खोपसँगै समुदायमा परीक्षण विस्तार पनि

भारतमा दोस्रो लहरमा दैनिक संक्रमितको संख्या चार लाख नाघेको दिनमा करिब १८ लाख बढीको परीक्षण गरेको औपचारिक तथ्यांक छ । तैपनि उक्त परीक्षण संख्या कम भएको र त्यसैको परिणाम भारतमा दोस्रो लहरले भयाभह रूप लिएको विज्ञहरूको दाबी छ । नेपालमा भने प्रथम लहर वा दोस्रो लहर दुवैमा कहिले पनि दैनिक परीक्षण ५० हजार पुगेन ।

संक्रामक रोगमा जनस्वास्थ्यको अंक गणितीय मान्यताअनुसार पर्सेन्ट पजिटिब रेट–पीपीआर (परीक्षणका आधारमा संक्रमितको दर) ५ प्रतिशतभन्दा मुनि हुनुपर्छ । नेपालमा भने आजको दिनमा पनि पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणको सात दिनको औसत पीपीआर करिब २० प्रतिशत छ, जुन अपेक्षित दरभन्दा निकै माथि हो । परीक्षणको सात दिनको औसत पीपीआर २० प्रतिशत हाराहारी हुनुले समुदायमा संक्रमण फैलिरहेकै छ भनेर मान्न सकिन्छ ।

अहिले नेपालमा सात दिनको औसतमा पीसीआर परीक्षण करिब ११ हजार भइरहेको छ भने एन्टिजेन परीक्षण करिब ४ हजार भइरहेको छ । पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा सात दिनको औसतमा ३ हजार बढी संक्रमित भेटिन थालेका छन् ।

अहिले जति पनि संक्रमितहरू पत्ता लागेका छन् ती प्रायः ‘क्लिनिकल सेटिङ’ (स्वास्थ्य संस्था) मा गरिएको परीक्षणमा भेटिएका हुन् । समुदायमा संक्रमणको अवस्था के छ भनेर यही तथ्यांक हेरेर अनुमान लगाउनुपर्ने बाध्यता जनस्वास्थ्यविदलाई छ । त्यो कुनै पनि हालतमा ठीक होइन । बिरामी भएर उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था पुगेकाहरूको परीक्षण गर्दा नै २० प्रतिशतको हाराहारी संक्रमित भेटिनुले समुदायमा संक्रमितको संख्या अझै बढी छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । जनस्वास्थ्यविदका अनुसार क्लिनिकल सेटिङमा भेटिएको संख्याभन्दा समुदायमा प्राय दश गुणा बढी संक्रमित हुन सक्छन् ।

कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि सबैभन्दा भरपर्दो परीक्षण पीसीआर हो । लक्षणसहितका बिरामीलाई निश्चित अवधिमा जाँच गर्ने हो भने एन्टिजेन पनि भर गर्न नसकिने परीक्षण होइन । समुदाय, जोखिमयुक्त क्षेत्र तथा समूहमा काम हुने ठाउँमा संक्रमणको अवस्था के कस्तो छ भनेर बुझ्न एन्टिजेन परीक्षण प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

समुदायमा सर्भेलेन्सबाहेक स्वास्थ्य उपचारकै लागि सबैको परीक्षण गर्न एन्टिजेन किटको प्रयोग गर्ने हो भने यसबाट ७० प्रतिशतसम्म संक्रमित पत्ता लाग्नबाट छुट्न सक्छन् । यस तथ्यलाई पनि मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर एन्टिजेन निगेटिभ देखिएकै भरमा सहर–बजारमा बरालिएर हिँड्ने समूह पनि ठूलै छ ।

समय हुँदा सबै नियन्त्रणमा छ भनेर ढुक्क भई कोठे राजनीतिमा रमाउने र समय घर्किसकेपछि दौराको इजार खुस्किने गरी कुद्ने नेता र कर्मचारीको पारा छिपेको छैन । नयाँ सरकार बनेदेखि ‘सबै नागरिकलाई चुनाव अघि निःशुल्क खोप दिन्छौं’ भनेर भाषण गर्नुबाहेक केही ठोस काम मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन ।

कोरोनाविरुद्धको खोप प्राप्त भएसँगै अब निरन्तर रूपमा खोप कार्यक्रम अगाडि बढाउन समस्या नपर्ने दाबी भए पनि कोरोना संक्रमणको विस्तारलाई रोक्न पालना गर्नुपर्ने पहिलो कदमलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । खोप कार्यक्रमसँगै जनस्वास्थ्यका नियमको कडाइका साथ पालना, परीक्षण, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन केही समयका लागि हाम्रो जीवन पद्धति नै बन्न जरुरी छ ।

समुदायमा धेरै परीक्षण

केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा विश्वका विभिन्न देशबाट नेपालले लाखौंको संख्यामा एन्टिजेन परीक्षण किट प्राप्त गरेको छ । तर, उक्त किटको उच्चतम सदुपयोग भइरहेको देखिँदैन ।

एन्टिजेन परीक्षणको सात दिनको औसत करिब ४ हजारको हाराहारी भए पनि त्यो पर्याप्त छैन भनेर जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । साथै एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएकाहरूको तथ्यांकलाई अहिले पनि पूर्ण रूपमा अद्यावदिक गर्न सकिएको छैन ।

जनस्वास्थ्यविदको भनाइमा एन्टिजेन परीक्षण धेरैभन्दा धेरै गरेर समुदायमा संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउन सके मात्रै नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । स्वास्थ्योपचारका लागि गरिएका परीक्षणका आधारमा पत्ता लागेका संक्रमितको संख्यालाई नै समुदायमा संक्रमणको तथ्यांक मान्ने भूल निर्णय गर्ने स्थानमा बसेकाहरूले गरिरहने हो भने कोरोना भाइरसको विस्तारलाई कहिल्यै रोक्न सकिन्न ।

समुदायमा परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै ‘एक्टिभ’ र ‘सिस्टमेटिक सर्भेलेन्स’ लाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । यसका साथै जोखिमयुक्त समूह, भीडभाड हुने विभिन्न नाका र समूहमा काम गर्नेहरूको पनि सर्भेलेन्स गरिनुपर्छ । यसका लागि एन्टिजेन किटलाई नै प्रयोग गर्न सकिन्छ । संक्रमित पाइएकाहरूको नमुनालाई जिनोम सिक्वेन्सिङका लागि पठाउन सकिन्छ ।

संक्रमितहरू पत्ता लगाएर आइसोलेसनमा राख्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूलाई क्वारेन्टिन गरेर परीक्षण गर्ने र सँगसँगै खोप कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो भने मात्रै समुदायमा विस्तार भएको संक्रमण केही मत्थर हुन सक्ने अवस्था बन्छ । यस्तै जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यात्रा गर्नेहरूको निगरानी तथा उनीहरूले जनस्वास्थ्यका नियमहरूको पालना गरे/नगरेको विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

जुनसुकै तहको सरकारले परीक्षण, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन वा खोप वितरण गरे पनि त्यसको तथ्यांक पूर्ण रूपमा अद्यावधिक हुनुपर्छ । नभए भविष्यमा हामी संक्रमणको कुन स्थितिमा थियौं भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन ।

मन्त्रालयले संक्रमितहरूको तथ्यांक अद्यावधिक राख्न ‘आईएमयू’ प्रणाली प्रयोगमा ल्याए पनि देशभरबाट सो प्रणालीमा तथ्यांक राख्ने कार्य सोचेअनुरूप अगाडि बढेको छैन । सो प्रणाली अध्यावधिक नहुँदा दिनमा कति एन्टिजेन परीक्षण भयो र कति जना संक्रमित देखिए भन्ने तथ्यांक प्राप्त भए पनि त्योबाहेकका अन्य विवरण प्राप्त हुने अवस्था छैन ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार वैशाख १ देखि असार २० गतेसम्म मात्रै करिब १५ लाख एन्टिजेन किट विभिन्न स्थानीय तथा प्रादेशिक निकायहरूलाई पठाइसकिएको छ । हालसम्म ३ लाख ५० हजार हाराहारीको एन्टिजेन परीक्षण भइसकेको छ । एन्टिजेन परीक्षणबाट मात्रै करिब ६७ हजार पोजिटिभ फेला परिसकेका छन् । यस्तै, हालसम्म करिब ३६ लाख ६५ हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा करिब ७ लाख १० हजार संक्रमित भेटिएको तथ्यांक छ । यसरी हेर्दा दुवै परीक्षणको पीपीआर करिब २० प्रतिशतको हाराहारी छ ।

एक–अर्कालाई दोषारोपण

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समुदायमा संक्रमणको अवस्था के कस्तो छ भनेर पत्ता लागउन, आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनमा राख्न तथा तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको बताउने गरेको छ । उता स्थानीय तहले भने स्रोत र साधनको कमीका कारण संघीय सरकारले भनेअनुरूपको काम गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण दिने गरेको छ ।

समुदायमा संक्रमण विस्तार हुन थालेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि परीक्षण र हाल आएर खोप लगाउनेसम्मको जिम्मा दिएको छ । स्थानीय तहमा भने विश्व महामारीलाई बुझेर सोहीअनुरूपको केन्द्रको नीतिलाई व्यवहारका लागू गर्ने न संरचना तयार छ न तालिम प्राप्त जनशक्ति नै ।

कर्मचारी किताबखानाको ढड्डामा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यका कर्मचारीको दरबन्दी समायोजन हुँदा स्थानीय तहमै रहेको छ । त्यसैले संघीय सरकार आफूमातहत कर्मचारी धेरै नरहेकाले सबै कार्य गर्न स्थानीय तहमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनेर पन्छिने गर्छ । उता स्थानीय सरकार भने कर्मचारी अपुग हुनुका साथै भएका कर्मचारीहरू पनि तालिमप्राप्त नभएको र स्रोतसाधनको कमी भएको भन्दै संघीय सरकारको नीतिलाई नै दोष दिन्छ । संघीय सरकार होस् या घरदैलोमै पुगेको ‘सिंहदरबार’ सबैले मिलेर कोरोना संक्रमणको विस्तालाई रोक्न एक हुनुको विकल्प छैन । नभए यसको फाइदा केवल कोरोना भाइरसलाई हुन्छ भने आमजनता संक्रमणको चपेटामा पर्छन् ।

(यो लेख त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जनस्वास्थ्य विषयकी प्राध्यापक डा. विन्ज्वला श्रेष्ठ, थाइल्यान्डमा रहेर जनस्वास्थ्य विषयमा अनुसन्धान गर्ने सुशील कोइराला र अमेरिकामा रहेका पपुलेसन हेल्थका विज्ञ डा. विशाल भण्डारीसँगको समन्वयमा तयार पारिएको हो ।)