शक्ति सन्तुलनका लागि अदालतको सक्रियता
एकै प्रधानमन्त्रीले दुई–दुईपटक गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको सदर सर्वोच्च अदालतले बदर गरेकाले संसद् जोगिएको छ । पत्रपत्रिकाहरूमा अदालतको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै सम्पादकीय तथा लेखहरू छापिए । फैसलाको बारे केही प्रश्न पनि उठाइए ।
तीमध्ये केही यस्ता थिए- प्रधानमन्त्रीको नामै सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतको हो वा होइन ? यस्तो न्यायिक सक्रियताको संस्कार ठीक हो वा होइन ? यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याउँदैन ? न्यायिक सक्रियता खतराको संकेत त होइन ?
प्रधानमन्त्रीको नामै सिफारिस गरेको अदालतको आदेशमा, यसो गर्नुको आधार र कारणको विवेचना गरिएकै छ । न्यायिक सक्रियताको क्षेत्र कति हुने भनी ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि न्यायिक आत्मसंयमको दायरा न्यायिक स्वतन्त्रताको सीमा हुने स्पष्ट छ । यही सीमाभित्रको न्यायिक सक्रियता नियन्त्रण र सन्तुलनको संयन्त्र हो । यसैको बारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
पृष्ठभूमि
कुनै समय कार्ल मार्क्सले भनेका थिए- कानुन श्रमिक वर्गलाई शोषण गर्ने माध्यम हो । समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न कानुन र न्यायालयको स्थापना भएको भनिँदै आए पनि, अभ्यासमा शासक वर्गले शोषणलाई वैध देखाउने संयन्त्रका रूपमा यसलाई खडा गरिएको बुझिन्छ । तथापि गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासम्म आइपुग्दा कानुन र अदालतको अपरिहार्यतालाई व्यवहारमा कसैले पनि नकार्न सक्दैनन् । पहिले यो घोषित रूपमै शोषण गर्ने साधन थियो, आज कानुन र न्याय व्यवस्था क्रमशः जनताको अधिकार र सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्ने माध्यम भइरहेको छ ।
यसै क्रममा विद्यमान कानुनबाट मात्र जनहित सुनिश्चित हुन नसक्ने हुँदा न्यायिक पुनरवलोकन र सार्वजनिक विवाद समाधानको अवधारणा विकास भयो । रिटमार्फत अदालत सक्रिय भएर संविधान र कानुनको संरक्षण गर्दै जनताका अधिकार स्थापित गराई राज्यको जिम्मेवारी पूरा गराउन निर्देशन दिने अंगका रूपमा स्थापित हुँदै छ । कार्यपालिका आफ्नो जिम्मेवारीबाट बाहिरिएको बखत शान्तिपूर्ण ढंगले ‘ट्र्याक’ मा ल्याइदिने सामर्थ्य न्यायपालिकामै हुन्छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नसमेत न्यायिक सक्रियताको अभ्यास बढ्दो छ ।
नेपालमा न्यायिक सक्रियताको उल्लेखनीय अभ्यास बहुदल आएपछि भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ मा असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक पुनरवलोकन र सार्वजनिक सरोकारको विवादको अवधारणालाई आत्मसात् गरेर संवैधानिक र न्यायिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानमा पनि यसैलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
अन्य विकसित मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रोमा न्यायिक सक्रियताको मात्रा कम भए पनि सामाजिक न्याय, वातावरण संरक्षण, वैवाहिक बलात्कारलगायतमा प्रगतिशील निर्णयहरू भएका छन् । मनबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसमेत, सूर्य ढुंगेलविरुद्ध गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रिज प्रालिसमेत, अधिवक्ता मीराकुमारी ढुंगानाविरुद्ध कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसमेत लगायतका मुद्दाहरूबाट नेपालमा न्यायिक सक्रियता सशक्त ढंगले अगाडि बढेको पाइन्छ ।
सीमा र परीक्षण
अदालतले न्यायिक सक्रियताको दायरा बढाउँदै गर्दा, आफ्नो सक्रियतालाई सन्तुलनमा राख्न संयम अपनाउनुपर्छ, जसलाई न्यायिक आत्मसंयम भनिन्छ । न्यायिक आत्मसंयमका आधारहरू संविधान वा कानुनमा उल्लेख गरिएका हुँदैनन् । यस सम्बन्धमा केही विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा मान्यताहरूलाई मध्यनजर गर्दै निर्णय गर्दा न्यायालय स्वयंले आफूलाई विचलन नहुने गरी सीमा निर्धारण गर्ने गर्छ । सैद्धान्तिक रूपले न्यायिक आत्मसंयमका दायराहरू, विवाद नआएका र राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश नगर्ने (राजनीतिकसँगै संवैधानिक विषय जोडिएकामा अदालत पन्छिन मिल्दैन), विधायिकी विषयमा अत्यावश्यक एवं मौलिक हकको अतिक्रमण भएमा मात्र प्रवेश गर्ने तथा संविधानको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएकामा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताका विषयमा अदालतले बोल्न मिल्दैन ।
यसरी संविधानले तोकेको सीमा, संविधानवादको मान्यता, कानुनी शासनलगायतको परिधिभित्र न्यायालय सक्रिय हुन्छ । न्यायालयको कामकारबाहीसमेत परीक्षणको दायराभित्र रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबमोजिम कुनै विवादमा न्यायिक सक्रिता आवश्यक र स्वाभाविक छ कि छैन भनी न्यायिक आत्मसंयमको मापदण्डमा राखेर परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसअन्तर्गत फैसला गर्दा न्यायाधीशलाई पर्न सक्ने अनुमानित प्रभाव, नियतदेखि लिएर न्यायिक आत्मसंयमको कसीमा विश्लेषण गरी अदालतको फैसला र आदेशको परीक्षण गरिनुपर्छ ।
विधिशास्त्रीय पक्ष
कानुन के हो र अदालतबाट यसको अभ्यासको दायरा र तरिका कतिसम्म हुन्छ भनी बुझ्न विधिशास्त्र अध्ययन गरिन्छ । विधिशास्त्रको यथार्थवादी र समाजवादी दृष्टिकोणसम्म आइपुग्दा अदालतबाट हुने फैसलाहरूमा तोकिएको दायराभित्र रहेर स्वविवेकको प्रयोग गरिनुपर्ने अभ्यास बढ्दो छ । मुद्दाका तथ्यहरू केवल कानुनको परिभाषाभित्र सीमित भए त ‘यो तथ्यमा यस्तो हुन्छ’ भनी रोबोटबाटै फैसला गराउँदा हुन्थ्यो होला । कानुनको सीमितता, कानुनभन्दा अगाडि समाज परिवर्तन हुने समाजको प्रकृति, नयाँ–नयाँ अपराधको विकास, समाजको नयाँ–नयाँ आवश्यकता, विज्ञान प्रविधिले कानुनलाई दिने चुनौती, राजनीतिले जनतालाई गर्ने छलको विविध प्रवृत्ति, अदालतबाट हुने फैसलाको मुद्दाको पक्ष र समाजमा हुने तत्काल तथा दूरगामी असरहरू सबैलाई विचार गरेर फैसला गरिनुपर्ने हुँदा फैसलालाई न्यायको रोहमा मूल्यांकन गरिन्छ ।
त्यसैले, न्यायालय कुन हदसम्म ज्ञानी, संवेदनशील, विवेकी, अधिकारसम्पन्न र निर्भीक हुनुपर्छ भन्ने आजको विधिशास्त्रले भन्दै छ । संसद्ले संविधानविपरीत बनाएको कानुन बदर गर्ने, कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाउनेदेखि लिएर व्यक्तिको जीवन र सम्पूर्ण समाजमा अदालतबाट हुने फैसला दूरगामी असर, प्रभाव र महत्त्व हुने हुँदा आज न्यायाधीश र कानुनलाई अत्यधिक आशा र भरोसा गर्न थालिएको छ । यथार्थवादी विधिशास्त्रीहरूले कानुनका शब्दहरूलाई तथ्यको कसीमा समयसापेक्ष हुने गरी न्यायाधीशले जे गर्छ वा बोल्छ, त्यही कानुन हुन्छ भन्दै कानुनको व्यावहारिकतालाई जोड दिन थालेका छन् ।
अमेरिकी यथार्थवादीहरू भन्छन्, ‘विधायिकी कानुन मात्र अदालतको निर्णयाधार नभएर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक विचारहरूसमेत हुन सक्छन् ।’ ‘स्क्यान्डिनेभियन’ यथार्थवादीहरू अमेरिकी यथार्थवादीहरूभन्दा अगाडि बढेर काल्पनिक तथा सैद्धान्तिक विषयहरूलाई आलोचना गर्दै अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, सम्पत्ति तथा नैतिकताजस्ता कुराहरूलाई समेत अस्वीकार गरी तथ्य र परीक्षणका आधारमा अदालतले निर्वाह गर्ने भूमिकामा केन्द्रित छन् ।
यो सबैको आधार भनेको न्यायालय सक्षम हुन्छ भन्ने मान्यता हो । न्यायालय यति व्यापक र संवेदनशील अंग भएकै कारण यसको छवि उच्च र सम्मानित राखिन्छ । न्यायालय स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष हुनुपर्ने एवं न्यायाधीशहरू निर्भीक, सक्षम र क्षमतावान् हुनैपर्ने अनिवार्यता हुन्छ । अहिले न्यायधीश नियुक्ति बारम्बार विवादमा आइरहेको छ, असन्तोष र आलोचनाहरू सुनिन्छन् । न्यायाधीश विवादित भएमा अदालतबाट हुने फैसलालाई जनताले भरोसा गर्न सक्दैनन् । अझ प्रभावमा परेर न्यायालय सक्रिय भयो भने, समाजमा झन् त्रास फैलिन्छ । तर, असल न्यायाधीश र स्वच्छ न्याय व्यवस्थामा हुने न्यायिक सक्रियता जनताको हितमा हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति विवादित भयो भने, न्यायिक सक्रियतालाई खतराको संकेत देख्नु समाधान होइन, बरु नियुक्ति प्रक्रिया सुधार्नु र सक्रिय न्यायालयका फैसलाहरूलाई परीक्षण गर्नुपर्छ ।
शक्ति सन्तुलनको संयन्त्र
पछिल्लो पटकको संसद् विघटनको विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको बखत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट आएका सार्वजनिक टिप्पणीहरू गणतन्त्रमा पनि कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई आफ्नो बाधक देख्न सक्छ र आफ्नो अधीनस्थ रहोस् भन्ने चाहन सक्छ भन्ने उदाहरण हो । अदालतमा संसद् विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहँदा मुलुकमा संकटकाल लाग्ने हो कि भन्ने त्राससमेत थियो । कोभिडको संक्रमण र मृत्यु दर बढिरहेको समयमा चुनावमा जाने भन्नु आफैंमा नमिल्ने कुरा थियो ।
महामारी नियन्त्रण तथा खोप व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बेलामा खर्चको हिसाबले समेत चुनाव व्यावहारिक निर्णय थिएन । यस्तोमा बहुमत जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहितको दाबीलाई आधार मानेर सरकार गठनको वैकल्पिक मार्ग रहेको भनी न्यायालयले ठहर गर्यो । भनिन्छ, अदालतले फैसला गरेर मात्र हुँदैन, त्यो कार्यान्वयन हुने व्यावहारिक आधार पनि उपलब्ध हुनुपर्छ । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मिल्दो एजेन्डा हुने व्यक्तिलाई मार्गप्रशस्त गर्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ नदेखिएको अवस्थामा यदि उक्त आदेशमा कार्यान्वयनका आधारहरू यतिसम्म स्पष्ट नभइदिएका भए संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री नै संसद् पुनःस्थापना हुँदा पनि पदासीन भइरहन्थे ।
यसरी कार्यपालिका आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेको अवस्थामा न्यायिक सक्रियता आवश्यक पर्छ नै । यो अदालतलाई अन्य अंगभन्दा श्रेष्ठतर बनाउने अवधारण हुँदै होइन । कार्यपालिकाको गैरसंवैधानिक कदमलाई सच्याउने भएकाले, कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई अंकुशसम्म लगाउने हुँदा यो नियन्त्रण र सन्तुलनकै संयन्त्र हो । न्यायालयले आफ्नो यो अधिकार र शक्तिको सही र सन्तुलित प्रयोग गर्नु खतराको नभएर सक्षमता र निर्भीकताको संकेत हो ।
स्वतन्त्र, तटस्थ र निर्भीक न्यायपालिका कहिलेकाहीँ कार्यपालिकीय शक्तिका लागि तनावको विषय बन्छ भन्ने विभिन्न अभ्यासले देखाएका छन् । तर, न्यायिक स्वतन्त्रता र जनताको हितार्थ आवश्यक सक्रियता सार्वभौम जनताको सम्पत्ति हुन्छ । तसर्थ कानुन र अदालत कुन बखत कसको पक्षमा छ भन्ने परीक्षण निरन्तर भइरहन्छ । जनहितमा छ भने, यसले गणतन्त्र र न्यायको मर्मलाई सुनिश्चित गर्छ । यदि कार्यपालिकाको अधीनस्थ छ भने, न्याय ओइलिन्छ, मूर्च्छा पर्छ र अन्ततः मर्छ । तसर्थ, न्यायपालिकाको सक्रियता ‘न्याय’ कै लागि हुँदा यो शक्ति सन्तुलनको संयन्त्र हुन्छ ।
विश्वकर्मा सर्वोच्च अदालतकी शाखा अधिकृत हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ ०७:५९
