जलवायु परिवर्तन र विकासको मेलम्ची मोडेल

सबै विकासविद्हरु एकमतले सहमत छन्, तीव्र गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको बीभत्स परिणति हो यो । यही बाढीले काठमाडौं उपत्याकावासीको मेलम्चीको पानीले तिर्खा मेट्ने चार दशकदेखिको सपना थप अनिश्चित भएको छ । काठमाडौंका धारामा मेलम्चीको पानी, परीक्षणकै रूपमा सही, खसेको दुई महिना पनि नपुग्दै यो आयोजनाका प्रमुख संरचनाहरु बाढीले निकम्मा पारेको छ । आर्थिक क्षतिको अनुमान केही अर्ब रुपैयाँ भएको गरिए पनि आयोजना पुन: सुचारु गर्ने व्यवस्थापकीय चुनौती र त्यसका लागि आवश्यक समयको अनुमान लगाउन अझै लामो समय लाग्नेछ ।

थप महत्त्वपूर्ण दुई प्रश्न छन् । एक, यदि बाढी (सम्भवत: भूकम्पसमेत) को भावी जोखिमको पूर्ण आकलन नगरी यो आयोजना पुन: निर्माण सुरु गर्नु कति बुद्धिमानी हुन्छ ? दुई, एसियाली विकास बैंकजस्तो बहुपक्षीय विकास साझेदारको प्रमुख लगानीमा निर्माण गरिएको र करिब ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लागत पुगेको यत्रो ठूलो आयोजनाको जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिन सक्ने यस्तो क्षतिको पूर्वअध्ययन किन भएन ?

यी प्रश्नको उत्तर अनेकौं कोणबाट दिन सकिएला, तर तिनको मन्थनबाट केही साझा निष्कर्ष निस्किन्छन् । पहिलो, जलवायु परिवर्तन नीतिनिर्माता तहले बेवास्ता गरेजस्तो कुनै काल्पनिक विषय रहेन । यो मानव सभ्यताका लागि नै वास्तविक चुनौती बनेर खडा भएको छ । दोस्रो, अब विकास आयोजनाको छनोट र निर्माण गर्नुपूर्व जलवायु र अन्य विपत्तिका जोखिमबारे पर्याप्त अध्ययन र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय र स्रोतको प्रस्ट खाकालाई आयोजनाको अभिन्न पाटो बनाउनु आवश्यक छ । खासगरी नेपालले ठूला जलाशयमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गर्ने र विद्युत् निर्यातबाट धनी हुने सपना देखिरेहका बेला यस्तो अध्ययन र त्यसैअनुरूपको आयोजना व्यवस्थापन रणनीति अपरिहार्य छ । तेस्रो, नेपालका जलवायु, भूबनोट र हिमालयन इकोसिस्टम एवम् इकोलोजी संसारमै विशिष्ट प्रकृतिका छन्, जसको सुझबुझका लागि उत्तिकै विशिष्ट प्रकृतिका सोच र समर्पण चाहिन्छन् । जलवायु परिवर्तनका सनातन मुद्दाहरु जस्तै : तापमान वृद्धि, कार्बन अर्थतन्त्रबाट लाभ लिने र अनुकूलीकरणका सतही विषयहरुभन्दा धेरै गम्भीर वास्तविकता नेपालको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि लगानी, सरोकारवाला साझेदारी र वैज्ञानिक जनशक्ति विकासको आवश्यकता टड्कारो छ । चौथो, जलवायु परिवर्तनलाई विकास र नागरिकको जीविकोपार्जनसँग जोडेर सचेतना, सहकार्य र साझेदारी विकास गर्नु अपरिहार्य छ । नेपाल यसमा धेरै पछाडि परिसकेको छ ।

अध्ययन र चेतना

मेलम्चीको विनाशकारी बाढीपछाडिको रहस्य र अनिश्चितता अकारण छैन । किनभने हामीसँग खासगरी हिमालयन इकोलोजी र यहाँको विशिष्ट जलचक्रबारे आशाप्रद उत्तर खोज्नका लागि चाहिने अध्ययन, तथ्यांक र सन्दर्भ सामग्री केही पनि छैनन् । परम्परागत श्रुति र ज्ञानको, यदि ती उपयोगी हुन्थे भने पनि, सदुपयोग गर्न आधुनिक योजना निर्माण प्रक्रियाले जानेको छैन ।

हिमालयन इकोसिस्टम र इकोलोजीबारे वैज्ञानिक समुदायमा पनि अत्यन्तै कम जानकारी छ । त्यसैले यस भूक्षेत्रलाई जानकारीका दृष्टिले ‘सेतो दाग’ (ह्वाइट स्पट) भनिन्छ । (यो ‘ह्वाइट स्पट’ शब्दावली जलवायु परिवर्तनको अन्तरसरकारी प्यानल वा आईपीपीले तथ्यांक नभएका क्षेत्रहरु बुझाउन सन् २००७ मा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको हो ।) संयुक्त राष्ट्र संघ वातावरण कार्यक्रमको सन् २०१२ को एक प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरुको अवस्थाबारे भरपर्दा र युक्तिसंगत तथ्यांकहरुको गम्भीर अभावले यससम्बन्धी वैज्ञानिक सुझबुझमा असाध्य बाधा पारेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्ववतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले नेपाल सरकारको ‘जलवायु परिवर्तनमा पर्वतीय पहल’ लाई विगत एक दशकदेखि सघाइरहेको छ । हिन्दकुश र हिमालय पर्वत शृंखलामा आश्रित जनताको जीवन र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण काम यसबाट भएका छन् । मुख्यत: पर्वतीय पर्यावरणमाथि जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई हेर्ने अलग्गै दृष्टिकोण र कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने भाष्यलाई यसले स्थापित गरेको छ । तर, मानवबस्तीभन्दा उपल्लो उचाइको हिमाच्छादित भूक्षेत्रको अध्ययन अझै पनि अत्यन्तै सीमित छ । त्यसैले, संसारमा जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावबारे भइरहेका चल्तीका विषयका अतिरिक्त नेपालको हिमालयकेन्द्रित छुट्टै ज्ञानभण्डार विकसित गर्नुपर्नेछ ।

उन्नत अध्ययनको त कमी छँदैछ, जलवायु परिवर्तनबारे सरकार र समाजका सबै तहमा चेतनाको पनि सर्वथा अभाव छ । नीति निर्माण तहमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई मानौं कुनै अर्को ग्रहको समस्या होजस्तो व्यवहार गरिन्छ । मुलुकको विकासको मानक नै इन्जिनियरिङ र आयोजना प्रतिवेदनबिनै डोजर लगाएर भत्काइने पहाडहरु भएका छन् । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुलाई प्राकृतिक स्रोत दोहनको दिगोपनदेखि उत्पादकत्व र वातावरणीय सन्तुलनबारेको महत्त्व बोध गराउने कुनै संयन्त्र, तालिम वा पाठ्यक्रम बनेको छैन । प्राज्ञिक अध्ययनमा पनि यस्तो सचेतना सामग्रीहरु अपेक्षित मात्रामा समाविष्ट हुन सकेका छैनन् ।

आवश्यक कानुन र नियमहरु नै नेपालले बल्ल बनाइरहेको छ । दुई वर्षयता नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली, स्थानीय अनुकूलीकरण कार्ययोजनाको राष्ट्रिय संरचना, जलवायु प्रतिरोधी बजेट निर्माण मार्गनिर्देशिका, प्रदूषण नियन्त्रणको सन् २०५० को लक्ष्यलगायतका नीतिगत संरचना बनाएको छ । तिनको कार्यान्वयनमा भने कुनै प्रगति देखिएको छैन । संस्थागत अन्योलको अवस्था कस्तो छ भने, वातावरण मन्त्रालयलाई नै कहिले जनसंख्या, कहिले वनसँग जोड्ने र कहिले स्वतन्त्र बनाउने गरिएको छ । मानौं, यो सबै दृष्टिले महत्त्वहीन र अपहेलित क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय हो ।

जलवायु कूटनीति र कोप-२६

जलवायु कूटनीति वर्तमान विश्व सम्बन्धको नयाँ आयामका रूपमा आएको छ । पेरिस जलवायु सम्झौतालाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच देखिएको विवाद मात्र होइन, विश्व वातावरणलाई अति दोहन गरेर सिंगो पृथ्वी मानव बसोबासका लागि नै असहज बनाउने गैरजिम्मेवारहरु को हुन् र तिनले कस्तो मूल्य वा क्षतिपूर्ति चुकाउनुपर्छ भन्ने बहसमा अहिले विश्व रुमलिएको छ । खासगरी गरिब र साना मुलुकहरु आफूले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्न बाध्य बनाइएको मनोदशामा छन् । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र वन संरक्षण आदिबाट पाउने कार्बन व्यापारको लाभ लिन पनि उनीहरुको संस्थागत क्षमता र कूटनीतिक सौदाबाजीको हैसियत कम छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्नो हैसियत प्रदर्शनका लागि उनीहरुले थप गृहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुमार्फत जलवायु परिवर्तनको प्रभाव व्यवस्थापनका नाममा आउने आर्थिक एवम् प्राविधिक स्रोत परिचालनलाई विकास आयोजनाहरुमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने अर्को तहको चुनौती छ ।

सन् २०१६ अप्रिलमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) मा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यसयताका पाँच वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको भौतिक लाभ सानो भए पनि मुलुकले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका पक्षमा कूटनीतिक समुदायमा उपस्थिति भने दर्ता गरेको छ । अबको कार्ययोजना यो संलग्नताबाट मुलुकलाई तात्त्विक लाभ दिलाउने हुनुपर्छ, जुन प्रभावकारी जलवायु कूटनीतिका माध्यमबाट मात्र सम्भव छ ।

यूएनएफसीसीसी अन्तर्गतको ‘कन्फरेन्स अफ पार्टिज’ को २६ औं सम्मेलन (कोप-२६) यही नोभेम्बरको १ देखि १२ तारिखसम्म बेलायतको ग्लास्गो सहरमा आयोजना हुँदै छ । नेपाल १ सय ९७ मुलुकमध्ये एक ‘पार्टी’ हो । अहिले नेपालले भोगेका जलवायु परिवर्तनजन्य विपत् न्यूनीकरण, विश्व जलवायु लगानीबाट लाभ लिने पहल र ‘ह्वाइट स्पट’ को फराकिलो अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो । यसलाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले सघन पहल गर्नुपर्छ । सुखद संयोग नै हो, नेपालको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको बेलायत सरकार नै कोप’२६ को आयोजक हो । यसकारण पनि आफ्नो परिस्थिति संसारलाई बुझाउन नेपालका निम्ति यो आयोजना थप सहयोगी हुन सक्छ ।

गत अप्रिलमा नेपाल सरकारले (कोप-२६) मा नेपालको संलग्नताको रणनीतिक मार्गचित्रको छोटो मस्यौदा बनाएको छ । प्रभावकारी सहभागिताका लागि चारवटा रणनीति यसमा प्रस्तावित छन् । १. कोप-२६ मा नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने, २. कोही पछाडि नछोडिने गरी साझेदारी र संवादको बढोत्तरी गर्ने, ३. कोप-२६ मा नेपालको स्थानलाई परिभाषित र सबलीकरण गर्ने र, ४. कोप-२६ को छलफल प्रक्रियामा आफ्नो सबल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने । यसका साथै, नेपालले सम्मेलनस्थलमा आफ्नो छुट्टै प्रदर्शनी कक्ष राख्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । यी कतिपय विषय सम्मेलन आयोजना हुने बेलासम्म कोभिड–१९ महामारीको अवस्थाले पनि धेरै हदसम्म निर्धारण गर्नेछ ।

प्रस्तावित गरेअनुरूप साझेदारी र संवादको माध्यमबाट यो सम्मेलनमा लैजाने मुख्य राष्ट्रिय प्रस्तावमा सर्वपक्षीय स्वामित्व दिलाउने पहल सरकारले गरेको छैन । नेपालमा जलवायु परिवर्तन र तिनको प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरु दाताविशेष, विभिन्न सरकारी निकायहरु र यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुबीच छरिएका वा खण्डित अवस्थामा छन् । तिनको समन्वय गरी मूलधारमा हिँडाउने प्रयास र कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण हुन सकेको छैन । कोप’२६ को तयारी यसका लागि पनि उपयुक्त अवसर हुन सक्छ ।

अरू ‘पार्टी’ हरुसरह नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनले गरेका घाटा र क्षति (लस एन्ड डयामेज), पर्यावरणीय लगानी (क्लाइमेट फाइनान्स), अनुकूलीकरण र सहनशीलता र सबल पारदर्शिता खाका प्रस्तुत गर्ने मनसाय राखेको सरकारी दस्तावेजहरुबाट देखिन्छ । तर, अब नेपालको एजेन्डा त्यतिमा मात्र सीमित भएर पुग्दैन, हिमालयन इकोलोजी एवम् इकोसिस्टम र हिमनदीहरुको अवस्थिति एवम् गतिविधिहरुलगायतका विशिष्ट परिदृश्यमाथि विशेष अध्ययन, लगानी र कार्ययोजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरकारले मुलुकको निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समुदाय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरु र विकास साझेदारहरुसँग मिलेर कोप-२६ मा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डालाई साझा स्वामित्वको बनाओस् । परिणामत: भविष्यमा मेलम्ची प्रकृतिका विपत् आइलाग्नबाट समेत बच्न सकियोस् र त्यसको कारण पूर्वगम्य हुन सकोस् ।