अफगान संकट र चिनियाँ सक्रियता- विचार - कान्तिपुर समाचार

अफगान संकट र चिनियाँ सक्रियता

केही गरी तालिबानले सत्ता कब्जा गरेमा सिन्चियाङमा पृथक्तावादी समूह इस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट (ईटीआईएम) को गतिविधि पुनः दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ता चीनलाई छ, मुख्य गरी तालिबान र ईटीआईएमबीच लामो सम्बन्धका कारण ।
बुद्धिप्रसाद शर्मा

अमेरिकाले अफगान मिसनको अन्त्य गर्दै अगस्ट अन्तिमसम्म बाँकी सेना फर्काउने तयारी गरेसँगै तालिबान विद्रोहीहरूले अफगान सत्ताविरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिएका छन् । अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीले संसद्मा आउँदो ६ महिनाभित्र स्थितिलाई सामान्यीकृत गरिने बताइरहे पनि अफगान नागरिक ढुक्क हुन नसकेका समाचारहरू आइरहेका छन् ।

हुन त अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्ता भए पनि तालिबानविरुद्धको अफगान सरकारको कारबाहीलाई पूर्ण सहयोग गरिने बताइरहेको छ, तर स्थिति कसरी अगाडि बढ्छ र शक्तिराष्ट्रहरूको पछिल्लो सक्रियताले कस्तो आकार लिन्छ, सबैको चासोको विषय भएको छ । सघन वार्ता र संवादको वातावरण बनाउन योगदान दिन चाहेको बताएको चीनको पछिल्लो सक्रियताले अमेरिकाको पराजयमाझ चिनियाँ समाधानको उपायले ठोस आकार लिन सक्नेमा अफगान मामिलाका जानकारहरू आशावादी देखिएका छन्, भलै जटिलताका चाङ अगाडि तेर्सिएका छन् ।

अफगान संकट गहिरिँदै जाँदा चीनले विद्रोही तालिबानको उच्चस्तरीय डेलिगेसनलाई चीनमा आमन्त्रण गरी छलफल गरेको छ । चीनको थियान्चिन सहरमा तालिबानका राजनीतिक विभाग प्रमुख मुल्लाह अब्दुल घानी बारादरले नेतृत्व गरेको टोलीसँग छलफल गर्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले तालिबान नेतृत्व वार्ता र संवादबाट समाधान खोजी अफगानिस्तानको शान्ति र विकासमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले सबै किसिमका आतंककारी समूहसँग सम्बन्धविच्छेद गरी राजनीतिक शक्तिका रूपमा अगाडि बढ्न पनि तालिबान नेताहरूलाई सुझाएका छन् ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटोसम्बद्ध सेना मिसन पूरा गर्न नसकी फिर्ता हुनुलाई चीनले अमेरिकाको पराजयको संज्ञा दिएको छ, अनौपचारिक रूपमा । अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेना सन् २००१ मा अफगानिस्तान प्रवेश गरेयताका २० वर्षमा २,३१२ अमेरिकी सैनिक मारिएको र करिब २०,००० घाइते भएको बताइएको छ । यो युद्ध अमेरिकाका लागि निकै खर्चिलो पनि भएको सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन् । अफगान द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म करिब ५०,००० नागरिक मारिएका छन् भने करिब ७०,००० सुरक्षाकर्मीहरूको मृत्य भएको ब्राउन विश्वविद्यालयको ‘कस्ट अफ वार’ प्रोजेक्टअन्तर्गतको एउटा अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । यसै गरी युद्धका कारण विस्थापितहरूको संख्या र पीडा सहन नसकिने किसिमको रहेको द्वन्द्वविद्हरू बताउँछन् ।

अमेरिकाको फिर्ती नसकिँदै आक्रमणलाई तीव्र बनाएको तालिबानले आफ्ना उच्चस्तरीय नेताहरू पहिले रुस, त्यसपछि चीन पठाएर आफूहरू कुनै किसिमले सत्तामा पुगेपछि यी दुई मुलुकसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिने र यो सम्बन्धले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणलाई सहयोग पुर्‍याउनेजस्तो रणनीतिक सन्देश दिन खोजेको छ । उता पाकिस्तानले अफगान तालिबानहरूलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको आरोप खेपिरहेको समयमा भारतको पनि ठोस अफगान नीति र स्पष्टता देखिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । वर्तमान अफगान सत्तालाई आवश्यक पूर्ण सहयोग पुर्‍याउन ढिलाइ गर्न नहुने भारतीय विज्ञहरूले बताएका छन् । पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल जावेद बाज्वाले हाल सालै सांसदहरूसँगको कुराकानीमा अफगान तालिबान र पाकिस्तानी तालिबान एकै सिक्काका दुई पाटा भएकाले अफगानिस्तानमा तालिबान सफल भएमा पाकिस्तानको ‘तालिबानाइजेसन’ हुन सक्ने भन्दै चनाखो रहन सचेत तुल्याएका छन् ।

तालिबानले अफगानिस्तानका दर्जनौं जिल्ला कब्जा गरी मुख्य सहरहरूमा आक्रमण बढाइरहँदा अफगान सेनाको प्रतिकार त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । अफगान रक्षामन्त्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदीले सरकारले सबै उपाय अवलम्बन गरेर तालिबानलाई निस्तेज पार्ने दाबी गरेका छन् । पछिल्लो पटक अफगान सेनाको सहयोगमा विभिन्न स्थानमा तालिबानविरुद्ध लड्न मिलिसियाहरूलाई समेत संगठित गरिएको अफगान अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस्ता मिलिसियाहरूको संख्या १ लाख हाराहारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर अफगानिस्तानभित्रै तालिबानविरुद्ध मिलिसियाहरूको प्रयोग राजनीतिक स्थिरताका लागि घातक हुन सक्ने भन्दै एउटा तप्काले विरोध पनि गर्दै आएको छ ।

अफगान तालिबानको आक्रमण बढेसँगै अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुकहरूसमेत चिन्तित हुन थालेका छन् । मुख्यतः, कुनै किसिमले अफगान सत्तामा तालिबान पुगे त्यसले छिमेकमा अतिवादी धारलाई सहयोग गर्ने र सुरक्षा चिन्ता बढाउने उनीहरूको आकलन छ । यस सम्बन्धमा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तानलगायतले रुस, चीन, अमेरिका र अफगान नेतृत्वसँग चिन्ता जाहेर गरेका छन् । रुसी राष्ट्र्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मध्यएसियाली मुलुकहरूको सुरक्षाका लागि आफूले पूर्ण सहयोग गर्ने भन्दै आश्वस्त पारेका छन् । रुस मध्यएसियामा अमेरिकी उपस्थिति चाहँदैन । बरु अमेरिकाले चाहेमा मध्यएसियामा रहेका आफ्ना सैन्य अखडाहरू उद्देश्य हेरेर प्रयोग गर्न दिन सकिने रुसी अधिकारीहरूले बताएका छन् । अफगान मामिलाका विज्ञ आरिफ रफिक अफगानिस्तान तालिबानले कब्जा गरिहाल्यो भने पनि टिकिरहन भूराजनीतिक हिसाबले सहज नभएको बताउँछन् । केही वर्षयता क्षेत्रीय राजनीतिमा आएको व्यापक परिवर्तनका कारण भूरणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई पहिलेजस्तै स्थापित गर्न गाह्रो पर्न सक्छ । तालिबान सत्ताच्युत भएपछिका २० वर्षमा अफगान राजनीति, समाज र आममनोविज्ञानमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । महिलाहरूले खुला स्वतन्त्रताको उपयोग गरेका मात्र छैनन् कि उच्च ओहोदामा बसेर मुलुकका लागि योगदान पनि दिइरहेका छन् ।

पहिले चीनप्रति आक्रोशित तालिबानले भूराजनीतिक अप्ठ्यारोलाई महसुस गर्दै वार्ता र संवादको चिनियाँ पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । चिनियाँ मामिलाका जानकार ब्रिटिस प्राध्यापक मार्टिन ज्याक चीनले अफगानिस्तानको इतिहासमा ब्रिटेन, सोभियत युनियन र अमेरिकाले खेलेको जस्तै हस्तक्षेपकारी भूमिका नचाहेको बताउँदै राजनीतिक स्थिरतासँगै अफगानिस्तानको आर्थिक पुनर्निर्माणमा आफ्नो सहयोग र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि आतंकवादविरुद्धको अभियानमा तालिबानको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउँछन् ।

अफगानिस्तान चीनका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार र स्थिरताका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी उपस्थितिप्रति चीन सकारात्मक नभएको भए पनि क्षेत्रीय रूपमा आतंकवाद र चरम पन्थलाई नियन्त्रणमा लिन अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सेनाले पुर्‍याएको सहयोगले बेइजिङले राहत महसुस गरेको सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन् । चीनले अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) का प्रोजेक्टहरूको सुरक्षाका लागि पनि अफगानिस्तानमा स्थिरता र सुरक्षा प्रबन्धको जरुरी पर्छ । चीनको व्यापक लगानी रहेको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) र मध्यएसियामा बीआरआईअन्तर्गतका अर्बौं डलरका प्रोजेक्टहरूका लागि ठूला व्यवधानहरूमध्ये सुरक्षा चुनौतीलाई बेइजिङले प्रमुख मान्दै आएको छ । अफगानिस्तानको गृहयुद्ध कतिन्जेल चल्ने हो, निश्चित छैन । त्यसले गर्दा बेइजिङले सधैं युद्धरत दुवै पक्षसँग एकै किसिमले व्यवहार गर्ने स्थिति पनि नरहन सक्छ ।

चीनले तालिबानलाई छलफलका लागि स्वागत गरेर दिएका विभिन्न सन्देशमध्ये एउटा के पनि हो भने, अमेरिकाको सैन्य उपस्थितिले अफगान संकटलाई सम्बोधन गर्न सकेन, बरु जटिलताहरू थप बढाएर गयो । दुई वर्षयता चिनियाँ अधिकारीहरू तालिबानसँग निरन्तर सम्पर्कमा थिए र त्यसको जानकारी अफगान अधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराइरहेका थिए । सीमापारि आश्रय लिएर चीनको मुस्लिमबहुल सिन्चियाङ प्रान्तमा आतंकवादी आक्रमणहरू गर्दै आएका उइगुर पृथकतावादीहरूले कतै तालिबानको साथ त पाउँदैनन् भन्ने चीनको अर्को ठूलो चिन्ता छ, जस्तो अफगानिस्तानका अन्य छिमेकी मुलुकको पनि छ । यस अवस्थामा अफगान संकट समाधानमा पाकिस्तानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ तर खराब राजनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएका पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच ठोस संवाद हुन सकेको छैन ।

औपचारिक रूपमै अफगानिस्तानले पाकिस्तानले तालिबानलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । पाकिस्तानले चाहिँ आतंकवादबाट सबैभन्दा पीडित मुलुकले कसरी आतंकवादीलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ भन्दै अफगान आरोपको कडा प्रतिवाद गर्दै आएको छ । तर पनि बहुमत पाकिस्तानी दल एवं नेताहरू अफगान तालिबानप्रति नरम र सकारात्मक रहँदै आएको बताइन्छ । चीनले पाकिस्तानलाई सँगै लिएर अफगान संकटको समाधानमा भूमिका खेल्न चाहेको देखिन्छ । यदि निकट भविष्यमा चीन र पाकिस्तानको अग्रसरतामा काबुलमा अफगान सरकार र तालिबानबीच शान्ति सम्झौतासँगै नयाँ सरकार गठनको वातावरण तयार भयो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्नेछैन भन्ने एकथरी अफगान विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

हमिद कारजाई हुँदै असरफ घानीसम्म आइपुग्दा अफगान सरकारले सुशासन, पुनर्निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण, युवा पुस्तालाई काम गर्ने वातावरणलगायतमा सक्नेजति पनि काम गर्न सकेन । यस पंक्तिकारले बेइजिङमा रहेका केही अफगान नागरिकसँग कुराकानी गर्दा बहुसंख्यक अफगानहरू तालिबानको बहिर्गमनबाट खुसी भए पनि नयाँ सरकारहरूको कामगराइबाट पटक्कै सन्तुष्टि पाउन नसकेको बताएका थिए । अफगानिस्तानमा मौलाएको भ्रष्टाचार र कुशासनलाई लिएर अमेरिकी अधिकारीहरू एवं रिटायर्ड जनरलहरूले समेत खुला रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । राजनीतिशास्त्रीहरू पनि सरकार–नागरिक दूरी बढाउने सबैभन्दा खराब कारण भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् । अहिले विश्वका धेरै लोकतन्त्रमा जनआक्रोशको खास कारण चरम रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अफगानिस्तानमा नागरिक सरकारले नागरिक अधिकारहरूका पक्षमा धेरै राम्रा निर्णय गरे पनि आर्थिक–सामाजिक विकासतर्फ जनतालाई कत्ति पनि आश्वस्त पार्न नसकेको एक अफगान मित्रले यस पंक्तिकारसँगको कुराकानीमा बताएका थिए ।

‘द अमेरिकन वार इन अफगानिस्तान : अ हिस्टोरी’ का लेखक कार्टर माल्कसियनका अनुसार, उनीसँगको कुराकानीमा अफगानिस्तान मिसनमा काम गरिसकेका ब्रिटिस सैन्य कमान्डर ब्रिगेडियर मार्क कार्लस्टोन स्मिथले अफगानिस्तानको युद्धमा सैन्य रूपमा विजय पाउन सकिँदैन भनेका थिए, सन् २००८ तिर । लगत्तै तत्कालीन अमेरिकी रक्षामन्त्री रोबर्ट गेट्सले, मिडियाले समेत उच्च महत्त्व दिएको ब्रिगेडियर स्मिथको भनाइको आलोचना गर्दै त्यसलाई पराजित मानसिकताको उपज भनेका थिए । अफगान मिसन सफल नहुँदै डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सेना फिर्तीको निर्णय गर्दा धेरैलाई आश्चर्य लागेको थियो । जो बाइडेनले ट्रम्प प्रशासनकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले कडा आलोचना गरेका थिए ।

‘रसिया टुडे’ सँगको कुराकानीमा पूर्वअफगान राष्ट्रपति हमिद कारजाईले अमेरिकाले सन् २००१ मा तालिबानविरुद्ध कारबाही सुरु गर्दा स्वतन्त्रता, अतिवाद र हिंसाको अन्त्य र सुधारका पक्षपाती अफगान नागरिकले एक हदसम्म स्वागत पनि गरेको तर अमेरिकाले स्पष्ट रणनीतिबिना अफगान नागरिकहरूका घरहरूमा अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्न र हिंसा मच्चाउन थालेपछि उसको पराजय सुरु भएको बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘जे भए पनि तालिबानी शासन अन्त्यसँगै अमेरिकी उपस्थिति र सहयोगलाई अफगान नागरिकले आशाका रूपमा हेरेका थिए र सुरुआती सफलता पनि मिलेको थियो तर अमेरिकी सेनाको आतंकवादविरुद्ध युद्धको तरिका र रणनीतिले गर्दा सबै आशा निराशामा परिणत भयो ।’

कतिपय सुरक्षाविज्ञहरूका अनुसार, तालिबानसँग पछिल्लो समय सकारात्मक सम्पर्कमा रहेको चीनले नै सक्रियता बढाएमा विद्रोही र अफगान सत्ताबीच ठोस संवाद हुन सक्छ । तालिबानी नेता बारादरसँगको कुराकानीमा पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले तालिबानलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रदर्शित हुन र संवादमार्फत सहमतिमा पुगेर मेलमिलाप र पुनर्निर्माणमा लाग्नमा जोड दिएका छन् । अमेरिकी र नेटो सेनाको फिर्तीले उनीहरूको असफलतालाई बाहिर ल्याएको भन्दै वाङले अफगानिस्तानमा बाह्य हस्तक्षेपको चीनले विरोध गर्ने र अफगानीहरूकै नेतृत्वमा सहमति होस् भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । चीनले तालिबानलाई अझै आधिकारिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा मान्यता दिएको छैन र उसलाई केही गरी तालिबानले सत्ता कब्जा गरेमा सिन्चियाङमा पृथकतावादी समूह इस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट (ईटीआईएम) को गतिविधि पुनः दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ता छ, मुख्य गरी तालिबान र ईटीआईएमबीच लामो सम्बन्धका कारण ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीले थियान्चिन भेटका अवसरमा यो विषय उठान गरेपछि तालिबानी नेताहरूले अफगानिस्तानको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने भन्दै आश्वस्त पारेको बताइएको छ । चीनको नर्थवेस्ट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यान वेईले ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ सँग कुराकानीमा वार्ताको वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गरे पनि तालिबानहरूप्रति चीन अझै सशंकित छ र व्यवहारबाट मात्र यकिन गर्न सकिने अवस्थामा बेइजिङ रहेको बताएका छन् । चीनसँग तालिबानले सम्बन्ध सुधार गर्नुको खास कारण के पनि हो भने, उसले सत्ता कब्जा गर्‍यो र नयाँ सत्तालाई चीनले समर्थन गर्‍यो भने यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सहज हुन्छ । गत महिना तालिबानका प्रवक्ता शुहाइल शाहिनले अफगानिस्तानमा चिनियाँ लगानी र कामदारको सुरक्षा गरिने बताउँदै आफूहरूले चीनलाई स्वागत गर्न सकिने मित्रका रूपमा लिएको बताएका थिए ।

चीनले क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र विकासका गतिविधिमा अवरोध नआओस् भन्नाका खातिर र अमेरिकाको असफल अफगान मिसनपश्चात् निर्माण भएको स्थितिलाई सामान्यीकृत गर्नका लागि आफ्ना तर्फबाट दिन सक्ने योगदानमा कमी नगर्ने बताएको छ । हुन त बाइडेन प्रशासनले सिरियामा रुसी सैन्य आक्रमण मोडलजसरी तालिबानविरुद्धको कारबाहीमा अफगान सेनालाई सहयोग निरन्तर दिने कुरा बाहिर आइसकेको छ तर अब अमेरिकी प्रयासमा अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थिरता नआउने निश्चित छ । बरु चीन, रुसजस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूको पहलमा अफगान सरकार र तालिबानबीच ठोस संवादको वातावरण तयार हुने सकेमा यसले शान्ति सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ । चीनले सुविचारित रूपमा बढाएको सक्रियताले अफगानिस्तानभित्र मात्र होइन, अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुकहरू एवं क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका पक्षधरहरूमा आशाको सञ्चार गरेको चाहिँ निश्चित छ ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स–हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा विधिको बाटो

अहिले कांग्रेसभित्र आफैंले कसरी जित्ने र नेतृत्व कसरी लिने भन्ने हानथाप तीव्र छ । तर नेतृत्वगणले हेक्का राख्नुपर्छ— आफू नसुध्री अरूलाई सुधार्न सकिँदैन । 
डिला संग्रौला

पाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको समय धकेलिँदै–धकेलिँदै भीरको छेउमा आइपुगेको छ । पूर्वघोषित भदौबाट पनि अझै मिति धकेलिएर मंसिरमा पुगेको छ । यसरी जानाजान महाधिवेशन सार्दा पार्टी नेतृत्व र हामी केन्द्रीय सदस्यहरू प्रशंसाका भागी हुन्छौं कि दण्डको ? नेतृत्वसहित सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको पर्यायवाची र परिर्वतनको संवाहकका रूपमा भूमिका खेल्दै आएको पार्टी पछिल्लो चुनावमा कमजोर बन्न पुगेको विदितै छ, तापनि भागबन्डा र लाभहानिको दाउपेच भने उस्तै छ । सांगठनिक चुस्तता, वैचारिक प्रखरता एवं वैधानिक व्यवस्था पालनातिर नेतृत्वको ध्यान पटक्कै गएको देखिँदैन । अहिले कांग्रेसभित्र आफैंले कसरी जित्ने र नेतृत्व कसरी लिने भन्ने हानथाप तीव्र छ । तर नेतृत्वगणले हेक्का राख्नुपर्छ— आफू नसुध्री अरूलाई सुधार्न सकिँदैन ।

कांग्रेसको इतिहासमा कतै माकुराले जालो लगाउने र ध्वाँसो जम्मा हुने काम त भैराखेको छैन भनेर सबैले छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला आएको छ । यो महाधिवेशन कांग्रेसजनका लागि महायज्ञ पनि हो । यो जित र हारभन्दा पनि कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने सञ्जीवनी बुटी बन्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीले यो वा त्यो बहाना बनाएर महाधिवेशनलाई अझ पछाडि धकेल्ने भूल गर्नु हुन्न, जसरी पनि पुनः निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । २१ औं शताब्दीको पार्टी कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर खाका कोर्नुभन्दा आफैंभित्र अलमल गर्नाले महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । तर, के भुल्नु हुँदैन भने अब पनि समयमै महाधिवेशन हुन सकेन भने पार्टीको लोकतान्त्रिक प्राणमा खिया लाग्नेछ, जसको मूल्य कांग्रेसको वर्तमान पुस्ताले मात्र होइन, भविष्य पुस्ताले पनि चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

विधिको बाटोलाई छोडेर आफूअनुकूल कार्य कांग्रेसको प्रारम्भदेखि नै हुँदै आएको छ । हिजोको राष्ट्रिय र विश्व वातावरण प्रजातान्त्रिक थिएन होला तर आज यी दुवै परिस्थितिले विधानविपरीत हिँड्ने छुट दिँदैनन् । विधिलाई बेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गरेका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण हुन्— केपी शर्मा ओली । समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्नुका धेरै कारणमध्ये क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ वितरण प्रक्रिया समयमै टुंगो नलगाउनु पनि एक हो । विधानमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्तिम घडीमा क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई लिएर केही साथी केन्द्रीय कार्यालयमा अनशन बस्न पुगेका छन् ।

यस्तै, कोभिडले पनि महाधिवेशन गर्नमा केही जटिलता थपेको त छ, तर महामारीबीच नै अमेरिका र दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतीय चुनाव, भारतका केही राज्यमा लोकसभा निर्वाचन, नेपालमै पनि राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन र पत्रकार महासंघको निर्वाचन भयो । त्यसैले कांग्रेस महाधिवेशनका लागि नेतागणको दृढ इच्छाशक्ति जरुरी छ । पार्टीभित्र केही विकल्पबारे चर्चा नभएका होइनन्, तर समयमै महाधिवेशनभन्दा अर्को विकल्प उपयुक्त हुन्न ।

पहिलो, पुरानै क्रियाशील सदस्यता एवं १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिमार्फत विशेष महाधिवेशन गर्ने तर्क एक थरीले अघि सारेका छन्, जुन न्यायसंगत देखिँदैन । किनकि कांग्रेसमा २०७४ को निर्वाचनअघि र त्यसपछि समेत विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूको जमात ठूलो छ । तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट विजयकुमार गच्छदार र राप्रपाका सुनील थापा कांग्रेसमा अहिले नेताका रूपमा छन् । उनीहरूसँगै धेरै क्रियाशील सदस्यहरू पनि कांग्रेससँग जोडिएका छन् । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पछिल्लो महाधिवेशनमा १३ वर्ष पुगेका युवाहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पार्टीसँग जोड्न १५ प्रतिशत युवा र ३३ प्रतिशत महिलालाई नयाँ क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै प्रतिवेदनअनुसार, जम्मा क्रियाशील संख्या ८ लाख ५२ हजार ७११ मध्ये नवीकरण ४ लाख ४३ हजार ६७८ र नयाँ सदस्य ४ लाख ९ हजार ३३ रहेको छ । यदि पुरानै प्रतिनिधिबाट अधिवेशन गर्ने हो भने, यी नयाँ अनुहारहरू महाधिवेशनबाट वञ्चित हुनेछन् ।

दोस्रो, वैधानिकता र संवैधानिक गाँठो फुकाउन ऐन र संविधानमा संशोधन गर्न सकिने देखिँदैन । किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६(१) मा ‘दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद गत फागुन १९ मै सकिएको हो । तर, उपदफा २ ले भने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भै पाँच वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसकेमा छ महिनाभित्र यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न छुट दिएको छ । यो विशेष परिस्थितिको सुविधा पनि सकिँदै छ । एउटा अर्को विकल्प आर्थिक जरिवाना पनि हो । ऐनको दफा ५४(२) मा निर्धारित महाधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । दफा १६ अनुसार, महाधिवेशन नभएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छ महिना म्याद थप्न सकिन्छ तर यो कानुन संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट खारेज हुने जोखिम छ । संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालनको व्यवस्था छ, जहाँ कुनै पनि दलको प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रो, पुरानै कार्यसमिति सामान्य हेरफेर गरेर नयाँ विधानअनुसार उक्त समितिको परिपूर्ति गर्ने तर्क पनि न्यायसंगत देखिँदैन । यसले पार्टीभित्र ऊर्जा ल्याउन सक्दैन । कांग्रेसको नयाँ विधानअनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन ८० प्रतिशत निर्वाचनबाट र २० प्रतिशत मात्र मनोनीत गरी हुन्छ । तर, छनोट प्रक्रिया अपनाइयो भने धेरै होनहार साथीहरू महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसैले अब भने तोकिएको मिति कुनै पनि हालतमा सर्नु हुँदैन ।

अहिले महाधिवेशनको नयाँ तालिका आइसकेको छ । त्यसअनुसार भदौबाटै वडास्तरीय अविधवेशन गर्दै जानुपर्नेछ । र, मूल महाधिवेशन मितिलाई असर नपर्ने गरी कार्यतालिका अनुसारका सबै अधिवेशन समयमै सक्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति क्रियाशील सदस्यताको विवाद पनि समयमै टुंग्याउनुपर्ने छ । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन भएमा मात्रै संगठन चलायमान हुन्छ, विधि–प्रक्रियाको पनि अर्थ रहन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७८ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×