कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

‘तरमारा वर्ग’ : एक विमर्श

टीकाराम भट्टराई

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले हालसालै आरक्षणको विवादसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलामा उद्धृत ‘तरमारा वर्ग’ भन्ने भाष्यले सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा गहिरो विमर्श निम्त्याएको छ । यस्तो विमर्श अपेक्षित नै थियो । यो फैसलाले समाजमा एक प्रकारको कम्पन पैदा गरेको छ । सधैंभरि राजनीतिबारे चिन्ता, चासो र बहस गरिरहने नेपाली समाज यो फैसलापश्चात् सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमा पनि विमर्श गर्न बाध्य भएको छ, जुन यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । यो फैसलासँगै अदालत देखिने गरी समाजमा प्रवेश गरेको छ । जब अदालत र समाज प्रत्यक्ष संवाद गर्न थाल्छन्, त्यसले दुवैलाई सकारात्मक परिणामतर्फ डोर्‍याउन बाध्य गर्छ । वाद–प्रतिवाद र संवादका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्ने वैज्ञानिक सामाजिक विधि पनि यही हो ।

‘तरमारा वर्ग’ : एक विमर्श

अदालतका फैसलाहरु बिलकुल टिप्पणीयोग्य, बहसयोग्य र आलोचना वा प्रशंसाको घेराभित्रै हुन्छन् । अदालत समाजकै एउटा अंग हो र न्यायाधीशहरु स्वभावैले त्यसका सदस्य हुन् । अदालत र न्यायाधीशलाई टाकुरा वा टापुका अभेद्य किल्ला मानिने युगको अन्त्य भएको दशकौं भइसकेको छ । न्यायपालिकाको एउटा अंगको सदस्यका रूपमा क्रियाशील भएको तीन दशक व्यतीत हुन लागेको यो पंक्तिकारको आफ्नै अनुभवमा पनि अब नेपालको न्यायपालिका आलोचना, प्रशंसा र वाद–प्रतिवादको घेराभन्दा बाहिर छैन । अदालतलाई समाजको हरेक तह र तप्कासँग निरन्तर संवाद गर्न तयार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान क्रमश: सार्थक हुँदै गएको छ । हो, अदालतका फैसला र आदेशहरु ग्रहणीय छन् तर आलोचना र प्रशंसामुक्त छैनन् । त्यसै गरी न्यायाधीशहरु मान्य छन् तर स्वीकार्य वा अस्वीकार्य हुन सक्छन् ।

आखिर के हो फैसला ?

मधेसी समुदायका युवा विद्यार्थी विनयकुमार पंजियारले एमबीबीएसमा कानुनबमोजिम मधेसी वर्गको कोटाबाट आरक्षित सिटमा अध्ययन गर्नुभएको रहेछ । निजले पुन: स्नातकोत्तर तहमा पनि सोही वर्गबाट आरक्षणको कोटा दाबी गर्नुभएकामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेका कारण आफूले स्नातकोत्तर तहमा पनि आरक्षणको सुविधा पाउनुपर्ने मागदाबीसहित परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एक पटक कुनै विषयको एक तहमा पाएको सुविधा पुन: अर्को तहमा दिनु संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय र मौलिक हक अनि आरक्षणसम्बन्धी विधिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हुने भएकाले त्यस्तो दोहोरो सुविधा दिन नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । मुद्दा र फैसलाको सार यति नै हो तर यो निष्कर्षमा पुग्नका लागि अदालतले संविधानको धारा १८ को मौलिक हक र धारा ४२ को सामाजिक हकको विशद व्याख्या गरेको छ । हाम्रोजस्तै आरक्षणको व्यवस्था भएका सात देशका संविधान र अदालतले गरेका व्याख्याहरूसमेतको तुलनात्मक अध्ययन गरेर अदालत यो निष्कर्षमा पुगेको फैसलामै उद्धृत छ ।

प्रसंग ‘तरमारा वर्ग’ को

फैसलाको ५८ औं प्रकरणमा ‘तरमारा वर्ग’ बारे चर्चा गरिएको छ । तर यो सन्दर्भवश उल्लेख गरिएको अंश मात्र हो । सैद्धान्तिक रूपमा फैसलामा दुई अंश रहन्छन्— निर्णयाधार र प्रसंगवश उद्धृत अंश । निर्णयाधार फैसलाको मूल आधार र अंश हो जसलाई मुद्दाका पक्षहरुले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ । यो फैसलामा ‘तरमारा वर्ग’ भनी व्याख्या गरिएको अंश आफैंमा निर्णयाधार नभएर प्रसंगवश उद्धृत अंश मात्र हो । त्यसमा पनि यो शब्दावली हाम्रो अदालतको सृजना पनि होइन, सन् १९९७ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले इन्द्र साहनीको मुद्दामा गरेको व्याख्याबाट उद्धृत गरिएको हो । अंग्रेजी शब्द ‘क्रिमी लेयर’ लाई हिन्दी भाषामा ‘मलाईदार’ भनी उल्था गरिएको र त्यसैको भावानुवाद गर्दा ‘तरमारा वर्ग’ भन्ने शब्दावली हाम्रो अदालतले प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो फैसला सार्वजनिक भएपश्चात् सबैभन्दा बढी आलोचना वा टिप्पणी यही शब्दावलीकै भएको छ । ‘तरमारा वर्ग’ लाई अदालत स्वयंले नवधनाढ्य वा माथिल्लो तप्का भनी परिभाषित गरेको छ ।

विरोध ‘तरमारा वर्ग’ कै ?

फैसला भन्छ, आरक्षणको सुविधा नवधनाढ्य वर्ग अर्थात् ‘तरमारा वर्ग’ लाई बाहेक गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वितरण गरिनु नै सामाजिक न्यायको मूल मर्म हो । यसो भनिरहँदा अदालतले संविधानका धारा १८ वा ४२ मा वर्गीकृत गरिएका महिला, मधेसी, दलित वा पिछडिएको वर्ग भनी सूचीकृत गरिएका २४ वटा सामाजिक वा सांस्कृतिक समूहमध्ये कुनै एउटाले पाएको सुविधा अर्काेमा जाने भनेको छैन । अर्थात्, मधेसी कोटा वा दलित कोटा काटिएर खस–आर्य वा मुस्लिम वर्गमा जाने भनिएको छैन । मात्र त्यही वर्गका पनि नवधनाढ्यहरुलाई त्यस्तो सुविधा खाँचो नपर्ने भएकाले आवश्यक पर्नेलाई मात्र उपलब्ध गराउनु संविधानको भावनाअनुकूल हुन्छ भनिएको हो । यस्तो व्याख्या गरिरहँदा अदालतले संविधानको धारा १८(३) मा प्रत्येक क्लस्टरका अगाडि जोडिएको सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका वर्ग भन्ने वाक्यांशको व्याख्या गर्दै त्यही क्लस्टरभित्रको वर्ग पनि सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले पिछडिएको छैन भने उसको सुविधा त्यसैभित्रको तर आर्थिक–सामाजिक रूपले पिछडिएको वर्गलाई दिइने गरी कानुन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर केवल निर्देशनात्मक आदेशसम्म गरेको छ ।

तर फैसलापश्चात् गरिएका आलोचना वा टिप्पणीमध्ये अधिकांश या त फैसला अध्ययन नै नगरी गरिएका छन् या आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर । अदालतका फैसलाहरु प्राज्ञिक वा शैक्षिक वा सामाजिक दृष्टिले टिप्पणी वा आलोचनायोग्य हुने भए पनि आफूलाई निश्चित विन्दुमा उभ्याएर अर्को विन्दुमा उभिएको व्यक्तिलाई वा अर्काको निष्ठा वा आस्थामा प्रहार हुने गरी गरिएका आलोचनालाई प्राज्ञिक वा बौद्धिक भन्न सकिन्न । फैसलाले भनेको ‘तरमारा वर्ग’ को परिभाषाभित्र म पनि पर्छु । संविधानका धारा १८ वा ४२ बमोजिम आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारेको खस–आर्य वर्ग पनि आरक्षणको दाबीका लागि योग्य नै हो तर राज्यबाट सकारात्मक विभेदको प्रतिफल प्राप्त नगरी आफैं सहन, बुझाउन वा वहन गर्न सक्षम त्यो वर्गको व्यक्तिले वा मैले नलिएको सुविधा मेरै वर्गको अक्षम अर्को व्यक्तिले पाउँछ भने सक्नेले त्यसमा दाबी नगर्नु नै सामाजिक न्यायको मूल मर्म हो । फैसलाले हाम्रो समाजलाई त्यतैतर्फ लैजान खोजेको हो । तैपनि यसमा आपत्ति किन ? हुने वा सक्नेले लिइरहने र नहुने वा नसक्नेहरु प्रताडित भइरहने ?

हाम्रो संविधानले हामी सामाजिक न्यायसहितको समाजवादतर्फको बाटामा जाने उद्घोष गरेको छ । समाजवादको लामो व्याख्या, विश्लेषण यहाँ सम्भव छैन; एक वाक्यमा भन्दा— राज्यले हुने र नहुनेका बीचमा अवसरको समान वितरणको प्रबन्ध गर्नु समाजवादको ध्येय हो भने अलि बढी हुनेले नहुनेलाई आफ्नो केही अंश कटाएर दिनु सामाजिक न्यायको उद्देश्य हो । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता भाषण र नारामा त समाजवाद र सामाजिक न्यायको रटान लगाउन छाड्दैनन्, व्यवहारमा भने ठीक उल्टो गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो दोहोरो चरित्र विकसित हुँदै गएको हाम्रो समाजमा यो फैसलाले समाजवाद र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नयाँ आयाम र इँटा थपेको छ । निश्चय पनि, फैसला पूर्ण वा दोषमुक्त अवश्य पनि छैन तर यसको मूल कार्यदिशा बिलकुल सामाजिक न्याय र समाजवाद–उन्मुख छ । स्वास्थ्य, प्राज्ञिक र सामाजिक मर्यादाभित्र रहेर यो फैसलामा विशद विमर्श र विवेचना गरौं । विडम्बना, फैसलापश्चात् यसको आलोचना वा टिप्पणी गर्ने अधिकांश लेखक, राजनीतिज्ञ, अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवीहरु मजस्तै ‘तरमारा वर्ग’ कै प्रतिनिधित्व गर्ने परेका छौं र स्वयं फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरु पनि जातीय वा वर्गीय दृष्टिकोणले यही वर्गमा पर्नुहुन्छ ।

हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शासकीय प्रणाली र प्रबन्ध तथा राज्यका सबै अंग ‘तरमारा वर्ग’ को कब्जामा र सिंगो मुलुक यही वर्गमार्फत दलाल पुँजीवादको चंगुलमा परेको वर्तमान परिवेशमा ‘तरमारा वर्ग’ को भाष्य स्थापित गर्न र त्यसका विरुद्धमा लाग्न यो फैसला एउटा कोसेढुंगा साबित हुनुपर्छ । तर यो फैसलाले गर्दा स्वयं ‘तरमारा वर्ग’ उद्वेलित भएको छ । गैर ‘तरमारा वर्ग’ ले यसको स्वामित्व लिएर रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो । ‘तरमारा वर्ग’ को अनधिकृत कब्जाबाट मुलुकलाई जोगाउने ध्येय संविधानले राखेको छ अनि यो फैसलाले त्यही ध्येयलाई सहयोग गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७८ २१:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?