कांग्रेसमा विधिको बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेसमा विधिको बाटो

अहिले कांग्रेसभित्र आफैंले कसरी जित्ने र नेतृत्व कसरी लिने भन्ने हानथाप तीव्र छ । तर नेतृत्वगणले हेक्का राख्नुपर्छ— आफू नसुध्री अरूलाई सुधार्न सकिँदैन । 
डिला संग्रौला

पाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको समय धकेलिँदै–धकेलिँदै भीरको छेउमा आइपुगेको छ । पूर्वघोषित भदौबाट पनि अझै मिति धकेलिएर मंसिरमा पुगेको छ । यसरी जानाजान महाधिवेशन सार्दा पार्टी नेतृत्व र हामी केन्द्रीय सदस्यहरू प्रशंसाका भागी हुन्छौं कि दण्डको ? नेतृत्वसहित सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको पर्यायवाची र परिर्वतनको संवाहकका रूपमा भूमिका खेल्दै आएको पार्टी पछिल्लो चुनावमा कमजोर बन्न पुगेको विदितै छ, तापनि भागबन्डा र लाभहानिको दाउपेच भने उस्तै छ । सांगठनिक चुस्तता, वैचारिक प्रखरता एवं वैधानिक व्यवस्था पालनातिर नेतृत्वको ध्यान पटक्कै गएको देखिँदैन । अहिले कांग्रेसभित्र आफैंले कसरी जित्ने र नेतृत्व कसरी लिने भन्ने हानथाप तीव्र छ । तर नेतृत्वगणले हेक्का राख्नुपर्छ— आफू नसुध्री अरूलाई सुधार्न सकिँदैन ।

कांग्रेसको इतिहासमा कतै माकुराले जालो लगाउने र ध्वाँसो जम्मा हुने काम त भैराखेको छैन भनेर सबैले छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला आएको छ । यो महाधिवेशन कांग्रेसजनका लागि महायज्ञ पनि हो । यो जित र हारभन्दा पनि कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने सञ्जीवनी बुटी बन्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीले यो वा त्यो बहाना बनाएर महाधिवेशनलाई अझ पछाडि धकेल्ने भूल गर्नु हुन्न, जसरी पनि पुनः निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । २१ औं शताब्दीको पार्टी कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर खाका कोर्नुभन्दा आफैंभित्र अलमल गर्नाले महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । तर, के भुल्नु हुँदैन भने अब पनि समयमै महाधिवेशन हुन सकेन भने पार्टीको लोकतान्त्रिक प्राणमा खिया लाग्नेछ, जसको मूल्य कांग्रेसको वर्तमान पुस्ताले मात्र होइन, भविष्य पुस्ताले पनि चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

विधिको बाटोलाई छोडेर आफूअनुकूल कार्य कांग्रेसको प्रारम्भदेखि नै हुँदै आएको छ । हिजोको राष्ट्रिय र विश्व वातावरण प्रजातान्त्रिक थिएन होला तर आज यी दुवै परिस्थितिले विधानविपरीत हिँड्ने छुट दिँदैनन् । विधिलाई बेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गरेका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण हुन्— केपी शर्मा ओली । समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्नुका धेरै कारणमध्ये क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ वितरण प्रक्रिया समयमै टुंगो नलगाउनु पनि एक हो । विधानमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्तिम घडीमा क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई लिएर केही साथी केन्द्रीय कार्यालयमा अनशन बस्न पुगेका छन् ।

यस्तै, कोभिडले पनि महाधिवेशन गर्नमा केही जटिलता थपेको त छ, तर महामारीबीच नै अमेरिका र दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतीय चुनाव, भारतका केही राज्यमा लोकसभा निर्वाचन, नेपालमै पनि राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन र पत्रकार महासंघको निर्वाचन भयो । त्यसैले कांग्रेस महाधिवेशनका लागि नेतागणको दृढ इच्छाशक्ति जरुरी छ । पार्टीभित्र केही विकल्पबारे चर्चा नभएका होइनन्, तर समयमै महाधिवेशनभन्दा अर्को विकल्प उपयुक्त हुन्न ।

पहिलो, पुरानै क्रियाशील सदस्यता एवं १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिमार्फत विशेष महाधिवेशन गर्ने तर्क एक थरीले अघि सारेका छन्, जुन न्यायसंगत देखिँदैन । किनकि कांग्रेसमा २०७४ को निर्वाचनअघि र त्यसपछि समेत विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूको जमात ठूलो छ । तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट विजयकुमार गच्छदार र राप्रपाका सुनील थापा कांग्रेसमा अहिले नेताका रूपमा छन् । उनीहरूसँगै धेरै क्रियाशील सदस्यहरू पनि कांग्रेससँग जोडिएका छन् । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पछिल्लो महाधिवेशनमा १३ वर्ष पुगेका युवाहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पार्टीसँग जोड्न १५ प्रतिशत युवा र ३३ प्रतिशत महिलालाई नयाँ क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै प्रतिवेदनअनुसार, जम्मा क्रियाशील संख्या ८ लाख ५२ हजार ७११ मध्ये नवीकरण ४ लाख ४३ हजार ६७८ र नयाँ सदस्य ४ लाख ९ हजार ३३ रहेको छ । यदि पुरानै प्रतिनिधिबाट अधिवेशन गर्ने हो भने, यी नयाँ अनुहारहरू महाधिवेशनबाट वञ्चित हुनेछन् ।

दोस्रो, वैधानिकता र संवैधानिक गाँठो फुकाउन ऐन र संविधानमा संशोधन गर्न सकिने देखिँदैन । किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६(१) मा ‘दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद गत फागुन १९ मै सकिएको हो । तर, उपदफा २ ले भने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भै पाँच वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसकेमा छ महिनाभित्र यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न छुट दिएको छ । यो विशेष परिस्थितिको सुविधा पनि सकिँदै छ । एउटा अर्को विकल्प आर्थिक जरिवाना पनि हो । ऐनको दफा ५४(२) मा निर्धारित महाधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । दफा १६ अनुसार, महाधिवेशन नभएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छ महिना म्याद थप्न सकिन्छ तर यो कानुन संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट खारेज हुने जोखिम छ । संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालनको व्यवस्था छ, जहाँ कुनै पनि दलको प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रो, पुरानै कार्यसमिति सामान्य हेरफेर गरेर नयाँ विधानअनुसार उक्त समितिको परिपूर्ति गर्ने तर्क पनि न्यायसंगत देखिँदैन । यसले पार्टीभित्र ऊर्जा ल्याउन सक्दैन । कांग्रेसको नयाँ विधानअनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन ८० प्रतिशत निर्वाचनबाट र २० प्रतिशत मात्र मनोनीत गरी हुन्छ । तर, छनोट प्रक्रिया अपनाइयो भने धेरै होनहार साथीहरू महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसैले अब भने तोकिएको मिति कुनै पनि हालतमा सर्नु हुँदैन ।

अहिले महाधिवेशनको नयाँ तालिका आइसकेको छ । त्यसअनुसार भदौबाटै वडास्तरीय अविधवेशन गर्दै जानुपर्नेछ । र, मूल महाधिवेशन मितिलाई असर नपर्ने गरी कार्यतालिका अनुसारका सबै अधिवेशन समयमै सक्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति क्रियाशील सदस्यताको विवाद पनि समयमै टुंग्याउनुपर्ने छ । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन भएमा मात्रै संगठन चलायमान हुन्छ, विधि–प्रक्रियाको पनि अर्थ रहन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७८ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शीतलनिवास, प्रहरी प्रतिष्ठान र नारायणहिटी

गणेश रेग्मी

हालै नेपाल प्रहरीका चौध जना पूर्वआईजीपीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिए, प्रहरीको जन्मथलो महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान नखोसियोस् भनेर । यो विषय सकारात्मक निचोडमा पुग्नुपर्छ । 

मुलुकमा गणतन्त्र आएपश्चात् राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखियो । नारायणहिटीलाई संग्रहालय बनाइयो, जुन उचित हो । तर बुद्धको दरबार तिलौराकोट नै स्याहार–सम्भार हुन नसकेर झाडीले छोपिएको छ । अशोकस्तम्भ मक्किएको छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको नुवाकोट दरबार जीर्ण भएर ढल्ने अवस्थामा छ । हनुमानढोका संग्रहालयका शौचालयमा हार्पिक्स हाल्ने पैसा छैन, फुटेका धारा फेरिएका छैनन्, विद्युत् चिम उडेपछि नयाँ जडान भएको छैन । विश्वसम्पदामा सूचीकृत हनुमानढोकासँगै भक्तपुर र पाटनका प्रशस्त सम्पदा मर्मतको पर्खाइमा छन् । सामान्यतया एक पटक लगानी भएपश्चात् कुनै पनि संग्रहालय/स्मारक आफ्नो कमाइले धानिन सक्ने रहनुपर्छ । त्यसैले नारायणहिटीको आकर्षणलाई अब हनुमानढोका संग्रहालयमा सारौं । बिनाहैसियत सेतो हात्ती नपालौं ।

राष्ट्रपतिलाई शीतलनिवासमा प्रहरीको कार्यक्रमले ‘डिस्टर्ब’ भयो भने भोलि राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरका कारण त्यहाँका अस्पताललाई के होला ? कान्ति बाल अस्पताल प्रतिष्ठानसँगै टाँसिएको छ । शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियाक सेन्टर, लायन्स आँखा अस्पताल र प्रहरी अस्पताल त्यहीँ छन् । यस हिसाबले शीतलनिवास राष्ट्रपति बस्ने ठाउँ नै होइन । यी सबै मूल्य चुकाएर राष्ट्रपति भवन हिजोको परराष्ट्र भवनमा थन्क्याउन जरुरी छैन । भाडामा बसेका उपराष्ट्रपतिलाई अहिलेको शीतलनिवास दिऔं । राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटीमा सारौं । नारायणहिटी दरबारलाई संग्रहालय नै बनाउन सकिन्छ । तर करिब सवा आठ सय रोपनीको नारायणहिटीको एक भागमा नयाँ राष्ट्रपति भवन बनाऔं ।

झट्ट सुन्दा यो राय चित्त नबुझ्न सक्छ । तर्क हुन सक्छ, ‘निरंकुशताको जरो’ नारायणहिटीमा राष्ट्रपतिलाई राख्नु हुँदैन । भारतको नयाँदिल्लीस्थित ‘राष्ट्रपति भवन’ सन् १९१२ मा निर्माण सुरु भएर १९२९ मा सम्पन्न भएको हो । करिब १७ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएपछि सन् १९३१ देखि त्यसमा बस्न थालियो । ३४० कोठा, पौडीपोखरी, विशाल बगैंचा र खेल मैदानसहितको त्यो भव्य भवन कसका लागि बनेको थियो ? स्पष्ट छ, अंग्रेजका लागि । यसको पुरानो र वास्तविक नाम नै ‘भाइसराय हाउस’ हो । त्यसमा बस्ने भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद हुन् ।

यसै गरी, हाल फ्रान्सका राष्ट्रपति बस्ने ‘इलिस प्यालेस’ पेरिसको मुटुमा छ । यो दरबार करिब तीन सय वर्षअगाडि बनेको हो । ‘फ्रेन्च रिभोलुसन’ भन्दा धेरै अगाडि बनेको राष्ट्रपति भवनले आफूलाई बनाउने राजतन्त्र, तत्पश्चात्का राजासरहका शासकहरूलाई बेहोरिसकेको छ । रुसी राष्ट्रपतिको औपचिारिक निवास विशाल ‘क्रेमलिन दरबार’ राजा निकोलास प्रथमको पालामा उन्नाइसौं शताब्दीमा बनेको हो । उपनिवेशमुक्त र राजतन्त्र फ्याँकेका एसिया, अफ्रिका र युरोपका अधिकांश देशमा अहिले पनि राज्यप्रमुखहरू पुराना ‘शासक’ बसेकै ठाउँमा बस्छन् । पुराना शासकको ठाउँमा नयाँ राष्ट्रप्रमुख बस्दा सायद गौरवै ठान्छन् । ‘पुरानो शासकको भूतसँग डराउने’ नभई सायद यसलाई ‘जनताको विजय’ का रूपमा लिन्छन् । हिजो जन्मजात राजाले प्रयोग गर्ने अधिकार र स्थान जनताका छोराछोरीमा जानु आफैंमा लोकतन्त्र पनि हो ।

अंग्रेज सरकारले जग्गाप्राप्ति ऐन–१८९४ अनुसार ठूलो संख्याका जनताको उठीबास लगाई ‘भाइसराय हाउस’ बनायो । नारायणहिटी दरबार भने राजा महेन्द्रलाई मूल्य तिरेर नेपाल सरकारले किनेको हो । अंग्रेजले जबरजस्ती बनाएको र सुरुमा आफैं बसेको ‘भाइसराय हाउस’ मा भारतीय राष्ट्रपति बस्न हुने तर नेपाल सरकारले किनेको जनताको सम्पत्ति नारायणहिटी दरबार परिसरमा हाम्रा राष्ट्रपति बस्न किन नहुने ? नारायणहिटी दरबारबाहेकको एक भागमा राष्ट्रपति भवन बनाउँदा अनुचित हुँदैन । यसबाट प्रहरीको पनि खोसिँदैन । असी हजार प्रहरी कर्मचारी र तिनका लाखौं शुभचिन्तकको सन्देशसहित पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूले प्रधानमन्त्रीमा गरेको निवेदन विचारणीय छ ।

(अधिवक्ता रेग्मी नेपाल प्रहरीका पूर्वएसएसपी हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७८ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×