कानुनमा सीमित सुरक्षा

पछिल्लो समय महिलाले सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश पाउनुपर्ने, रोजगारीको अधिकार तथा समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जस्ता सवाल उठे पनि महिला सुरक्षाको सुनिश्चितता यी सबैको पूर्वसर्त हो । नेपालको वैधानिक कानुन, २००४ देखि नेपालको संविधान, २०७२ सम्मका संविधान महिलाहरूलाई अधिकारसम्पन्न गराउनेतर्फ उन्मुख रहे पनि सोचेअनुरूपको उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ।

संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्पसहित महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हकमा समानता, सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने संवैधानिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा सबैलाई धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषणविरुद्धको हक र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने जस्ता प्रावधान पनि छन् ।

राज्यले लैंगिक हिंसा निराकरण गर्न विभिन्न नीति, कानुन र कार्ययोजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाहरू, जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्ता अपराधलाई राज्यविरुद्ध हुने गम्भीर फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कसुरदारलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुन निर्माण भएका छन् । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरी जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, यौन दुर्व्यवहार जस्ता कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र अदालती कारबाहीको सिलसिलामा गोपनीयताको अधिकार, सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, सुनवाइको सिलसिलामा छुट्टै कक्षमा रहन पाउने अधिकार, कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने व्यवस्था गरी पीडितको हकहितको संरक्षण गरेको छ ।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ मा पीडितले अनुरोध गरेमा उजुरीसम्बन्धी कारबाही र सुनुवाइ अदालतले बन्द इजलासमा गर्नुपर्ने, पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन अदालतले उजुरीको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि पीडकको नाममा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा यौन तथा प्रजनन शिक्षा, सूचना र सेवाको अधिकार स्थापित गरिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यक्तिको सार्वजनिक तथा निजी जीवनको गोपनीयता जस्ता विषय समेटिएका छन् ।

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले सुरक्षित र मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले यसमा संलग्न कसुरदारलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरेको छ । कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ अन्तर्गत कानुनी सहायता कोषको स्थापना गरिएको छ । महिला हकहितलाई संरक्षण गर्न महिला आयोगसमेत गठन गरिएको छ ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, कानुनी सहायता नीति, राष्ट्रिय रोजगार नीति, पाँचौं पञ्च वर्षीय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनालगायत विभिन्न आवधिक योजना तर्जुमा भएका छन् । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा महिलालाई सुरक्षित बनाउनेमा केन्द्रित भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन शून्य बराबर छ ।

राज्यले लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित तवरले न्याय, उपचार र मनोविमर्श तथा मनोसामाजिक परामर्शलगायतका आवश्यक सेवाहरू सरल र सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने नीति तर्जुमा गरे, महिलालाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । अर्कातर्फ सरकारले महिला हिंसा रोक्न विद्यालय तहका छात्रालाई अनिवार्य आत्मरक्षा तालिम दिने नीति अवलम्बन गर्नुका साथै लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

[email protected]