‘तरमारा वर्ग’ : एक विमर्श- विचार - कान्तिपुर समाचार

‘तरमारा वर्ग’ : एक विमर्श

टीकाराम भट्टराई

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले हालसालै आरक्षणको विवादसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलामा उद्धृत ‘तरमारा वर्ग’ भन्ने भाष्यले सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा गहिरो विमर्श निम्त्याएको छ । यस्तो विमर्श अपेक्षित नै थियो । यो फैसलाले समाजमा एक प्रकारको कम्पन पैदा गरेको छ । सधैंभरि राजनीतिबारे चिन्ता, चासो र बहस गरिरहने नेपाली समाज यो फैसलापश्चात् सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमा पनि विमर्श गर्न बाध्य भएको छ, जुन यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । यो फैसलासँगै अदालत देखिने गरी समाजमा प्रवेश गरेको छ । जब अदालत र समाज प्रत्यक्ष संवाद गर्न थाल्छन्, त्यसले दुवैलाई सकारात्मक परिणामतर्फ डोर्‍याउन बाध्य गर्छ । वाद–प्रतिवाद र संवादका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्ने वैज्ञानिक सामाजिक विधि पनि यही हो ।

अदालतका फैसलाहरु बिलकुल टिप्पणीयोग्य, बहसयोग्य र आलोचना वा प्रशंसाको घेराभित्रै हुन्छन् । अदालत समाजकै एउटा अंग हो र न्यायाधीशहरु स्वभावैले त्यसका सदस्य हुन् । अदालत र न्यायाधीशलाई टाकुरा वा टापुका अभेद्य किल्ला मानिने युगको अन्त्य भएको दशकौं भइसकेको छ । न्यायपालिकाको एउटा अंगको सदस्यका रूपमा क्रियाशील भएको तीन दशक व्यतीत हुन लागेको यो पंक्तिकारको आफ्नै अनुभवमा पनि अब नेपालको न्यायपालिका आलोचना, प्रशंसा र वाद–प्रतिवादको घेराभन्दा बाहिर छैन । अदालतलाई समाजको हरेक तह र तप्कासँग निरन्तर संवाद गर्न तयार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान क्रमश: सार्थक हुँदै गएको छ । हो, अदालतका फैसला र आदेशहरु ग्रहणीय छन् तर आलोचना र प्रशंसामुक्त छैनन् । त्यसै गरी न्यायाधीशहरु मान्य छन् तर स्वीकार्य वा अस्वीकार्य हुन सक्छन् ।

आखिर के हो फैसला ?

मधेसी समुदायका युवा विद्यार्थी विनयकुमार पंजियारले एमबीबीएसमा कानुनबमोजिम मधेसी वर्गको कोटाबाट आरक्षित सिटमा अध्ययन गर्नुभएको रहेछ । निजले पुन: स्नातकोत्तर तहमा पनि सोही वर्गबाट आरक्षणको कोटा दाबी गर्नुभएकामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेका कारण आफूले स्नातकोत्तर तहमा पनि आरक्षणको सुविधा पाउनुपर्ने मागदाबीसहित परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एक पटक कुनै विषयको एक तहमा पाएको सुविधा पुन: अर्को तहमा दिनु संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय र मौलिक हक अनि आरक्षणसम्बन्धी विधिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हुने भएकाले त्यस्तो दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । मुद्दा र फैसलाको सार यति नै हो तर यो निष्कर्षमा पुग्नका लागि अदालतले संविधानको धारा १८ को मौलिक हक र धारा ४२ को सामाजिक हकको विशद व्याख्या गरेको छ । हाम्रोजस्तै आरक्षणको व्यवस्था भएका सात देशका संविधान र अदालतले गरेका व्याख्याहरूसमेतको तुलनात्मक अध्ययन गरेर अदालत यो निष्कर्षमा पुगेको फैसलामै उद्धृत छ ।

प्रसंग ‘तरमारा वर्ग’ को

फैसलाको ५८ औं प्रकरणमा ‘तरमारा वर्ग’ बारे चर्चा गरिएको छ । तर यो सन्दर्भवश उल्लेख गरिएको अंश मात्र हो । सैद्धान्तिक रूपमा फैसलामा दुई अंश रहन्छन्— निर्णयाधार र प्रसंगवश उद्धृत अंश । निर्णयाधार फैसलाको मूल आधार र अंश हो जसलाई मुद्दाका पक्षहरुले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ । यो फैसलामा ‘तरमारा वर्ग’ भनी व्याख्या गरिएको अंश आफैंमा निर्णयाधार नभएर प्रसंगवश उद्धृत अंश मात्र हो । त्यसमा पनि यो शब्दावली हाम्रो अदालतको सृजना पनि होइन, सन् १९९७ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले इन्द्र साहनीको मुद्दामा गरेको व्याख्याबाट उद्धृत गरिएको हो । अंग्रेजी शब्द ‘क्रिमी लेयर’ लाई हिन्दी भाषामा ‘मलाईदार’ भनी उल्था गरिएको र त्यसैको भावानुवाद गर्दा ‘तरमारा वर्ग’ भन्ने शब्दावली हाम्रो अदालतले प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो फैसला सार्वजनिक भएपश्चात् सबैभन्दा बढी आलोचना वा टिप्पणी यही शब्दावलीकै भएको छ । ‘तरमारा वर्ग’ लाई अदालत स्वयंले नवधनाढ्य वा माथिल्लो तप्का भनी परिभाषित गरेको छ ।

विरोध ‘तरमारा वर्ग’ कै ?

फैसला भन्छ, आरक्षणको सुविधा नवधनाढ्य वर्ग अर्थात् ‘तरमारा वर्ग’ लाई बाहेक गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वितरण गरिनु नै सामाजिक न्यायको मूल मर्म हो । यसो भनिरहँदा अदालतले संविधानका धारा १८ वा ४२ मा वर्गीकृत गरिएका महिला, मधेसी, दलित वा पिछडिएको वर्ग भनी सूचीकृत गरिएका २४ वटा सामाजिक वा सांस्कृतिक समूहमध्ये कुनै एउटाले पाएको सुविधा अर्काेमा जाने भनेको छैन । अर्थात्, मधेसी कोटा वा दलित कोटा काटिएर खस–आर्य वा मुस्लिम वर्गमा जाने भनिएको छैन । मात्र त्यही वर्गका पनि नवधनाढ्यहरुलाई त्यस्तो सुविधा खाँचो नपर्ने भएकाले आवश्यक पर्नेलाई मात्र उपलब्ध गराउनु संविधानको भावनाअनुकूल हुन्छ भनिएको हो । यस्तो व्याख्या गरिरहँदा अदालतले संविधानको धारा १८(३) मा प्रत्येक क्लस्टरका अगाडि जोडिएको सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका वर्ग भन्ने वाक्यांशको व्याख्या गर्दै त्यही क्लस्टरभित्रको वर्ग पनि सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले पिछडिएको छैन भने उसको सुविधा त्यसैभित्रको तर आर्थिक–सामाजिक रूपले पिछडिएको वर्गलाई दिइने गरी कानुन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर केवल निर्देशनात्मक आदेशसम्म गरेको छ ।

तर फैसलापश्चात् गरिएका आलोचना वा टिप्पणीमध्ये अधिकांश या त फैसला अध्ययन नै नगरी गरिएका छन् या आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर । अदालतका फैसलाहरु प्राज्ञिक वा शैक्षिक वा सामाजिक दृष्टिले टिप्पणी वा आलोचनायोग्य हुने भए पनि आफूलाई निश्चित विन्दुमा उभ्याएर अर्को विन्दुमा उभिएको व्यक्तिलाई वा अर्काको निष्ठा वा आस्थामा प्रहार हुने गरी गरिएका आलोचनालाई प्राज्ञिक वा बौद्धिक भन्न सकिन्न । फैसलाले भनेको ‘तरमारा वर्ग’ को परिभाषाभित्र म पनि पर्छु । संविधानका धारा १८ वा ४२ बमोजिम आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारेको खस–आर्य वर्ग पनि आरक्षणको दाबीका लागि योग्य नै हो तर राज्यबाट सकारात्मक विभेदको प्रतिफल प्राप्त नगरी आफैं सहन, बुझाउन वा वहन गर्न सक्षम त्यो वर्गको व्यक्तिले वा मैले नलिएको सुविधा मेरै वर्गको अक्षम अर्को व्यक्तिले पाउँछ भने सक्नेले त्यसमा दाबी नगर्नु नै सामाजिक न्यायको मूल मर्म हो । फैसलाले हाम्रो समाजलाई त्यतैतर्फ लैजान खोजेको हो । तैपनि यसमा आपत्ति किन ? हुने वा सक्नेले लिइरहने र नहुने वा नसक्नेहरु प्रताडित भइरहने ?

हाम्रो संविधानले हामी सामाजिक न्यायसहितको समाजवादतर्फको बाटामा जाने उद्घोष गरेको छ । समाजवादको लामो व्याख्या, विश्लेषण यहाँ सम्भव छैन; एक वाक्यमा भन्दा— राज्यले हुने र नहुनेका बीचमा अवसरको समान वितरणको प्रबन्ध गर्नु समाजवादको ध्येय हो भने अलि बढी हुनेले नहुनेलाई आफ्नो केही अंश कटाएर दिनु सामाजिक न्यायको उद्देश्य हो । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता भाषण र नारामा त समाजवाद र सामाजिक न्यायको रटान लगाउन छाड्दैनन्, व्यवहारमा भने ठीक उल्टो गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो दोहोरो चरित्र विकसित हुँदै गएको हाम्रो समाजमा यो फैसलाले समाजवाद र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नयाँ आयाम र इँटा थपेको छ । निश्चय पनि, फैसला पूर्ण वा दोषमुक्त अवश्य पनि छैन तर यसको मूल कार्यदिशा बिलकुल सामाजिक न्याय र समाजवाद–उन्मुख छ । स्वास्थ्य, प्राज्ञिक र सामाजिक मर्यादाभित्र रहेर यो फैसलामा विशद विमर्श र विवेचना गरौं । विडम्बना, फैसलापश्चात् यसको आलोचना वा टिप्पणी गर्ने अधिकांश लेखक, राजनीतिज्ञ, अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवीहरु मजस्तै ‘तरमारा वर्ग’ कै प्रतिनिधित्व गर्ने परेका छौं र स्वयं फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरु पनि जातीय वा वर्गीय दृष्टिकोणले यही वर्गमा पर्नुहुन्छ ।

हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शासकीय प्रणाली र प्रबन्ध तथा राज्यका सबै अंग ‘तरमारा वर्ग’ को कब्जामा र सिंगो मुलुक यही वर्गमार्फत दलाल पुँजीवादको चंगुलमा परेको वर्तमान परिवेशमा ‘तरमारा वर्ग’ को भाष्य स्थापित गर्न र त्यसका विरुद्धमा लाग्न यो फैसला एउटा कोसेढुंगा साबित हुनुपर्छ । तर यो फैसलाले गर्दा स्वयं ‘तरमारा वर्ग’ उद्वेलित भएको छ । गैर ‘तरमारा वर्ग’ ले यसको स्वामित्व लिएर रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो । ‘तरमारा वर्ग’ को अनधिकृत कब्जाबाट मुलुकलाई जोगाउने ध्येय संविधानले राखेको छ अनि यो फैसलाले त्यही ध्येयलाई सहयोग गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७८ २१:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक बाटो र न्यायपालिका

असंवैधानिक मार्ग परिवर्तनको अहिलेको जबरजस्तीलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने निश्चित छ, यो संविधान जारी हुन र टिक्न नदिने शक्तिको विजय हुनेछ र मुलुक संविधान उत्पादन र परीक्षणको अर्को प्रयोगशालामा पस्नेछ ।
टीकाराम भट्टराई

वैयक्तिक शक्ति आर्जन, ठहराव वा पुनर्प्राप्तिको प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल वा शासकहरूले असंवैधानिक बाटो हिँड्न प्रयास गर्ने प्रचलन जबरजस्त रूपमा स्थापित छ, विशेषतः लोकतन्त्र परिपक्व भइनसकेका हाम्रैजस्ता मुलुकहरूमा ।

दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा, सन् ’७० को दशकमा इन्दिरा गान्धीले — लोकसभा निर्वाचनमा आफू पराजित भए पनि जबरजस्ती गराएको विजय घोषणालाई अदालतले उल्टाइदिएपश्चात् — लगाएको संकटकाल शक्ति आर्जनका लागि राजनीतिक कोर्स नै बदल्ने प्रयासको एउटा साधन थियो । शासकहरूले शक्ति आर्जनका लागि संवैधानिक मार्ग परिवर्तन गर्न खोजेका त्यस्ता प्रयासलाई न्यायपालिकाले आम रूपमा रोक्ने गरेकै छ । श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानका एक दशकयताकै अनेक राजनीतिक आरोह–अवरोहमा न्यायपालिकाको सक्रियताका कैयौं उदाहरणको विश्लेषण गर्दा पनि संवैधानिक बाटो बदल्ने शासकहरूको प्रयासलाई न्यायपालिकाले रोक्ने नै प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

नेपालकै कुरा गर्दा पनि, २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७, अन्तरिम संविधान–२०६३ र वर्तमान संविधानको कार्यावधिमा समेत संवैधानिक बाटो परिवर्तन गर्ने शासकहरूका असंवैधानिक प्रयासहरूमा न्यायपालिकाले अवरोध सृजना गरेका उदाहरण हाम्रो सामु जीवित छन् । तर यदाकदा संवैधानिक मार्ग परिवर्तनमा न्यायपालिका सहयोगी भएका दृष्टान्त पनि नभोगिएको होइन । राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ हुँदै माघ १९ सम्म पुग्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ ले स्थापित गरेको बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको मार्ग परिवर्तन गरी राजतन्त्रको शक्ति बढाउन खोजेका थिए । त्यो कोर्स परिवर्तनका लागि उनले शक्तिशाली शाही आयोग बनाएर सबै राजनीतिक नेताहरूलाई त्यसमार्फत दोषी ठहर गराई शक्ति हातमा लिन खोजेका थिए । तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेपश्चात् जनआन्दोलन–२ सफलताको उत्कर्षतर्फ लम्किएको थियो । यहाँनेर शासकको असंवैधानिक मार्ग परिवर्तनको प्रयासलाई न्यायपालिकाले अवरोध सृजना गरेर संविधानको संरक्षण गरेको थियो ।

तर नेपाली जनताको चाहना त्यतिमा सीमित हुने थिएन र जनक्रान्तिका माध्यमद्वारा गणतन्त्रको स्थापना भई संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी गरियो । यो राजनीतिक तहबाट गरिएको मार्ग परिवर्तनको संवैधानिक र क्रान्तिकारी बाटो थियो, जसलाई सहज ग्रहण गर्न नसकेका घरेलु र बाह्य शक्तिहरूले जनक्रान्तिबाट सृजित संवैधानिक मार्गमा अवरोध ल्याउन अनेक प्रयास जारी राखे । त्यसको पछिल्लो पटाक्षेप थियो संविधानसभाको विघटन र खिलराज–लोकमान प्रकरणको जन्म । २०६२–६३ को जनक्रान्तिको उपलब्धिलाई निस्तेज पार्ने योजनाका साथ बनेको खिलराज–लोकमान प्रकरणले किन सफलता प्राप्त गर्न सकेन भने, त्यस बखतसम्म त्यो क्रान्तिको राप र तापले पैदा गरेको जनताको आलोचनात्मक चेत शक्तिशाली नै थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसँगै खिलराज प्रकरणको अन्त्य त भयो तर त्यसले न्यायपालिकालाई यति कमजोर बनायो, अहिले पनि शासकहरू त्यही प्रकरण सम्झेर यस्तो ठान्छन् मानौं न्यायपालिका कार्यपालिकाको आदेशपालक निकाय मात्र हो जसबाट आफूले चाहेजस्तो निर्णय गराउन कुनै आइतबार पर्खनुपर्दैन ।

खिलराज प्रकरणसँगै जन्मेको लोकमान प्रकरणको पनि उद्देश्य अख्तियारलाई शाही आयोग बनाउने नै थियो तर सुशीला कार्कीजस्ती निडर र साहसी प्रधानन्यायाधीशका कारण लोकमान प्रकरणले संवैधानिक मार्ग परिवर्तन गर्ने शक्तिहरूको इच्छा पूरा हुन सकेन । त्यो प्रकरणबाट थिलथिलो भएको अख्तियार अहिलेसम्म तंग्रिन सकेको छैन । नेपालको संविधान जारी हुनै नदिने योजना बनाएको बाह्य शक्तिले नाकाबन्दीका माध्यमबाट त्यो संविधानलाई चल्नै नदिने गरी बनाएको अर्को योजनालाई मूलतः केपी ओली नेतृत्वको एमाले, स्वच्छ छवि भएका नेता सुशील कोइरालाको साथ र जनताको अपार समर्थनमा विफल बनाइएको थियो । तर, अहिले त्यही शक्ति यो संविधानले निर्माण गरेको संवैधानिक मार्ग परिवर्तनको ध्याउन्नमा लागेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

यो संविधानले स्थापित गरेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई परिवर्तन गरेर अर्को संवैधानिक मार्ग खडा गर्ने अथक प्रयासको बलियो हतियार थियो गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभाको विघटन । तर अदालतको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण असंवैधानिक मार्ग परिवर्तनको बाटामा अवरोध सृजना भयो । तत्पश्चात् लागेको थियो तत्काललाई यो च्याप्टर क्लोज भयो तर त्यसको अन्तिम अस्त्रका रूपमा जेठ ७ गते मध्यरातमा पुनः प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो । कल्पना गरौं त, पहिलो विघटन अदालतले बदर नभएको भए के हुने रहेछ ! वैशाख–जेठमा चुनावको घोषणा गरिएको थियो, जति बेला कोरोना महामारीले गर्दा एउटै परिवारका सदस्यहरू पनि भेट हुने अवस्था थिएन, अस्पतालमा अक्सिजन र बेडको अभाव थियो, कडा लकडाउन थियो, युवा र अधबैंसे उमेरका समेत हजारौं नागरिक मरिरहेका थिए । त्यो निर्वाचन असम्भव थियो, त्यसपश्चात् ओली सरकारको वैधताको प्रश्न उठ्ने थियो र अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी अनिवार्य थियो तर प्रतिनिधिसभा नहुँदा सरकार जन्मन सक्दैनथ्यो । अनि असंवैधानिक मार्गमा जानुबाहेकको विकल्प मुलुकसँग रहने थिएन । त्यस्तो अवस्थामा त्यो शक्तिले यो संविधान सजिलै हिँडाइदिन्थ्यो । यसरी अदालतले त्यो प्रतिगमनकारी मार्गलाई अवरोध सृजना गरिदिनाले संविधान बच्यो ।

गत जेठ ७ गते मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् घोषणा गरिएको अर्को निर्वाचनको समय कात्तिक र मंसिरमा पनि अवस्था उस्तै रहनेछ । न महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको छ न त राजनीतिक शक्तिहरूले यो सरकार र निर्वाचनलाई स्वीकार नै गरेका छन् । यसर्थ पहिलो र दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा कुनै तात्त्विक भिन्नता छैन, न त सरकारको स्वीकार्यता नै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा असंवैधानिक ढंगले गर्न खोजिएको संवैधानिक मार्ग परिवर्तनका कारण दुर्घटना निम्तिने निश्चित नै छ ।

असंवैधानिक मार्ग परिवर्तनको यो जबरजस्तीलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने निश्चित छ, यो संविधान जारी हुन र टिक्न नदिने शक्तिको विजय हुनेछ र मुलुक संविधान उत्पादन र परीक्षणको अर्को प्रयोगशालामा पस्नेछ । तर कुन रूपमा बाहिर निस्किएला, कसैको अनुमानभन्दा परको कुरा हो यो । यसर्थ यो संविधानको रक्षा, पालना र संरक्षण आजको पहिलो दायित्व र कर्तव्य हो । संविधान रह्यो भने राजनीति आफैं सङ्लिँदै जानेछ । राजनीति अहिले एउटा दुर्गन्धित खहरे भएको छ तर पानी निर्मलीकरणको सिद्धान्तजस्तै मार्ग परिवर्तन भएन भने निश्चित दूरी पार गरेपश्चात् राजनीति पनि आफैं सङ्लिन्छ, जसरी काठमाडौं उपत्यकाको वाग्मतीको पानी तराई पुगेपश्चात् स्नानयोग्य हुने गर्छ ।

संविधानको संरक्षण मात्र होइन, अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको न्यायपालिकामाथि अनेक पटक अनेक प्रहार भएका छन् । यो संसारभरिकै आमचरित्र हो । अहिले पनि मानिसहरूलाई लागेको हुन सक्छ— खिलराज प्रकरणको दोस्रो जन्म गराउने र आफ्नो शक्ति सुदृढ गराउने खेल चलिरहेको छ । तर त्यो सोचाइ व्यवहारमा किमार्थ लागू हुन सक्दैन । राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कदम र राजनीतिक दलहरूको खिलराज प्रकरण जन्माउने कदम संविधानको बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकारको दुरुपयोग गरेर जन्मेको थियो । तिनै प्रकरण र दुरुपयोगको पीडाबाट शिक्षा लिँदै अहिलेको संविधानमा अब बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकारको च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ ।

विगतको पीडादायी र असंवैधानिक अभ्यास अनि कतिपय अलोकतान्त्रिक संवैधानिक प्रावधानहरू सकेसम्म नराख्ने उद्देश्यका साथ यो संविधान बनेको हो । अब यही संविधानबाट माघ १९, खिलराज प्रकरण वा लोकमान प्रकरण जन्मन सम्भव छैन । यो संविधानको सुसञ्चालन र क्रियाशीलताबाटै राजनीति र संवैधानिक अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउने दायित्व सबैमा निहित छ । पात्रहरू अस्थायी हुन्, लोकतन्त्रको भट्टीमा तिनीहरू निरन्तर खारिनेछन् या पलायन हुनेछन्, तर संविधान र न्यायको दियो निरन्तर बलिरहनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७८ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×