दार्जिलिङको अँध्यारैअँध्यारो काल

मान्छेका इच्छा र आकांक्षा त रंगित–टिस्टा–चेल–बालासनले बगाएर बंगोपसागरमा पुर्‍याइदिए नै, आशासम्म पनि त्यसै गरी लगिदिए । १८६ वर्ष पुगेको दार्जिलिङले यस्तो प्रकोप र आघात कहिल्यै देखेको थिएन ।

सन् १८३५–१९४० को ‘निर्माण काल’ (कान्तिपुर दैनिक, ११ सेप्टेम्बर २०२०), सन् १९४०–१९८० सम्मको ‘सुनौलो काल’ (५ जनवरी २०२१) अनि सन् १९८०–२००० सम्मको ‘ब्युँझिएको काल’ (२० जुलाई २०२१) असाध्यै ऐतिहासिक काल थिए । दार्जिलिङ विश्वमै एउटा भौगोलिक ब्रान्ड हुन पुग्यो । अहिलेका माइक्रोसफ्ट, एप्पल, सुजुकी, पिज्जाहट, म्याकडोनाल्ड, कोक र नाइकेजस्ता विश्वका ब्रान्डहरू दार्जिलिङ पुग्नभन्दा अघि नै पहाडकी रानीले विश्व पिटिसकेको थियो ।

दिन–रात ऐठन पार्ने यो कालो आत्मा दार्जिलिङमा कसरी, कहिले पस्यो, कसले थोपर्‍यो, कसले खादा–माला गरिदियो; यी प्रश्नहरू अति नै घतलाग्दा छन् । के भएन गत दुई दशकमा ! सुवास घिसिङको हत्याको प्रयास, अर्का सबल नेता मदन तामाङको सबैको अघि महाहत्या, छैटौं अनुसूचीको दुन्दुभि, फेरि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन, संघसंस्था–स्कुल–कलेज सबैको दुर्गति, तल्लो दर्जाको राजनीतिक संस्कृतिको सुरुआत, सहिदहरूका छातीमा पुलिसको गोली, बंगाल सरकारको क्रूरता, गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए) को खोक्रो आगमन, झारखण्ड र उत्तराखण्ड अनि छत्तीसगढसँगसँगै तेलंगना अर्को राज्य, चारैतिर बन्दैबन्द, जुलुस–धर्नामा ससाना विद्यार्थीहरूको दुरुपयोग, विकासभन्दा दस गुणा बढी भल–पहिरो, रोजगारीको त्यति नै भीषण कमी !

चिया, सिन्कोना, खेतबारी, जंगल, पानीको सर्वनाश ! भताभुंग सिस्टम, जसको क्रूर शक्ति उसकै देखावटी भक्ति, पहाडको नाममा मधेसको विकास, रगत–मस्तिष्कको चुसाइ, समुदाय–क्षेत्रको विकासमा पठाइएको पैसा ह्वालह्वाली बर्खामा मूल फुटेको पानीजस्तै कमाउने र मज्जा गर्ने नयाँ कीरा–मच्छड–उपियाँ वर्गको रगरगी ! दार्जिलिङमा के भएन ! इराक–अफगानिस्तान–सोमालियामा नभएका घटनाहरू पनि हाम्रै दार्जिलिङमा भए !

दार्जिलिङमा अँध्यारो कालको ढोका नेता र पार्टीहरूले खोलिदिए । गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) ले आफ्नो लक्ष्य दस पटक फेर्‍यो । गोर्खाल्यान्ड भन्दाभन्दै भारत–नेपाल सन्धि (सन् १९५०), त्यसपछि राष्ट्रियता र नागरिकताको कुरा गर्दागर्दै दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद् (दागोपाप) भित्र्याए । लगत्तै ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ लिएर सर्वोच्च न्यायालय पुगे ।

नेपाली होइन गोर्खा भाषा भन्दै संसद्, त्यसपछि छैटौं अनुसूची र जनजातिको माग । दागोपापको दोस्रो अवधि पूरा भएपछि चुनाव नै नभई प्रशासन चलाउँदा र पञ्चायत राज व्यवस्थालाई स्याट्ठै पारेपछि अब दार्जिलिङमा तोङ्बा खानुपर्छ भन्ने नारा पनि आयो । यी सबपछि भय, त्रास, संशयसँगै हत्या; सामाजिक तिरस्कार र घर जलाउने अनि छ इन्च घटाइदिने व्यवस्थाहरू पनि संस्थागत गरिए । कोही बोल्नै छोडे ।

दिल्लीमा छैटौं अनुसूचीको त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि सम्झौताको कापीधरि हामीले ल्याई जनसाधारणलाई दिनुपर्‍यो किनकि गोरामुमोले यसलाई गुप्त कागज भनी घोषणा गर्‍यो । छैटौं अनुसूचीको पछि लागे मानिसहरू, चिच्याउन–कराउन थाले । दलित नेताहरूले समेत ‘हामीलाई पनि अनुसूचित जातिदेखि अनुसूचित जनजातिमा परिणत गरिनुपर्छ’ भने, संविधानदेखि कोसौं टाढाका मागहरू राख्न थाले । यसैबीच भारत सरकारले छैटौं अनुसूचीभित्र पसिसकेका र दागोपापजस्तै स्वायत्त शासन भएका व्यवस्थाबारे विकास मुद्दाहरूमा छलफल र नीति बनाउन छैटौं अनुसूची कमिटी गठन गर्‍यो ।

म आफैं पनि यस कमिटीको सदस्य भएकाले गोरामुमोका नेतालाई धेरै पटक कमिटीले गरेको सामूहिक सभामा आउने निम्तो दियौं । मान्दै मानेनन् । आफ्नो सचिवलाई सम्म पठाएनन् । दार्जिलिङलाई उत्तर–पूर्वी परिषद्मा गाभ्ने ठूलो मौका मात्र नचुकाएर छैटौं अनुसूचीमा केके विभाग–क्षेत्र–कानुन–सिद्धान्त संलग्न गरिँदा यसलाई प्रभावशाली बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान–अनुभव पनि उनले पाएनन् । सबै नेताहरू आए, लिएर गए । गोरामुमोका नेता आफ्नो दम्भमै मस्त रहे ।

गोरामुमोले ल्याएको छैटौं अनुसूची दागोपापजस्तै खोक्रो पाएपछि, पहाडको कर्मचारी समितिको तत्त्वावधानमा आयोजित एउटा भव्य सभामा हामीले छैटौं अनुसूचीमा ‘यस्ता प्रावधानहरू भए भने मात्रै हामी उकालो लाग्न सक्छौं’ भन्दै संशोधित प्रस्ताव र दस्तावेज राख्यौं । फेरि नेताले आँखै चिम्लिए । यो संशोधित प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई समेत व्यक्तिगत रूपमा दियौं । नेता रिसले चूर भए । त्यतिन्जेल, गत बीस वर्षमा टिस्टामा जलविद्युत् योजना सुरु भइसकेको थियो, जसमा दार्जिलिङले केकति पाउँछ भन्ने हिसाबकिताब थिएन ।

स्थानीय अरू नेताले कम्पनीले लुकाएर दिएको धन पाएपछि वरिपरि सबै चुप्प बसे । यो विद्युत् बेचेरै दार्जिलिङले करोडौं रुपैयाँ कमाउँथ्यो आज । त्यसअघि नेताको ‘टाइगर हिलमा हवाई अड्डा बनाउँछु’ भन्ने अति नै भयानक एवं भत्काउने योजनालाई पनि केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो । त्यो एयरपोर्ट त्यहाँ बनेको भए आज हामी कहाँ हुन्थ्यौं होला ! त्यसै बखत संसदीय र विधानसभाका क्षेत्रहरूलाई कोर्न–छुट्याउन डिलिमिटेसन आयोग दार्जिलिङ आयो तर गोरामुमोले केही गरेन । र नै माल–मटेली जलपाईगुडीमै रह्यो र चोपरा हामीसँगै ।

दार्जिलिङको वनजंगल स्वाहा बनाइयो । सुकेपोखरीको सालक चीनको वुहान नगरमा पुर्‍याइयो र व्यर्थैमा सालकबाटै कोरोना महामारी फैलिएको भन्ने बहस अघि आयो । हाम्रो प्रशासन कमजोर हुँदा हाम्रा सलामन्दर, पाहा, सालक, छेपारा, झारपात, कीराफटेंग्रा, औषधिमुलो र व्यक्ति–महिलाको समेत विदेशमा तस्करी भयो अनि नपाउनुपर्ने कुराहरू ड्रग्स, लागूपदार्थ आदि चाहिँ दार्जिलिङ भित्रिए ।

संसद्ले छैटौं अनुसूचीको बिलबारे बुझ्न र अरू जानकारी हासिल गर्न एउटा कमिटीलाई जिम्मा दियो । तर त्यो कमिटीलाई दार्जिलिङ आउनै दिइएन । पश्चिम बंगालले दुई–दुई पल्ट आफ्नो विधानसभामा सर्वसम्मतिको प्रस्ताव पारित गरेपछि पनि सुषमा स्वराज, एसएस अहलुवालिया र ममता बनर्जीसमेत रहेको यस संसदीय कमिटीले रिपोर्ट त बुझायो, तर केही भएन । दार्जिलिङका अन्य राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, व्यक्ति–नेता आदिले दार्जिलिङमा छैटौं अनुसूची भित्र्याउनु हुँदैन भन्ने बहस राखे ।

गोरामुमो नेताले केही गर्नै सकेनन् । दार्जिलिङमा जनसमुदाय भीषण रूपमा नेताको विरोधमा अघि आए । यसैको फाइदा उठाउँदै र इन्डियन आइडल प्रशान्त तामाङको लहरलाई सघाउँदै गोरामुमोभित्रैबाट भड्किएका नेताहरूले अर्को पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) बनाए । गोरामुमो नेताको सामाजिक तिरस्कार मात्रै नभएर, जिउदै रहँदा किरिया गरियो र उनी पहाडबाट खेदिए । उनका वरिपरिका काँटा–चम्चा–छुरीहरू कहाँ गए–गए !

राजनीतिमा फेल भएका नेता जन्मथलोबाटै खेदिनु दुर्भाग्यपूर्ण क्षण थियो ।

अर्कोतिर, यस्तो स्थितिले जन्माएका गोजमुमो पार्टी र नेताहरू पनि पहिलेको जस्तै हत्या, भय, त्रास, धम्की देखाएर अघि बढ्न थाले । धेरैले अब गोर्खाल्यान्ड आउँछ कि भनेर मनै खोलेर तन–धन लगाएर यस पार्टीलाई सघाए । अचम्मै थियो । आन्दोलन गोर्खाल्यान्डको मागचाहिँ दिँदिनँ भन्ने पश्चिम बंगाल सरकारविरुद्ध, तर आन्दोलन गर्ने नेता भने पश्चिम बंगाल सरकारकै पुलिसको सुरक्षा थापेर चारैतिर जान थाले ।

धेरैलाई लाग्थ्यो, आन्दोलन पश्चिम बंगालले नै गराएको त होइन ! पछि गएर सिब्सुमा आन्दोलनकारीहरू सहिद भएपछि मात्रै नेताले पश्चिम बंगाल सरकारको सुरक्षा त्यागे भन्ने लछ्रप्पै समाचारहरू छापिए । नभन्दै पश्चिम बंगालमा नयाँ सरकार आयो, तृणमूल कांग्रेसको । यो ल्याउँछौं, त्यो गर्छौं भन्दै पार्टी र नेताले निकै समय बिताएपछि फेरि सिलिगुडीमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो ।

सन् १९८८ मा जस्तै, यो त्रिपक्षीय सम्झौतामा भारत सरकारका गृहमन्त्री अनि पश्चिम बंगाल सरकारकी मुख्यमन्त्री उपस्थित थिए । तर सम्झौतामा गोजमुमोको आन्दोलन गर्ने नेताले नभएर तल्लो तहका नेताले हस्ताक्षर गरे । र सुरु भयो अर्को व्यवस्था, गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल काउन्सिल (जीटीए) को । यो जीटीए हड्डी र छाला मात्रै भएको शरीर थियो, मांसपेशी (मसल) पहिले नै थिएन । ल्याउने नेता र पार्टीलाई यो कुरा थाहा थियो, वरिपरिका बुद्धिजीवीहरूलाई पनि पूरै थाहा थियो । फेरि दार्जिलिङले भीरबाट हाम फाल्यो ।

अँध्यारोको अर्को झोंकाले पहाडवासीलाई घचेट्यो । दुःखलाग्दो कुरो, जुन नेताले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, उनले केही वर्षअघि केन्द्रीय विश्वविद्यालय आयो भनेर दार्जिलिङमा पटाका पड्काएका थिए; अस्तिको गोरामुमोका नेताले झैं लक्ष्यहरू घरीघरी फेरेका थिए । कहिले गाडीको नम्बरमा ‘जीएल’ लगाऊ, कहिले गोर्खा पोसाक लगाऊ ! अर्को पटक— अंग्रेजी रक्सी बेच्न हुँदैन ! अनि फेरि— अन्त्योदयको रासन कार्ड नथाप, यसले पहाडवासीलाई सुकुम्बासी बनाउँछ ! सबै बकम्फुसे, झुक्याउने, भुल्याउने कुराहरू ! गोर्खाल्यान्डको मागदेखि दस हजार किलोमिटर टाढा ! झुट बोल्ने र जनसमुदायलाई लठ्याउने व्यक्ति र संस्थाको भीड भयो, यो सानो दार्जिलिङमा ।

यता जीटीए, उता बंगालले बनाएका जातगत बोर्डहरू । खर्चचाहिँ जीटीए काटेर बोर्डलाई पोखिने गरीकन कमाए कति जनाले ! पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्रीका निम्ति पानीपँधेरो नै भयो पहाड । घोषणाहरूले गाग्रा र खड्कुलाहरू नै भरिन थाले । घरी त्यो आकाश, घरी त्यो नक्षत्र । कामचाहिँ केही छैन । राज्यको विश्वविद्यालयको आधारशिला मुख्यमन्त्री आफैंले राखिन् ।

अहिले विश्वविद्यालय निर्माण त कहाँ हो कहाँ, आधारशिला पनि घाँस–पातले छोपिइसक्यो ! गोजमुमोका नेताले अझै घोषणाको माउन्ट एभरेस्ट नै बनाइदिए । खरसाङको बस स्ट्यान्डमा दुई सय बेडको सुपर स्पेसालिटी अस्पताल, शिलान्यास पनि भयो । उता फेरि एक सय वर्ष पुगेका दार्जिलिङका अस्पतालहरूमा एक्स–रे, अक्सिजन, स्क्यानिङ, आईसीयू केही छैन !

बालासन र नेउरा भ्यालीबाट पानी ल्याएर सहर–बजारमा वितरण गरिने कुरा आयो, तीन–चार पटक उद्घाटन पनि भइसक्यो । खोइ पानी ? पश्चिम बंगाल सरकारका विरुद्धमा मात्रै कुरा गर्ने नेता र पार्टी विकास कोष माग्न, आफन्त–भारदारलाई खुसी राख्न फेरि कलकत्ताभन्दा टाढा जानै मान्दैनन् । विश्वकै संस्थाहरू सिक्किम, आसाम, हिमाचल पुगिसके; पहाडका नेता र पार्टीलाई यी सब कुराको अत्तोपत्तो छैन । तेलंगना आँखाअघि नै राज्य भयो । नेता–पार्टीले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न भोक हडताल, स्कुल–दोकान बन्द, नारा–जुलुसको ढोङ रचे ।

तेलंगना कहाँ पुग्यो, हाम्रा नेताले फेरि लाजै पचाई दार्जिलिङमा कहिल्यै नदेखेका–नसुनेका व्यक्तिहरू आयात गरी संसद्मा पठाए । पठाउन त गोर्खाल्यान्डको नाममा पठाइए, फेरि किन सांसदहरूलाई रिस पोख्नु ? किन पठाइए, भित्रको कथाचाहिँ भन्नै मान्दैनन् । गोरामुमो नेताले सुरु गरेको यो अभियानमा गोजमुमो नेताहरू झन् सजिलै चढे । पहिला पैसा, नमान्दा पुलिस । पश्चिम बंगाल सरकारको यो नीतिले दार्जिलिङलाई १०४ दिन बन्द गरायो ।

कसले कहाँ के कति भोगे, सबैलाई थाहा छ । बिल्लिबाठ भयो जनताको । दार्जिलिङबाट सांसद दिइएको केन्द्रमा सत्तारूढ पार्टी दुई मिनेट होइन, कैयौं वर्ष मौन धारणमा ! नेताहरू रातारात भागे, भारतको राजधानीमा विस्थापित जीवन बिताउन । विस्थापितलाई फेरि स्थापित बनाउन कुड्की पनि गर्‍यो सरकारले । आएर शिरै निहुर्‍याएर जातिकै अधिकार–गौरव–इख–छवि बेच्नु थियो भने विस्थापित भएर मतिगडामा बसेको भए भइहाल्थ्यो ।

विस्थापित हुँदा, चौकीमा अस्ति गोरामुमोका नेतालाई गरेझैं, आफ्नै घनिष्ठहरू स्थापित भए । ‘छ्या, लाजै मर्नु,’ ‘अपुई, बंगालले त अब हामीलाई मुरईको ढक–तराजुमा तौलिएला’, ‘केको गोर्खाल्यान्ड, यो त मज्जाल्यान्ड भयो’ भन्नेहरूको ताँती लाग्दा पनि नेताहरू नडगमगाई भोट माग्न गाउँघर पसे ।

चिया कमानमा प्रुभिडेन्ट फन्ड र ग्राच्युटी नभएर पीडा–दुःखले पहिल्यैबाट आलसतालस भएका श्रमिकहरूलाई ट्रेड युनियनसँगै सम्झौता गरेर कमानकै रूख काटेर–बेचेर दिने भयो दार्जिलिङले । उता सिक्किमले सर्वोच्च न्यायालयबाटै आदेश लिएर आयो, दार्जिलिङको आन्दोलनमा गान्तोक जाने राजमार्ग बन्द गर्न पटक्कै पाइँदैन भनेर । चेपारै चेपारो । मान्नैपर्छ जनतालाई पनि । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्रीले ‘बंगाल विभाजन हुँदैन’ भन्नासाथ कम्मर मर्काईमर्काई नाचे हाम्रै पहाडकाहरू ।

प्रधानमन्त्रीले ‘बाहिर गोर्खा चौकीदार छ भने पचास रुपियाँको ताला लगाएर मज्जाले शान्तसँग सुत्न सकिन्छ’ भन्दा पनि हाम्र्रैहरूको करतल ध्वनि ! ‘गोर्खाहरूको सपना मेरै सपना’ भन्दा पनि गदगदको थप्पडी ! चुनेर पठाइएका दार्जिलिङका विधायकहरूले तृणमूल कांग्रेस सरकारको वर्षगाँठमा ‘जबसम्म यो सरकार र मुख्यमन्त्री रहन्छन्, तबसम्म गोर्खाल्यान्ड माग्दैनौं’ भन्दा मुख्यमन्त्रीले जागेर शिर हल्लाइन्, हाम्रा जनता जाग्नै मानेनन् ।

१६६ वर्षसम्म बनाइएको दार्जिलिङ यसरी छिन्नभिन्न भयो । लगाएको त्यही लुगा फाट्दाचाहिँ गरिब अरे, अनि फटाएर लगाउँदाचाहिँ फेसन र धनी अरे । यो विषमताले दार्जिलिङलाई भुर्कुटै बनायो । कसैले पसिना चुहाएर चियापत्ती टिप्छन् त कसैले त्यो चियापत्ती बेचेको मोटो पैसाले आफ्नो पसिना पुछ्छन् । लुट्नसम्म लुटे हाम्रो दार्जिलिङलाई ।

नेताले ओलम्पिक खेल्ने दार्जिलिङका युवालाई दुई–तीन फिट अग्लो डोरीमा हाइजम्प गर्ने अभ्यास दिएपछि युवाहरूको सोच, लक्ष्य र भविष्यसमेत साँघुरियो । सरकारले दिएको विकासलाई कृपा सम्झन थाले, संवैधानिक अधिकार होइन । बाजे–बज्यू, नाति–पनाति उज्यालो–न्यानो पाउन तड्पिरहेका छन्; खुसीमा रमाउन आतुर छन् । तर कोही बोल्नै मान्दैनन्, सबैले कुसुलेझैं जामा लगाई मुखमा प्लास्टर लगाएका छन् । देवी–देवता सबैले ‘अब त बोल न जनता तिमीहरू’ झन्दै छन् ।