खोपसँगै समुदायमा परीक्षण विस्तार पनि- विचार - कान्तिपुर समाचार

खोपसँगै समुदायमा परीक्षण विस्तार पनि

निरन्तर रूपमा खोप कार्यक्रम अगाडि बढाउन समस्या नपर्ने दाबी गरेको सरकारले कोरोना संक्रमणको विस्तारलाई रोक्न पालना गर्नुपर्ने पहिलो कदमलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
स्वरूप आचार्य

कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यथोचित मात्रामा कोरोनाविरुद्धको खोप प्राप्त गर्न नसकेका विकासोन्मुख देशहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम परीक्षण र ‘आइसोलेसन’ नै हो । यो स्थापित भइसकेको तथ्य हो । विश्वका केही देशहरूसँगै नेपालमा पनि तेस्रो लहरले ढोका ढक्ढक्याउन थालिसक्दा पनि सरकारले अझै परीक्षण र आइसोलेसनलाई आफ्नो नियन्त्रण योजनामा कार्यगत रूपमा सामेल गर्न सकेको देखिँदैन ।

भारतमा दोस्रो लहरमा दैनिक संक्रमितको संख्या चार लाख नाघेको दिनमा करिब १८ लाख बढीको परीक्षण गरेको औपचारिक तथ्यांक छ । तैपनि उक्त परीक्षण संख्या कम भएको र त्यसैको परिणाम भारतमा दोस्रो लहरले भयाभह रूप लिएको विज्ञहरूको दाबी छ । नेपालमा भने प्रथम लहर वा दोस्रो लहर दुवैमा कहिले पनि दैनिक परीक्षण ५० हजार पुगेन ।

संक्रामक रोगमा जनस्वास्थ्यको अंक गणितीय मान्यताअनुसार पर्सेन्ट पजिटिब रेट–पीपीआर (परीक्षणका आधारमा संक्रमितको दर) ५ प्रतिशतभन्दा मुनि हुनुपर्छ । नेपालमा भने आजको दिनमा पनि पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणको सात दिनको औसत पीपीआर करिब २० प्रतिशत छ, जुन अपेक्षित दरभन्दा निकै माथि हो । परीक्षणको सात दिनको औसत पीपीआर २० प्रतिशत हाराहारी हुनुले समुदायमा संक्रमण फैलिरहेकै छ भनेर मान्न सकिन्छ ।

अहिले नेपालमा सात दिनको औसतमा पीसीआर परीक्षण करिब ११ हजार भइरहेको छ भने एन्टिजेन परीक्षण करिब ४ हजार भइरहेको छ । पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा सात दिनको औसतमा ३ हजार बढी संक्रमित भेटिन थालेका छन् ।

अहिले जति पनि संक्रमितहरू पत्ता लागेका छन् ती प्रायः ‘क्लिनिकल सेटिङ’ (स्वास्थ्य संस्था) मा गरिएको परीक्षणमा भेटिएका हुन् । समुदायमा संक्रमणको अवस्था के छ भनेर यही तथ्यांक हेरेर अनुमान लगाउनुपर्ने बाध्यता जनस्वास्थ्यविदलाई छ । त्यो कुनै पनि हालतमा ठीक होइन । बिरामी भएर उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था पुगेकाहरूको परीक्षण गर्दा नै २० प्रतिशतको हाराहारी संक्रमित भेटिनुले समुदायमा संक्रमितको संख्या अझै बढी छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । जनस्वास्थ्यविदका अनुसार क्लिनिकल सेटिङमा भेटिएको संख्याभन्दा समुदायमा प्राय दश गुणा बढी संक्रमित हुन सक्छन् ।

कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि सबैभन्दा भरपर्दो परीक्षण पीसीआर हो । लक्षणसहितका बिरामीलाई निश्चित अवधिमा जाँच गर्ने हो भने एन्टिजेन पनि भर गर्न नसकिने परीक्षण होइन । समुदाय, जोखिमयुक्त क्षेत्र तथा समूहमा काम हुने ठाउँमा संक्रमणको अवस्था के कस्तो छ भनेर बुझ्न एन्टिजेन परीक्षण प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

समुदायमा सर्भेलेन्सबाहेक स्वास्थ्य उपचारकै लागि सबैको परीक्षण गर्न एन्टिजेन किटको प्रयोग गर्ने हो भने यसबाट ७० प्रतिशतसम्म संक्रमित पत्ता लाग्नबाट छुट्न सक्छन् । यस तथ्यलाई पनि मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर एन्टिजेन निगेटिभ देखिएकै भरमा सहर–बजारमा बरालिएर हिँड्ने समूह पनि ठूलै छ ।

समय हुँदा सबै नियन्त्रणमा छ भनेर ढुक्क भई कोठे राजनीतिमा रमाउने र समय घर्किसकेपछि दौराको इजार खुस्किने गरी कुद्ने नेता र कर्मचारीको पारा छिपेको छैन । नयाँ सरकार बनेदेखि ‘सबै नागरिकलाई चुनाव अघि निःशुल्क खोप दिन्छौं’ भनेर भाषण गर्नुबाहेक केही ठोस काम मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन ।

कोरोनाविरुद्धको खोप प्राप्त भएसँगै अब निरन्तर रूपमा खोप कार्यक्रम अगाडि बढाउन समस्या नपर्ने दाबी भए पनि कोरोना संक्रमणको विस्तारलाई रोक्न पालना गर्नुपर्ने पहिलो कदमलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । खोप कार्यक्रमसँगै जनस्वास्थ्यका नियमको कडाइका साथ पालना, परीक्षण, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन केही समयका लागि हाम्रो जीवन पद्धति नै बन्न जरुरी छ ।

समुदायमा धेरै परीक्षण

केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा विश्वका विभिन्न देशबाट नेपालले लाखौंको संख्यामा एन्टिजेन परीक्षण किट प्राप्त गरेको छ । तर, उक्त किटको उच्चतम सदुपयोग भइरहेको देखिँदैन ।

एन्टिजेन परीक्षणको सात दिनको औसत करिब ४ हजारको हाराहारी भए पनि त्यो पर्याप्त छैन भनेर जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले आलोचना गरिरहेका छन् । साथै एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएकाहरूको तथ्यांकलाई अहिले पनि पूर्ण रूपमा अद्यावदिक गर्न सकिएको छैन ।

जनस्वास्थ्यविदको भनाइमा एन्टिजेन परीक्षण धेरैभन्दा धेरै गरेर समुदायमा संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउन सके मात्रै नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । स्वास्थ्योपचारका लागि गरिएका परीक्षणका आधारमा पत्ता लागेका संक्रमितको संख्यालाई नै समुदायमा संक्रमणको तथ्यांक मान्ने भूल निर्णय गर्ने स्थानमा बसेकाहरूले गरिरहने हो भने कोरोना भाइरसको विस्तारलाई कहिल्यै रोक्न सकिन्न ।

समुदायमा परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै ‘एक्टिभ’ र ‘सिस्टमेटिक सर्भेलेन्स’ लाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । यसका साथै जोखिमयुक्त समूह, भीडभाड हुने विभिन्न नाका र समूहमा काम गर्नेहरूको पनि सर्भेलेन्स गरिनुपर्छ । यसका लागि एन्टिजेन किटलाई नै प्रयोग गर्न सकिन्छ । संक्रमित पाइएकाहरूको नमुनालाई जिनोम सिक्वेन्सिङका लागि पठाउन सकिन्छ ।

संक्रमितहरू पत्ता लगाएर आइसोलेसनमा राख्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूलाई क्वारेन्टिन गरेर परीक्षण गर्ने र सँगसँगै खोप कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो भने मात्रै समुदायमा विस्तार भएको संक्रमण केही मत्थर हुन सक्ने अवस्था बन्छ । यस्तै जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यात्रा गर्नेहरूको निगरानी तथा उनीहरूले जनस्वास्थ्यका नियमहरूको पालना गरे/नगरेको विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

जुनसुकै तहको सरकारले परीक्षण, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन वा खोप वितरण गरे पनि त्यसको तथ्यांक पूर्ण रूपमा अद्यावधिक हुनुपर्छ । नभए भविष्यमा हामी संक्रमणको कुन स्थितिमा थियौं भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन ।

मन्त्रालयले संक्रमितहरूको तथ्यांक अद्यावधिक राख्न ‘आईएमयू’ प्रणाली प्रयोगमा ल्याए पनि देशभरबाट सो प्रणालीमा तथ्यांक राख्ने कार्य सोचेअनुरूप अगाडि बढेको छैन । सो प्रणाली अध्यावधिक नहुँदा दिनमा कति एन्टिजेन परीक्षण भयो र कति जना संक्रमित देखिए भन्ने तथ्यांक प्राप्त भए पनि त्योबाहेकका अन्य विवरण प्राप्त हुने अवस्था छैन ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार वैशाख १ देखि असार २० गतेसम्म मात्रै करिब १५ लाख एन्टिजेन किट विभिन्न स्थानीय तथा प्रादेशिक निकायहरूलाई पठाइसकिएको छ । हालसम्म ३ लाख ५० हजार हाराहारीको एन्टिजेन परीक्षण भइसकेको छ । एन्टिजेन परीक्षणबाट मात्रै करिब ६७ हजार पोजिटिभ फेला परिसकेका छन् । यस्तै, हालसम्म करिब ३६ लाख ६५ हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा करिब ७ लाख १० हजार संक्रमित भेटिएको तथ्यांक छ । यसरी हेर्दा दुवै परीक्षणको पीपीआर करिब २० प्रतिशतको हाराहारी छ ।

एक–अर्कालाई दोषारोपण

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समुदायमा संक्रमणको अवस्था के कस्तो छ भनेर पत्ता लागउन, आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनमा राख्न तथा तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको बताउने गरेको छ । उता स्थानीय तहले भने स्रोत र साधनको कमीका कारण संघीय सरकारले भनेअनुरूपको काम गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण दिने गरेको छ ।

समुदायमा संक्रमण विस्तार हुन थालेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि परीक्षण र हाल आएर खोप लगाउनेसम्मको जिम्मा दिएको छ । स्थानीय तहमा भने विश्व महामारीलाई बुझेर सोहीअनुरूपको केन्द्रको नीतिलाई व्यवहारका लागू गर्ने न संरचना तयार छ न तालिम प्राप्त जनशक्ति नै ।

कर्मचारी किताबखानाको ढड्डामा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यका कर्मचारीको दरबन्दी समायोजन हुँदा स्थानीय तहमै रहेको छ । त्यसैले संघीय सरकार आफूमातहत कर्मचारी धेरै नरहेकाले सबै कार्य गर्न स्थानीय तहमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनेर पन्छिने गर्छ । उता स्थानीय सरकार भने कर्मचारी अपुग हुनुका साथै भएका कर्मचारीहरू पनि तालिमप्राप्त नभएको र स्रोतसाधनको कमी भएको भन्दै संघीय सरकारको नीतिलाई नै दोष दिन्छ । संघीय सरकार होस् या घरदैलोमै पुगेको ‘सिंहदरबार’ सबैले मिलेर कोरोना संक्रमणको विस्तालाई रोक्न एक हुनुको विकल्प छैन । नभए यसको फाइदा केवल कोरोना भाइरसलाई हुन्छ भने आमजनता संक्रमणको चपेटामा पर्छन् ।

(यो लेख त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जनस्वास्थ्य विषयकी प्राध्यापक डा. विन्ज्वला श्रेष्ठ, थाइल्यान्डमा रहेर जनस्वास्थ्य विषयमा अनुसन्धान गर्ने सुशील कोइराला र अमेरिकामा रहेका पपुलेसन हेल्थका विज्ञ डा. विशाल भण्डारीसँगको समन्वयमा तयार पारिएको हो ।)

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७८ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोपको प्राथमिकता कसलाई ?

व्यापार व्यवसायमा सक्रिय जनशक्तिलाई खोप लगाएर रोजगारी बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विज्ञहरुको सुझाव
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको पश्चिम गेटअगाडि तरकारी बेच्दै आएकी रामेछापकी ३५ वर्षीया महिला बेलुका घर पुगेपछि हरेक साँझ नुहाउँछिन् । साबुनपानीले राम्रोसँग हातखुट्टा पखालेपछि कोरोना संक्रमण हुँदैन भन्ने उनलाई विश्वास छ ।

दुई छोरीसँग मध्यबानेश्वरमा डेरा गरी बस्ने उनले खोप लगाउने प्रयत्न नगरेको होइन । तर, उनको आवाज खोपको प्राथमिकता तय गर्ने निकायसम्म पुग्दै पुगेन ।

महाबौद्धको भित्री गल्लीमा भारी कुरेर ओसिलो पेटीमा बसिरहेका ओखलढुंगाका ४५ वर्षीय सन्तबहादुर तामाङले पनि खोप लगाउन चासो राखेको धेरै भयो । तर कहाँ गएर कसरी लगाउने भन्ने उनलाई थाहा छैन । ‘पसलमा भारी सोध्न गए ‘मास्क लगा’ भन्छन् । हरेक दिन मास्क किनेर हैरान भइयो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि घरभेटी पनि खोप लगाऊ भनेर किचकिच गरिरहन्छन् । खोप पाए त शान्ति मिल्थ्यो ।’

भारतबाट १० लाख मात्रा खोप प्राप्त भएसँगै प्राथमिकता तय गरेर सरकारले फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र बैंकरलाई खोप लगाउन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा ६० वर्षमाथिका र हाल ५० वर्षभन्दा माथिकालाई खोप दिइरहेको छ । १८ वर्षभन्दा माथिकाले पनि खोपको अवसर पाए । सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालक, शिक्षक लगायतलाई पनि समेट्न प्रयत्न गरिएको थियो । तर, खोप निरन्तर आउने सुनिश्चित नभएपछि जोखिम समूहमा पर्नेहरू प्राथमिकताबाहिर छन् । खोपको प्राथमिकता यसै पनि देशको संघीय राजधानी र केही ठूला सहरभन्दा बाहिर खासै पुग्न सकेको छैन ।

चीनबाट ४० लाख खोप खरिदको सम्झौता भएर आउन थालेको र अमेरिकाबाट १६ लाख डोज एक मात्रा लगाए पुग्ने जान्सेन खोप आएपछि भने सरकारले उमेरका आधारमा मात्रै प्राथमिकता तय गर्न नहुने आवाज उठ्न थालेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जनस्वास्थ्य विषयकी प्राध्यापक डा. बिन्ज्वला श्रेष्ठ सरकारले अब खोपको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बताउँछिन् । ‘हामीले निरन्तर रूपमा खोप पाउँछौं भन्ने अझै निश्चित छैन । अब प्राथमिकतालाई क्रमभंग गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अलिकति पाएको खोप पनि प्रसाद बाँडे जसरी सबैलाई दिने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन ।’ उमेरभन्दा पनि बढी जनघनत्व र आवातजावत भइरहने स्थान विशेषमा बसोबास गर्ने सबैलाई खोप दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सरकारले हरेक वडामा चुनावको बुथजस्तो खोप केन्द्र राख्नुपर्थ्यो । बालबालिकालाई खोप दिएजस्तो सजिलो हुँदैन भनेर कहिल्यै सोचेन,’ उनले भनिन्, ‘न केन्द्र व्यवस्थित छ न खोप लगाउने योजना नै ।’

थाइल्यान्डमा रहेर काम गरिरहेका जनस्वास्थ्यविज्ञ सुशील कोइराला भने सीमावर्ती क्षेत्रमा खोपको प्राथमिकता पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले अब सीमावर्ती क्षेत्रका साथै ठूला सहरमा बसोबास गर्ने सबै उमेर समूहलाई खोप दिनुपर्छ । अलिअलि सबैतिर छर्नुभन्दा सीमावर्ती क्षेत्रबाटै सुरु गरे राम्रो,’ उनले भने, ‘सीमाका २२ जिल्लामा पनि जहाँबाट धेरै आवतजावत हुन्छ त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ ।’ भारतमा संक्रमण बढेसँगै तराई जोखिममा परेको विगतमा देखिएकाले सीमाका ठूला सहरमा खोप पुर्‍याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अमेरिकास्थित जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्यविद्का रूपमा कार्यरत डा. दिनेश न्यौपानेले पनि बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाए ।

व्यापार व्यवसायमा सक्रिय जनशक्तिलाई खोप लगाएर रोजगारी बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । उमेरभन्दा पनि जोखिम क्षेत्रलाई हेरेरै खोपको प्राथमिकता तोक्नुपर्नेमा धेरैजसो विज्ञको मत छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार सरकारले अब सीमामा बस्ने जो कोहीलाई खोप दिन जरुरी छ । ‘हामीले जोखिममा भएको उमेर समूह भनेर ६० भन्दा माथिका लागि खोप दिइसक्यौं । उनीहरूलाई दुई डोज दिन सकिएन त्यो अर्कै कुरा हो । तर, अब पनि फेरि उमेर समूहमा नै केन्द्रित रह्यौं भने संक्रमण बढेसँगै सबै क्षेत्रमा लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खोप दिएर त्यो क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाएजस्तो अरू क्षेत्रलाई पनि सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।’

चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेलले अब उमेरका आधारमा मात्रै खोप लगाउन छाड्नैपर्छ तर्क गरे । ‘केही निर्णय अप्रिय लाग्छन् । तर त्यस्ता निर्णयले समाजको बृहत्तर हित हुन्छ भने अंगीकार गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘घरमा टीभी हेरेर बस्नेलाई भन्दा ठेलामा बदाम, तरकारी बेच्ने, दैनिक मजदुरी गर्नेलाई खोप दिनुपर्छ ।’ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भने सरकारले उमेरकै आधारमा नै खोप दिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छन् । ‘हामीले समयमा खोप किन पाएनौं ? उमेर तोकेर खोप दिए पनि त्यसमा लिकेज कसरी भयो ? खोप आए पनि मानिसले किन लाउन हिच्किचाइरहेका छन् भनेर आवाज उठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले खोपलाई अर्थतन्त्रसँग लगेर जोड्नु हुँदैन । त्यसो गर्‍यौं भने जो गरिब छ, आफ्नो बारेमा बोल्न सक्दैन त्यसले झन् खोप समयमा लगाउन पाउँदैन ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले खोप प्राप्त हुने सुनिश्चित भएसँगै प्राथमिकतालाई केही परिवर्तन गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘आएका खोपलाई लामो समय भण्डारण गरेर राख्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसैले उमेरका साथसाथै अन्य कुनकुन अवस्था र स्थानमा रहेकालाई प्राथमिकता दिने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अति जोखिम समूहमा रहेकाले एक डोज मात्र भए पनि पाइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई दोस्रो डोज दिन युद्धस्तरमै लागेका छौं ।’

स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलका अनुसार अहिलेको चुनौती भनेको भविष्यमा एकैपटक धेरै खोप आए कसरी व्यवस्थित भण्डारण र ढुवानी गर्ने भन्नेमा पनि छ । ‘अहिले खोप आएन भनेर तनाव भइरहेको छ, भोलि धेरै खोप आयो भने व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ । त्यसैले आएको खोपलाई प्राथमिकता तय गर्दै रोलआउट गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १८ वर्ष माथिका सबैलाई खोप दिने विषयमा छिट्टै निर्णय हुने सम्भावना रहेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×