युद्धको भुङ्ग्रोमा १० खर्ब डलर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

युद्धको भुङ्ग्रोमा १० खर्ब डलर

राष्ट्रसंघ भन्छ, अफगानिस्तानमा मानवीय सहायताका लागि चाहिएको रकमको ४२ प्रतिशत मात्रै पाइएको छ । तर सैन्य क्षेत्रको तथ्यांकले भन्छ— बम, बन्दुक र सेना–प्रहरीमा १० खर्ब डलर सकिएको छ ।
बीस वर्ष बैसाखी टेकेर बाँचेको अफगानी सुरक्षा क्षेत्र अब घुँडा टेक्ने स्थितिमा छ । त्यहाँको शान्ति पुनःस्थापनामा सघाउने त हाम्रो ल्याकत नहोला, तर त्यो परिस्थितिबाट सिक्नेचाहिँ ल्याकत राख्नुपर्छ ।
सफल घिमिरे

तालिबान आततायीहरूलाई हराउन भनी अमेरिकी नेतृत्वको सेना अफगानिस्तान छिरेको २० वर्ष पुग्यो । युद्धरत पक्षबीच गत वर्ष शान्ति सम्झौता पनि भयो । अब केही हप्ताभित्रै अमेरिकाले आफ्ना अधिकांश सेना फिर्ता लगिसक्ने बताएको छ । तर अफगानिस्तानमा हिंसाको राप घटेको छैन । विद्रोही समूहको शक्ति बढ्दै छ ।

यो युद्धमा अमेरिकी जनताको १० खर्ब डलर सकियो, तर युद्धले पारेका असरहरू अझै दस वर्षसम्म सकिनेछैनन् । पैसाको यति ठूलो थैली र दुई दशक समय स्वाहा भइसक्दा पनि अफगानी सुरक्षा क्षेत्रमा किन अपेक्षित सुधार आएन ? यसको खोजीनितीबाट नेपालले पनि उत्तिकै सिक्न सक्छ ।

अफगानिस्तानमा युद्धले कुँदेका तथ्यांकहरू कहालीलाग्दा छन् । गत १५ वर्षमा प्रत्येक दिन पाँच बालबालिका मारिएका वा विकलांग भएका छन् । बीस वर्षमा साढे २ लाख मान्छे मारिए । ७१ हजार गैरसैनिक हताहत भए । दुईतिहाइ जनतामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको तथ्यांक छ । राष्ट्रसंघ भन्छ, मानवीय सहायताका लागि चाहिएको रकमको ४२ प्रतिशत मात्रै पाइएको छ । तर सैन्य क्षेत्रको तथ्यांकले भन्छ— बम, बन्दुक र सेना–प्रहरीमा १० खर्ब डलर सकिएको छ । पैसा र रगतको खोलो बीस वर्षसम्म बगिरह्यो, तर पनि अफगानी सुरक्षा क्षेत्र आज बैसाखीकै सहारामा छ ।

नसुध्रिएको सुरक्षा क्षेत्र

लगानी र परिणामलाई तुलना गर्दा अफगानिस्तानको सुरक्षा क्षेत्र सुधार सर्वोच्च असफल देखिन्छ । त्यहाँ पहिल्यै धेरै शक्ति समूह थिए । त्यसमाथि विदेशीले तँछाडमछाड गरे । अमेरिकाले सेना, जर्मनीले प्रहरी, इटालीले न्याय विभाग, बेलायतले लागूऔषध र जापानले निःशस्त्रीकरणमा सघाउने समझदारी थियो । तर तिनका काम एकआपसमा बाझिए । जस्तै, जर्मनीले प्रहरी सुधार गर्दै गर्दा गस्ती प्रहरी बनाउनुपर्‍यो भनी अमेरिका नै लागिपर्‍यो । पछि युरोपेली प्रहरी आयो । फेरि तालिम दिन भनी नेटो मिसियो ।

लड्ने र जित्नेमै ध्यान केन्द्रित हुँदा प्रहरीभन्दा सेना धेरै स्रोतसम्पन्न र तालिमप्राप्त भयो । प्रहरी सुधार र भर्नामा पनि सैनिक मोडल लगाइयो । परिणामतः दीर्घकालीन अर्थ राख्ने कानुनी र सजाय व्यवस्थासम्बन्धी सुधारभन्दा युद्ध तालिम र खटनपटनमै बढी खर्च भए । तालिम र शस्त्रादि सहयोगलाई नै ‘सुरक्षा क्षेत्र सुधार’ भन्ने जलप लगाइयो । त्यति बेलासम्म दातृ मुलुकमा ‘अब फर्किनुपर्छ’ र ‘युद्ध जित्नैपर्छ’ भन्ने भाष्यहरूबीच जल्दोबल्दो द्वन्द्व देखा परिसकेको थियो । त्यसपछि त सुरक्षा क्षेत्र सुधारका मान्यतालाई ‘प्रतिआतंकवाद गतिविधि’ ले खर्लप्पै खाए । युद्धको मध्यसम्म आइपुग्दा विकास सहायताभन्दा सुरक्षा सहायता २० गुणाले बढी थियो ।

अफगानिस्तानको सुरक्षा सुधार्ने रणनीतिक योजना नेटो र ईयूका मुख्यालयमा बन्थे । अफगानी सरकार र जनतासँग यसबारे संवाद विरलै हुन्थ्यो । त्यहाँका हतियारधारी समूह र निकायका क्रियाकलाप पुरातन मान्यता र सांस्कृतिक विरासतसँग जोडिएका थिए । विधानमा सुरक्षा निकायमाथि नागरिक नियन्त्रण लेखिए पनि अभ्यासमा ती मुखिया–नियन्त्रित थिए । यो जटिल शक्तिसम्बन्ध बुझ्न सैन्य पृष्ठभूमि मात्र भएका विदेशीलाई वर्षौं लाग्यो । त्यति बेलासम्म धेरै थोक बिग्रिसकेको थियो ।

क्षेत्रीय सुरक्षा चासो

भावी द्वन्द्वले यो क्षेत्र नै भूराजनीतिक भुमरीमा फस्ने प्रक्षेपणबीच क्षेत्रीय शक्तिहरूका आँखा र कान टाठा हुन थालेका छन् । अमेरिकाले सेना फिर्ता गरिरहँदा गत साउन १३ गते चीनले नौ तालिबानीलाई वार्ताका लागि तियान्जिनमा स्वागत गर्‍यो । उसले नयाँ परिस्थितिमा अफगानी जनतालाई सघाउने, तिनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र तालिबानसँग सहकार्यको ढोका खुलै राख्ने सन्देश दिएको छ ।

चीनका आफ्नै केही भूभाग मुस्लिम अतिवादले आक्रान्त छन् । त्यसैले तालिबानसँग उसको कुनै पनि खाले सम्बन्ध सर्तले भरिएका हुनेछन् । चीन गठबन्धनमा रही तालिबानसँग सहकार्य गर्न पाकिस्तानको पनि उस्तै सर्त छ । तालिबानले पाकिस्तानी अतिवादीलाई नसघाओस् भन्ने इस्लामाबाद चाहन्छ । बदलामा बरु आफ्नो भूभागमा अमेरिकी सेना राख्न नदिने उसको मनसाय छ ।

केही समयअघि तालिबानी प्रतिनिधि वार्ताका लागि तेहरान र मस्को पुगेका थिए । उही समय भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकर पनि तिनै सहर पुगेका कारण भारतले पनि तालिबानसँग गोप्य वार्ता गरेको अनुमान छ । त्यसैको लहरो झाँगिएर भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले केही दिनअघि नेपाली प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग बदलिँदो क्षेत्रीय सुरक्षाबारे फोनवार्ता गरेका थिए । अफगानिस्तान–केन्द्रित यो भुमरी बढ्दै जाँदा नेपाललाई पर्ने प्रभावको विश्लेषण यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपाललाई प्रभाव

अफगानिस्तान युद्धमा अमेरिकाले २,४०० सैनिक गुमाइसक्यो । घाइते सैनिकको उपचार र हेरचाहमा डेढ खर्ब डलर खर्च भइसकेको छ । अबको ४० वर्षसम्म तिनकै लागि १४ खर्ब डलर थप खर्च हुने अनुमान छ । त्यसैले अब अमेरिकाले तालिबानलाई सखाप पार्ने (एलिमिनेसन) भन्दा आर्थिक र सामरिक कूटनीतिले दबाउने (सप्रेसन) रणशैली अपनाउन थालेको देखिन्छ । परिणामतः आतंककारीलाई प्रश्रय पुग्ने आर्थिक गतिविधि (जस्तै— अवैध लागूऔषध व्यापार, हतियार बेचबिखन र सम्पत्ति शुद्धीकरण) विरुद्ध दबाब बढ्नेछ । यस्तो दबाब भोग्ने देशहरूमा नेपाल प्रमुख नै हुनेछ ।

भारत–तालिबान सम्बन्धमा आउने उथलपुथलका परकम्प पनि हामीसम्म आउनेछन् । हिन्दु अतिवाद संवेदनशील विन्दुमा रहेको भारत र मुस्लिम अतिवाद अँगालेको तालिबानबीच केही घर्षण हुनेछन् । तर अफगानिस्तानमा विभिन्न पूर्वाधारमा भारतले गरेको अर्बौंको लगानीले दिल्लीलाई अलि नरम बन्न बाध्य पार्नेछ ।

हिंसा छाडे तालिबानसँग आर्थिक सहकार्य गर्न सक्ने संकेत चीनले दिएको छ । त्यो सफल भए अहिलेको चीन–पाकिस्तानजस्तै चीन–अफगानिस्तान सम्बन्ध पनि दाजुभाइजस्तै कसिलो कूटनीतिक सम्बन्ध (डिप्लोम्याटिक ब्रोमान्स) मा परिणत होला । त्यसले एसियाली शक्ति समीकरणमा त असर पार्छ नै, दुई सदस्य (पाकिस्तान र अफगानिस्तान) चीन ब्लकमा सर्दा नेपाल संलग्न हुने सार्क गतिविधिमा पनि उतारचढाव ल्याउनेछ ।

अफगानिस्तानमा काम गरिरहेका नेपालीहरूको जीउधनको रक्षा र त्यहाँबाट मानवतस्करलाई पैसा बुझाएर नेपाल छिर्ने शरणार्थीहरू अर्को चिन्ता हुन् । नेपालमा यस्ता शरणार्थीको संख्या अहिले ५० को हाराहारीमा छ । तर स्थिति बिग्रिँदा यो संख्या आँखाको झिमिकमै बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ ।

अफगानिस्तानबाट हामीले सिक्नुपर्ने मूल पाठ हो— माटोसुहाउँदो सुरक्षा शैलीको अवलम्बन । सुरक्षा क्षेत्र सुधार्न दाताकै मुख ताक्ने चलनले प्रणाली नै धुजा–धुजा भएको उदाहरण अब आँगनपारि नै देखिएको छ । हामी भारतले बनाइदिने प्रहरी प्रतिष्ठान, चीनले दिएका सुरक्षा सामग्री, बेलायतले गरिदिने लोकतन्त्रीकरण र अमेरिकाले सघाएका तालिममै भर परिरहेका छौं । चाहिने सुरक्षा क्षेत्र सुदृढीकरणको आफ्नै अर्गानिक मोडल हो, जसले भावी विप्लवहरू रोक्न सक्छ । यसको मतलब लड्नयोग्य सिपाही तयार गर्नु मात्रै होइनÙ सुरक्षा क्षेत्रलाई सबल, जनकेन्द्रित र चुस्त बनाउन सके सशस्त्र आन्दोलनको उद्भव नै हुँदैन भन्ने हो ।

काठमाडौं र काबुलबीच हवाई दूरी १,८०० किलोमिटर मात्रै छ । हाम्रै छिमेकी युद्धको विभीषिकाले छटपटिँदा हामीले सन्तोषको निद्रा पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन । बीस वर्ष बैसाखी टेकेर बाँचेको अफगानी सुरक्षा क्षेत्र अब घुँडा टेक्ने स्थितिमा छ । त्यहाँको शान्ति पुनःस्थापनामा सघाउने त हाम्रो ल्याकत नहोला, तर त्यो परिस्थितिबाट सिक्नेचाहिँ ल्याकत राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७८ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जर्साबले छातीमा सिउरिएको गुलाफ

सेनाजस्तो संवेदनशील निकायको उच्चतम जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको क्षमता मूल्यांकनलाई कसरी वस्तुगत बनाउने भन्नेबारे सार्वजनिक बहस जरुरी छ ।
सफल घिमिरे

जाज्वल्यमान सैनिक नेतृत्व भन्नेबित्तिकै चौधौं शताब्दीका चेक जर्नेल यान जिज्काको सम्झना आउँछ । युद्धकला र हौसला दिनमा पारङ्गत जिज्काले एउटा लडाइँमा एउटा आँखा र अर्कोमा दोस्रो पनि गुमाएका थिए । भन्थे, मृत्युपछि मेरो छालाबाट युद्धमा बजाउने डम्फु बनाउनू, ताकि मरेपछि पनि यिनै सैनिकलाई झकझकाउँदै अघि हिँड्न सकूँ ।

एउटा सिपाहीको करिअर संवेदनशील हुन्छ । नैष्ठिक, समर्पित र कर्तव्यपरायण भए ऊ जीवनभर छातीमा गुलाफ सिउरिएर शिर ठाडो पारी बाँच्न सक्छ । नियतमा खोट र निष्ठामा दाग देखिए युद्धमैदानमा आफ्नै सेनालाई धोका दिएको सैनिकझैं अनुहारमा कलंकको दाग लगाएर बाँच्नुपर्छ ।

४३ औं प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा बिदाइको संघारमा छन् । कार्यकालको एक हजारौं दिन पारी उनले आफ्नो नेतृत्वको समीक्षा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्ना खुबी र आइपरेका व्यवधानलाई हेर्ने यो उनको आँखा हो । तर कार्यसम्पादन र सार्वजनिक नीति सम्पादनका दृष्टिले एउटा जंगी–मूलीको मूल्यांकन कसरी गर्ने ?

चलेका मिडिया वा विश्लेषकले पगरी गुथाइदिएकै भरमा सफल वा असफल दरिने चलन हामीकहाँ छ । त्यसैले यो लेख मात्रै पनि त्यस्तो मूल्यांकन गर्न अपर्याप्त छ । तर सेनाजस्तो संवेदनशील निकायको उच्चतम जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको क्षमता मूल्यांकनलाई कसरी वस्तुगत बनाउने भन्नेबारे सार्वजनिक बहस जरुरी छ ।

नेतृत्वका आफ्नै खाले कर्तव्य र सीमाहरू हुन्छन् । हाम्रो संविधानको धारा २६७ ले नेपाली सेनाले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्छ । यसमा सेनाका केही चरित्र तोकिएका छन्— सबै जाति, लिंग, वर्ग र क्षेत्रको समान प्रवेशको आधार । विकास–निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यादेशबमोजिम खटन ।

सैनिक ऐन–२०६३ ले प्रधानसेनापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । सेनापतिले सेनाका मूल्य र मान्यतालाई प्रतिविम्बित गरे/गरेनन् अथवा सेना लोकतान्त्रिक परिकल्पनाअनुसार अघि बढ्यो/बढेन भन्ने हेर्ने यहीँ हो । सेनाको लोकतन्त्रीकरण भनेको सैनिक कार्यसञ्चालनलाई सहभागितात्मक, योग्यता–आधारित (मेरिटोक्रेटिक) र मितव्ययी बनाउनु हो । तर लोकतन्त्रीकरणबारे कतिपय सैनिक अधिकारीको बुझाइ साँघुरो छ । तिनी भन्छन्, लोकतन्त्रीकरण बहुमतको निर्णयले चल्नु हो र सेनामा त्यो लागू हुन सक्दैन ।

संस्थालाई भविष्यको परिकल्पना (भिजन) दिनु र सम्भाव्य चुनौतीसँग जुझ्न सक्ने (फ्युचर–प्रुफ) बनाउनु नेतृत्वको अर्को चरित्र हो । यी सबै दिन सक्ने आदर्श सेनापति सैनिक चरित्र, युद्ध संहिता, आचार र अनुशासनमा पोख्त होस् भन्ने हुन्छ ।

सेनापति थापाले जंगी–जीवनमा पाएका उपलब्धि लोभ्याउने खालका छन् । कतिपय आकांक्षी सैनिक अधिकारीका निम्ति उनी रोल मोडल हुन् । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय सेना सम्मिलित राष्ट्रसंघीय फौजको कमान्डर भई काम गर्नु एउटा नेपाली सिपाहीका निम्ति लरतरो उपलब्धि होइन । तर सेनापति थापाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई नेपाली सेनाको श्रीवृद्धि गर्न कति लगाउन सके भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । आफूसँग उपलब्ध सीपलाई राष्ट्रसंघजस्तो स्थापित प्रणालीभित्र कार्यान्वयन गराउनु र नेपाली सेनामा उपयोग गर्नुमा आकाश–पातालजस्तै भिन्नता हुन्छ ।

थापाले सार्वजनिक गरेका आफ्ना ‘उपलब्धि’ को फेहरिस्त सयौं पृष्ठ लामो छ । तर कुनै कारणले होला, यो पुस्तक सेनाको वेबसाइटबाट केही दिनमै हटाइयो । उनको कार्यकालको समीक्षा गर्ने एउटा आधार यही पुस्तक पनि हो ।

थापाको कार्यकालमा तीनखाले सुधार प्रशंसनीय थिए— भौतिक, नीतिगत र प्रणालीगत । गत तीन वर्षमा सेनाले नयाँ हवाई साधन भित्र्यायो । अप्टिकल फाइबर जोड्यो । कासा विमानले महामारीको उत्कर्षमा अक्सिजन सिलिन्डर ढुवानी गर्न सघायो । स्काई ट्रकका कारण टाढाका जिल्लाबाट स्वाब संकलन गर्न सजिलो भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ल्याकत भएको भए निजी प्रदायकसँगको समन्वयमा यो काम हुन्थ्यो । तर सबै प्रणाली विक्षत भएको अवस्थामा सेनाका संसाधन उपयोग हुनु राम्रै हो ।

इन्टरनेट नहुँदा अधिकृतहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग बेखबर हुन्थे । अहिले अप्टिकल फाइबरले ४०० भन्दा बढी युनिटमा पत्राचार र अन्य काम छरितो भएको छ । यस्तै, वायरलेस नेटवर्क परीक्षण, साइबर सेक्युरिटी सेलको स्थापना (तथा निर्देशनालयको प्रस्ताव) आदि प्राविधिक क्षेत्रमा सम्झनयोग्य काम भएका छन् । प्रथम राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति–२०७७, दसवर्षे दीर्घकालीन परिकल्पना (भिजन २०३०) को मस्यौदा, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन योजना र विभागीय डक्ट्रिनहरूको पुनरवलोकन हुनु नीतिगत हिसाबले स्वागतयोग्य छ ।

रक्षा मन्त्रालयमा विचाराधीन भनिएको एकीकृत सुरक्षासम्बन्धी अवधारणापत्रको तयारी प्रणालीगत दृष्टिले आशाजनक छ । अहिले सेना, सशस्त्र, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र छरिएका खुफिया विश्लेषण गर्ने एकाइहरूबीच सहकार्यभन्दा संशय बढी छ । चुनावी सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र पारदेशीय आतंकसम्बन्धी इन्टेलिजेन्सको दोहोरो आदानप्रदान नहुँदा चुनौती आइपर्छन् । प्रस्तावअनुरूप राष्ट्रिय एकीकृत इन्टेलिजेन्स समिति (एनआईडीसी) र संयुक्त इन्टेलिजेन्स संयन्त्र (जिम) को स्थापना भए सेनाले अघि सारेको ‘होल अफ सेक्युरिटी अप्रोच’ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

कमाइ राम्रो हुने शान्ति सेनामा सैनिक पठाउँदा समानताभन्दा धेरै कृपावादले काम गर्थ्यो । यसलाई पारदर्शी बनाउन शान्ति सेना छनोट कार्यविधि–२०७५ ल्याइएको छ । केही वर्षयता छलफल हुँदै आएको ‘तीन–जोड–एक कमान्ड’ को कार्यान्वयनबारे लामै विश्लेषण लेख्न सकिन्छ । तर भूगोल–आधारित र संख्यात्मक हिसाबले थोरै कमान्ड हुने सांगठनिक पुनर्गठनले विद्यमान जंगी संरचनालाई चुस्त बनाउने देखिन्छ ।

यति लेखिरहँदा थापाले दाबी गरेका केही अरू ‘उपलब्धि’ भने पढ्दै उदेकलाग्दा छन् । जस्तै— घाँस काट्ने मेसिन किनेको कुरालाई पनि चिप्लो–चम्किलो पारी उपलब्धि भनी देखाइएको छ । एउटा दस्तावेज सक्न बनाइने कार्यदल, हवाई साधनमा जीपीएस जडान, गोष्ठी र चाँदमारी खेलजस्ता गतिविधि नियमित काम (बिजनेस एज युजुअल) हुन् । चिप्ला पानामा ठूला अक्षरले धेरै पृष्ठ ढाक्ने महँगो प्रकाशन निकाल्नु सेनामा रहेको दीर्घरोग हो । यस्ता ‘ग्ल्यामरस’ प्रकाशनले जनताको करको रकमबाट मुद्रकलाई तिर्नुपर्ने मूल्य बढाउँछन् र चलखेलको सम्भावना थप्छन् ।

त्यस्तै एकता दिवस कार्यक्रम, कविता कार्यक्रम, राष्ट्रियतासम्बन्धी लोकदोहोरी, दिव्योपदेशको १० हजार प्रति प्रकाशन र वितरणजस्ता कार्यक्रम ‘राष्ट्रियताको भावना अभिवृद्धि गराउन’ भनी गरिएको छ । सेनाले अझै पृथ्वीनारायण शाहलाई मात्रै राष्ट्रियता र एकताको पर्याय मानेको पाइन्छ । शाहका सकारात्मक पहललाई समेटेरै राष्ट्रियताको परिभाषालाई अझ फराकिलो बनाउन सकिन्थ्यो । तर उनलाई मात्रै राष्ट्रियताको एकल आधार मान्दा अहिले बहुल कोणबाट उठेका मननयोग्य तर्कलाई सेनाले सीधै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । नयाँ बहसका आलोकमा राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषा नगर्ने हो भने सेना सीमित सम्प्रदायको संस्था मात्रै बन्नेछ ।

प्रधानसेनापतिको कार्यसम्पादनलाई वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने प्रणाली बसाल्ने जिम्मा रक्षा मन्त्रालयको हो । सेनापतिले कार्यकाल सुरु गर्ने बेला सैन्य प्रणालीका अवयव कुन अवस्थामा थिए र अहिले कहाँ पुगे भन्ने तथ्यांकगत मूल्यांकनको प्रणाली बसाल्नु उति मुस्किल होइन । जस्तै— जनताले दुःखले जम्मा गरेको पैसामाथि सेना कत्तिको इमानदार हुन सक्यो ? एउटा सेनापतिको कार्यकालमा कति खर्च बेरुजु वा सफा देखिए ? सैनिकले अवकाशअगावै सेना छोड्ने दर बढ्यो कि घट्यो ? सैनिक अपरेसनहरूले लक्ष्य हासिल गरे वा गरेनन् ?

कतिपय प्रधानसेनापति छातीभरि तक्मा भिरेर बिदा लिन्छन् । ‘हल अफ फेम’ मा फोटो त झुन्डिन्छ, तर कुकृत्य पद छोडेपछि खुल्दै जान्छन् । चरित्रको मैलो उदांगिएपछि तिनको बाँकी जीवन अँध्यारो कुनामा मिल्काइएको सैनिक बर्दीजस्तो बन्छ ।थापालाई पनि आफन्तवादका आरोप नलागेका हैनन् । तर केही अरू पूर्वप्रधानसेनापतिझैं उनी वस्त्रविहीन भएर लाजको पसारो बनेका छैनन् । अवकाशको भोलिपल्टै उनका कानमा फूल सिउरिदिनु त अलि हतारो हुन सक्ला । अहिलेलाई आशा गरौं, थापाको उपलब्धिको गुलाफ छातीमै अडियोस्; बुटले कुल्चिएर मैलिएको सुन्न नपरोस् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×