खोपको अर्थ–राजनीति र संशयका आयाम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खोपको अर्थ–राजनीति र संशयका आयाम

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ‘आवर वर्ल्ड इन डेटा’ परियोजनाको पछिल्लो आँकडाअनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशतले न्यूनतम एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन् । विडम्बना, कम–आय समूहका मुलुकहरूमा यो प्रतिशत नगण्य (१.१) छ ।
जनार्दन थापा

खोपका बारेमा देखिएका आशंकाहरू नवीन तथ्य होइनन् । खोपको इतिहास खोतल्ने हो भने यसको विकासको सुरुवातदेखि नै प्रतिरोध र बहिष्कारका घटनाहरू भएका थिए । उन्नाइसौं शताब्दीको प्रारम्भमा बेलायत र अमेरिकामा बिफरविरुद्धको खोपका प्रतिरोधहरूले आन्दोलनकै रूप लिएका थिए ।

‘एन्टी–भ्याक्सिनेसन लिग’ जस्ता संगठनहरूको उदय भएको थियो जसलाई निस्तेज पार्न र खोपलाई अनिवार्य गर्न कानुन नै निर्माण गर्नुपरेको थियो । यस्ता प्रतिरोधहरू पछिल्लो समयसम्म निरन्तर रूपमा देखिए र अहिले कोभिड–१९ विरुद्धका खोपहरू पनि अपवाद रहेनन् । विकसित भनाउँदा मुलुकहरूमै खोपहरूप्रतिको हिचकिचाहट र आशंकाले खोप अभियान चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपालमा

खोपको पहुँच नै निकै कमजोर रहेकाले यस्ता संशय र भ्रमका प्रभावहरू मुखरित भइसकेका छैनन् । यद्यपि भोलिका दिनमा खोपको उपलब्धता बढ्दै जाँदा र खोप अभियानले तीव्रता लिएसँगै यो एउटा मुख्य चुनौतीका रूपमा आइलाग्न सक्छ भन्ने संकेतहरू देखिइसकेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा खोपको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक परिवेश तथा फितलो सूचना सम्प्रेषणले पनि आशंका र भ्रमलाई बढावा दिएका छन् । तसर्थ पनि आममान्छेका चासो र संशयहरूलाई त्यत्तिकै निराधार भनेर पन्छाउनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

खोपको अर्थ–राजनीति

कोभिड–१९ खोपको औपचारिक उत्पादन नहुँदै धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा खोप राष्ट्रवादको ज्वरो सुरु भयो र खोप कब्जा गर्ने होडबाजी देखियो । परिणामस्वरूप तिनले आफ्ना आवश्यकताभन्दा कैयौं गुणा बढी मात्रामा खोप ओगट्ने काम गरे । यस्तो राष्ट्रियताका कारण कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको वितरण र पहुँचमा गम्भीर असमानता देखिएको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ‘आवर वर्ल्ड इन डेटा’ परियोजनाको पछिल्लो आँकडा (अगस्ट ८ सम्मको) अनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशतले न्यूनतम एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन् ।

विडम्बना, कम–आय समूहका मुलुकहरूमा यो प्रतिशत नगन्य (१.१) छ । वैश्विक स्वास्थ्य असमानताको यो एउटा गतिलो उदाहरण हो र सँगै यो धनी मुलुकहरूले पहिरिएका समानता एवं मानवअधिकारका मुखौटाहरूप्रतिको व्यंग्य पनि हो । संसारभरि पूर्ण मात्राको खोप लगाएको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ र अहिले दैनिक झन्डै ४ करोड मात्राको खोप प्रयोग भइरहेको छ । उल्लिखित स्रोतअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ६.९ प्रतिशतले आंशिक र ८.६ प्रतिशतले पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन् (जोन्सन कोभिड–१९ एक मात्रालाई नै पूर्णमा गनिएको छ) । छिमेकी मुलुक भारतमा यो संख्या क्रमशः २० र ८.२ प्रतिशत छ ।

खोपको उत्पादनको सुरुवातमा देखिएको राष्ट्रवादको ज्वरो अहिले वितरणको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक होडबाजीमा रूपान्तरण भएको छ । खोप अर्थ राजनीतिक स्वार्थको हतियार बन्दै गएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालभित्र पनि ‘हाम्रो खोप कूटनीति फितलो भएकाले प्राप्तिमा असफलता हात लागेको हो’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यी परिवेशहरूले निश्चय पनि खोपसम्बन्धी चासो र संशयलाई बढावा दिएका छन् । उसै पनि नेपालमा सार्वजनिक बहसहरूमा षड्यन्त्र सिद्धान्तहरूको खपत उल्लेखनीय छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई चिकित्सकीय अनुसन्धानको प्रयोगशाला बनाइन्छ भन्ने मान्यताले हाम्रो समाजमा पनि बलियो जरो गाडेको छ । महामारीको सुरुवातमा कोभिड–१९ विषाणुलाई प्रयोगशालामा बनाइएको हो र महामारी विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका संस्थाहरूद्वारा फैलाइएको ‘हौवा’ मात्र हो भन्ने धारणा पनि प्रबल थियो । अहिलेसम्म पनि शक्तिराष्ट्रहरूकै बीचमा यस विषयमा खिचातानी चलिरहेको छ । यस्ता अर्थ–राजनीतिक स्वार्थका टकराबहरूले नटरिसकेको महामारीको खतरा सम्बोधनका लागि खोपलगायतका क्षेत्रहरूमा आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई गम्भीर रूपमा आघात पुर्‍याउने सम्भावना छ । प्रकारान्तरले, यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्नेहरूमा विकृत घरेलु राजनीतिक ‘भाइरस’ ले समेत थलिएका नेपालजस्ता मुलुकहरूका भुइँमान्छेहरू नै हुनेछन् ।

खोपका बारेमा देखिएको र देखिन सक्ने आशंकाहरूका लागि केही हदसम्म आम नागरिकको राज्यप्रतिको अविश्वास पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । विगतको र अहिलेको सरकारका मुखमा खोप–खोप रहे पनि बगलीमा सत्ता दाउपेच नै प्राथमिकतामा थियो र रहनेछ भन्ने तर्कमा कमैको असहमति रहला । जीवनरक्षक खोपमा आर्थिक चलखेलका कारण खोपप्राप्ति नै प्रभावित भएका तथ्यहरू पनि सञ्चारमाध्यमहरूबाट बाहिर आएको धेरै भएको छैन । नेपालमा उत्पादन क्षेत्रको दुर्गति रहे पनि सेवामूलक मानिएको स्वास्थ्य क्षेत्र ठूलो उद्योगका रूपमा फस्टाएको छ ।

जनस्वास्थ्य, नाफाखोरी र बिचौलियातन्त्रको सम्भवतः सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्र बनेको छ यो । समग्रमै पनि राज्य संयन्त्र बिचौलियातन्त्रको माखेसाङ्लोमा परिसकेका सन्दर्भमा आगामी दिनमा पनि अपारदर्शिता र चलखेलको पुनरावृत्ति हुने अनि त्यसले आम नागरिकको खोपमाथिको पहुँचलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्ने सम्भावना यथावत् छ । अर्कातर्फ, लोकरिझ्याइँको दबाबमा रहेको सरकारले अदूरदर्शी सौदाबाजी गर्ने र त्यसका कारण कम सुरक्षित खोपको प्रयोग हुने अनि मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक, कूटनीतिक र रणनीतिक स्वार्थको पासोमा पर्न सक्ने चिन्ताहरूलाई षड्यन्त्र सिद्धान्तकै उपज हुन् भनेर पन्छाउन मिल्ने अवस्था छैन ।

शंकाहरूको सांस्कृतिक आयाम

स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्वास र भ्रम निर्माणमा सामाजिक–सांस्कृतिक सन्दर्भहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अहिले आम जनमानसमा केही खोपका सम्बन्धमा देखिएको संशय र हिचकिचाहट मूल रूपमा कोभिड–१९ संक्रमणबारेकै आशंका र भ्रमहरूको निरन्तरता पनि हो । यसमा सञ्चारमाध्यमहरू, खासगरी सामाजिक सञ्जालहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा कोभिड–१९ संक्रमणका बारेमा अनेक भ्रामक सूचनाहरू फैलाउन यी माध्यमहरूको ठूलो भूमिका थियो । अहिले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा चिकित्सा र खोप विज्ञानसँग साइनो नभएकाहरूले पनि खोपका ‘खतराहरू’ का बारेमा बढाइचढाइ गरी तयार गरेका सामग्रीहरूको बिगबिगी छ ।

फ्रान्सेली समाज वैज्ञानिक जँ बोद्रियाको भनाइ सापटी लिने हो भने अहिलेको संसारमा सञ्चारमाध्यमहरूले बनावटी यथार्थ उत्पादन गर्छन्, जुन मानिसका लागि वास्तविक यथार्थभन्दा पनि बढी वास्तविक (हाइपर रियालिटी) लाग्छ । मानिसहरू वस्तुगत यथार्थभन्दा बनावटी कुराहरूतर्फ बढी आकर्षित हुन्छन् । कोभिड–१९ महामारी र खोपका सम्बन्धमा पनि यो कुरा लागू भएको देखिन्छ । अझ, वैज्ञानिक सूचनाहरूको खडेरीले सिर्जना गरेको रिक्ततालाई भर्ने मौकासमेत यस्ता भ्रामक सूचनाका उत्पादकहरूले पाएका छन् । एक हदसम्म, आममान्छेले यस्तै सूचनाहरूमार्फत महामारी र खोपका बारेमा धारणा बनाइरहेका छन् अनि यसले खास प्रकारको सामाजिक मनोदशा (सोसल मुड) बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।

निश्चय पनि, खोप मात्र होइन सबैजसो स्वास्थ्य उपचारका विधिहरूका धेरथोर स्वास्थ्य जोखिमहरू हुन्छन् । तापनि अहिले अनुमतिप्राप्त सबैजसो खोपहरूले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण गम्भीर बिरामी र ज्यानै गुमाउनुपर्ने जोखिमहरूबाट धेरै हदसम्म जोगाउने तथ्यहरू प्रामाणिक हुन् । यसरी हेर्दा खोपहरूले प्रदान गर्ने सुरक्षाका तुलनामा यिनका सम्भावित स्वास्थ्य जोखिमहरू निकै कमजोर देखिन्छन् । हाम्रो सन्दर्भमा जिम्मेवार निकायहरूबाट खोपका बारेमा पर्याप्त सूचनाहरू दिएको देखिन्न । सम्प्रेषण भइरहेका सूचनाहरूको प्रकृतिमा पनि समस्या छ किनकि यी सूचना र जानकारीहरूले भुइँ यथार्थलाई समाउन सकेका छैनन् । सूचना–सञ्चार–शिक्षाका सामग्रीहरूमा ठाडो अनुवादले सार्वजनिक संवादमा जटिलता ल्याइरहेको छ । सूचना सामग्रीहरूलाई अनुवाद होइन, हाम्रो लवजसापेक्ष रूपान्तरण (ट्रान्सक्रिएसन) गर्न आवश्यक देखिन्छ । अर्कातर्फ, सञ्चारमाध्यमहरूमा धेरैजसो विज्ञले पनि संवादमा चिकित्सकीय शब्दजालहरू (जार्गन) कै प्रयोग गरेको देखिन्छ । स्वाभाविक रूपमा चिकित्सा विज्ञानका शब्दावली र तथ्यहरूलाई हाम्रो परिवेश सुहाउँदा गरी रूपान्तरण गर्न सहज छैन । तर यो सोचेजस्तो जटिल पनि छैन ।

अन्त्यमा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जहाँ नवीन तथ्यहरूले पुराना निष्कर्षहरूलाई र अझ बढी सुरक्षित तथा प्रामाणिक उपचार विधिहरूले पुरानाहरूलाई प्रतिस्थापन गरेका छन् । कोभिड–१९ विरुद्धका खोपहरूसम्बन्धी शोधहरू जारी छन् र यीमार्फत अहिले उपलब्ध खोपहरूलाई भोलिका दिनमा अझ बढी सुरक्षित खोपहरूले विस्थापित गर्ने सम्भावना छ । अहिलेका लागि भने यो औतारी र जिद्दी विषाणुको कहरबाट बचाउने सुरक्षाकवचहरू भनेकै आम प्रयोगका लागि आधिकारिक मान्यताप्राप्त खोपहरू नै हुन् । तसर्थ महामारी र खोपहरूका बारेमा विज्ञहरूका राय र जानकारीहरूलाई सक्दो रूपमा हाम्रो संस्कृतिसापेक्ष र ग्रहणीय बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । साथै सुरक्षित खोपमा सबैको समान पहुँचसहित मुलुकको बृहत्तर हितलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने आन्तरिक र बाह्य साँठगाँठ (नेक्सस) हरूका बारेमा पनि नागरिक समाजलगायत सूचना र ज्ञानमा तुलनात्मक रूपमा सहज पहुँच भएका सबै नागरिकको निरन्तर चासो र खबरदारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

(थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र विषय प्राध्यापन गर्छन् ।)

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७८ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिड–१९ खोप र पहुँचको चुनौती

गत नोभेम्बरको दोस्रो सातासम्म कोभिड खोपको ६ अर्ब ८० करोड खुराक अग्रिम ‘बुकिङ’ भइसकेको छ । अमेरिका, बेलायत र क्यानाडा लगायतले आफ्नो जनसंख्याका लागि चाहिनेभन्दा बढी खोप थुपार्न लागेका छन् ।
जनार्दन थापा

कोरोना महाव्याधिले हायलकायल बनाइरहेका बेला गत नोभेम्बरमा खोपसम्बन्धी केही सकारात्मक समाचारहरू आए । प्रारम्भिक परीक्षणहरूले पछिल्ला तीनवटा खोप (फाइजर–बायोन्टेक, मोडेर्ना र अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनाद्वारा परीक्षण गरिएका) कोभिड–१९ विरुद्ध प्रभावकारी रहेको देखाएका छन् ।

झट्ट सुन्दा यो चिकित्सा विज्ञानको अभूतपूर्व सफलता र समग्र मानव समुदायको भलाइको ठूलो घटनाजस्तो देखिन्छ (र केही हदसम्म हो पनि), तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यसका केही अँध्यारा पाटाहरू पनि छन् ।

खोपको इतिहासले देखाएको छ– यस्ता स्वास्थ्य उपलब्धिहरूबाट खास जनसंख्याले फाइदा लिइसकेपछि मात्र अरूको पालो आउँछ । उदाहरणका लागि, पोलियो रोगको खोप साठीको दशकमै उत्पादन भएको थियो र यसको एक दशकमै विकसित भनाउँदा देशहरूमा यो रोगको उन्मूलन भइसकेको थियो । तर नेपाल लगायतका अल्पविकसित देशहरूमा खोप पत्ता लागेको आधा शतकभन्दा बढी समयपछि आएर बल्ल यसको उन्मूलन भएको छ । तसर्थ कोभिड–१९ महाव्याधिका सन्दर्भमा पनि नेपाल लगायतका गरिब मुलुकको अधिकांश जनसंख्याले चिकित्सा विज्ञानको यो सफलताको फल धनी देशका नागरिकहरू र आफ्नै देशभित्रैका धनी र पहुँचवाला अघाएपछि मात्र चाख्न पाउने खतरा कायम छ । खोपको विकास र उत्पादनको प्रारम्भिक अवस्थामै असमान पहुँचको कुरूप चित्र अगाडि आइसकेको छ । यो लेख खोपको यही अँध्यारो पाटोमा केन्द्रित छ ।

खोप छोप्ने स्वार्थी दौड

खोपका प्रारम्भिक परिणामहरू आएसँगै अहिले संसारभरि नै कसले पहिला प्राप्त गर्ने भन्ने दौड सुरु भएको छ । खोपको औपचारिक उत्पादन सुरु नहुँदै धनी देशहरूले यसलाई आफ्ना लागि सुरक्षित गर्ने दौड जितिसकेका छन् । उनीहरूले खोप उत्पादकहरूसँग ठूलो मात्रामा खोपको सुनिश्चितताका लागि ‘अग्रिम बजार प्रतिबद्धता’ (एडभान्स मार्केट कमिटमेन्ट) प्राप्त गरिसकेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ड्युक विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार, गत नोभेम्बरको दोस्रो सातासम्म यस्ता खोपको ६ अर्ब ८० करोड खुराक अग्रिम ‘बुकिङ’ भइसकेको छ । योमध्ये आधाभन्दा बढी (३ अर्ब ७० करोड खुराक) उच्च आय समूहका देशहरूले कब्जा गरिसकेका छन् । तथ्यांकले देखाएअनुसार अमेरिका, बेलायत र क्यानाडा लगायतले आफ्नो जनसंख्यालाई आवश्यक खुराकभन्दा बढी मात्रामा यस्ता खोप थुपार्न लागेका छन् ।

मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको वकालत गरेर नथाक्ने र विश्व समुदायको नेतृत्वकर्ता कहलाइएका यी देशहरूका लागि प्राथमिकताका आधारमा संसारभरिका सबैभन्दा जोखिममा रहेको जनसंख्यालाई खोप सुनिश्चित गराउनेभन्दा आफ्नै स्वार्थ ठूलो भएको छ । यसले उनीहरूको पाखण्डलाई पनि छर्लंग पारेको छ । मध्यम आय समूहमा रहे पनि खोप उत्पादनका लागि आवश्यक संरचना रहेका देशहरूको समेत हात माथि पर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, ल्याटिन अमेरिकी मुलुक ब्राजिल र हाम्रै छिमेकी भारत लगायतले पनि उत्पादन गर्न सक्ने ल्याकतका कारण आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण मात्रामा खोप सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था छ । तर नेपालजस्ता कमजोर मुलुकहरू यो दौडको पुछारमा छन् । तसर्थ यी मुलुकका आम मानिसले खोपका लागि निकै लामो समय कुर्नुपर्ने र महामारीको कहर लामो समयसम्म बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । गरिब देशहरूको आशाको त्यान्द्रो भनेको विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरूको सहकार्यमा कोभिड खोपको समतामूलक वितरणका लागि बनेको ‘कोभ्याक्स’ योजना पनि छ, जसले सन् २०२१ को अन्त्यसम्म २ अर्ब खुराक खोप सहभागी देशहरूलाई बाँड्ने उद्देश्य राखेको छ । तर यसले आबद्ध देशहरूको करिब २० प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र खोप उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । समग्रमा हेर्दा विश्व व्यवस्थामा कमजोर अर्थ–राजनीतिक हैसियतमा रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि तत्कालै पर्याप्त खोप सुरक्षित गर्नु दुरुह छ ।

पहुँच र वितरणको आन्तरिक चुनौती

कथङ्कदाचित् ‘कोभ्याक्स’ मार्फत नेपालले भरपर्दो खालको खोपमा तत्कालै पहुँच पाइहाले पनि त्यो प्रत्येक पाँच नेपालीमध्ये एक जनाका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । यस्तोमा त्यस्तो खोप कसका लागि उपलब्ध होला भन्ने यक्षप्रश्न छ । अहिलेसम्मको सङ्क्रमण परीक्षण र उपचारमा रहेको पहुँचको प्रवृत्तिले सकारात्मक संकेत गर्दैन । ठोस तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक र वर्गीय हैसियत, सूचनाको पहुँच आदिका आधारमा परीक्षण र उपचारको पहुँच असमान रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । उदाहरणका लागि, मंसिरको दोस्रो हप्तासम्मको परीक्षणको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल परीक्षण (१,६७०,४५६) को आधाभन्दा बढी (८९९,१२६) वाग्मती प्रदेशको भागमा रह्यो भने सबैभन्दा थोरै (८८,३९६) प्रदेश २ को हिस्सामा ।

उपत्यकामा जनघनत्व धेरै भएको र बाहिरबाट आएर पनि परीक्षण गर्ने भएकाले मात्र यस्तो फरक देखिएको हो भन्ने ठाउँ त छ, तर यस्तो वितरणको कारण असमान पहुँच पनि हो । अर्थात्, परीक्षण काठमाडौंकेन्द्रित भएकाले पनि यस्तो तथ्यांक अगाडि आएको हो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । केन्द्रमै पनि उच्च सामाजिक हैसियत र पहुँच भएकाहरूले सजिलै परीक्षण गर्न पाएको र आम मानिसका लागि निःशुल्क परीक्षण सहज नरहेका गुनासाहरू आएको जगजाहेरै छ । परीक्षणको दर बढ्नुपर्नेमा घटेको छ जसबाट तल्लो आर्थिक–सामाजिक तप्काका जनसंख्याको परीक्षणमा पहुँच खुम्चेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जसरी विश्व संरचनामा नेपालको हैसियत निम्न छ, नेपालभित्रकै संरचनालाई सन्दर्भ बनाएर हेर्ने हो भने पहुँचवाला बसोबास गर्ने काठमाडौं र केही ठूला सहरहरूका तुलनामा अरू क्षेत्र र जनसंख्या दोस्रो दर्जामै छन् । खास भौगोलिक क्षेत्रभित्र पनि खास आर्थिक हैसियत, सूचनामा पहुँच, सामाजिक पहुँच आदिका आधारमा उल्लेख्य असमानताहरू छन् । तसर्थ निकट भविष्यमा खोप उपलब्ध भइहाले पनि यसको न्यायोचित वितरण हुने विश्वसनीय आधारहरू देखिन्नन् ।

खोपको न्यायोचित प्रयोग

विज्ञहरूका अनुसार, संसारको सबै जनसंख्यालाई खोप पुर्‍याउन कम्तीमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म लाग्न सक्छ । तसर्थ खोपको समाचारले उत्साहित बनाए पनि धेरै हौसिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर यसको अर्थ आम मान्छे पूरै निराश हुनुपर्ने स्थिति छ भन्ने पनि होइन । जिम्मेवार निकायहरूले सुझबुझ देखाए र असल मनसाय राखे भने मात्र पनि निकट भविष्यमा जेजति खोप उपलब्ध हुन सक्छ, त्यसको प्राथमिकताका आधारमा ‘र्‍यासनल’ उपयोग गर्न सकिनेछ । यसो गर्न सके महामारीको फैलँदो विस्तार र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न ठूलो सहयोग मिल्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि, उपलब्ध हुने खोपको वितरणमा खास समूहहरूलाई प्राथमिकता दिन सक्ने हो भने मात्र पनि समग्रमा महाव्याधिले गर्न सक्ने थप क्षतिलाई न्यून गर्न उल्लेख्य सघाउ पुग्नेछ । स्थापित तथ्य के हो भने, कोभिड खोपको प्राथमिकतामा निम्न तीन समूह राख्नुपर्ने हुन्छ :

१. सङ्क्रमण रोकथाम र सङ्क्रमित उपचारको अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य सहयोगीहरू,

२. मृत्युदर उच्च रहेको वा बढी जोखिममा रहेका समूहहरू, जस्तै : वृद्धवृद्धा र अन्य गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता भएको जनसंख्या,

३. अत्यावश्यक तथा सङ्क्रमणको उच्च जोखिम भएको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने समूहहरू ।

यसपछि क्रमशः अरू समूहहरूका लागि खोप उपलब्ध गराउँदै जानु विज्ञानसम्मत मात्र होइन, सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि उपयुक्त ठहरिनेछ । विडम्बना, यस्तो संगीन अवस्थामा पनि नागरिकको जीउधन सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएर बसेकाहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छन् । महामारीले भुइँमान्छेलाई थिलथिलो बनाएका बेला सत्तारूढ पार्टी निर्लज्ज किसिमले आफ्नै घरझगडामा चुर्लुम्म डुबेको छ । खबरदारी र दबाब दिनुपर्ने प्रतिपक्षी पार्टीहरू चिरनिद्रामा छन् । समग्रमै व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी रहेको र सामाजिक न्याय कमजोर रहेको परिवेशमा अहिलेदेखि नै खबरदारी नगर्ने हो भने, निकट भविष्यमा जे–जति मात्रामा खोप उपलब्ध हुनेछ, त्यसमा खास वर्ग समूहकै कब्जा रहने खतरा छ ।

निष्कर्ष

माथि उल्लेख गरिएझैं खोपको सहज उपलब्धताका लागि लामै समय लाग्ने सम्भावना छ । तसर्थ महामारी रोकथाममा निकै प्रभावकारी सिद्ध भइसकेका मास्क र स्यानिटाइजरको नियमित प्रयोग तथा भौतिक दूरी कायम गर्ने विषयलाई अझ प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक देखिन्छ । खोपको सफलताले ल्याएको उत्साहले यतातर्फ लापरबाहीलाई प्रेरित गर्ने उत्तिकै सम्भावना छ । यी उपायहरू अहिलेका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज पहुँचमा रहेका कोरोना महाव्याधिका अल्पकालीन खोपहरू हुन् । दुःखको कुरा, ठूला सहरबाहेकका (विशेष गरी ग्रामीण र अर्धसहरी) क्षेत्रमा यिनको उपयोग अति न्यून छ । सरकारी तहको सङ्क्रमणको विश्लेषण, प्रक्षेपण र प्रतिकार्य अझ पनि केन्द्रीकृत छ ।

परीक्षणको भौगोलिक र समूहगत दायरा र संख्या बढाउनुपर्नेमा घटाइएको छ । र, नयाँ सङ्क्रमितको संख्या पनि घटेको देखिन्छ । कतिपयले यसलाई सङ्क्रमण घटेको रूपमा अर्थ्याएका छन्, जुन खतरनाक बुझाइ हो । अवस्थाको सही आकलन र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि (जे–जस्तो स्तरमा सम्भव छ) सामुदायिक अध्ययनहरू अपरिहार्य भइसकेका छन् । अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकटका बेला पनि ‘विकास’ का नाममा दुर्लभ स्रोतहरू तथाकथित ‘विकास’ का टुक्रे योजनहरूमा छर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको सन्दर्भमा महामारी सम्बोधनका लागि पर्याप्त स्रोत नभएको सरकारी गुनासो आउनु र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने (परीक्षण लगायतका) सेवाहरूलाई खुम्च्याउनु विरोधाभासपूर्ण छ । ‘विकास र समृद्धि’ देखाउन पहिला नागरिकको ज्यान जोगाउन आवश्यक छ । तसर्थ अहिले उपलब्ध रहेका रोकथामका उपायहरूको सबलीकरण गर्नुका साथै खोपप्राप्ति र यसको न्यायोचित वितरणको खाका बनाउनेतर्फ पनि सघन प्रयासहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा, सुरक्षित खोपमा पहुँचको कुरा सर्वसाधारण नेपालीका लागि ‘आकाशको फल’ चरितार्थ हुने सम्भावना छ ।

(थापा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन्।)

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७७ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×