दिगो बैंकिङ सेवाको आवश्यकता- विचार - कान्तिपुर समाचार

दिगो बैंकिङ सेवाको आवश्यकता

दिगो बैंकिङले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि समावेश गर्छ भने यससँग बैंकिङ आचारण, पर्यावरणीय बैंकिङ र हरित बैंकिङ क्षेत्रहरू पनि जोडिन्छन् ।
निर्वाण चौधरी

विश्वमा दिगो विकासको अवधारणा सुरु भएको सन् १९७० को दशकदेखि भए पनि सन् २०१६ मा दिगो विकास लक्ष्य लागू भएपछि यसले व्यवस्थित र विशिष्ट रूप लिएको छ । अहिले विश्वभरि नै दिगो विकास लक्ष्यले तय गरेका १७ वटा लक्ष्यलाई साझा एजेन्डा मानेर विश्वको विकास अघि बढेको छ ।

विकासका महत्त्वपूर्ण हरेक हिस्सेदारलाई दिगो विकाससँग जोड्न थालिएको छ, जसमा दिगो बैंकिङको अवधारणासहित बैंकिङ क्षेत्र पनि जोडिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले नै केही आधारभूत सिद्धान्तहरू तय गरी बैंकलाई स्वतःस्फूर्त यो अवधारणाअनुरूप काम गर्न आग्रह गरेको छ । यसैअनुसार विश्वका विभिन्न बैंकले दिगो बैंकिङको अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् । यसको आधारभूत अवधारणा भनेको बैंकहरूले व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा आम मानिसको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र यस सिलसिलामा वातावरणीय संरक्षणलाई ख्याल गरेर वित्तीय औजारहरू तयार गर्ने अनि सोहीबमोजिम सेवा प्रवाह गर्ने हो ।

दिगो बैंकिङले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि समावेश गर्छ भने यससँग बैंकिङ आचरण, पर्यावरणीय बैंकिङ र हरित बैंकिङ क्षेत्रहरू पनि जोडिन्छन् । सन् २००८ मा विश्वव्यापी रूपमा आएको आर्थिक मन्दीसँगै विश्वका ठूला बैंकहरूले पनि ठूलै संकट भोग्नुपर्‍यो । यसले बैंकप्रतिको विश्वासमा समेत कमी आउन थालेपछि त्यतिखेरदेखि नै परिष्कृत बैंकिङको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । यिनै अनुभवलाई समेत ख्याल गरेर सन् २०१९ देखि राष्ट्र संघले दिगो विकास लक्ष्यको अनुरूप हुने गरी जिम्मेवार बैंकिङ अवधारणा अघि सार्‍यो । यो अवधारणाले ६ वटा सिद्धान्तलाई समावेश गरेको छ ।

यसअन्तर्गत बैंकहरूको व्यावसायिक रणनीति दिगो विकास लक्ष्यसँग अनुकूल बनाउनुपर्ने, बैंकहरूले आफ्नो कारोबारीय गतिविधिहरूबाट मानिस र वातावरणमा परेको प्रभावबारेमा बारम्बार अध्ययन गर्नुपर्ने, अहिलेको पुस्तासँगै भावी पुस्ताको आर्थिक गतिविधिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी दिगो बैंकिङ अभ्यास अपनाउनुपर्ने र समाजको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग साझेदारी र सहकार्य गर्नुपर्ने सिद्धान्त अघि सारिएका छन् । बाँकी दुइटा सिद्धान्त बैंकको संस्थागत सुशासन र पारदर्शितासँग सम्बन्धित छन् ।

राष्ट्र संघले तय गरेको दिगो बैंकिङ अवधारणालाई सुरुमा विश्वका ३० वटा बैंकले अनुसरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । हाल २ सयभन्दा बढी बैंकले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यी बैंकहरूले विश्वका १ अर्ब ७० करोड मानिससित जोडिएका छन्, जुन विश्व बैंकिङ प्रणालीले समेटेको मध्ये ४० प्रतिशत क्षेत्र रहेको अध्ययनहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो हस्ताक्षर गर्नेहरूमा युरोपका बैंकहरू धेरै छन् भने एसियामा जापान, चीन, बंगलादेश, भारतजस्ता मुलुकका बैंकहरू छन् । विश्वमा यसरी विकसित हुँदै गएको दिगो बैंकिङलाई हामीले अवलम्बन गर्न नसकेको खण्डमा हाम्रो बैंकिङ प्रणाली समयसापेक्ष र विश्वव्यापी मापदण्डमा समाहित हुन नसक्ने खतरा बढ्न सक्छ । त्यसैले नेपालले पनि यो अवधारणालाई अनुसरण गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रको भनाइ रहे पनि यहाँका बैंकहरूले अहिलेसम्म यसमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

आवश्यकता किन ?

दिगो बैंकिङको अभ्यासले समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण र आम मानिसको आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नसमेत मद्दत पुग्छ । विश्वमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले दिगो बैंकिङ अभ्यासले बैंकहरूको जोखिमसमेत न्यून गर्ने देखाएको छ । स्पेनको क्यान्टाब्रिया विश्वविद्यालयले सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म गरेको विश्वका ४८ मुलुकका १ हजार २ सय ३६ बैंकको अध्ययनले दिगो बैंकिङको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । सो अध्ययनले राष्ट्र संघले अघि सारेको जिम्मेवार बैंकिङको स्वैच्छिक आबद्धता र अनुसरणलाई दिगो बैंकिङ भनेको छ । यस्तो अभ्यासले बैंकहरूको नाफासमेत बढाउन सहयोग पुग्ने पनि जनाएको छ । यस्तो सेवाले बैंकहरूको व्यावसायिक सफलतासँगै सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्ने तथ्यहरू अघि सारिएको छ ।

बैंकहरू विश्वले तय गरेका विकासका मुद्दा र मोडेलको अनुकूल हुन सकेनन् भने सार्वजनिक बृहत्तर विकास र बैंकिङ सेवाको सन्तुलन नमिल्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको विकास र यसले समाजलाई गर्ने योगदानको प्रभाव न्यून हुन सक्छ । यही तथ्यलाई ख्याल गरी दिगो बैंकिङका सिद्धान्तहरू अघि सारिएका हुन् । यसैका आधारमा अहिले बैंकहरूमा नयाँ ढाँचा र अवधारणाको अभ्यास थालनी भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपाल पनि दिगो विकास लक्ष्यमा हस्ताक्षर गर्ने विश्वका १ सय ९३ मुलुकमध्ये एक हो । १७ लक्ष्य, १ सय ६९ वटा सूचक र २ सय ३९ वटा सहायक सूचकहरू रहेको यो विश्वव्यापी दस्तावेजले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, समावेशीकरण र सुशासनजस्ता विकासका बहुआयामिक पक्षलाई समावेश गरेको छ । सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने भनिएका दिगो विकासका धेरै मूलभूत कुराहरू दिगो बैंकिङले सम्बोधन गर्नेछ । यसअन्तर्गत माथि उल्लेख गरिएका ६ वटा सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न नेपालका बैंकहरूले संस्थागत अभ्यासको थालनी गर्नुपर्नेछ । नियमनकारी निकायले पनि यस्तो बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत कामहरू गर्नुपर्नेछ । नबिल बैंकले मात्रै सार्वजनिक रूपमै दिगो बैंकिङको घोषणा गरेको छ । सरकारको नियमक निकायले पनि यस्तो बैंकिङ सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउन सकेका छैन ।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्यभन्दा पनि माथि उठेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ । यो राष्ट्रिय लक्ष्यले उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पुँजी निर्माण, उच्च र दिगो उत्पादन, परिष्कृत र मर्यादित जीवनलगायतका ९ वटा क्षेत्रलाई आधार मानेको छ । यी सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न दिगो बैंकिङको आवश्यकता छ । यसलाई सक्दो छिटो नेपालले लागू गर्न सबै तहबाट अग्रसरता लिनु आवश्यक छ ।

नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि योग्य भएको छ । अबको ६ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२७ पछि नेपाल विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लिनेछ । यसपछि नेपालले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू कडा हुनेछन् । त्यतिखेर हरेक क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्नेछ । नेपालले खासगरी मानव पुँजी निर्माण, आर्थिक जोखिम सूचक र प्रतिव्यक्ति आय गरी यी तीनवटा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको सुधार गर्नुपर्नेछ । यी सुधारसँग बैंकहरूको सुधार र परिमार्जन पनि जोडिएको छ । यसका लागि पनि दिगो बैंकिङको आवश्यकता बढेको छ ।

(चौधरी नबिल बैंक सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७८ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जो आफ्नै मृत्यु दर्ता खारेज गर्न अड्डा धाउँदै छन्

‘सीडीओले कहिले यो मिलेन भन्छन्, कहिले त्यो मिलेन भन्छन् । ए बाबा, म जिउँदै हाजिर छु, अरू के प्रमाण चाहिने ?’
विनोद भण्डारी

विराटनगर — मृत्युलाई खण्डन गर्ने प्रमाण के हो ? त्यो जीवन नै हो । यहाँका एक युवक आफू जीवित रहेको दाबी गर्दै सरकारी अड्डा लगातार धाइरहेका छन् तर उनको मृत्यु दर्ता खारेज हुन सकेको छैन । ‘म जिउँदै छु, लौ हेर्नुस् भनेर जतिपटक जिरह गर्दा पनि पार लागेन,’ मोरङ बेलबारी नगरपालिका–११ लक्ष्मीमार्गका सुभाष तामाङले हैरानी सुनाए ।

गल्तीले गरिएको ‘मृत्यु दर्ता’ सच्याउन सुभाषले प्रयास थालेको तीन वर्ष भएको छ । गाउँपालिका र जिल्लाबाट नसच्चिएपछि उनी गृह मन्त्रालयसम्मै पुगे । गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बाटै काम गराइमाग्नू भनेर पठायो । ‘सीडीओले कहिले यो मिलेन भन्छन्, कहिले त्यो मिलेन भन्छन्,’ सुभाषले भने, ‘ए बाबा, म जिउँदै हाजिर छु, अरू के प्रमाण चाहिने ?’ मृतक अभिलेखबाट नाम नहट्दा उनले नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

रोजगारीका क्रममा साउदी अरब गएका बेला उतै मृत्यु भएको झूटो खबर आएपछि सुभाषको मृत्यु दर्ता भोजपुरको साविक कुदाकाउले–९ (हालको षडानन्द नगरपालिका) मा २०७२ साउन ६ गते भएको थियो । अनलाइन प्रणालीले उनको नागरिकता र राहदानीको विवरणमा समेत मृत्यु भइसकेको उल्लेख गरेको छ जसका कारण सुभाष समस्यामा परेका हुन् ।

मोरङको बेलबारीमा बसाइँ सरेका उनलाई हाल भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका र बेलबारी नगरपालिकाको वडा कार्यालयले जीवित भएको प्रमाणपत्र भने दिएका छन् । सुभाषले यसअघि भोजपुरको कुदाकाउलेबाट २०६० जेठ २९ गते ४८४१–११–२५५४ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए । नागरिकता लिएलगत्तै राहदानी बनाएर उनी साउदी अरब गए । चार जना साथी २०७२ असार २५ गते ट्याक्सीमा सवार भएर एटीएम बुथ जाने क्रममा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । सिकिस्त दुईलाई हेलिकप्टरमार्फत अब्दुलअजिज अस्पताल पुर्‍याइयो । भोलिपल्ट अस्पतालमा एक जनाको मृत्यु भयो । अर्का सिकिस्त घाइते कोमामा थिए । कोमामा रहेका ती व्यक्ति बागलुङ ढोरपाटन–६ का तेजेन्द्र भण्डारी भएको सबैको अड्कल थियो ।

उनीहरू काम गर्ने हुन्डाईका प्रतिनिधिले अस्पताल पुगेर एउटा शव सुभाषको भएको किटानी गरिदिए । त्यसपछि अस्पतालले सुभाषको मृत्यु भएको प्रमाणपत्र बनाइदियो । कम्पनीले राहदानीमा समेत मृत्यु भएको छाप लगाएर २८ दिनपछि शव नेपाल पठाइदियो । ‘शव नेपाल आएपछि मृत्यु दर्ता गरेर बुझ्न आउनू भनेर खबर आयो,’ उनकी पत्नी सन्तोषीले भनिन्, ‘त्यसपछि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिएर शव बुझ्न काठमाडौं गयौं, शव बुझेर लक्ष्मीमार्ग ल्याएर अन्त्येष्टि र काजकिरिया पनि गर्‍यौं ।’

अन्त्येष्टि गरेको तीन महिनापछि अस्पतालको कोमामा रहेका बिरामीको होस् फर्कियो । चिकित्सकले उनलाई बाहिर निकालेर अनुहारको पट्टी खोले । त्यसबेला सुभाषका भान्जा भूपाल, भाइहरू भविन्द्र र अमर तामाङ साउदीमै थिए । उनीहरूले अस्पताल पुगेर हेर्दा सुभाष जिउँदै रहेको पाए । नेपालमा परिवारले बुझेको शव तेजेन्द्र भण्डारीको भएको निर्क्योल गरेर भविन्द्रले घरमा फोन गरे । ‘फोन गरेर सुभाष जिउँदै छ भन्दा सुरुमा कसैले पत्याएनन्,’ उनले भने, ‘तीन दिनपछि सुभाष बोल्न सक्ने भए र भाउजूसँग भिडियो कल गरेपछि मात्र पत्याए ।’

डेढ वर्षमा पूर्णरूपमा स्वस्थ भएपछि सुभाषलाई कम्पनीले नेपाल पठायो । नेपाल आएपछि सुभाष बुबाआमा बस्ने भोजपुरको कुदाकाउले पुगे । मृत्यु भएको मानेर काजकिरिया गरिसकेको फर्कंदा गर्नुपर्ने स्थानीय रीतअनुसार उनी त्यहाँ पुगेपछि आमा बिवामायाले बच्चा जन्मिँदाको बेथा लागेको अभिनय गरिन् । ‘त्यसपछि म जन्मिएको मानेर न्वारान भयो,’ सुभाषले सुनाए । लक्ष्मीमार्गमा भएकी पत्नी सन्तोषीलाई बोलाएर उनले पुनः सिन्दूर–पोते लगाइदिई विवाह गरे ।

दुई सन्तानका पिता सुभाष पुनः विदेश जाने तयारीमा छन् । तर नागरिकता नहुँदा राहदानी बनाउन पाएका छैनन् । जिल्ला प्रशासनका अनुसार मृत्यु दर्ता भइसकेका व्यक्तिलाई नागरिकता दिन नमिल्ने भएकाले सुभाषले झमेला खेप्नुपरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । ‘मृत्यु दर्ता भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः नागरिकता दिने कानुन छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले उनको मृत्यु दर्ता रद्द गरेर पुनः नागरिकता दिने तयारी गर्दै छ, अब उनले धेरै कुर्न नपर्ला ।’

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७८ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×