पश्चयात्रा रोकौं !

हुन त यस्तो दुराशय दिन–प्रतिदिन राजनीति र समाजका सबै तप्कामा छ्यालब्याल भइरहेको छ । आरक्षणलाई रोग र दंश (डसाइ) मान्ने निकट छिमेक भारतको शासक समुदायझैं आजभोलि टेलिभिजनका बहसदेखि चियापसल र सामाजिक सञ्जालसम्ममा शासकवर्गीय चिन्तनको भेल–बाढी नै भेटिन्छ । त्यसैको औपचारिक उद्घोष अदालतबाट हुन पुगेको छ ।

यो फैसला सार्वजनिक भएपछि धेरैको ध्यान ‘तरमारा वर्ग’ (क्रिमी लेयर) भन्ने शब्दावलीले खिचेको छ । आरक्षणको सुविधा पाएका जति सबै तरमारा हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने फैसलापछि आलोचनामा लेखिएका लेखहरू पनि यही शब्दावलीको वरिपरि बढी घुमेका छन् । भारतमा आरक्षणसम्बन्धी परेको इन्द्रा साहनीको मुद्दामा समानता र सकारात्मक विभेदको अन्तर खोज्ने क्रममा ‘क्रिमी लेयर’ भन्ने शब्दावली जन्माइयो । नेपालको अदालतले वर्चस्वशाली चिन्तन र अस्थिरताउन्मुख राजनीतिक ‘कन्टेक्स्ट’ को मौका छोपेर यही शब्दावलीको खासा अवसरवादी उपयोग गरिदियो । शासकीय हित रक्षार्थ शासक विचारकै ‘माइन्ड सेट’ ले बनेका बुद्धिजीवीहरू आफ्नो नियत साध्नका लागि यसरी भाषाको उपयोग गर्न सिपालु हुन्छन् नै ।

आजका दिनमा समता र सामाजिक–सांस्कृतिक न्यायका पक्षधर अल्पमतमा छन् भने मिचाहा शासक समुदायको विवेकहीन हुल्याइँ अलि बढ्तै नखरमाउलिएको छ । यस्तो बेला अदालतले समेत आन्दोलनहरूबाट स्थापित र संविधानमा उल्लिखित अग्रगामी भाष्यलाई खारेज गरेर पछिल्तिर फर्कने यात्रा रोजेकै हो भने अब सोच्नैपर्छ, संविधानको रक्षक भनिने अदालतसँग इजलासभित्रै पुगेर लड्ने तागतबिना संविधानको मर्म रक्षा हुन सक्दैन । त्यसो त यो संविधानभित्रै आपसमा बाझिएका कतिपय व्यवस्था छन् जसले दुई वा बहुअर्थ लाग्ने र विवाद जन्माउने ठाउँ राखेका छन् । यो फैसला संविधानको यही कमजोरीको आलम्बमा समेत उभिएर आएको हो भन्ने स्पष्ट छ ।

यो फैसलाको निर्णय खण्डका भाषा बडो परिपाठले तयार गरिएका मन्दविष नै हुन् । सपाट नजरले हेर्दा यसको भाषा न्यायिक र बडो ‘सन्तुलित’ लाग्न सक्छ । तर यो देशमा मूल रूपमा सांस्कृतिक र परिणामतः सामाजिक–आर्थिक उत्पीडन भोगिआएका, झुक्किएर वा संयोगले बाहेक कहिल्यै शासनको मुख्य धारामा नपुगेका र पुग्न बन्देज गरिएका समुदायका ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्ने ‘कष्ट’ गर्ने हो भने फैसलाको मनसाय के हो, सजिलैसँग बुझिन्छ ।

हुन त यही दैनिकमा प्रकाशित यसै विषयमा केन्द्रित एउटा लेखले फैसला आद्योपान्त नपढी हचुवामा तरमारे वर्गबारे टिप्पणी गरिएको भन्दै उक्त फैसलाको रक्षासमेत गरेको छ । अदालतले निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नको उत्तरको सुरुआत नै ‘संविधानले संकल्प गरेको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक समाज निर्माण र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता’ जस्ता शब्दहरूको भरपूर उपयोग गरेर रिट निवेदकले आधार लिएको धारा १८(३) को अपव्याख्याबाट भएको छ ।

उल्लिखित धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपधारा ३ मा ‘सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी थारू, मुस्लिमलगायत समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्य राखिएको छ ।

यो फैसलाले ‘सामाजिक दृष्टिले पिछडिएको भन्ने वाक्यमार्फत नै सामाजिक पछौटेपनको अवस्था र आयाम हेर्न सकिने र हासिल गर्न खोजिएको लक्ष्यमा पुग्न सकिने’ (प्रकरण ३१) भएकाले सांस्कृतिक रूपले पिछडिएको भन्नु संविधानले अंगीकार गरेको सम्मान र समानताको भाष्यअनुकूल नभएको भनी व्याख्या गरेको छ । ‘सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको’ भन्ने शब्दावलीप्रति नै अदालतको विमति हुनु र संविधानमा किन राखियो भन्ने संशय (प्रकरण ३०) प्रकट हुनुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।

यसमा अझ अगाडि बढेर भनिएको छ, ‘सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको भन्ने शब्दावली उपयुक्त शब्दावली हो भन्ने देखिँदैन ।’ यसले प्रस्ट देखाउँछ, न्यायालयभित्र यो मुलुकको इतिहास र वर्तमानलाई हेर्ने एकरेखीय नजर कतिसम्म हावी छ ! यो नजरले जात–समुदायविशेष, क्षेत्रविशेष र लिंगका आधारमा इतिहासदेखि आजसम्मै भए–गरेका र भइरहेका तमाम उत्पीडन र शोषणलाई देख्न इन्कार गर्छ । के जातीय, लैंगिक, भाषिक, क्षेत्रीयलगायतका ऐतिहासिक विभेद, दलन र अत्याचारहरू केवल सामाजिक पछौटेपन हुन् ? यो देशमा आजका दिनमा त जातकै आधारमा प्रेमीहरूको हत्या गरिन्छ, विवाह बदर गराइन्छ, आत्महत्या गर्न बाध्य परिस्थिति निर्माण गरिन्छ, कोठा भाडामा सम्म दिन इन्कार गरिन्छ । मातृभाषामा कुरा गरेकैले हिरासतभित्र प्रहरी ज्यादती बढाइन्छ ।

गोहत्या गरेको र गोमांस खाएको भन्दै कानुन लगाइन्छ, सजाय दिइन्छ । के यो सांस्कृतिक उत्पीडन होइन ? यस्तै कारणले समाजको ठूलो हिस्साले बेहोरिरहेको हिंसा र अपमान न्यायालयका नजरबाट कसरी लुक्न सक्यो ? त्यस अर्थमा यो फैसलाले जति नै मीठो भाषामा मानव अधिकार कानुन र समानताको दलिल गरेको भए पनि त्यो आरक्षणलाई जाति–समुदायजस्ता क्लस्टरबाट फुत्काउनका लागि गरिएको ‘पाल्सी’ कुरा नै हो ।

पन्जियारको निवेदनमाथि २०७७ पुस १ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ पढ्दा प्रकरणैपिच्छे चकित परिन्छ । एउटा नेपाली उखान छ, ‘नदिने बराजु बुधबार बार्छिन्’ । फैसलामा प्रयुक्त भाषाले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएकाले स्नातकोत्तर तहमा ‘पनि’ आरक्षण दिन नमिल्ने भन्ने क्रममा यस्ता अनेकौं ‘तथ्य’ का फुँदा गाँसेको छ जसले पटकपटक माथिको उखान सम्झाउँछन् ।

‘फ्री’ मा पढ्ने भए सरकारी शिक्षण संस्थामा जाऊ भन्ने बेहोराको चिकित्सा शिक्षा आयोगको जवाफ (प्रकरण ७, तथ्य खण्ड) लाई प्रकारान्तर ध्वनिमा सदर गरेको यो फैसलाले ‘आरक्षणबाट चिकित्साजस्तो विषयमा कम गुणस्तर आउँछ’ भन्नेमा समेत मेडिकल शिक्षाका साहू वर्गको तर्कमा सहमति प्रकट गरेको छ । यति कुरा भन्न आरक्षण (कोटा) प्रणाली र प्राथमिकता प्रणाली भएका भारत, अमेरिका, क्यानाडा, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया र इजरायलका तुलनात्मक विधिशास्त्र र ती देशका फैसलाहरूको ‘विश्लेषण’ गरिएको छ । यी विश्लेषणहरूले देशविशेष र त्यहाँको इतिहासका भिन्नता अनि तत्तत् देशमा भएका सांस्कृतिक र संरचनागत दलनका राजनीतिक ऊहापोहको ‘एकाउन्ट’ राख्ने कुरालाई भने पूरै बेवास्ता गरेको छ ।

आरक्षणको मुद्दाले केवल कानुनी र संवैधानिक उपचारसँग मात्र सरोकार राख्दैन । नेपालको हकमा यसले संरचनागत र सांस्कृतिक उत्पीडनबाट पीँधमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिताको प्रश्नसँग सीधा सरोकार राख्छ । त्यसो त संविधान भनेको कुनै पनि देशको राजनीतिक मार्गचित्र र दस्तावेज हो । यो निक्खर गैरराजनीतिक पुस्तक होइन ।

त्यसैले संविधानका प्रावधानको व्याख्या गर्ने क्रममा उक्त संविधान निर्माणको चरणका विधायकी मनसायको परीक्षण गरिएको हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । केही दिनअघि मात्रै संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्थामाथि अदालतले गरेको व्याख्या सम्झौं । उक्त व्याख्यामा अदालत थोरै पनि चुकेको भए यतिखेर संविधान मृत भैसक्थ्यो । तर संवैधानिक प्रावधानको व्याख्यामा त्यही प्रकृतिको सुझबुझ पन्जियारको निवेदनमा किन देखिएन होला ?

आम वृत्तले राम्रै बुझेको छ- इतिहासको लामो कालखण्डमा उत्पीडित लिंग, समुदाय, वर्गप्रति अनुदार र असहिष्णु रहँदै आएको शासक समुदायलाई संविधानले निश्चित गरेका आरक्षणका आधार सुरुबाटै पच्न सकेको छैन । पटकपटकका राजनीतिक आन्दोलन र सांस्कृतिक आत्मबोधको उभारले नेपाली समाज जुन विन्दुमा उभिन आइपुग्यो, त्यसले परम्परागत रूपमा आफूहरूले खाईपाई आएको ‘संरचनागत आरक्षण’ को हालहुकुम खोसिन पुगेको ठान्नेहरूलाई नराम्रोसँग झस्काएकै हो । उसो त त्यही झस्काइको प्रतिविम्ब हो- वर्तमान संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा प्रयोग हुन आइपुगेको ‘आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य’ क्लस्टर । यहाँ पंक्तिकारको आशय विपन्न खस–आर्यले अवसरै पाउनु हुँदैन भन्ने होइन । तर त्यस्तो अवसर जातीय र सांस्कृतिक उत्पीडनको दलदलमा फसेको समुदायको संरक्षणसँग ईर्ष्याको राजनीति गरेर लिइनु हुँदैन भन्ने हो ।

आरक्षणको मूल ध्येय हो- उत्पीडनमा परेको समुदायलाई ऊर्ध्वमुखी (भर्टिकल/तलबाट माथि) संरक्षण र अवसरमार्फत सीधै निर्णायक तहहरूमा उकाल्नु । इतिहासदेखि आजसम्मैका विभेदहरूको क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रतिपूरक भेदभाव (कम्पन्सेटरी डिस्क्रिमिनेसन) र ‘समता’ को सिद्धान्तबाट समानता स्थापित गर्नका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भन्ने मानिन्छ ।

निश्चित रूपमा यो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा अपनाइने एउटा अल्पकालीन उपाय नै हो । आरक्षण चिरकालीन र स्थायी हुनुपर्छ भन्नु उचित पनि होइन । तर यति कुरा प्रस्ट छ, लैंगिक–भाषिक–जातीय–सांस्कृतिक लगायत उत्पीडनका सानाभन्दा साना स्वरूपहरू मौजुद रहुन्जेल आरक्षणको आवश्यकता रहन सक्छ ।

आरक्षण आफैंमा भीषण परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी कदम होइन । आरक्षण आमजनमा समानता स्थापित गर्ने वास्तविक टुल पनि होइन । यो त विभेदहरूको संस्कार पनि बोकिरहने अनि ‘लोकतन्त्र–लोकतन्त्र’ भन्दै पनि हिँडिरहने सुधारवादी मुलुकहरूले अपनाइरहेको सम्भावित क्रान्ति र व्यापक विद्रोहका आँधीहुरी छेक्ने उपाय मात्रै हो । आजको व्यवस्थामा आरक्षणजस्तो सुधारवादी कार्यक्रमका लागि लड्ने ऊर्जा जातीय लैंगिक, भाषिकलगायत तमाम विभेदविरुद्ध एकमुस्ट र ऐतिहासिक लडाइँमा खर्च गर्नु बढी युक्तिसंगत हो ।

तर अहिले भर्खर, तत्कालीन न्यायका लागि शासकीय नियतको भन्डाफोर गर्दै अदालतको निर्णयविरुद्ध एकमतले उभिनु उत्पीडित पक्षधरको दायित्व हो ।

विनयकुमार पन्जियारको रिटपछि आएको फैसलाले पछिल्ला दिनहरूमा सुनिएको परिवर्तनविरोधी पश्चगामी स्वरलाई संस्थाबद्ध रूपमा देखाएको छ । यसको ‘करेक्सन’ अदालतको इजलासबाटै हुन सक्छ । अदालतको पश्चगमन रोक्न मुद्दाको पुनरवलोकनसहित अदालतभित्रै पस्नुको विकल्प छैन ।