कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

एक्काइसौं शताब्दीमा लोककल्याणकारी राज्य

मूलधारका अर्थशास्त्रीहरूले नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रमा सम्भव भएसम्म विभिन्न ट्रिक लगाएर आर्थिक वृद्धिको धार उध्याउन एघार वर्षदेखि प्रयत्न त गरिरहेका छन् तर त्यो मृत्युपछि झारफुक भनेझैं भएको छ
हरि रोका

नवउदारवादी अर्थराजनीतिक सिद्धान्तको मूल भनाइ ‘बजार सक्षम छ, रहनेछ’ भन्ने नै हो । यो मान्यताका अनुयायीहरूमध्ये थोरैले राज्यले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा स्थायित्व दिन र प्रदूषण रोक्न भूमिका निर्वाह गरोस् भन्नेबाहेक अरू सबै त बजारले नै गर्ने हो भन्दै आएका छन् ।

एक्काइसौं शताब्दीमा लोककल्याणकारी राज्य

आधुनिकताको उत्पादन, समानता तथा सामाजिक न्यायको पुनर्वितरण बजारले नै गर्छ भन्ने दाबी तिनले अहिलेसम्म गरिरहेका छन् । मार्गरेट थ्याचरले विकल्पविहीन भएको घोषणा गरेपछि निष्कण्टक दौडिएको नवउदारवादले एकपछि अर्को आर्थिक संकट उत्पन्न गर्दै गयो । संसारका थोरै देश र ७.९ अर्ब मानिसमध्ये १० लाखजति सम्पन्नशाली बन्दै गए । खास गरी श्रमजीवी वर्गका मानिसका निम्ति आमगरिबी, बृहत् बेरोजगारी, अत्यधिक असमानता, लैंगिक–भाषिक–धार्मिक–सांस्कृतिक असमानता एवं सुरक्षित आवास र आधारभूत आम्दानीको अभाव रहँदै आयो ।


लोककल्याणकारिताको कथन

सेप्टेम्बर २००८ मा सर्वशक्तिमान पुँजीवादी राष्ट्र अमेरिकामा बैंक तथा वित्तीय संकट सुरु भयो । विश्वव्यापी रूपमा एक–से–एक आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक वर्षभित्रै धराशायी भए । संसार चकित भो । अरूका के कुरा, बेलायतकी महारानीसमेत चकित परिछन् । २५ जुलाई २००९ मा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स पुगेर नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूको भीडलाई सम्बोधन गर्दै महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले सोधिन्, ‘डरलाग्दो, भीमकाय श्रेणीको मन्दी नामक महाआपत् आउँदै छ भनेर कसैले भविष्यवाणी गर्न किन सकेन ?’ त्यसको केही दिनपछि औपचारिक जवाफमा लेखिएको थियो, ‘धेरै चम्किला मानिसहरूको सामूहिक काल्पनिकताको असफलता देखियो ।’ (हेर्नुस्— हेथर स्टेवार्ट, ‘दिस इज हाउ वी लेट द क्रेडिट क्रन्च ह्यापन, म्याम,’ गार्जियन, २६ जुलाई २००९)

मूलधारका अर्थशास्त्रीहरूले नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रमा सम्भव भएसम्म विभिन्न ट्रिक लगाएर आर्थिक वृद्धिको धार उध्याउन एघार वर्षदेखि प्रयत्न त गरिरहेका छन् तर त्यो मृत्युपछि झारफुक भनेझैं भएको छ । समष्टिमा नवउदारवाद प्रणालीगत संकटमा फसेर पूर्ण असफल भइसकेको निचोड निकालेर नै अमेरिका कुनै घोषणा नगरीकनै लोककल्याणकारी राज्यको सैद्धान्तिक अवधारणाको लिकमा फर्किएको छ (हेर्नुस्— पौल क्रुगमेन, ‘ओन्किङ आउट ः किन्सिएन रिपब्लिकन्स, सप्लाई साइड डेमोक्रेट्स ?,’ न्यु योर्क टाइम्स, ३० जुलाई २०२१) । शक्तिशाली साम्राज्य फेरिएपछि त्यसको प्रभावको बाछिटा अन्त नपर्ने कुरै भएन । त्यसमाथि कोरोना महामारी फैलिएर झन् ठूलो संकट विस्तार भएको छ । अमेरिकाले त कोल्टे फेर्‍यो भने, अब सुरु भएको ‘लोककल्याणकारी राज्य’ को जयगानका कारण ढिलोचाँडो हाम्रा नवउदारवादीहरूले पनि काँचुली फेर्नेछन् र रातारात लोककल्याणकारीको पहिरनमा देखा पर्न थाल्नेछन् । यद्यपि लोककल्याणकारी राज्य आजका सन्दर्भमा के हो ? कसरी अगाडि बढ्दा यो दिगो बन्ला ? यसबारे यस आलेखमा व्याख्या गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

इतिहासकार एशा ब्रिग्सका अनुसार, ‘लोककल्याणकारी राज्य’ भन्ने शब्दावली सन् १९४५ पछि लेबरकालीन बेलायतमा प्रचलनमा ल्याइयो अनि संसारभर फैलियो । ‘अ वेलफेयर स्टेट इन हिस्टोरिकल पर्स्पेक्टिभ’ शीर्षक लेखमा उनको भनाइ छ, ‘यो शब्दावलीले सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन दुवैको भार ग्रहण गर्छ ।’ तर लोककल्याणकारीको जरो भने फ्रान्सेली क्रान्तिपछि सन् १७८९ को ‘डिक्लारेसन अफ द म्यान एन्ड अफ द सिटिजन’ शीर्षकमा जारी घोषणापत्र र सन् १८०४ मा जारी ‘सिभिल कोड’ नै रहेको दाबी गरिन्छ । यही कोडलाई फ्रान्सले ४ अक्टोबर १९५८ मा जारी गरेको संविधानमा पनि उल्लेख गरेको छ । फ्रान्सेली सिभिल कोडमा त्यही समय गरिब, बेसहारा तथा घर नभएका जनताको समस्या र सुरक्षा बन्दोबस्तीको उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा यो ‘कोड’ सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी राज्यका तर्फबाट समाजसँग गरिएको करारनामा थियो । त्यो समय राजनीतिमा ‘उदारवाद’ को विस्तार भइसकेको थियो तर श्रमजीवी वर्गका गरिबी, अभाव र दुःख ज्युँका त्युँ थिए । तत्कालीन उदारवादले धनी, जान्ने–सुन्ने तथा राज्यमा पकड भएका धनीमानीलाई झन् शक्तिशाली बनाउन श्रमजीवी वर्गको त्याग खोज्थ्यो । उदारवादभित्र लेसेज फेयर इकोनोमीमा संलग्न वर्ग र समुदायले पुरुष, महिला तथा बालबालिकाको श्रम शोषणलाई सहजै स्विकारेको थियो ।

हुन त शोषण र ज्यादतीविरुद्ध शताब्दियौंदेखि विरोध र विद्रोह हुँदै आएका छन् तर विरोधीहरूमा एकरूपता हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यमा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले विधिवत् विरोधको झन्डा फहराए । पछि हेल्ड र क्रेगर, लेनिन, मिलिब्यान्ड र पौलान्त्जसजस्ता अन्य मार्क्सवादीले विरोधका कारणको व्याख्या गरे । सारमा तिनीहरूले भने, ‘राज्य प्रभुत्वशाली वर्गको हातमा रहँदै आएको छ । आफ्नो वर्गीय हितका लागि उनीहरूले सीधै राज्यलाई परिचालित गर्दै श्रमजीवी किसान र मजदुरको शोषण गर्दै आएका छन् । वर्गसंघर्षको उच्चतम् रूप क्रान्तिमार्फत परिवर्तन अपरिहार्य छ ।’ लेसेज फेयर इकोनोमीको विरोधमा अर्का थरीको नेतृत्व समाजशास्त्री म्याक्स वेबर एवं आर्दन्त, कैशर र सिनाइडर, लेभी, तिलीजस्ता केही र्‍यासनल च्वाइस थ्यौरीवालाहरूले गरेका थिए । उनीहरू भनाइको सार थियो, ‘राज्य प्रशासन राज्यको विद्यमान संरचनाकै प्रतीक हो, जसले शासन गर्छ । त्यसले नै उत्पादन र विनिमय सम्बन्ध, शक्ति र स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने हो । सामाजिक सम्बन्धको यो माखेसाङ्लोभित्रै जनसमुदायका लागि ठाउँ खोजिनुपर्छ ।’ (हेर्नुस्— रेबेका जिन एमिग, डिलन राइली र प्याट्रिसिया अहमद, ‘चेन्जेज इन सेन्सस फ्रम इम्पेरियलिस्ट टु वेलफेयर स्टेट्स’, पेल्ग्रेभ म्याकमिलन, २०१६)

मुख्यतः सन् १८७० को दशकदेखि साम्राज्यवादी शक्तिहरूबीच विश्वबजारमाथि एकाधिकार जमाउने प्रतिद्वन्द्विता सुरु भयो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध यही कारण निम्तिएका थिए । करोडौं मानिसको बलि चढ्यो । पहिलो विश्वयुद्धको संघारमा अक्टोबर १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि संसारमा पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको पनि विकल्प छ/हुन्छ भन्ने नयाँ आशा सञ्चार भयो । केही वर्षको अन्तरालमै स्वदेशी तथा विदेशी आक्रमणबाट जोगिएर सोभियत संघका नाममा श्रमजीवी सर्वहाराको राज्य नै स्थापित भएको प्रचारपछि यसको प्रभाव उच्च विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूका श्रमजीवी मजदुर किसानहरूमा पर्नु अस्वाभाविक थिएन । यसले गर्दा समाज र राज्यमा नयाँ किसिमको ऐक्यबद्धता र नयाँ मागहरू स्थापित भए । सन् १९३३ पछि सारा युरोपमा ‘पूर्ण रूपमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति’ र ‘चाहनाअनुरूपको स्वतन्त्रता’ का नारा लागे । यी मागहरूको जरोमा आम गरिबी र बेरोजगारी हटाउने अनि शिक्षामा सुधार गरेर सबैका लागि बराबर मौका उपलब्ध गराउने विषय असली मुद्दा बने । यिनै मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राज्यनिर्देशित योजनामा आधारित मिश्रित अर्थतन्त्रको माग बढ्यो अनि युरोप र अमेरिकी प्रशासनले त्यस पद्धतिलाई स्वीकार गरे । जसले अंगीकार गरे, तिनलाई लोककल्याणकारी राज्य भनियो ।


नोर्डिक मोडल

लोककल्याणकारी राज्यको आर्थिक–सामाजिक मोडलमध्ये ‘नोर्डिक मोडल’ सर्वाधिक चर्चित छ । यो मोडलबारे चर्चा नगर्दा लोककल्याणकारिताको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ । नोर्डिक (डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड) मोडल धेरै विषेशताले भरिपूर्ण छ । तीमध्ये एउटा हो— अन्तरविरोधहरूबीचको सन्तुलन । यो मोडल पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिको एउटा किसिम हो तर चलायमान र लचकदार छ । यद्यपि यो प्रणालीभित्र बजारलाई नियमन गर्ने प्रभावशाली संयन्त्रहरू विकास गरिएका छन् । यो मोडलभित्र व्यक्तिवाद (इन्डिभिजुआलिजम) र सामूहिकता (कलेक्टिभिजम) बीच सन्तुलन राख्ने गरिएको छ । नोर्डिक देशहरू युरोपका अन्य मुलुकका तुलनामा थोरै जनसंख्या र सानो अर्थतन्त्र भएका हुन् । त्यसैले तिनको आर्थिक हैसियत (स्केल) र क्षेत्र (स्कोप) का लागि खुला बजारको पक्षपोषण गर्न जरुरी पनि थियो र छ । तर, कठिनाइलाई चिर्दै नयाँ प्रयत्नका साथ तिनीहरू निरन्तर अघि बढिरहे । झन्डै एक शताब्दी लामो अभ्यासमा तिनले अहिले चार सैद्धान्तिक चुनौती रहेको उल्लेख गर्ने गरेका छन् (हेर्नुस्— ‘द नोर्डिक मोडल ः इज इट सस्टेनेबल एन्ड एक्सपोर्टेबल ?,’ नर्वेजियन स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, युनिभर्सिटी अफ ओस्लो, सन् २०११)— (क) राज्यको सहयोगमा श्रमिक तथा व्यवस्थापनबीच काममा ऐक्यबद्धता (सोलिडारिटी) र विश्वासको सम्बन्ध । यो ऐक्यबद्धताले उत्पादकत्व वृद्धि तथा औद्योगिक रूपान्तरणमा ठूलो फड्को मार्न सहयोग पुर्‍याउँछ । अन्य पुँजीवादी मुलुकमा जस्तो श्रमिक अधिकार संकुचित नबनाइएकाले सामूहिक लगानी र व्यवस्थापन सहभागिता व्यवस्थित गर्ने चुनौती रहन्छ । (ख) सांस्कृतिक, जातीय तथा धार्मिक आस्थाका आधारमा बनेका पहिचानबीच आपसी समन्वय । नोर्डिक देशहरूमा अर्ध–धर्मनिरपेक्षतावादी समाज छ, जहाँ व्यक्तिको अधिकारको भरपूर संरक्षण गरिन्छ । आप्रवासीसँगै भित्रिने पुरुष–प्रधानता, पारिवारिक तथा सामाजिक मूल्यको रक्षा एवं तिनको प्रभावमा रहने सामाजिक संगठनहरूबीच संवाद र समन्वयको चुनौती बलशाली बन्दै छ । (ग) बीसौं शताब्दीमा नोर्डिक मुलुकहरूले लोककल्याणका लागि ठूलो धनराशि खर्चिए । तिनले पूर्ण रोजगारीको व्यवस्थापन र अर्थराजनीतिक बहुलवादबीच समन्वय गर्दा स्वाभाविक रूपमा संरचनागत समस्याहरू आइपर्थे । तिनले त्यसलाई समाज कल्याण (बेरोजगारी भत्ता, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य) मार्फत निरन्तरता दिइरहे । अहिलेको व्यक्तिवादी समयमा त्यो नीतिगत निरन्तरताको चुनौती थपिएको छ । (घ) नोर्डिक मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई बढी व्यवस्थित बनाउन वातावरण संरक्षणको मुद्दामा विश्वव्यापी सहमति जुटाउने चुनौती छ ।

नोर्डिक मुलुकहरूले हुर्काएको लोककल्याणको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक अवधारणा निकै कठिनाइपूर्वक समाजमा स्थापित गरिएको सामूहिक ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धतामा आधारित छ । यसलाई हुर्काउन सजिलो थिएन । सन् १९८० को दशकमा स्विडेनका प्रधानमन्त्री ओलोफ पामेको हत्या त्यो बेला भयो, जुन बेला अमेरिकामा रेगन, बेलायतमा थ्याचर, स्पेनमा अन्जर उदाएका थिए । पामे लोककल्याणकारितामा आधारित समाजवादी प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने आकांक्षा राखेर निर्माण गरिएको ‘मिदनर प्लान’ को पहिलो कार्यान्वयनकर्ता थिए । सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोप ढलेपछि नोर्डिक मोडल झन् बेसहारा बन्यो । किनकि संरचनागत परिवर्तनको पक्षधर समाजवादी मोडल ढलेपछि नवउदारवादीहरूको आँखाको कसिंगर बन्न पुग्यो नोर्डिक मोडल । साम्राज्यवादी पुँजीवादी मुलुकका पिलरहरू नोर्डिक मोडलले खडा गरेको ऐक्यबद्धता, सामूहिकता र सहकार्यलाई चुनौती ठान्थे । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सञ्चार, पूर्वाधार विकासमा राज्यको अग्रगामी भूमिका समाप्त गर्न चाहन्थे । बेरोजगारी र अव्यवस्थापन खडा गरेर समग्रमा शोषणमार्फत नाफा आर्जनका लागि नोर्डिक मोडललाई बाधक मान्थे ।


एक्काइसौं शताब्दीमा लोककल्याणकारी राज्य

दोस्रो विश्वयुद्धपछि लोककल्याणकारिताको ऐक्यबद्धतालाई आत्मसात् गरेका युरोप र अमेरिकाले झन्डै तीन दशकमा राम्रै आर्थिक प्रगति हासिल गरेका थिए, प्राप्त उपलब्धिलाई बाँडचुँड गरेका थिए । यद्यपि त्यो आर्थिक वृद्धि माथिल्लो तहमा भन्दा भुइँ तहमा भएको थियो । त्यही कुरा धनाढ्य कर्पोरेटहरू र नियो–क्लासिकल बजारवादीहरूलाई पचेन । ‘स्ट्याग–फ्ल्यासन’ को (आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी कमजोर भएको अवस्था) मौका छोपेर उनीहरूले त्यसविरुद्ध आक्षेप लगाए । यद्यपि त्यो ‘स्ट्याग–फ्ल्यासन’ लोककल्याणकारी कार्यक्रमको होइन कि दशक लामो भियतनाम युद्धको उपज थियो, जसमा अमेरिकाको लज्जास्पद हार भएको थियो । बजारवादीहरूले लोककल्याणकारी सिद्धान्तलाई दोषी ठहर्‍याउँदै लगाएका आक्षेप थिए— (क) अर्थतन्त्रको विकासका लागि लोककल्याणकारी राज्यले अत्यावश्यक जोखिम लिँदैन जसले गर्दा नयाँ खोज–अनुसन्धानको अभाव रहन्छ । (ख) मुलुक सामाजिक वा सामुदायिक ऐक्यबद्धतामा विकसित हुने होइन । व्यक्ति प्रेरित हुँदा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । (ग) साँघुरो राष्ट्रिय राज्यको पर्खालले छेक्दा लगानीको अभावमा विकास अवरुद्ध हुन्छ । त्यसकारण वित्तीय पुँजीको आपूर्ति अवरुद्ध गरिनु हुन्न । (घ) सामाजिक न्यायका नाममा मानिसको सिर्जनात्मकता मार्नु हुन्न । उत्पादन गर्न, संघर्ष गर्न उत्प्रेरित गरिरहनुपर्छ । (ङ) राज्यले उद्योग–व्यापार व्यवसाय गर्ने होइन, न त राज्य समाजलाई लाइफ–साइकल सपोर्ट गर्ने संस्था नै हो । तीबाहिर रहेर राज्यले सुशासन गर्ने हो । आर्थिक उद्योग–व्यापार वा पेसा–व्यवसायको खेलमा रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।

बजारवादीहरूले भने जस्तै, संसारले नवउदारवादलाई चार दशकसम्म सिरानी हाल्यो । तर उनीहरूको दाबी सत्य सावित भएन । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिज भन्छन्, ‘...तर आपूर्तिपक्षीय सुधारकहरूले दाबी गरेजस्तो उपलब्धि भएन । आर्थिक वृद्धि सोचेभन्दा अत्यन्त धीमा गतिमा भयो । प्रतिज्ञा गरिएको भन्दा धेरै असमानता बढ्यो र ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक जनताको आधारभूत आय अवरुद्ध हुन पुग्यो ।’ (हेर्नुस्— स्टिगलिज, ‘द वेलफेयर स्टेट इन द ट्वेन्टी–फस्ट सेन्चुरी,’ रुजवेल्ट इन्स्टिच्युट, सन् २०१९)

नवउदारवाद आर्थिक नीति मात्र थिएन, सामाजिकता तथा सामुदायिकताविरुद्ध व्यक्तिवादी संस्कार र संस्कृति पनि थियो । चार दशक लामो यो अभ्यासले सामाजिक विश्वास र सामुदायिक विकासका सारा जुइनाहरूलाई नराम्ररी चुँडाइदियो । अति व्यक्तिकेन्द्रित समाजमा ‘लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा आजको आवश्यकता’ भन्ठान्नेहरूले सबैभन्दा पहिले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूको परिभाषा पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ, खास गरी यी चार विषयमा— (क) बजार र बजारको भूमिका, (ख) राज्य र राज्यनिर्मित संस्थाहरूको भूमिका, (ग) नागरिक समाज, र (घ) सामुदायिक क्रियाकलाप तथा अभियानमूलक कामकारबाही ।

देश त्यत्तिकै बन्दैन र सामाजिक न्याय पनि मुखले भनेर मात्र प्राप्त हुँदैन । त्यसका निम्ति निम्न विषयहरूबारे प्रस्ट हुन जरुरी छ—

(१) पूर्ण रोजगारी व्यवस्थापनतर्फको यात्रा । यसभित्र केही निश्चित सर्तहरू हुन्छन् । जस्तो— हडताल गर्ने अधिकार; पुँजीको अत्यधिक नाफा कमाउने अधिकार; ज्याला, काम गर्ने ठाउँको वातावरण र सुरक्षाबीच सन्तुलन ।

(२) कर प्रणाली । व्यक्तिगत आय, व्यावसायिक आय, उडुवा वित्त (हेजफन्ड्सलगायत), प्राकृतिक स्रोतदोहन । फ्ल्याट ट्याक्स (भ्याट, जीएसटीलगायत) करको दर र दायरा ।

(३) सरकारको भूमिका । खास गरी संरचनागत परिवर्तन तथा बजार नियमनका सन्दर्भमा ।

(४) राज्यको दायित्व । खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको भूमिका र दायित्वबारे प्रस्ट खाका ।

(५) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण तथा स्थानीयकरण ।

(६) संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारबीच संरचनागत परिवर्तन गर्ने दायित्व र अधिकारको बाँडफाँट ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?