कांग्रेसमा विधिको बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसमा विधिको बाटो

अहिले कांग्रेसभित्र आफैंले कसरी जित्ने र नेतृत्व कसरी लिने भन्ने हानथाप तीव्र छ । तर नेतृत्वगणले हेक्का राख्नुपर्छ— आफू नसुध्री अरूलाई सुधार्न सकिँदैन । 
डिला संग्रौला

पाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको समय धकेलिँदै–धकेलिँदै भीरको छेउमा आइपुगेको छ । पूर्वघोषित भदौबाट पनि अझै मिति धकेलिएर मंसिरमा पुगेको छ । यसरी जानाजान महाधिवेशन सार्दा पार्टी नेतृत्व र हामी केन्द्रीय सदस्यहरू प्रशंसाका भागी हुन्छौं कि दण्डको ? नेतृत्वसहित सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको पर्यायवाची र परिर्वतनको संवाहकका रूपमा भूमिका खेल्दै आएको पार्टी पछिल्लो चुनावमा कमजोर बन्न पुगेको विदितै छ, तापनि भागबन्डा र लाभहानिको दाउपेच भने उस्तै छ । सांगठनिक चुस्तता, वैचारिक प्रखरता एवं वैधानिक व्यवस्था पालनातिर नेतृत्वको ध्यान पटक्कै गएको देखिँदैन । अहिले कांग्रेसभित्र आफैंले कसरी जित्ने र नेतृत्व कसरी लिने भन्ने हानथाप तीव्र छ । तर नेतृत्वगणले हेक्का राख्नुपर्छ— आफू नसुध्री अरूलाई सुधार्न सकिँदैन ।

कांग्रेसको इतिहासमा कतै माकुराले जालो लगाउने र ध्वाँसो जम्मा हुने काम त भैराखेको छैन भनेर सबैले छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला आएको छ । यो महाधिवेशन कांग्रेसजनका लागि महायज्ञ पनि हो । यो जित र हारभन्दा पनि कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने सञ्जीवनी बुटी बन्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीले यो वा त्यो बहाना बनाएर महाधिवेशनलाई अझ पछाडि धकेल्ने भूल गर्नु हुन्न, जसरी पनि पुनः निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । २१ औं शताब्दीको पार्टी कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर खाका कोर्नुभन्दा आफैंभित्र अलमल गर्नाले महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । तर, के भुल्नु हुँदैन भने अब पनि समयमै महाधिवेशन हुन सकेन भने पार्टीको लोकतान्त्रिक प्राणमा खिया लाग्नेछ, जसको मूल्य कांग्रेसको वर्तमान पुस्ताले मात्र होइन, भविष्य पुस्ताले पनि चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

विधिको बाटोलाई छोडेर आफूअनुकूल कार्य कांग्रेसको प्रारम्भदेखि नै हुँदै आएको छ । हिजोको राष्ट्रिय र विश्व वातावरण प्रजातान्त्रिक थिएन होला तर आज यी दुवै परिस्थितिले विधानविपरीत हिँड्ने छुट दिँदैनन् । विधिलाई बेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गरेका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण हुन्— केपी शर्मा ओली । समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्नुका धेरै कारणमध्ये क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ वितरण प्रक्रिया समयमै टुंगो नलगाउनु पनि एक हो । विधानमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्तिम घडीमा क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई लिएर केही साथी केन्द्रीय कार्यालयमा अनशन बस्न पुगेका छन् ।

यस्तै, कोभिडले पनि महाधिवेशन गर्नमा केही जटिलता थपेको त छ, तर महामारीबीच नै अमेरिका र दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतीय चुनाव, भारतका केही राज्यमा लोकसभा निर्वाचन, नेपालमै पनि राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन र पत्रकार महासंघको निर्वाचन भयो । त्यसैले कांग्रेस महाधिवेशनका लागि नेतागणको दृढ इच्छाशक्ति जरुरी छ । पार्टीभित्र केही विकल्पबारे चर्चा नभएका होइनन्, तर समयमै महाधिवेशनभन्दा अर्को विकल्प उपयुक्त हुन्न ।

पहिलो, पुरानै क्रियाशील सदस्यता एवं १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिमार्फत विशेष महाधिवेशन गर्ने तर्क एक थरीले अघि सारेका छन्, जुन न्यायसंगत देखिँदैन । किनकि कांग्रेसमा २०७४ को निर्वाचनअघि र त्यसपछि समेत विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूको जमात ठूलो छ । तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट विजयकुमार गच्छदार र राप्रपाका सुनील थापा कांग्रेसमा अहिले नेताका रूपमा छन् । उनीहरूसँगै धेरै क्रियाशील सदस्यहरू पनि कांग्रेससँग जोडिएका छन् । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पछिल्लो महाधिवेशनमा १३ वर्ष पुगेका युवाहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पार्टीसँग जोड्न १५ प्रतिशत युवा र ३३ प्रतिशत महिलालाई नयाँ क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै प्रतिवेदनअनुसार, जम्मा क्रियाशील संख्या ८ लाख ५२ हजार ७११ मध्ये नवीकरण ४ लाख ४३ हजार ६७८ र नयाँ सदस्य ४ लाख ९ हजार ३३ रहेको छ । यदि पुरानै प्रतिनिधिबाट अधिवेशन गर्ने हो भने, यी नयाँ अनुहारहरू महाधिवेशनबाट वञ्चित हुनेछन् ।

दोस्रो, वैधानिकता र संवैधानिक गाँठो फुकाउन ऐन र संविधानमा संशोधन गर्न सकिने देखिँदैन । किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६(१) मा ‘दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद गत फागुन १९ मै सकिएको हो । तर, उपदफा २ ले भने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भै पाँच वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसकेमा छ महिनाभित्र यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न छुट दिएको छ । यो विशेष परिस्थितिको सुविधा पनि सकिँदै छ । एउटा अर्को विकल्प आर्थिक जरिवाना पनि हो । ऐनको दफा ५४(२) मा निर्धारित महाधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । दफा १६ अनुसार, महाधिवेशन नभएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छ महिना म्याद थप्न सकिन्छ तर यो कानुन संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट खारेज हुने जोखिम छ । संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालनको व्यवस्था छ, जहाँ कुनै पनि दलको प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रो, पुरानै कार्यसमिति सामान्य हेरफेर गरेर नयाँ विधानअनुसार उक्त समितिको परिपूर्ति गर्ने तर्क पनि न्यायसंगत देखिँदैन । यसले पार्टीभित्र ऊर्जा ल्याउन सक्दैन । कांग्रेसको नयाँ विधानअनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन ८० प्रतिशत निर्वाचनबाट र २० प्रतिशत मात्र मनोनीत गरी हुन्छ । तर, छनोट प्रक्रिया अपनाइयो भने धेरै होनहार साथीहरू महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसैले अब भने तोकिएको मिति कुनै पनि हालतमा सर्नु हुँदैन ।

अहिले महाधिवेशनको नयाँ तालिका आइसकेको छ । त्यसअनुसार भदौबाटै वडास्तरीय अविधवेशन गर्दै जानुपर्नेछ । र, मूल महाधिवेशन मितिलाई असर नपर्ने गरी कार्यतालिका अनुसारका सबै अधिवेशन समयमै सक्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति क्रियाशील सदस्यताको विवाद पनि समयमै टुंग्याउनुपर्ने छ । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन भएमा मात्रै संगठन चलायमान हुन्छ, विधि–प्रक्रियाको पनि अर्थ रहन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७८ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्यो सपना

डिला संग्रौला

प्रजातान्त्रिक समाजवादी दर्शनका व्याख्याता तथा अभियन्ता बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस हो, साउन ६ गते । संयोगले यो वर्ष उनले स्थापना गरेर हुर्काएको नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन पनि संघारमा छ ।

जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य गरी नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउन बीपीले कांग्रेसको स्थापना गरेका थिए । सोही लक्ष्यअनुसार जनताको अभूतपूर्व सहयोग पाएर २००७ सालको जनक्रान्ति सफल भई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भयो । लगभग एक दशकको अस्थिरता, धोकाधडी, जालझेललाई अन्त्य गर्दै २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बीपीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार गठन गर्ने अवसर पायो ।

आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा बीपी ठुल्ठूला निर्णय कार्यान्वयनतर्फ लागे । दुर्भाग्य, डेढ वर्षपछि नै राजा महेन्द्र शाहको राष्ट्रघाती कदमले, प्रजातन्त्र सुदृढ पार्ने बीपीको अभियानलाई मात्रै चकनाचुर पारेन अपितु नेपाल र नेपालीको स्वाभाविक विकास र समुन्नतिमा पनि अवरोध पुर्‍यायो । त्यसपछि पनि जनताको साथ लिएर ३० वर्षसम्म राजाको निर्दलीय पारिवारिकजस्तो शासनविरुद्ध अदम्य साहसका साथ कांग्रेस लडिरह्यो । बाँचुन्जेल बीपीले यो लडाइँका लागि चाहिने सीप, अधिकार र प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यता कार्यकर्ता तथा आमजनतालाई सिकाइरहे ।

२०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनमा बीपीकै जोडबलमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक तथा समाजवादी आर्थिक–राजनीतिक कार्यक्रम अवलम्बन गर्‍यो । त्यस्तै, २०३३ सालमा राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच एकता गरी साझा गन्तव्य बनाएर अगाडि बढ्न ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति’ उनैले अघि सारे । समयानुकूल संशोधनसहित यो नीति नेपाली कांग्रेसले अझै अंगीकार गरिरहेको छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र मेलमिलाप नेपाली कांग्रेसको अपरिवर्तनीय नीति हो । राजनीतिक पद्धति परिवर्तन भए पनि यो नीति जस्ताको तस्तै छ ।

चौधौं महाधिवेशनमा कांग्रेसजनले यो नीति महसुस गरी पद–प्रतिष्ठा र वैयक्तिक आर्जनका पछि नलागी राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई नै आफ्नो मूल नीति बनाएर अगाडि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ । किसान र मजदुरहरूको आवाज बन्न सक्नुपर्छ । कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् र मनको चयनलाई निर्बाध उपभोग गर्न पाउनु मतदान हो भन्ने यथार्थलाई कांग्रेसको नेतृत्व गर्नेहरूले बेलामौकामा बिर्सिदिँदा पार्टी जीवनमा ऊर्जाको कमी हुँदै गएको छ । प्रजातन्त्रका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता पनि पछिल्लो समय कमजोर बन्यो । यसलाई बलियो बनाउन सक्ने नेतृत्व आगामी महाधिवेशनले दिनुपर्छ ।

युगले परिवर्तन चाहेको छ । नेतृत्वको व्यवहार र आचरण प्रजातन्त्रिक हुनुपर्छ; पार्टी ऐन, नियम, विधिविधानको पालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सक्नेलाई मात्र नेतृत्वको अवसर दिन तमाम कार्यकर्ता जुर्मुराउनुपरेको छ । अब पनि गुट, व्यक्ति, परिवारका पछि लागेर नीति, नैतिकता र वैचारिक प्रखरतालाई गौण मान्यौं भने हाम्रो भविष्य अँध्यारै रहिरहनेछ । सिंगो देशले कांग्रेसको गतिविधिलाई नियालिरहेको छ । यो बुझेर अहिलेको नेतृत्वले वैचारिक अडान, राजनीतिक सुझबुझ र उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्दै नयाँ युग हाक्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । पार्टीलाई माझेर, टल्काएर अब अघि बढ्नुपर्छ ।

नैतिक धरातल बलियो भएको, वैचारिक प्रखरता भएको, सबैलाई समेट्न सक्ने क्षमता भएको, देश–विदेशमा समेत आफ्नो प्रभाव फौलाउन सक्ने खुबी भएको, सैद्धान्तिक निष्ठामा अविचलित रहेको, तमाम कार्यकर्ताहरूको चाहना र आवश्यकता बुझेर कदम चाल्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ, कांग्रेसलाई । साथै वडा कार्यसमितिदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यकलगायतलाई ल्याउनुपर्छ । सबै समुदाय तथा भूभागको प्रतिनिधित्व हुने गरी युवा शक्तिलाई आसन्न महाधिवेशनमा पार्टीको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । कांग्रेसले जातीय तथा लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने प्रण गर्दै नयाँ युगलाई स्वागत गर्न तम्तयार हुनुपर्छ ।

महिलालाई राज्य र पार्टीका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा अझै लागू हुन सकेको छैन । ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिए पनि निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति नगण्य छ । पार्टीमा काम गरिरहेका महिलाको पनि कदर हुन सकेको छैन । पालिकाहरूको निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ । संघीय संसद्मा महिलाहरूलाई समानुपातिक पदमा सीमित गरिएको छ, योग्य र सक्षम भए पनि उनीहरूलाई पार्टीले टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । कांग्रेसले हरतरहले जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा जोडिए मात्र बीपीको सपना पूरा हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७८ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×