अक्सिजन दिनेहरूलाई अपमान- विचार - कान्तिपुर समाचार

अक्सिजन दिनेहरूलाई अपमान

के हामीले प्रवासी श्रमिकहरूले भूकम्पलगत्तै पठाएको राहतले त्यति बेला जगाएको आशा बिर्सिसक्यौं ? कोही दुःखबिमार पर्दा उनीहरूले रकम उठाएर पठाएको खबर पो सम्झिन छाड्यौं कि ? बिर्सेका छैनौं भने तिनलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन मध्यरातदेखि लाइनमा उभिनुपर्ने किन स्थिति बनाइयो ?
जनकराज सापकोटा

जेठको पहिलो साता कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला देशैभरिका अस्पतालहरूबाट एउटै खबर आइरहेको थियो— अक्सिजनको चरम अभाव, संक्रमितको मृत्यु । मौजुदा स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरेर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेसँगै मृत्युको ग्राफ उकालिइरहेको थियो । मृत्युको बाढी पसेजस्तो, निरीहताको हदमै पुगेजस्तो स्थिति थियो ।

याचना र हारगुहारले वायुमण्डल भरिएझैं भएका बेला खाडीबाट एउटा शीतल खबर आयो । खबरको पहिलो शृंखला थियो— कुवेतबाट ५ सय ६० अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल आउने । त्यसको केही दिनमै खाडीका कामदारहरूको पसिनाको कमाइले किनिएका सिलिन्डरहरू नेपाल आइपुगे । ती फगत अक्सिजन सिलिन्डर मात्रै थिएनन्, एक मुठी अक्सिजनको अभावमा अन्तिम सास फेरिरहेकाहरूका निम्ति जीवन–अमृत थियो । आईसीयूमा प्रियजन छाडेर अक्सिजनको खोजीमा आलसतालस भई कुदिरहेकाहरूका निम्ति त्यो आँतै हरहराउने खबर थियो ।

हामी कमैलाई सम्झना छ, त्यसरी सिलिन्डर किन्नेहरू को–को थिए ? नेपाल गहिरिँदो स्वास्थ्य संकटको भुंग्रोमा परेका बेला र श्रम–गन्तव्य देशहरू नै कोरोना संक्रमणले अस्तव्यस्त भएका बेला नेपालमा अक्सिजन सिलिन्डर पठाउन तिनलाई केले उत्प्रेरित गर्‍यो होला ?

श्रमिकहरूले पसिनाको बुँदबुँद जम्मा गरेर अक्सिजन सिलिन्डर पठाएकै दिनतिर त हो, हाम्रो मतको सिँढी चढेर अग्ला देखिएका केही माननीयले लुकाई छिपाई आफ्ना जिल्लाहरूतिर, आफ्ना गामठामतिर अक्सिजन सिलिन्डर पठाइरहेको सुनिएको ! प्रचारको चरम भोकले छटपटाएका केही छोटेमोटे नेताले दाताबाट आएका सिलिन्डरमा आफ्नो नाम टाँसेर भोक मेटेको ! अस्पतालका बेडदेखि आईसीयूका क्याबिनसम्म सोर्सफोर्सको फोहोरी राजनीति छरपस्टै भएको !

०००

साउनको पहिलो साता काठमाडौंको टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट अर्को खबर आयो— खाडी र मलेसियालगायतमा श्रम गर्न जान लागेकाहरू कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन मध्यरातदेखि अस्पतालमा लाइन बसिरहेका छन् । स्वदेशभित्र रोजगारीको सम्भावना नदेखेर कोरोना–कहरका माझ पनि प्रवासिन बाध्य उनीहरू कुन धैर्यले अस्पतालमा मध्यरातदेखि नै लाइनमा उभिएका होलान् ? मध्यरातमा उनीहरूको दुःख बुझ्ने राज्य सायदै त्यहाँ थियो ।

श्रमिकहरू अस्पतालमा त्यसरी घण्टौं लाइन बसेको यो पहिलो दृश्य भने थिएन । कोरोनाको पहिलो लहर उत्कर्षमा पुगेका बेला पनि पीसीआर परीक्षण गर्न उनीहरू यसै गरी त्यही सरकारी अस्पतालको आँगनमा रातरातभर जाग्राम बसेका थिए । फरक यत्ति थियो— ती श्रमिकहरू देशभित्रै नंग्रा खियाउनेहरू थिए, यी श्रमिकहरू प्रवासमा पसिना बगाउन जाने तयारीमा थिए । दुवैसँग थियो, राज्यले गरेको परचक्री व्यवहारको साझा अनुभूति । भलै घण्टौं लाइनमा उभिँदाका थकान र छटपटीमाझ उनीहरूको आक्रोशको स्वर कतै दबिएको थियो ।

०००

प्रवासमा श्रम बेच्न जान लागेका तन्नेरीहरू टेकुमा रातभर लाइन लागेको खबर आएको भोलिपल्ट, मलेसियामा मृत्यु भोगेका नेपाली कामदारहरूका २४ शव र ३ अस्तु काठमाडौं आइपुगे । मृत्युको खबर हुरहुरिएर आएको हप्तौंसम्म शोकले इन्तु न चिन्तु भएका परिवारजन र प्रियजनहरू त्यस दिन त्रिभुवन विमानस्थलको एउटा कुनामा बिहानैदेखि मिनेट र सेकेन्ड गनेर बसिरहेका थिए । मृत्युको शोकले तिनीहरूलाई यसरी गालेको थियो, श्रम दस्तुर तिरेर कमाउन विदेश हिँडेका प्रियजनको मृत्युको कारण सोध्ने समय पनि उनीहरूसँग थिएन । सरकारले समयमै शव किन ल्याइदिन सकेन ? शोकको घना बादलमुनि सारा परिवारजन हप्तौंसम्म व्याकुल भएर बस्दा कति छटपटी भयो ? यस्ता केही कुरा सुनाउने तागत उनीहरूमा सायदै बाँकी थियो । ढिलै भए पनि कम्तीमा शव त आयो भनेर आफैंलाई थुमथुम्याउनुपर्ने स्थिति आखिर कसले सृजना गरेको होला ? यो प्रश्न विमानस्थलको एउटा कुनामा मडारिइरहेको शोकको घना वायुबीच हराइरहेको थियो ।

०००

तीन महिनाका बीचमा देखा परेका उपर्युक्त तीन परिदृश्यले राज्यले प्रवासी कामदारलाई कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ र प्रवासी कामदारले देशका निम्ति के गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट खुलाउँछ । रेमिट्यान्सको टेकोले धानिएको अर्थतन्त्र भएको देशका श्रमिकहरूले राज्यबाट के पाइरहेका छन् ? घण्टौं लाइन लागेपछि पाइने श्रम स्टिकर, एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेदभावपूर्ण व्यवहार अनि श्रम–गन्तव्य देशस्थित कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूको नमीठो भाषा र ढिलासुस्तीमा गिनिज बुकमै रेकर्ड बस्ने कार्यशैलीको स्वाद !

बदलामा उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपाली समाजको ठूलो ग्रामीण र अर्धसहरी हिस्साको बजार चलायमान भएको छ । सस्तो श्रममै चित्त बुझाएर र दुर्भाग्यवश आफ्नो मृत्यु भयो भने शवसम्म पनि सरकारले समयमै परिवारजनमाझ पुर्‍याइदिन सक्दैन भन्ने सत्य थाहा पाएर नेपालीले परदेशमा कसरी काम गरिरहेका होलान् ? कसरी स्वदेशमा पर्ने हर विपत्तिमा जुट्न सकेका होलान् ?

भूकम्पको परकम्प त बेलाबखत आइरहेकै छ तर के हामीले प्रवासी श्रमिकहरूले भूकम्पलगत्तै पठाएको राहतले त्यति बेला जगाएको आशा बिर्सिसक्यौं ? हाम्रा कलाकारहरूले खाडी र मलेसियामा कन्सर्ट वा कार्यक्रम गरेर फर्किंदा खल्तीभरि खुसी बोकेर फर्किएको पो भुल्यौं कि ? कोही दुःखबिमार पर्दा उनीहरूले रकम उठाएर पठाएको खबर पो सम्झिन छाड्यौं कि ?

बिर्सेका छैनौं भने प्रवासी श्रमिकहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन मध्यरातदेखि लाइनमा उभिनुपर्ने स्थिति किन बनाइयो ? हामीले बिर्से पनि समयले त सम्झिरहेको छ, कोरोनाको पहिलो लहरमा जस्तै दोस्रो लहरमा पनि भारतमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सीमानाकामा थुनेर कसरी आलसतालस पारिएको थियो ! कसरी उनीहरूको बचेखुचेको आत्मसम्मान र बाँचिएला नि त भनेर स्वदेश फिर्दाको उत्साह धूलिसात् पारिएको थियो !

स्मृतिहरणको रोगबाट ग्रसित हामीले वर्षौंअघिका कुरा त बिर्सन्छौं नै, निकट विगतका कुरा पनि उति साह्रो ख्यालमा राख्दैनौं । राख्थ्यौं भने तीन महिनाका बीचमा देखिएका उपर्युक्त तीन फरक परिदृश्यले हाम्रो मन त भतभती नै पोल्नुपर्ने हो । कोही न कोही त समानुभूतिको स्वर लिएर अगाडि आएको देखिनुपर्ने हो ?

घरभित्र झगडा सल्काएर विग्रहको एकअर्कालाई खरानी छर्किरहेका कम्युनिस्टहरूको त के कुरागराइ भयो र ! बीपीको नामको बर्को ओडेर बेलाबेला पुलुक्क देखिने र परिस्थितिले सबै जुराइदिएपछि सत्तामा चढ्ने कांग्रेसका माननीयहरूले पनि यी दृश्यहरू देखेर कहीँ–कतै सार्वजनिक मञ्चमा एकाध मिनेट खर्चिएको सुन्न पाइएन । भेनेजुयलाका पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्ने होऊन् वा कुनै उद्योगपतिलाई मन्त्री बनाउन हतारिने, सबै आफ्नै दोकानको बहीखातामा हराइरहेका छन् ।

राजनीतिक उतारचढावमा बितेको पछिल्लो एक दशकमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग औसत अनुपात २५ प्रतिशत छ । सबैलाई हेक्का होस्, घरेलु अर्थतन्त्रको यही टेको लगाउन त्यतिका धेरै तन्नेरी टेकुमा मध्यरातदेखि लाइनमा बसेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६५–६६ मा २ सय ९ अर्ब विप्रेषण पठाएका प्रवासी नेपालीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ८ सय ७९ अर्ब पठाएका थिए । बदलामा उनीहरूले के पाए ? के पाइरहेका छन् ?

खाडीका देशमा राजनीतिक दलपिच्छे सम्पर्क मञ्चहरू छन् । के ती मञ्चमा पद ओगेटेर बसेकाहरू मध्यरातको टेकु–लाइनका विषयमा, दर्जनौं शव खाडीका देशमा महिनौंदेखि थुप्रिएका विषयमा वा स्वाँस्वाँ र फ्वाँफ्वाँ गर्दै सीमानाकामा आइपुगे पनि कैयौं दिनसम्म त्यहीँ अड्किएका श्रमिकहरूका पक्षमा बोल्छन् ? सायद तिनीहरूको बोलीको रिमोट कन्ट्रोल तिनैसँग छ, जो कोरोना महाव्याधिमा कुरूप खेलमा मग्न थिए । बचेको समय तिनले आफ्नालाई घरमै लगेर वा पालो मिचेर खोप लगाइदिन वा अस्पतालमा हप्कीदप्की गरेर आफ्ना मान्छेलाई बेड मिलाइदिन खर्चेका थिए भन्ने सर्वविदितै छ ।

रेमिट्यान्सको सेकतापले नेपालको गरिबी न्यूनीकरणसहित सामाजिक एवं मानव विकास सूचकांकमा देखिएको उल्लेख्य सुधारबारे कैयौं सरकारी प्रतिवेदनले लेखिसकेकै छन् । आर्थिक वर्ष २०६०–६२ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको ३०.९ प्रतिशत जनसंख्या रेमिट्यान्सकै रापतापले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा १८.७ प्रतिशतमा झरेको यथार्थ हामीमध्ये धेरैलाई थाहै छ । संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार, नेपालको निरपेक्ष गरिबीको रेखालाई सन् २०३० सम्म एक अंकमा झार्ने विश्वासका पछाडि यही रेमिट्यान्स कारक देखिन्छ ।

जोकोहीलाई याद होस्, कैयौं सामाजिक सूचकांकहरूमा सुधार ल्याउन प्रवासिएका श्रमिकहरूमध्ये मृत्युवरण गरेकाहरूलाई हप्तौंपछि मात्रै सरकारले स्वदेश ल्याउने चाँजो मिलाएको थियो । कतिका परिवारले त शव स्वदेश ल्याउने टुंगो कहिले हुने हो भन्ने यकिन नभएपछि सरकारी निकायलाई विदेशमै शवदाह गर्ने लिखित अनुमतिसम्म दिएका थिए । तिनैले हो एकाबिहानै विमानस्थल पुगेर आफ्ना प्रियजनको अस्तु बुझेको । हातमा अस्तु लिएर तिनले वर्षौं वा महिनौंअघि गएका आफ्ना प्रियजन अब कहिल्यै फर्केर आउँदैनन् भनी कसरी चित्त बुझाएका होलान् ? के त्यो एउटा श्रमिकको मात्रै अस्तु थियो ? थिएन, त्यो त हाम्रो हराएको विवेक, हामीले गुमाउँदै गएको इमानसहितको राजनीति र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको हराएको मतिको पनि अस्तु थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्‍मा ५५ विधेयक तर सांसदलाई फुर्सद

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र विषयगत समितिमा ५५ विधेयक छन् । तिनलाई अघि बढाउने प्रक्रिया भने थालिएको छैन । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ३६ र राष्ट्रिय सभामा १९ वटा विधेयक छन् । तीमध्ये १०–१० वटा विधेयक दुवै सदनको विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा छन् ।

गत पुसयता मात्रै दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो, जसले संसद् १३ महिनादेखि कामविहीन छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले दोस्रोपटक ब्युँतिए पनि संसद्लाई चलायमान बनाउन सरकारले चासो दिएको छैन । एमाले सांसद तथा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल संविधान निर्माणपछिका दुई वर्ष कानुन निर्माणका तीव्र गतिमा भए पनि पछिल्लो एक वर्षमा केही समस्या देखिएको बताए ।

उनले नयाँ सरकारले पनि विधेयकहरू निर्णयार्थ संसद्मा पेस गर्न नसकेको बताए । ‘यो सरकारले पनि त्यता ध्यान दिएको पाइएन,’ पोखरेलले भने, ‘अब विधेयक पेस गर्न कुनै कारणले छेकिँदैन ।’ पछिल्लो एक वर्षमा सांसदले भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर नपाएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्ति भएको दुई साता बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा विषयगत समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन र निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुपर्ने विधेयकलाई सदनको प्रक्रियामा लैजान असजिलो भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा आफ्नोतर्फबाट सरकारी प्रस्ताव पेस गर्ने अधिकार कानुनमन्त्री कार्कीलाई दिएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले २०७७ असार १८ मा ‘बिजिनेस’ नभएको भन्दै संसद्को छैटौं अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । त्यति बेला संघीय संसद्मा ४७ वटा विधेयक प्रक्रियामा थिए । छैटौं अधिवेशन गर्ने बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग परामर्शसमेत गरिएको थिएन । तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवाद चर्किंदै गएकाले संसद् अधिवेशन खुसुक्क अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माण सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको छैन । बैठकहरू शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, विश्वासको प्रस्ताव राख्ने तथा अध्यादेश, संवैधानिक आयोग र विषयगत समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नेमै सीमित भएका छन् । सातौं अधिवेशन बोलाउनैपर्ने समय आउन लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि २३ गते बैठक बस्यो । ४४ दिनपछि अधिवेशन वैशाख ६ गते अन्त्य गरियो । त्यसबीचमा संसद्ले कानुन निर्माणमा कुनै निर्णय गर्न सकेन । पार्टीको आन्तरिक कारणले अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको प्रस्ताव राख्ने प्रयोजनका लागि गत वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाए । तर विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले त्यही दिन बैठक अन्त्य गरे । दोस्रोपटक गत जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा गत असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशबाट पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भइवरी प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएको पनि दुई साता नाघेको छ । तर प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छैन । न कुनै विधेयक प्रस्ताव नै भएको छ । संसदीय समितिहरू निर्देशन दिनमा सीमित छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक विशेष र शून्य समयमा सांसदहरूले भाषण गर्ने थलो मात्रै बनेको छ ।

संसद् सदस्यहरूको सहभागिताबिना कानुन बनाउने कल्पना गरिएको छैन । संसद् अधिवेशन नबसेको अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि कानुनले बाधा सिर्जना गरे सरकारले तत्काल अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने, विघटन गर्ने र संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने क्रम पछिल्लो एक वर्षमा चल्यो । छैटौं अधिवेशन अन्त्यपछि सरकारले आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमा कतिपय विवादित पनि थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछिको बैठकमा विवादका कारण अध्यादेश पेस हुन सकेन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरिए पनि अरू प्रक्रिया अघि बढेन । ती अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि सरकारले फेरि जारी गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेटसमेत अध्यादेशबाटै ल्याइयो । चालु (आठौं) अधिवेशनको पहिलो दिन १५ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएका छन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले ६ महिनाको अवधिमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले बढी समय राजनीतिक ‘इस्यु’ मा केन्द्रित हुनुपरेको बताए । कानुन निर्माणमा केही अवरोध देखिए पनि प्रतिनिधिसभालाई बलियो बनाउने विषयमा यसबीचमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७८ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×