परिरहेको उनले सुनाए ।

लस एन्जल्स टाइम्सका लागि लेख्ने पत्रकार मार्कस यमका अनुसार, काबुल विमानस्थल नजिकैको सडकमा बसिरहेका सयौं महिला, बालबच्चालाई मंगलबार तालिवानी सेनाले गरेको दमन र हिंसाजन्य व्यवहारको बाहिरी मिडियामा त्यति रिपोर्ट हुनै पाएन । ‘तालिवानी पक्षबाट सुराकी र खुफियाको काम एकदमै बढेको देखिन्छ, कतिसम्म भने विगतमा सञ्चारमाध्यमको कार्यालय रहेका भवनमा पनि खोजतलास सुरु भएको छ,’ क्यानडामा शरण पाएपछि देश छाड्ने क्रममा रहेका अर्का एक पत्रकारले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×