समावेशीकरणका अवरोध- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समावेशीकरणका अवरोध

जुन वर्ग र क्षेत्रलाई सेवा वितरण गरिने हो, त्यसअनुरूपकै कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्दछ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्ने व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाको सबभन्दा जटिलता भनेकै बहुमतको शासनमा असर नपर्ने गरी अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्षा गर्नु हो । लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन र अल्पमतको अधिकार सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारिएको छ ।

तर, मतदानको ज्यादतीले बहुमतको आडम्बरलाई बढाउँछ र अल्पमतलाई उपेक्षा गर्ने क्रम बढ्दै जान्छ । त्यसैले अठारौं शताब्दीका ‘सोसल च्वाइस् थ्यौरी’ का प्रणेता कन्डरसेट र पछि यसलाई सन् १९५० मा परिमार्जन गर्ने केनेथ एरोले ‘थोरैले धेरैका लागि वैधानिक रूपमै बलिदान गर्नुपर्ने’ व्यवस्थालाई चेतावनी दिएका थिए । केनेथ एरोले ‘जनरल इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ का माध्यमले निर्वाचन र मतदानले अस्वस्थ विजेताहरू जन्माउँछ भन्ने गणितीय सूत्रमा सिद्ध गरिदिएका छन् । जित्नेले सबै लिने र हार्नेले शून्य पाउने मतदान प्रणालीले सामुदायिक र वर्गीय द्वन्द्वलाई बढाउँछ । यस्ता द्वन्द्व र पृथकतावादी हिंसा रोक्नु नै लोकतन्त्रको सफलता मानिन्छ । समावेशी शासन प्रक्रियाले यस्ता विभाजनकारी सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

समावेशी शासनको नीति भन्नासाथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समावेशी नीति कार्यान्वयन, स्थानीय नीतिमा स्वामित्वदेखि विविधता व्यवस्थापनका रणनीतिहरूसम्मको व्यापक अर्थमा बुझ्नुपर्छ । सबभन्दा अर्थपूर्ण समावेशीकरण भनेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । नीति उत्पादन गर्ने राजनीतिले हो, यसैले यसमा प्रतिनिधित्व भएन भने अन्य क्षेत्रमा दिइएको प्रतिनिधित्वको कुनै महत्त्व हुँदैन । त्यसैले संसद्मा, सरकारमा, स्थानीय सरकारसहित निर्वाचित र मनोनयन हुने पदहरूमा देश र समाजका विविधतालाई समावेश गराउनुपर्छ । समावेशी शासनको अर्को पक्ष नीति निर्धारण भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिमूलक संयन्त्र निर्माण गर्नु हो । जुन वर्ग र क्षेत्रलाई सेवा वितरण गरिने हो, त्यसअनुरूपकै कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । यसो किन भनिन्छ भने, समावेशी प्रतिनिधिमूलक संगठनले समुदायविशेषको माग र आकांक्षा राम्ररी बुझ्दछ र त्यसप्रति संवेदनशील हुन्छ ।

नेपालको संविधानले ‘समावेशी लोकतन्त्र’ को कल्पना गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संघीय व्यवस्थापिकाको गठनसम्बन्धी धारा ८४, राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा २६९, संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी धारा २८३, संघीय निजामती सेवालगायत सबै संघीय सेवामा पदपूर्तिबारेको धारा २८५ का प्रावधानहरूले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको मार्गदर्शन गरेको देखिन्छ । संविधानका यिनै प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूले समावेशीकरणलाई समेटेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र निजामती सेवालगायत विभिन्न सेवाको सेवा–सर्तसम्बन्धी ऐनले महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका लगायतलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । यीबाहेक संवैधानिक र कानुनी संगठनात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ । संवैधानिक आयोगहरू – राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग – गठन भई कार्यरत छन् । यसका अतिरिक्त थुप्रै कानुनी संगठन (स्टाट्युटरी बडिज) समावेशिताको प्रवर्धन गर्न गठन गरिएका छन् ।

नेपालमा वास्तविक रूपमै समावेशी नीतिको अवलम्बन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नै हो । २०६४ मा निजामती सेवा ऐनको संशोधन भएपछि व्यवस्थित आरक्षणमार्फत यो नीति कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा समावेशिताका आधारमा संविधानसभाका सदस्यहरू चुनिएपछि यसले मूर्तरूप लिन थाल्यो । त्यसैले आरक्षण लागू गरिएको १४ वर्ष पुग्न लाग्दा यस नीतिको सफलता र असफलताको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वतर्फ संघीय व्यवस्थापिकामा महिलाहरूको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व छ र अन्य आरक्षित समूहतर्फ पनि तोकिएको प्रतिशत पुर्‍याउनैपर्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले प्राप्त आरक्षणको कोटा पूरा भएकै छ । स्थानीय निकायहरूमा अहिले ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरू रहेको ‘नेपाल सोसल इन्क्ल्युजन सर्भे–२०१८’ ले देखाएको छ । तर, यो राजनीतिक प्रतिनिधित्वको आरक्षण अर्थपूर्ण नभई संवैधानिक र कानुनी औपचारिकता पूरा गर्न मात्र भएको उक्त सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ ९६ प्रतिशत पुरुष चुनिनु, एक जना पनि मधेसी दलित प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुनु, स्थानीय तहमा ९७ प्रतिशत प्रमुख पदमा पुरुष हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । स्थानीय तहको ९२ प्रतिशत उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित हुनु, तर १ प्रतिशतभन्दा कम वडा अध्यक्ष महिला हुनुले आरक्षणका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने कानुनी प्रावधानले मात्र यो प्रतिनिधित्व सम्भव भएको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारतर्फ समावेशी सरकार बन्न नसकेको तथ्य कान्तिपुर दैनिकको मिति २०७८ साउन १३ को ‘समावेशी छैनन् प्रदेश सरकार’ शीर्षक रिपोर्टिङले स्पष्ट गरिदिएको छ । सातै प्रदेशमा एक जना महिला पनि मुख्यमन्त्री नहुनु, प्रदेश २ सरकारमा पहाडी र दलितको प्रतिनिधित्व नहुनु, कर्णाली प्रदेशको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ब्राह्मण र क्षत्रीको एकाधिकार देखिनु, गण्डकी प्रदेशको सरकारमा दलित नहुनु, वाग्मती प्रदेश सरकारमा दलित नपर्नु, प्रदेश १ को नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना जनजाति पर्नुले समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा परेको निचोड उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएकाले समावेशी गराउन प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई लिखित सुझाव नै दिएको सार्वजनिक भएको छ ।

निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाहरूमा आ.व. २०६४–६५ देखि आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिएको हो । खुला प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएका कुल पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । सरकारी सेवाको आरक्षणले भने केही सकारात्मक नतिजा दिन थालेको छ । निजामती सेवातर्फ यस अवधिमा खुलातर्फ ३१८०१ पदपूर्ति भएकामा आरक्षणतर्फबाट २१६४९ पदपूर्ति भएको लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आरक्षणभित्र पनि महिला ७३७०, आदिवासी जनजाति ५७८०, मधेसी ४७४५, दलित १९७८, अपांगता भएका ९९९, पिछडिएको क्षेत्रबाट ७७७ पदपूर्ति हुन सकेको देखिन्छ । निजामती सेवाबाहेक सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थातर्फ निजामतीको संख्याभन्दा तीन गुणा बढी आरक्षणबाट पदपूर्ति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यी तथ्यांक हेर्दा अब सार्वजनिक सेवाहरूले प्रतिनिधिमूलक स्वरूप लिँदै गएको मान्नुपर्दछ ।

केही वर्षपछि कर्मचारीतन्त्र विविधता झल्किने नेपालकै बहुल समाजको प्रतिबिम्ब हुन जाने अपेक्षा गरिन्छ । आरक्षणबाहेक राज्यले भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू गरेको छ । महिलाहरूको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क लगायतमा विशेष छुट दिने नीति लिइएको छ । विपन्न र अपांगता भएका नागरिकका बालबालिकालाई विशेष छात्रवृत्ति, देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण, मुलुकभरका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । यी कार्यक्रमको प्रभावको मूल्यांकन भइनसके पनि सकारात्मक रहेको अनुमान गरिएको छ ।

समावेशी शासनको अहिलेसम्मको उपलब्धिको समीक्षा गर्दा मिश्रित परिणाम देखिएको छ । पहिलो त समावेशीकरणको नीतिको लाभमाथि ‘एलिट क्याप्चर’ भएको छ । मधेसी कोटाको लाभ लिनेमा त्यहाँका निश्चित चार–पाँच जात मात्र छन् । मधेसी दलितहरू र त्यहाँका अति सीमान्तकृत वर्गले यसको लाभ लिन सकेको देखिँदैन । दलिततर्फको लाभ पहाडे दलितहरूले लिएको देखिन्छ भने अरू दलितले अति नगण्य रूपमा मात्र अवसर लिन सकेका छन् । जनजातितर्फ उन्नत भनेर जनजाति महासंघले वर्गीकरण गरेको नेवार जातिले बढी अवसर लिइरहेको छ । यसबाहेक राई, तामाङ, गुरुङ, लिम्बू र मगरले आरक्षणको लाभ लिइरहेका छन् । सूचीकृत गरिएका ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये पाँच–छ जातिले मात्र समावेशीकरणको लाभ लिनुले यस नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको छ ।

महिलाको कोटामा पहाडे ब्राह्मण महिलाले अधिकांश सिट कब्जा गरेका छन् । अपांगता भएकातर्फ वास्तविक अपांगता भएकाले भन्दा सामान्य औंला बाँगिएका, केही अंश मात्र दृष्टि कमजोर भएका आदि नाम मात्रका अपांगता भएकाहरूले अवसर लिइरहेका छन् । कति प्रतिशत अपांगता भएकालाई आरक्षण दिने हो भन्ने कानुनले स्पष्ट नगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔं प्रतिवेदनको निजामती सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको जातिगत विवरण मननयोग्य छ । यसअनुसार आ.व. २०७६–७७ मा धेरै संख्यामा सिफारिस हुने पाँच जातिमा ब्राह्मण, क्षत्री, नेवार, मगर र थारू छन् । सोनार डोम, बादी, दुसाध, पासवान, पासी, मारवाडी, माली, मल्लाह, भेडियार, गडेरी, कानू, कायस्थ, हजाम–ठाकुर र हलुवाई जातजातिबाट एक/एक जना मात्र सिफारिस भएका छन् । आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने ५९ जातिमध्ये ९ वटा मात्र सिफारिस हुन सकेका छन् । यो चित्रले नेपालको समावेशीकरणको नीति त्यति सफल नभएको स्पष्ट पार्छ ।

समावेशी नीतिको उद्देश्य ती वर्गहरूको आवश्यकता, विशेष सरोकारका ‘एजेन्डा’ नीति र नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबिम्बित हुन सकुन् भन्ने हो । यसमा भने समावेशी कोटाको लाभ लिनेहरू पूर्णतः असफल भएका छन् । महिला ककस आफ्ना हितमा हुने गरी नागरिकता ऐनको विधायनमा प्रभाव पार्न असफल भएका छन् । आदिवासी जनजाति र दलितहरूको भूमिका पनि कमजोर छ । मेसिडोनिया, आयरल्यान्ड, बेल्जियम लगायतमा ‘माइनरिटी भिटो’ को व्यवस्था छ । आफूसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा उनीहरूले ‘भिटो’ प्रयोग गर्न पाउँछन् । बहुमतको बलमा उनीहरूको सरोकारको बेवास्ता नहोस् भनेर यस्ता कडा प्रावधान राख्ने गरिन्छ । नेपालमा भने व्यवस्थापिकामा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य संख्यामा भए पनि दलको ह्वीप मानेर मतदान गर्दछन् ।

समावेशीकरणको अर्को अवरोध भनेको ‘ग्लास सिलिङ’ हो । यो यस्तो बाधा हो, जसले आरक्षितहरूलाई उच्च वा निर्णायक तहमा पुग्नबाट रोक्दछ । अहिले स्थानीय तहको प्रमुख पदमा ३ प्रतिशत मात्र महिला हुनु, सातै प्रदेशमा एक जना पनि महिला मुख्यमन्त्री नहुनु यसका उदाहरण हुन् । नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदमा तीन जना मात्र महिला हुनुलाई पनि यसैको असरका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक तनावलाई कम गर्न र देशप्रति सबैको माया जगाउन पनि समावेशीकरण अनिवार्य छ । त्यसैले यस नीतिले के नराम्रो परिणाम दियो भन्दा पनि यसलाई सुधार गरेर देशले विविधतामा गर्व गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ । ‘सुधार गर, अन्त नगर’ (मेन्ड इट बट डु नट एन्ड इट) अहिलेको हाम्रो मन्त्र हुनुपर्दछ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुसीको खोजीमा विश्वव्यापी अभियान

भौतिक प्रगति, बाह्य तडकभडक, शक्तिको तामसले वास्तविक खुसी दिन सक्दैन । धनी देशहरूको संगठन ‘ग्रुप अफ सेभेन’ को कुनै पनि देश वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्टको पाँचौं क्रमसम्म पनि नपर्नु यसैको उदाहरण हो ।
उमेशप्रसाद मैनाली

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकी समारोहमा केही दिनअघि राष्ट्रपति सी चिनफिङले विश्वका १६० देशका नेताहरूलाई जनताको खुसी र प्रगतिका लागि राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने सन्देश दिएका थिए ।

खुसी र प्रगति हासिल गर्ने तथा विकासका फलको समन्यायिक हिस्सा पाउने हक जनताको भएको र यसमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुमै राजनीतिक दलको औचित्य साबित हुने उनको भनाइ थियो । चिनियाँ नेताको यो राजनीतिक उपदेश केवल राजनीतिक दलहरूबीचको औपचारिक सम्बन्धको नवीकरण मात्र थिएन, यसको अन्तर्य दूरगामी अर्थ दिने खालको थियो ।

यस सन्देशमार्फत चीनले अब आफू विकासशील मुलुकको नेताबाट सम्पन्न गौरवशाली चीन भएको संकेत गर्नु, सोभियत संघको विखण्डनपश्चात् एकलध्रुवीय विश्वलाई चुनौती दिने क्षमता प्रदर्शन गर्नु अनि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी नेतृत्व लिने महत्त्वाकांक्षाको संकेत गर्नु थियो । चीनले आर्थिक, वैज्ञानिक र सामरिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिले साँच्चै यसमा ऊ हकदार हुँदै गएको देखिन्छ । अब ड्रागनले चील, सिंह र मयूरलाई चुनौती दिन थालेको महसुस भएको छ । लुकेको आशय जे भए पनि सी चिनफिङको सन्देश सबै दलहरू र सरकारका लागि प्रेरणादायी हुनुपर्छ । तर, चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो सन्देशमा कुनै नवीनता भने देखिँदैन । खुसियालीका लागि विश्व–अभियानले औपचारिकता पाएकै एक दशक भइसकेको छ ।

मानिसहरू कुनै न कुनै सुखको खोजीमा हुन्छन् । त्यो सुख भौतिक वा ऐन्द्रिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, व्यष्टिनिष्ठ वा वस्तुनिष्ठ हुन सक्छ । सुखप्राप्तिका माध्यमहरू व्यक्तिका अभीष्टअनुरूप असंख्य हुन सक्छन् । देखिने सुखले वा भौतिक समृद्धिले मात्र मानिस खुसी हुन सक्दैन । यसका लागि उसले अन्तरात्मादेखि नै सुख र सन्तोष महसुस गर्न सक्नुपर्छ । गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले अन्तःसुखमा योगस्थ हुनेले नै सुख–शान्ति पाउँछ भनेका छन् । स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘मानिस जति निम्नस्तरको हुन्छ, ऊ इन्द्रियजनित सुखमा उत्ति नै रमाउँछ; तर जो सुसंस्कृत र सुशिक्षित हुन्छ, उसले चिन्तन, दर्शन, कला र विज्ञानमा आनन्द पाउँछ । आध्यात्मिकता त त्योभन्दा पनि उच्च स्तरको विषय हो ।’

धार्मिक शिक्षामा यही आध्यात्मिक सुखको चर्चा बढी गरिन्छ । भौतिक सुख क्षणिक हुन्छ भने उच्चस्तरको आत्मिक सुखले आनन्द र खुसीलाई बढाउँछ । यही सुखको वितरण गर्नुमै राज्यको औचित्य साबित हुन सक्छ । सन् २०११ देखि नै संयुक्त राष्ट्र संघले भुटानले प्रस्ताव गरेको ‘ह्याप्पिनेस इन्डिकेटर’ (खुसीका सूचकहरू) स्विकारेको हो । संयुक्त अरब इमिरेट्सले यसका लागि बर्सेनि ‘वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिट’ गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक दुबईमा सरकारप्रमुखहरूको विश्व सम्मेलन–२०१९ ‘सेपिङ द फ्युचर अफ गभर्नमेन्ट’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको छ । वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गरिन्छ, जसमा कुन देशका जनता कति खुसी छन् भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

खुसीको खोजी राज्यजत्तिकै पुरानो मानिन्छ । वैदिक कालदेखि शास्त्रीय विचारक र दार्शनिकहरूले राज्य र सरकारको अन्तिम उद्देश्य जनताको अधिकतम सुख हुनुपर्ने तर्क दिँदै आएका थिए । अठारौं शताब्दीको उपयोगितावादको विचारधाराका प्रवर्तक जर्मी बेन्थम, जेएस मिलले ‘अधिकतम मानिसको अधिकतम सुख’ को नारासहित सुखवाद (हेडोनिज्म) को विचार अगाडि ल्याएका थिए । तर, अति व्यक्तिवादी यस वादले परोपकार, उदारता र नैतिकताजस्ता पक्षहरूलाई बेवास्ता गरेकामा आलोचना हुन थाल्यो । विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘उपयोगितावादले मानिसको नैतिक सम्बन्धको व्याख्या गर्न सक्दैन ।’ अहिले खुसी मापन गर्ने विभिन्न परिसूचक आधुनिक अध्ययन विधिको अवलम्बन गरेर वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । किन खुसी र सुखलाई विश्वभरका सरकारहरूले यति बढी महत्त्व दिन थालेका हुन् ? किन यो ‘ग्लोबल एजेन्डा’ बन्दै छ ? मुख्यतः तीन पक्षबाट यसलाई उच्च प्राथमिकता दिन थालिएको देखिन्छ ।

पहिलो, आर्थिक विकासले मात्र खुसीको अनुभूति दिँदो रहेनछ । कैयौं धनी देशका मानिसहरू खुसी देखिँदैनन् र विश्वका धनाढ्यहरू खुसी र शान्तिका लागि भौंतारिएका समेत देखिन्छन् । पैसा धनीहरूका लागि कम महत्त्वको हुन्छ । रोटीको प्राप्ति मात्र खुसी हुन सक्दैन । आन्तरिक सुख र खुसी व्यक्तिको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ जसलाई बजारका वस्तुहरूले भन्दा बजारमूल्य नहुने सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण, फुर्सद र सम्बन्धले बढाउँछ । दोस्रो, मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानले यसलाई मापन गर्न सम्भव भएको देखाएको छ । तेस्रो, खुसी र सुख प्रत्याभूति गर्न प्रभावकारी नीतिगत औजारहरू उपलब्ध छन् । त्यसैले कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) भन्दा कुल राष्ट्रिय खुसी (जीएनएच) बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनी विश्वव्यापी रूपमा स्विकारिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले भुटानको प्रस्तावमा विश्वभर खुसीको प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि प्रत्येक देशले यस अभियानमा अगुवा बन्न विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र रणनीतिक कदमहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसको मापन गर्न छवटा पक्ष छन्— कुल राष्ट्रिय उत्पादन, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ औसत आयु, जीवन चयनको स्वतन्त्रता, उदारता र विश्वास । यी पक्षमा शून्यदेखि दससम्मको प्राप्तांकका आधारमा कुन देशका जनता कति खुसी छन्, तुलनात्मक क्रममा देखाउने गरिएको छ । विभिन्न देशले यसका लागि अनुकरणीय प्रबन्धहरू गर्न थालेका छन् । भुटानले यसका चार खम्बाको रूपमा समन्यायिक विकास, संस्कृतिको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र सुशासनलाई घोषणा गरेको छ । यसका लागि ‘जीएनएच कमिसन’ को स्थापना गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बेलायतले १० क्षेत्र र ४१ क्रियाकलाप यसका लागि निर्धारण गरेको छ । यूएईले ‘मिनिस्ट्री अफ ह्याप्पिनेस’, ‘मिनिस्ट्री अफ फ्युचर’ र ‘मिनिस्ट्री अफ टोलरेन्स’ गठन गरेको छ । सरकारका सेवाहरूवाट सेवाग्राहीहरू कति खुसी छन्, मापन गर्न ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ को व्यवस्था गरिएको उदाहरणीय छ । बालबालिकाका लागि ‘ह्याप्पी स्कुल’ को अवधारणा ल्याइएको देखिन्छ । ओईसीडीले आफ्ना सदस्यहरूका लागि ‘हाउ इज लाइफ’ भन्ने कार्यक्रम र बजेटको संरचना लागू गरेको छ जसमा व्यष्टिनिष्ठ र वस्तुनिष्ठ सुखका सूचकहरूमा ध्यान दिनुपर्ने मार्गदर्शन छ । वेल्सले ‘फ्युचर जनरेसन कमिसन’ गठन गरेको छ भने, इक्वेडरमा छुट्टै विभाग र बेलायतमा छुट्टै एजेन्सी (ह्वाट वर्क्स सेन्टर) गठन गरिएका छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन्, विश्वभर नै यस्ता संस्था गठन गर्ने होड चलेको छ ।

नेपालले पनि पन्ध्रौं योजनामा दीर्घकालीन सोचका रूपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उल्लेख गरेको छ । यसका लक्ष्यमा परिष्कृत र मर्यादित जीवन; सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज; स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण; सुशासन; सबल लोकतन्त्र; राष्ट्रिय एकता; सुरक्षा र सम्मान निर्धारण गरिएका छन् । यसको कार्यान्वयन तीन चरणमा बाँडेर पहिलो चरणमा यसका आधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा यसका सूचकहरूमा तीव्र प्रगति हासिल गर्ने र तेस्रो चरणमा यसमा दिगोपन हासिल गर्दै समन्यायिक वितरण गर्ने भनिएको छ । दीर्घकालीन रणनीति, विभिन्न सूचक तथा प्रमुख लक्ष्यहरू हेर्दा आर्थिक वृद्धि र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोड दिइएको छ । तर खुसीलाई निर्धारण गर्ने व्यष्टिनिष्ठ आधारहरूमा ध्यान पुगेको छैन । खुसी बढ्छ वा घट्छ, यो सकारात्मक र नकारात्मक संवेगमा निर्भर हुन्छ । यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने छुट्टै जिम्मेवारी भएको संगठनात्मक संरचना पनि छैन न त बजेट, कार्यक्रम निर्माणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने खुसी र सुखका सूचकहरू नै निर्धारण भएका छन् ।

नेपाली कति खुसी छन् ?

वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट–२०२१ हालै सार्वजनिक भएको छ । १४९ देशको सर्वेक्षण गरिएको भनिएको यस प्रतिवेदनमा नेपालको स्थिति निराशाजनक भने छैन । यसअनुसार ‘शून्य’ पाउने देश सबभन्दा दुःखी र ‘दस’ अंक पाउने सबभन्दा खुसी र सुखी मानिन्छन् । सबभन्दा खुसी देश फिनल्यान्ड देखिएको छ र यसपछि पाँचौं क्रमसम्म पर्नेमा डेनमार्क, स्विटजरल्यान्ड, आइसल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स छन् । नेपाल ५.२६ प्राप्तांकसहित ८७ औं स्थानमा छ ।

सार्कमा भुटानबाहेक सबै देशभन्दा नेपालको स्थिति राम्रो देखिएको छ । यस वर्ष भुटान सर्वेक्षण गरिएका देशमा नपरेकाले तुलना गर्न सकिएन, तर गत वर्षसम्म नेपालभन्दा राम्रो स्थितिमा थियो । माल्दिभ्स ८९, बंगलादेश १०१, पाकिस्तान १०५, श्रीलंका १२९, भारत १४९ र अफगानिस्तान १४९ औं स्थानमा छन् । आन्तरिक युद्धमा फसेको अफगानिस्तान विश्वकै सबभन्दा दुःखी देशमा परेको छ । नेपालले खुसी मान्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको स्थितिमा लगातार सुधार हुनु हो । सन् २०१३ मा नेपाल १३५ औं स्थानमा रहेकामा सन् २०२१ मा ८७ औं स्थानमा रहनुलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।

नेपालीका लागि आश्चर्यलाग्दो के छ भने, सुशासनका अन्य प्रतिवेदनमा नराम्रो स्थिति देखिँदा पनि, आर्थिक विकासका सूचकहरूमा खास प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा समेत हामी सार्कमै बढी खुसी किन छौं ? हामी पूर्वीय दर्शनको प्रभावले बढी अध्यात्मवादी भएर हो वा भाग्यवादी भएर ? हाम्रो प्रयास राम्रो भएर हो वा सार्कका अन्य देशमा अव्यवस्थाका कारण ? साँच्चै विश्लेषणको विषय भएको छ । एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने, अन्य केही प्रतिवेदनमा पनि नेपाल सार्कमा अगाडि छ । ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ ले कानुनको शासनमा विभिन्न देशको स्थिति देखाउने गर्छ ।

यसको सन् २०२० को प्रतिवेदनमा ६१ औं स्थानमा परेर नेपाल सार्कका देशहरूमध्ये राम्रो देखिएको छ । अर्को ‘ह्याप्पी प्लानेट इन्डेक्स’ को २०२० को प्रतिवेदनमा नेपाल ४२ औं स्थानमा छ जुन निकै सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । सार्कका अन्य मुलुकहरूमा आतंकवाद र अशान्ति नेपालमा भन्दा बढी नै छ । नेपालमा बृहत् शान्ति सम्झौतापछि स्थितिमा निकै सुधार आएको मान्नैपर्छ । हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था पनि यसका लागि पक्कै सहयोगी भयो होला ।

खुसी यस्तो भावना हो जसले अन्तरात्मादेखि नै सुख र हर्षको अनुभूति गराउँछ । त्यसैले यसको मूल्यांकन गर्ने विधि पनि बढी जटिल हुने गर्छ । हिजो राति राम्रोसँग निदाउनुभयो, हिजो कति पटक हाँस्नुभयो भन्नेजस्ता मनोविज्ञानका विधिहरू पनि प्रयोग गरेर खुसीको मापन गरिन्छ । सन् २०१८ को दुबई सम्मेलनमा भुटानका मन्त्रीले आफूलाई अति विलासी होटलमा राखिएकाले रातभर सुत्न नसकेको बताएका थिए । अहिले संसारभर शक्तिको होडमा विश्वभर प्रभुत्व जमाउने गलत अभ्यास भइरहेको छ । यसबाट ती देशका नागरिकहरू नै खुसी र सुखी हुन सकेका छैनन् । भौतिक प्रगति, बाह्य तडकभडक, शक्तिको तामसले वास्तविक खुसी दिन सक्दैन भनी ती देशहरूले बुझ्न जरुरी छ । धनी देशहरूको संगठन ‘ग्रुप अफ सेभेन’ को कुनै पनि देश वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्टको पाँचौं क्रमसम्म पनि नपर्नु यसको उदाहरण हो ।

नेपालले पनि यसमा अझ सुधार गर्न अन्य देशले प्रयोग गरेका नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाबाट सिक्नुपर्छ । खुसीको प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै संरचना बनाउन अति आवश्यक छ ताकि सबै निकायमा जनताको खुसी र सुख बढाउने कार्यक्रमहरूलाई प्रवाहीकरण गर्न सकियोस् । नेपालका नीतिनिर्माताहरूले यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो, जसका कारण शान्त निद्रा र कोलाहलमुक्त दैनिकी सम्भव होस् । आखिर राज्य र सरकार यसैका लागि अस्तित्वमा आएका त हुन् !

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×