अफगान संकट र चिनियाँ सक्रियता

हुन त अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्ता भए पनि तालिबानविरुद्धको अफगान सरकारको कारबाहीलाई पूर्ण सहयोग गरिने बताइरहेको छ, तर स्थिति कसरी अगाडि बढ्छ र शक्तिराष्ट्रहरूको पछिल्लो सक्रियताले कस्तो आकार लिन्छ, सबैको चासोको विषय भएको छ । सघन वार्ता र संवादको वातावरण बनाउन योगदान दिन चाहेको बताएको चीनको पछिल्लो सक्रियताले अमेरिकाको पराजयमाझ चिनियाँ समाधानको उपायले ठोस आकार लिन सक्नेमा अफगान मामिलाका जानकारहरू आशावादी देखिएका छन्, भलै जटिलताका चाङ अगाडि तेर्सिएका छन् ।

अफगान संकट गहिरिँदै जाँदा चीनले विद्रोही तालिबानको उच्चस्तरीय डेलिगेसनलाई चीनमा आमन्त्रण गरी छलफल गरेको छ । चीनको थियान्चिन सहरमा तालिबानका राजनीतिक विभाग प्रमुख मुल्लाह अब्दुल घानी बारादरले नेतृत्व गरेको टोलीसँग छलफल गर्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले तालिबान नेतृत्व वार्ता र संवादबाट समाधान खोजी अफगानिस्तानको शान्ति र विकासमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले सबै किसिमका आतंककारी समूहसँग सम्बन्धविच्छेद गरी राजनीतिक शक्तिका रूपमा अगाडि बढ्न पनि तालिबान नेताहरूलाई सुझाएका छन् ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटोसम्बद्ध सेना मिसन पूरा गर्न नसकी फिर्ता हुनुलाई चीनले अमेरिकाको पराजयको संज्ञा दिएको छ, अनौपचारिक रूपमा । अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन सेना सन् २००१ मा अफगानिस्तान प्रवेश गरेयताका २० वर्षमा २,३१२ अमेरिकी सैनिक मारिएको र करिब २०,००० घाइते भएको बताइएको छ । यो युद्ध अमेरिकाका लागि निकै खर्चिलो पनि भएको सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन् । अफगान द्वन्द्वका कारण अहिलेसम्म करिब ५०,००० नागरिक मारिएका छन् भने करिब ७०,००० सुरक्षाकर्मीहरूको मृत्य भएको ब्राउन विश्वविद्यालयको ‘कस्ट अफ वार’ प्रोजेक्टअन्तर्गतको एउटा अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । यसै गरी युद्धका कारण विस्थापितहरूको संख्या र पीडा सहन नसकिने किसिमको रहेको द्वन्द्वविद्हरू बताउँछन् ।

अमेरिकाको फिर्ती नसकिँदै आक्रमणलाई तीव्र बनाएको तालिबानले आफ्ना उच्चस्तरीय नेताहरू पहिले रुस, त्यसपछि चीन पठाएर आफूहरू कुनै किसिमले सत्तामा पुगेपछि यी दुई मुलुकसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिने र यो सम्बन्धले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणलाई सहयोग पुर्‍याउनेजस्तो रणनीतिक सन्देश दिन खोजेको छ । उता पाकिस्तानले अफगान तालिबानहरूलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको आरोप खेपिरहेको समयमा भारतको पनि ठोस अफगान नीति र स्पष्टता देखिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । वर्तमान अफगान सत्तालाई आवश्यक पूर्ण सहयोग पुर्‍याउन ढिलाइ गर्न नहुने भारतीय विज्ञहरूले बताएका छन् । पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल जावेद बाज्वाले हाल सालै सांसदहरूसँगको कुराकानीमा अफगान तालिबान र पाकिस्तानी तालिबान एकै सिक्काका दुई पाटा भएकाले अफगानिस्तानमा तालिबान सफल भएमा पाकिस्तानको ‘तालिबानाइजेसन’ हुन सक्ने भन्दै चनाखो रहन सचेत तुल्याएका छन् ।

तालिबानले अफगानिस्तानका दर्जनौं जिल्ला कब्जा गरी मुख्य सहरहरूमा आक्रमण बढाइरहँदा अफगान सेनाको प्रतिकार त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । अफगान रक्षामन्त्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदीले सरकारले सबै उपाय अवलम्बन गरेर तालिबानलाई निस्तेज पार्ने दाबी गरेका छन् । पछिल्लो पटक अफगान सेनाको सहयोगमा विभिन्न स्थानमा तालिबानविरुद्ध लड्न मिलिसियाहरूलाई समेत संगठित गरिएको अफगान अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस्ता मिलिसियाहरूको संख्या १ लाख हाराहारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर अफगानिस्तानभित्रै तालिबानविरुद्ध मिलिसियाहरूको प्रयोग राजनीतिक स्थिरताका लागि घातक हुन सक्ने भन्दै एउटा तप्काले विरोध पनि गर्दै आएको छ ।

अफगान तालिबानको आक्रमण बढेसँगै अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुकहरूसमेत चिन्तित हुन थालेका छन् । मुख्यतः, कुनै किसिमले अफगान सत्तामा तालिबान पुगे त्यसले छिमेकमा अतिवादी धारलाई सहयोग गर्ने र सुरक्षा चिन्ता बढाउने उनीहरूको आकलन छ । यस सम्बन्धमा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तानलगायतले रुस, चीन, अमेरिका र अफगान नेतृत्वसँग चिन्ता जाहेर गरेका छन् । रुसी राष्ट्र्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मध्यएसियाली मुलुकहरूको सुरक्षाका लागि आफूले पूर्ण सहयोग गर्ने भन्दै आश्वस्त पारेका छन् । रुस मध्यएसियामा अमेरिकी उपस्थिति चाहँदैन । बरु अमेरिकाले चाहेमा मध्यएसियामा रहेका आफ्ना सैन्य अखडाहरू उद्देश्य हेरेर प्रयोग गर्न दिन सकिने रुसी अधिकारीहरूले बताएका छन् । अफगान मामिलाका विज्ञ आरिफ रफिक अफगानिस्तान तालिबानले कब्जा गरिहाल्यो भने पनि टिकिरहन भूराजनीतिक हिसाबले सहज नभएको बताउँछन् । केही वर्षयता क्षेत्रीय राजनीतिमा आएको व्यापक परिवर्तनका कारण भूरणनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई पहिलेजस्तै स्थापित गर्न गाह्रो पर्न सक्छ । तालिबान सत्ताच्युत भएपछिका २० वर्षमा अफगान राजनीति, समाज र आममनोविज्ञानमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । महिलाहरूले खुला स्वतन्त्रताको उपयोग गरेका मात्र छैनन् कि उच्च ओहोदामा बसेर मुलुकका लागि योगदान पनि दिइरहेका छन् ।

पहिले चीनप्रति आक्रोशित तालिबानले भूराजनीतिक अप्ठ्यारोलाई महसुस गर्दै वार्ता र संवादको चिनियाँ पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । चिनियाँ मामिलाका जानकार ब्रिटिस प्राध्यापक मार्टिन ज्याक चीनले अफगानिस्तानको इतिहासमा ब्रिटेन, सोभियत युनियन र अमेरिकाले खेलेको जस्तै हस्तक्षेपकारी भूमिका नचाहेको बताउँदै राजनीतिक स्थिरतासँगै अफगानिस्तानको आर्थिक पुनर्निर्माणमा आफ्नो सहयोग र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि आतंकवादविरुद्धको अभियानमा तालिबानको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउँछन् ।

अफगानिस्तान चीनका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार र स्थिरताका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी उपस्थितिप्रति चीन सकारात्मक नभएको भए पनि क्षेत्रीय रूपमा आतंकवाद र चरम पन्थलाई नियन्त्रणमा लिन अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सेनाले पुर्‍याएको सहयोगले बेइजिङले राहत महसुस गरेको सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन् । चीनले अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) का प्रोजेक्टहरूको सुरक्षाका लागि पनि अफगानिस्तानमा स्थिरता र सुरक्षा प्रबन्धको जरुरी पर्छ । चीनको व्यापक लगानी रहेको चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) र मध्यएसियामा बीआरआईअन्तर्गतका अर्बौं डलरका प्रोजेक्टहरूका लागि ठूला व्यवधानहरूमध्ये सुरक्षा चुनौतीलाई बेइजिङले प्रमुख मान्दै आएको छ । अफगानिस्तानको गृहयुद्ध कतिन्जेल चल्ने हो, निश्चित छैन । त्यसले गर्दा बेइजिङले सधैं युद्धरत दुवै पक्षसँग एकै किसिमले व्यवहार गर्ने स्थिति पनि नरहन सक्छ ।

चीनले तालिबानलाई छलफलका लागि स्वागत गरेर दिएका विभिन्न सन्देशमध्ये एउटा के पनि हो भने, अमेरिकाको सैन्य उपस्थितिले अफगान संकटलाई सम्बोधन गर्न सकेन, बरु जटिलताहरू थप बढाएर गयो । दुई वर्षयता चिनियाँ अधिकारीहरू तालिबानसँग निरन्तर सम्पर्कमा थिए र त्यसको जानकारी अफगान अधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराइरहेका थिए । सीमापारि आश्रय लिएर चीनको मुस्लिमबहुल सिन्चियाङ प्रान्तमा आतंकवादी आक्रमणहरू गर्दै आएका उइगुर पृथकतावादीहरूले कतै तालिबानको साथ त पाउँदैनन् भन्ने चीनको अर्को ठूलो चिन्ता छ, जस्तो अफगानिस्तानका अन्य छिमेकी मुलुकको पनि छ । यस अवस्थामा अफगान संकट समाधानमा पाकिस्तानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ तर खराब राजनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएका पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच ठोस संवाद हुन सकेको छैन ।

औपचारिक रूपमै अफगानिस्तानले पाकिस्तानले तालिबानलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । पाकिस्तानले चाहिँ आतंकवादबाट सबैभन्दा पीडित मुलुकले कसरी आतंकवादीलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ भन्दै अफगान आरोपको कडा प्रतिवाद गर्दै आएको छ । तर पनि बहुमत पाकिस्तानी दल एवं नेताहरू अफगान तालिबानप्रति नरम र सकारात्मक रहँदै आएको बताइन्छ । चीनले पाकिस्तानलाई सँगै लिएर अफगान संकटको समाधानमा भूमिका खेल्न चाहेको देखिन्छ । यदि निकट भविष्यमा चीन र पाकिस्तानको अग्रसरतामा काबुलमा अफगान सरकार र तालिबानबीच शान्ति सम्झौतासँगै नयाँ सरकार गठनको वातावरण तयार भयो भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्नेछैन भन्ने एकथरी अफगान विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

हमिद कारजाई हुँदै असरफ घानीसम्म आइपुग्दा अफगान सरकारले सुशासन, पुनर्निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण, युवा पुस्तालाई काम गर्ने वातावरणलगायतमा सक्नेजति पनि काम गर्न सकेन । यस पंक्तिकारले बेइजिङमा रहेका केही अफगान नागरिकसँग कुराकानी गर्दा बहुसंख्यक अफगानहरू तालिबानको बहिर्गमनबाट खुसी भए पनि नयाँ सरकारहरूको कामगराइबाट पटक्कै सन्तुष्टि पाउन नसकेको बताएका थिए । अफगानिस्तानमा मौलाएको भ्रष्टाचार र कुशासनलाई लिएर अमेरिकी अधिकारीहरू एवं रिटायर्ड जनरलहरूले समेत खुला रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । राजनीतिशास्त्रीहरू पनि सरकार–नागरिक दूरी बढाउने सबैभन्दा खराब कारण भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् । अहिले विश्वका धेरै लोकतन्त्रमा जनआक्रोशको खास कारण चरम रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अफगानिस्तानमा नागरिक सरकारले नागरिक अधिकारहरूका पक्षमा धेरै राम्रा निर्णय गरे पनि आर्थिक–सामाजिक विकासतर्फ जनतालाई कत्ति पनि आश्वस्त पार्न नसकेको एक अफगान मित्रले यस पंक्तिकारसँगको कुराकानीमा बताएका थिए ।

‘द अमेरिकन वार इन अफगानिस्तान : अ हिस्टोरी’ का लेखक कार्टर माल्कसियनका अनुसार, उनीसँगको कुराकानीमा अफगानिस्तान मिसनमा काम गरिसकेका ब्रिटिस सैन्य कमान्डर ब्रिगेडियर मार्क कार्लस्टोन स्मिथले अफगानिस्तानको युद्धमा सैन्य रूपमा विजय पाउन सकिँदैन भनेका थिए, सन् २००८ तिर । लगत्तै तत्कालीन अमेरिकी रक्षामन्त्री रोबर्ट गेट्सले, मिडियाले समेत उच्च महत्त्व दिएको ब्रिगेडियर स्मिथको भनाइको आलोचना गर्दै त्यसलाई पराजित मानसिकताको उपज भनेका थिए । अफगान मिसन सफल नहुँदै डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सेना फिर्तीको निर्णय गर्दा धेरैलाई आश्चर्य लागेको थियो । जो बाइडेनले ट्रम्प प्रशासनकै निर्णयलाई निरन्तरता दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले कडा आलोचना गरेका थिए ।

‘रसिया टुडे’ सँगको कुराकानीमा पूर्वअफगान राष्ट्रपति हमिद कारजाईले अमेरिकाले सन् २००१ मा तालिबानविरुद्ध कारबाही सुरु गर्दा स्वतन्त्रता, अतिवाद र हिंसाको अन्त्य र सुधारका पक्षपाती अफगान नागरिकले एक हदसम्म स्वागत पनि गरेको तर अमेरिकाले स्पष्ट रणनीतिबिना अफगान नागरिकहरूका घरहरूमा अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्न र हिंसा मच्चाउन थालेपछि उसको पराजय सुरु भएको बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘जे भए पनि तालिबानी शासन अन्त्यसँगै अमेरिकी उपस्थिति र सहयोगलाई अफगान नागरिकले आशाका रूपमा हेरेका थिए र सुरुआती सफलता पनि मिलेको थियो तर अमेरिकी सेनाको आतंकवादविरुद्ध युद्धको तरिका र रणनीतिले गर्दा सबै आशा निराशामा परिणत भयो ।’

कतिपय सुरक्षाविज्ञहरूका अनुसार, तालिबानसँग पछिल्लो समय सकारात्मक सम्पर्कमा रहेको चीनले नै सक्रियता बढाएमा विद्रोही र अफगान सत्ताबीच ठोस संवाद हुन सक्छ । तालिबानी नेता बारादरसँगको कुराकानीमा पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले तालिबानलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रदर्शित हुन र संवादमार्फत सहमतिमा पुगेर मेलमिलाप र पुनर्निर्माणमा लाग्नमा जोड दिएका छन् । अमेरिकी र नेटो सेनाको फिर्तीले उनीहरूको असफलतालाई बाहिर ल्याएको भन्दै वाङले अफगानिस्तानमा बाह्य हस्तक्षेपको चीनले विरोध गर्ने र अफगानीहरूकै नेतृत्वमा सहमति होस् भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । चीनले तालिबानलाई अझै आधिकारिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा मान्यता दिएको छैन र उसलाई केही गरी तालिबानले सत्ता कब्जा गरेमा सिन्चियाङमा पृथकतावादी समूह इस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट (ईटीआईएम) को गतिविधि पुनः दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ता छ, मुख्य गरी तालिबान र ईटीआईएमबीच लामो सम्बन्धका कारण ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीले थियान्चिन भेटका अवसरमा यो विषय उठान गरेपछि तालिबानी नेताहरूले अफगानिस्तानको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने भन्दै आश्वस्त पारेको बताइएको छ । चीनको नर्थवेस्ट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यान वेईले ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ सँग कुराकानीमा वार्ताको वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गरे पनि तालिबानहरूप्रति चीन अझै सशंकित छ र व्यवहारबाट मात्र यकिन गर्न सकिने अवस्थामा बेइजिङ रहेको बताएका छन् । चीनसँग तालिबानले सम्बन्ध सुधार गर्नुको खास कारण के पनि हो भने, उसले सत्ता कब्जा गर्‍यो र नयाँ सत्तालाई चीनले समर्थन गर्‍यो भने यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सहज हुन्छ । गत महिना तालिबानका प्रवक्ता शुहाइल शाहिनले अफगानिस्तानमा चिनियाँ लगानी र कामदारको सुरक्षा गरिने बताउँदै आफूहरूले चीनलाई स्वागत गर्न सकिने मित्रका रूपमा लिएको बताएका थिए ।

चीनले क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र विकासका गतिविधिमा अवरोध नआओस् भन्नाका खातिर र अमेरिकाको असफल अफगान मिसनपश्चात् निर्माण भएको स्थितिलाई सामान्यीकृत गर्नका लागि आफ्ना तर्फबाट दिन सक्ने योगदानमा कमी नगर्ने बताएको छ । हुन त बाइडेन प्रशासनले सिरियामा रुसी सैन्य आक्रमण मोडलजसरी तालिबानविरुद्धको कारबाहीमा अफगान सेनालाई सहयोग निरन्तर दिने कुरा बाहिर आइसकेको छ तर अब अमेरिकी प्रयासमा अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थिरता नआउने निश्चित छ । बरु चीन, रुसजस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूको पहलमा अफगान सरकार र तालिबानबीच ठोस संवादको वातावरण तयार हुने सकेमा यसले शान्ति सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ । चीनले सुविचारित रूपमा बढाएको सक्रियताले अफगानिस्तानभित्र मात्र होइन, अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुकहरू एवं क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका पक्षधरहरूमा आशाको सञ्चार गरेको चाहिँ निश्चित छ ।

(शर्मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स–हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।)